भू- सर्वेक्षण को लेकर वैशाली में आमसभा का हुआ आयोजन 


  

 
 
  वैशालीा: बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य अभी पूरी रफ्तार से चल रहा हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को वैशाली प्रखंड के वैशाली पंचायत के कचहरी बाजार पर भूमि सर्वेक्षण को लेकर मुखिया सुशीला देवी एवं पूर्व मुखिया रामाशीष राय की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया. आम सभा में अमीन, कानूनगो, बंदोबस्त पदाधिकारी आदि के साथ भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया.
  
     
  
           आयोजित आम सभा में मौजूद कर्मियों ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा हैं. आगे बताया गया कि सभी रैयतों को अपने-अपने भूमि के कागजात की छायाप्रति के साथ स्व हस्ताक्षरित वंशावली का सत्यापन स्थानीय मुखिया, सरपंच से कराना अनिवार्य होगा या कोर्ट द्वारा भी बनवाकर दिया जा सकता हैं. वहीं जिनके नाम से भूमि हैं, एवं उनकी मृत्यु हो गई हैं तो उनके स्वजन को मृत्यु प्रमाण पत्र या वंशावली पर मृत्यु की अनुमानित दिनांक अंकित करना होगा.
 

खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी का लोकार्पण 


  

 
 
  बिहार:  राजगीर में गुरूवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के राज्य खेल अकादमी और  और बिहार खेल विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया. यह देश का ऐसा परिसर होगा, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के 24 खेलों के आयोजन की व्यवस्था के साथ ही खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय एक साथ स्थित हैं. यहां देश का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय भी होगा. अब यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैचों का भी आयोजन कराया जा सकेगा 
  
       मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर द्वापर काल से ही दंगलों का स्थल के लिए जाना-पहचाना जाता हैं. खेलों के महादंगल के लिए 90 एकड़ में 750 करोड़ से बना यह परिसर द्वापरकाल में महायोद्धा भीम और मगध सम्राट जरासंध के बीच हुए एतिहासिक दंगल स्थल जरासंघ के अखाड़ा से महज तीन-चार किलोमीटर दूर हैं. कार्यक्रम शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने हॉकी के जादूगर पद्मभूषण मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित
  
किए. उद्घाटन अवसर पर भवन निर्माण व खेल विभागों द्वारा लघु वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया.
  

  
         इस अवसर पर जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह समेत नौ खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया. मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा हैं
  
        
 

लालगंज रेफरल अस्पताल में डिजिटल सेवा शुरू


  

 
 
  लालगंज:  डिजिटल इलाज अब पेपर लेश होगा,नंबर का रसीद से लेकर दवा देने तक सब कुछ डिजिटल होगा यानी मोबाइल से हो जाएगा. गुरूवार से रेफरल अस्पताल लालगंज में मरीजों का पेपर लेश इलाज शुरू हो गया. पहले निबंधन कराने के बाद रसीद लेकर इलाज के लिए चिकित्सक के पास जाना होता था. पर अब उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उनके मोबाइल और चिकित्सक के मोबाइल, लैपटॉप पर चला जाएगा.
  

  
      
  
    इसके लिए रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर नवीन कुमार बताया कि  मरीज अब रसीद काटने वाले काउंटर पर जाएंगे. वहां उनका रजिस्ट्रेशन हो जायगा. रजिस्ट्रेशन के समय उनके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा उसे बताना जरूरी होगा. तत्काल मरीजों को एक टोकन दिया जा रहा हैं. जिसे लेकर वे बीपी, सुगर टेस्ट करने वाले एएनएम के पास जाएंगे. जहां बीपी, सुगर टेस्ट कर उसका रिपोर्ट चिकित्सक के लैपटॉप पर भेजा जाएगा. फिर  चिकित्सक के पास जानें पर चिकित्सक आवश्यकता अनुसार ब्लड, यूरिन टेस्ट या एक्स-रे के लिए भेजेंगे. इसकी जरूरत न होने पर  दवा काउंटर पर भेज देंगें.
  

  
    
  
     काउंटर पर दवा के साथ रसीद भी मिल जायेगा. जिस पर दवा का नाम, दवा खाने का समय सब टाईप किया रहता हैं. बाद में टोकन और पूर्जा मिलने की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी. सब जानकारी मरीज के मोबाइल पर ही उपलब्ध होगा.
  
