आईडीबीआई बैंक में 1000 पदों पर वैकेंसी, 16 नवंबर तक लास्ट डेट,जानें कैसे करें आवेदन?


आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव (सेल्स एंड ऑपरेशन्स) के कई पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं. इच्छुक उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, आवेदन करने की लास्ट डेट 16 नवंबर है, जबकि ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तारीख 1 दिसंबर है.

इस भर्ती अभियान के तहत एग्जीक्यूटिव (सेल्स एंड ऑपरेशन्स) के कुल 1 हजार पदों को भरा जाएगा. इनमें से 448 पद अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए, 94 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 127 पद अनुसूचित जाति के लिए, 231 पद ओबीसी के लिए, 100 पद ईडब्ल्यूएस के लिए और 40 पद पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित हैं.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले आईडीबीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट 

atidbibank.in पर जाएं.
फिर होमपेज पर ‘एग्जीक्यूटिव (सेल्स एंड ऑपरेशन्स) की भर्ती: 2025-26’ टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद आवेदन लिंक पर क्लिक करें और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं.

जरूरी डिटेल्स के साथ खुद को रजिस्टर्ड करें और लॉगिन करें.

एप्लिकेशन फॉर्म को सही-सही भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फॉर्म सबमिट करें और भविष्य की जरूरत के लिए उसकी हार्ड कॉपी ले लें.

पात्रता मानदंड क्या हैं?

शैक्षणिक योग्यता- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास सरकार/सरकारी निकायों जैसे एआईसीटीई, यूजीसी आदि द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए.

उम्र सीमा- आवेदक की उम्र 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1999 से पहले और 1 अक्टूबर 2004 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए.

आवेदन शुल्क कितना है?
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 250 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जबकि अन्य सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1,050 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. शुल्क का भुगतान डेबिट/क्रेडिट या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना चाहिए.

चयन प्रक्रिया क्या है?
आईडीबीआई बैंक ईएसओ पदों के लिए चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं. परीक्षा में लॉजिकल रीजनिंग, डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या, अंग्रेजी भाषा, मात्रात्मक योग्यता और सामान्य/आर्थिक/बैंकिंग जागरूकता/कंप्यूटर/आईटी से प्रश्न पूछे जाएंगे. 120 मिनट की इस परीक्षा में कुल 200 प्रश्न शामिल होंगे. ध्यान रहे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग के तौर पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे.

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आईडीबीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.idbibank.in देख सकते हैं.

लद्दाख में गोला-बारूद स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मांगी मंजूरी"


रक्षा मंत्रालय ने लद्दाख में अतिरिक्त गोला बारूद स्टोरेज क्षमता बनाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मांगी है. इससे सैन्य यूनिट्स की तैनाती के दौरान गोला-बारूद की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी. पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बेहद करीब हानले और फोती ला जैसी जगह पर स्टोरेज सुविधा स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.

सूत्रों के अनुसार, ये प्लान खासतौर पर पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों के लिए बनाया जा रहा है, जो चीन की सीमा से सटे हुए हैं. इन इलाकों में गलवान घाटी भी शामिल है. इससे सैन्य यूनिट्स को ऑपरेशनल तैनाती के दौरान गोला-बारूद की उपलब्धता बेहतर तरीके से हो सकेगी. इससे रणनीतिक स्थानों पर फॉर्मेशन एम्युनिशन स्टोरेज फैसिलिटी स्थापित करना शामिल है. स्टोरेज फैसिलिटी स्थापित करने के लिए गलवान घाटी को भी शामिल किया गया है. यहां पर 2020 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी.

अभी स्टोरेज सेंटर की दूरी है ज्यादा

हानले से लगभग 250 किलोमीटर और फोती ला से लगभग 300 किलोमीटर दूर हथियारों का स्टोरेज है. दूरी की वजह से अगर अचानक जरूरत हो तो आपूर्ति में बाधाएं पैदा हो जाती हैं. इसलिए ऐसी लोकेशन में गोला बारूद का स्टोरेज होना चाहिए. जहां से ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से जवानों को हथियार और गोला बारूद जल्द से जल्द मिल सके.

इसके अलावा लद्दाख में सुरक्षा बलों ने लुकुंग में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का प्लान बनाया है. लुकुंग पैंगोंग त्सो झील के किनारे बसा एक गांव है. इसके अलावा, सुरक्षा बलों की तैयारी दुर्बुक इलाके में भी उपस्थिति बढ़ाने के लिए की गई है.

अंडरग्राउंड स्पेस बनाने की तैयारी
सेना की तरफ से कुछ खास क्षेत्रों को स्ट्रेटजिक लोकेशन में शामिल किया गया है. शामिल किए गए कुछ खास क्षेत्रों पर अंडर ग्राउंड स्पेस बनाने की तैयारी की गई है. फिलहाल, इन क्षेत्रों में सैन्य यूनिट्स तैनात हैं. हानले, पुंगुक, फोती ला और पूर्वी लद्दाख के कोयुल जैसे क्षेत्रों में अंडर ग्राउंड गुफाओं के जरिए दुश्मन की नजर ने बचने की तैयारी की जा रही है. फिलहाल, इस समय गोला-बारूद को स्टोर करने वाली जगह के निश्चित नहीं है. इसलिए पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मांगी गई है.

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में दलित महिलाओं को मंदिर में दूध चढ़ाने से रोका,महिलाओं ने किया धरना प्रदर्शन"


ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में शनिवार को कई दलित महिलाएं एक मंदिर के सामने धरने पर बैठ गईं. क्योंकि उन्हें पवित्र कार्तिक महीने के दौरान भगवान को दूध अर्पित करने से कथित तौर पर मना कर दिया गया. महिलाओं ने मंदिर के पुजारियों और उच्च जाति के लोगों के एक समूह पर आरोप लगाया कि वे उन्हें जिले के मरसाघई खंड अंतर्गत गरजंगा गांव में सिद्धेश्वरी रामचंडी शक्ति मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने दे रहे हैं.

प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को मरसाघई पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने उन्हें देवता को दूध चढ़ाने से रोका.

गांव में पुलिस बल तैनात
मरसाघई पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक पूर्ण चंद्र पट्टायात ने कहा कि हमें इस संबंध में शिकायत मिली है. मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं. उच्च जाति और दलितों के वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत की जा रही है. पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और गांव में शांति भंग होने की किसी भी आशंका को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. हालांकि, स्थिति अभी नियंत्रण में है.

दलित महिलाओं को रोका
दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब मंदिर के पुजारियों और उच्च जाति के स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर एससी महिलाओं को दूध अर्पित करने से रोक दिया. इसमें यह कहा गया कि केवल उच्च जाति के भक्तों को इस तरह के प्रसाद चढ़ाने का पारंपरिक अधिकार है.

देवता को दूध चढ़ाने की अनुमति
गरजंगा की एक एससी निवासी लक्ष्मीप्रिया बेहरा ने कहा कि हमें पहले देवता को दूध चढ़ाने की अनुमति थी, लेकिन इस कार्तिक महीने के दौरान, हमें अचानक रोक दिया गया. यह भेदभाव हमें बहुत आहत करता है, खासकर जब से हम इस गांव में सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं.

जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
मंदिर के पुजारी निरंजन पधियारी ने बहिष्कार का बचाव करते हुए कहा कि एससी महिलाओं द्वारा चढ़ाया गया दूध मंदिर के अनुष्ठानों और देवता के स्नान के प्रयोजनों के लिए अशुद्ध माना जाएगा. हालांकि, ओडिशा दलित समाज की केन्द्रपाड़ा जिला इकाई के अध्यक्ष नागेन्द्र जेना ने इस प्रथा की निंदा की और कथित जाति-आधारित भेदभाव के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

सोपोर में आतंकवादी मुठभेड़: एक आतंकी मारा गया, दो छिपे होने की आशंका 


उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के रामपुर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है. एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोपोर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है, जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है. पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ जारी है और दो-तीन आतंकियों के छिपे होने की आशंका जतायी गयी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान की ओर तलाशी तेज की, छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई. शीर्ष पुलिस अधिकारी ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि की है, जबकि क्षेत्र में ऑपरेशन जारी है.

तलाशी के दौरान आतंकियों से हुई मुठभेड़
अधिकारियों ने बताया कि जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया तो मुठभेड़ शुरू हो गई. उन्होंने कहा, “तलाशी अभियान के दौरान, जब तलाशी दल संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ा, तो छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका जवाब दिया गया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई.”

कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर लिखा, “बारामूला के रामपोरा सोपोर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया था. तलाशी अभियान के दौरान गोलीबारी हुई. आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी.” हालांकि, इलाके में तलाशी अभियान जारी रहने के दौरान गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया.

सोपोर में दो दिनों में दूसरी मुठभेड़
सोपोर में पिछले दो दिनों में यह दूसरी मुठभेड़ है. 7 नवंबर को जिले के सागीपोरा इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई थी. शुक्रवार को सोपोर में दो विदेशी लश्कर आतंकियों को मार गिराया गया था.

पिछले हफ्ते श्रीनगर के खानयार इलाके में हुई मुठभेड़ में पाकिस्तान का टॉप लश्कर कमांडर उस्मान उर्फ ​​छोटा वलीद मारा गया था. मुठभेड़ में चार सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए थे. गोलीबारी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के दो जवान और दो पुलिसकर्मी घायल हुए थे.

कोलकाता रेप मर्डर केस: न्याय की मांग पर फिर सड़क पर उतरे जूनियर डॉक्टर्स
आरजी कर मामले में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने शनिवार को कॉलेज स्क्वायर से एस्प्लेनेड तक मार्च निकाला. इस जुलूस में नागरिक समाज के लोग भी शामिल हुए. जुलूस के अंत में उन्हें ‘जनता चार्जशीट’ दायर किया गया. इस अवसर पर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का साफ संदेश है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, वे सड़क से नहीं हटेंगे.

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा का शव नौ अगस्त को सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था. रेप-हत्या की घटना पर न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर उसी दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने धरना-प्रदर्शन से लेकर भूख हड़ताल तक सब कुछ किया है.

जूनियर डॉक्टर्र देवाशीष हलदर ने कहा, ‘हम सड़कें नहीं छोड़ रहे हैं. आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा. न्याय मिलने तक मैं यह आंदोलन जारी रखूंगा. ‘मैं सड़क पर हूं, रुकूंगा.” हालांकि, शनिवार के कार्यक्रम में डॉक्टर्स फ्रंट के कई परिचित चेहरे शामिल नहीं थे. डॉक्टरों ने कहा कि परीक्षा सामने होने के कारण वे फिलहाल आंदोलन में शामिल नहीं हुए.

जब-तक न्याय नहीं, तब-तक चलेगा आंदोलन
शनिवार को डॉक्टरों के इस कार्यक्रम में आम लोगों के अलावा कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हुए. इनमें चैती घोषाल , देवालीना दत्त, पूर्व न्यायाधीश अशोक गांगली का नाम उल्लेखनीय है. जुलूस की शुरुआत में बड़े-बड़े बैनर दिखे, जिन पर लिखा था, ’90 दिन बीत गए, कब तक न्याय नहीं मिलेगा.’ वहीं, प्रदर्शनकारियों के हाथों में न्याय की मूर्ति थी. जुलूस में शामिल कई लोगों ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए. उनके हाथों में तख्तियां और पोस्टर थे, जिन पर लिखा था, ‘बिचार चाय’.

सीबीआई ने आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, टाला थाने के आईसी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया. हालांकि, रेप-हत्या मामले में संजय रॉय के अलावा किसी और की गिरफ्तारी नहीं हुई. आंदोलनकारी मेडिकल छात्र से लेकर पीड़ित परिवार तक, घटना में केंद्रीय जांच एजेंसी की भूमिका को लेकर सवाल उठाए.

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी उठे सवाल
हालांकि सीबीआई पहले ही सियालदह कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. 11 नवंबर से निचली अदालत में भी सुनवाई का दौर शुरू हो जाएगा. केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है.

़इस अवसर पर पूर्व न्यायाधीश अशोक गांगुली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरे भारत में लोग निराश हैं. मैं भी निराश हूं. मैं यह भी मानता हूं कि संजय रॉय अकेले नहीं था. जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और शीघ्र जांच के लिए कहा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी पहल पर मामला उठाया, लेकिन आपने मामले में क्या किया?

उन्होंने कहा किसुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि सीबीआई रिपोर्ट देखने के बाद मैं हैरान हूं. फिर आवाज शांत हो गयी. बस तारीख खिसकती रही. सुप्रीम कोर्ट की भूमिका से लोग निराश हैं.

CM आतिशी ने किया ये बड़ा ऐलान,दिल्ली में 10 हजार मार्शल्स को फिर से मिलेगा रोजगार


दिल्ली सरकार ने शनिवार को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बस मार्शलों को फिर से तैनात करने का अहम फैसला लिया. उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को सोमवार से फिर से रोजगार मिलेगा.

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि इनकी नियुक्ति इसलिए की गई थी ताकि बसों में सफर करने वाली महिलाओं को किसी भी अप्रिय घटना से बचाया जा सके. वहीं मार्शलों को अगले चार महीने के लिए फिर से नौकरी पर रखा गया है. इससे 10 हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को फिर से नौकरी मिलेगी. सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सारे काम किए.

