जम्मू-कश्मीर चुनाव: बीजेपी ने 50 सीटों पर तय किए नाम, आज हो सकता है ऐलान*

 
 
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 भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने रविवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए करीब 50 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। रविवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में जम्मू और कश्मीर की लगभग 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। बैठक में जम्मू क्षेत्र की 43 मे से ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। बताया जा रहा है कि आज यानी सोमवार को इसकी घोषणा की जा सकती है। रविवार को भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, रविवार की इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के कुछ पुराने सिटिंग विधायकों के टिकट काटने का फैसला किया गया है। इनमें वो विधायक हैं जिनकी सीटें परिसीमन के बाद या तो खत्म हो गई हैं या बदल गई है। साथ ही बीजेपी की बैठक में कुछ नए चेहरों को भी विधानसभा चुनाव में उतारने पर मुहर लगी। बीजेपी सीईसी की बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अलग से बैठक की। इस बैठक जम्मू-कश्मीर की चुनावी रणनीति और राज्य में पीएम की संभावित रैलियों पर चर्चा हुई। चुनावी मुद्दों और कैंपेन स्ट्रेटजी पर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की कश्मीर में एक से दो रैली और जम्मू क्षेत्र में 8-10 रैलियां हो सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि भाजपा केंद्र शासित प्रदेश की सभी 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। कुछ सीटें सहयोगी दलों के लिए भी छोड़ सकती है। हालांकि, औपचारिक तौर पर अभी भाजपा का जम्मू-कश्मीर में किसी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा होने हैं। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं, दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने एक अक्टूबर को हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया है। दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ 4 अक्टूबर को सामने आएंगे।
 

जम्मू-कश्मीर चुनाव में AAP पार्टी की एंट्री, 7 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी










डेस्क: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले चरण के तहत 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान से पहले प्रत्याशियों की लिस्ट आनी भी शुरू हो गई है। इस बीच अब जम्मू-कश्मीर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मार दी है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सात प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। बता दें कि आज ही गुलाब नबी आजाद की डीपीएपी ने भी 13 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। 

आम आदमी पार्टी की ओर से घोषित प्रत्याशियों की लिस्ट की बात करें तो इसमें सात उम्मीदवारों के नाम हैं। इसमें पुलवामा विधानसभा सीट से फैयाज अहमद सोफी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा राजपोरा से मुद्दसिर हसन, देवसर से शेख फिदा हुसैन, दुरू से मोहसिन सफाकत मीर को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं डोडा विधानसभा सीट से मेहराज दीन मलिक को टिकट दिया गया है। आखिरी दो प्रत्याशियों की बात करें तो डोडा पश्चिम विधानसभा सीट से यासिर सफी मत्तो, जबकि बनिहाल विधानसभा सीट से मुद्दसिर अजमत मीर को आप ने उम्मीदवार घोषित किया है।

बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किए जाने से थोड़ी ही देर पहले डीपीएपी ने भी अपने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में खुद की एक पार्टी का गठन किया था, जिसका नाम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी (DPAP) है। गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी ने आज 13 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। वहीं 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे।

शहजाद अली के महल पर चला बुलडोजर, असदुद्दीन ओवैसी बोले-जनता सब देख रही है








डेस्क: पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपी हाजी शहजाद अली का आलीशान महल जमींदोज हो चुका है। बीते दिन उसके इस आलीशान मकान पर पुलिस ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी। करीब बीस करोड़ की लागत से बन रहा महल बुलडोजर की कार्रवाई के बाद देखते ही देखते मलबे में मिल गया। बता दें कि पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह के बाद अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी हो चुकी है।

असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा जिस तरह से एमपी की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को ध्वस्त कर दिया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। सरकारी चलती है तो रूल आफ लॉ से रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। कल आपके पास सत्ता नहीं रहेगी तो कल जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी तो वह क्या वह सरकार आपकी और आपके जिम्मेदारों के उनके घरों को तोड़ दे। बुलडोजर के जरिए आप जो कुछ कर रहे हैं यह संविधान का वायलेशन है।

नरेंद्र मोदी पीएम की हैसियत से पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं और वहां मध्य प्रदेश की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है किसी के घर को तोड़ रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर उनको गोलियां मार दी जाती हैं। मुझे यकीन है कोर्ट के पास मसला जरूर जाएगा और कोर्ट से इंसाफ जरूर होगा।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो सरकार डिमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है वह याद रखे कि आप किसी का घर तोड़ रहे, इंशाल्लाह वो वक़्त भी आएगा जब इसी तरह अपने वोट के जरिए जनता आपकी हुकूमत का डिमोलिशन करेगी। 