पहले से जो मरीज पूर्जा पर दवा लिखवा कर इलाज करा रहे हैं उनका महीना लगने तक उसी पूर्जा पर इलाज होगा.
  
      
 

बलात्कारियों को सजा देने के लिए निकाला जुलूस 


  

 
 
  लालगंज : संयुक्त किसान मार्चा प्रखंड कमेटी लालगंज द्वारा बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जुलूस निकाला गया. जुलूस घाघरा चौक से तीनपुलवा चौक पर पहुंचकर सभा मे तब्दील हो गया.      
  
         अॉल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बिहार राज्य कमेटी  सदस्य डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि आज देश के अंदर मणिपुर, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में छात्राएं, महिला, और आम लोगों के अंदर भय का माहौल बनता जा रहा हैं.     
  
       कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ट्रेनी डॉक्टर मोमिता देवदान, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, बिहार के मुजफ्फरपुर के पारु में रूपा कुमारी के साथ रेप और हत्या, महाराष्ट्र में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रेप की घटना  ने देश के लोगों को झकझोर दिया हैं.   
  
     देश में रेप और हत्या करनेवाले वाले रेपिस्ट और हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर 3 महीने के अंदर फांसी की सजा देनी चाहिए. स्थानीय स्तर पर चोरी, छिंतई, रेप व हत्या जैसी संगीन घटनाएं, प्रतिबंधित नशीली उत्पादों की ब्रिक्री, लालगंज के होटलों में फल फूल रहे अवैध कारोबार, सरकारी कार्यालय में बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बीडीओ, सीओ, स्पेशल अॉफिसर, रजिस्टार, थानाध्यक्ष, एसडीपीओ-2 आवश्यक कार्रवाई करें. मांगों का आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया.
 

राज्य के सभी पंचायतों में खुलेगा खेल क्लब


  

 
 
  बिहार: राज्य के सभी नगर और पंचायतों में खेल क्लब का गठन सितंबर से किया जाएगा. एक ओर जहां खेल क्लब का गठन होगा तो दूसरी ओर पुराने क्लब को पंजीकरण कराने की सुविधा सरकार देगी. इसके लिए पोर्टल लाया जाएगा.
  
 
  
    बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने खेल क्लब के गठन की नियमावली तैयार की हैं. इस नियमावली के तहत 154 नगर और आठ हजार ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार की खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी. स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों की मांग, भोगौलिक परिस्थिति, जमीन की उपलब्धता को देखते हुए तय किया जाएगा कि किस पंचायत में कौन से खेल की सुविधा विशेष विशेष रूप से बहाल की जाएगी.  
  
    खेलों के विकास के लिए राज्य सरकार आवश्यक सामाग्रियों के अलावा नकद राशि भी देगी. क्लब गठन के साथ ही पंचायतों में मैदान की सुविधा भी उपलब्ध होगी.   
  
         इस संबंध में खेल पदाधिकारी कहते हैं कि किसी पंचायत में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, खेलने वालों की संख्या अधिक होगी, वहां बड़ा खेल का मैदान उपलब्ध कराया जाएगा. खेलने वाले अधिक है तथा बड़ा मैदान उपलब्ध हैं, वहां पर इस खेल को भी बढ़ावा दिया जाएगा. इसी तरह जिन पंचायतों में मैदान छोटे होंगें. वहां बॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि खेल विकसित की जाएगी.इंडोर गेम और एथलेटिक्स के लिए व्यवस्था की जाएगी. पंचायतों में खेल के मैदान के लिए जमीन उपलब्धता की कार्रवाई भी शीध्र शुरू की जाएगी.   
  
      पिछले एक दो वर्षों में खेल के विकास के लिए राज्य सरकार  ने कई फैसले लिए हैं. खेल क्लब के अलावा मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना, जिसमें एसडीओ और डीएसपी स्तर की नौकरी खिलाड़ी को देने का प्रावधान हैं. इस साल जनवरी में खेल का अलग विभाग बना. खेल अकादमी बनकर तैयार हैं जिसका उद्घाटन गुरूवार मुख्यमंत्री करेंगे.
 