CM आतिशी ने BJP पर लगाया साजिश का आरोप
मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति करवाने के लिए भी प्रयास कर रही हैं. इसके लिए वह उपराज्यपाल को यह प्रस्ताव भेजेंगी. उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें प्रदूषण रोकने की मुहिम में लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल चार महीने के लिए नियुक्त किए गए बस मार्शलों को प्रदूषण के खिलाफ मुहिम में शामिल किया जा रहा है.

मैं बस मार्शलों को आश्वस्त करती हूं कि आने वाले कुछ दिनों में ही बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव LG के पास भेजेंगे।

जब तक इन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक फरवरी के महीने तक बस मार्शलों को प्रदूषण के ख़िलाफ़ मुहीम में जोड़ा जा रहा है।

इसके साथ ही सीएम आतिशी ने कहा कि सोमवार से बस मार्शलों का कॉल आउट नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद वे मंगलवार से कलेक्टर ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. सीएम आतिशी ने भाजपा पर साजिश के तहत बस मार्शलों को हटाने का भी आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2018 में उनकी तैनाती की गई थी, लेकिन भाजपा ने साजिश के तहत पिछले साल अक्टूबर में उन्हें हटा दिया.

जयराम रमेश ने बताया तेलंगाना में कैसे होगी जाति जनगणना
कांग्रेस हमेशा से जाति जनगणना का समर्थन करती आई है. इसी के चलते पार्टी ने शनिवार को कहा कि देश भर में जाति जनगणना कराना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत की मनमानी सीमा हटाना देश के लिए उसके विजन का केंद्र है.

कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी शनिवार को अपना जाति सर्वेक्षण (Caste Survey) शुरू करेगी. उन्होंने आगे कहा, अगले कुछ हफ्तों में तेलंगाना में 80 हजार गणनाकर्ता घर-घर जाएंगे और 33 जिलों के 1.17 करोड़ से अधिक घरों को कवर करेंगे.

यह एक क्रांतिकारी मौका है”
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, साल 1931 के बाद से यह पहला मौका है जब तेलंगाना में सरकार जाति-आधारित सर्वेक्षण करवा रही है. यह एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी मौका है, जो राज्य के लिए तेलंगाना आंदोलन की आकांक्षाओं की पूर्ति और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान के आदर्शों को भी स्थापित करने वाला है.

जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है और जैसा कि भारत के निर्माताओं ने कल्पना की थी.

राहुल गांधी मीटिंग में हुए थे शामिल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाति सर्वे का समर्थन करते आए हैं. इसी के चलते राहुल गांधी तेलंगाना कांग्रेस की 5 नवंबर को जाति सर्वे पर आयोजित बैठक का हिस्सा बने थे. इस दौरान उन्होंने कहा था कि वह तेलंगाना में जाति सर्वे सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. इसी के बाद अब तेलेंगाना में जाति सर्वे शुरू होने जा रहा है.

तेलंगाना सरकार में मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने अक्टूबर के महीने में राज्य में होने वाली जाति जनगणना की जानकारी देते हुए कहा था कि राज्य में विस्तृत जाति जनगणना 6 नवंबर से 30 नवंबर के बीच की जाएगी. हमने चुनाव में जो वादा किया था अब हम उसको पूरा कर रहे हैं.

पीएम मोदी से कांग्रेस ने पूछा सवाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को महाराष्ट्र में रैली करने पहुंचे थे. इसी के चलते जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उनसे कुछ सवाल पूछे. कांग्रेस नेता ने जाति जनगणना को लेकर पूछा, जाति जनगणना और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर बीजेपी का क्या स्टैंड है?
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उत्तर प्रदेश: मोबाइल गेम की लत ने ली छात्र की जान
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मोबाइल गेम की लत एक छात्र की जान पर भारी पड़ गईं. पिछले कई महीनों से गेम खेल रहे छात्र को परिजनों ने गेम खेलने से मना किया था लेकिन परिजन उसकी लत को छुड़ा नहीं सके और फिर उस छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. वहीं परिजनों ने बगैर पोस्टमार्टम कराए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया.

मामला राठ कोतवाली कस्बे के पठानपुरा इलाके का है. जहां तहसील के पीछे रहने वाले राजस्व कर्मी रामप्रताप का कक्षा 8 में पढ़ने वाले बेटे मनीष ने गेम की लत के कारण अपने घर की दूसरी मंजिल में चद्दर से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. वहीं जब छात्र के परिजनों ने उसे फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए. मनीष राठ कस्बे के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में आठवीं कक्षा का था वो मोबाइल और लैपटॉप पर पबजी गेम खेलने का लती था. जिसे परिजनों ने कई बार इस प्रकार के गेम खेलने से मना किया था.

