आरक्षण को लेकर फिर मोदी सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष, अधिकारियों की भर्ती से जुड़े मामले में कौन बैक फुट पर और कौन किस पर क्या लगा रहा आरोप




 नरेंद्र मोदी सरकार की लेटरल एंट्री मोड के ज़रिए 45 वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भर्ती करने की नवीनतम पहल ने महत्वपूर्ण राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर भारत में हाशिए पर पड़े समुदायों के अवसरों की रक्षा के लिए बनाई गई आरक्षण प्रणाली को कमज़ोर करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कदम की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि यह भाजपा द्वारा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को प्रमुख सरकारी पदों से बाहर करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। एक्स पर एक पोस्ट में, खड़गे ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा, "संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा ने आरक्षण पर दोहरा हमला किया है!"

खड़गे ने भाजपा पर भर्ती की ऐसी प्रथाओं को लागू करने का आरोप लगाया जो जानबूझकर एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को हाशिए पर धकेलती हैं। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने भी इसी तरह की चिंताओं को दोहराया और इस कदम को आरक्षण प्रणाली और डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान पर "गंदा मजाक" बताया। यादव ने तर्क दिया कि अगर ये पद पारंपरिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भरे जाते, तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होता। यादव ने इन समुदायों को शासन में उनका वाजिब हिस्सा न देने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, "पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने दावा किया था कि आरक्षण खत्म करके कोई भी उनके अधिकारों को नहीं छीन सकता। लेकिन उनकी आंखों के सामने ही वंचित और उपेक्षित वर्गों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है।"



यह विवाद संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हाल ही में लेटरल एंट्री के माध्यम से भरे जाने वाले 45 पदों के लिए जारी विज्ञापन के बाद हुआ है। इसमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव शामिल हैं। ये पद, जो आमतौर पर IAS, IPS और IFoS जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं, अब लेटरल एंट्री के माध्यम से अनुबंध के आधार पर दिए जा रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई लेटरल एंट्री पहल का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के इरादे से निजी क्षेत्र और अन्य गैर-सरकारी संगठनों से विशेषज्ञ प्रतिभाओं को सरकार में लाना है। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक इस पद्धति के ज़रिए 63 नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं, जिनमें से 35 निजी क्षेत्र से हैं।

अपने लक्ष्यों के बावजूद, लेटरल एंट्री सिस्टम को आरक्षण प्रणाली को दरकिनार करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों का एक प्रतिशत आरक्षित करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। आलोचकों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण भारतीय संविधान में निहित समान अवसर के सिद्धांतों को कमजोर करता है।

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का भारत दौरा, पीएम मोदी से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने की कवायद


मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम आज भारत पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अनवर इब्राहिम को गले लगाकर उनका स्वागत किया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत के तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर सोमवार देर शाम दिल्ली पहुंचे।

पहली भारत यात्रा

नवंबर 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद यह मलेशियाई प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी गए।



प्रधानमंत्री इब्राहिम की यात्रा के दौरान, पीएम मोदी उनके सम्मान में दोपहर का भोजन आयोजित करेंगे। इसके बाद, मलेशियाई प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का कार्यक्रम है। इसके अलावा, विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी मलेशियाई नेता से मुलाकात करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध बहुत मजबूत हैं। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी गई थी। अगले साल दोनों देश उन्नत रणनीतिक साझेदारी के दूसरे दशक में प्रवेश कर रहे हैं, और इस यात्रा से भारत-मलेशिया संबंधों को और मजबूत करने का मौका मिलेगा।



प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ मलेशिया की विदेश मंत्री उतामा हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन, व्यापार और उद्योग मंत्री तेंगकू दातुक सेरी उतामा ज़फरुल अज़ीज़, पर्यटन मंत्री दातो श्री टियोन किंग सिंग, डिजिटल मंत्री गोबिंद सिंह देव और मानव संसाधन मंत्री स्टीवन सिम ची केओंग भी आए हैं।



अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री इब्राहिम भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ एक गोलमेज बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा, वे भारतीय विश्व मामलों की परिषद (आईसीडब्ल्यूए) में 'एक उभरते वैश्विक दक्षिण की ओर: मलेशिया-भारत संबंधों का लाभ उठाना' विषय पर एक व्याख्यान भी देंगे।

ब्रिक्स गठबंधन में शामिल होने की संभावना

मलेशिया आसियान सदस्य देशों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2023 में आठ दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा साझेदार है। उम्मीद है कि अपनी यात्रा के दौरान मलेशियाई प्रधानमंत्री भारत से ब्रिक्स गठबंधन में शामिल होने के लिए समर्थन मांगेंगे। ब्रिक्स एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस गठबंधन में 1 जनवरी, 2024 को चार नए सदस्य - मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए हैं।

