रिटायर्ड IAS अशोक अग्रवाल भाजपा में शामिल, वरिष्ठ BJP नेता छगन मूंदड़ा ने दिलाई सदस्यता


  

 
 
  
रायपुर-  रिटायर्ड आईएएस अशोक अग्रवाल भाजपा में शामिल हो गए हैं. रिटायरमेंट के बाद रमन सरकार ने उन्हें सूचना आयुक्त बनाया था. बतौर सूचना आयुक्त कार्यकाल खत्म होने के बाद से उनके नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि वह अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं. भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत वरिष्ठ भाजपा नेता छगन लाल मूंदड़ा ने अशोक अग्रवाल को भाजपा की सदस्यता दिलाई. विधानसभा चुनाव के पहले कई अफसरों ने भाजपा का दामन थामा था.
  
प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए अशोक अग्रवाल ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है. 1985 में वह राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए थे. भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोट होने के बाद उन्हें साल 2000 का बैच आवंटित किया गया था. अशोक अग्रवाल कोरबा, रायगढ़ और राजनांदगांव जिले में कलेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं. रायपुर और दुर्ग संभाग के कमिश्नर रह चुके अग्रवाल ने जनसंपर्क संचालक के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन किया है.
  
अशोक अग्रवाल मूलतः छत्तीसगढ़ियां हैं. भाजपा में शामिल हुए दो पूर्व आईएएस साय सरकार में विधायक हैं. इनमें से एक ओपी चौधरी राज्य के वित्त मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं.
 

उपमुख्यमंत्री अरुण साव अपने विधायक कार्यालय लोरमी में लोगों से मिले,नागरिकों की समस्याएं और मांगें सुनी, निराकरण हेतु अधिकारियों को दिया निर्देश


  

 
 
  
  रायपुर-     उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज लोरमी में अपने विधायक कार्यालय में आयोजित 'जनदर्शन' में क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याएं निराकृत करने के निर्देश दिए। श्री साव ने 'जनदर्शन' में राजस्व, पुलिस, पीएचई और विद्युत विभाग की शिकायतें मिलने पर इन विभागों के अधिकारियों को इनका निराकरण तत्परता से करने को कहा।
  
  
  
  
 

मुख्यमंत्री के सुशासन में राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान


  

 
 
  
रायपुर-     स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है। इसी विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विष्णु के सुशासन से छत्तीसगढ स्वस्थ हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेशभर में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ से सिकल सेल बीमारी को विदा करना है और इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य राज्य को सिकल सेल जैसे बिमारी से मुक्त कराना और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
  
इस अभियान के तहत् राज्य में पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर विशेष कैंप आयोजित कर 40 वर्ष तक के लोगों को संभावित लक्षणों के आधार पर पहचान कर आवश्यक उपचार और दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ प्रत्येक गर्भवती महिलाओं की सिकल सेल जांच सुनिश्चित की जा रही है। जिससे की जन्म लेने वाले प्रत्येक शिशु स्वस्थ्य और सिकल सेल मुक्त हो।
  
गौरतलब है कि सिकल सेल एक अनुवांशिक रक्त विकार है। इससे अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। जिसमें लाल रक्त कणिका के सामान्य आकार में परिवर्तन होकर हसिया के आकार का हो जाता है। रक्त कणिकाओं का हसिया आकार होने के कारण इसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है और ये कणिकाएं रक्त वाहिकाओं में चिपकने लगती है। इसके कारण शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन आपूर्ति में समस्या आती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को शरीर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बुखार जैसे समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी दो प्रकार के होते हैं। सिकल सेल वाहक में गंभीर लक्षण नहीं होते पर यह विकार को अगली पीढ़ी में बढ़ाते हैं।
 

एक राष्ट्र-एक छात्र: अपार आईडी योजना का जल्द क्रियान्वय, देश के प्रत्येक विद्यार्थी की बनेगी यूनिक आईडी


  

 
 