दिन-रात खेलता था पबजी
मोबाइल गेम का लती हो चुके छात्र मनीष ने कभी भी परिजनों की बात नहीं मानी और लगातार फोन और लैपटॉप में गेम खेलता रहा. वहीं आज उसने फांसी लगाकर जान दे दी. मृतक छात्र के पिता रामप्रताप कि माने तो वह राठ तहसील में बतौर राजस्व कर्मी के पद तैनात हैं.

पुलिस को नहीं दी सूचना
राठ थाना प्रभारी उमेश कुमार सिंह ने बताया कि उनके परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल ले गये थे. जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया. जिसके बाद उसके परिजनो ने बिना पुलिस को सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया. प्रभारी ने यह भी बताया कि छात्र मनीष मोबाइल गेम खेलने का आदी था. इसी कारण उसने आत्महत्या कर ली है. वहीं मोबाइल में पब्जी व अन्य गेम खेलने की लत में कई मासूम अपनी जान दे चुके हैं जो चिंता का विषय है ऐसे में परिजनों को अपने बच्चों पर नजर रखने की बहुत जरूरत है.

टेलीकॉम कंपनियों के अनलिमिटेड डेटा प्लान्स: क्या आपको पता है कौन सा प्लान सबसे सस्ता है? जानें


Reliance Jio, Vodafone Idea उर्फ Vi और Airtel, तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों के पास प्रीपेड यूजर्स के लिए एक से बढ़कर एक शानदार रिचार्ज प्लान्स उपलब्ध हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर जियो, वीआई और एयरटेल में से आखिर किस कंपनी के पास सबसे सस्ता Unlimited Data Plan मिलता है? आपके पास जियो, एयरटेल या फिर वीआई कंपनी की प्रीपेड सिम है तो आज की हमारी ये खबर खास आप लोगों के लिए है.

Jio 198 Plan Details



रिलायंस जियो के 198 रुपये वाले इस प्रीपेड प्लान के साथ हर दिन 2 जीबी डेटा, डेली 100 एसएमएस और फ्री कॉलिंग की सुविधा मिलती है. इसी के साथ ये प्लान जियो टीवी, जियो क्लाउड और जियो सिनेमा का भी फ्री एक्सेस ऑफर करता है. जियो की ऑफिशियल साइट के मुताबिक, ये प्लान Unlimited 5G Data ऑफर करता है.

Airtel 379 Plan Details

379 रुपये वाले एयरटेल प्लान के साथ हर रोज 2 जीबी हाई स्पीड डेटा मिलता है. एक महीने की वैलिडिटी वाले इस प्लान में फ्री कॉलिंग और हर दिन 100 एसएमएस भी दिए जाते हैं. एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो 379 रुपये वाले इस प्लान में Unlimited 5G Data मिलता है, लेकिन सिर्फ उस एरिया में जहां कंपनी की 5जी सर्विस मौजूद है. इसके अलावा अपोलो 24/7 की तीन महीने की फ्री सर्विस, फ्री हेलो ट्यून, लाइव टीवी जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं.

Vi 349 Plan Details

349 रुपये वाले इस रिचार्ज प्लान के साथ आपको हर दिन 1.5 जीबी डेटा, फ्री कॉलिंग और प्रतिदिन 100 एसएमएस मिलेंगे. 28 दिनों की वैलिडिटी वाले इस प्लान के साथ रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा दिया जाता है.

इसके अलावा ये प्लान प्रीपेड यूजर्स को वीकेंड डेटा रोलओवर की सुविधा देता है, इसका मतलब सोमवार से शुक्रवार के बीच अगर आपका डेटा बच जाता है तो उस बचे हुए डेटा को वीकेंड पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है.

उत्तराखंड स्थापना दिवसः PM नरेंद्र मोदी ने समस्त प्रदेशवासियों को दी राज्य स्थापना दिवस की बधाई व शुभकामनाएं
  
 
उत्तराखंड/दिल्ली: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को बधाई दी है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य अपने 25वें साल यानी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है।

 राज्य स्थापना दिवस के इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभाग कर रहे है। देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश प्रसारित हो रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर कहा, "उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25 वे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उज्जवल उत्तराखंड के भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है कि यह यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्ष के अमृत काल में है यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा।"

वहीं, आगे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि,  "मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग-अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और इस महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं"