100 लड़कियों की नग्न तस्वीरें खींच किया ब्लैकमेल, फिर दुष्कर्म... 32 साल बाद 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा, पढ़ें दिल दहलाने वाली पूरी कहानी, 








 देश के बहुचर्चित अजमेर ब्लैकमेल कांड पर मंगलवार को विशेष न्यायालय कोर्ट संख्या-2 ने अपना फैसला सुनाया है। आज से करीब 32 साल पहले 1992 में हुए इस मामले से राजस्थान के साथ देश भी कांप उठा था और तत्कालीन सरकार हिल गई थी। कोर्ट ने इस मामले के बचे हुए छह आरोपियों को लेकर आज अपना फैसला सुनाया, जिसमें छह आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा- 376, 376 डी और 120 बी के तहत 208 पेज के फैसले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें एक आरोपी की तबियत खराब होने के चलते उसे एंबुलेंस में लाया गया था। वहीं, इससे पूर्व कोर्ट में बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा और आरोपियों के दोषी साबित होते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि, कोर्ट ने अपना फैसला दो बजे के बाद सुनाया।

राजस्थान के अजमेर जिले में साल 1992 में स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं की नग्न तस्वीरें खींचकर उनको ब्लैकमेल करने के मामले में पूरे राजस्थान के साथ देश शर्मसार हुआ था। मामले में लड़कियों की अश्लील फोटो खींचकर उनको ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के इस केस ने तत्कालीन सरकार में हड़कंप मचा दिया था। अपनी बदनामी के डर से कई लड़कियों ने आत्महत्या करके मौत को गले लगा लिया था। इस केस के चार अभियुक्तों को पूर्व में सजा हो चुकी है, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। आज बचे हुए छह अन्य आरोपियों को लेकर आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया गया। इसके साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक आरोपियों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।



अजमेर ब्लैकमेल कांड की पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 में सुनवाई चल रही थी। इस केस के आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन का ट्रायल पूरा हो गया था। पॉक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश रंजन सिंह ने इन आरोपियों को दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया। इस मामले में पूर्व में नौ आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है। एक ने सुसाइड कर लिया था। मामले में आरोपी ईशरत अली, अनवर चिश्ती, मोइजुल्हा उर्फ पूतन इलाहाबाद, शमसू उर्फ मरदाना को 10 साल की भुगती सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में छोड़ दिया था। वहीं, साल 2001 में हाईकोर्ट ने चार आरोपी महेश लुधानी, परवेज, हरीश, कैलाश सोनी को बरी कर दिया था। इन चारों को साल 1998 में सेशन कोर्ट ने उम्रकैद सुनाई थी, केस में कुल 18 आरोपी थे।



सहायक निदेशक अभियोजन वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मामले में 18 आरोपी थे, जिनमें हरीश दोलानी (लैब मैनेजर), फारुख चिश्ती (तत्कालीन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष), नफीस चिश्ती (तत्कालीन यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष), अनवर चिश्ती (तत्कालीन यूथ कांग्रेस जॉइंट सेक्रेट्री), पुरुषोत्तम उर्फ बबली (लैब डेवलपर), इकबाल भाटी, कैलाश सोनी, सलीम चिश्ती, सोहैल गनी, जमीर हुसैन, अलमास महाराज, इशरत अली, मोइजुल्लाह उर्फ पूतन इलाहाबादी, परवेज अंसारी, नसीम उर्फ टारजन, महेश लोदानी (कलर लैब का मालिक), शम्सू उर्फ माराडोना (ड्राइवर), जऊर चिश्ती (लोकल पॉलिटिशियन) के नाम शामिल थे। पहली चार्जशीट आठ आरोपियों के खिलाफ और इसके बाद चार अलग-अलग चार्जशीट चार आरोपियों के खिलाफ थी। इसके बाद भी पुलिस ने छह अन्य आरोपियों के खिलाफ चार और चार्जशीट पेश की, जिस वजह से 32 साल बाद केस में पीड़िताओं का न्याय मिला।



इस केस का एक आरोपी अलमाश महाराज अभी भी फरार है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो रखा है। वहीं, एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। शेष छह आरोपी की 2002 के बाद गिरफ्तारी हुई थी। उनकी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और आज उन्हें सजा सुनाई गई। सहायक निदेशक अभियोजन वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान 104 गवाह और 245 दस्तावेज पेश किए गए थे। कोर्ट के फैसले पर आज सभी की नजरें टिकी हुई थी। क्योंकि इस मामले में कई लड़कियों ने ब्लैकमेल और बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली थी तो कई लड़कियों की शादी तक नहीं हुई थी।



