राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कहा-हिंदुत्ववादी विचारधारा की नींव हिला देंगे*

 
 
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 खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू ने वीडियो मैसेज में 16 और 17 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वीडियो के माध्यम से मिली धमकी के बाद पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राम जन्मभूमि समेत रामनगरी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अयोध्या रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) प्रवीण कुमार ने कहा कि अयोध्या की सुरक्षा पहले से ही हाई सिक्योरिटी जोन है। यहां तैनात सुरक्षा कर्मी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए ट्रेंड हैं। पन्नू की धमकी का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से सुरक्षा की समीक्षा की गई है। साथ ही वीडियो की सत्यता की जांच भी की जा रही है। *पिछले महीने भी दी थी धमकी* ये पहली बार नहीं है जब खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने धमकी दी है। इससे पहले 21 अक्टूबर को पन्नू ने एअर इंडिया की फ्लाइट्स में बम ब्लास्ट की धमकी दी थी। 4 नवंबर 2023 को भी पन्नू ने एअर इंडिया के विमानों में बम ब्लास्ट की धमकी दी थी। इसके 15 दिन बाद 19 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट को बंद करने की धमकी दी। 19 नवंबर को अहमदाबाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल था।
 

डोनाल्ड ट्रंप ने चीन विरोधी माइक वॉल्ट्ज को बनाया एनएसए, क्या संदेश देने की है कोशिश ?*

 
 
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 अमेरिका के राष्‍ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद डोनाल्‍ड ट्रंप अब अपनी टीम बनाने में जुट गए हैं। अहम पदों पर नियुक्तियों की खबरें रोज आ रहीं हैं।डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आगामी प्रशासन के लिए अहम नियुक्ति करते हुए फ्लोरिडा से सांसद माइक वाल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) बनाया है। ट्रंप ने सोमवार को एलान किया कि फ्लोरिडा से सांसद और अमेरिकी संसद में इंडिया कॉकस के प्रमुख माइक वाल्ज उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। रिटायर कर्नल माइक वाल्ट्ज इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष हैं। वह अमेरिकी सेना की विशेष यूनिट ग्रीन बेरेट में काम कर चुके हैं। माइक को चीन-ईरान के लिए सख्त और भारत के प्रति नरम रुख रखने वाला माना जाता है। *बाइडन की विदेश नीति के रहे हैं कट्टर आलोचक* माइक वाल्ट्ज साल 2019 में अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए थे। माइक वाल्ट्ज को राष्ट्रपति बाइडन की विदेश नीति का कट्टर आलोचक माना जाता है। माइक वाल्ज हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी और हाउस इंटेलीजेंस कमेटी में भी बतौर सदस्य काम कर चुके हैं। वाल्ट्ज यूरोपीय देशों और अमेरिका से यूक्रेन का और मजबूती से समर्थन करने के समर्थक रहे हैं, लेकिन साल 2021 में अफगानिस्तान से जिस तरह से अमेरिकी सेना की वापसी हुई, उसकी वाल्ट्ज ने तीखी आलोचना की थी। *चीनी मैन्युफैक्चरिंग पर यूएस की निर्भरता कम करने के हिमायती* माइक वाल्ट्ज भारत के साथ अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने की वकालत करते हैं। दूसरी ओर माइक वाल्ट्ज चीन के आलोचक रहे हैं। वह ऐसी नीतियों के हिमायती हैं, जो चीनी मैन्युफैक्चरिंग पर यूएस की निर्भरता को कम करें और अमेरिकी टेक्नॉलजी को सुरक्षित करें। वाल्ट्ज ने उइगर मुस्लिमों के साथ चीन के व्यवहार की आलोचना की थी। उन्होंने कोविड महामारी में चीन की भूमिका के विरोध में बीजिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक के अमेरिकी बहिष्कार का भी समर्थन किया था। *भारत के लिए हो सकते हैं फायदेमंद* माइक वाल्ट्ज अमेरिकी संसद में इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष हैं। यह अमेरिकी संसद में किसी देश पर केंद्रित सबसे बड़ा समूह है। इंडिया कॉकस एक द्विदलीय समूह है। इसमें वर्तमान में सीनेट के 40 सदस्य शामिल हैं। वाल्ज का भारत के प्रति रुख नरम रहा है। ऐसे में अमेरिका की हिंद प्रशांत महासागर को लेकर बनने वाली रणनीति में भारत की भूमिका अहम हो सकती है। वाल्ट्ज भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने और चीन का मुकाबला करने के मामले में मजबूत रणनीति बनाने के समर्थक रहे हैं। वह अनुभवी विदेश नीति विशेषज्ञ हैं। उन्हें अमेरिका-भारत गठबंधन का प्रबल समर्थक माना जाता है। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की वकालत की है। उनका कहना है कि अमेरिका और भारत को रक्षा व सुरक्षा सहयोग के मामले में आगे बढ़ना चाहिए।
 

