स्टार्टअप के लिए सरकार हर संभव मदद देगी : ये बातें उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कही. 


  

 
 
  बिहार: स्टार्टअप के लिए सरकार हर संभव मदद देंगी. बिहार के प्रति दूसरे राज्य में रहने वालों की नजरिया बदलने की जरूरत हैं. बिहार में नौकरी पाने की ललक की जगह नौकरी पाने की ललक की जगह नौकरी पाने की ललक की जगह नौकरी देने का ललक पैदा करने की जरूरत हैं.     
  
       
  
     दूसरे राज्यों के उद्योगपति बिहार आएं, उन्हें सभी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी. ये बातें विद्यापति भवन में रविवार को लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले स्टार्टअप समिट 2024 का उद्घाटन करते हुए उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कही.             मौके पर लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक आइपीएस विकास वैभव मौजूद थे. कार्यक्रम में राज्य के 300 से ज्यादा नए स्टार्टअप शामिल हुए.
  
कार्यक्रम के दूसरे सत्र में केन्द्रीय मंत्री लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना विकसित भारत, विकसित बिहार को पूरा करने में यह अभियान मिल का पत्थर साबित होगा.            आइपीएस अधिकारी विकास वैभव ने कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत राज्य के हर जिले में 2028  तक पांच -पांच स्टार्टअप को स्थापित किए जाएंगे.प्रत्येक स्टार्टअप कम-से-कम 100 लोगों को रोजगार देने में सक्षम होगा. स्टार्टअप समिट में राज्य के तीन सौ स्टार्टअप शामिल हुए.
 

विस चुनाव में 40 महिलाओं को जितायेंगे: पीके


  

 
 
  बिहार: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगले चुनाव में वे अपनी पार्टी से वे कम-से-कम 40 महिलाओं की जिताकर विधानसभा भेजेंगे.
  
     
  
    पटना में बापू सभागार में रविवार को आयोजित जन सुराज महिला संवाद को प्रशांत किशोर संबोधित कर रहे थे. उन्होंने महिला संवाद में महिलाओं से कहा कि आपको संसाधन मैं दूंगा, राजनीति के प्रशिक्षण भी दूंगा. आप डरिए मत अपने भाई प्रशांत पर भरोसा कीजिए.
  
    
  
      प्रशांत किशोर ने महिलाओं से वादा किया कि आपका भाई प्रशांत किशोर 2025 में छठ के मौके पर यह सुनिश्चित करेगा कि आपके पति, बेटे को रोजगार के लिए शहर नहीं जाना पड़े. उनके लिए बिहार में ही 10-15 हजार रूपये के रोजगार की व्यवस्था करेंगें. महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए चार प्रतिशत के ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
  
      
  
            उन्होंने कहा कि महिलाओं को समाज में समानता तभी मिल सकती हैं जब वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो. इस मौके पर उन्होंने अपनी पत्नी डॉ जानवी से सबका परिचय भी कराया और कहा कि ये घर संभालती हैं इसलिए मैं आप लोगों के बीच काम कर पाता हूं.
 

आधार कार्ड बनवाना या सुधार करवाना और भी आसान हुआ, डाक विभाग हर ब्लॉक में खोल रहा आधार सेंटर


  

 
 
  बिहार: आधार कार्ड बनवाना और उसमें  सुधार करवाना अब और आसान हो जायगा. डाक विभाग ने राज्य भर के हर ब्लॉक में आधार सेंटर खोलने का निर्णय लिया हैं. इसके तहत राज्यभर में पांच सौ आधार प्वाइंट को बढ़ाया गया हैं. जबकि पहले से 403 आधार कार्ड प्वाइंट चल रहा है. इससे कुछ दिनों में राज्यभर में 903 आधार कार्ड सेंटर हो जायगा. यह काम डाक विभाग 30 सितंबर तक पूरा कर लेगी. इससे राज्य के हर कोने में आधार कार्ड बनाना और उसमें सुधार काफी आसान हो जायगा.
  