कोलकाता रेप-मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया टास्क फोर्स, जानें कौन-कौन हैं शामिल
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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म-हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को सुनवाई करते हुए कई निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के सुरक्षित कार्य स्थितियों पर सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है।यह टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझाव देगी। कोर्ट ने टास्क फोर्स को तीन सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ ही दो महीने में फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

टास्क फोर्स क्या करेगी?
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। यह टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पहल करेगी। डॉक्टरों और अस्पतालों में मौजूद सुरक्षा इंतजामों को परखेगी। साथ चिकित्सकों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुझाव देगी। कोर्ट ने टास्क फोर्स को तीन सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ ही दो महीने में फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

कौन-कौन होगा टास्क फोर्स में शामिल
1.	सुप्रीम कोर्ट ने इस इस टास्क फोर्स की कमान एक महिला को ही सौंपी है, नौसेना के लिए मेडिकल सेवाओं की डायरेक्टर जनरल एडमिरल आरती सरीन करेंगी.
2.	गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. डी नागेश्वर रेड्डी
3.	एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉ. एम श्रीनिवास शामिल होंगे.
4.	टास्क फोर्स के अतिरिक्त सदस्यों में एनआईएमएचएएनएस (NIMHANS) बैंगलोर से डॉ. प्रतिमा मूर्ति
5.	एम्स जोधपुर से डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी
6.	गंगाराम अस्पताल की डॉ. सोमिकरा रावत
7.	अनीता सक्सेना, हेड कार्डियलजी, एम्स दिल्ली प्रोफेसर
8.	पल्लवी सैपले, मुबंई मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर
9.	डॉ. पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी की चेयरपर्सन एम्स
अतिरिक्त सदस्य भी टीम में शामिल है-
1.	भारत सरकार के कैबिनेट सचिव
2.	भारत सरकार के गृह सचिव
3.	सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय
4.	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष
5.	राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष।

मुंबई के ठाणे में एक स्कूल में नर्सरी की छात्राओं का यौन शोषण से मचा बवाल, सड़कों पर उतरे लोग


मुंबई से सटे ठाणे जिले के एक नामी स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस घटना के खिलाफ स्थानीय नागरिकों ने मंगलवार को बंद का आह्वान किया। सैकड़ों लोग स्कूल के बाहर जमा हुए और स्कूल तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।



आरोप है कि पीड़ित बच्चियों के माता-पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए जब पहुंचा, तो उन्हें करीब 12 घंटे तक इंतजार करवाया गया। इस देरी से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। छुट्टी खत्म होने के बाद मंगलवार को हजारों लोगों ने स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।



मामले के अनुसार, स्कूल में एक सफाई कर्मचारी ने दो साढ़े तीन साल की बच्चियों का यौन शोषण किया। 24 वर्षीय आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी 1 अगस्त से स्कूल में सफाईकर्मी के तौर पर काम कर रहा था और बच्चियों को शौचालय में ले जाकर गंदे काम करता था।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने चार दिन बाद अपना पक्ष रखा। उन्होंने सभी अभिभावकों से सार्वजनिक माफी मांगी और स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा, क्लास टीचर और आया को भी नौकरी से निकाल दिया गया। स्कूल ने ठेकेदार के साथ अनुबंध रद्द कर दिया है, जिसने आरोपी को स्कूल में भेजा था।



गुरुवार को एक बच्ची ने अपने दादा को आरोपी द्वारा यौन शोषण की जानकारी दी। नर्सरी में पढ़ने वाली इस बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे और उसकी सहेली को शौचालय में ले जाकर गंदा काम करता था। इसके बाद दोनों परिवार ने बच्चियों को एक निजी डॉक्टर के पास मेडिकल जांच के लिए ले जाया। डॉक्टर ने यौन दुर्व्यवहार की पुष्टि की।



पीड़ित बच्चियों के माता-पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने 12 घंटे से अधिक समय तक शिकायत दर्ज नहीं की। इसके बाद जिला महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने हस्तक्षेप किया और एफआईआर दर्ज करवाई। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल कदम उठाते हुए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शुभदा शितोले का तबादला कर दिया। इसके साथ ही, दो नए पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है और लोगों ने स्कूल और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की तीव्र आलोचना की है। स्कूल प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाइयों से यह प्रतीत होता है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

कोलकाता के बाद उत्तरप्रदेश में भी वैसा ही कांड...नर्स के साथ डॉ. शाहनवाज ने किया घिनौना काम, अस्पताल सील करने की तैयारी


उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल से एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्स के साथ डॉक्टर ने दुष्कर्म किया। पीड़ित नर्स का आरोप है कि वार्ड ब्वॉय और एक महिला नर्स ने उसे जबरदस्ती डॉक्टर के कमरे में भेजा और फिर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इस घटना के बाद आरोपियों ने नर्स को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी जान ले ली जाएगी। यह घटना ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में डॉक्टर शाहनवाज, नर्स मेहनाज, और वार्ड ब्वॉय जुनैद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित नर्स के परिवार ने बताया कि उनकी बेटी पिछले 10 महीनों से इस निजी अस्पताल में नर्स का काम कर रही थी। 17 अगस्त की शाम को वह नाइट ड्यूटी पर गई थी, जहां रात के दौरान यह घटना घटी।



ड्यूटी के दौरान, एक अन्य नर्स ने पीड़िता को बताया कि डॉक्टर शाहनवाज उसे बुला रहे हैं। जब पीड़िता ने जाने से मना किया, तो रात करीब साढ़े 12 बजे वार्ड ब्वॉय जुनैद ने आकर कहा कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसने जबरदस्ती पीड़िता को डॉक्टर के कमरे में ले जाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया।

पीड़िता ने मदद के लिए चिल्लाते हुए दूसरी नर्स को आवाज दी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। इसके बाद डॉक्टर शाहनवाज ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि वह उसे जितने भी पैसे चाहिए दे देगा, लेकिन किसी को इस घटना के बारे में न बताए। अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी।



पीड़िता के परिजनों के अनुसार, इस घटना के दौरान आरोपी वार्ड ब्वॉय ने नर्स का मोबाइल चार्जिंग से निकालकर अपने पास रख लिया था, ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके। जब नर्स सुबह घर पहुंची, तो उसने अपने परिवार को इस दर्दनाक घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिवार तुरंत ठाकुरद्वारा थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।



सीएमओ मुरादाबाद डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि इस घटना के बाद विभाग की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया है और अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने और उसे सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और अस्पताल को सील करने की कार्रवाई भी चल रही है।



एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया कि ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में पीड़िता के परिवार की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें बताया गया है कि उनकी बेटी के साथ डॉक्टर ने दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अस्पताल को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस घटना ने अस्पताल और वहां के कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और प्रशासन द्वारा इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और पीड़िता को न्याय मिल सके।

लेटरल एंट्री से होने वाली भर्ती का विज्ञापन होगा रद्द, विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने पीछे किए कदम
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केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। विपक्ष के साथ ही सरकार के कई सहयोगियों की ओर से यूपीएससी में लेटरल एंट्री और उसमें आरक्षण नहीं दिए जाने के विरोध के बीच सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। इस संबंध में कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है।

केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सुदान को चिट्ठी लिखी है। मंत्री ने यूपीएससी की तरफ से सीधी भर्ती (लेटरल एंट्री) से जुड़े विज्ञापन को रद्द करने के लिए कहा है।पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक सेवा में आरक्षण के हिमायती हैं। हमारी सरकार सोशल जस्टिस को मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्ध है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उन वैकेंसी का रिव्यू कर रद्द करें जो 17 अगस्त को यूपीएससी की ओर से जारी किया गया था।

यूपीएससी अध्यक्ष को लिखे पत्र में क्या
1. ''2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने लेटरल एंट्री का सैद्धांतिक अनुमोदन किया था। 2013 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में थीं। हालांकि, इससे पहले और इसके बाद लेटरल एंट्री के कई हाई प्रोफाइल मामले रहे हैं।'' 

2. ''पूर्ववर्ती सरकारों में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, UIDAI के नेतृत्व जैसे अहम पदों पर आरक्षण की नियुक्ति के बिना लेटरली एंट्री वालों को मौके दिए जाते रहे हैं।''

3. ''यह भी सर्वविदित है कि 'बदनाम' हुए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य सुपर ब्यूरोक्रेसी चलाया करते थे, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को नियंत्रित किया करती थी।''
 
4. ''2014 से पहले संविदा तरीके से लेटरल एंट्री वाली ज्यादातर भर्तियां होती थीं, जबकि हमारी सरकार में यह प्रयास रहा है कि यह प्रक्रिया संस्थागत, खुली और पारदर्शी रहे।''
 
5. ''प्रधानमंत्री का यह पुरजोर तरीके से मानना है कि विशेषकर आरक्षण के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संविधान में उल्लेखित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप लेटरली एंट्री की प्रक्रिया को सुसंगत बनाया जाए।''

