बिहार में सड़कों का बिछेगा जाल, 2 बड़े एक्सप्रेसवे सहित इन 13 सड़क परियोजनाओं के निर्माण को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने दी मंजूरी
डेस्क : बिहार में सड़को का जाल बिछेगा। राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने रजौली-बख्तियारपुर समेत 13 सड़क परियोजनाओं के विभिन्न खंडों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। विभाग की ओर से इन परियोजनाओं पर सहमति प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से भारत सरकार को भेज दिया गया है। ताकि, सड़क निर्माण में तेजी आये।

  


राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 में किए गए संशोधन से राज्य में कई सड़क परियोजनाओं को गति मिलेगी।  

बैठक में मंत्री ने बताया कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के कारण राज्य में 20 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं बाधित हो गई थी। विभाग के प्रयास से अधिनियम में सितंबर, 2024 को किये गये संशोधन के आलोक में 20 राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि राज्य में सड़कों का बुनियादी ढांचा मजबूत हो और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध हो।
 
महत्वपूर्ण परियोजनाएं

वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे: यह परियोजना बिहार के विकास को नई ऊंचाइयां देगी और राज्य को देश के अन्य हिस्सों से बेहतर ढंग से जोड़ेगी।

आरा-सासाराम-पटना का चौड़ीकरण: इस परियोजना से दक्षिणी बिहार के लोगों को फायदा होगा और यातायात की सुविधा में सुधार होगा।
अन्य परियोजनाएं: वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान, मधुबनी, सहरसा और सुपौल जिलों में कई अन्य सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है।

पटना और भागलपुर में सड़कों का नवीनीकरण
पथ निर्माण विभाग ने पटना में दीघा सर्विस लेन और भागलपुर में NH-131B के नवीनीकरण को भी मंजूरी दी है। इससे इन शहरों में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। इसी क्रम में पटना और भागलपुर जिले की दो सड़कों के नवीनीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी है। 

पथ प्रमंडल पटना पश्चिम में चैनल 3.370 से 11.430 तक और दीघा सर्विस लेन के नवीनीकरण को मंजूरी दी गई है। इस मद में 9 करोड़ 33 लाख 53 हजार खर्च होंगे

पटना रेल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रेनों में चोरी करने वाले अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार


  


डेस्क : पटना रेल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने 3.90 लाख रुपये के 26 मोबाइल बरामद किया है। 

इस बात की जानकारी देते हुए पटना रेल एसपी डी.शेखर ठाकुर ने बताया कि विशेष अभियान के तहत ट्रेनों सहित प्लेटफॉर्म पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मंगलवार को  पटना जंक्शन पर रेल पुलिस को देख कुछ अपराधी भागने लगे। जिनका पीछा कर प्लेटफॉर्म आठ से गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 

पटना रेल एसपी ने कहा कि यह सभी अंतरराज्यीय के सदस्य राजा कुमार मंडल झारखंड, रोहित कुमार मोहली झारखंड, करण कुमार झारखंड, पीयूष कुमार भागलपुर,और अर्जून कुमार भोजपुर आरा निवासी है।
जिसका बड़ा नेटवर्क ट्रेनों में मोबाइल, लेप टॉप चोरी, चेन स्नैच करना, अटैची लिफ्टर,अवैध शराब तस्करी जैसे अपना अधिक गतिविधियों में शामिल हैं। 

इनके पास से बराबर 26 एंड्राइड मोबाइल की बाजारों में कीमत ₹3 लाख 90 हजार आंकी गई है। फिलहाल रेल पुलिस गिरफ्तार अभिव्यक्ति के इतिहास को खंगाला जा रहा है। साथ ही गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की तैयारी की जा रही है।

डबल इंजन की एनडीए सरकार की नीतियों के कारण प्रगतिपथ पर अग्रसर है बिहार :- अरविन्द सिंह
डेस्क :- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि दरभंगा और मधुबनी को बाढ़ से बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी। कमला बलान नदी के बाएं एवं दाएं तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा शीर्ष पर सड़क निर्माण के दूसरे फेज का काम अंतिम चरण में पहुंचा गया है। डबल इंजन सरकार की असरदार नीतियों के करण बाढ़ से बिहार मुक्ति की दिशा में बढ़ रहा है। 

  


वहीं 20 दिसम्बर से रिंगा चीनी मिल में फिर से पेराई शुरू हो जाएगी,चालू पेराई सत्र 2024-25 में 15-20 क्विंटल गन्ने की पेराई होगी।गन्ना किसानों को ईख मूल्य के रूप में लगभग 80 करोड़ रुपए दिया जाएगा।

श्री अरविन्द ने कहा कि डबल इंजन की एनडीए सरकार की नीतियों के कारण प्रगतिपथ पर बिहार लागातार अग्रसर है। इसी क्रम में बिहार और यूपी के बीच गंडक नदी पर बनेगा 10.5 कि.मी. लंबा 4 लेन पुल इससे दोनों राज्यों के बीच 35 कि.मी. दूरी घटेगी बाढ़ के समय भी आवागमन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बड़ी खबर : बिहार के इस जिले में मुखिया के आवास पर एनआईए की छापेमारी, मचा हड़कंप
डेस्क : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां देर रात एक जनप्रतिनिधि के निवास पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा छापेमारी की गई है। पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में बदल गया है। 
 
मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के फकुली थाना क्षेत्र के मनकौली में हुई है, जहां के मुखिया भोला राय के निजी आवास पर अचानक एनआईए ने छापेमारी की है। करीब 6 घंटे से अधिक समय से एनआईए की टीम मुखिया भोला राय के घर के चप्पे-चप्पे को खंगाल रही है। छापेमारी के दौरान कैश और अन्य संदिग्ध चीजों के बरामद होने की सूचना है। पूर्व में मुखिया का बेटा AK-47 बरामदगी के मामले में जेल जा चुका है।

  


कई घंटे बीत जाने के बावजूद एनआईए की टीम अभी भी मुखिया के निवास पर तलाशी जारी रखी है। इस छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात है, और किसी भी बाहरी व्यक्ति को आसपास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

सृजन घोटाला : सीबीआई ने एक और मुख्य आरोपी रिटायर्ड लेखा परीक्षक को किया गिरफ्तार, दो साल से चल रहा था फरार
डेस्क : प्रदेश के बहुचर्चित सृजन घोटाले में सीबीआई को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीबीआई ने पिछले दो साल से फरार चल रहे एक मुख्य आरोपी सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक सतीश कुमार झा को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है।

  


बताया जा रहा है कि बीते मंगलवार की सुबह सीबीआई दिल्ली की टीम ने उन्हें एक निजी मकान से गिरफ्तार किया है। वह 2022 से फरार चल रहे थे। आज बुधवार को उन्हें पटना लाकर सीबीआई के विशेष कोर्ट में पेश करने की संभावना है। हालांकि, जांच एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। 

गिरफ्तार सतीश झा पर सरकारी खाते से लाखों रुपये सृजन खाते में ट्रांसफर कराने में भूमिका निभाने का आरोप है। इसके बदले उन्हें घूस मिलती थी। सृजन सहकारिता समिति की जांच और ऑडिट रिपोर्ट समेत अन्य स्तर पर मदद करने में भी इनकी भूमिका रही थी। 

सहरसा के चैनपुर निवासी सतीश झा घोटाले के खुलासे के समय सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी थे। उन्हें सहकारिता विभाग ने सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के खातों की ऑडिट का जिम्मा दिया था। पर वह सृजन की सचिव मनोरमा देवी के राजदार हो गए। वह पहले भी गिरफ्तार किए गए थे पर 2017 में जमानत मिल गई थी।

बैकिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, लंब समय बाद एसबीआई ने निकाली बंपर बहाली


  


