11 करोड़ की लागत से बनेगा नया तहसील कार्यालय

 
 
  
रायपुर-  राजधानी रायपुर में अनुविभागीय व तहसील कार्यालय का नया भवन जल्द बनेगा. अंग्रेजों के जमाने के पुराने भवन को तोड़कर करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा. इसके लिए अनुविभागीय व तहसील कार्यालय अब इस पुराने भवन के पीछे नर्सिंग हॉस्टल में शिफ्ट हो गया है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नया तहसील भवन करीब 60 हजार वर्गफीट में चार मंजिला बनेगा. हर फ्लोर 12 हजार वर्गफीट में तैयार होगा.
  
भूतल पर सहायता केन्द्र, अधिवक्ता चेंबर, वाहनों की पार्किंग व वेंडर जोन की सुविधा रहेगी. वहीं, पहली मंजिल पर नायब तहसीलदार कक्ष, निर्वाचन, वेटिंग रूम व दस्तावेज कक्ष रहेंगे. दूसरी मंजिल में तहसील की सभी आठ शाखाएं, तहसील कोर्ट, काननूगो, डब्ल्यूबीएम शाखा तथा तीसरी मंजिल पर एसडीएम कक्ष, आरआई व पटवारी चेंबर तथा प्रतीक्षालय रहेगा. चौथी मंजिल में वीडियो कॉन्फ्रेंस, मीटिंग रूम होगा, जहां 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था तथा कैंटीन रहेगी.
  
हर मंजिल पर बाथरूम, लिफ्ट व सीसीटीवी के साथ ही वाईफाई की सुविधा उपलब्ध रहेगी. बताया गया कि नये भवन के निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर फाइनल कर कार्यादेश जारी किया जा सकता है. भवन के निर्माण में करीब दो साल का समय लगेगा. नर्सिंग हॉस्टल में कार्यालय शिफ्ट अनुविभागीय व तहसील कार्यालय अस्थाई रूप से पुराने भवन के पीछे नर्सिंग हॉस्टल में शिफ्ट हो गया है.
  
सुविधाओं के अभाव में फिलहाल कार्यालय के सुचारू संचालन में दिक्कतें आ रही हैं. फाइल व अन्य जरूरी सामानों को हटाया जा रहा है. साथ ही रंगरोगन का कार्य भी चल रहा है. ऑनलाइन सेवा शुरू नहीं होने से भी लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नए कार्यालय में कामकाज सुचारू रूप से संचालित होगा.
 

आचार संहिता का उल्लंघन : नगर से नहीं हटी राजनीतिक पट्टिकाएं, नगरवासी बोले –

 
 
  
अभनपुर-    नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में आचार संहिता लागू है पर गोबरा नवापारा नगर में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है. आचार संहिता लागू होने के बाद सभी तरह के राजनीतिक योजनाओं को प्रदर्शित करने वाली सामग्रियों को हटाने अथवा उन्हें मिटाने का नियम है, लेकिन नवापारा नगर में अभी भी कई स्थानों से कांग्रेस शासनकाल के दौरान की राजनीतिक पट्टिकाओं को हटाया नहीं है या फिर ढका नहीं गया है.
  

   

    

     
आचार संहिता के दौरान यह लापरवाही पालिका के वर्तमान जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों की पूर्ववर्ती सरकार के प्रति निकटता को प्रदर्शित करता है. ऐसे अधिकारियों (मुख्य नगर पालिका अधिकारी) से भला निष्पक्ष चुनाव की अपेक्षा लोग कैसे कर सकते हैं ? नवापारा के लोगों की मांग है कि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे संदिग्ध अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे.
     

      

       
      
      
इस मामले में प्रदीप मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोबरा नवापारा ने कहा, हमारी टीम लगातार राजनीतिक पट्टिकाओं को हटाने काम कर रही. अब तक 530 स्थानों से राजनीतिक पट्टिकाओं को हटाने और ढकने का काम कर चुके हैं. कई जगह लोग पटि्टकाओं को ढके कपड़ों को फाड़ दिए हैं, ऐसे स्थानों पर फिर राजनीतिक पट्टिकाओं को ढका जाएगा.
     
    
   
  
 

पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, दो घंटे से प्लांट में हो रहे ब्लास्ट, सहम उठे ग्रामीण

 
 
  
धरसीवां-  तिल्दा नेवरा के औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी में स्थित संजय केमिकल फैक्ट्री में आज सुबह भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई है. दो घंटे से प्लांट में भारी ब्लास्टिंग जारी है. आग की लपटें भारी तेज है, जिससे क्षेत्रवासी भी सहम उठे हैं. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है. आब बुझाने का काम जारी है.
  
