'लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग' के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएँ

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिकृति के रूप में मान्यता मिली है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। रिकॉर्ड बुक में ’लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग’ के रूप में मधेश्वर पहाड़ को दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसे प्रदेश के पर्यटन की उपलब्धियों में एक नया आयाम बताया।
  
गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि हेमल शर्मा और अमित सोनी ने मुख्यमंत्री श्री साय से आज मंत्रालय स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें वर्ल्ड रिकार्ड का सर्टिफिकेट सौंपा। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं।
  
उल्लेखनीय है कि हाल ही में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय पर्यटन वेबसाईट https://www.easemytrip.com में जशपुर जिले को शामिल किया गया है। इसके बाद जिले के लिए यह एक और बड़ी उपलब्धि है। इस वेबसाइट में शामिल होने वाला जशपुर छत्तीसगढ़ का पहला जिला है, इससे पर्यटन प्रेमियों को जशपुर के नैसर्गिक स्थलों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी तथा पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
  
मधेश्वर पहाड़ : प्रकृति और आस्था का संगम
  
जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में मयाली गांव से 35 किलोमीटर दूर स्थित मधेश्वर पहाड़, शिवलिंग के आकार की अपनी अद्भुत प्राकृतिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहाँ स्थानीय ग्रामीण इसे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में पूजते हैं।
  
पर्यटन और रोमांच का केंद्र
  
मधेश्वर पहाड़ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्वतारोहण और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी लोकप्रिय होता जा रहा है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ने का अनुभव करते हैं। जशपुर जिले में पर्यटन और रोमांचक खेलों के विकास की असीम संभावनाएँ मौजूद हैं।
 

राजस्व निरीक्षकों का तबादला, जानिए किसे मिली कहां की जिम्मेदारी…

 
 
  
रायपुर-    कलेक्टर ने रायपुर जिले में 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया है. नीलकंठ वर्मा, सत्यनारायण रायकर, हरीश कुमार साहू, काशीराम ध्रुव और शेख समीर का तबादला आदेश जारी किया गया है.
  
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हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की दी अनुमति, विशेषज्ञों की निगरानी में प्रोसिजर का दिया आदेश…

 
 
  
बलौदाबाजार-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता की गर्भपात की अनुमति दे दी है. अदालत ने बलौदाबाजार की 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के 21 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और डॉ. भीमराव अंबेडकर शासकीय चिकित्सालय रायपुर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में नाबालिग का गर्भपात कराया जाए.
  
कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि भ्रूण को रोके रखने से पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है. न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी ने अपने आदेश में बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता एनीमिया और सिकल सेल जैसी जटिल बीमारियों से ग्रसित है, जिससे गर्भपात के दौरान भी उसे जोखिम हो सकता है.
  
अदालत ने अस्पताल की रिपोर्ट आने के बाद नाबालिग और उसके अभिभावक की सहमति से गर्भपात की अनुमति दी है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि गर्भपात के बाद भ्रूण के ऊतक और रक्त के नमूने रखे जाएं, ताकि वे भविष्य में डीएनए टेस्ट के काम आ सकें.
  
उल्लेखनीय है कि एमटीपी एक्ट के तहत, कोर्ट ने कहा कि 20 सप्ताह से अधिक गर्भावस्था का गर्भपात मेडिकल बोर्ड के परामर्श से किया जा सकता है. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से बलौदाबाजार के हाईकोर्ट अधिवक्ता देवाशीष तिवारी ने पैरवी की थी.
 

साय मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान के मायने क्या ?

 
 
  

   
   रायपुर-  छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. अभी भाजपा सरकार में दो मंत्रियों का पद खाली है. माना जा रहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है. इसे लेकर भाजपा नेताओं के अलग-अलग समय पर बयान भी सामने आते रहे हैं. बीते दिनों भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर दिल्ली दौरे पर थे तो अफवाहों का दौर शुरू हो गया था. ये कहा जा रहा था कि चंद्राकर अपने लिए लॉबिंग करने गए हैं, लेकिन जब दिल्ली दौरे से लौटे तो अजय चंद्राकर ने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. वहीं आज फिर चंद्राकर ने मंत्रिमंडल विस्तार पर अपना बयान दिया है, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है.
  
  

   
आज दिए गए बयान पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा है कि “मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मोदी की मंशा है. मंत्रिमंडल का विस्तार हो न हो, सरकार अच्छे से चल रही है. हो सकता है इसी नीति पर काम हो.”
   
साय कैबिनेट के विस्तार से ठीक पहले बीजेपी विधायक चंद्राकर के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं. सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंद्राकर नाराज चल रहे हैं. मौजूदा मंत्रिमंडल से वो खुश नहीं है या कहीं ये भी तो नहीं की खुद चंद्राकर साय कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं. दावेदारों की बात की जाए तो बहुत सारे वरिष्ठ नेता कतार में हैं. इनमें से एक नाम अजय चंद्राकर का भी है. इसके अलावा गजेंद्र यादव, किरण देव, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, सुनील सोनी का नाम भी चल रहा है.
   
मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार : अजय चंद्राकर
   
हाल ही में पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी. चर्चा थी कि मंत्री के दो पद खाली पड़े हैं. इनमें एक नाम अजय चंद्राकर का भी हो सकता है. इसे लेकर अजय चंद्राकर ने कहा था कि मंत्री बनना, नहीं बनना कब बनना और कैसे बनना है, यह विशुद्ध रूप से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. इस बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है. जो खाली विभाग है वह मुख्यमंत्री के पास है.
   
बृजमोहन जैसे कद्दावर नेता को मंत्री बनाने की संभावना
   
बता दें कि भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल साय कैबिनेट में मंत्री रहे हैं. उनके सांसद बनने के बाद से मंत्री का एक पद रिक्त हुआ है. ये भी संभावना जताई जा रही है कि इस पद पर बृजमोहन के कद के नेता को मंत्री बनाया जा सकता है. ऐसा हुआ तो यहीं वो नाम हैं जिनमें से मंत्री बन सकते हैं.
   
बीजेपी में अंदरूनी कलह : कांग्रेस
   
साय मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने पर कांग्रेस भी लगातार भाजपा पर तंज कस रहे हैं. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि एक साल हो गया, साय सरकार अपने मंत्रिमंडल का कोटा पूरा नहीं कर पा रहे. यहां मंत्री के दो पद खाली हैं. सरकार का ये हाल है. वहीं एक साल बाद भी मंत्री मंडल के विस्तार नहीं होने को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अंतर्कलह बताया है. बैज ने कहा है कि तीन दिशाओं से सरकार चल रही है. एक साल में 2 मंत्री नहीं बन पाए. बीजेपी में अंदरूनी कलह है.
  
 

युवकों को बेल्ट से बेरहमी से पीटने वाला कुख्यात गुंडा रावण गिरफ्तार, पुलिस ने शहर में निकाला जुलूस

 
 
  
रायगढ़-  रायगढ़ जिले में कुख्यात गुंडा बंटी साहू उर्फ रावण को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी रावण सोशल मीडिया पर वायरल दो अलग-अलग मारपीट के वीडियो के बाद से फरार था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की चार टीमें तीन दिनों से लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया. इस साथ ही पुलिस ने आरोपी का शहर में जुलूस भी निकाला. बता दें कि कल मारपीट मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
  
वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप
  
9 दिसंबर को सोशल मीडिया पर जूटमिल क्षेत्र के बंटी साहू का दो मारपीट वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में बंटी साहू अलग-अलग दो युवकों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा था. इनमें से एक पीड़ित रोमेश साहू ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि बंटी साहू और उसके साथियों ने उसके घर में घुसकर उन्हें बंधक बना कर मारा. इस शिकायत पर जूटमिल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया. पुलिस ने 6 अलग-अलग टीमों का गठन मगलवार को 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला गया.
 

कांग्रेस के सवालों पर वित्तमंत्री ओपी चौधरी का पलटवार, कहा- पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ को किया कंगाल, हर जगह था माफिया राज ….


 
 
  

   
   रायपुर-  छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को 2023 विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का जनादेश दिया. साय सरकार ने एक साल के कार्यकाल में अधिकतर वादे पूरे किए. किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए. कांग्रेस ने साय सरकार के एक साल के कार्यकाल पर कई सवाल उठाए हैं. जिस पर वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया है. मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, सवालों में कांग्रेस का माफिया राज ही नजर आयेगा. 100 नहीं बल्कि 800 सवाल करें, उनका माफियाराज ही सामने आयेगा.
  
  

   
वित्तीय भार को लेकर पिछली सरकार पर साधा निशाना
   
वित्तीय भार को विभाग ने मैनेज करने की रणनीति पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछली सरकार पर निशाना साधा है. मंत्री चौधरी ने कहा, पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ को कंगाल कर दिया था. हर जगह को माफिया राज बना दिया था. पुराने स्कीम, वेतन और सैलरी के वित्तीय बर्डन के साथ सरकार की कई योजनाएं भी चल रही थी. निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन कांग्रेस के लोग कर्जा लेकर अपना जेब भरने का काम करते थे. RBI से उधार लेकर साय सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर उपयोग करेगी.
   
जनता को बताई जाएगी सरकार की एक साल की उपलब्धियां
   
मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ है. राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होने वाला है, इसपर चर्चा होगी. इस एक साल में सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा. यह सभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह सब हो पाया है.
   
वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरे हो रहे है. इन सभी में इतने सारे उपलब्धि है. जहां भी जरूरत पड़ेगी हम सदन के समक्ष रखेंगे.
  
 

साय कैबिनेट बैठक : छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ST वर्ग को मिलेगी विशेष छूट, क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मिली मंजूरी, जानिए क्या-क्या लिए गए फैसले…

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनेक फैसले लिए गए. बैठक में द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ST वर्ग को विशेष छूट देने का फैसला लिया गया. मंत्री परिषद ने भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी. इसके अलावा खेलों के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी. यह योजना मोदी की गारंटी में शामिल थी.
  
- द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाये 78 से.मी. एवं फुलाने पर 83 से.मी. केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए केवल एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।
  
- छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एम.ओ.यू. करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी तथा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादक कृषकों के दुग्ध विक्रय के लिए सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।
  
- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन बाबत् छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
  
- छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।
  
इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलोें को पुनर्जीवित किया जाएगा। ओलम्पिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको शत-प्रतिशत यात्रा व्यय तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष (सरप्लस) धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित शतप्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने तथा इस साल के अतिशेष धान का चावल केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितम्बर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि हेतु प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुनः भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु फोर्टिफाईड राईस कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाईड चावल जमा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा NeML के माध्यम से दर का निर्धारण पश्चात् आपूर्ति प्रारंभ होने तक गत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अनुसार मिलरों द्वारा एफआरके निर्माताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (FRK) क्रय कर फोर्टिफाईड चावल जमा किये जाने की अनुमति दी गई है।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रूपए करने का निर्णय लिया।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किश्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।
  
- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धाराओं में संशोधन संबंधी छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
 

छत्तीसगढ़ में सुशासन और विकास के नए आयाम, उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल पर लोरमी के विकास कार्य हेतु 1.26 करोड़ रुपए स्वीकृत

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में विकास और सुशासन के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री तथा लोरमी के विधायक अरुण साव के विशेष प्रयासों से सरकार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता वाली छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए प्रदेशभर में 253 कार्यों के लिए 18 करोड़ 23 लाख 85 हजार रुपए मंजूर किए हैं। इन कार्यों से गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलने के साथ ही स्थानीय जरूरतों की पूर्ति भी होगी।
  
प्राधिकरण द्वारा जन आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए सीसी सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन, पुलिया निर्माण, मुक्तिधाम निर्माण, प्रतीक्षालय शेड निर्माण, सिंचाई कूप निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, रंगमंच निर्माण तथा नाली निर्माण के साथ ही उन्नयन एवं मरम्मत के कार्य प्राथमिकता से स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इन कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने का माध्यम बताया है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से न केवल ग्रामीणों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।

लोरमी के लिए 1.26 करोड़ के कार्यों को मिली मंजूरी
  
उप मुख्यमंत्री तथा लोरमी के विधायक अरुण साव क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनकी पहल पर ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा लोरमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व एमसीएच की मरम्मत और उन्नयन के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। लालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए दस लाख रुपए और डोंगरीगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आठ लाख रुपए भी मरम्मत और उन्नयन कार्यों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने में सहायता मिलेगी।

गांवों की भीतरी सड़क अधोसंरचना को मजबूती देने के लिए भी प्राधिकरण द्वारा राशि मंजूर की गई है। सीसी रोड के निर्माण के लिए लोरमी क्षेत्र के सिलतरा (गाड़ाटोला) और डिंडौरी (चि.) में प्रत्येक में सात लाख 80 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। फुलवारी कला में सीसी रोड के लिए दस लाख 40 हजार रुपए और गुरुवाईन डबरी में 15 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बघनीभांवर, बघर्रा और जमुनाही में भी सीसी रोड हेतु प्रत्येक गांव के लिए आठ लाख 33 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। प्राधिकरण ने लोरमी स्थित जनपद पंचायत कार्यालय की मरम्मत और उन्नयन के लिए 12 लाख रुपए तथा गुरुवाईन डबरी में नाली निर्माण के लिए दस लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।
 

राजधानी में जमीन विवाद को लेकर हवाई फायरिंग, पुलिस ने आरोपी हरदयाल को किया गिरफ्तार…

 
 
  
रायपुर-  राजधानी में जमीन विवाद को लेकर आज सुबह-सुबह एक व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रवि नगर रोड में जमीन कब्जा हटवाने को लेकर हरदयाल नामक आरोपी ने फायरिंग की. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लाइसेंसी पिस्टल को जब्त किया गया.
  
इस मामले को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी  रोहित मालेकर ने बताया कि सिविल लाइन थाने में फजिया मेमन, पति तबरेज मेमन साकिन, पुरानी मस्जिद के पीछे रवि नगर की रहने वाली है. उनका रवि नगर रोड में स्थित जमीन को लेकर रवि नगर निवासी हरदयाल सिंह, पिता- थमन सिंह से विवाद है. आज उस जमीन का सीमांकन भी था. सीमांकन के पहले फाजीया के ताले को हरदयाल ने तोड़कर अपना ताला लगा लिया था. जहां आज प्रार्थिया गई, तो आरोपी ने मेरी जमीन है कहकर लाइसेंसी बंदूक से उनको भगाने के लिए लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग कर दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पिस्टल जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है.
 

शिक्षक और स्कूल भवन की मांग को लेकर पालकों के साथ छात्र निकले पदयात्रा पर, SDM और BEO ने तत्काल शिक्षक की व्यवस्था कर भेजा वापस

 
 
  
गरियाबंद-   जिले के मैनपुर में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर छात्र आय दिन आंदोलन कर रहे हैं. इधर मुख्यालय के हायर सेकेंडरी का मसला प्रशाशन सुलझाने में लगी हुई है. वहीं जिले के गांव भाठापानी में आज शिक्षक और स्कूल भवन की मांग को लेकर प्राइमरी-मिडिल के 25 से अधिक छात्र और उनके पालकों ने मोर्चा खोल दिया. अपनी मांगों को लेकर छात्र अपने पालकों के साथ गांव से जिला मुख्यालय तक पदयात्रा तक ज्ञापन सौंपने निकले थे, जिससे सकते में आकर शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में उनकी शिक्षक की मांग पूरी कर उनकी पदयात्रा को रोका.
  
जानकारी के मुताबिक, मिडिल स्कूल के शिक्षक को अपने मूल शाला से हटा कर अन्यत्र पदस्थ कर दिया गया है. इसके अलावा स्कूल के भवन भी जर्जर हो गए हैं. स्कूल भवन के लिए मंजूरी मिलने के बावजूद अब तक भवन नहीं बना है.
  
पदयात्रा की खबर जैसे ही प्रशासन को मिली, एसडीएम और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने पदयात्रा को बीच में ही रोका और तुरंत एक शिक्षक की व्यवस्था की गई, जिसके बाद छात्रों ने अपनी पदयात्रा समाप्त की. हालांकि स्कूल भवन का मामले को लेकर प्रशासन का कहना है कि स्कूल भवन की मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है. स्वीकृति मिलने के बाद भवन निर्माण का कार्य शुरू कराया जाएगा.