  
रायपुर-    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पना के अनुरूप देश के प्रत्येक विद्यार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी (अपार आईडी) योजना का पूरे देश में लागू किए जाने की पहल शुरू कर दी गई है। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी। प्रथम चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। दूसरे चरण में कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तथा अगले चरण में पहली से लेकर पांचवीं तक विद्यार्थियों की यूनिक आईडी बनाई जाएगी।
  
इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विद्यार्थियों के समग्र विकास और शैक्षिक प्रगति को ट्रैक करने के साथ ही एक राष्ट्र एक छात्र आर्डडी की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करना है। अपार आईडी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है।
  
अपार आईडी को डिजिलॉकर से जोड़ा जाएगा, जिससे छात्रों की शैक्षिक प्रगति, परीक्षा परिणाम, रिपोर्ट कार्ड और अन्य उपलब्धियों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध होगा। यह आईडी भविष्य में उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए क्रेडिट स्कोर के रूप में उपयोगी होगी। भारत शासन के शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि 3-4 अक्टूबर 2024 को पालक-शिक्षक बैठक का आयोजन कर अभिभावकों से छात्रों की अपार आईडी बनाने के लिए सहमति ले। सहमति पत्र के आधार पर स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य यूडाईस प्लस पोर्टल पर जानकारी प्रविष्ट करने से आईडी स्वतः तैयार हो जाएगी।
  
ऐसे विद्यार्थी जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं, उनके लिए विशेष शिविर आयोजित कर आधार पंजीकरण कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी को इस प्रक्रिया का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही जिला मिशन समन्वयक और सहायक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे, जो विकासखंड, संकुल और शाला स्तर पर प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
 

321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों जल्द होगी नियुक्ति, मुख्यमंत्री की पहल पर वित्त विभाग ने दी अनुमति


  

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में 321 नये ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति का मामला अंततः सुलझ गया है। वित्त विभाग ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। कृषि मंत्री राम विचार नेताम के निर्देशानुसार कृषि विभाग ने व्यापम द्वारा जारी सूची के अनुसार सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए दस्तावेजों के सत्यापन की सूचना जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर लाभांडी रायपुर स्थित राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान समिति में 30 सितम्बर से शुरू होगा और 10 अक्टूबर तक चलेगा। दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थियों के नियुक्ति के आदेश जारी होंगे।
  
यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा 04 फरवरी को प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसका परिणाम मार्च महीने में घोषित किया गया। तब से लेकर अब तक सफल अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा में थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं कृषि मंत्री राम विचार नेताम की पहल से अभ्यर्थियों की नियुक्ति का यह लंबित मामला न सिर्फ सुलझा बल्कि वित्त विभाग ने इसके लिए विधिवत स्वीकृति दे दी है।
  
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा युवाओं की शासकीय सेवाओं में भर्ती का सिलसिला तेजी से शुरू कर दिया गया है। शासकीय विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पदों की स्वीकृति एवं विज्ञापन जारी करने के साथ ही नई नियुक्ति के लंबित मामलों को भी छत्तीसगढ़ सरकार पूरी गंभीरता से निराकृत करने में जुटी है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कम्बाईंड रैंकिंग के आधार पर निर्धारित तिथियों में प्रातः 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्रों तथा उक्त प्रमाण पत्रों की दो सेट स्वयं प्रमाणित छायाप्रति लेकर आना होगा। अधिक जानकारी के लिए https://agriportal.cg.nic.in/ पर अवलोकन किया जा सकता है।
  
कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 सितम्बर को सरल क्रमांक 1 से 240 तक, 01 अक्टूबर को सरल क्रमांक 241 से 480 तक, 03 अक्टूबर को सरल क्रमांक 481 से 720 तक, 04 अक्टूबर को सरल क्रमांक 721 से 960 तक, 07 अक्टूबर को सरल क्रमांक 961 से 1210 तक और 08 अक्टूबर को सरल क्रमांक 1211 से 8194 के मध्य दिव्यांग श्रेणी के आवेदक तथा सरल क्रमांक 01 से 14028 (समस्त घोषित परिणाम) के मध्य भूतपूर्व सैनिक के आवेदकों का दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसे आवेदक जो अपनी कम्बाईंड रैंकिंग के अनुसार निर्धारित तिथि उपस्थित नहीं हो पाए हो, तो वे 9 एवं 10 अक्टूबर को रिजर्व दिवस में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा सकेंगे।
 

रोजगार सृजन के ठोस प्रयासों से छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शामिल: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय


  

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ के देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पांचवा स्थान प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा रोजगार सृजन के क्षेत्र में किए गए ठोस प्रयासों का यह सकारात्मक परिणाम है। उन्होंने कहा है कि आज हमने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। यह सर्वेक्षण भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा किया गया है।
  
हमारी सरकार ने प्रदेश में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। खासतौर पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया है। जिसके कारण हमारा छत्तीसगढ़ अब बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ चुका है, जो कम बेरोजगारी दर के मामले में राज्य की बड़ी सफलता को दर्शाता है। निश्चित ही यह प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। समस्त छत्तीसगढ़वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
 

पीएचई सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की


  

 
 
  
रायपुर-     लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने आज जल जीवन मिशन के संचालक सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के साथ बिलासपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों में मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में एकल ग्राम योजनाओं में हर घर जल सर्टिफिकेशन कराकर हस्तांतरण की कार्यवाही जल्द करने को कहा। उन्होंने स्त्रोतविहीन योजनाओं में स्त्रोत सुनिश्चित कर गांवों में शीघ्र जल आपूर्ति प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री अब्दुलहक ने बिलासपुर जिला पंचायत में आयोजित समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांवों में निर्मित आरसीसी उच्च स्तरीय टंकियों में मानक के अनुरूप क्लोरीनेटर स्थापित करने, अप्रारंभ उच्चस्तरीय जलागारों का निर्माण शीघ्र प्रारंभ करने, क्रेडा द्वारा स्थापित किए जा रहे सोलर पंपों के लिए उपयुक्त स्त्रोत उपलब्ध कराने, जियो-टेगिंग का कार्य जल्दी पूर्ण करने तथा सभी जल स्त्रोतों का लैब व एफटीके के माध्यम से जल परीक्षण कर आईएमआईएस में एंट्री करने के निर्देश दिए।
  
विभागीय सचिव श्री अब्दुलहक ने बैठक में पोस्ट-मॉनसून जल की गुणवत्ता का परीक्षण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करने तथा बिलासपुर संभाग में प्रगतिरत समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश सभी कार्यपालन अभियंताओं को दिए। जल जीवन मिशन के अतिरिक्त मिशन संचालक एस.एन. पाण्डेय और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय सिंह सहित बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़ तथा सारंगढ़- बिलाईगढ़ के कार्यपालन अभियंता समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
 

कवर्धा रेस्ट हाउस में टीएस सिंहदेव और विजय शर्मा की मुलाकात


  

 
 
  
  
  कवर्धा-   प्रदेश के दो दिग्गज नेता पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा की कवर्धा के रेस्ट हाउस में मुलाकात हुई, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। दरअसल, पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव लोहारीडीह हत्याकांड के आरोपियों से मुलाकात करने कवर्धा पहुंचे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा की रेस्ट हाउस में अचानक मुलाकात हो गई। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा का स्वागत किया। दोनों दिग्गज नेताओं के बीच 15 मिनट बात हुई।
  
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि उनकी पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव से कवर्धा के रेस्ट हाउस में मुलाकात हुई, इस दौरान उन्होंने कवर्धा आने पर उनका स्वागत किया। उन्होंने टीएस बाबा की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व सरकार में जब वह पंचायत मंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री आवास के लिए उन्होंने सचेतन प्रयास किए थे, लेकिन पूर्व सरकार ने गरीबों को मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास को रोक दिया था। इसी कारण तत्कालीन पंचायत मंत्री टीएस सिंह देव को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। गरीबों को आवास दिलाने के लिए उनका भी प्रयास रहा है, इसके लिए मैंने उनको बधाई भी दी।
  
