1989 के दंगों से बर्बाद हुआ बिहार का यह गांव अब बनेगा राज्य का पहला स्मार्ट गांव
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बिहार के बांका जिले का बाबरचक गांव 1989 की सांप्रदायिक हिंसा में तबाह हो गया था और इसकी पूरी आबादी कहीं और चली गई थी। किस्मत ने पलटी मारते हुए यह गांव राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है, जिसमें 15 जनवरी 2025 तक ग्रामीणों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं तैयार हो जाएंगी। यह गांव बांका जिले के रजौन ब्लॉक में आता है। कुल मिलाकर, जिला प्रशासन 130 परिवारों को बसाने की योजना बना रहा है, जिनमें से 65 को 15 जनवरी को घर आवंटित किए जाएंगे और 65 को बाद में आवास मिलेंगे। ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे हैं।



राज्य सरकार की स्मार्ट विलेज योजना के तहत, गांव में अपना खुद का मॉडल स्कूल, अस्पताल, खेल मैदान, सोलर स्ट्रीट लाइट, वाटर टावर, पार्क, आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, ग्रामीण हाट के अलावा सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित घर होंगे, जैसे कि शहरी नागरिकों को कस्बों और शहरों में मिलते हैं। गांव 11 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और इसमें 130 परिवारों को बसाया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 65 परिवार और दूसरे चरण में बाकी 65 परिवारों को बसाया जाएगा। लाभार्थी अपने लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार 3 डेसीमल माप की सरकारी जमीन पर अपने घर बनवा रहे हैं।
भविष्य में गांव का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा।



स्मार्ट गांव का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन-यापन की स्थिति प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसमें युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा और महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में शामिल होने में भी मदद मिलेगी। इससे गांवों को विकास केंद्र बनने में मदद मिलेगी और लोगों को आजीविका के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का निर्माण कर रहे हैं। स्मार्ट गांव के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नवादा खरौनी पंचायत की मुखिया आरती देवी ने कहा, "हम बिहार में पहला स्मार्ट गांव बनने के लिए वास्तव में भाग्यशाली हैं और हमें उम्मीद है कि यह दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने में सक्षम होगा।"



1989 के दंगों में तबाह होने के बाद गांव को बहुत अभाव का सामना करना पड़ा था क्योंकि इसकी सड़क और बिजली कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गए थे। यह वास्तव में अन्य गांवों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है।"

शतरंज की समृद्ध धरोहर और उभरते  सितारे, गुकेश डोमराजू ने संभाली कमान 
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Gukesh Domraju (PTI)

भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी गुकेश डोमराजू ने इतिहास रचते हुए गुरुवार को सिंगापुर में आयोजित 14-गेम मैच के आखिरी गेम में चीन के गत शतरंज विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। 18 साल के गुकेश ने इस नाटकीय मुकाबले में काले मोहरे से खेलते हुए डिंग को दबाव में झुकने पर मजबूर किया और अंततः 7.5-6.5 के स्कोर के साथ खिताब छीन लिया। यह जीत उन्हें शतरंज की दुनिया में एक नई पहचान दिलाने वाली साबित हुई।



गुकेश, जो केवल 18 वर्ष के हैं, इस खिताब को जीतने वाले सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन बन गए। वह इससे पहले गैरी कास्पारोव (1985) से चार साल छोटे हैं, जिन्होंने 1985 में 22 साल की उम्र में अनातोली कार्पोव को हराकर शतरंज विश्व चैंपियन का खिताब जीता था। इस तरह गुकेश ने एक नई शतरंज पीढ़ी को प्रेरणा दी है। इस मैच के दौरान, डिंग लिरेन, जिनका प्रदर्शन 2023 में विश्व चैंपियन इयान नेपोमनियाचची को हराने के बाद कुछ कमजोर हुआ था, ने पहले कुछ राउंड में अच्छा खेल दिखाया, लेकिन अंत में उनकी गलतियों ने गुकेश को जीत दिलाई। 2023 के बाद से, डिंग ने लंबे समय तक "क्लासिकल" शतरंज में कोई बड़ा मैच नहीं जीता था और कई शीर्ष आयोजनों से दूर रहे थे। 