इस ब्लैकमेल कांड की शुरुआत 1992 में हुई थी। अजमेर में लोग उस समय सन्न रह गए थे, जब यहां की प्रतिष्ठित स्कूल कॉलेज की लड़कियों के अश्लील फोटो सबके सामने आए। इन फोटो के जरिए खादिम समुदाय और तत्कालीन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सहित दरगाह के खादिमों के युवकों ने मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल कर एक के बाद 100 से अधिक लड़कियों को अपना शिकार बनाया। घटना के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

कोलकाता रेप-मर्डर केस पर सुनवाई में कपिल सिब्बल पर फूटा CJI का गुस्सा, चंद्रचूड़ बोले, इतनी बड़ी घटना पर कैसे हुई लापरवाही


कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को लेकर गंभीर चिंता जताई और राज्य सरकार व पुलिस की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणियां कीं।



सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 अगस्त की रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी घटना हुई, जब ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान करीब सात हजार लोगों ने अस्पताल पर हमला कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने पूछा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद राज्य सरकार और पुलिस इस पर बेखबर कैसे रह सकती हैं?



सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। ममता बनर्जी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। सिब्बल ने बताया कि घटना के वक्त अस्पताल के बाहर 150 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन जब सात हजार से ज्यादा लोग हमला करने लगे, तो अधिक फोर्स की जरूरत पड़ी। हालांकि, जब तक और फोर्स पहुंचती, तब तक घटना हो चुकी थी।



कपिल सिब्बल की इस दलील पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "यह बहुत गंभीर मामला है। 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई है।" उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य सरकार इस बात से कैसे बेखबर हो सकती है कि जब इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, तो उसका दूसरा पक्ष भी हो सकता है जो आकर इसे रोकने की कोशिश करेगा?





सीजेआई ने कहा कि भीड़ ने योजनाबद्ध तरीके से महिला और पुरुष डॉक्टरों पर हमला किया। उन्होंने बताया कि महिला डॉक्टरों की ओर से पेश वकील अपराजिता सिंह ने एक ईमेल का जिक्र करते हुए पूरी घटना को अदालत के सामने रखा। इस ईमेल में बताया गया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लगभग 700 डॉक्टर रहते थे, लेकिन इस घटना के बाद अब केवल 100 डॉक्टर ही वहां बचे हैं, बाकी डॉक्टरों ने सुरक्षा कारणों से कॉलेज छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय करे और सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। कोर्ट ने इस मामले को बेहद संवेदनशील और गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से इस पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कांग्रेस के मंच पर उद्धव ठाकरे ने किया ED-CBI का जिक्र, कहा- केवल विपक्ष पर हो रही छापेमारी


महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म है। विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसे इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है, राज्य की महायुति सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। इसी बीच, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं।



उद्धव ठाकरे ने हाल ही में देश में हो रही ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) की छापेमारियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये छापेमारियां केवल विपक्ष के नेताओं पर की जा रही हैं। ठाकरे ने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके पिता, बालासाहेब ठाकरे, ने राजीव गांधी की कड़ी आलोचना की थी, लेकिन तब किसी भी शिवसैनिक के घर ईडी, सीबीआई, या इनकम टैक्स विभाग की रेड नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि नेताओं ने कभी भी एक-दूसरे के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की।



उद्धव ठाकरे ने ये बयान राजीव गांधी की 80वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 'सद्भावना दिवस' कार्यक्रम में दिया। इस कार्यक्रम में ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे और राजीव गांधी के रिश्तों का जिक्र कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब बाल ठाकरे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आलोचना की थी, तब भी शिवसेना नेताओं को किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा परेशान नहीं किया गया था। यह टिप्पणी वर्तमान में चल रही राजनीतिक स्थिति पर एक कड़ा प्रहार था, जहां विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की लगातार छापेमारी हो रही है।



इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का पट्टा भी पहना, जो कि साल 2019 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह पहली बार था जब ठाकरे ने कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कांग्रेस के प्रतीक चिन्ह को धारण किया। इस अवसर पर एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे।



शरद पवार का बीजेपी पर हमला

सद्भावना दिवस कार्यक्रम में शरद पवार ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेहरू-गांधी परिवार के प्रति बदले की भावना रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार ने देश के लिए जो योगदान दिया है, उसे इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। शरद पवार ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस परिवार की चार पीढ़ियों ने देश के लिए कठिन मेहनत की है, और इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है, और आने वाले विधानसभा चुनावों में ये मुद्दे प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बयान बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष की रणनीति को दर्शाते हैं, जो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।

भारत बंद में शामिल है कौन कौन से संगठन और क्या है इनकी प्रमुख मांग, डिटेल में जानिए... 


सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ दलित और आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे के भारत बंद का आह्वान किया है। यह बंद बुधवार, 21 अगस्त 2024 को किया गया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस (NACDAOR) नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दलित और आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि यह फैसला आरक्षण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला 



हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) आरक्षण में 'कोटा के भीतर कोटा' बनाने का फैसला दिया है। इसका मतलब है कि राज्य सरकारें SC/ST श्रेणियों के भीतर उप-श्रेणियां बना सकती हैं, ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। इस फैसले के अनुसार, राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे आरक्षण के लिए अपनी विधानसभाओं में कानून बना सकें। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया, जो कि 2004 के एक पुराने फैसले को पलटता है।



इस फैसले के बाद देशभर में विरोध की लहर दौड़ गई है। विरोध करने वाले संगठनों का मानना है कि यह फैसला आरक्षण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ है। वे कहते हैं कि इससे सामाजिक न्याय की धारणा कमजोर होगी और आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विरोधियों का तर्क है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए आरक्षण दिया गया था, और इसे समाप्त करने की कोशिशें सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं।





भारत बंद का आह्वान इसलिए किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी जा सके और इसे वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव डाला जा सके। NACDAOR ने सभी दलित, आदिवासी और OBC समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे इस शांतिपूर्ण आंदोलन में हिस्सा लें और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें।



भारत बंद के दौरान संगठनों की प्रमुख मांगें 

सरकारी नौकरियों में SC/ST/OBC कर्मचारियों का जातिगत डेटा जारी किया जाए।
न्यायिक अधिकारियों और जजों की नियुक्ति के लिए भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जाए, ताकि इन वर्गों का हायर ज्यूडिशियरी में 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाए।
निजी क्षेत्र में भी सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां लागू की जाएं।
संसद में एक नया अधिनियम पारित कर इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि आरक्षण प्रावधानों को न्यायिक हस्तक्षेप से सुरक्षा मिल सके।



भारत बंद को विभिन्न दलित और आदिवासी संगठनों के साथ ही कई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। इनमें बहुजन समाज पार्टी (BSP), भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी (काशीराम), भारत आदिवासी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD), और लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) जैसे संगठन शामिल हैं। कांग्रेस ने भी इस बंद का समर्थन किया है।



बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे हॉस्पिटल, एंबुलेंस और इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी। सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज, पेट्रोल पंप और बैंक भी खुले रह सकते हैं। हालांकि, मांस और शराब की दुकानों पर बंद का असर पड़ सकता है।



बंद के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में व्यापक असर देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और पुलिस-प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। भारत बंद के जरिए दलित और आदिवासी संगठन अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आरक्षण के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

कोलकाता रेप-मर्डर केस में देश भर में उबाल, परत दर परत जानिए, ममता सरकार से कहां हुई गलती
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के बाद से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और कोलकाता पुलिस निशाने पर हैं। इस मामले को लेकर जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

मामले को दबाने की कोशिश

घटना वाले दिन पुलिस और सरकार ने इस मामले को आत्महत्या का मामला बताया, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी। डॉक्टर के माता-पिता को अपनी बेटी का शव देखने के लिए तीन घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा, और पुलिस ने जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का दबाव भी बनाया।

जांच में लापरवाही और मुआवजे पर सवाल

शुरू से ही इस मामले की जांच में कई खामियां दिखीं। पीड़िता की डायरी का एक पन्ना गायब था, जिससे यह शक होता है कि इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती थी। ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की, जिसे पीड़िता के पिता ने अपमानजनक बताया।

वारदात की जगह पर निर्माण कार्य

सेमिनार हॉल, जहां ट्रेनी डॉक्टर के साथ वारदात हुई थी, वहां घटना के तुरंत बाद चिनाई का काम शुरू करा दिया गया। बाथरूम की दीवार का एक हिस्सा भी तोड़ दिया गया, जिससे सबूत नष्ट करने की कोशिश की आशंका जताई जा रही है।

 प्रिंसिपल पर कार्रवाई की बजाय प्रमोशन

घटना के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपना पद छोड़ दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बजाय उन्हें कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में सीनियर पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। घोष ने ही सबसे पहले इस घटना को आत्महत्या का मामला बताया था।

 मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़

14 अगस्त की रात, जब डॉक्टर और अन्य लोग इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भीड़ ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और चुपचाप तमाशा देखती रही।

आलोचकों पर कार्रवाई

ममता बनर्जी सरकार ने इस मामले में आलोचना करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की। मीडिया और सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों को दबाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से कुल 280 लोगों को नोटिस जारी किए गए और कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। इस घटना ने ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सरकार को फटकार लगाई है। आगे की जांच और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

बदलापुर में बवाल के बाद इंटरनेट बंद, 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर, जानें आखिर क्या हुआ जिससे फूटा लोगों गा गुस्सा?
#badlapurgirlssexual_exploitation
कोलकाता में डॉक्टर संग रेप-मर्डर केस से देश में आक्रोश है। अब मुंबई के ठाणे में दो बच्चियों से छेड़छाड़ के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। ठाणे के बदलापुर स्थित प्रतिष्ठित स्कूल में दो मासूम छात्राओं के साथ हैवानियत की गई। दो स्कूली छात्राओं के यौन शोषण का आरोप स्कूल के सफाईकर्मी पर हैं। पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। पुलिस पर मामले को दबाने में का आरोप है। जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दोपहर में प्रदर्शनकारी स्कूल पहुंचे और तोड़फोड़ की। लोगों ने जमकर पथराव किया।

स्कूल में बच्चियों से छेड़छाड़ की घटना से गुस्साए पैरेंट्स ने पूरे जिले में मंगलवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। बवाल इतना बढ़ा कि लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ कर दी और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है और हटने के ल‍िए तैयार नहीं थे। लोगों ने अपने साथ फांसी का फंदा लेकर आए और कहा-दोष‍ियों को फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। पहले तो पुल‍िस ने प्रदर्शनकार‍ियों को समझाने की कोश‍िश की। लेकिन जब वे नहीं माने और पुल‍िस पर ही पत्‍थर फेंकने लगे तो पुल‍िस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

10 घंटे तक रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन
यौन उत्पीड़न के विरोध में लोगों ने करीब 10 घंटे तक रेलवे स्टेशन की पटरियों पर प्रदर्शन किया।पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हटाने के 10 घंटे बाद रेल सेवाएं बहाल की गईं। मध्य रेलवे के डीसीपी जीआरपी मनोज पाटिल ने बताया कि अब स्थिति सामान्य है। ट्रेनों की आवाजाही भी हो रही है।

300 लोगों के खिलाफ एफआईआर
पुलिस ने अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए कुछ दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन और बवाल करने पर पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जबकि 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।  

क्या है मामला?
बदलापुर पूर्व के एक नामी स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना ने पूरे इलाके में रोष व्याप्त कर दिया है। बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप स्कूल टॉयलेट साफ करने वाले व्यक्ति अक्षय शिंदे पर लगा है। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ितों में से एक चार साल की है और दूसरी छह साल की है। यह घटना 12 और 13 अगस्त को घटी थी। आरोपी अक्षय शिंदे को 1 अगस्त, 2024 को टॉयलेट साफ करने के लिए अनुबंध के आधार पर स्कूल में भर्ती किया गया था। स्कूल ने लड़कियों के शौचालयों की सफाई के लिए कोई महिला कर्मचारी नियुक्त नहीं की थी। इसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने 12 और 13 अगस्त की कक्षाओं के दौरान बच्चों के साथ बदसलूकी की।

"मेरा ध्यान भंग मत कीजिए", कोलकाता में रेप-हत्या मामले में सवालों को टालने पर भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
#dont_distract_me_rahul_gandhi_declines_comment_on_kolkata_doctor_rape_murder
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर केस में राजनीति चरम पर है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने के अनुरोध पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचे विपक्ष के नेता राहुल गांधी से इस मामले को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया और कहा, "मेरा ध्यान भंग मत कीजिए"।

बीजेपी ने राहुल गांधी की ओर से दी गई इस तरह की प्रतिक्रिया पर हमला बोला है। भाजपा ने चिकित्सक के साथ बलात्कार और उसकी हत्या बारे में सवालों को टालने के लिए मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की और कहा कि इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार करना ‘पीड़िता और सभी महिलाओं का अपमान’ है।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘आर जी कर मेडिकल मामले और उच्चतम न्यायालय द्वारा बंगाल सरकार एवं पुलिस की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर, राहुल गांधी बेशर्मी से कहते हैं कि ‘मैं विचलित नहीं होऊंगा।’’ उन्होंने राहुल गांधी के जवाब का एक वीडियो क्लिप भी साझा किया और पूछा, ‘‘क्या बेटी के लिए न्याय ध्यान भटकाने वाला है।’’ पूनावाला ने आरोप लगाया, ‘जो लोग संविधान और लड़की हूं के बारे में बोलते हैं और उप्र में पीड़ितों के घर जाते हैं, वह घोर अन्याय को ध्यान भटकाने वाला बताते हैं क्योंकि यह बंगाल में हुआ है।’