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि भाजपा की सरकार के हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत से अब गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिलना शुरू हो गया है। पूरे देश में 32 लाख 50 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं। हमने 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिनमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के गरीब परिवारों को 9 लाख 37 हजार आवास मिले हैं। जिनके लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 2 लाख से अधिक आवास पूरे किए हैं और 6 से 7 लाख आवास भी जल्द ही आने वाले हैं। कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों के सिर पर अब छत होगी, यह सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के सीएम विष्णु देव साय साकार कर रहे हैं।
 

छत्तीसगढ़ : नक्सलवाद और नए कानूनों के तहत कार्रवाई पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन


  

 
 
  
रायपुर-  राजधानी के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में नक्सल मामलों की विवेचना और नए कानूनों के तहत कार्रवाई को लेकर तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है. यह कार्यक्रम 24 से 26 सितंबर तक चलेगा. तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन है, जिसमें दिल्ली से पहुंचे NIA (राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी) के अधिकारी प्रशिक्षण दे रहे हैं. इसमें सभी जिले के एसपी, एएसपी सहित राजपत्रित अधिकारी मौजूद हैं. जो अधिकारी इस प्रशिक्षण में नहीं पहुंचे हैं. उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया है.
  
जानकारी देते हुए रायपुर ग्रामीण एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि ए.डब्लू.ई.ए.डी.ए उसके संबध में जो विवेचना है. उसके अनुरूप जो क्रियाकलाप करते हैं. 1967 के कार्यवाही करते हैं. उसके संबंध में स्पेशल तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस के जितने भी प्रावधान है.
  
उस संबंध बारीकी से नॉलेज देने के लिए NIA के जो अधिकारी हैं. उनके माध्यम से आज छत्तीसगढ़ पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रहा है. 24, 25 और 26 सितंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा. कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों को विवेचना कैसे करनी चाहिए, क्या बारीकी रखना चाहिए, किस प्रकार से प्रकरण में साक्ष दिखाने चाहिए, विवेचक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस प्रकार से प्रत्येक बारीकी है जिसे समझाया जा रहा है.
  
प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन है. यह कल भी जारी रहेगा. ऑनलाइन के माध्यम से सभी रेंज के पुलिस अधीक्षक आईजी लोग भी रायपुर रेंज के अधिकारी यहां उपस्थित हुए हैं. सभी ऑनलाइन के माध्यम से इसको सुन रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं.
 

RIMS की मनमानी: अब कैंपस में बिना अनुमति पार्किंग पर लगेगा 20 हजार का जुर्माना, रात 9 के बाद डिलीवरी बॉय के प्रवेश पर लगी रोक


  

 
 
  
रायपुर-  रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) में पार्किंग के नाम पर मनमानी चल रही है। RIMS के डीन प्रोफेसर डॉक्टर गम्भीर सिंह ने कैंपस में वाहनों के प्रवेश को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार, हॉस्टल में न रहने वाले विद्यार्थियों और इंटर्न्स को कॉलेज परिसर में दोपहिया और चारपहिया वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई छात्र या इंटर्न इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसे ₹20,000 का जुर्माना और कॉलेज से निलंबन का सामना करना पड़ सकता है।
  
वहीं जो छात्र अपने वाहन कैंपस के अंदर लाना चाहते हैं, उन्हें ₹50,000 का वार्षिक शुल्क देना होगा और गाड़ी केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में खड़ी करनी होगी। पार्किंग के बाहर पाए जाने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अब पार्सलों की डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय को भी रात 9:00 बजे के बाद कैंपस में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 9:00 बजे के बाद आने वाले पार्सल को गेट के बाहर से ही प्राप्त करना होगा।
  

   
  
  
हॉस्टल में न रहने वाले छात्रों की बढ़ी परेशानी
  
बता दें कि RIMS के डीन के इस फरमान से छात्रों को परेशान कर दिया है, क्योंकि जो छात्र हॉस्टल में नहीं रहते और दूर दराज इलाकन से कॉलेज आते है अब उन्हें कैंपस के बाहर गाड़ी खड़ी करनी होगी, जिससे उनके चोरी और टूट-फूट का होने का ख़तरा होगा।