गुकेश की इस ऐतिहासिक जीत ने उसे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट (अप्रैल में जीता गया) से विश्व चैंपियनशिप मैच तक पहुँचाया, जहां वह डिंग को मात देने में सफल रहे। यह मैच 14 राउंड के एक लंबे समय से चल रहे "क्लासिकल" इवेंट का हिस्सा था, जिसकी पुरस्कार राशि 2.5 मिलियन डॉलर थी। इस जीत से पहले, भारत के शतरंज क्षेत्र में विश्वनाथन आनंद,पेंटाला हरिकृष्णा, और विदित गुर्जरथी जैसे शीर्ष खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई थी। गुकेश, जिनकी युवा सफलता से देशभर में शतरंज के प्रति रुचि बढ़ी है, भारत के शतरंज के भविष्य को लेकर उम्मीदों को और भी मजबूत करते हैं।



गुकेश की यह जीत शतरंज की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, और यह युवा खिलाड़ियों को यह संदेश देती है कि अगर मेहनत और समर्पण हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत में शतरंज का भविष्य अब और भी उज्जवल नजर आ रहा है, और गुकेश ने अपनी सफलता से यह साबित कर दिया कि युवा खिलाड़ी अब वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं।



भारत का शतरंज से जुड़ाव हजारों वर्षों पुराना है, जो प्राचीन खेल चतुरंगा से जुड़ा हुआ है, जो 6वीं शताब्दी के आसपास का एक रणनीतिक बोर्ड खेल था। यह खेल 8x8 के ग्रिड पर खेला जाता था और इसे आधुनिक शतरंज का पूर्ववर्ती माना जाता है। चतुरंगा सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि यह सम्राटों और सैनिकों के लिए युद्ध की रणनीतियों को समझने और सिखाने का एक माध्यम था। चतुरंगा का खेल फारस, इस्लामिक दुनिया और यूरोप में फैला और यहाँ से यह आधुनिक शतरंज के रूप में विकसित हुआ। जैसे-जैसे व्यापारिक मार्गों से यह खेल अन्य देशों में फैला, भारत का प्रभाव बना रहा, और आज यह देश वैश्विक शतरंज मंच पर एक प्रमुख शक्ति बन चुका है।



प्राचीन जड़ें: चतुरंगा और इसका विकास



आधुनिक शतरंज की जड़ें भारत के चतुरंगा में छुपी हैं, जिसका अर्थ है "सैन्य की चार शाखाएं" संस्कृत में, जो पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और रथों को दर्शाती हैं—जो आज के प्यादे, घोड़े, ऊंट और हाथी के रूप में बदल गए हैं। चतुरंगा केवल एक खेल नहीं था, बल्कि यह युद्ध की रणनीतियों की अभ्यास विधि था। यह खेल गुप्त साम्राज्य में खेला जाता था और इसके बाद यह फारस में शतरंज के रूप में विकसित हुआ, और फिर यूरोप में आधुनिक शतरंज के रूप में इसका रूप बदला।



भारत की आधुनिक शतरंज पुनर्जागरण



20वीं और 21वीं शताब्दियों में, भारत का शतरंज से जुड़ा योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। 2000 में विश्वनाथन आनंद ने विश्व शतरंज चैंपियन बनकर इतिहास रचा, और वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। उनके इस सफलता ने भारत के शतरंज के खेल को वैश्विक स्तर पर प्रमुख बना दिया। इसके बाद से भारत के युवा खिलाड़ियों ने भी इस खेल में अपनी पहचान बनाई है और उनकी सफलता ने शतरंज के प्रति देश की रुचि और प्रेरणा को बढ़ाया है।



भारत की शतरंज यात्रा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक उत्कृष्टता, परंपरा और भविष्य की संभावनाओं से भरी हुई है। चतुरंगा से लेकर आज के वैश्विक सितारे जैसे आनंद, प्रग्गानंदा, और हरिकृष्णा तक, भारत शतरंज की दुनिया में प्रमुख शक्ति बन चुका है। युवा खिलाड़ियों और अनुभवी दिग्गजों के लगातार सफलता से यह सुनिश्चित हो गया है कि भारत का शतरंज क्षेत्र भविष्य में भी मजबूती से बढ़ता रहेगा और वैश्विक मंच पर अपनी धरोहर बनाए रखेगा।

