श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन अब आसानी से कर सकेंगे बुजुर्गों और दिव्यांग

 
 
  
  
डेस्क:–जम्मू-कश्मीर के कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी में लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते है लेकिन माता वैष्णो देवी मंदिर तक लगभग 14km की चढ़ाई में बड़े बुजुर्ग लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर कोटा की घोषणा कर दी है। इस सुविधा से बुजुर्ग और दिव्यांग भक्तों को श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने में आसानी होगी।
  

  
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO का कहना है कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड ने कई पहल लागू की है। श्राइन बोर्ड का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को बेहतर अनुभव और सुविधा देना है। वरिष्ठ नागरिक मंच, हेलीकॉप्टर कोटा की मांग लंबे समय से कर रहे थे। बता दें की श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट में आज से हेलीकॉप्टर कोटा उपलब्ध होगा।
  

  
हेलीकॉप्टर कोटा सुविधा से पहले श्राइन बोर्ड ने घोषणा करते हुए बताया था कि कटरा शहर और कटरा उप-मंडल के तहत आने वाले सभी 41 गांवों के निवासियों को माता वैष्णो देवी के दर्शन करने में प्राथमिकता दी जाएगी। जो लोग यहां के रहने वाले हैं, उन्हें आमजनों के मुकाबले माता वैष्णो देवी के दर्शन तुरंत प्राप्त होंगे। 
 

जम्मू और कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने अवैध खनन, ड्रग माफिया या किसी भी अन्य तरह के माफिया के खिलाफ़  की जाएगी कार्रवाई

 
 
  
  
डेस्क:–जम्मू और कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने शनिवार को भरोसा दिलाया कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार समावेशी शासन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे जनता द्वारा चुना जाता है और यह मनोनीत या नियुक्त नहीं है। उन्होंने अवैध खनन, ड्रग माफिया और अन्य संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ़ कार्रवाई करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि "उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार सभी को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मनोनीत या नियुक्त नहीं हैं, हम जनता द्वारा चुने गए हैं, अवैध खनन, ड्रग माफिया या किसी भी अन्य तरह के माफिया के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उद्योग सिर्फ़ प्रोत्साहन लेने के लिए नहीं बल्कि जम्मू-कश्मीर की जनता को रोज़गार देने के लिए स्थापित किए जाएँगे।"
  

  

  अवैध खनन के बारे में चौधरी ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और कठुआ के एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर से इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने खनिज संसाधनों के दोहन के लिए अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि "मैं जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं और यदि राज्य सरकार अवैध खनन को समाप्त करना चाहती है, तो कठुआ के एसएसपी और उपायुक्त को भी कार्रवाई करनी चाहिए..."
  

  
जम्मू-कश्मीर में हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। 10 जनवरी को पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त की। पुलिस के अनुसार, उक्त ड्रग तस्कर ने यह संपत्ति नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की थी।
  

  
पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अवंतीपोरा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-एफ के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर जितेंद्र सिंह के लगभग 3.30 लाख रुपये मूल्य के चार पहिया वाहन को जब्त किया। उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) त्राल की देखरेख में स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) पुलिस स्टेशन त्राल, इंस्पेक्टर तनवीर जहांगीर द्वारा की गई, जांच के दौरान वाहन की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी।
  

  
23 नवंबर को, बारामुल्ला पुलिस ने 1.72 करोड़ रुपये की कई संपत्तियों (चौधी जम्मू और त्रिकंजन बोनियार में दो मंजिला आवासीय घर, एक टिपर, एक ट्रेलर और एक चार पहिया वाहन) को जब्त किया। ये संपत्तियां कुख्यात ड्रग तस्कर रफीक अहमद खान उर्फ रफी राफा की हैं। 18 नवंबर को, जम्मू और कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत अनंतनाग पुलिस द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी।
 

अवैध अप्रवास और ड्रग तस्करी पर ट्रम्प की सख्ती, टैरिफ में वृद्धि

 
 
  
  
डेस्क:–संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, साथ ही चीन से आने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसमें अवैध अप्रवास और फेंटेनाइल सहित ड्रग्स की तस्करी पर चिंता जताई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत कार्रवाई की है, जिसमें अमेरिकियों की सुरक्षा और अभियान के वादे को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
  

  
ट्रम्प ने कहा कि टैरिफ को अमेरिकी नागरिकों को अवैध अप्रवास और ड्रग तस्करी से उत्पन्न खतरों से बचाने के लिए लागू किया गया है।
  

