पाक‍िस्‍तान के 16 परमाणु वैज्ञान‍िकों का अपहरण! TTP ने वीडियो जारी क‍र ली जिम्मेदारी
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पाकिस्तान के 16 परमाणु वैज्ञानिकों के अपहरण कर लिया गया है। पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के 16 वैज्ञानिक पाकिस्तानी तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) के कब्जे में हैं। टीटीपी ने खुद पाकिस्तान के 16 वैज्ञानिकों को अगवा कर लेने का दावा किया है। टीटीपी ने इन वैज्ञानिकों का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ये टीटीपी की मांगों को मानकर अपनी रिहाई की अपील पाकिस्तान की सरकार से करते हुए नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया में यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, ज‍िसमें दावा क‍िया जा रहा है क‍ि टीटीपी ने डेरा इस्‍माइल खान में पाक‍िस्‍तान ऊर्जा आयोग के इंजीनियरों को पकड़ ल‍िया है। लोग कह रहे क‍ि साइंटिस्‍ट की यह दशा पाक‍िस्‍तान की बिगड़ती सुरक्षा और सेना की बेबसी का नमूना है। वहीं, कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन और सरकार ने अपहृत लोगों को वैज्ञानिक नहीं बल्कि आम नागरिक बताया है।

दावा किया जा रहा है कि 16 से 18 कर्मचारियों का अपहरण किया गया है, जो लक्की मरवत में काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी खनन परियोजना में काम कर रहे थे। इस दौरान हथियारबंद लोगों ने कंपनी के कर्मचारियों के वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। टीटीपी लड़ाकों के यूरेन‍ियम लूटने का भी दावा किया गया है। हालांकि टीटीपी ने अपने बयान में कहा है कि हमने सिर्फ कुछ लोगों को कब्जे में लिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं। सरकार को हमारी मांगें माननी चाहिए।

क्या है ग्रूमिंग गैंग जिसके खिलाफ बुलंद हो रही आवाज? प्रियंका चतुर्वेदी ने इसपर क्या कहा साथ आए एलन मस्क
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ब्रिटेन में लगातार ग्रूमिंग गैंग्स के मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स की इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। खासकर सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर काफी कुछ लिखा जा रहा है। इस मुद्दे पर अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। ब्रिटिश पीएम किम स्टार्मर से लेकर एलन मस्क तक खूब बोल रहे हैं। एलन मस्क ने तो ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स से कीर स्टार्मर सरकार को बर्खास्त करने की ही मांग कर दी है क्योंकि स्टार्मर सरकार पर इन ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा है। अब तो भारत में भी इसकी बात होने लगी है।

शिवसेना (उद्धव गुट) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी की ने ग्रूमिंग गैंग को लेकर एक पोस्ट शेयर की है। दरअसल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने पिछले दिनों बाल शोषण पर बोलते हुए ‘एशियाई’ शब्द का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी आपत्ति जताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये एशियाई देश नहीं बल्कि इन सभी अपराधों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, चतुर्वेदी के इस बयान पर अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क ने भी सहमति जताई है।

दरअसल, उद्धव ठाकरे की गुट की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ‘ब्रिटेन में ये एशियन ग्रूमिंग गैंग नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग हैं। एशियाई लोगों को एक बहुत ही दुष्ट राष्ट्र के लिए क्यों दोषी ठहराया जाना चाहिए?’ इस पोस्ट को देखते ही एलन मस्क भी कूद पड़े।

एलन मस्क ने किया समर्थन
प्रियंका चतुर्वेदी के पोस्ट पर जवाब देते हुए स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि हां बात तो सही है। ब्रिटेन में इन दिनों 'रॉदरहैम स्कैंडल' का मामला सुर्खियों में है, इसे 'ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल' के नाम से भी जाना जाता है। साल 2022 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंग्लैंड के रॉदरहैम, कॉर्नवाल, डर्बीशायर समेत कई शहरों में साल 1997 से 2013 के बीच करीब 1400 नाबालिग बच्चियों का संगठित अपराध के तहत शोषण किया गया। इन संगठित गैंग्स ने बच्चियों को बहला-फुसलाकर उनका शोषण किया और उनकी तस्करी की। इन बच्चियों का शोषण करने वाले लोगों में अधिकतर पाकिस्तानी मूल के लोग हैं।  

