मदरसा शिक्षा परिषद से यूपी के 513 मदरसों की मान्यता होगी खत्म, जानिये क्यों 


  


लखनऊ । उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से प्रदेश के 513 मदरसों की मान्यता खत्म होगी। मदरसा बोर्ड के कार्यकाल की अंतिम बैठक में मंगलवार को मान्यता समाप्त किये जाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी गई। इनमें से अधिकांश मदरसों ने खुद ही मान्यता समाप्त करने के लिए बोर्ड में अर्जी दी थी। वहीं, तमाम मदरसों में मानक से कम छात्र-छात्राएं होने से उनकी यू-डायस पर फीडिंग नही की गई, जबकि कई मदरसों का संचालन नही हो रहा था।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त प्रदेश में करीब 16460 मदरसे हैं। इनमें से 560 अनुदानित मदरसे हैं। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने बताया कि झांसी के 242 और मऊ के 10 मदरसों ने खुद ही मान्यता समाप्त करने के लिये बोर्ड को पत्र भेजा था, जबकि अंबेडकरनगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने 234 मदरसों की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की थी। इनमें अधिकांश मदरसों ने यू-डायस कोड के जरिये विद्यार्थियों के दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड नही किये थे। इंदिरा भवन स्थित अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के सभागार में मदरसा बोर्ड की बैठक में इन मदरसों की मान्यता समाप्त करने की मंजूरी दी गई।

मदरसे खुद बोर्ड से मान्यता खुद क्यों समाप्त करवाना चाहते हैं के सवाल पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डा. इफि्तखार अहमद जावेद ने कहा कि अधिकांश मदरसों में मदरसा आधुनिकीकरण योजना संचालित थी। योजना के शिक्षकों का बीते 5 साल का वेतन बकाया है वहीं अब योजना को खत्म कर दिया गया है। मदरसे उन्ही शिक्षकों से मदरसों में भी पढ़ाई करवाते थे। मदरसों में विद्यार्थियों की संख्या में घट रही है। ये वजह भी हो सकती हैं या फिर मदरसें बोर्ड की मान्यता छोड़ कर अन्य बोर्डों से मान्यता लेना चाहते हों। उन्होंने बताया कि सभी 513 मदरसों की मान्यता विनियमावली 2016 के अनुसार समाप्त की जाएगी।

मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में वर्ष 1995 से लेकर अब तक के रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी गई। बोर्ड की चेयरमैन डा. इफि्तखार अहमद जावेद ने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट पर वर्ष 2018 से अब तक की मार्कशीट अपलोड की गई हैं। बैठक में तय हुआ है कि वर्ष 2018 से पहले की सभी मार्कशीट चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन की जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश के 560 अनुदानित मदरसों के लिए एक मॉडल प्रशासन योजना अनुमोदित की गई।

मदरसे इसी के आधार पर प्रशासनिक योजना तैयार करेंगे
अब मदरसे इसी के आधार पर प्रशासनिक योजना तैयार करेंगे। उन्होंने बताया कि मदरसों में सेवा व अनुशासन संबन्धी मामलों का समाधान आसानी से हो सकेगा। बैठक में मदरसा पोर्टल पर पंजीकरण से छूटे मदरसों को पोर्टल पर जोड़ने की अनुमति का प्रस्ताव शासन को भेजने, बोर्ड का बजट बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने, परीक्षा फरवरी 2025 में संपन्न कराने, मदरसा मिनी आईटीआई योजना में सुधार के लिए समिति का गठन करने पर सहमति दी गई।

मुख्य सचिव  ने प्रदेश के अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त करने के दिये निर्देश


  


लखनऊ । मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश के अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार शाम इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन सभी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय को भेजी गई है।जारी निर्देश में स्वास्थ्य कर्मियों, मरीजों और तीमारदारों सहित सभी की सुरक्षा अनिवार्य की गई है। निर्देश दिया गया है कि अस्पताल में आपराधिक कृत्य पर होने वाली सजा के बारे में डिस्प्ले लगवाया जाए।  