अमेरिका के बाद अब इस पड़ोसी देश में सत्ता परिवर्तन, संसदीय चुनावों में लेबर पार्टी की जीत, भारत के लिए क्या हैं मायने?*

 
 
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 अमेरिका में जो बाइडन की “विदाई” के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है। ठीक इसी तरह भारत के पड़ोसी देश मॉरीशस में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। मॉरीशस में हुए संसदीय चुनावों नतीजे आ गए है। यहां लेबर पार्टी ने जीत हासिल की है और पार्टी के प्रमुख डॉ. नवीन रामगुलाम देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नवीन रामगुलाम ने देश के मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को हराया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में लेबर पार्टी की जीत पर डॉ. नवीन रामगुलाम को बधाई दी है। विपक्षी नेता नवीन रामगुलाम अपने गठबंधन अलायंस ऑफ चेंज के प्रमुख के रूप में तीसरी बार कार्यभार संभालने वाले हैं। पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए एक पोस्ट में लिखा, 'अपने दोस्त डॉ रामगुलाम से गर्मजोशी भरी बातचीत हुई। उन्हें उनकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर बधाई दी। मैंने मॉरीशस का नेतृत्व करने में उनकी बड़ी सफलता की कामना की और भारत आने का न्योता दिया। हमारी विशेष और अनूठी साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को तत्पर हैं।' 77 वर्षीय नवीन रामगुलाम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नवीन रामगुलाम 1995 से 2000 और 2005 से 2014 तक मॉरीशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नवीन रामगुलाम के पिता शिवसागर रामगुलाम मॉरीशस के पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं। मॉरीशस को आजादी दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। मॉरीशस को 1968 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। *नवीन रामगुलाम का बिहार से नाता* बता दें कि नवीन रामगुलाम के पूर्वज बिहार के रहने वाले थे। 1800 के दशक में उनके पूर्वज बिहार के भोजपुर के हरिगांव में रहते थे। जिसके बाद वो मॉरीशस चले गए थे। तभी से उनका परिवार वहीं रहता है। बता दें कि मॉरीशस में कई लोग ऐसे रहते हैं जिनका संबंध बिहार से रहा है। प्रधानमंत्री के अलावा बिहारी वहां राष्ट्रपति भी बन चुका है। इसके अलावा मॉरीशस में अन्य कई बड़े पदों पर भी आपको बिहारी देखने को मिल जाएंगे। *दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक रिश्ते* वहीं, अगर मॉरीशस से भारत के संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक रिश्ते रहे हैं। वहां की 1.2 मिलियन की आबादी में लगभग 70% भारतीय मूल के लोग हैं। मॉरीशस ने 1968 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत से मॉरीशस पहुंचने वाले लोगों में सबसे पहले पुडुचेरी के लोग थे। मॉरीशस उन महत्वपूर्ण देशों में से एक रहा है जिसके साथ भारत ने आजादी से पहले ही 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 1948 और 1968 के बीच ब्रिटिश शासित मॉरीशस में भारत का प्रतिनिधित्व एक भारतीय आयुक्त द्वारा किया गया और उसके बाद 1968 में मॉरीशस के स्वतंत्र होने के बाद एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। *मॉरीशस का मददगार भारत* संकट के समय में भारत मॉरीशस को मदद पहुंचाने वाले देशों में सबसे आगे रहा है। कोविड-19 और वाकाशियो तेल रिसाव संकट में दुनिया ने इसे देखा भी। मॉरीशस के अनुरोध पर भारत ने अप्रैल-मई 2020 में कोविड से निपटने में मदद के लिए 13 टन दवाएं, 10 टन आयुर्वेदिक दवाएं और एक भारतीय रैपिड रिस्पांस मेडिकल टीम की आपूर्ति की। भारत मुफ्त कोविशील्ड टीकों की 1 लाख खुराक की आपूर्ति करने वाला पहला देश भी था। *भारत मॉरीशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक* 2005 से भारत मॉरीशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए मॉरीशस को भारतीय निर्यात 462.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वहीं भारत को मॉरीशस का निर्यात 91.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और कुल व्यापार 554.19 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। पिछले 17 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में 132% की वृद्धि हुई है। निवर्तमान प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने कई ऐसे फैसले लिए थे जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए थे। इस साल जनवरी में अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के दौरान मॉरीशस ने धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए हिंदुओं को दो घंटे की छुट्टी भी दी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस साल जुलाई में मॉरीशस का दौरा किया था और रामगुलाम और बेरेन्जर सहित शीर्ष विपक्षी मॉरीशस राजनेताओं से मुलाकात की थी।
 