डेस्क : सरकारी नौकरी और खासकर बैकिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लंबे समय बाद क्लर्क की बंपर बहाली निकाला है। एसबीआई ने क्लर्क के 13735 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसमें बिहार के लिए 1111 रिक्तियां है। वहीं अलग-अलग राज्यों के लिए अलग रिक्तियां निकाली हैं। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर 17 जनवरी तक आवेदन तक सकते हैं। 

जारी अधिसूचना के अनुसार एसबीआई क्लर्क 2024 में सबसे ज्यादा रिक्तियां उत्तर प्रदेश में 1894 है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1317, पश्चिम बंगाल में 1254, महाराष्ट्र में 1163, बिहार में 1111, गुजरात में 1073, झारखंड में 676, पंजाब में 569 व अन्य राज्यों में अलग-अलग संख्या है। सबसे कम पॉन्डिचेरी में चार पद हैं।

20 से 28 वर्ष वाले छात्र कर सकते हैं आवेदन 

एसबीआई क्लर्क जूनियर असिस्टेंट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी बैचलर कोर्स के आखिरी वर्ष में हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है।

अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए।
श्रेणी : एसबीआई क्लर्क रिक्तियां
अनारक्षित - 5870
ईडब्ल्यूएस -1361
ओबीसी- 3001
एससी- 2118
एसटी- 1385
कुल- 13735

आईएएस संजीव हंस की और बढ़ने वाली है परेशानी, अब ईडी ने इस मामले में केस दर्ज करने के लिए गृह विभाग से मांगी अनुमति


  

 
 
  
  
* डेस्क : आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में फंसे आईएएस संजीव हंस की परेशानी और बढ़ने वाली है। उनके खिलाफ ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) एक और बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य के गृह विभाग से ईडी ने लिखित अनुमति मांगी है। गृह विभाग के विशेष सचिव को इससे संबंधित पत्र भेजा है। इसके साथ ईडी ने 25-30 पेज की एक रिपोर्ट भी सौंपी है। इस रिपोर्ट में संजीव हंस के काले कारनामों का विस्तार से उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जमा की है। इन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी या जन कल्याणकारी योजनाओं में कमीशनखोरी कर भ्रष्ट तरीके से अकूत काली संपत्ति का साम्राज्य खड़ा किया है। गौरतलब है कि नियमानुसार, राज्य के किसी लोक सेवक पर अगर आईपीसी (अब बीएनएस) की धाराओं में किसी केंद्रीय एजेंसी को मुकदमा दर्ज करना होता है, तो इसके लिए उसे राज्य सरकार से बीएनएसएस की धारा 197 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने की जरूरत पड़ती है। यह अनिवार्य प्रक्रिया है। हालांकि आईएएस हंस के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय कार्मिक महकमे से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके मद्देनजर ईडी ने इस प्रक्रिया का पालन करते हुए रिपोर्ट के साथ यह पत्र लिखा है। संजीव हंस पर पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से करोड़ों की अकूत संपत्ति जमा करने का आरोप है।
 

स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति दिखाने में अब नहीं चलेगी हेराफेरी, जल्द लागू होने जा रही यह व्यवस्था


  

 
 
  
  
* डेस्क : अब स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रहने के बावजूद भी बढ़ाकर दिखाने वाली होशियारी नहीं चलेगी। बच्चों की उपस्थिति कम और उसे ज्यादा दिखाने का पोल सॉफ्टवेयर खोल देगा। दरअसल, अब जल्द ही बच्चों की हाजिरी भी डिजिटल तरीके से बनेगी। कक्षा में जितने बच्चे उपस्थित होंगे, उतने ही बच्चों की हाजिरी बनेगी और यह डिजिटल होगी। अगर कक्षा में कम बच्चे उपस्थित होते हैं और हाजिरी अधिक की बना दी जाएगी तो सॉफ्टवेयर इसकी पोल खोल देगा। शिक्षा विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राज्यभर के सरकारी स्कूलों के वर्ग शिक्षकों को टैबलेट दिया जाएगा, जिस पर शिक्षकों को बच्चों की डिजिटल हाजिरी बनानी होगी। हर बच्चे के नाम के आगे उन्हें उपस्थित मार्क करना होगा। स्कूलों में इसे लागू करने के लिए परीक्षण किया जा चुका है। जनवरी, 2025 से शिक्षकों को टैबलेट पर बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू होगा। वहीं प्रशिक्षण पूरा होने के दो माह बाद मार्च तक राज्यभर के स्कूलों में इस सिस्टम के लागू होने की संभावना है। माना जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को लेकर इसे लागू होने से बदलाव होंगे। बच्चों की उपस्थिति बेहतर होगी। टैबलेट की खरीद का काम चल रहा है।
 

मौसम का हाल : तापमान बढ़ने से ठंड से मिली हल्की राहत, अगले कुछ दिनों में इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट


  

 
 
  
  
* डेस्क : बिहार के कई इलाकों में पड़ रही कड़ाके की ठंड ठंड ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। हालांकि अभी भी कई जिलों में कड़ाके के ठंड का प्रकोप नहीं है। इसी बीच एक राहत वाली बात यह है कि बीते दो-तीन दिनों में तापमान में बढ़ोत्तरी देखने को मिला है। तापमान बढ़ने से प्रदेश में ठंड का प्रकोप कम होता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि, कोहरे की समस्या बढ़ सकती है। विशेषकर भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बांका और जमुई में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पहाड़ों पर बर्फबारी रुकने से ठंडी हवाओं का प्रवाह कम हो गया है। इसके साथ ही दिन में धूप निकलने से तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि न्यूनतम तापमान अगले दो-तीन दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक जेट स्ट्रीम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसकी वजह से राज्य के सभी जिलों में दिन में धूप रहेगी। हालांकि, सुबह और शाम को कोहरा छाया रहने की संभावना है। मंगलवार को पटना में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, सभी से अपील की गई है कि वह सुबह और शाम को वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें और बुजुर्गों तथा बच्चों का विशेष ध्यान रखें।
 

राजद विधायक मुकेश रौशन को धमकी मामले का पटना पुलिस का बड़ा खुलासा : गाजियाबाद के रहने वाले शख्स ने इस वजह से दिया था धमकी


  


डेस्क : राजद के महुआ विधायक मुकेश रौशन को बीते 16 दिसंबर को जान से मारने और उनके  घर सहित कार्यालय को जला देने की धमकी मामले में पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पटना पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को खोज निकाला है। धमकी देने वाला युवक यूपी ग़ाज़ियाबाद का रहने वाला है और उसका नाम मनीष है।

आज इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली लॉ एंड आर्डर पीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि मामला काफी संवेदनशील था। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए व्हाट्सएप पर दिए गए आवेदन के अनुसार अग्रतार कार्रवाई इस मामले में एक टीम गठित कर शुरू कर दी गई।

जांच के क्रम में तकनीकी अनुसंधान में पता चला कि धमकी भरा कॉल जिस मोबाइल फोन  नंबर से किया गया वो उसका लोकेशन यूपी ग़ाज़ियाबाद का है। जिसकी अग्रतर जानकारी इकट्ठा कर मामले की अनुसंधान में पता चला है कि उक्त धमकी देने वाले युवक का नाम मनीष कुमार है।

उन्होंने बताया कि जांच में यह बात सामने आई है कि मनीष का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है जो महुआ विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला हैं। वह फोन से लगातार महुआ विधायक मुकेश रौशन से मिलने की जिद पर अड़ा था। विधायक मुकेश रौशन जी के समझाने और समयाभाव से  मिलने असमर्थ रहे जिसके उपरांत मामले के आरोपित मनीष कुमार के द्वारा फोन पर इस तरह का बात देने संज्ञान में आया है। फिलहाल मामले में पुलिस की करवाई जारी है।