अस्पताल सुरक्षा समिति' और 'हिंसा रोकथाम समिति' का गठन किया जाए
 
अस्पताल सुरक्षा समिति' और 'हिंसा रोकथाम समिति' का गठन किया जाए जिसमें वरिष्ठ चिकित्सक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हों, ताकि उचित सुरक्षा उपायों की रणनीति बनाई जा सके और उन्हें लागू किया जा सके। आम जनता और मरीज के तीमारदारों/ रिश्तेदारों के लिए अस्पताल के प्रमुख क्षेत्रों में प्रवेश को विनियमित किया जाए। आगंतुक पास नीति जारी करें।विभिन्न ब्लॉकों एवं छात्रावास भवनों तथा अस्पताल के अन्य क्षेत्रों में रात्रि ड्यूटी के दौरान रेजिडेंट डॉक्टरों/नर्सों/अन्य चिकित्सा कार्मिकों के सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रावधान करें। आवासीय ब्लॉक, छात्रावास ब्लॉक तथा अस्पताल परिसर के अन्य सभी क्षेत्रों में प्रकाश की उचित व्यवस्था  सुनिश्चित करें। अस्पतालों के सभी प्रवेश व निकास बिंदुओं, रोगी कमरों तक जाने वाले गलियारों तथा परिसर के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना और 24/7 मानवयुक्त सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की स्थापना करें। निकटतम थाने का नंबर सार्वजनिक करें।

 सुविधाओं के अनुरू में पुलिस चौकियां स्थापित करने की संभावना

चिकित्सा संस्थाओं में आने वाले लोगों की संख्या, बेड्स की संख्या व सुविधाओं के अनुरू में पुलिस चौकियां स्थापित करने की संभावना। कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम- अंतर्गत शिकायतों के समाधान के लिए 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन करें। किसी स्वास्थ्यकर्मी के प्रति हिंसक घटना होने पर पीडि़त स्वास्थ्यकर्मी से शिकायत प्राप्त होने की अपेक्षा न करते हुए संस्था द्वारा स्वयं की ओर से निकटस्थ पुलिस स्टेशन में एफआईआर की जाए तथा पुलिस के साथ तालमेल स्थापित करते हुए त्वरित कार्यवाही की जाय। स्वास्थ्य कर्मियों का वेरिफिकेशन करें। अस्पताल के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सामान और व्यक्तियों की जांच प्रणाली सुनिश्चित करना, ताकि चिकित्सा प्रतिष्ठान के अंदर कोई हथियार न ले जाए।

अखिलेश यादव का दावा, फर्जी एनकाउंटरों में 60 फीसदी लोग पीडीए के मारे गए
लखनऊ । सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स के माध्य्म से कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि एनकाउंटर पर कोई शक है तो न्यायालय में जाकर गुहार लगाएं। ऐसे लोगों से बस इतना पूछना है कि क्या न्यायालय से किसी की जान भी वापस मिल सकती है। 

  


उन्होंने कहा कि भाजपा राज में एनकाउंटर का आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइंसाफी का भी आंकड़ा है। साथ ही पीडीए के विरुद्ध हुए अन्याय का भी। फर्जी मुठभेड़ में मारे गए 60 प्रतिशत लोग पीडीए से हैं, जबकि 21 प्रतिशत के बारे में जातिगत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि प्रदेश में जो एनकाउंटर हुए हैं उनमें से ज्यादातर फेक हैं और इनमें मारे जाने वाले 60 प्रतिशत पीडीए के लोग हैं।

पर्यटकों के लिए खोली गयी भारत-नेपाल सीमा,यह अंतरराष्ट्रीय सीमा कोविड-19 के प्रकोप के दौरान बंद कर दी गयी थी


  




लखनऊ। भारत और नेपाल के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा कोविड-19 के प्रकोप के दौरान बंद कर दी गयी थी। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह सीमा भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके खुलने से पर्यटक भारत तथा नेपाल के प्राकृतिक एवं रमणीक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। इससे दोनों देशों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बंधों को मजबूती मिलेगी। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी।

धनगढ़ी और गौरीफंटा क्रासिंग दो वर्षों से बंद थी

जयवीर सिंह ने बताया कि भारत नेपाल के बीच स्थित धनगढ़ी और गौरीफंटा क्रासिंग दो वर्षों से बंद थी। गौरीफंटा-धनगढ़ी सीमा को फिर से खोला जाना प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष महत्व है। यह मार्ग विभिन्न परिदृश्यों तथा विविध वन्य जीवन तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। उप्र के लखीमपुर जनपद में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित वन क्षेत्र है। घने जंगलों से घिरा यह इलाका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। हर साल बड़ी संख्या में वन्य जीव प्रेमी यहां पहुंचते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के धनगढ़ी शहर से लगा हुआ है।