क्या है वो बयान जिस पर प्रियंका ने खड़े किए सवाल?
कीर स्टार्मर के उस बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2008 से 2013 के बीच क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एशियाई ग्रूमिंग गिरोह के खिलाफ पहली बार मुकदमा चलाया था।
विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने उत्तरी इंग्लैंड में बच्चों के खिलाफ दशकों पुराने यौन अपराधों के लिए एक राष्ट्रीय जांच की मांग उठाई है। जांच में पाया गया था कि कई मामलों के अपराधी पाकिस्तानी मूल के हैं, इसके बाद ही प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया था। यूनाइटेड किंगडम में लंबे समय से ग्रूमिंग गैंग्स के काले इतिहास से जूझ रहा है।

क्या हैं ग्रूमिंग गैंग्स?
ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब उन लोगों से है, जो छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं और उनका शारीरिक, मानसिक शोषण करते हैं। ये बच्चों के दोस्त बनकर पहले उनका विश्वास जीतते हैं और फिर इस विश्वास का फायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं। आरोप है कि इन ग्रूमिंग गैंग्स से जुड़े लोग बच्चियों को पार्टियों में ले जाकर उन्हें ड्रग्स देते और उन्हें नशे का आदी बनाते। नशे की लत लगने पर बच्चियों का यौन शोषण किया जाता और उन्हें अन्य लोगों से भी संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता। कई लड़कियों को देह व्यापार में धकेल दिया गया। कई लड़कियां मानव तस्करी की भी शिकार हुईं। शोषण का शिकार हुईं कई लड़कियों ने बच्चों को जन्म भी दिया, जिनके पिता के बारे में जानकारी नहीं है। ये ग्रूमिंग गैंग्स नाबालिग लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसों की उगाही भी करते थे। कई लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया गया।

*ट्रूडो के इस्तीफे के साथ ही बदल गया कनाडा? निज्जर मर्डर केस के चारों आरोपियों को जमानत
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भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच खटास की सबसे बड़ी वजह रही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला। हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद दोनों देशों के संबंध सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए। इस बीच इस मामले में एक नया मोड आया है। निजजर की हत्या मामले में कनाडा में गिरफ्तार किए गए सभी चार भारतीयों को कनाडा की कोर्ट ने जमानत दे दी है। इनके नाम करण बराड़, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह हैं। इनपर प्रथम डिग्री हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। ये सब तब हुआ है जब ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है।

  


खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोपी बनाए गए चार भारतीय नागरिकों को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। कनाडाई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कनाडाई पुलिस को पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाने के चलते फटकार भी लगाई है। अब इस मामले की सुनवाई 11 फरवरी को निचली अदालत में होगी, जहां नवंबर, 2024 में पुलिस ने इन चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

पुलिस अदालत में पेश नहीं हुई
दरअसल, इस केस में कनाडा पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है. निचली अदालत में सबूत पेश करने में असफल रहने के कारण पुलिस अदालत में पेश नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की इस निष्क्रियता को देखते हुए चारों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया।

कौन हैं चारों आरोपी?
कनाडा ने निज्जर मर्डर केस में साल 2024 में मई के महीने में चार भारतीयों को अरेस्ट किया गया था। आईएचआईटी ने 3 मई को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए तीन भारतीय नागरिक, करण बराड़ (22), कमलप्रीत सिंह (22) और करणप्रीत सिंह (28) को गिरफ्तार किया था। तीनों व्यक्ति एडमोंटन में रहने वाले भारतीय नागरिक थे और उन पर फर्स्ट डिग्री की हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
इसी के बाद आरोपी अमरदीप सिंह (22) को भी इस केस में अरेस्ट किया गया था। अमरदीप सिंह पर फर्स्ट-डिग्री हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) की इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम (आईएचआईटी) ने कहा था कि अमरदीप सिंह को निज्जर की हत्या में उनके रोल के लिए 11 मई को गिरफ्तार किया गया था।

क्या था हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस?
खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून साल 2023 में कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह भारत में वांटेड घोषित था। निज्जर साल 1997 में कनाडा भाग गया था और उसके खिलाफ भारत में दर्जन भर से ज्यादा कत्ल और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर केस दर्ज हैं। इसके बावजूद कनाडा की सरकार ने निज्जर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। साल 2023 में निज्जर की हुई हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच एक नया विवाद पैदा हुआ।