मसूद अजहर को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच  एक कूटनीतिक संघर्ष और पाकिस्तान का दोहरा चरित्र 
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Masood Azhar 

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अजहर, भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का केंद्रीय मुद्दा बने हुए हैं। भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान से जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि उसने हाल ही में पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया है। नई दिल्ली ने कहा कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है।अजहर, जो भारत में 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले जैसे कई प्रमुख हमलों में शामिल रहे हैं, दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का मुख्य कारण हैं। 



पृष्ठभूमि और बढ़ता तनाव

मसूद अजहर ने 2000 में जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की थी, और इस समूह को भारत में कई आतंकवादी हमलों से जोड़ा गया है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद, जिसमें 40 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जैश ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में जैश के प्रशिक्षण शिविरों पर एयरस्ट्राइक की, जिससे दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया।



संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध और भारत की कूटनीतिक सफलता

भारत ने लंबे समय से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने की मांग की थी। मई 2019 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया, जो एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। इस कदम ने अजहर की संपत्तियों को फ्रीज़ कर दिया और यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए। यह कदम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता था, जिसे वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कदम माना गया।



कूटनीतिक चुनौतियां और पाकिस्तान का रुख

हालांकि, यह कदम केवल एक कूटनीतिक जीत थी, मसूद अजहर का प्रभाव और जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियां अब भी एक गंभीर समस्या बनी हुई हैं। पाकिस्तान ने बार-बार यह दावा किया है कि वह अजहर और उसके समूह पर नियंत्रण नहीं रखता, लेकिन भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया तंत्र ने इन आतंकवादी समूहों को समर्थन दिया है। भारत अब भी पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वह आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए।

भारत-पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव

मसूद अजहर पाकिस्तान के लिए केवल एक आतंकी नेता नहीं, बल्कि कश्मीर में आतंकवाद और संघर्ष का प्रतीक बन चुके हैं। भारत के लिए, अजहर पाकिस्तानी आतंकवाद को रोकने में पाकिस्तान की विफलता का प्रतीक बन गए हैं। भारत अब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना रहा है कि पाकिस्तान जैश और अन्य आतंकी समूहों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए। मसूद अजहर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल और संवेदनशील संबंधों का एक मुख्य कारण बना हुआ है। हालांकि भारत ने UNSC में अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर कूटनीतिक सफलता प्राप्त की है, लेकिन अजहर और जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित आतंकवाद की समस्या अब भी बरकरार है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका और भारत के कूटनीतिक प्रयास इस मुद्दे के समाधान के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध: समय के साथ कैसे विकसित हुआ यह सहयोग
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भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, और यह संबंध अब मजबूत और विविधतापूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है, और यह सहयोग दोनों देशों के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। 



शुरुआत के वर्ष

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आधिकारिक संबंधों की शुरुआत 1973 में हुई थी, जब दोनों देशों ने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। पहले दशक में, यह संबंध काफी सीमित थे, और दोनों देशों के बीच प्राथमिक रूप से व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान ही होते थे। हालांकि, दक्षिण कोरिया के आर्थिक विकास और भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया ने इन संबंधों को और अधिक बढ़ावा दिया।



 1990 और 2000 के दशक में वृद्धि

1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों में तेज़ी से वृद्धि हुई। भारत के आर्थिक सुधारों और वैश्विक बाजार में उसकी बढ़ती भूमिका के साथ, दक्षिण कोरिया ने भारत को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और निवेश साझीदार के रूप में देखा। 2000 में, भारत और दक्षिण कोरिया ने "समग्र रणनीतिक साझेदारी" की दिशा में कदम बढ़ाया। इस साझेदारी के तहत दोनों देशों ने आपसी व्यापार, निवेश, रक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। 



वर्तमान स्थिति और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग

व्यापार और निवेश  

आज के समय में, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापारिक संबंध अत्यधिक विस्तारित हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का वॉल्यूम 2023 में लगभग 24 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो निरंतर बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया भारत में भारी निवेश कर रहा है, विशेष रूप से उच्च तकनीकी, निर्माण और ऑटोमोटिव उद्योगों में। भारतीय कंपनियां भी दक्षिण कोरिया में अपने कदम बढ़ा रही हैं, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं के क्षेत्रों में।