ओवैसी ने एक वीडियो में कहा, "पत्थरबाजी की घटना के एक दिन बाद अली का घर गिरा दिया गया, जबकि उसने दावा किया था कि उसके पास घर के लिए कानूनी अनुमति थी। वैध अनुमति के अभाव में स्थानीय प्रशासन को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था।" उन्होंने पूछा कि क्या अली के घर को गिराने से पहले उसे नोटिस दिया गया था।

बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी, प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है मुहर


डेस्क: जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। इसके अलाव डॉ. जितेंद्र सिंह, सुधा यादव, इकबाल सिंह लालपुरा, सत्यनारायण जाटिया, सर्वानंद सोनवाल आदि नेता पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों पर आज बीजेपी में मंथन होगा।

जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से 47 सीटें कश्मीर में हैं, जबकि 43 सीटें जम्मू में हैं। जम्मू डिविजन में सीटें बढ़ने से बीजेपी यहां बड़ी उम्मीदें कर रही है। साथ ही अनुच्छेद 370 हटाने और विकास कार्यों को रफ्तार देने के बाद कश्मीर रीजन में भी उसे सपोर्ट मिलने की उम्मीद बढ़ी है। जम्मू कश्मीर की पहली लिस्ट बीजेपी देर रात तक जारी कर सकती है।

जम्मू-कश्मीर में पहले फेज में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। इस बीच, आम आदमी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर चुनाव को लेकर अपने 7 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। इससे पहले आज गुलाब नबी आजाद की डीपीएपी ने भी 13 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। वहीं, हरियाणा विधानसभा के लिए 1 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे 4 अक्टूबर घोषित किए जाएंगे।

यूपी के बिजनौर में टला बड़ा ट्रेन हादसा, ट्रेन में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे थे विद्यार्थी
डेस्क : यूपी के बिजनौर जिले में रविवार को धनबाद जा रही एक यात्री ट्रेन की कुछ बोगियां इंजन से अलग हो गईं. ऐसा होने से बोगियां पीछे रह गईं. मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) धर्म सिंह मार्छाल ने मीडिया को जानकारी दी कि घटना सुबह 4 बजे की है. कुछ तकनीकी समस्या के कारण धनबाद जा रही एक ट्रेन की कुछ बोगियां इंजन और अन्य बोगियों से अलग हो गईं. ट्रेन को स्योहारा रेलवे स्टेशन पर रोका गया है. इस घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है. रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच जारी है.



बताया जा रहा है कि बिजनौर में किसान एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंट गई. इंजन 13 बोगियों को लेकर 4 किलोमीटर आगे निकल गई जबकि 8 डिब्बे पीछे छूट गए. जिस वक्त हादसा हुआ उस समय ट्रेन की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर थी. आनन-फानन में इसकी सूचना रेलवे विभाग को दी गई जिसके बाद अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे.

रेलवे अधिकारियों ने मामले के संबंध में जानकारी दी- यह घटना तब हुई जब दो स्लीपर बोगियों के बीच ‘कपलिंग’ (बोगियों को एक-दूसरे से जोड़ने वाला उपकरण) अलग हो गई. कपलिंग को ठीक किया जा चुका है. ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुकी है.

स्थानीय पुलिस और रेलवे प्रशासन ने ट्रेन में यात्रा कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के 200 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए तुरंत खास व्यवस्था की. इन अभ्यर्थियों के लिए तीन बसों की व्यवस्था की गई ताकि उनकी परीक्षा ना छूटे. अभ्यर्थियों को उनके संबंधित परीक्षा केंद्रों पर भेजने का फैसला तुरंत लिया गया.

मोदी ने जेलेंस्की को दिया खास गिफ्ट, जानिए क्या है ये भीष्म क्यूब, कैसे करेगा यूक्रेन की मदद?






डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार (23 अगस्त) को यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और यूक्रेन सरकार को चार भीष्म (भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री पहल) क्यूब्स भेंट किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने क्यूब्स की मानवीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, जिससे घायलों के उपचार में तेजी आएगी और बहुमूल्य जीवन बचाने में मदद मिलेगी। यहां हम बता रहे हैं कि ये भीष्म क्यूब क्या हैं और कैसे ये यूक्रेन की मदद करेंगे।

यूक्रेन लंबे समय से युद्ध से जूझ रहा है। रूसी हमले के बाद से यूक्रेन ने डंटकर पुतिन की सेना का सामना किया है और अब तक घुटने नहीं टेके हैं। यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों से काफी मदद मिली है। इसी वजह से अब तक युद्ध में यूक्रेन टिका हुआ है। अब भारत ने भी यूक्रेन की मदद की है।