      
  
     इसकी जानकारी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि आधार कार्ड बनवाना और आसान किया जा रहा हैं. आम लोगों को आधार संबंधी हर तरह की सुविधा मिले, इसके लिए आधार प्वाइंट की संख्या बढ़ाई गयी हैं.पांच सौ और आधार प्वाइंट खुलेंगे. इससे राज्य भर में अब 903 आधार प्वाइंट हो जायेंगें.
  
   
  
       वहीं  डाक विभाग द्वारा मोबाइल किट की संख्या भी बढ़ाई गयी हैं. अभी तक 32 मोबाइल किट काम  कर रहा था. लेकिन अब  40 मोबाइल किट बढ़ाया गया हैं. जिससे मोबाइल किट की संख्या अब राज्य भर में 72 हो जायगी. मोबाइल किट की संख्या बढ़ने से कैंप लगाना आसान हो जाएगा.
  
      
  
     अनिल कुमार ने बताया कि जहां से भी कैंप लगाने के लिए आवेदन आएंगें, वहां पर कैंप लगाया जा सकेगा. ऐसे मोबाइल किट की संख्या बढ़ने से कैंप लगाने में आसानी होगी. एक बार में कई जगहों पर मोबाइल किट भेजा जा सकेगा.
  
    
  
      ई- शिक्षा कोष पोर्टल पर सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों का आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया हैं. ऐसे में राज्य भर के चिन्हित सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन 100 बच्चों का आधार बनाया जाएगा. अधिक-से-अधिक बच्चों का आधार बनाने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना  परिषद ने आदेश जारी किया हैं. परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपने जिला अन्तर्गत चिन्हित स्कूलों जहां आधार पंजीयन का काम चल रहा हैं. वहां प्रतिदिन 100 बच्चों का का आधार बनवाना सुनिश्चित करना हैं.
 

जमीन सर्वे में कोई भ्रष्टाचार करे तो मुझे बताएं, मंत्री दिलीप जायसवाल ने सार्वजनिक किउ अपना फ़ोन नंबर


  

 
 
  बिहार: भूमि राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने राज्य में शुरू हुए भूमि सर्वेक्षण कार्य में बांधा डालने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस महती कार्य में पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अपना शत प्रतिशत योगदान करना होगा.जो सर्वे में अड़ंगा डालेंगे, भ्रष्टाचार की कोशिश करेंगे, वैसे अफसर और अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई होगी. मंत्री ने लोगों से अपील की हैं कि सर्वे में कहीं भ्रष्टाचार की बात दिखें तो सीधे उन्हें फ़ोन या मेल कर सूचना दे.
  

  
      
  
       शुक्रवार को मंत्री डॉ. जायसवाल ने जमीन सर्वे को लेकर लोगों की कठिनाइयों और चिंताओं पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि अब हर घर यह चिंता कर रहा हैं कि आज हर घर यह चिंता कर रहा हैं कि जो नया सर्वे शुरू हुआ हैं और इसमें हमें अपनी जमीन का भविष्य करवाना हैं, तो कहीं किसी से कोई ग़लती या चूक न हो जाए. जो सर्वे अमीन, कर्मचारी, अधिकारी आपके पास जा रहे हैं. उन्हें आप अपने जमीन के संपूर्ण कागजात दें.
  
     
  
        सर्वे में यदि आपको ऐसा लगता हैं कोई सर्वे अमीन पैसे की मांग कर रहा है. बीच में कोई भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो आप सीधा मेरे मोबाइल नंबर 9430911111 पर फोन कर सूचना दीजिए. मेरा ई-मेल हैं- revenue उसपर जानकारी दीजिए.
  
     
  
      हमारे विभाग से अगर किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो सीधा हमसे संपर्क करें. हम तुरंत आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे. मैंनें अभी बिहार के सभी डीसीएलआर और एडीएम को स्पष्ट निर्देश दिया हैं कि भूमि राजस्व विभाग के पदाधिकारी या कर्मचारी के कारण किसी को अगर दिक्कत होती है तो आप जिम्मेदार होंगें.
  
