हजारीबाग:झारखंड में खाद्यान्न वितरण के मुद्दे, डीलरों ने उठाई मांगें।
रिपोर्टर पिंटू कुमार
हजारीबाग:- झारखंड प्रदेश के डीलरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और जन वितरण प्रणाली (JFSA) के तहत खाद्यान्न का मुफ्त वितरण करना पड़ रहा है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा डीलरों के कमीशन का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण डीलरों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
विशेष रूप से पलामू, संथाल परगना, कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर एवं दक्षिणी छोटा नागपुर के कई जिलों में PMGKAY का कमीशन अब तक पूरा नहीं किया गया है। दुमका जिले में पिछले आठ महीनों से कमीशन बकाया है, जबकि गुमला औरगढ़वा के विक्रेताओं को भी कमीशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
डीलरों का कहना है कि वर्तमान में NFSA योजना का कमीशन भी नहीं मिल रहा है, जबकि आवंटन के साथ एडवांस कमीशन देने का प्रावधान है। वे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार स्वयं NFSA के नियमों का उल्लंघन कर रही है और पिछले पांच से आठ माह के कमीशन के भुगतान में असफल रही है।कोविड-19 की अवधि के दौरान भी करोड़ों रुपये की राशि अब तक बकाया है।
ग्रीन कार्ड के तहत चावल और चना दाल का कमीशन भी प्राप्त नहीं हुआ है।डीलरों ने राज्य सरकार से बढ़ते हुए संकट का समाधान करने की अपील की है और कहा है कि कमीशन उनका आय का एकमात्र स्रोत है। इससे उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है।
डीलरों ने मंत्री से सचिव और निदेशक तक अपनी गुहार लगाई है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस पहल नहीं दिखाई दे रही।आल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने समस्याओं के समाधान हेतु एक महीने का समय विभाग को दिया है। इसके अलावा,1 अक्टूबर2024 को राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी जिलाकमिटियों से विचार-विमर्श कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।अगर हालात में सुधार नहीं होता है, तो राज्य के डीलर सामूहिक हड़ताल पर जाने का भी निर्णय ले सकते हैं, जिससे खाद्यान्न वितरण प्रभावित हो सकता है।
Sep 24 2024, 18:11