अलगे साल लॉन्च होगा दुनिया का सबसे ताकतवर सैटेलाइट, आकाश से पृथ्वी पर होगी पैनी नजर
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दुनिया का सबसे दमदार राडार, जिसकी पृथ्वी पर होगी पैनी नजर, धरती की हर हलचल से गहरे सागर की गतिविधियों तक, सब उसकी नजरों में होगा। बता हो रही है नासा इसरो सेंथिटिक एपर्चर राडार यानी निसार की। यह सैटेलाइट अगले साल की शुरुआत में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और यह पूरी दुनिया में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन, जंगल की आग, चक्रवाती तूफान, हरिकेन, बारिश, ज्वालामुखी, और टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल पर नजर रखेगा। यह किसी भी आपदा के होने से पहले अलर्ट करेगा और इससे लोगों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

नासा और इसरो का ज्वाइंट प्रोजेक्ट
दुनिया की दो सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है निसार। नासा और इसरो इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे है। ये डबल फ्रीक्वैंसी रडार है। जिसे दो हिस्से में तैयार किया जा रहा है। सेटेलाइट का प्रमुख पे-लोड एल-बैंड जो 24 सेंटीमीटर वेबलैंथ का होगा। उसे नासा तैयार कर रहा है। वहीं 12 सेंटीमीटर वेबलेंथ का एस-बैंड इसरो तैयार कर रहा है। इसरो रडार की इमेंजिंग प्रणाली का भी विकास कर रही है। इसके अलावा माइक्रोवब और ऑप्टिकल सेंसर भी इसरो ही तैयार कर रही है।

दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट
ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 120 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, जबकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 1 बिलिय़न ड़ॉलर लगा रही है। स्पेस में ऑपरेशनल हो जाने के बाद ये उपग्रह अपने उन्नत राडार से इमेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए पूरी धरती की हाई क्वालिटी इमेंज लेगा। ये धरती पर होने वाली हर तरह की हलचल का पता लगा सकेगा। आर्कटिक और अंटार्कटिंक एरिया में जो बर्फ की चादरें पिघल रही है, अर्थ की सिसनिक प्लेटों में हो रही गतिविधि का पता चल सकेगा, जिससे भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा को रोका जा सकेगा। ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र और सागर की गहराई की हर जानकारी देगा। इसकी मदद से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर काम किए जा सकेंगे।

अमेरिका ने भारत की ही मदद क्यों ली?
इस खास खोज के लिए, आकाश से धरती की निगरानी के लिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने भारत को अपना साथी चुना है। निसार के जरिए भारत और अमेरिका दुनिया को खास देने वाले हैं। शायद वो चीज जो मानवता के विकास में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर अमेरिका ने भारत की ही मदद क्यों ली? 

भारत की तरक्की देश यूएस भी हुआ हैरान
अमेरिका खुद चलकर आया भारत से मदद मांगने। शायद इधर कुछ सालों में भारत ने अंतरिक्ष और उससे जुड़ी तकनीक के क्षेत्र में अच्छी खासी तरक्की कर ली है। जिसकी आशा अमेरिका ने कभी नहीं की होगी भारत ने वो कर दिखाया।    
हालांकि, बात बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। लेकिन भारत ने दुनियाभर का भरोसा जीता। बात 1992 की है जब अमेरिका में जॉज बुश सीनियर की सरकार थी। तब रूस भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेकनॉलोजी देने वाला था। लेकिन अमेरिका ने इसपर रोक लग दी। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल रॉकेट में होता है। उस वक्त ये तकनीक सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास थी। अमेरिका नहीं चाहता था इस दौड़ में कोई तीसरा खड़ा हो। भारत मिसाइल बनाने में कामयाब हो। लेकिन भारत ने अपने भरोसे के बल पर और 20 साल की मेहनत के बाद वो क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सफल हुआ। ये वही क्रायोजेनिक इंजन है जो जीएसएलवी में लगता है और इसी क्रायोजेनिक इंजन से निसार को भी लॉन्च किया जाना है।