  
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि "आज, मैंने मेक्सिको और कनाडा से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ (कनाडाई ऊर्जा पर 10 प्रतिशत) और चीन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लागू किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के माध्यम से किया गया था क्योंकि अवैध विदेशियों और घातक नशीले पदार्थों से हमारे नागरिकों की मृत्यु का बड़ा खतरा है, जिसमें फेंटेनाइल भी शामिल है। हमें अमेरिकियों की रक्षा करने की आवश्यकता है, और राष्ट्रपति के रूप में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है। मैंने अपने अभियान में वादा किया था कि मैं अवैध विदेशियों और ड्रग्स की बाढ़ को हमारी सीमाओं में आने से रोकूंगा, और अमेरिकियों ने इसके पक्ष में भारी मतदान किया।
  

  
ट्रंप ने बार-बार कहा है कि वह 1 फरवरी को कनाडा और मैक्सिको से आयात को प्रभावित करने की अपनी धमकी पर अमल करेंगे। चुनाव अभियान के दौरान, ट्रम्प ने चीनी निर्मित उत्पादों पर 60 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन व्हाइट हाउस में वापस आने के पहले दिन उन्होंने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की, इसके बजाय अपने प्रशासन को इस मुद्दे का अध्ययन करने का आदेश दिया।
  

  
इससे पहले, कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ पर उनकी प्रतिक्रिया "बलपूर्वक लेकिन उचित" होगी।
  

  
ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को कनाडा-अमेरिका संबंधों पर अपनी सलाहकार परिषद के साथ बैठक से पहले ट्रूडो ने संवाददाताओं से कहा कि "यदि राष्ट्रपति कनाडा के खिलाफ कोई टैरिफ लागू करने का विकल्प चुनते हैं, तो हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं, एक उद्देश्यपूर्ण, बलपूर्वक लेकिन उचित, तत्काल प्रतिक्रिया।"
 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट के 2025-26 से जुड़ी खबरें


 
 
  
  

  
डेस्क:– केंद्रीय बजट 2025-26: 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
  

  
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 'भारत ट्रेड नेट' (BTN) की स्थापना की जाएगी।
  

  
केंद्रीय बजट 2025-26: EV कार की कीमत होगी कम।
  

  
केंद्रीय बजट 2025-26: कैंसर बीमारी की 36 दवाइयां होंगी सस्ती।
  

  
केंद्रीय बजट 2025-26: स्मार्टफोन, मोबाइल बैट्री और LED TV होगा सस्ता।
  

  
केंद्रीय बजट 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव।
  

  
केंद्रीय बजट 2025-26: केंद्र सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की।
  

  
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में बिहार राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा।
  

  
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया।
 

केंद्रीय बजट 2025:100 जिलों में कृषि सुधार के लिए पीएम धन धान्य योजना का आगाज

 
 
  
  
डेस्क:–वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2025 में, पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण पहुंच वाले 100 जिलों में कृषि की स्थिति में सुधार करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2025 में घोषित, इस योजना को राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा और मौजूदा कृषि योजनाओं और विशेष उपायों के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  

  
*क्या है इस योजना का उद्देश्य ?*
  

  
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित है और इसका उद्देश्य अविकसित कृषि क्षेत्रों में किसानों का उत्थान करना है। यह योजना पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, बेहतर कृषि तकनीक अपनाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना, दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। फसल की बर्बादी को कम करने के लिए पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण सुविधाएँ विकसित करना, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और बेहतर कृषि पद्धतियों में निवेश करने के लिए किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
  

  
इस योजना से इन जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को उनकी आय और समग्र कृषि स्थिरता में सुधार करके लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही, सरकार ने ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसे राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जाएगा। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौशल, निवेश और प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान केंद्रित करके कृषि में बेरोजगारी से निपटने के लिए बनाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा। यह कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के माध्यम से कृषि में बेरोजगारी को दूर करेगा।
  

  
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना है ताकि शहरी केंद्रों में प्रवास एक आवश्यकता के बजाय एक विकल्प बन जाए। यह विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, सीमांत और छोटे किसानों, ग्रामीण युवाओं और भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। इन पहलों के साथ, सरकार का लक्ष्य कृषि में समावेशी विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करना है, जिससे यह क्षेत्र अधिक टिकाऊ और लचीला बन सके।
 

अयोध्या में राम मंदिर परिसर का CM योगी ने किया हवाई निरीक्षण



 
 
  
  
डेस्क:–उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का हवाई सर्वेक्षण किया, ताकि शहर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच स्थिति का जायजा लिया जा सके। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का श्रेय प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को जाता है, जहां श्रद्धालु अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने से पहले पवित्र स्नान करते हैं।
  