पर्यटकों को बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान करता है खासा आकर्षित 

पर्यटन मंत्री ने बताया कि भारत की ओर से नेपाल जाने के इच्छुक पर्यटकों को बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान खासा आकर्षित करता है। नेपाल की सैर पर जाने वालों को बर्दिया उद्यान में बाघों और एक सींग वाले गैंडों की वृहद आबादी देखने को मिलती है। शुक्ला फांटा राष्ट्रीय पार्क लुभावने दृश्य और जैव विविधता का जीता-जागता उदाहरण है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा घास का मैदान है। वहीं, नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है, जाे पर्यटकों की पहली पसंद है। यह घने जंगलों, वन्यजीव सफारी और अद्भुत जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। लम्बे समय बाद भारत और नेपाल के पर्यटकों को एक-दूसरे देश में फिर से जाने और घूमने का अवसर मिलेगा। नेपाल में मौजूद पर्यटन स्थल न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है, बल्कि दोनों (भारत और नेपाल) देशों के बीच आध्यात्मिक साधकों के लिए एक प्रवेश द्वार भी है।

एक बार फिर खुलना बौद्ध पर्यटकों के लिए खुशखबरी 

जयवीर सिंह ने बताया कि गौरीफंटा-धनगढ़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा का एक बार फिर खुलना बौद्ध पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। यह मार्ग नेपाल से आने वाले पर्यटकों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों तथा सारनाथ, कुशीनगर जैसे पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान करता है। वहीं, बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आने वाले डेस्टिनेशन की रोमांचक यात्रा को प्रेरित करता है। इस द्विपक्षीय प्रवेश द्वार से निकट भविष्य में भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बंधों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के आपसी सम्बंधों में प्रगाढ़ता के साथ प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत की गहरी समझ विकसित होने की उम्मीद है।

पुरानी रंजिश में डाले से कार व बाइक में मारी टक्कर,पिकअप डाले की टक्कर से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल 


  


मलिहाबाद, लखनऊ । पुरानी रंजिश को लेकर पिकअप डाला चालक ने जान से मारने की नियत से रेलवे फाटक तोड़ स्विफ्ट सवार परिवार को टक्कर मारते हुऐ पास में खड़ी बाइक सवार चार लोगों व एक सिपाही को टक्कर मार दी। जिससे आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये। पुलिस ने युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिकअप डाला चालक को जेल भेजा है। 
       
 सोमवार बीती रात रहीमाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम अन्नीपुर ससपन निवासी विनय प्रकाश द्विवेदी ने पुरानी रंजिश को लेकर रेलवे फाटक पर खड़ी जुगराजगंज निवासिनी सोनी सिंह व उसके भाई मोनू सिंह को जान से मारने की नियत से पिकअप डाला यूपी 32 जीएन 9940 से रेलवे फाटक तोड़ते हुऐ स्विफ्ट कार यूपी 32 केएन 9330 में जोरदार टक्कर मार फाटक पर खड़े माल थाना क्षेत्र के ग्राम सैदापुर चक निवासी दंपति दिनेश कुमार, पत्नी रूपरानी, पुत्री प्रिंसी व स्तुति को टक्कर मारने के साथ रहीमाबाद थाने में तैनात सिपाही शिवम सिंह को टक्कर मार दी। जिससे स्विफ्ट कार सवार सहित बाइक सवार व सिपाही बुरी तरह से घायल हो गये। गंभीर घायलों बाइक सवारों को ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराया गया है। 

घायल सिपाही ने दिखाया ज़ज्बा, पकड़ा आरोपी चालक 

पिकअप डाले की टक्कर से घायल हुऐ सिपाही शिवम सिंह ने घायल होने के बाद भी घटना कर भागने की कोशिश करने वाले पिकअप डाला चालक विनय प्रकाश द्विवेदी को दौड़ाकर पकड़ लिया। रहीमाबाद पुलिस ने मंगलवार को सोनी सिंह की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी चालक को जेल भेजा है।

लापरवाही -भ्रष्टाचार पर फिर चला सीएम योगी का हंटर, चार पर गिरी गाज,चकबंदी कार्यों में लेटलतीफी, अनियमितता पर कई के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर चकबंदी संबंधी मामलों के निपटारे में लेटलतीफी, लापरवाही, अनियमितता पर दो चकबंदी अधिकारियों समेत चार को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही कई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई समेत आरोप पत्र जारी किये गये हैं।

  


लापरवाही पर बांदा के कई चकबंदी कर्मचारी-अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर महाराजगंज के ग्राम बैठवलिया में प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करने में अनियमितता पर सहायक चकबंदी अधिकारी अखिलेश चंद्र श्रीवास्तव को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उप संचालक चकबंदी को अनियमितताओं को दुरुस्त करने तथा लंबित निगरानियों का ग्राम अदालत के माध्यम से शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये गये हैं।

इसी तरह बांदा के ग्राम सिलेहटा में अनियमितताओं पर चकबंदी अधिकारी शैलेन्द्र श्रीवास्तव को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इसी ग्राम के संबंध में अनियमितताओं के लिए पूर्व में निलंबित सहायक चकबंदी अधिकारी अरुण नारायण सिंह के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र जारी करने और तत्कालीन चकबंदीकर्ता कामता प्रसाद, संप्रति सहायक चकबंदी अधिकारी को अनियमितता के लिए निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिये गये।

वहीं चकबंदी लेखपाल विकास सिंह, जो पूर्व से इसी ग्राम में अनियमितताओं के लिए निलंबित हैं, उनके खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी तरह चकबंदी अधिकारी राणा प्रताप (जो पूर्व से ही निलम्बित हैं), उनके खिलाफ भी अतिरिक्त आरोप पत्र निर्गत करने के निर्देश दिये गये।

अनियमितता पर मुजफ्फरनगर के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी निलंबित

चकबंदी आयुक्त ने बताया कि बिजनौर में चल रही चकबंदी में अनियमितता को लेकर विभिन्न गांव के किसानों ने शिकायत की थी। इस पर जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद निदेशालय स्तर पर समिति गठित कर जांच कराई गई। जांच में चकबंदी के दौरान अनियमितता की शिकायत सही मिलने पर तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी विजय कुमार, सम्प्रति बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी मुजफ्फरनगर को निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिये। साथ ही उप संचालक चकबन्दी को अनियमितताओं को दूर करने के निर्देश दिये गये। इसके अलावा गोंडा के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी देवेंद्र सिंह को वादों के निस्तारण न करने एवं शिथिल पर्यवेक्षण पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने अपने यहां संबद्ध मीरजापुर के चकबंदी लेखपाल राजेंद्र कुमार यादव द्वारा अनियमितताओं की शिकायत की थी। इस पर सम्बद्धीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए मीरजापुर के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को लेखपाल के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिये गये।

लापरवाही पर सेवानिवृत्त चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश

आजमगढ़ जिलाधिकारी की आख्या के आधार पर चकबन्दी कार्यों के शिथिल पर्यवेक्षण एवं कार्य में शिथिलता के दोषी चकबन्दी अधिकारी (से.नि.) शैल राजीव कमल, सहायक चकबंदी अधिकारी (से.नि.) मोहन लाल श्रीवास्तव, राधेश्याम वर्मा, चक्रधर त्रिगुनायत और जैनेंद्र प्रताप के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिये गये। मुजफ्फरनगर में चकबंदी कार्यों में अनियमितता पर चकबन्दी अधिकारी तत्कालीन वीरेन्द्र प्रकाश सम्प्रति सहायक चकबन्दी अधिकारी के खिलाफ पिछले दस वर्ष से चल रही जांच रिपोर्ट अब तक निदेशालय को न दिये जाने पर जांच अधिकारी उप संचालक चकबंदी से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।

प्रदेश के 5 और नये मेडिकल कॉलेज को केंद्र ने दी मान्यता,वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज के संकल्प को मिली बड़ी उपलब्धि, योगी सरकार का प्रयास लाय


  