यूं बढ़ी नासा की इसरो में दिलचस्पी
नासा दुनिया की सबसे विकसित स्पेस एजेंसी है। बावजूद नासा ने इसरो में दिलचस्पी दिखायी। इसकी शुरूआत 2012 में हुई, जब इसरो ने भारत का पहला स्वदेशी राडार इमेंजिंग सेटेलाइट लॉन्च किया। इस सेटेलाइट की मदद से रात हो या दिन मौसम कैसा भी हो धरती के सतह की तस्वीरें ली जा सकती है। इसके बाद ही नासा ने भारत के साथ हाथ मिलाकर ये प्रोजेक्ट शुरू करने की इच्छा जतायी। इस मामले में करीब 2 साल की तक बातचीत के बाद निसार सेटेलाइट को लेकर सहमति बनी। अब दोनों देश मिलकर विज्ञान और प्राद्यौगिकी का इस्तेमाल मानव हित में करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी की बिहार उपचुनाव टालने की याचिका की खारिज 
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नवगठित जन सुराज पार्टी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें बिहार में कल होने वाले उपचुनाव टालने की मांग की गई थी। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी ने छठ पूजा के कारण उपचुनाव टालने की मांग की थी।



न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, "हस्तक्षेप करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अदालतों को ऐसे मामलों (मतदान पुनर्निर्धारित करने) में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उपचुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।" जन सुराज को फटकार लगाते हुए पीठ ने यह भी कहा कि किसी अन्य पार्टी को मतदान की तारीख से कोई समस्या नहीं है। पीटीआई के अनुसार, न्यायाधीशों ने कहा, "केवल आपको  समस्या है। आप एक नई राजनीतिक पार्टी हैं, आपको इन उतार-चढ़ावों को समझने की जरूरत है।"



सिंघवी ने धार्मिक आयोजनों के आधार पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तिथि आगे बढ़ाए जाने का उदाहरण दिया। उन्होंने तर्क दिया, "छठ पूजा के बावजूद बिहार चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। बिहार में छठ पूजा जितना महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्योहार नहीं है।" बुधवार को राज्य में रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।



किशोर के नेतृत्व वाले संगठन ने अपने पहले चुनावी मुकाबले में सभी चार निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे हैं। इसने रामगढ़ में सुशील कुशवाहा, तरारी में किरण सिंह, बेलागंज में मोहम्मद अमजद और इमामगंज में जितेंद्र पासवान को टिकट दिया है। शुरुआत में सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) श्रीकृष्ण सिंह को तरारी से मैदान में उतारा गया था, जबकि बेलागंज से खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया जाना था।

370 का मुद्दा महाराष्ट्र-झारखंड के चुनाव को कितना करेगा प्रभावित? एनसी का प्रस्ताव बनेगी कांग्रेस की परेशानी
#article_370_maharashtra_jharkhand_assembly_election_main_issue 
एक बार फिर अनुच्छेद 370 का मुद्दा गर्मा गया है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अंदर हाल ही में उमर अब्दुल्ला की सरकार ने धारा 370 बहाल करने से जुड़ा एक प्रस्ताव पास करवा लिया है। जिसको लेकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पिछले दिनों जमकर हंगामा हुआ। हालांकि, अब ये मुद्दा जम्मू-कश्मीर से आगे बढ़कर महाराष्ट्र और झारखंड तक पहुंच गया है। दरअसल, महाराष्ट्र और झारखंड में इसी महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है। भाजपा के दिग्गज नेताओं ने चुनावी प्रचार के दौरान इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है। अपनी चुनावी रैलियों में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा से विशेष दर्जे की बहाली के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 की वापसी के प्रस्ताव को मुद्दे को उठाया और उसे कांग्रेस की साजिश करार दिया।  प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता को जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस की साजिशों को समझना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि देश की जनता कभी भी अनुच्छेद 370 पर इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। जब तक मोदी है, कांग्रेस कश्मीर में कुछ नहीं कर पाएगी। जम्मू-कश्मीर में केवल भीम राव अंबेडकर का संविधान चलेगा, कोई भी ताकत 370 को फिर से वापस नहीं ला सकती है।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र के सांगली और कराड की रैली में 370 के बहाने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने भी चुनौती दी कि चाहे कुछ भी हो जाए जम्मू-कश्मीर में 370 वापस नहीं हो सकता। अमित शाह ने कहा कि न तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और न ही उनकी आने वाली पीढ़ियां जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को वापस ला पाएंगी।