  
इससे पहले, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आस-पास के श्रद्धालुओं से अपनी यात्रा स्थगित करने की अपील की थी, ताकि दूरदराज के इलाकों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आसानी से यात्रा की जा सके। इसके अलावा, प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए आराम और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क आवास प्रदान करने वाले 'ग्रीन बसेरा' जैसे रात्रि आश्रय भी बनाए हैं।
  

  
श्रद्धालुओं ने सुव्यवस्थित व्यवस्था की प्रशंसा की है, जिसमें स्वच्छता, सुरक्षा उपायों और आवश्यक सुविधाओं की सुलभता पर प्रकाश डाला गया है। एक श्रद्धालु ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि "मैं वर्तमान में अयोध्या में ग्रीन बसेरा में रह रहा हूँ, जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संचालित एक सुविधा है। हम मौनी अमावस्या के बाद कुंभ से कल रात यहाँ पहुँचे। हम सरकारी बस से यहाँ आए और ग्रीन बसेरा के बारे में जाना, जहाँ मुफ़्त आवास की सुविधा है और महंगे होटलों से राहत मिलती है। पुलिस ने सम्मानजनक और उत्तरदायी तरीके से मदद की और हमें दिशा-निर्देश दिए।
  

  
यहाँ सुविधाएँ अच्छी हैं, जल आपूर्ति, स्वच्छ शौचालय और बाथरूम हैं। समग्र प्रणाली सुव्यवस्थित है, जो इसे अन्य धार्मिक स्थलों के लिए एक आदर्श मॉडल बनाती है।" उन्होंने आगे कहा कि "चेक-इन प्रक्रिया सहज थी, केवल हमारे आधार कार्ड और कुछ हस्ताक्षरों की आवश्यकता थी। हमें गर्म रखने के लिए कंबल मिले और हमारे सामान को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर तक पहुँच मिली। सीसीटीवी कैमरों ने हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर धार्मिक स्थल पर ऐसी सुविधाओं की नकल करने से जनता, विशेष रूप से वंचितों को बहुत लाभ होगा।"
  

  

 

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को AI समिट के लिए किया आमंत्रित

 
 
  
  
डेस्क:–विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक्शन समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है और भारत ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए जायसवाल ने कहा कि भारत अपना खुद का एआई कार्यक्रम भी विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा कि "फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के लिए आमंत्रित किया है और हमने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। हम आपको आगे की जानकारी के बारे में अपडेट करेंगे।"
  

  
एलिसी पैलेस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 10-11 फरवरी को फ्रांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक्शन समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें ग्रैंड पैलेस में राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेता, छोटी और बड़ी कंपनियों के सीईओ, शिक्षाविदों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, कलाकार और नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे।
  

  
जायसवाल ने यह भी कहा कि चीनी स्टार्टअप डीपसीक ने दुनिया को चौंका दिया है, उसके बाद भारत के पास अपना खुद का एआई प्रोग्राम है और हम इसे और विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि "हमारे पास अपना खुद का प्रोग्राम है और हम इसे और विकसित करना चाहते हैं और इस संबंध में हम अपने कई भागीदारों के संपर्क में हैं, जिनके साथ हम प्रौद्योगिकी मुद्दों पर प्रौद्योगिकी सहयोग करते हैं और हम उन्हें और मजबूत करना चाहते हैं।"
  

  
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि सरकार जल्द ही भारतीय सर्वर पर डीपसीक जैसे ओपन सोर्स मॉडल की मेजबानी करने जा रही है। वैष्णव ने कहा कि "हम इसे बहुत जल्द करने जा रहे हैं। पहले से ही, टीम ने उन विवरणों पर काम किया है कि सर्वर की क्या ज़रूरत है? कितनी क्षमता की ज़रूरत है? उन सभी विवरणों पर काम किया गया है। हम बहुत जल्द भारतीय सर्वर पर उन ओपन सोर्स मॉडल की मेजबानी करेंगे।"
  

  
यह ऐसे समय में आया है जब चीनी स्टार्टअप डीपसीक ने अपने ओपन सोर्स रीजनिंग मॉडल आर1 के साथ उस कथन को चुनौती दी है कि फ्रंटियर मॉडल बनाने के लिए बड़ी मात्रा में GPU तक पहुँच की आवश्यकता होती है। भारत सरकार एक पोर्टल पर काम कर रही है, जहाँ से स्टार्टअप और शोधकर्ता GPU तक पहुँच सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से, स्टार्टअप और शोधकर्ता एआई मॉडलों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अत्यधिक मूल्यवान जीपीयू को बहुत कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं।
 

बसंत पंचमी पर महाकुंभ में बेहतर व्यवस्था का दावा: प्रशांत कुमार

 
 
  
  
डेस्क:–महाकुंभ में हुई दुखद भगदड़ के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि 3 फरवरी को आने वाले बसंत पंचमी (तीसरे शाही स्नान) के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े समारोहों में से एक, चल रहे महाकुंभ में बुधवार को सुबह भगदड़ जैसी स्थिति देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग घायल हो गए और कई लोगों की मौत हो गई। कुंभ के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) वैभव कृष्ण ने कहा कि नवीनतम अपडेट के अनुसार, भोर से पहले हुई भगदड़ में कम से कम 30 लोग मारे गए और 60 घायल हो गए। उन्होंने कहा कि 25 शवों की पहचान कर ली गई है। यह घटना उस समय हुई जब लाखों श्रद्धालु मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र स्नान करने के लिए गंगा और यमुना नदियों के संगम पर एकत्र हुए थे।
  

  
यह दिन दूसरे शाही स्नान का भी दिन है। महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने गुरुवार को मिडिया से कहा, राज्य सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। वर्तमान में, हम यहां इस बात पर चर्चा करने आए हैं कि हम बसंत पंचमी के अमृत स्नान को कैसे बेहतर तरीके से आयोजित कर सकते हैं और हम बेहतर सुविधाएं कैसे प्रदान कर सकते हैं, डीजीपी कुमार ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रयागराज में घटनास्थल का दौरा किया और मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे लोगों से भी मुलाकात की। डीजीपी कुमार ने कहा, यहां भर्ती किसी की हालत गंभीर नहीं है, उनमें से कुछ के फ्रैक्चर हुए हैं...हम बसंत पंचमी के लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
  

  
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने महाकुंभ में भगदड़ की घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और मामले की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। घटना पर बोलते हुए पाठक ने कहा, प्रयागराज की घटना को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि न्यायिक समिति समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। महाकुंभ में शेष अन्य महत्वपूर्ण स्नान तिथियों में 12 फरवरी (माघी पूर्णिमा) और 26 फरवरी (महा शिवरात्रि) शामिल हैं।
 

महाकुंभ में ड्यूटी के दौरान दारोगा अंजनी राय का निधन



 
 
  
  
डेस्क:–प्रयागराज महाकुंभ में तैनात उप निरीक्षक अंजनी कुमार राय की मौत बुधवार को ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से हुई। वह बहराइच जिले में पोस्टेड थे और महाकुंभ के लिए उनकी ड्यूटी मेला क्षेत्र में लगाई गई थी। उन्हें आनन-फानन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
  

  
अंजनी कुमार राय मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले थे और बहराइच के बौंडी थाना पर एसओ के पद पर तैनात रह चुके थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि अंजनी कुमार राय की मौत तबीयत खराब होने से हुई है।
 

महाकुंभ में 31 जनवरी, 1 और 4 फरवरी को वाहन प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं

 
 
  
  
डेस्क:–महाकुंभ 2025 में करोड़ों भक्तों का आना जारी है। भक्तों की भारी भीड़ के प्रबंधन के लिए डीएम प्रयागराज, रवींद्र कुमार मंदार ने स्पष्ट किया कि 31 जनवरी, 1 फरवरी और 4 फरवरी को प्रयागराज में वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। डायवर्जन सिर्फ 2 और 3 फरवरी को लागू किया जाएगा। बता दें कि डायवर्जन केवल मौनी अमावस्या के दिन के लिए लागू किया गया था। अब, लगभग सभी श्रद्धालु लौट रहे हैं और डायवर्जन को पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है। डीएम रवींद्र कुमार मंदार ने बताया कि पुलिस को बैरिकेड्स हटाने के निर्देश दिए हैं। 31 जनवरी, 1 और 4 फरवरी को किसी भी वाहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। केवल 2 और 3 फरवरी को बसंत पंचमी के पावन स्नान पर डायवर्जन किया जाएगा।
  

  
प्रयागराज के DM रवींद्र कुमार मंदार ने बताया कि महाकुंभ में प्रवेश की एक बहुत ही अलग प्रक्रिया है मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर रोक के बारे में मेला अधिकारी और डीआईजी सभी को सूचित करेंगे। उन्होंने कहा कि कमिश्नर क्षेत्र में वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दौरान प्रयागराज आने वाले सभी वीआईपी और वीवीआईपी प्रतिनिधिमंडलों को विशेष सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
  

  
महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हर्ष कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि आयोग ने जांच पूरी कर ली है। आयोग जल्द ही प्रयागराज जाकर स्थिति का जायजा लेगा। वहीं प्रयागराज में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया।