योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करें :  मंत्री


  

 
 
  हाजीपुर : बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिले  की ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं की  समीक्षा बैठक की.पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें.       
  
            जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जीविका के पदाधिकारी को मंत्री ने निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार योजना, जीविका, जल जीवन हरियाली अभियान सहित अन्य सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारें में आम जनता को जागरूक करें. मंत्री ने कहा कि  लंबित कार्यों को समय से पूरा करें.
  
     
  
        उन्होंने ने कहा कि बिहार सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जन-जन पहुंचाने की आवश्यकता हैं.प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी योजनाओं का ईमानदारी से जांच करें. जांच करने के बाद  ही भुगतान करें. हरे एक प्रखंड में बच्चों के खेलकूद के लिए पांच-पांच खेल क्लब बनाए. इसके साथ ही हर एक प्रखंड में एक-एक जीविका भवन भी बनाया जाएं.  
  
          बैठक में उप विकास आयुक्त शम्स जावेद अंसारी ने मंत्रीजी से कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं को समय से पूरा किया जायगा और ग्रामीण विकास विभाग के सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी पदाधिकारी प्रतिबद्ध है.     
  
      समीक्षा बैठक में विधायक सिद्धार्थ पटेल , उप विकास आयुक्त शम्स जावेद अंसारी, जिला संपर्क पदाधिकारी नीरज, निदेशक, डीआरडीए, डीपीएम जीविका सहित सभी प्रखंडों विकास पदाधिकारी विकास पदाधिकारी आदि मौजूद थे.
 

केन्द्र सरकार  को एक करोड़ 19 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील का मिला प्रस्ताव, केंद्र सरकार ने कर दी कटौती


  

 
 
  बिहार: राज्य के शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक स्कूलों के एक करोड़ 19 लाख बच्चों के मध्याह्न भोजन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था. पर केन्द्र सरकार ने इसमें कटौती कर दी हैं. पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्याह्न भोजन योजना के तहत एक करोड़ आठ लाख बच्चों के लिए स्वीकृति मिली थी. चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्याह्न भोजन योजना के लिए एक करोड़ नौ लाख बच्चों की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी हैं. पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिन तिमाही में सबसे अधिक बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाया हैं, उसी आधार पर केन्द्र ने इस साल के लिए मध्याह्न भोजन खाने वालों की संख्या तय की हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 की राशि की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ही पहली किस्त केन्द्र से नहीं आ रही थी. राशि की स्वीकृति मिलने के बाद ही अब उम्मीद जगी हैं कि एक सप्ताह में पहली किस्त केन्द्र सरकार की ओर से जारी कर दी जाएगी.         
  
         कुल 2179 करोड़ इस योजना के लिए केन्द्र सरकार की ओर से स्वीकृत किये गये हैं. योजना में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60:40 की रहती हैं. इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र से 1375.86 करोड़ तथा राज्य सरकार 804.94 मध्याह्न भोजन योजना के लिए मिलेगी. इसके अलावा इस योजना में चावल केन्द्र सरकार की ओर से मिलता हैं.
  
    
  
           इस योजना के तहत पहली से आठवीं कक्षा के स्कूलों में बच्चों को प्रतिदिन दोपहर का भोजन कराया जाता हैं. राज्य में करीब 68 हजार स्कूलों में मध्याह्न भोजन बच्चों को प्रतिदिन खिलाया जाता हैं. इनमें करीब दस हजार ऐसे स्कूल हैं, जहां पर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से पकाया हुआ भोजन पहुंचाया जाता हैं.     
  
        वहीं, शेष 58 हजार स्कूलों में रसोइयों और सहायकों की ओर से से भोजन पकाया जाता हैं. इसके लिए दो लाख से अधिक रसोइयां और सहायक कार्यरत है.
 

एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध का कड़ाई से हो पालन: जिला प्रशासन 


  

 
 
  हाजीपुर: हाजीपुर डीएम यशपाल मीणा ने सोमवार को एकल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला स्तरीय विशेष कार्यबल की समीक्षा बैठक की. इस समीक्षा बैठक में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए चलाए गए अभियान में संतोषजनक करने वाले जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से शो कॉज भी पूछा हैं. उन्होंने जिला वन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रतिबंध हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रतिबंध हेतु संबंधित पदाधिकारी का एक व्हाट्स एप ग्रुप बनाएं. पूरे महीने रेड हो ताकि पदाधिकारी फील्ड में दिखना चाहिए तथा प्रतिदिन इसका मॉनिटरिंग भी करें. 
  
       उन्होंने एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग करने से लेकर इसका उत्पादन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध लगातार छापेमारी का निर्देश दिया हैं. वहीं एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग करने वालों से दंड की राशि वसूली करने एवं उसे संबंधित प्रतिवेदनों को अॉनलाइन अपडेट किए जाने का भी निर्देश दिया गया . उन्होंने निर्देश दिया कि जितने भी दुकान हैं, उनमें हर महीने में छापेमारी की जाए. समीक्षा  बैठक में बताया गया कि  अगस्त महीने में बहुत कम छापेमारी हुई. इस पर डीएम ने गहरी नाराजगी  व्यक्त की गई .  होमगार्ड के जिला कमांडेंट को निर्देश दिया कि 10 होमगार्ड को छापेमारी दल में प्रतिनियुक्त किया जाए.  
  
            बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला जन संपर्क पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर, महुआ, महनार और लालगंज, कृषि पदाधिकारी तथा आईसीडीएस के प्रतिनिधि के साथ कई अन्य पदाधिकारी शामिल थे.
 

एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध का कड़ाई से हो पालन : जिला प्रशासन 


  

 
 
  हाजीपुर: हाजीपुर डीएम यशपाल मीणा ने सोमवार को एकल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला स्तरीय विशेष कार्यबल की समीक्षा बैठक की. इस समीक्षा बैठक में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए चलाए गए अभियान में संतोषजनक करने वाले जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से शो कॉज भी पूछा हैं. उन्होंने जिला वन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रतिबंध हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रतिबंध हेतु संबंधित पदाधिकारी का एक व्हाट्स एप ग्रुप बनाएं. पूरे महीने रेड हो ताकि पदाधिकारी फील्ड में दिखना चाहिए तथा प्रतिदिन इसका मॉनिटरिंग भी करें.
  
    
  
        उन्होंने एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग करने से लेकर इसका उत्पादन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध लगातार छापेमारी का निर्देश दिया हैं. वहीं एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग करने वालों से दंड की राशि वसूली करने एवं उसे संबंधित प्रतिवेदनों को अॉनलाइन अपडेट किए जाने का भी निर्देश दिया गया . उन्होंने निर्देश दिया कि जितने भी दुकान हैं, उनमें हर महीने में छापेमारी की जाए. समीक्षा  बैठक में बताया गया कि  अगस्त महीने में बहुत कम छापेमारी हुई. इस पर डीएम ने गहरी नाराजगी  व्यक्त की गई .  होमगार्ड के जिला कमांडेंट को निर्देश दिया कि 10 होमगार्ड को छापेमारी दल में प्रतिनियुक्त किया जाए. 
  
  बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला जन संपर्क पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर, महुआ, महनार और लालगंज, कृषि पदाधिकारी तथा आईसीडीएस के प्रतिनिधि के साथ कई अन्य पदाधिकारी शामिल थे.
 

बिहार के शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन, शिक्षा विभाग ने जारी किए 1384 करोड़ रूपये.


  

 
 
  बिहार:   राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को 1384 करोड़ 23 लाख 23 हजार 854 रूपये सभी जिलों को जारी किया गया हैं. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक बी. कार्तिकेय धनजी द्वारा शिक्षकों को वेतन भुगतान में पूर्व से निर्गत गाइडलाइन पालन का निर्देश दिया हैं. निर्देश के मुताबिक, समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए विभाग द्वारा राशि जारी की गयी हैं.इससे समग्र शिक्षा अंतर्गत पूर्व से कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को ही वेतन भुगतान किया जाना हैं.
  
           साथ ही अगले सप्ताह तक प्रारंभिक शिक्षकों को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया हैं.जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं  जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ( प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) को  निर्देश दिया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जिले में पूर्व से उपलब्ध राशि की समीक्षा करते हुए वेतन भुगतान कर राज्य कार्यालय को सूचित करें. इसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर इसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ( प्रारंभिक शिक्षा एवं एसएसए) की होगी
 

 कार्यक्रम के लिए की गई बैठक: जन सुराज पार्टी


  

 
 
  लालगंज: 02 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में जन सुराज पार्टी की घोषणा कार्यक्रम में ज्यादा लोग शामिल हो, इसके लिए लालगंज में जन सुराज संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई.बैठक में  संगठन के जिलाध्यक्ष पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष मुखिया अलका देवी सहित संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. पूरे बिहार में संगठन का विस्तार किया जा रहा हैं.
  
संगठन को मजबूती देने को लेकर पुराने  कार्यकर्ता जो कार्य नहीं कर रहे थे उनकी जगह पर नए कार्यकर्ता को मनोनीत किया गया और प्रखंड स्तर पर पार्टी का विस्तार भी किया गया.
  
           नए कार्यकर्ताओं में राजीव कुमार पाण्डेय को लालगंज प्रखंड अध्यक्ष, मिंता देवी महिला प्रखंड अध्यक्ष, राजेश्वर सिंह को किसान प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया. साथ ही युवा प्रखंड अध्यक्ष पद पर अनीश कुमार सिंह, कार्यालय प्रभारी सुंदर चौधरी, उपाध्यक्ष शशिभूषण सिंह, अलाउद्दीन अहमद खान उर्फ नन्हें खान, विनय राय एवं जवाहर राम, प्रवक्ता मनोज साहू और माधव सिंह समेत कई नए लोगों को अलग-अलग पदभार सौंपा गया.
  
           इस मौके पर जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने कहा कि बिहार में जन सुराज पार्टी का जो उद्देश्य हैं पार्टी को एक-एक गांव तक ले जाया जा सके और लोगों को बदलाव के प्रेरित किया जा सके. साथ ही जनता को सचेत और सजग किया जा सके. बिहार में  शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, बेरोजगारी में सुधार की आवश्यकता हैं. जन सुराज की आगामी दो अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा आयोजित होनी हैं और इस सभा में पार्टी की विधिवत घोषणा होनी हैं.
  
                      बैठक में  पूर्व प्रमुख अरूण बैठा, समाज सेवी नीरज सिंह, सुधीर कुमार सिंह आदि सैकड़ों लोग शामिल हुए.
 

पितृपक्ष में पर्यटन विभाग का टूर पैकेज, 5 कैटेगरी  में प्लान, 13450 रूपये से शुरूआत 


  

 
 
  बिहार: बिहार राज्य पर्यटन निगम ने 17 सितंबर से शुरू हो रहे पितृपक्ष मेला को लेकर अलग-अलग  टूर पैकेज जारी किया हैं. पैकेज में ठहरने से लेकर आने-जाने, भोजन और पूजा के लिए पंडित और पूजन सामग्री समेत सभी सुविधाएं शामिल हैं. पिंडदानियों को गया में पिंडदान कराने के बाद बोधगया, राजगीर, और नालंदा का भ्रमण भी कराया जाएगा. पितृपक्ष मेला प्रत्येक साल सितंबर महीने में गयाजी और पटना जिले के पुनपुन में लगता हैं.
  
      
  
     बिहार राज्य पर्यटन निगम ने ये पैकेज एक रात और दो दिन का स्पेशल टूर पैकेज बनाया हैं जिसमें राजगीर और नालंदा भी घूम सकते हैं. जो प्रथम कैटेगरी में एक व्यक्ति का शुल्क 21 हजार 100 रूपये, दो व्यक्तियों का शुल्क 21 हजार 700 रूपये और चार व्यक्तियों का शुल्क 40 हजार 700 रूपये होगा.
  
       
  
     कैटेगरी टू में एक व्यक्ति का  शुल्क 19 हजार 500, दो व्यक्तियों का शुल्क 20 हजार 600 रूपये रूपये और चार व्यक्तियों का शुल्क 38 हजार 500 रूपए हैं.
  
     
  
     कैटेगरी थ्री में एक व्यक्ति का 18,500 रूपये, दो व्यक्तियों का 19,500 रूपये और चार व्यक्तियों का 36,500 रूपये शुल्क हैं
  
     
  
     पटना- पुनपुन और गया-पटना एक दिन का पैकेज के तीन कैटेगरी हैं. कैटेगरी वन में एक व्यक्ति का शुल्क 16 हजार 600 रूपये हैं. दो व्यक्ति का 17 हजार 300 रूपये और चार व्यक्तियों का 30 हजार 650 रूपये हैं.
  
    
  
     कैटेगरी टू में एक व्यक्ति का शुल्क 15 हजार 550 रूपये, दो व्यक्तियों का 16 हजार 200 रूपये और चार व्यक्तियों का 28 हजार 450 रूपये हैं.
  
    
  
      कैटेगरी थ्री में एक व्यक्ति का शुल्क 14 हजार 450 रूपये और दो व्यक्तियों का शुल्क 15 हजार 100 रूपये व चार व्यक्तियों का शुल्क 26 हजार 250 रूपये निर्धारित हैं.
  
     
  
    एक दिन का गया के लिए पैकेज कैटेगरी वन में एक व्यक्ति का शुल्क 13 हजार 450 रूपए, दो व्यक्तियों का शुल्क 14 हजार 150 रूपए और चार व्यक्तियों का शुल्क 23 हजार 50 रूपए हैं.
  
     
  
     दूसरी कैटेगरी में एक व्यक्ति का 12 हजार 400 रूपए, दो व्यक्तियों का 13 हजार 50 रूपये और चार व्यक्तियों का 23 हजार 50 रूपये हैं.
  
   
  
     कैटेगरी थ्री में एक व्यक्ति का शुल्क 11 हजार 250 रूपए, दो व्यक्तियों का शुल्क 11 हजार 950 रूपये और चार व्यक्तियों का 20 हजार 850 रूपया हैं.
  
    
  
       गया का एक रात और दो दिन वाले पैकेज के कैटेगरी वन में एक व्यक्ति का शुल्क 20 हजार 400 रूपये, दो व्यक्तियों का शुल्क 21 हजार 750 रूपए और चार व्यक्तियों का शुल्क 39 हजार 500 हैं.
  
   
  
       दूसरे कैटेगरी में एक व्यक्ति के लिए 18 हज़ार 200 रूपये और दो व्यक्तियों के लिए 19 हजार 550 रूपए चार व्यक्तियों के लिए 35 हजार 100 रूपए हैं.
  
   
  
      तीसरे कैटेगरी में एक व्यक्ति का शुल्क 16 हजार 500 रूपए, दो व्यक्तियों के लिए 17 हजार 300 रूपए और चार व्यक्तियों के लिए 30 हजार 650 रूपये हैं.
 

भू- सर्वेक्षण को लेकर वैशाली में आमसभा का हुआ आयोजन 


  

 
 
  वैशालीा: बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य अभी पूरी रफ्तार से चल रहा हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को वैशाली प्रखंड के वैशाली पंचायत के कचहरी बाजार पर भूमि सर्वेक्षण को लेकर मुखिया सुशीला देवी एवं पूर्व मुखिया रामाशीष राय की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया. आम सभा में अमीन, कानूनगो, बंदोबस्त पदाधिकारी आदि के साथ भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया.
  