क्या भारत से संबंध सुधारने की कवायद शुरू?
बता दें कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाकर तहलका मचा दिया था। सिख वोटों को अपने पक्ष में जुटाने के लिए ट्रूडो इस आरोप पर अड़े रहे, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर सके। इसके चलते भारत-कनाडा के संबंध लगातार खराब होते चले गए। हालांकि ट्रूडो को इससे कोई लाभ नहीं हुआ है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। उनके इस्तीफा देते ही चारों भारतीय आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का फैसला आ गया है। इससे यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ट्रूडो के बाद कनाडा में भारत से संबंध सुधारने की कवायद शुरू हो गई है।

“न एजेंडा और न कोई लीडरशीप, 'इंडिया' गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए, उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान
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लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को केन्द्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बड़े जोश के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों ने 'इंडिया' गठबंधन बनाया। हालांकि, गठबंधन बनने पहले से ही इसके बने रहने पर सवाल उठने लगे थे। जो गठंबधन बनने के कुछ दिन बाद ही दिखने भी लगा। सबसे पहले गठबंधन की एक अहम पार्टी जेडीयू ने किनारा किनारा किया और भाजपा के साथ एनडीए में शामिल हो गई। इसके अलावा लोकसभा चुनावों में भी राज्य की पार्टियों ने कांग्रेस से किनारा किया। ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को इंडिया गंठबंधन की सहयोगी पार्टिया से अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम ने गठबंधन की रही-सही एकता पर जोरदार प्रहार किया। जिसके बाद लगभग पार्टियों ने राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठाया है।

दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं है। दोनों पार्टी अलग-अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है, जबकि लोकसभा चुनाव में ये दोनों ही पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थीं। दिल्ली में आप-कांग्रेस के बीच जारी घमासान पर अब उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर यह गठबंधन संसदीय चुनाव के लिए था तो इसे खत्म कर देना चाहिए। 

इंडिया गठबंधन के घटक दल आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के दिल्ली में अलग-अलग चुनाव लड़ने से राजनीतिक गलियारों में दोनों पार्टियों के बीच मनमुटाव की खबरें हैं। इस पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है।  मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने दिल्ली में भाजपा के खिलाफ लड़ रहे दलों को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा का मुकाबला किस तरह से बेतहर ढंग से किया जा सकता है, यह तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वह पार्टियां तय करें जो वहां पर मैदान में हैं। 

इस दौरान उनसे एक और सवाल पूछा गया कि आरजेडी के एक नेता की ओर से कहा गया है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए था। जिस पर जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक मुझे याद है कि इस पर कोई वक्त की सीमा नहीं लगाई गई थी। बदकिस्मती की बात यह है कि इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं बुलाई जा रही है। इसलिए इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, न नेतृत्व को लेकर, न एजेंडा को लेकर और यह भी कि हम आगे साथ रहेंगे या नहीं। दिल्ली के चुनाव हो जाएं उसके बाद इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनको बुलाया जाए और इन बातों को स्पष्ट किया जाए। अगर यह सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था तो इसे बंद करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर लोकसभा चुनाव के बाद यह विधानसभा के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा।

बढ़ी सांसद अमृतपाल सिंह की मुश्किलें, NSA के बाद इस मामले में UAPA भी लगा
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पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद व खालीस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की मुश्किल और बढ़ गई है। अमृतपाल सिंह पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यूएपीए लगाया गया है। पंजाब के फरीदकोट जिले के हरिनौ गांव में गुरप्रीत सिंह हत्याकांड में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए लगा दिया है। आरोपियों में सांसद अमृतपाल सिंह और विदेश में छिपकर बैठा गैंगस्टर अर्श डल्ला भी शामिल हैं। 

  


अमृतपाल सिंह पहले से ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है।अब फरीदकोट के इस मामले में यूएपीए की धाराएं लगने से उसके लिए कानूनी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। पंजाब पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने से पहले यूएपीए की धाराएं भी जोड़ी हैं।