रक्षा सहयोग  

रक्षा क्षेत्र में भी भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों की खरीद-फरोख्त और सहयोग बढ़ा है। दक्षिण कोरिया भारत को आधुनिक रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करता है, और दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित होते हैं। इसके अलावा, दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया है। 



सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध  

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी बहुत बढ़ा है। कोरियाई संस्कृति, विशेष रूप से कोरियाई ड्रामा (K-dramas) और कोरियाई संगीत (K-pop), भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जबकि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और संगीत भी दक्षिण कोरिया में प्रसिद्ध हो रहा है। दोनों देशों में शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जो आपसी समझ और दोस्ती को बढ़ावा देते हैं। 



तकनीकी और विज्ञान क्षेत्र में सहयोग  

दक्षिण कोरिया की तकनीकी क्षमता और भारत की शोध एवं विकास (R&D) क्षमता के बीच सहयोग में भी वृद्धि हुई है। दोनों देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में साझेदारी की है, जिसमें अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी और स्मार्ट शहरों के निर्माण में भी सहयोग बढ़ा है।



भविष्य की दिशा

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों की दिशा भविष्य में और अधिक प्रगति की ओर बढ़ रही है। दोनों देशों के नेता और सरकारें आपसी सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2024 में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू एन-ओक के बीच उच्चस्तरीय बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और अधिक गहरा करने पर चर्चा की गई। भारत और दक्षिण कोरिया के लिए आने वाले वर्ष महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों देश आपसी संबंधों को वैश्विक स्तर पर और अधिक विस्तारित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक दूसरे के साथ काम करने, आंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने, और एक दूसरे के देशों में निवेश आकर्षित करने की दिशा में कड़ी मेहनत जारी है।



भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुए हैं। व्यापार, रक्षा, विज्ञान, तकनीकी सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ सहयोग यह दर्शाता है कि इन दोनों देशों का भविष्य एक दूसरे के साथ और भी गहरे संबंधों का है। यह संबंध न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी रणनीतिक महत्व रखते हैं।

क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, क्यों हो रही इसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग ?
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991, भारत सरकार द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों के मामलों में सांप्रदायिक सौहार्द और स्थिरता बनाए रखना था। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी धार्मिक स्थल की धार्मिक स्थिति, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था, वैसी ही बनी रहे। इस एक्ट के तहत, धार्मिक स्थलों के स्वरूप, स्थिति, या स्वरूप में बदलाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि धार्मिक स्थलों को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। 



एक्ट का उद्देश्य



इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी भी धार्मिक स्थल को बदलने या उसमें किसी प्रकार के विवाद को जन्म देने की संभावना को समाप्त किया जाए। इसका लागू होने के बाद, जो भी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस रूप में था, वही उसकी स्थिति मानी जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी मस्जिद, मंदिर या चर्च का रूप तब कुछ था, तो उसे बदलने का प्रयास अब कानूनी रूप से अवैध होगा। 

यह कानून विशेष रूप से उन विवादों को रोकने के लिए लाया गया था जो ऐतिहासिक रूप से धार्मिक स्थलों के आसपास उत्पन्न होते रहे थे, जैसे कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद। इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक तनाव को कम करना और सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच भाईचारे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना था। 



क्यों हो रही है रद्द करने की मांग?



हालांकि इस कानून के निर्माण का उद्देश्य समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना था, लेकिन वर्तमान में कई समूहों और राजनेताओं द्वारा इसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग की जा रही है। इन मांगों के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं:



1. धार्मिक स्थलों का ऐतिहासिक विवाद: कई लोग यह मानते हैं कि इस एक्ट के कारण कुछ धार्मिक स्थलों से जुड़े ऐतिहासिक विवादों का समाधान नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए, कुछ स्थानों पर यह सवाल उठता है कि क्या वहां पहले कोई मंदिर था या मस्जिद, और इस एक्ट के कारण इन विवादों को कानूनी रूप से निपटाने में समस्या आ रही है।



2. धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न: कुछ धार्मिक और राजनीतिक समूहों का यह मानना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। उनका कहना है कि अगर किसी धार्मिक स्थल के ऐतिहासिक संदर्भ में बदलाव हुआ हो, तो उसके बारे में कानूनी रूप से विवाद न सुलझाना किसी धर्म या संस्कृति के अनुयायियों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।