     
  
           आयोजित आम सभा में मौजूद कर्मियों ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा हैं. आगे बताया गया कि सभी रैयतों को अपने-अपने भूमि के कागजात की छायाप्रति के साथ स्व हस्ताक्षरित वंशावली का सत्यापन स्थानीय मुखिया, सरपंच से कराना अनिवार्य होगा या कोर्ट द्वारा भी बनवाकर दिया जा सकता हैं. वहीं जिनके नाम से भूमि हैं, एवं उनकी मृत्यु हो गई हैं तो उनके स्वजन को मृत्यु प्रमाण पत्र या वंशावली पर मृत्यु की अनुमानित दिनांक अंकित करना होगा.
 

खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी का लोकार्पण 


  

 
 
  बिहार:  राजगीर में गुरूवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के राज्य खेल अकादमी और  और बिहार खेल विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया. यह देश का ऐसा परिसर होगा, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के 24 खेलों के आयोजन की व्यवस्था के साथ ही खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय एक साथ स्थित हैं. यहां देश का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय भी होगा. अब यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैचों का भी आयोजन कराया जा सकेगा 
  
       मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर द्वापर काल से ही दंगलों का स्थल के लिए जाना-पहचाना जाता हैं. खेलों के महादंगल के लिए 90 एकड़ में 750 करोड़ से बना यह परिसर द्वापरकाल में महायोद्धा भीम और मगध सम्राट जरासंध के बीच हुए एतिहासिक दंगल स्थल जरासंघ के अखाड़ा से महज तीन-चार किलोमीटर दूर हैं. कार्यक्रम शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने हॉकी के जादूगर पद्मभूषण मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित
  
किए. उद्घाटन अवसर पर भवन निर्माण व खेल विभागों द्वारा लघु वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया.
  

  
         इस अवसर पर जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह समेत नौ खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया. मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा हैं
  
        
 

लालगंज रेफरल अस्पताल में डिजिटल सेवा शुरू


  

 
 
  लालगंज:  डिजिटल इलाज अब पेपर लेश होगा,नंबर का रसीद से लेकर दवा देने तक सब कुछ डिजिटल होगा यानी मोबाइल से हो जाएगा. गुरूवार से रेफरल अस्पताल लालगंज में मरीजों का पेपर लेश इलाज शुरू हो गया. पहले निबंधन कराने के बाद रसीद लेकर इलाज के लिए चिकित्सक के पास जाना होता था. पर अब उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उनके मोबाइल और चिकित्सक के मोबाइल, लैपटॉप पर चला जाएगा.
  

  
      
  
    इसके लिए रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर नवीन कुमार बताया कि  मरीज अब रसीद काटने वाले काउंटर पर जाएंगे. वहां उनका रजिस्ट्रेशन हो जायगा. रजिस्ट्रेशन के समय उनके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा उसे बताना जरूरी होगा. तत्काल मरीजों को एक टोकन दिया जा रहा हैं. जिसे लेकर वे बीपी, सुगर टेस्ट करने वाले एएनएम के पास जाएंगे. जहां बीपी, सुगर टेस्ट कर उसका रिपोर्ट चिकित्सक के लैपटॉप पर भेजा जाएगा. फिर  चिकित्सक के पास जानें पर चिकित्सक आवश्यकता अनुसार ब्लड, यूरिन टेस्ट या एक्स-रे के लिए भेजेंगे. इसकी जरूरत न होने पर  दवा काउंटर पर भेज देंगें.
  

  
    
  
     काउंटर पर दवा के साथ रसीद भी मिल जायेगा. जिस पर दवा का नाम, दवा खाने का समय सब टाईप किया रहता हैं. बाद में टोकन और पूर्जा मिलने की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी. सब जानकारी मरीज के मोबाइल पर ही उपलब्ध होगा.
  
पहले से जो मरीज पूर्जा पर दवा लिखवा कर इलाज करा रहे हैं उनका महीना लगने तक उसी पूर्जा पर इलाज होगा.