गुरप्रीत सिंह हरीनौ की पिछले साल 9 अक्टूबर को मोटरसाइकिल सवार शूटरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी और इस केस की जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सांसद अमृतपाल सिंह खालसा व आतंकी अर्श डल्ला को भी नामजद किया था। इस केस में हत्या करने वाले दोनों शूटर, रेकी करने वाले तीन आरोपी और उनका साथ देने वाले सह आरोपी भी पकड़े जा चुके है। वे इन दिनों न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद हैं। अब एसआईटी ने इस केस में यूएपीए की धारा भी लगा दी है, जिसके बारे में अदालत को लिखित रूप में जानकारी दी गई है।

अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से जेल में बद है। 23 फरवरी 2023 को अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में हजारों की भीड़ अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन में घुस गई थी। पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की गई थी। 18 मार्च को अमृतपाल घर से फरार हो गया। इस घटना के बाद अमृतपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। इसके बाद 23 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने उसे मोगा से गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज करने के बाद उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया। जेल से ही उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी था।

क्या फिर एक होंगे उद्धव-फडणवीस? शिवसेना को भाने लगी भाजपा
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महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में उद्धव ठाकरे के सियासी स्टैंड को लेकर चर्चा है। सवाल उठ रहा है कि 5 साल से बीजेपी पर सियासी तौर पर मुखर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीब आ रहे हैं। ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की थी। जिसके बाद उनकी पर्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा की। इधर देवेंद्र फडणवीस के पांच दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 35 दिनों के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे सीएम फडणवीस से तीन बार मुलाकात कर चुके हैं। ठाकरे ने गुरुवार को एक बार फिर सीएम से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात ने कई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया है।

देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति की सरकार बन जाने के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति में चीजें शांत नहीं हुई हैं। महायुति की सरकार में देवेंद्र फडणवीस अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ बहुत सहज नहीं हैं। उनके सरकार में रहने की वजह से उनके पास फ्री हैंड नहीं है। इसकी झलक सरकार गठन और उसके बाद विभागों के बंटवारे के वक्त दिख चुकी है। ऐसे में राज्य में नए राजनीतिक समीकरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। इस बीच हालात भी इस तरह के उत्पन्न हो रहे हैं कि कयासों का सिलसिला शुरू है।

भाजपा और उद्धव की शिवसेना के संबंध
कभी भाजपा और उद्धव की शिवसेना साथ-साथ थे। अच्छे दोस्त थे। मगर सियासत का पहिया ऐसा घूमा कि आज दुश्मन हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना (संयुक्त) गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की। इस चुनाव में बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, लेकिन इसी बीच उद्धव की पार्टी ने सीएम पद पर पेच फंसा दिया।
उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की डिमांड रख दी, जिसके बाद दोनों का गठबंधन टूट गया। फडणवीस 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन बहुमत न होने की वजह से उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ गई. इसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए गए।
2022 में उद्धव की पार्टी में टूट हो गई. एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर एनडीए में चले गए। नई सरकार में शिंदे मुख्यमंत्री बने और फडणवीस उपमुख्यमंत्री। उस वक्त शिवेसना तोड़ने का आरोप भी फडणवीस पर ही लगा। कहा गया कि महाराष्ट्र में शिंदे के साथ कॉर्डिनेट करने में फडणवीस ने बड़ी भूमिका निभाई।
2023 में शरद पवार की पार्टी में भी टूट हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सब बगावत के बावजूद शरद पवार और उद्धव के साथ कांग्रेस गठबंधन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने बड़ी बढ़त बना ली। फडणवीस इसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनाए गए।

क्या बदलेगी महाराष्ट्र का सियासी तस्वीर?
महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन, नगर निगम और स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव पास हैं और भाजपा-शिवसेना के बीच संबंध सुधरने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सामना में फडणवीस की तारीफ उद्धव की एक रणनीतिक चाल है या महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इसकी पूरी संभावना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिलचस्प होने वाला है।

केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जाट समाज को लेकर लगाए गंभीर आरोप
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दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां पूरे दम ख़म के साथ मैदान में उतर चुकी है। खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आप का इरादा जहां सत्ता में वापसी पर है तो भाजपा किसी भी कीमत पर दिल्ली की गद्दी हासिल करना चाहती है। इन सबके बीच आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। साथ ही केजरीवाल ने केन्द्र की मोदी सरकार पर जाट समाज को धोखा देने का आरोप लगाया है।

