आजमगढ़:निज़ामाबाद की जर्जर सड़कों के निर्माण के लिए किसान यूनियन का तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन
निज़ामाबाद की जर्जर सड़कों के निर्माण के लिए किसान यूनियन का तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन
निज़ामाबाद (आजमगढ़ )।क्षेत्र की तेरह जर्जर सड़कों और सीवर लाइन के निर्माण के लिए सैकड़ों की संख्या में किसान यूनियन के नेताओं ने निज़ामाबाद तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में पहुंची जमालपुर मुसहर बस्ती की महिलाओं ने सालों पुराने आवासीय पट्टे पर कब्ज़ा कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने निज़ामाबाद की जर्जर सड़कों का निर्माण कराओ, सड़कों का निर्माण क्यों नहीं जवाब दो, जमालपुर के मुसहर समाज के पट्टों पर कब्ज़ा कराओ, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, लड़ेंगे जीतेंगे जैसे नारे लगाए गए। सोशलिस्ट किसान सभा महासचिव राजीव यादव और पूर्वांचल किसान यूनियन महासचिव वीरेंद्र यादव ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि निज़ामाबाद में गड्ढों में सड़कें हैं। एक्सप्रेसवे-फोर लेन सड़कों को विकास बताने वाली सरकार बताए कि कृषि प्रधान देश के किसानों को क्या हक़ नहीं की वो बेहतर सड़कों पर चलें। जन प्रतिनिधियों और आला अधिकारियों पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि क्या वह इन सड़कों पर नहीं चलते हैं। किसान नेताओं ने कहा कि निज़ामाबाद तहसील की कई सड़कों के टेंडर होने की खबरें आईं और नापी भी हुई लेकिन सड़कें नही बनी। ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्टाचार के चलते सड़कों का निर्माण नही हुआ। सोशलिस्ट किसान सभा, पूर्वांचल किसान यूनियन, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम), खेती किसानी बचाओ अभियान द्वारा निज़ामाबाद के त्रिमुहानी से शेरपुर तिराहा निज़ामाबाद, लाहीडीह, यादव बाज़ार, फुटहिया गोदाम, कौड़िया, मुड़ियार होते हुए माहुल, मुड़ियार से ऊटमां, शीतला मंदिर से कुंवर नदी, खपड़ा गांव से मुस्लिम पट्टी, लाहीडीह से निआऊज, खुटिया गांव से बनकट, श्रीनगर गांव से डोडोपुर तक की सड़कों के निर्माण की मांग की गई। लाहीडीह, मुड़ियार और मस्जीदिया में सीवर लाइन की भी मांग की गई। सड़क बनवाने की मांग के साथ बड़ी संख्या में त्रिमुहानी, कौड़िया और जमालपुर गांव से ग्रामीण निज़ामाबाद तहसील मुख्यालय पहुंचे। जमालपुर से पहुंची मुसहर समाज की गीता ने कहा कि ग्यारह भूमिहीन परिवारों को सालों पहले पट्टा मिला लेकिन आजतक कब्ज़ा नहीं मिला। महीने भर पहले एसडीएम साहब ने कार्यवाई करने को कहा था लेकिन आजतक कार्यवाई नहीं हुई। हम भूमिहीन लोग अपने बच्चों और बूढ़े मां-बाप को लेकर बगैर आवास के जीने पर मजबूर हैं। किसान संगठनों के प्रदर्शन में एनएपीएम के राज शेखर, सोशलिस्ट किसान सभा प्रभारी निज़ामाबाद श्याम सुंदर मौर्या, कामरेड जितेंद्र हरि पाण्डेय, सोशलिस्ट किसान सभा प्रभारी सगड़ी से नंदलाल यादव, साहबदीन, सुलतान, चन्द्रशेखर मौर्या, सर्वेश शर्मा, प्रियांश मौर्या, जंगल देव, अभिषेक सोनी, इसरावती, नीतू, पिंकी, रामसूरत मौर्या, मेल्हू वनवासी, दुधई, चितई, आदि शामिल थे।
लेकिन कुछ देर बाद जब वह हरकत करने लगा तो उसे पकड़कर एक बोरे में बंद कर दिया। इसके बाद अजगर मिलने की सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ लेकर चली गई।
पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष ने समस्त संगठन के लोगों से धरने को सफल बनाने की अपील किया है।
। निजामाबाद तहसील परिसर में तहसील कर्मियों ने एक फरियादी को दौड़ा कर लाठी-डंडे से पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पड़ताल करने पर पता चला कि पीड़ित व्यक्ति चंद्रशेखर पुत्र खिचडू निजामाबाद क्षेत्र के बड़ागांव का निवासी है। चंद्रशेखर अपनी फरियाद लेकर तहसील परिसर में गया था। किसी बात को लेकर तहसील कर्मी से विवाद हो गया। उसी दौरान तहसील के दो कर्मियों ने लाठी-डंडे से पीड़ित फरियादी को तहसील परिसर में दौड़ाकर पीटा। पिटाई के बाद पीड़ित फरियादी तहसील परिसर से भाग खड़ा हुआ। घटना का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।
सफाई कर्मचारी के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र राम, कृषि अधीनस्थ सेवा के जिला अध्यक्ष तेजू सिंह यादव , अटेवा ब्लॉक महामंत्री दिनेश कुमार यादव, संजय मौर्य, विपिन मौर्य, अशोक यादव, अरुण चौहान, पवन वर्मा, दिनेश पाल, लालजी, संदीप राय, जनार्दन, मनीष श्रीवास्तव, रविनन्द, अमित सिंह, नीरज सिंह, पंकज, रमेश चौधरी, मनोज, धीरेन्द्र प्रसाद, आलोक रंजन, अटेवा महिला प्रकोष्ठ प्रभारी गीता यादव, विन्दुमती, पंकज यादव, परिमला समेत दर्जनों महिलाए कर्मचारी व सैकड़ों शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। और अपने मांगों के समर्थन में नारे लगाए।
ही घटित घटनाओं के विरोध में अधिवक्ताओं ने अपने हाथों में काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया। अपने मांगों के समर्थन में नारे लगाए। और उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
महात्मा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में तहबरपुर की श्रीमती प्रियंका राय को महामहिम राज्य पाल व कुलपति ने गोल्ड मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रियंका राय को महामहिम द्वारा गोल्ड मेडल मिलने से लोगो ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है। टीकापुर (तहबरपुर) गांव निवासी श्रीमती प्रियंका राय पत्नी आशुतोष कुमार राय महात्मा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय से समबध पूर्वांचल स्नातकोत्तर महाविद्यालय राम सुन्दरपुर रानी की सराय से स्नातकोत्तर सत्र 2022-24 एम एड पाठ्यक्रम तथा शिक्षा संकाय की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है। 23 सितंबर को महात्मा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह हुआ। दीक्षांत समारोह में महा महिमा आनंदी बेन पटेल व कुलपति ने श्रीमती प्रियंका राय को गोल्ड मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। महा महिम व कुलपति के हाथों गोल्ड मेडल व प्रमाण पाकर चेहरा खुशी से खिल उठा। श्रीमती प्रियंका राय को गोल्ड मेडल मिलने से लोगो में प्रसन्नता है। प्रियंका राय ने अपना ही नहीं परिवार के साथ क्षेत्र का नाम रोशन किया है।ससुर बसंत राय शिक्षक थे। बीआरसी पद से सेवा निवृत्त हुए हैं।ननद छाया राय शिक्षक हैं। प्रियंका के इस सफलता पर कुसुम राय,मंजू राय, पंकज कुमार राय श्रषि नारायण राय आदि ने बधाई दी है।
आजमगढ़। संयुक्त किसान मोर्चा ने चार श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण, रोजगार के ठेकाकरण और भर्ती नीति पर प्रतिबंध के खिलाफ 23 सितंबर 2024 को काला दिवस मनाने के केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान का समर्थन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा आजमगढ़ के किसान संग्राम समिति, अ.भा.किसान सभा,क्रांतिकारी किसान यूनियन, खेत मजदूर किसान संग्राम समिति, संयुक्त किसान मजदूर संघ, जय किसान आंदोलन ,भारतीय किसान यूनियन, जनमुक्ति किसान मंच , लोक जनवादी मंच आदि ने संयुक्त रूप से अमर शहीद कुंवर सिंह उद्यान में बैठक किया । बैठक के बाद किसानों ने 25सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मूर्मू को जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जन विरोधी व राष्ट्र विरोधी नीतियों से आज पूरा देश त्रस्त है। इनकी विनाशकारी नीतियों के कारण एक तरफ किसान बढ़ती लागत व घटती आय के कारण कर्ज व आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ मजदूर बेकारी, छटनीं, मँहगाई और शोषण का शिकार हैं। एमएसपी की कानूनी गारण्टी और किसानों की आय दुगुनी करने के वादे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आयी, किन्तु उसने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। कोविड महामारी के दौरान पूँजीपतियों से हाथ मिलाकर तीन काले कृषि कानूनों की मदद से सरकार ने खेती को पूँजीपतियों को सौंपने की साजिश रची थी। मण्डी कानून व आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर सरकार ने फसल खरीद व खाद्य वितरण पर कारपोरेट का कानूनी नियन्त्रण स्थापित करने और मूल्य समर्थन व खाद्य सुरक्षा समाप्त करने का षड्यन्त्र किया है। किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की व्यूह रचना की गई। इन तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसानों ने 13 महीने की ऐतिहासिक लम्बी लड़ाई लड़ी जिसमें 750 किसान शहीद हुये। किसानों के आन्दोलन के दबाव में सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिये। किन्तु बिजली और एमएसपी के सम्बन्ध में किये गये लिखित समझौते को लागू नहीं किया। सरकार की इन्हीं कारपोरेटपरस्त नीतियों ने देश के श्रमिक वर्ग को भी संकट में ढकेल दिया है। बढ़ती छंटनी, बेकारी, घटती आय, और मँहगाई ने श्रमिकों को बर्बाद कर दिया है। कारपोरेट हित के लिये लाई गई चार श्रम संहितायें श्रमिकों के सभी अधिकारों पर हमला कर उन्हें गुलाम बनाने की साजिश है। स्थायी सरकारी नौकरियों का ठेकाकरण और निजीकरण किया जा रहा है। निमित्त रोजगार घट रहे हैं तथा दैनिक आमदनी में भी गिरावट आई है।आज सरकार किसानों मजदूरों की एकता को तोड़ने के लिये विभाजकारी साम्प्रदायिक नीतियों का इस्तेमाल कर रही है। ज्ञापन सौंपने वालों में कामरेड दुखहरन राम,का.वेद प्रकाश उपाध्याय,राम नयन यादव,का रामकुमार यादव,डा रवीन्द्र नाथ राय, दानबहादुर मौर्य,का. नंदलाल, रामराज, अवधराज,राजेश आज़ाद, राजदेव,दान बहादुर मौर्य,भीमराम,अवधराज यादवआदि शामिल रहे।
आदि लोग मौजूद रहे।
Sep 28 2024, 14:29
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