लखनऊ। वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज के संकल्प को पूरा करने में जुटी योगी सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों का ही नतीजा है कि दूसरी अपील में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश के 5 और नये मेडिकल कॉलेज को मान्यता देते हुए एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है जबकि कानपुर देहात और ललितपुर में मेडिकल कॉलेज की सीटों को बढ़ाकर 50 से 100 कर दिया गया है।

इसी के साथ प्रदेश में एमबीबीएस की 600 और सीटों में बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 एमबीबीएस पाठ्यक्रम की नयी सीटों की संख्या 1200 पहुंच गयी है। इससे पहले प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता दे दी गई थी। इसमें पांच मेडिकल कॉलेज में 100-100 एमबीबीएस सीटों और कानपुर देहात और ललितपुर मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीटों पर एमबीबीएस की मान्यता दी गयी थी।

उल्लेखनीय है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी बात की थी, जिसके बाद कॉलेज के प्रधानाचार्य ने मान्यता के लिए एनएमसी में अपील दायर की थी। इसमें पहली अपील में प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी गयी थी। इसी के साथ प्रदेश में अब कुल एमबीबीएस की 11200 सीटें हो गयी हैं। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेज की 5150 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 6050 एमबीबीएस की सीटें शामिल है।

औरैया समेत पांच जिलों के मेडिकल कॉलेज को मिली मान्यता

डीजीएमई किंजल सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से प्रदेश के पांच जिले औरैया, चंदौली, गोंडा, लखीमपुर खीरी और कौशांबी के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की 100 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश की अनुमति और कानुपर देहात, ललितपुर की 50-50 सीटों के स्थान पर 100-100 एमबीबीएस पाठ्यक्रम की सीटों पर प्रवेश की अनुमति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के समक्ष दोबारा अपील की गई थी। इसी क्रम में इन सभी मेडिकल कॉलेज में 100-100 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश के लिए अनुमति दे दी गयी है। 

सौ एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश को एनएमसी के समक्ष अपील की थी

वहीं इससे पहले बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, कानपुर देहात, ललितपुर और सुल्तानपुर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की 100-100 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश के लिए एनएमसी के समक्ष अपील की थी। ऐसे में एनएमसी ने पांच जिले बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत और सुल्तानपुर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की 100-100 सीटों पर एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी थी जबकि कानुपर देहात और ललितपुर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की 50-50 सीटों पर एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी थी।डीजीएमई ने बताया कि एनएमसी एक्ट 2019 की धारा 28 (6) के तहत यदि पहली अपील करने के बाद भी एनएमसी द्वारा एलओपी प्रदान नहीं की जाती है तो उक्त धारा के तहत 30 दिन के अंदर दोबारा अपील की जा सकती है। इसी नियम के तहत दोबारा अपील की गई थी।

सेमीकॉन इंडिया के आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण, सीएम ने लिया जायजा,रूट डायवर्जन आज से 


  


गौतमबुद्धनगर। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया के आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गयी हैं। इस कार्यक्रम का देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उद्घाटन करेंगे जबकि मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ समेत दुनियाभर के 589 एग्जिबिटर्स हिस्सा लेंगे।

सीएम योगी ने तैयारियों का लिया जायजा 

मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को नोएडा पहुंचे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के तैयारियों का जायजा भी लिया। जिसके बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मंगलवार से ही वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो गया है। जिसके मद्देनजर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए8M गए हैं। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 11 सितम्बर की सुबह से रात 11 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन की बात कही है, वहीं नोएडा एक्सप्रेसवे व अन्य मार्गों पर जाम की समस्या हो गयी। वाहन चालक अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सर्विस रोड का सहारा ले रहे हैं।

यह रहेगा रुट डायवर्जन

दिल्ली से चिल्ला रेड लाइट (बॉर्डर) से प्रवेश कर जाने वाले वाहन चिल्ला रेड लाइट से यू-टर्न लेकर एनएच-9 से एनएच-91 व ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से होकर जा सकेंगे। दिल्ली से डीएनडी से प्रवेश कर जाने वाले वाहन डीएनडी टोल प्लाजा से यू-टर्न लेकर एनएच-9/24 से एनएच-91 व ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होकर जा सकेंगे। कालिंदी कुंज से प्रवेश कर जाने वाले वाहन एनएच-9/24 से होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे एवं एनएच-91 होकर जा सकेंगे।