कुल मिलाकर कहें तो 370 के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है। 370 पर विधानसभा के प्रस्ताव के ज़रिए वो महाराष्ट्र और यूपी में INDIA गठबंधन को घेर रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पास करके उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को फंसा दिया है? क्या ग़लत समय पर ये प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया? इससे भी अहम सवाल क्या 370 का मुद्दा बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाएगा और कांग्रेस को नुकसान?

बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का प्रदर्शन बहुत आशाजनक नहीं रहा था, ऐसे में बीजेपी और महायुति की पार्टियां फिर से महाराष्ट्र में सत्ता में वापस पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी तरह से झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में बीजेपी उसे सत्ता से हाटने के लिए उस पर लगातार हमला बोल रही है। दोनों ही राज्यों में मुकाबला सीधे-सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस का है। एक राज्य में अगर महा विकास अघाड़ी है तो दूसरे में जेएमएम गठबंधन चुनौती दे रहा है। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी के लिए स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा भी जरूरी रहने वाला है।

बीजेपी के लिए तो जम्मू-कश्मीर का मुद्दा भी भावनाओं वाला ही रहा है, उसकी विचारधारा एक देश एक विधान और एक निशान वाली रही है। समाज का एक बड़ा वर्ग भी इसी सिद्धांत से सहमत नजर आता है। ये बात कांग्रेस भी बखूबी जानती है। शायद यही वजह है कि इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस का ना कोई स्टैंड देखने को मिला, ना कोई स्पष्ट बयान आया है।

उसे इस बात का भी अहसास है कि 370 का मुद्दा सिर्फ राष्ट्रवाद का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। अगर बीजेपी को मौका लगा वो तुरंत कांग्रेस को देश विरोधी बता देगी जिसका सीधा नुकसान महाराष्ट्र और झारखंड में उठाना पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने ना अभी 370 पर कुछ बोलेगी और शायद आगे भी ऐसी ही सियासी चुप्पी साधे रखेगी।

दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने ट्रंप की धमकी को टालने के लिए चिप्स कानून बनाने की बनाई योजना
दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने सोमवार को चिप निर्माताओं को सब्सिडी देने और काम के घंटों पर राष्ट्रीय सीमा से छूट देने के लिए एक विशेष चिप्स अधिनियम का प्रस्ताव रखा, ताकि आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाए जाने वाले कदमों से संभावित जोखिमों से निपटा जा सके।
सेमीकंडक्टर उद्योग व्यापार पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें पिछले साल कुल निर्यात में चिप्स का हिस्सा 16% था।



पिछले सप्ताह, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने चीनी आयात पर भारी टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी से उत्पन्न जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी, जो चीनी प्रतिद्वंद्वियों को निर्यात कीमतों में कटौती करने और विदेशों में कोरियाई चिप फर्मों को कम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस विधेयक को पारित होने के लिए मुख्य विपक्षी दल से अनुमोदन की आवश्यकता है, यह ऐसे समय में आया है जब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे चिप निर्माता भी चीन, ताइवान और अन्य देशों में प्रतिद्वंद्वियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं।



बिल के प्रायोजकों में से एक, सांसद ली चुल-ग्यू ने एक बयान में कहा कि इससे कोरियाई कंपनियों को चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी, क्योंकि चीन, जापान, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के बीच सेमीकंडक्टर व्यापार युद्ध के बीच निर्माताओं को सब्सिडी दे रहे हैं। शोध और विकास में शामिल कुछ कर्मचारियों को बिल के तहत लंबे समय तक काम करने की अनुमति दी जाएगी, जिसका उद्देश्य अधिकतम 52 घंटे काम करने के साप्ताहिक घंटों को सीमित करने वाले श्रम कानून को माफ करना है।



इस महीने, सैमसंग के श्रमिक संघ ने इस तरह के कदम का विरोध किया, यह कहते हुए कि कंपनी अपनी "प्रबंधन विफलता" के लिए कानून को दोष देने की कोशिश कर रही है। पिछले महीने, सैमसंग ने अपने निराशाजनक लाभ के लिए माफ़ी मांगी, क्योंकि यह चीनी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप्स की बढ़ती मांग को पूरा करने में प्रतिद्वंद्वियों TSMC और SK Hynix से पीछे रह गया है। अक्टूबर में, ट्रम्प ने आयात शुल्क के पक्ष में ताइवान के TSMC, दक्षिण कोरिया के सैमसंग और SK Hynix और अन्य के लिए संघीय चिप सब्सिडी को खत्म करने की धमकी दी थी।

धर्म को खतरे में बताने वालों की पार्टी खतरे में है’ भाई के लिए चुनाव प्रचार कर रहे रितेश देशमुख का तीखा भाषण
#those_who_claim_religion_is_in_danger_their_party_in_a_soup_says_actor_riteish_deshmukh 
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटी हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं और अपने दोनों भाइयों के लिए प्रचार कर रहे हैं।कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए रितेश देशमुख ने राज्य सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने भाई और कांग्रेस नेता धीरज देशमुख के लिए चुनाव प्रचार किया।कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि लोग दावा करते हैं कि उनका धर्म खतरे में हैं, लेकिन वास्तव में उनकी पार्टी खतरे में है। रविवार की रात एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, उन्हें धर्म की जरूरत पड़ती है। रितेश लातूर में अपने भाई के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में धीरज का सामना भाजपा के रमेश कराड से होने वाला है।

रितेश देशमुख ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, भगवान श्रीकृष्म कहते हैं कि कर्म ही धर्म है। जो ईमानदारी से अपना काम करता है, वह धर्म कर रहा है। धर्म की जरुरत उन्हें होती है जो काम नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो यह दावा करते हैं कि उनका धर्म खतरे में हैं, यह उनकी पार्टी है जो खतरे में है। वे अपनी पार्टी और खुद को बचाने के लिए अपने धर्म से प्रर्थना करते हैं। उन्हें बोल दीजिए कि हम अपने धर्म की रक्षा कर लेंगे, आप पहले विकास पर बात कीजिए।

रितेश देशमुख ने विपक्षी पार्टी पर हमला करते हुए आगे कहा, देश के शिक्षित यूथ के पास नौकरियां नहीं हैं और उन्हें नौकरियां देना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही एक्टर ने किसानों की बात करते हुए कहा, किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है। रितेश देशमुख ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि साल 2019 के चुनाव में धीरज ने 1.21 लाख वोटों से जीत हासिल की। रितेश देशमुख ने जनता से कहा कि धीरज देशमुख को इतना वोट करो कि विपक्षी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाए। रितेश देशमुख ने साथ ही लोगों से उनकी वोट की कीमत समझने पर जोर दिया।

बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर जिले की दोनों विधानसभा सीटों से पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के दो बेटे अमित देशमुख और धीरज देशमुख कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रितेश के बड़े भाई अमित लातूर सिटी विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं, जबकि छोटे भाई धीरज लातूर ग्रामीण सीट से दूसरी बार चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं, बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख अपने दोनों भाइयों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं।

सिद्धारमैया के मंत्री जमीर अहमद खान का विवादित बयान, पूर्व सीएम कुमारस्वामी पर की अमर्यादित टिप्पणी
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कर्नाटक में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। विवाद शुरू हुआ है सिद्धारमैया के एक मंत्री के बयान से। सिद्धारमैया सरकार में मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान ने पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमास्वामी को लेकर नस्लीय बयान दिया। जिके बाद विवाद शुरू हो गया है। जेडीएस ने कर्नाटक सरकार से जमीर अहमद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी जमीर अहमद के बयान की निंदा की और इसे लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा। 

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री जमीर अहमद खान ने मोदी सरकार में मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी पर हमला बोलते हुए मर्यादा की सीमा तोड़ दी। खान ने कुमारस्वामी की फोटो दिखाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री को 'कालिया कुमारस्वामी' कहकर संबोधित किया। 

रविवार को रामनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जमीर अहमद ने कहा कि चन्नपटना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर के पास भाजपा में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि 'हमारी पार्टी में कुछ मतभेदों के चलते योगेश्वर ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा। ऐसे में उनके पास भाजपा में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जेडीएस में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि कालिया कुमारस्वामी भाजपा से भी ज्यादा खतरनाक थे। अब वे (योगेश्वर) वापस घर (कांग्रेस) आ गए हैं।'  

कुमारस्वामी को कालिया कहने के बाद राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। जेडीएस ने कांग्रेस सरकार से इस नस्ली टिप्पणी के लिए जमीर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है।पार्टी ने कहा, छोटी मानसिकता वाले शख्स को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त किया जाए।

संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी जमीर खान के बयान की आलोचना की। रिजिजू ने सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में लिखा कि मैं कांग्रेस के मंत्री जमीर अहमद द्वारा केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की कड़ी निंदा करता हूं। यह एक नस्लवादी टिप्पणी है, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी के सलाहकार ने दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी, पूर्वोत्तर के लोगों को चीनी और उत्तर भारतीयों को अरब बताया था।

पटाखों को लेकर दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा-शादियों और चुनाव में भी पटाखे जलाए जा रहे, क्या कार्रवाई हुई?
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सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध के उसके आदेश को गंभीरता से न लेने के लिए दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने माना कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश को दिल्ली पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और महज दिखावा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध था।⁠ क्या पुलिस ने बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, आपने जो कुछ जब्त किया है, वह पटाखों का कच्चा माल हो सकता है?

इस दिवाली भी राजधानी दिल्‍ली और एनसीआर सहित पूरे उत्‍तर भारत में दिवाली के शुभ अवसर पर जमकर पटाखे चलाए गए। पटाखों पर बैन के बावजूद धड़ल्‍ले से इनका इस्‍तेमाल हुआ, जिसके चलते प्रदूषण का स्‍तर पर नई रिकॉर्ड पर पहुंच गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता जो प्रदूषण को बढ़ावा दे या लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करे। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि अगर पटाखे इसी तरह से फोड़े जाते रहे तो इससे नागरिकों का सेहत का मौलिक अधिकार प्रभावित होगा।

विशेष सेल बनाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्रदूषण को कम रखने के लिए अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में उसे सूचित करें। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से उसके आदेश के पूर्ण पालन के लिए स्पेशल सेल बनाने का निर्देश दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखों का उत्पादन और उनकी बिक्री न कर सके।

पटाखों की ऑनलाइन सेल भी बंद करें
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी करके पटाखा बैन पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर तुरंत एक्शन लें और पटाखों की ऑनलाइन सेल भी बंद करें। कोर्ट ने 14 अक्टूबर के उस आदेश पर जिक्र किया, जिसमें 1 जनवरी, 2025 तक पटाखों पर पूर्ण बैन लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि जहां तक इसकी अनुपालना का सवाल है दिल्ली सरकार ने इसमें असहायता व्यक्त की क्योंकि इसे दिल्ली पुलिस द्वारा लागू किया जाना है। पुलिस की ओर से पेश एएसजी भाटी ने कहा कि प्रतिबंध जारी करने वाला आदेश 14 अक्टूबर को पारित किया गया था। हालांकि, हम पाते हैं कि दिल्ली पुलिस ने उक्त आदेश के कार्यान्वयन को गंभीरता से नहीं लिया।

कोई भी लाइसेंस धारक पटाखे न बेचे या न बनाए
कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली के पुलिस आयुक्त को निर्देश देते हैं कि वे तुरंत सभी संबंधितों को उक्त प्रतिबंध के बारे में सूचित करने की कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी लाइसेंस धारक पटाखे न बेचे या न बनाए। हम आयुक्त को पटाखों पर प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश देते हैं। हमें आश्चर्य है कि दिल्ली सरकार ने 14 अक्टूबर तक प्रतिबंध (पटाखों पर) लगाने में देरी क्यों की। यह संभव है कि उपयोगकर्ताओं के पास उससे पहले ही पटाखों का स्टॉक रहा होगा।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों पर प्रतिबंध का निर्देश जारी किया था। हालांकि इसके बावजूद दिवाली पर खूब पटाखे छूटे और पटाखों पर प्रतिबंध का या तो बहुत कम या कई जगहों पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पटाखों के उत्पादन और निर्माण को लेकर क्या-क्या कदम उठाए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तर्कों से संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपने सिर्फ कच्चा माल जब्त करके महज दिखावा किया। पटाखों पर प्रतिबंध को गंभीरता के साथ लागू नहीं किया गया।