3. राजनीतिक और सामाजिक दबाव: कुछ समूहों का तर्क है कि इस एक्ट का प्रयोग राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, कुछ समूहों का कहना है कि यह कानून उन धार्मिक स्थानों के इतिहास को दबाने में मदद करता है, जो उनके अनुसार अस्वीकार्य हैं। यह विचारधारात्मक और राजनीतिक संघर्षों के कारण विवाद का कारण बन सकता है।



4. भविष्य के विवादों को हल करने में दिक्कतें: इस एक्ट के कारण, भविष्य में किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़े विवादों का समाधान करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यह कानून किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। इसे लेकर कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि यह विवादों को सुलझाने के बजाय और बढ़ा सकता है।



क्या हो सकता है आगे?



प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर चल रही बहस और विरोध के बावजूद, यह कानून अभी तक कायम है। हालांकि, इस पर चर्चा और आलोचना लगातार जारी है। अगर इसे पूरी तरह से रद्द किया जाता है, तो इससे भविष्य में धार्मिक स्थलों के विवादों के समाधान के तरीकों में बदलाव हो सकता है, और शायद इसे लेकर नई कानूनी पहल की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यह कहना मुश्किल है कि इस एक्ट को पूरी तरह से रद्द किया जाएगा या नहीं, लेकिन इसे लेकर भविष्य में और अधिक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विमर्श की संभावना बनी रहेगी।

महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री चुना जाना: बीजेपी के लिए एक रणनीतिक मास्टरस्ट्रोक

 
 
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (CM) के रूप में *देवेंद्र फडणवीस* को चुनने का निर्णय कई रणनीतिक और राजनीतिक कारणों से लिया गया है। यहां वे मुख्य कारण हैं, जो उनके चयन को प्रभावित करते हैं:
  

  
 1.*सिद्ध नेतृत्व और अनुभव*
  

  
देवेंद्र फडणवीस पहले भी 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनके कार्यकाल को प्रशासन और अवसंरचना विकास के कई पहलों के लिए सराहा गया था। उनकी नेतृत्व क्षमता और राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के प्रति गहरी समझ ने उन्हें बीजेपी के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बना दिया। उनका अनुभव पार्टी के लिए निरंतरता की प्रतीक था।
  

  
2. *मजबूत चुनावी समर्थन*
  

  
फडणवीस को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मजबूत समर्थन प्राप्त है, खासकर विदर्भ (उनका गृह क्षेत्र) में, जो बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्र है। उनकी लोकप्रियता, विशेष रूप से युवाओं में, और एक विकासशील नेता के रूप में उनकी छवि ने उन्हें बीजेपी के लिए आकर्षक उम्मीदवार बना दिया, ताकि राज्य में पार्टी का प्रभाव बनाए रखा जा सके।
  

  
 3. *स्थिरता और रणनीतिक गठबंधन*
  

  
महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति अक्सर उतार-चढ़ाव वाली रही है, और 2019 विधानसभा चुनावों के बाद एक जटिल शक्ति-साझाकरण व्यवस्था की आवश्यकता थी। जबकि शिवसेना पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर असहमति के कारण गठबंधन टूट गया। इसके बाद बीजेपी को छोटे दलों जैसे एनसीपी और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के साथ मिलकर सरकार बनाने की आवश्यकता पड़ी। इस स्थिति में, फडणवीस का नेतृत्व राज्य में स्थिरता बनाए रखने और गठबंधन सरकार की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना गया।
  

  
 4. *पार्टी के मूल वोट बैंक को आकर्षित करना*
  

  
फडणवीस का मुख्यमंत्री के रूप में चयन बीजेपी के प्रयासों के साथ मेल खाता था, जो अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखना चाहती थी, जिसमें शहरी मध्यवर्ग, व्यवसायी समुदाय और मराठा और ओबीसी समुदाय शामिल हैं। महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों में ब्राह्मण समुदाय की भूमिका को देखते हुए फडणवीस का चयन बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण था, ताकि वह जातीय समीकरणों को संतुलित कर सके और व्यापक समर्थन सुनिश्चित कर सके।
  

  
 5. *महाराष्ट्र के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण*
  

  
फडणवीस को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है, जिनके पास महाराष्ट्र के भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण है, खासकर अवसंरचना, औद्योगिक विकास और कृषि सुधारों के क्षेत्रों में। मुंबई मेट्रो, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और समृद्धि महामार्ग (एक्सप्रेसवे) जैसी मेगा परियोजनाओं के लिए उनका उत्साह उन्हें शहरी और ग्रामीण विकास दोनों के लिए एक पहचाना हुआ चेहरा बनाता है। अवसंरचना और विकास पर उनका जोर बीजेपी के व्यापक राष्ट्रीय एजेंडे के अनुरूप था।
  
फडणवीस को बीजेपी के प्रति निष्ठावान और मजबूत संगठनात्मक पृष्ठभूमि वाला नेता माना जाता है। पार्टी और उसके विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें पार्टी नेतृत्व के लिए एक स्थिर विकल्प बना दिया, खासकर उस राज्य में जहां बीजेपी को गठबंधन की गतिशीलताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत करनी थी। पार्टी के भीतर संघर्षों को सुलझाने और पार्टी कार्यों को संभालने में उनकी दक्षता ने उन्हें बीजेपी के लिए एक भरोसेमंद नेता बना दिया।
  

  
7. *केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन*
  

  
फडणवीस को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मजबूत समर्थन प्राप्त है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से। उनके महाराष्ट्र में जटिल राजनीतिक स्थितियों को संभालने और गठबंधनों को प्रबंधित करने की क्षमता ने यह सुनिश्चित किया कि फडणवीस बीजेपी के लिए शीर्ष पद के लिए प्राथमिक उम्मीदवार बने रहें।
  

  
8. *राष्ट्रीय दृष्टिकोण*
  

  
राष्ट्रीय स्तर पर, फडणवीस का चयन बीजेपी के लिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने का तरीका था। महाराष्ट्र में एक प्रमुख नेता के रूप में, फडणवीस को ऐसे नेता के रूप में देखा गया जो राज्य में क्षेत्रीय दलों द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, विशेष रूप से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा। उनका चयन पार्टी की व्यापक रणनीति के तहत किया गया था, जो महत्वपूर्ण राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करना और मोदी-शाह की जोड़ी के तहत मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व को प्रस्तुत करना चाहती थी। 
  

  
कुल मिलाकर, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुने जाने का कारण उनका अनुभव, नेतृत्व क्षमता, चुनावी समर्थन, और बीजेपी के राजनीतिक और रणनीतिक लक्ष्यों के साथ उनका मेल था। उनका चयन पार्टी को एक जटिल राजनीतिक माहौल में स्थिरता बनाए रखने में मदद करने के साथ-साथ राज्य में अपनी शासन नीति जारी रखने में सहायक साबित हुआ।
 

देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के 'देरी' आरोप को  किया खारिज, कहा- अधिकांश विभागों पर काम पूरा
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First press conference after oath



महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि सरकार गठन में देरी हुई है। फडणवीस ने गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उनके डिप्टी के रूप में शपथ ली। इस तरह के पिछले उदाहरणों को सूचीबद्ध करते हुए, सीएम ने कहा कि 2004 में लगभग 12 से 13 दिनों की देरी हुई थी और 2009 में लगभग 9 दिनों की देरी हुई थी। "हमें यह समझना होगा कि जब गठबंधन सरकार होती है, तो कई निर्णय लेने होते हैं। गठबंधन सरकार में, बहुत बड़े पैमाने पर परामर्श किया जाना चाहिए। हमने वह परामर्श किया है, और हमने पोर्टफोलियो को भी लगभग अंतिम रूप दे दिया है; कुछ बचा हुआ है, हम उसे भी करेंगे," फडणवीस ने कहा।



महायुति सरकार भारतीय जनता पार्टी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन है। एनडीए समूह ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 235 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की। विपक्ष द्वारा सरकार गठन में देरी के लिए एनडीए की आलोचना करने के बाद फडणवीस की यह टिप्पणी आई है। विपक्ष ने कहा कि यह राज्य के लोगों और चुनावी प्रक्रिया का अपमान है।



'केवल भूमिकाएं बदली हैं'



इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि जिस तरह से महायुति सरकार ने पिछले 2.5 वर्षों में राज्य के विकास के लिए काम किया है, वह उसी तरह काम करना जारी रखेगी। फडणवीस ने कहा कि वे अब नहीं रुकेंगे, उन्होंने कहा कि लक्ष्य और गति वही है, "केवल हमारी भूमिकाएं बदल गई हैं"। उन्होंने कहा, "हम महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए निर्णय लेंगे। हम अपने घोषणापत्र में बताए गए कार्यों को पूरा करना चाहते हैं।" विशेष रूप से, फडणवीस ने इस नई सरकार में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के साथ कार्यालयों की अदला-बदली की।



महाराष्ट्र सरकार में शीर्ष कुर्सी कौन संभालेगा, इस पर कई दिनों तक चले सस्पेंस के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में फडणवीस के नाम की पुष्टि हुई। इस बीच, शिंदे उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या नहीं, इस पर सवाल डी-डे तक जारी रहा। शपथ ग्रहण समारोह से कुछ घंटे पहले ही शिवसेना ने पुष्टि की कि उसके प्रमुख फडणवीस के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 'स्थिर सरकार देंगे' यह कहते हुए कि लोग स्थिर सरकार चाहते हैं, फडणवीस ने कहा कि अगले पांच सालों में उनका प्रशासन यही प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि शिंदे और पवार दोनों उनके साथ हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि वे साथ रहेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा, "हम 'माझी लड़की बहन योजना' जारी रखेंगे।" फडणवीस ने आगे कहा कि चुनावों में लोगों का जनादेश उनकी उम्मीदों और प्यार को दर्शाता है, उन्होंने कहा कि वे उनकी उम्मीदों का दबाव महसूस कर रहे हैं।



सीएम ने बताया कि कैबिनेट 7 और 8 दिसंबर को एक विशेष सत्र आयोजित करेगी, जिसके बाद वे महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उन्होंने कहा, "राज्यपाल 9 दिसंबर को अभिभाषण देंगे।" कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे के मामले में फडणवीस ने कहा कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसका फैसला वह, शिंदे और अजित पवार मिलकर करेंगे। उन्होंने कहा कि विभागों का फैसला अंतिम चरण में है। फडणवीस ने कहा, "पिछली सरकार में मंत्रियों के काम का आकलन किया जा रहा है और उसके आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे।"

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PTI

अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक दुराचार का दोषी पाया, स्वर्ण मंदिर में बर्तन साफ ​​करने का दिया निर्देश 
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During the hearing Tankhaiya  (PTI)

सिख समुदाय की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त ने अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर अपना फैसला सुनाया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने सोमवार को अमृतसर में पंज प्यारे (पांच महायाजकों) की मौजूदगी में फैसला पढ़ा।



बादल को अगस्त में धार्मिक दुराचार का दोषी करार दिया गया था। उन्होंने अकाल तख्त, जिसे सिखों का सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, से जल्द से जल्द फैसला सुनाने का आग्रह किया था। जत्थेदार ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री से राज्य भर के विभिन्न गुरुद्वारों के सामने सेवादार की पोशाक पहनकर बैठने को कहा, जिसमें प्रत्येक गुरुद्वारे पर दो दिन तक विशेष पट्टिका लगाई जाए। इन गुरुद्वारों में श्री हरिमन्दर साहिब (स्वर्ण मंदिर), तख्त श्री केशगढ़ साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब, दरबार साहिब (मुक्तसर) और गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब शामिल हैं।



जत्थेदार ने कहा, "गुरुद्वारों के सामने बैठने का समय सुबह 9 से 10 बजे तक होगा। एक घंटा बिताने के बाद उन्हें एक घंटे तक प्रायश्चित के तौर पर बर्तन साफ ​​करने के लिए लंगर हॉल में जाना होगा।" ज्ञानी रघबीर सिंह ने बीबी जागीर कौर, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सुरजीत सिंह, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, भाजपा नेता सोहन सिंह ठंडल के साथ महेश इंदर सिंह, आदेश प्रताप सिंह कैरों समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी दोषी करार दिया। उन्हें मंगलवार को स्वर्ण मंदिर परिसर में शौचालय साफ करने का निर्देश दिया गया है। अकाल तख्त प्रमुख ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उनके कार्यकाल के दौरान माफ़ करने के लिए दिए गए फखर-ए-कौम (समुदाय का गौरव) पुरस्कार को भी रद्द कर दिया।