समय प्रबंधन से आसानी से भेद सकते हैं बड़े लक्ष्य


  

 
 
  हाजीपुर: ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी 2024  के 17 वें ओलंपियाड में रजत पदक जीतकर हाजीपुर का नाम विदेशों में रोशन करने वाले पाणिनी के पिता बेटे की इस उपलब्धि पर उत्साहित हैं. उन्होंने कहां कि टाईम मैंनजमेंट के जरिए बड़े से बड़ा लक्ष्य भेदा जा सकता हैं.
  

  
     
  
     पिता संजय कुमार राय माध्यमिक विद्यालय मीनापुर राई के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं. उन्होंने बताया कि ब्राजील जाने के बेटे की तबीयत खराब हो गई.  उसे वहां के चिकित्सक दिखवाया और दवा दी. दवा खाकर बेटे ने परीक्षा दी. हमलोग  उससे गोल्ड पदक की उम्मीद कर रहे थे लेकिन बीमार होने के बाद भी रजत पदक जीतना बड़ी उपलब्धि हैं.
  
    
  
       उन्होंने कहा कि उसमें लक्ष्य के प्रति जुनून दिखता हैं. फीजिक्स ओलंपियाड में पिछली बार वह चेक रिपब्लिक गया था, जहां पांचवीं रैंक हासिल किया था. उन्होंने ने बताया कि पाणिनी की मां निभा कुमारी हाईस्कूल की शिक्षिका हैं. वर्तमान में वे भगवानपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापटांड में पढ़ा रही हैं. पाणिनी से बड़ी बेटी हैं, जो इंजीनियरिंग कर रही है.
 

एक क्लिक पर फटाफट कर्ज मिलेगा


  

 
 
  बिजनेस: आरबीआई ने यूपीआई की तर्ज पर यूएलआई ( यूनिफाइड लोडिंग इंटरफेस) लाने का ऐलान किया हैं. इसके जरिए लोगों को बेहद कम समय में लोगों को कर्ज दिया जा सकेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे रकम के कर्ज लेने वालों को होगा, खासकर छोटे कारोबारियों और उद्यमों को. आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.
  
        
  
     उन्होंने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि आरबीआई ने अपनी नवीनतम तकनीक पहल यूएलआई पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया हैं. इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा. यह पहल केंद्रीय बैंक की ओर से ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक सुगम और तेज बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं.  
  
   
  छोटे गांवों और कस्बों को होगा फायदा:
  
    
  
      यूएलआई का सबसे ज्यादा फायदा देश के छोटे गांवों, कस्बों और छोट - मंझोले उद्यमों को होगा. इसे यूपीआई की तर्ज पर विकसित किया गया हैं. इसकी मदद से बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कर्ज देने में आसानी महसूस करेंगी. जैसे यूपीआई ने भुगतान के तरीके को बदल दिया, वैसे यूएलआई भी कर्ज़ देने में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता हैं
 

स्टार्टअप के लिए सरकार हर संभव मदद देगी : ये बातें उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कही. 


  

 
 
  बिहार: स्टार्टअप के लिए सरकार हर संभव मदद देंगी. बिहार के प्रति दूसरे राज्य में रहने वालों की नजरिया बदलने की जरूरत हैं. बिहार में नौकरी पाने की ललक की जगह नौकरी पाने की ललक की जगह नौकरी पाने की ललक की जगह नौकरी देने का ललक पैदा करने की जरूरत हैं.     
  
       
  
     दूसरे राज्यों के उद्योगपति बिहार आएं, उन्हें सभी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी. ये बातें विद्यापति भवन में रविवार को लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले स्टार्टअप समिट 2024 का उद्घाटन करते हुए उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कही.             मौके पर लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक आइपीएस विकास वैभव मौजूद थे. कार्यक्रम में राज्य के 300 से ज्यादा नए स्टार्टअप शामिल हुए.
  
कार्यक्रम के दूसरे सत्र में केन्द्रीय मंत्री लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना विकसित भारत, विकसित बिहार को पूरा करने में यह अभियान मिल का पत्थर साबित होगा.            आइपीएस अधिकारी विकास वैभव ने कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत राज्य के हर जिले में 2028  तक पांच -पांच स्टार्टअप को स्थापित किए जाएंगे.प्रत्येक स्टार्टअप कम-से-कम 100 लोगों को रोजगार देने में सक्षम होगा. स्टार्टअप समिट में राज्य के तीन सौ स्टार्टअप शामिल हुए.
 