    
  
          जनता के काम में बांधा बनते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा. अफसरों को मैंने दो-टूक कहा है कि पदाधिकारी अपने कार्यशैली में सुधार लाएं. आम जनता को राजस्व विभाग में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े अन्यथा विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहें. आम जनता ने मुझे इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार में काम करने के लिए चुनकर भेजा हैं. पदाधिकारी को एक-एक जनता को न्याय दिलाना होगा. आपको बता दें कि 20 अगस्त से बिहार में लैंड सर्वे का काम शुरू हो चुका है.
 
 

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 9247 लाभार्थियों की खुलेगी  लॉटरी, इन पॉच कैटेगरी से होगा चयन


  

 
 
  बिहार: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 9247 लाभार्थियों का चयन शुक्रवार को होगा. उद्योग विभाग के सभागार में कंप्यूटर लॉटरी( रैंडेमाइजेशन) के जरिए लाभुकों का चयन होगा. उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की मौजूदगी में शुक्रवार शाम 5 बजे कंप्यूटर लॉटरी निकाली जाएगी. नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरूआत की.अब तक हजारों युवाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका हैं और वे अपना काम शुरू कर चुके हैं. राज्य में रोजगार और निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ाने के लिए योजना चलाई गई हैं.
  
       
  
        मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत इस वर्ष 5 वर्ष 5 लाख 41 हजार 667 आवेदन आए हैं. इन पांच कैटेगरी में से पहले चार में से हरेक से दो-दो हजार लाभार्थियों का चयन होगा.
  
         
  
          वहीं, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत इस वर्ष 5 लाख 41 हजार 667 आए हैं. अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के 99875, अति पिछड़ा वर्ग के 154417, युवा उद्यमी वर्ग के 151384, महिला उद्यमी योजना के तहत इस वर्ष 5 लाख 41 हजार 667 आवेदन आए हैं. इन पांच कैटेगरी में से पहले चार में से हरेक से दो-दो हजार लाभार्थियों का चयन होगा.
  
     
  
         वहीं, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत 1247 लाभार्थियों का चयन होगा. यानी कुल 9247 लाभार्थी चयनित किए जायेंगे. राज्य में पिछले कुल 34,441 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल चुका हैं. उनके बीच 2660 करोड़ की राशि बांटी जा चुकी हैं.
  
      
  
         बिहार में उद्योग धंधे के विस्तार और अधिक से अधिक बेरोजगारों को काम दिलाने के उद्देश्य से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आरंभ    किया. इस योजना के तहत अपनी यूनिट लगाने के लिए सरकार दस लाख रूपये का लोन देती हैं. इसमें 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती हैं. इसे मुख्यमंत्री अनुसूचित/जाति अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग/महिला उद्यमी योजना के नाम से भी जाना जाता हैं.अब तक हजारों युवा और बेरोजगार इस योजना का लाभ उठा कर अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं.
 

आपके इलाके में सर्वे में क्या कुछ चल रहा? लेटेस्ट अपडेट के लिए करना होगा यह काम



  

 
 
  बिहार: बिहार के ग्रामीण इलाकों में जमीन सर्वे शुरू हो गया हैं. सर्वे की अद्यतन स्थिति अॉनलाइन सर्वे ट्रैकर एप को विकसित किया है. इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. बिहार के 45 हजार गांवों में 20 अगस्त से सर्वे का काम शुरू हो गया हैं. भूमि विवादों के निपटान और फ्रेश तथा ट्रांसपरेंट  लैंड रिकॉर्ड और नक्शा तैयार कराने के लिए बिहार में नीतीश सरकार द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा हैं.
  
        
  
        इस पर अपने जिला, अंचल और ग्राम पंचायत का नाम डालने पर जमीन का पूरा विवरण दिखेगा. इस पर मौजा, खेसरा, खाता एवं प्लॉट संख्या के साथ रकबा को भी देख सकते हैं. इसकी मदद से संबंधित इलाकों में जमीन के सर्वे की पूरी स्थिति कहीं से भी जानी जा सकती हैं. इस पर संबंधित पंचायतों के अमीन और कानूनगों का मोबाइल नंबर भी मौजूद हैं. इससे संबंधित कमियों से सीधे बात कर समस्या का समाधान भी पाया जा सकता हैं.
  
      
  
           सभी अंचलों में कैंप कार्यालय बनाए गए हैं. हालांकि जमीन सर्वे शुरू करने के पहले कैंप कार्यालय बनाए गए. हालांकि, जमीन सर्वे शुरू करने के पहले कैंप कार्यालय में तैनात अमीन, कानून गो समेत अन्य कर्मियों को अपने-अपने क्षेत्र की पंचायतों में ग्रामसभा आयोजित कर जमीन सर्वे से संबंधित जानकारी देनी हैं.
  
   
  
              सर्वे दस्तावेज में जमीन सर्वे में किसी मृत व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जाएगा. अगर किसी का जमीन  दस्तावेज दादा या परदादा के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर हैं, जिसका निधन हो गया हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जितने वारिस हैं , सभी के नाम सर्वे में चढ़ाएं जाएंगे. इसके लिए ग्रामसभा से पारित वंशावली ही मान्य होगी. इस पर सभी रैयतों के हस्ताक्षर होने चाहिए. अगर किन्हीं का बंटवारा नहीं हुआ हैं, तो अलग-अलग जमीन सर्वे के नाम नहीं चढ़ाएं जाएंगे. दस्तावेज के मुताबिक पहले से मौजूद सभी जमीन मालिकों के नाम सर्वे में चढ़ाएं जाएंगे.
  
       
  
                जमीन सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी जमीन से जुड़ा कोई दस्तावेजी प्रमाण देना होगा, जिससे यह साबित हो कि जमीन में स्वामित्व से संबंधित अन्य कोई सरकारी दस्तावेज हो सकते हैं. सामान्यतः जमीन की प्रकृति के आधार पर तीन तरह के साक्ष्य होते हैं. इसमें पुश्तैनी जमीनों के खतिहान , खरीदी जमीन की डीड या रजिस्ट्री दस्तावेज तथा अगर जमीन सरकार से मिली हुई हैं, तो इसका पर्चा या बासगीत पर्चा. अगर किसी जमीन की रसीद अपडेट नहीं हैं, तो पुरानी रसीद भी मान्य होगी. अगर जमीन का म्यूटेशन( दाखिल- खारिज) नहीं हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अन्य कोई दस्तावेज इसके लिए मान्य होगा. सर्वे कर्मी जमीन का सर्पोटिंग दस्तावेज तभी मानेंगे, जब पेश किये गये मुख्य दस्तावेज में कोई कमी या त्रुटि होगी.
  
       
  
           अगर किसी जमीन पर पहले कोई विवाद है या मुकदमा चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सर्वे के दस्तावेज में उक्त जमीन से संबंधित तमाम विवरण के बाद ब्रैकेट में केस की संख्या भी लिखी जाएगी. जमीन के दस्तावेज में जिनका नाम दर्ज हैं, उनका नाम ही सर्वे दस्तावेज में दर्ज किया जाएगा. बाद में कोर्ट से आए फैसले के आधार पर इसमें संशोधन किया जाएगा.
 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, कहा पर्यटक आएंगे, रोजगार बढ़ेंगें:


  

 
 
  वैशाली: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को वैशाली जिला के वैशाली गढ़ स्थित निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन-सह- बुद्ध स्मृति स्तूप का निरीक्षण किया.
  
     
  
       निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पूरे परिसर के विकास कार्यों का जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने बुद्ध स्तूप के भू-तल एवं प्रथम तल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की जानकारी ली. उन्होंने पुस्तकालय एवं घ्यान कक्ष का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं के बारें में जानकारी ली. निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप के निर्माण कार्य की प्रगति का अद्यतन जानकारी दी.
  
    
  
       मुख्यमंत्री ने आगंतुक केंद्र स्थित सम्मेलन कक्ष में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह बुद्ध स्मृति स्तूप परियोजना से संबंधित समीक्षा बैठक की. बैठक में भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने पीपीटी के माध्यम से योजना के मुख्य अवयवों- बुद्ध स्तूप ( पत्थर की संरचना), संग्रहालय ब्लॉक पुस्तकालय एवं ध्यान कक्ष, आगंतुक केंद्र, अतिथि गृह आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.
  
      
  
      मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अनुरूप कार्य जल्द-से-जल्द पूर्ण करें. परिसर में वृक्षारोपण भी कराएं.यहां अच्छे ढंग से वाटर बॉडी का भी निर्माण कराएं. साथ ही परिसर के अंदर भी रास्ते का निर्माण भी ठीक ढंग से कराएं. उन्होंने कहा कि आवागमन को भी बेहतर किया जा रहा है ताकि आसानी से और कम समय में पर्यटक यहां पर पहुंच सके. अधिक से अधिक संख्या में पर्यटकों के आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि वैशाली एतिहासिक और पौराणिक जगह है. भगवान बुद्ध के जितने भी अस्थि कलश मिले हैं, उसमें वैशाली में मिला अस्थि कलश सबसे प्रामाणिक हैं. बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय - सह- बुद्ध स्मृति स्तूप के बन जाने के बाद यहां बौद्ध भिक्षु के साथ-साथ बड़ी संख्या में देश- विदेश से पर्यटक भी आयेंगे. बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं और बौद्ध धर्म से जुड़े प्रसंगों को यहां दर्शाया जायगा.
 

बिहार में जल्द होगी 2000 कृषि समन्वयकों की नियुक्ति, एग्रीकल्चर मिनिस्टर पांडेय ने की घोषणा.


  

 
 
  बिहार: कृषि समन्वयकों के रिक्त 2000 पद यथाशीघ्र भरें जाएंगे. इसके लिए जल्द ही विज्ञापन का प्रकाशन होगा. कृषि मंत्री मंगल पाण्डेय ने मंगलवार को कृषि भवन में 51 नवनियुक्ति कृषि समन्वययों को नियुक्ति पत्र देते हुए यह घोषणा की. स्वीकृत 4351 पदों के विरूद्ध अभी 2400 कृषि समन्वय कार्यरत हैं.
  
      
  
      मंगल पांडेय ने बताया कि बीपीएससी जल्द ही 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारियों की परीक्षा का परिणाम जारी करनेवाला हैं. चयनित प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र एक माह के अंदर दे दिया जायगा. इसके साथ ही 155 नवचयनित सहायक निदेशक को भी नियुक्ति पत्र दिया जायगा.
  
          
  
      उन्होंने ने बताया कि कृषि विभाग में रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएगी. इससे किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता में मिलेगी. सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को खुशहाल बनाना हैं. कृषि समन्वयकों के माध्यम से ही किसानों तक समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक पहुंचता हैं.
  
         
  
        उन्होंने ने कहा कि राज्य में फसल उत्पादन बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हैं. कृषि समन्वयकों की नियुक्ति होने से राज्य में कृषि विभाग की योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रचार-प्रसार करने में सहायता मिलेगी.
  
        
  
         साथ ही किसान चौपाल, किसान पाठशाला, खरीफ अभियान, रबी अभियान आदि कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन होगा. कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने भी समारोह को संबोधित किया.
  

  

 

बिहार के 445 अंचलों में भूमि सर्वेक्षण शुरू, ग्राम सभा की बैठक में दी जा रही जानकारी 


  

 
 
  बिहार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के टास्क को समय पर पूरा करने के लिए राज्य के 445 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू हो गया हैं. मुख्यमंत्री ने इसे अगले साल के नवंबर से पहले पूरा करने का टास्क दिया गया हैं. प्रारंभिक चरण में अभी ग्राम सभाओं का आयोजन हो रहा हैं. इसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सर्वे के बारे में आम लोगों को जानकारी दे रहे हैं.
  
        
  
     उन्हें बताया जा रहा हैं सर्वे में अपनी जमीन के दावे के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी. ग्राम सभा के साथ खतिहान का सरांश भी लिखा जा रहा हैं.
  
     
  
       मालूम हो कि इससे पहले राज्य के 20 जिलों के 69 अंचलों में सर्वेक्षण चल रहा था. यह लगभग पूरा हो गया हैं. बचे 445 अंचलों में अमीन, कानून गो, एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों की कमी के कारण सर्वेक्षण रूका हुआ था.
  