एक्सपो मार्ट के आसपास प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित

जेवर टोल की ओर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को जेवर टोल से पूर्व में ही बने यू-टर्न से अलीगढ़ की ओर डायवर्ट किया जाएगा। जेवर टोल पार करने के बाद जेवर, जहांगीरपुर की ओर डायवर्ट किया जाएगा। वहीं, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर भारी मालवाहक वाहन, मध्यम मालवाहक वाहन और हल्के मालवाहक वाहन एक्सपो मार्ट के आसपास प्रवेश प्रतिबंधित रहेंगे। सिर्फ दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि लेकर जाने वाले मालवा हक वाहन नो एंट्री निर्देशों के अनुसार जा सकेंगे।

बरसाना राधारानी मंदिर भीड़ के चलते दो महिला श्रद्धालु हुई बेहोश


  


लखनऊ/मथुरा। बरसाना राधारानी मंदिर में मंगलवार शाम दिल्ली एवं बरेली की दो महिला श्रद्धालु भीड़ के दबाव में बेहोश हो गईं। मंदिर में तैनात गार्ड व पुलिसकर्मियों ने भीड़ में दबी महिलाओं को स्वास्थ्य कैम्प तक पहुंचाया। इलाज के बाद स्वस्थ्य होकर दोनों अपने परिजनों के साथ चली गई।

मंगलवार की शाम को अष्टमी की पूर्व संध्या पर मंदिर के अंदर भीड़ का दबाव बढ़ गया था। 67 वर्षीय जगदम्बा पत्नी रामगोपाल निवासी सोनिया विहार दिल्ली बेहोश हो गई। मंदिर में तैनात डॉक्टर मौजूद नहीं थे। बेहोश महिला का इलाज वार्ड बॉय हंसराज ने ओआरएस का घोल पिलाकर किया। वहीं उसके कुछ देर बाद ही आकांक्षा पत्नी सत्यम निवासी सुरेंद्र नगर दर्शन के दौरान भीड़ बढ़ने से बेहोश हो गई। इसका चेकअप डॉक्टर रवि पालीवाल व फार्मासिस्ट जितेंद्र शर्मा ने किया। दोनों महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद स्वस्थ्य होने पर अपने परिवार के साथ चली गई। इन दो महिलाओं के अचेत होने की खबर से स्वास्थ्य महकमे में हलचल मच गई।

निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा हो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण : योगी अदित्यनाथ


  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गौतमबुद्ध नगर पहुंचे। यहां उन्होंने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। तेज बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री ने चल रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

 इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, प्राधिकरण एवं एयरपोर्ट का निर्माण कर रही कम्पनी के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने निर्देश दिए कि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तय समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण कार्यों में यदि किसी भी तरह की परेशानी आती है तो शासन स्तर पर अवगत कराते हुए उसका निस्तारण कराया जाए।

बाहरी व्यक्ति ग्रामवासियों को न कर पाएं भ्रमित

समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण करने में समस्या आ रही है, वहां जनपद के उच्च अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर ग्राम वासियों से वार्ता करते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण कराएं और शांतिपूर्ण तरीके से भूमि अधिग्रहण कार्य पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कार्य में अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें की कोई भी बाहरी व्यक्ति ग्राम वासियों को भूमि अधिग्रहण के संबंध में भ्रमित न करने पाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि यूपीडा संस्था को भूमि अधिग्रहण का काफी अनुभव है, इसलिए अधिकारीगण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की भूमि अधिग्रहण हेतु उनके अनुभव का भी लाभ प्राप्त करें।

कनेक्टिविटी पर रखें विशेष फोकस

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से सभी मार्गों को कनेक्ट किया जाए। साथ ही, कार्ययोजना बनाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक रेल, मेट्रो तथा अन्य परिवहन सुविधा का कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि एयरपोर्ट के साथ ही रेल, मेट्रो तथा अन्य परिवहन सुविधा भी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर पर मल्टी लेवल पार्किंग का भी निर्माण कराया जाए, ताकि आने वाले यात्रियों को असुविधा न हो।

समीक्षा बैठक में सांसद महेश शर्मा, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, यमुना प्राधिकरण के अधिकारी एवं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कर रही कंपनियों के अधिकारी उपस्थित रहे।