विस चुनाव में 40 महिलाओं को जितायेंगे: पीके


  

 
 
  बिहार: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगले चुनाव में वे अपनी पार्टी से वे कम-से-कम 40 महिलाओं की जिताकर विधानसभा भेजेंगे.
  
     
  
    पटना में बापू सभागार में रविवार को आयोजित जन सुराज महिला संवाद को प्रशांत किशोर संबोधित कर रहे थे. उन्होंने महिला संवाद में महिलाओं से कहा कि आपको संसाधन मैं दूंगा, राजनीति के प्रशिक्षण भी दूंगा. आप डरिए मत अपने भाई प्रशांत पर भरोसा कीजिए.
  
    
  
      प्रशांत किशोर ने महिलाओं से वादा किया कि आपका भाई प्रशांत किशोर 2025 में छठ के मौके पर यह सुनिश्चित करेगा कि आपके पति, बेटे को रोजगार के लिए शहर नहीं जाना पड़े. उनके लिए बिहार में ही 10-15 हजार रूपये के रोजगार की व्यवस्था करेंगें. महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए चार प्रतिशत के ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
  
      
  
            उन्होंने कहा कि महिलाओं को समाज में समानता तभी मिल सकती हैं जब वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो. इस मौके पर उन्होंने अपनी पत्नी डॉ जानवी से सबका परिचय भी कराया और कहा कि ये घर संभालती हैं इसलिए मैं आप लोगों के बीच काम कर पाता हूं.
 

आधार कार्ड बनवाना या सुधार करवाना और भी आसान हुआ, डाक विभाग हर ब्लॉक में खोल रहा आधार सेंटर


  

 
 
  बिहार: आधार कार्ड बनवाना और उसमें  सुधार करवाना अब और आसान हो जायगा. डाक विभाग ने राज्य भर के हर ब्लॉक में आधार सेंटर खोलने का निर्णय लिया हैं. इसके तहत राज्यभर में पांच सौ आधार प्वाइंट को बढ़ाया गया हैं. जबकि पहले से 403 आधार कार्ड प्वाइंट चल रहा है. इससे कुछ दिनों में राज्यभर में 903 आधार कार्ड सेंटर हो जायगा. यह काम डाक विभाग 30 सितंबर तक पूरा कर लेगी. इससे राज्य के हर कोने में आधार कार्ड बनाना और उसमें सुधार काफी आसान हो जायगा.
  
      
  
     इसकी जानकारी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि आधार कार्ड बनवाना और आसान किया जा रहा हैं. आम लोगों को आधार संबंधी हर तरह की सुविधा मिले, इसके लिए आधार प्वाइंट की संख्या बढ़ाई गयी हैं.पांच सौ और आधार प्वाइंट खुलेंगे. इससे राज्य भर में अब 903 आधार प्वाइंट हो जायेंगें.
  
   
  
       वहीं  डाक विभाग द्वारा मोबाइल किट की संख्या भी बढ़ाई गयी हैं. अभी तक 32 मोबाइल किट काम  कर रहा था. लेकिन अब  40 मोबाइल किट बढ़ाया गया हैं. जिससे मोबाइल किट की संख्या अब राज्य भर में 72 हो जायगी. मोबाइल किट की संख्या बढ़ने से कैंप लगाना आसान हो जाएगा.
  
      
  
     अनिल कुमार ने बताया कि जहां से भी कैंप लगाने के लिए आवेदन आएंगें, वहां पर कैंप लगाया जा सकेगा. ऐसे मोबाइल किट की संख्या बढ़ने से कैंप लगाने में आसानी होगी. एक बार में कई जगहों पर मोबाइल किट भेजा जा सकेगा.
  
    
  
      ई- शिक्षा कोष पोर्टल पर सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों का आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया हैं. ऐसे में राज्य भर के चिन्हित सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन 100 बच्चों का आधार बनाया जाएगा. अधिक-से-अधिक बच्चों का आधार बनाने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना  परिषद ने आदेश जारी किया हैं. परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपने जिला अन्तर्गत चिन्हित स्कूलों जहां आधार पंजीयन का काम चल रहा हैं. वहां प्रतिदिन 100 बच्चों का का आधार बनवाना सुनिश्चित करना हैं.