पंजाब की राजनीति में फैसले का महत्व



यह फैसला शिरोमणि अकाली दल और उसके नेतृत्व के भविष्य को लेकर अनिश्चितता की परिणति के रूप में आया है। नेताओं को 2007 से 2017 की अवधि के दौरान 'गलत निर्णय' लेने का दोषी पाया गया था, जब पार्टी राज्य में सत्ता में थी। इस अवधि में अन्य चीजों के अलावा बेअदबी की घटनाएं भी हुईं, जिसके कारण अकाल तख्त को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्हें दोषी घोषित किए जाने के बाद से, अकाल तख्त द्वारा सुखबीर बादल के प्रचार पर प्रतिबंध के कारण, अकाल तख्त ने राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव नहीं लड़े। बादल ने पिछले महीने पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा भी दे दिया था।

क्या देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम होंगे एकनाथ शिंदे के बेटे ? क्या होगा महायुति  का रुख 
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के देवेंद्र फडणवीस के 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए मंच तैयार है, उनकी पार्टी के नेताओं का दावा है कि शीर्ष पद के लिए उनका नाम तय हो गया है, जिसके लिए निवर्तमान और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दावेदार थे। हालांकि नई सरकार ने अभी तक शपथ नहीं ली है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), जिसे महाराष्ट्र में महायुति के रूप में भी जाना जाता है, द्वारा राज्य चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के एक सप्ताह से अधिक समय बाद 2 या 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में फडणवीस को विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है।



महायुति ने 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटें जीतीं। भाजपा ने 132 सीटें जीतकर बढ़त बनाई, जबकि शिवसेना को 57 और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को 41 सीटें मिलीं। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर की शाम को मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में होना है।



महाराष्ट्र सरकार गठन | मुख्य बिंदु



1. भाजपा नेता का दावा, फडणवीस होंगे अगले मुख्यमंत्री: समाचार एजेंसी पीटीआई ने रविवार रात भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से बताया कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिन्हें 2 या 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इससे पहले दिन में निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह नए मुख्यमंत्री को चुनने के भाजपा के फैसले का समर्थन करेंगे।



2. शिंदे गांव से लौटे:

कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे शुक्रवार को सतारा जिले में अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हुए थे, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह नई सरकार के गठन से खुश नहीं हैं। उन्हें अपने गांव में तेज बुखार हो गया। मुंबई रवाना होने से पहले रविवार को अपने गांव में पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा, "मैंने पहले ही कहा है कि भाजपा नेतृत्व द्वारा लिया गया सीएम पद का फैसला मुझे और शिवसेना को स्वीकार्य होगा और मेरा पूरा समर्थन होगा।" इस दावे पर कि श्रीकांत शिंदे को नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा और क्या शिवसेना ने गृह विभाग के लिए दावा पेश किया है, शिंदे ने जवाब दिया, "बातचीत चल रही थी"।

3.शिवसेना नेता ने अजित पवार की एनसीपी को नाराज़ किया:

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रावसाहेब दानवे ने कहा कि अगर अविभाजित शिवसेना और भाजपा ने एक साथ चुनाव लड़ा होता, तो वे अधिक सीटें जीतते। शिवसेना विधायक गुलाबराव पाटिल ने भी यही बात दोहराते हुए दावा किया कि अगर अजित पवार की एनसीपी गठबंधन का हिस्सा नहीं होती तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी चुनावों में 90-100 सीटें जीतती। निवर्तमान सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल ने एक समाचार चैनल से कहा, "हमने 85 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अजित दादा के बिना हम 90-100 सीटें जीत सकते थे। शिंदे ने कभी नहीं पूछा कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को सरकार में क्यों शामिल किया गया।" पलटवार करते हुए एनसीपी प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने पाटिल से कहा कि वह अपनी "अवांछित जबान" न चलाएं।

महाराष्ट्र चुनाव परिणाम:

 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 132 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उसके सहयोगी दलों- एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने क्रमशः 57 और 41 सीटें हासिल कीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को हुआ था, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को हुई थी।