वहीं, पश्चिम बंगाल के भाजपा सह प्रभारी अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी की इस पर प्रतिक्रिया के लिए आलोचना की और उन्हें ”बेशर्म और रीढ़विहीन प्राणी” करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया, ”बेशर्म राहुल गांधी आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में युवा महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार एवं हत्या की घटना को ध्यान भटकाने वाला बताते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘ऐसा रीढ़विहीन प्राणी भारत का प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखता है। कभी नहीं।’

यही नहीं, कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्हें टैग करते हुए लिखा, “रायबरेली जाना तो “ठीक” है राहुल गांधी जी, लेकिन “अयोध्या” और “कलकत्ता” कब जाओगे, या सवाल पूछने पर सिर्फ़ झल्लाओगे…?”

इससे पहले रायबरेली पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, "मैं दलितों की घटना के लिए यहां आया हूं। मैंने कोलकाता मामले पर पहले ही अपना बयान दे दिया है। मैं यहां विचलित नहीं होना चाहता। मैं यहां उनकी (दलितों की) चिंताओं को उठाने आया हूं।"

इस दौरान उन्होंने मीडिया पर हमला करते हुए कहा, “मैं जानता हूं कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो और ध्यान भटकाना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते और मैं यहां पर दलितों की बात रखने और उनकी रक्षा करने के लिए आया हूं। इसलिए डिस्ट्रेक्शन एलाउ नहीं करूंगा।”

पोलैंड के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, यूक्रेन दौरे पर भी जाएंगे, क्या युद्ध के खात्मे पर होगी बात? 
#pm_narendra_modi_leaves_for_visit_to_poland_and_ukraine


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। पोलैंड के बाद पीएम मोदी यूक्रेन का भी दौरा करने वाले हैं। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। पोलैंड के वारसॉ में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यहां वो राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा, पीएम मोदी पोलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। 

पीएम मोदी ने पोलैंड यात्रा से पहले कहा कि जब दोनों देश 70 साल के अपने डिप्लोमेटिक संबंध को पूरा कर रहे हैं तब ही मेरी यह यात्रा हो रही है। वहीं, उन्होंने पोलैंड को मिडिल यूरोप का प्रमुख इकोनॉमिक पार्टनर बताया। उन्होंने कहा कि अपनी इस यात्रा में ‘मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूं।‘

बता दें कि जिस समय रूस-यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उस समय पोलैंड की सरकार और वहां के लोगों ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने में बड़ा योगदान दिया था। ‘ऑपरेशन गंगा’ के दौरान पोलैंड ने भारत की मदद की थी। साल 2022 में पोलैंड के रास्ते ही 4,000 से अधिक भारतीय छात्रों युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाला गया था।

पोलैंड की यात्रा के बाद पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा करेंगे।पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। वे पोलैंड से ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंचेंगे।1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन का पहला दौरा होगा। पीएम मोदी ने बुधवार को दिल्ली से उड़ान भरने से पहले कहा कि वह यूक्रेन में जारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बातचीत के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में उम्मीद जताई है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की जल्द ही बहाल हो जाएगी।

कोलकाता केस में आरोपी संजय रॉय पर बड़ा खुलासा, हैवानियत से पहले पी शराब, रेड लाइट एरिया भी गया
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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई लगातार इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय से पूछताछ कर रही है। इसी बीच मुख्य आरोपी संजय रॉय को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है।कोलकाता पुलिस के मुताबिक घटना की रात आरोपी संजय रॉय सोनागाछी के रेडलाइट एरिया स्थित दो वेश्यालयों में गया था।आरोपी संजय रॉय 8 अगस्त की रात शराब के नशे में धुत होकर सोनागाछी पहुंचा था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना वाली रात को आरोपी संजय रॉय शराब के नशे में सोनागाछी स्थित दो वेश्यालयों में गया था।ये भी जानकारी मिली है कि उसने नशे में धुत्त होकर सड़क पर चल रही महिला से छेड़छाड़ की थी और उससे न्यूड फोटो भी मांगा था। जानकारी के मुताबिक घटना को अंजाम देने से पहले उसने अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में भी ताक-झांक की थी। आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी में सीसीटीवी फुटेज से मदद मिली, जिसमें उसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में घुसते और अस्पताल से जाते हुए देखा गया था,जहां जूनियर डॉक्टर सो रही थी और इस जघन्य घटना का पता चला।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। इसके बाद 20 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई हुई थी।कोलकाता पुलिस ने मंगलवार को मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को घटना के दिन सुबह 4 बजे आरजी कर अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए दिखता है। इस दौरान उसने गले में ब्लूटूथ डिवाइस पहन रखी थी। लेकिन जब वह बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसका ब्लूटूथ डिवाइस गायब था। पुलिस को पीड़िता के डेडबॉडी के पास से ब्लूटूथ डिवाइस पड़ी मिली। जांच में पुलिस ने ब्लूटूथ डिवाइस को आरोपी के मोबाइल से कनेक्ट पाया। इस तरह पुलिस ने कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय को पकड़ा।

सीआईएसएफ को सौपी मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा
वहीं, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने का आदेश दिया है। पहले आरजी कर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस के हाथों में थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई को 22 अगस्त तक पूरी घटना की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

सीबीआई ने इन लोगों से की पूछताछ
सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल समेत संदिग्धों से पूछताछ की। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष, संजय रॉय और कोलकाता पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक अनूप दत्ता, जिनकी रॉय के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर मिली थीं, उनसे एजेंसी के साल्ट लेक सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय में सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ की। हत्या के कुछ दिनों बाद इस्तीफा देने वाले संदीप घोष से यह भी पूछा गया कि घटना के बाद सेमिनार हॉल के पास के कमरों के नवीनीकरण का आदेश किसने दिया था। सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या अपराध के पीछे कोई साजिश थी।

गला घोंटकर हत्या
कोलकाता रेप और मर्डर केस की घटना 9 अगस्त की है। यहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना ने देश भर में जनाक्रोश पैदा कर दिया है। महिला डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमीनार हॉल में अगली सुबह पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता के शरीर पर 14 गंभीर चोट के निशान थे। पीड़िता की मौत को लेकर रिपोर्ट में सामने आया कि उसका गला घोंटा गया था।

दलित-आदिवासी संगठनों का भारत बंद, एसटी-एससी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर नए कानून की मांग
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एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज यानी 21 अगस्त को देशभर भारत बंद है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई दलित संगठनों को आपत्ति है और वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज भारत बंद का ऐलान किया गया है।

भारत बंद में कौन-कौन शामिल?
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज भारत बंद बुलाया है। जिसको कम से कम तीन राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। मायावती की बसपा, हेमंत सोरेन की जेएमएम और लालू प्रसाद याद की पार्टी राजद इस बंद के समर्थन में है। साथ ही भीम आर्मी ने भी इसका समर्थन किया है। भीम आर्मी जगह-जगह सुबह से जुलूस निकाल रही है।

भारत बंद का अखिलेश यादव ने किया समर्थन
भारत बंद के समर्थन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आरक्षण की रक्षा के लिए जन-आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित-वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जन शक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करनेवालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों-घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा. जन-आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं।

भारत बंद का कहां-कहां दिखेगा असर
भारत बंद देशव्यापी है। मगर सबसे अधिक राजस्थान, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार प्रभावित हो सकते हैं। इन राज्यों में विपक्षी पार्टियों का पूरा समर्थन मिलेगा। भारत बंद को देखते हुए राजस्थान के कुछ जिलों मसलन जयपुर, दौसा, भरतपुर, डीग और गंगापुर में स्कूलों और शिक्षण संस्थानों की छुट्टी है।

भारत बंद का दिल्ली में नहीं होगा असर
भारत बंद का दिल्ली में कोई असर नहीं होगा। दिल्ली में व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ( सीटीआई ) चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि हमने कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बावली, नया बाजार, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, करोल बाग, कमला नगर, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, सरोजिनी नगर, आदि 100 से ज्यादा बाजारों के एसोसिएशन्स से इस विषय पर चर्चा की और सभी का ये कहना है कि भारत बंद को लेकर किसी ने भी व्यापारी संगठनों से ना ही संपर्क किया है और ना ही समर्थन मांगा है इसलिए दिल्ली के सभी 700 बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे, इसके अलावा सभी 56 इंडस्ट्रियल एरिया भी खुले रहेंगे।