       
  
      इन पदों पर करीब 10 हजार संविदा कर्मीयों की बहाली हुई. इन्हें प्रशिक्षण देने के बाद भूमि सर्वेक्षण में तैनात कर दिया गया. इससे पहले जमीन के सभी दस्तावेजों को डिजिटाइज्ड किया जा चुका हैं. ये अॉनलाइन भी उपलब्ध हैं. जमा बंदियों में सुधार की प्रक्रिया चल रही हैं. दावा किया गया हैं कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद जमीन का पूरा विवरण अॉनलाइन उपलब्ध होगा.
  
     
  
            राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप अगले साल तक विशेष सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि यह नीतीश सरकार की एतिहासिक उपलब्धि साबित होगी.
  
      
  
          उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से जमीन से जुड़ा स्वामित्व का विवाद पूरी तरह समाप्त हो जायगा. जमीन विवाद के कारण उत्पन्न होने वाली कानून व्यवस्था की समस्या भी समाप्त हो जायेगी.
 

अब सब्जी दुकान खोलेगी नीतीश सरकार, जाने क्या हैं सहकारिता विभाग का नया प्लान 


  

 
 
  बिहार: बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी हैं. सब्जी की आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की नीतीश सरकार मदद करेगी. उनके उत्पादों को बाजार मुहैया कराया जायगा. सहकारिता विभाग ने इसकी योजना बनाई है. विभाग ने आर्गेनिक तरकारी बेचने के लिए सब्जी बूथ खोलने का निर्णय लिया हैं. पहले चरण में ट्रायल के तौर पर राजधानी पटना सहित प्रमुख शहरों में पंद्रह बूथ खोलने जायेंगें. इन दुकानों में बिक्री बढ़ाने पर सब्जी बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी. सरकारी संघों के जरिए सब्जी बूथों पर तरकारी उपलब्ध कराई जाएगी. बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि सचिवालय और अन्य 15 इलाक़ों में सब्जी बूथ खोलने की योजना है. जल्द ही इस संबंध में निर्णय लिए जाएंगे. सरकार आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है. इसी के तहत विभाग ने भी आर्गेनिक सब्जी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया हैं.
  

  

  
    दरअसल, आर्गेनिक सब्जी के उत्पादन में लगान अधिक लगती हैं. ऐसे में इसका दाम अधिक होता हैं. जबकि खुले बाजार में कम कीमत की सब्जी उपलब्ध रहती हैं. इसलिए इसे बेचने के लिए किसानों को स्थानीय स्तर पर बाजार नहीं मिल पाता हैं. उन्हें कम कीमत पर ही उत्पाद बेचना पड़ता हैं सब्जी बूथों के जरिए किसान को आर्गेनिक तरकारी के उचित दाम दिलाने का प्रयास किया जाएगा.
  
   
  
      वर्तमान में राज्य के 20 जिलों के 300 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियां गठित हैं. करीब 41 हजार इसके सदस्य बन चुके हैं. सरकार की योजना सभी जिलों में इसका विस्तार करने की है. इसे देखते हुए सहकारिता विभाग अभी से ही इसके लिए बाजार विकसित करने की तैयारी कर रहा हैं. सब्जी बूथ उसी दिशा में एक कदम हैं.
  
   
  
       वर्तमान में अॉनलाइन सब्जी बेची जा रही हैं. तरकारी मार्ट से लोग सब्जी खरीद सकते हैं. मार्ट से कई होटल, इस्कॉन मंदिर जैसी संस्थाएं सब्जी खरीद रही हैं. सामान्य दिनों में सरकारी मार्ट के जरिए रोजाना 75 हजार से एक लाख रूपए तक की सब्जी बिक रही हैं. नेजफेड के जरिए वर्ष 2019 से अब तक 74251 टन सब्जी बेचकर 130 करोड़ रूपये से अधिक का टर्न ओवर हुआ हैं.
  
       
  
      इसके पहले राजधानी में कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से सब्जी बिक्री केंद्र खुला था. पंत भवन में इसकी दुकान थी. यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मदद से सब्जी बेची जा रही थी. यह योजन परवान नहीं चढ़ी तो विभाग ने इसे फ्रेंचाइजी को दे दिया. अभी यह दुकान नहीं खुलती हैं.