भीष्म क्यूब का पूरा नाम भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग हित और मैत्री है, जो भारत की सहयोग और मित्रता की भावना का प्रतीक है। भीष्म क्यूब्स कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल मेडिकल यूनिट हैं, जिन्हें आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार के लिए बनाया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार हर भीष्म क्यूब में सभी प्रकार की चोटों और चिकित्सा स्थितियों के लिए प्राथमिक देखभाल से जुड़ी दवाइयां और उपकरण शामिल हैं। इसमें बुनियादी ऑपरेशन के लिए सर्जिकल उपकरण भी शामिल हैं, जो रोज 10-15 बुनियादी सर्जरी कर सकते हैं। भीष्म क्यूब में तरह-तरह की आपातकालीन चिकित्सीय स्थिति जैसे आघात लगने, रक्तस्राव होने, जल जाने, हड्डी टूटने, इत्‍यादि के लगभग 200 मरीजों का इलाज करने की क्षमता है। 

भीष्म क्यूब्स एक साथ कई लोगों को चोट लगने पर और मेडिकल इमरजेंसी होने पर बेहद उपयोगी होते हैं। इसी वजह से युद्ध में यह बेहद उपयोगी हैं। अगर किसी मिसाइल हमले में एक साथ कई सैनिक चोटिल हो जाते हैं तो एक भीष्म क्यूब के जरिए 200 सैनिकों का प्राथमिक उपचार कर उनकी जान बचाई जा सकती है। इसके जरिए दिन में 10-15 बुनियादी सर्जरी की जा सकती हैं। युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में सैनिक और आम नागरिक भी घायल हो जाते हैं। इनकी जान बचाने के लिए तुरंत उपचार की जरूरत होती है। भीष्म क्यूब इसी काम के लिए बनाया गया है।

भीष्म क्यूब्स को एक ऐसे ढांचे पर रखा जाता है, जो समायोज्य (अड्जस्टबल) एवं मजबूत होता है और वायु, समुद्र, भूमि तथा ड्रोन के जरिए लाया व ले जाया जा सकता है। मिनी क्यूब्स को एक व्यक्ति भी ले जा सकता है, क्योंकि उनका अधिकतम वजन 20 किलोग्राम है। इसमें सीमित मात्रा में अपनी जरूरत की बिजली और ऑक्सीजन भी उत्‍पन्‍न हो सकती है। यूक्रेन की चिकित्सा टीम को भीष्म क्यूब के संचालन का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की गई है। यह टीम यूक्रेन के सैनिकों को क्यूब का उपयोग करना सिखाएगी। इससे युद्ध में होने वाली मौतों की संख्या कम हो सकती है।

विनेश फोगाट को भारत रत्न देने की उठी मांग, इतिहास में पहली बार खाप पंचायत ने गोल्ड मेडल देकर किया सम्मानित






पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल कुश्ती मुकाबले में अयोग्य घोषित होने के बाद रेसलर विनेश फोगाट को भारत में सम्मान मिल रहा है। इसे लेकर खाप पंचायत ने रविवार को एक बैठक की और विनेश फोगाट को लेकर बड़ा फैसला लिया। खाप ने केंद्र सरकार से विनेश फोगाट के लिए भारत रत्न की मांग की। साथ ही रेसलर को खाप पंचायत के गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। खाप ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार है कि जब खाप पंचायत ने किसी खिलाड़ी को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया।

इस बीच पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अब भी लड़ाई शुरू है। परमात्मा शक्ति बनाए रखे। बेटियों को हौसला दीजिए, जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएंगी। इतना प्यार, मान सम्मान मिलेगा, यह कभी नहीं सोचा था। अगर गोल्ड मेडल भी लाती तो ऐसा सम्मान नहीं मिलता, यह मुझे जो सम्मान मिला, यह समस्त बेटियों का सम्मान है।



उन्होंने आगे कहा कि मैं सड़कों पर लड़ रही थीं। आप सभी ने मेरा हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, पूरा परिवार और समाज मेरे साथ रहा। हमेशा सत्य की जीत होती है। हमारा अधूरा सपना रह गया, आप हौसला बनाए रखिए। हमारी बहनों के संघर्ष के साथ खड़े हैं। रेसलर ने आगे कहा कि मेरे पापा आज नहीं हैं। वो होते तो बहुत खुश होते। मां ने मुझे जितना सिखाया है, उसके लिए मैं अपनी मां को धन्यवाद देती हूं। यही कामना करती हूं कि ईश्वर मुझे शक्ति और ताकत देना। आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकती हूं। ये बेटियां एक दिन चार चांद लगाएंगी।

पीएम मोदी ने 11 लाख लखपति दीदियों को सौंपा प्रमाण पत्र, जानें क्या थी महिलाओं की प्रतिक्रिया






डेस्क: महाराष्ट्र के जलगांव में रविवार को पीएम मोदी ने 11 लाख लखपती दीदियों का सम्मान किया और उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। ‘लखपति दीदी’ स्वयं सहायता समूहों की उन महिलाओं को कहा जाता है जो सालाना एक लाख रुपये कमा रही हैं। लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लखपति दीदी बनाने का ये अभियान, सिर्फ बहनों-बेटियों की कमाई बढ़ाने का ही अभियान नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त कर रही हैं। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही हैं। 

इस बीच लखपति दीदी सम्मेलन को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पीएमओ ने लखपति दीदियों की खुशी को दर्शाता एक वीडियो क्लिप जारी किया है। महिलाएं अपनी खुशी जाहिर करते हुए कह रही हैं कि, “हमें लखपति दीदी होने पर गर्व हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी, महिलाओं के लिए काफी कुछ कदम उठा रहे हैं।” तो कुछ अन्य कह रही हैं, “पीएम मोदी का सपना था कि हर महिला लखपति होनी चाहिए और हमारे समूह में अधिकतर महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं।”

लखपति दीदी 2047 तक विकसित भारत संकल्पना पर भी राय रख रही हैं। एक दीदी कहती हैं, “जैसे की सभी जानते हैं कि पीएम मोदी का सपना है कि 2047 तक विकसित भारत बने। वैसे ही मैं भी चाहती हूं कि पांच हजार किसान हमारी कंपनी से जुड़ें और सभी लखपति बनें।” सरकारी योजना से लाभ पा रही दीदियों का कहना है कि इस अनूठी योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है। प्रधानमंत्री ने 5,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण भी जारी किए। इससे 2,35,400 एसएचजी के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ होगा। 

22 अगस्त को केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि रविवार को वर्चुअल माध्यम से 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 30,000 स्थानों से लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि इन लखपति दीदियों ने न केवल अपने परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि वे बाकी समाज के लिए भी आदर्श बन रही हैं। शिवराज चौहान के मुताबिक, "ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले ही 1 करोड़ लखपति दीदियां बना ली हैं। अब हमारा लक्ष्य तीन वर्षों में तीन करोड़ लखपति दीदियां बनाना है। " उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय ने एसएचजी परिवारों को एक लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई है।

मादक पदार्थों की तस्करी पर लगेगी लगाम, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया नवा रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्यालय का उद्धघाटन


डेस्क : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज रविवार को नवा रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्यालय का उद्धघाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय,केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे।

बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रायपुर का आंचलिक इकाई नवा रायपुर सेक्टर 24 के केंद्रीय सचिवालय भवन के तृतीय तल पर स्थित है। इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों के परिदृश्य पर समीक्षा बैठक में शिरकत किया।

नशीले पदार्थों के परिदृश्य पर समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि “यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण के साथ देश को नशा मुक्त, नशा मुक्त बनाएं और संकल्प को पूरा करें।" मुझे विश्वास है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यह जोनल कार्यालय मादक द्रव्य नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा...हमने देश के हर राज्य में एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्थापित करने का लक्ष्य रखा है...".

इसके पहले उन्होंने कल छत्तीसगढ़ की छह स्थानीय भाषाओं में रूपांतरित 'नए भारत का नया कानून' किताब का विमोचन किया था। यह पुस्तक '2023 के नए आपराधिक कानून' का छत्तीसगढ़ की छह प्रमुख स्थानीय भाषाओं यानी हल्बी, गोंडी, भतरी, कुडुख, छत्तीसगढ़ी और हिंदी में रूपांतरित संस्करण है। विमोचन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहे।

केंद्र सरकार ने किया नई पेंशन योजना का ऐलान, 10 साल बाद नौकरी छोड़ी तो म‍िलेंगे 10 हजार, 23 लाख कर्मचारियों को फायदा, भाजपा के लिए मास्टरस्ट्रोक


 केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है. इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) होगा. ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस योजना के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है, तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा.

इसके साथ ही अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा. इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है.



केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ होगा. कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा. इस योजना के तहत ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान किया जाएगा. हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए (महंगाई भत्ता)) का दसवां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. उन्होंने कहा कि इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं. 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है और दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट पर 10 हजार रुपये प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी. 



अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (JCM) के साथ कई बार मीटिंग की. इसके बाद दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम लागू हैं, इस पर भी विचार विमर्श किया. भारत की अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार के बजट को समझने के लिए आऱबीआई के साथ मीटिंग की गईं. इसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया. वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से ये मांग की गई थी कि उन्हें सुनिश्चित पेंशन दी जाए. इस डिमांड पर हमने रिसर्च किया और 50 फीसदी सुनिश्चित पेंशन इस योजना के तहत लेकर आए हैं.

यूपीएस के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है. यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.