जानकारी के मुताबिक, पेंट बनाने वाली इस फैक्ट्री में सुबह तकरीबन आठ बजे एक टैंकर में ब्लास्ट हो गई, जिससे फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल अग्निशमन के साथ मौके पर पहुंच गया है. आग की लपटें इतनी तेज है कि पूरा प्लांट बुरी तरह से इसकी चपेट में आ गया है. अभी भी प्लांट में भारी ब्लास्ट हो रहा है. इस हादसे में एक मजदूर झूलसा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
  

   

    
   
  
 

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने  राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि भारत के पर्यटन मानचित्र पर छत्तीसगढ़ एक उभरता हुआ राज्य है। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक सौंदर्य विलक्षण है। हमारा राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरों के साथ गौरवशाली प्राचीन लोक संस्कृति का भी अद्वितीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र को समृद्ध बनाने हेतु हमारी सरकार दृढ़संकल्पित है।
 

बिना अनुमति NGO के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला: स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रबंध संचालक को दिया जांच का आदेश, एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में प्राइवेट NGO के शिक्षकों को बिना किसी अनुमति और अनुबंध के शासकीय स्कूलों में नियुक्त मामले की अब जांच होगी. संचालक लोकशिक्षण संचालनालय को जांच के लिए पत्र जारी किया गया है. प्रबंध संचालक राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा इसकी जांच करेंगे. प्रकरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर मांगी गई है. इस मामले को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है.
  
बता दें कि छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के नाम पर प्राइवेट NGO के शिक्षकों की शासकीय स्कूलों में अवैध नियुक्ति का मामला सामने आया सामने आया था. रि-इंडिया फाउंडेशन और ब्रेनोंपीडिया एडू टेक प्राइवेट लिमिटेड के शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया था. बलरामपुर जिले में अकेले 30 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. इसके बाद संयुक्त संचालक जिला सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने इस मामले की रिपोर्ट संचालनालय को दी, जिसके बाद अब इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया. इसके साथ ही बेमेतरा, धमतरी, महासमुंद जिले में भी दी गई फर्जी नियुक्ति को निरस्त करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय को रिपोर्ट भेज दी गई है.
  
अब मामले की जांच का आदेश जारी हो गया है, जिसमें पता चलेगा कि इस घोटाले में कितने अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं.
 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला न्याय पालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों को जारी किया परिपत्र, मामलों के बेहतर निपटान के दिए निर्देश

 
 
  
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज जिला न्याय पालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए परिपत्र जारी किया है. जिसमें सभी मामलों के बेहतर निपटान के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है. रजिस्ट्रार जनरल के. विनोद कुजूर की ओर से जारी परिपत्र में लिखा गया है कि राज्य के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, (जिला स्तर), रायपुर, न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय/श्रम न्यायालय को रजिस्ट्री द्वारा समय-समय पर जारी मामलों के बेहतर निपटान के संबंध में निर्देशों का पालन किया जाना है. 
  
वहीं 10 वर्ष से अधिक, 5-10 वर्ष, 2-5 वर्ष, 0-2 वर्ष से अधिक लंबित मामलों का निपटारा विलंब एवं बकाया समिति/राज्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली प्रकोष्ठ द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की जिला न्यायपालिका में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के तहत जारी निर्देशों तथा रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 7650, दिनांक 10-05-2024 के आलोक में किया जाना चाहिए. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित मामलों का निपटारा इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए. परिपत्र में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से संबंधित मामलों का निपटारा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है.
  
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित मामलों का निपटारा इस अधिनियम की धारा 35 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए. अतिरिक्त जिला न्यायपालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों को आने वाले दिनों में सभी मामलों के निपटान में सुधार करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए. वहीं यह भी लिखा गया है कि जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी जो रजिस्ट्री परिपत्र संख्या 4972, दिनांक 13-04-2022 के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए.
 

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की दी बधाई

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमें भारत के प्रजातांत्रिक जीवन मूल्यों और परम्पराओं के प्रति जागरूक करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत अपने लोकतंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री श्री साय ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवाओं से मतदान प्रक्रिया में शामिल होकर भारत की लोकतांत्रिक परम्परा का हिस्सा बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के नवनिर्माण में एक एक मत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए सभी नागरिकों को अपने बहुमूल्य मताधिकार का प्रयोग पूरी जिम्मेदारी और निर्भीकता से करना चाहिए।
 

DPI ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गाइडलाइन की जारी, डीएलएड शिक्षकों की होगी नियुक्ति, 5 फरवरी से प्रक्रिया होगी शुरू..

 
 
  
रायपुर-   डीएलएड अहर्ताधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू होगी। इसे लेकर काउंसिंलिंग का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त कर डीएलएड अहर्ता वाले सहायक शिक्षकों को नियुक्ति करने का आदेश दिया है। जिसके बाद अब काउंसिलिंग की गाइडलाइन जारी कर दी गयी है।
  
अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच आवंटित जिलों में की जायेगी। 5 फरवरी को मेरिट सूची जारी की जायेगी। 7 से 12 दिसंबर के बीच स्कूल आवंटन केलिए काउंसिलिंग होगी। 14 फरवरी को स्कूल आवंटन होगा, जबकि 27 फरवरी से 3 मार्च तक आवंटित जिलों में दस्तावेज जांच और नियुक्ति पत्र वितरित किया जायेगा। वहीं 15 मार्च तक नियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा।
 

रिश्वतखोर निरीक्षक, हेड़ कांस्टेबल और कांस्टेबल गिरफ्तार, एसीबी ने नगदी लेते तीनों को रंगे हाथ पकड़ा

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ की एसीबी ने रिश्वत लेते तीन अधिकारी, कर्मचारियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में राजस्व विभाग का निरीक्षक, पुलिस विभाग में पदस्थ हेड़ कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल है।
  
सक्ती में राजस्व निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार
  
दरअसल, पीड़ित भरतलाल निवासी ग्राम भातमाहूल तहसील हसौद जिला सक्ती द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके और उसके माता पिता के नाम की भूमि ग्राम भातमाहूल में स्थित है जिसके सीमांकन कार्य के लिये न्यायालय तहसीलदार हसौद जिला सक्ती द्वारा राजस्य निरीक्षक कुटराबोठ बद्रीनारायण को आदेश किया गया था जिससे संपर्क करने पर आरोपी राजस्व निरीक्षक द्वारा 1 लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई थी।
  
प्रार्थी का सीमांकन करने के बजाय आरोपी द्वारा बार-बार रिश्वत की मांग की जा रही थी। प्रार्थी आरोपी राजस्व निरीक्षक को रिश्वत नही देना चाहता था बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत का सत्यापन पश्चात आज एसीबी बिलासपुर द्वारा ट्रेप आयोजित कर रिश्वती रकम की पहली किश्त 30 हजार रूपये लेते हुये राजस्व निरीक्षक बद्रीनारायण को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उनके विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।
  
सारंगढ़ में हवलदार और आरक्षक गिरफ्तार
  
प्रार्थी महेन्द्र साहू निवासी ग्राम गिरसा थाना सरसींवा जिला सारंगढ़ द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके और उसके पिता के मध्य कुछ विवाद हुआ था जिसकी शिकायत उसके पिता ने थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ में की थी। शिकायत के निपटारे के लिये हवलदार सुमत डहरिया एवं आरक्षक कमल किशोर द्वारा 18,000 रूपये की मांग की गई थी जिसमें से 1500 रु. पेटीएम एवं 5000 रूपये नगद तत्काल उससे ले लिया गया था और बचे हुये रकम की मांग बार-बार उससे की जा रही थी।
  
प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि उन दोनों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत का सत्यापन पश्चात् आज एसीबी बिलासपुर द्वारा ट्रेप आयोजित कर बची हुई रकम 10 हजार रूपये लेते हुये आरोपीगण सुमत डहरिया एवं कमल किशोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियो को अभिरक्षा में लेकर उनके विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।
 

पुलिस ने नष्ट किया 346 किलो गांजा, जीपीएम एसपी की मौजूदगी में ड्रग डिस्पोजल कमिटी ने किया नष्टीकरण

 
 
  
जीपीएम-   गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में आज जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमिटी ने अलग-अलग थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कुल 8 मामलों में जब्त 346 किलोग्राम गांजे का विधिवत नष्टीकरण किया. यह नष्टीकरण यश मॉडर्न अंजनि प्लांट गौरेला के फर्नेस में किया गया, जहां गांजे को जलाकर नष्ट किया गया.
  
इससे पहले 30 दिसंबर 2024 को भी जिला स्तर पर ड्रग डिस्पोजल कमिटी द्वारा मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया था, जबकि इससे पहले यह कार्य केवल मुख्यालय स्तर पर उच्च स्तरीय कमिटी द्वारा किया जाता था. शासन के आदेशानुसार गठित जीपीएम जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमिटी में जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस भावना गुप्ता की अध्यक्षता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल (ANTF) और जिला आबकारी अधिकारी पलक नंद की उपस्थिति में संपूर्ण नष्टीकरण की कार्रवाई संपन्न कराई गई. स्वयं जीपीएम एसपी आईपीएस भावना गुप्ता ने फर्नेस भट्ठी में स्वयं गांजा डालकर नष्टीकरण प्रक्रिया शुरू की जिसके बाद संपूर्ण गांजा फर्नेस में जलाकर विधिवत नष्ट किया गया.
  

   
  
  
पर्यावरण विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने उपरांत विशेष अभियान के अवसर पर अंजनि ग्राम गौरेला स्थित यश मॉडर्न फूड यूनिट 2 के फर्नेस में जलाकर विधिवत नष्टीकरण किया गया जिसमे थाना पेंड्रा के कुल 6 और गौरेला के 2 प्रकरण मिलाकर कुल 8 प्रकरणों ने जप्त 346 किलोग्राम गांजा का विधिवत तौल और नष्टीकरण समिति के सदस्यों के सामने हुआ. नियमानुसार संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई गई और सूचना वरिष्ठ कार्यालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी दी गई.
  
नष्टीकरण कार्रवाई में जिला जीपीएम के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के डीएसपी दीपक मिश्रा, एसआई सुरेश ध्रुव और पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सहायक उप निरीक्षक अंजोर सिंह श्रोते, प्रधान आरक्षक सुखसागर खूंटे समेत थाना प्रभारी गौरेला नवीन बोरकर और थाना प्रभारी पेंड्रा उप निरीक्षक गंगा प्रसाद बंजारे और अन्य पुलिस लाइन स्टाफ भी उपस्थित रहे.