बीजेपी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप
केजरीवाल ने पत्र में लिखा, एक महत्वपूर्ण विषय पर 10 साल पहले आपका किया वादा आपको याद दिलाने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। दिल्ली के जाट समाज के कई प्रतिनिधियों से पिछले कुछ दिनों में मुलाकात हुई। इन सभी ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज की अनदेखी किये जाने पर चिंता जाहिर की। जाट समाज के प्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि आपने 26 मार्च 2015 को दिल्ली के जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया था कि जाट समाज, जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, उसे केंद्र की ओबीसी लिस्ट में भी जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के कॉलेजों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके।
केजरीवाल ने लिखा है, फिर 8 फरवरी 2017 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी चुनाव से पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह के घर पर दिल्ली और देश के जाट नेताओं की मीटिंग बुलाई और उनसे वादा किया कि स्टेट लिस्ट में जो ओबीसी जातियां हैं उनको केंद्र की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में फिर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह जाट नेताओं से मिले और उन्होंने फिर वादा किया कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा लेकिन चुनाव के बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ।

ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र की नीतियों में कई विसंगतियां-केजरीवाल
केजरीवाल ने लिखा,  ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र की नीतियों में कई विसंगतियां हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे कि मुझे पता चला कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में होने की वजह से राजस्थान से आने वाले जाट समाज के युवाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के ही जाट समाज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी सरकार ने दिल्ली में जाट समाज को ओबीसी आरक्षण होने के बावजूद उन्हें केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। ये तो दिल्ली के जाट समाज के साथ धोखा है। और भाजपा की केंद्र सरकार पिछले 10 सालों से लगातार ये धोखा कर रही है। सिर्फ जाट समाज ही नहीं रावत, रौनियार, राय तंवर, चारण व ओड, इन सभी जातियों को दिल्ली सरकार ने ओबीसी दर्जा दिया हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार इन जातियों को दिल्ली में मौजूद अपने संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दे रही है।

ओबीसी समाज के हजारों युवाओं के साथ अन्याय-केजरीवाल
दिल्ली के पूर्व सीएम ने आगे लिखा, दिल्ली में केंद्र सरकार की सात यूनिवर्सिटी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दर्जनों कॉलेज हैं। दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, डीडीए, एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया जैसे केंद्र सरकार के कई संस्थानों में नौकरियां हैं जिनमें केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की इस वादाखिलाफी की वजह से दिल्ली के ओबीसी समाज के हजारों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। दिल्ली में जाट समाज व ओबीसी की 5 अन्य जातियों के साथ केंद्र सरकार का ये पक्षपातपूर्ण रवैया इन जातियों के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के उचित अवसर हासिल नहीं होने दे रहा है। इसलिए केंद्र सरकार को तुरंत केंद्रीय ओबीसी सूची की विसंगतियों में सुधार कर दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त सभी जातियों को केंद्र सरकार के संस्थानों में भी आरक्षण का लाभ देना चाहिये।

इजराइल ने जारी किया नया नक्शा, भड़के ये अरबी देश, जताया कड़ा विरोध
#israelnewmap 


  


सीरिया में गृहयुद्ध चरम पर है. देश में तख्तापलट के बाद अब तक राष्ट्रपति रहे बशर अल-असद को रूस भागना पड़ा। इस बीच, इज़राइल ने सीरियाई सीमा पर गोलान हाइट्स के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इस बीच इजराइल ने नया मैप शेयर किया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मानचित्र शेयर किया है। इस मानचित्र में बाइबिल में बताए गए इजरायल और जुदेया राज्य की सीमाओं को दिखाया गया है।  मैप में इजरायल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों और पड़ोसी अरब जमीनों को ग्रेटर इजरायल के रूप में दर्शाया गया है। इस मानचित्र के प्रकाशित होने के बाद सऊदी अरब समेत अरब देश भड़क उठे हैं, जिसमें इजरायल का दोस्त मुस्लिम देश जॉर्डन भी शामिल है। इस मानचित्र के बाद कहा जा रहा है कि यहूदी देश अब ग्रेटर इजरायल प्लान की तरफ बढ़ रहा है।

इजरायली विदेश मंत्रालय की ओर से अरबी भाषा के इंस्टाग्राम और एक्स पर एक पोस्ट शेयर की गई है। इसमें लिखा है, क्या आप जानते हैं कि इजरायल का साम्राज्य 3000 साल पहले स्थापित हुआ था? इसमें आगे लिखा था,हालांकि, प्रवासी यहूदी लोग अपनी शक्तियों और क्षमताओं के पुनरुद्धार और अपने राज्य के पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे 1948 में इजरायल राज्य में मध्य पूर्व में एकमात्र लोकतंत्र घोषित किया गया था।

फिलिस्तीनियों समेत अरबी देश भड़के
इजरायल के इस पोस्ट ने फिलिस्तीनियों समेत अरबी देशों में आक्रोश पैदा कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और कतर ने इजरायल के इस कदम की कड़ी निंदा की है। इन अरब देशों ने इजरायल की इस हरकत को उनकी संप्रभुता का सीधे उल्लंघन के रूप में देखा। जॉर्डन और कतर के विदेश मंत्रालय ने इसे शांति संभावनाओं के लिए खतरा बताया।

अरब लीग ने क्या कहा
इजरायल के नक्शे की आलोचना करते हुए अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घेइत ने इसे भड़काऊ कार्रवाई बताया और चेतावनी दी कि इस तरह के भड़काऊ कदम और गैरजिम्मेदाराना बयानबाजी से निपटने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की विफलता से सभी पक्षों में चरमपंथ और अतिवाद का विरोध बढ़ने का खतरा है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने भी अलग-अलग बयानों में इस कदम की निंदा करते हुए इसे कब्जे को बढ़ाने का जानबूझकर किया गया प्रयास बताया।

चीन छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहा, हमें 14 साल में 40 तेजस भी नहीं मिले”, वायुसेना प्रमुख ने जताई चिंता
#IAF_ap_singh_concerns_over_delayed_tejas_procurement_amid_china_tests_6th_generation_fighter


  


चीन ने पिछले महीने छठीं पीढ़ी के दो स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया है। शेन्‍यांग शहर के ऊपर एक छोटे विमान की पहली परीक्षण उड़ान देखी गई। इसी दिन चेंगदू में भी तीन इंजन वाले डायमंड विंग के आकार के पंखों वाला विमान आसमान में देखा गया। इन विमानों की ताकत पर दुनियाभर के रक्षा विशेषज्ञ बात कर रहे हैं तो साथ ही इनके डिजाइन की भी चर्चा है। बीच भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह ने चीन के छठी पीढ़ी लड़ाकू विमान को लेकर चिंता जाहिर की है।एयर फोर्स चीफ ने कहा कि ऐसे समय में उत्पादन के पैमाने में इजाफा करना होगा, जब चीन जैसे भारत विरोधी देश लगातार अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहे हैं। 

चीन ने छठी पीढ़ी का फाइटर जेट भी बना लिया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बेहद एडवांस तकनीक वाले जे-36 फाइटर जेट की बदौलत उसकी वायुसेना की क्षमता बेहद बढ़ गई है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा है। इसके उलट भारतीय वायुसेना अपने आधुनिकीकरण में लगातार पिछड़ रही है। इसे लेकर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने साल 2010 में भारतीय वायुसेना के लिए मंजूर किए गए स्वदेश निर्मित तेजस फाइटर जेट्स का 40 विमानों का पहला बैच भी आज तक नहीं मिलने का जिक्र किया है।

वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने कहा कि 'साल 2016 में हमने तेजस को वायुसेना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी। साल 1984 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। इसके 17 साल बाद वायुयान ने उड़ान भरी। इसके 16 साल बाद तेजस को वायुसेना में शामिल करने की शुरुआत हुई। आज हम 2025 में हैं और हमें अभी भी पहले 40 विमानों का इंतजार है। ये हमारी उत्पादन क्षमता है।'

एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा कि 'हमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की जरूरत है और हमारे पास कई स्त्रोत होने चाहिए, ताकि लोगों को यह डर रहे कि उनका ऑर्डर छिन भी सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात नहीं बदलेंगे।' उन्होंने कहा कि 'क्षमता निर्माण बेहद अहम है। उत्पादन इकाइयों को आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में निवेश बढ़ाना चाहिए और साथ ही अपने कार्यबल को भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है।

पिछले कई वर्षों में लगातार मिग-21 क्रैश होने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते इसे ‘उड़ता ताबूत’ कहा जाने लगा है। एपी सिंह ने कहा कि उत्पादन एजेंसियों को अपनी तकनीकी क्षमताओं में और इजाफा करने के लिए निवेश की जरूरत है। कुछ और निजी एजेंसियों को रक्षा उपकरणों के निर्माण में शामिल करना होगा। आज के दौर में दुनिया के कई देश लगातार अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं। हमें भी और विकल्पों को तलाशने की जरूरत है। एपी सिंह ने कहा कि जो कंपनियां रक्षा उपकरणों की डिलीवरी में देरी कर रही हैं, उनके ऑर्डर कैंसिल कर देने चाहिए, ताकि दूसरी एजेंसियां भी सतर्क रहें।

भारत के तेजस लड़ाकू विमान पांचवीं पीढ़ी के हैं और उनमें ही काफी देरी हो रही है। वहीं चीन ने अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का परीक्षण भी शुरू कर दिया है। यही वजह है कि वायुसेना प्रमुख ने देरी पर चिंता जताई है।

अफगानिस्तान के साथ रिश्तों की नई शुरूआत!	तालिबान प्रशासन ने भारत के लिए खतरा नहीं बनने का दिया आश्वासन


  

 
 
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  * भारत-अफगानिस्तान के रिश्तों में नए दौर की शुरूआत हो रहा है। अफगानिस्‍तान में तालिबान के काबिज होने के बाद भारत ने तालिबान की सरकार के साथ सीमित दायरे में ही संपर्क रखा था। हालांकि, अब दोनों देशों के रिश्ते करवट ले रहे हैं। तालीबान के साथ पहली बार भारत सरकार की उच्‍च स्‍तरीय बातचीत हुई है। दुबई में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की।बैठक में अफगानिस्तान ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को वरीयता देने का आश्वासन दिया और दोनों देशों के बीच क्रिकेट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया और कहा कि हम एक महत्वपूर्ण और आर्थिक देश के रूप में भारत के साथ संबंध रखना चाहते हैं। इस दौरान भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि उनके देश ने बीते साढ़े तीन वर्षों में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान की है और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अफगानिस्तान के साथ सहयोग करना चाहता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत अफगानिस्तान में चल रहे मानवीय सहायता कार्यक्रम के अलावा निकट भविष्य में विकास योजनाओं में शामिल होने पर विचार करेगा। बैठक में व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए मानवीय मदद बढ़ाने का आश्वासन दिया। *तालिबान को राजनीतिक संबंधों के बढ़ने की उम्मीद* तालिबान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने की उम्मीद के साथ ही छात्रों, व्यापारियों, मरीजों के लिए वीजा से संबंधित सुविधाएं बनाने की उम्मीद जताई। तालिबान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष व्यापार और वीजा को सुविधाजनक बनाने पर सहमत हुए हैं। *अफगानिस्‍तान को भेजी मदद* भारत ने अब तक अफगहानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवाइयां, 27 टन भूकंप राहत सहायता, 40,000 लीटर कीटनाशक, 100 मिलियन पोलियो खुराक, कोविड वैक्सीन की 1.5 मिलियन खुराक, नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए 11,000 यूनिट स्वच्छता किट, 500 यूनिट सर्दियों के कपड़े और 1.2 टन स्टेशनरी किट आदि के कई शिपमेंट भेजे हैं। इस मुलाकात में भारत ने कहा कि वह अफगानिस्‍तान को आगे भी मदद करना जारी रखेगा। विशेष तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भारत ज्‍यादा सामग्री और सहायता देगा। *क्रिकेट पर भी हुई चर्चा* भारत-पाकिस्‍तान के बीच हुई इस बातचीत में दोनों पक्षों ने खेल (क्रिकेट) सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा की, जिसे अफगानिस्तान की युवा पीढ़ी बहुत अहमियत दे रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के उद्देश्य सहित व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए चाबहार बंदरगाह के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति हुई। *अब तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं* भारत ने अब तक तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत थोड़ा इंतजार करेगा। अगर तालिबान का रुख वाकई सकारात्मक रहा तब चरणबद्ध तरीके से वहां की सरकार को आधिकारिक मान्यता देने के अलावा फिर से दूतावास खोलने, नई दिल्ली स्थिति बंद पड़े अफगान दूतावास में तालिबान सरकार के राजनयिक की नियुक्ति पर हामी भरेगा।