45 स्पेशलिस्ट नियुक्त के लिए निकला था विज्ञापन
बता दें कि यूपीएससी ने 17 अगस्त को विभिन्न मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर 45 स्पेशलिस्ट नियुक्त करने के लिए भर्ती निकाली। इन भर्तियों को लेटरल एंट्री के जरिए किया जाना था। हालांकि, इसे लेकर विपक्ष ने हंगाम खड़ा कर दिया और सरकार के इस कदम को आरक्षण छीनने की व्यवस्था बताया।

राहुल गांधी ने किया विरोध
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा, “लेटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी का रामराज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना चाहता है और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है।” इससे पहले उन्होंने रविवार को आरोप लगाया था कि पीएम मोदी यूपीएससी की जगह आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं।

कांग्रेस ने शुरू की थी लेटरल एंट्री? बीजेपी मनमोहन सिंह, रघुराम राजन और सैम पित्रोदा का नाम लेकर घेरा*

 
 
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 संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 17 अगस्त, 2024 को एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कि लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए है। जिसके बाद विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर बहस ने बड़ा रूप ले लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि सरकार का यह फैसला आरक्षण विरोधी है। वहीं, भाजपा का कहना है कि यूपीए सरकार के समय में ही लेटरल एंट्री का प्रस्ताव लाया जा चुका था। राहुल गांधी ने दावा किया है कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार खुलेआम एसटी-एससी और ओबीसी वर्ग का हक छीन रही है। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोकसेवकों में भर्ती कर रही है। राहुल गांधी को जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेटरल एंट्री के जरिए ही 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया को योजना आयोग का उपाध्यक्ष और सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल (एनएसी) चीफ बनाया गया। कांग्रेस ने लेटरल एंट्री की शुरुआत की थी। अब पीएम मोदी ने यूपीएससी को नियम बनाने का अधिकार देकर लेटरल एंट्री सिस्टम को व्यवस्थित बनाया है। अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहर लाल नेहरू ने 1961 में और राजीव गांधी ने विपक्ष का नेता रहते हुए लोकसभा में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। लेटरल एंट्री सभी के लिए खुली है। सभी वर्ग के लोग अप्लाय करते हैं। उनका दावा है कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं। जब आप भर्ती कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। मेघवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नियम बनाने का अधिकार देकर लेटरल एंट्री प्रणाली को व्यवस्थित बनाया। उन्होंने कहा कि पहले शासन में इस तरह के प्रवेश के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस बिना किसी व्यवस्था के इसको करती थी पीएम मोदी ने सिर्फ व्यवस्थित किया है और ट्रांसपेरेंसी के साथ यूपीएससी के जरिए इसको लागू करवाया है। वहीं, अश्विनी वैष्णव ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा ,"मनमोहन सिंह की 1976 में वित्त सचिव के पद पर नियुक्ति किस व्यवस्था के तहत हुई थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में मनमोहन सिंह को सीधे वित्त सचिव बनाया था, जो बाद में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी बने। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, कांग्रेस शासन में सैम पित्रोदा, वी कृष्षणमूर्ति, अर्थशास्त्री बिमल जालान, कौशिक विरमानी, रघुराम राजन जैसे लोगों को सरकार में शामिल किया गया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि को 2009 से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया था।
 

कांग्रेस ने शुरू की थी लेटरल एंट्री? बीजेपी मनमोहन सिंह, रघुराम राजन और सैम पित्रोदा का नाम लेकर घेरा

 
 
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  संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 17 अगस्त, 2024 को एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कि लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए है। जिसके बाद विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर बहस ने बड़ा रूप ले लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि सरकार का यह फैसला आरक्षण विरोधी है। वहीं, भाजपा का कहना है कि यूपीए सरकार के समय में ही लेटरल एंट्री का प्रस्ताव लाया जा चुका था। 
  

  
राहुल गांधी ने दावा किया है कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार खुलेआम एसटी-एससी और ओबीसी वर्ग का हक छीन रही है। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोकसेवकों में भर्ती कर रही है।
  

  
राहुल गांधी को जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेटरल एंट्री के जरिए ही 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया को योजना आयोग का उपाध्यक्ष और सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल (एनएसी) चीफ बनाया गया। कांग्रेस ने लेटरल एंट्री की शुरुआत की थी। अब पीएम मोदी ने यूपीएससी को नियम बनाने का अधिकार देकर लेटरल एंट्री सिस्टम को व्यवस्थित बनाया है। 
  

  
अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहर लाल नेहरू ने 1961 में और राजीव गांधी ने विपक्ष का नेता रहते हुए लोकसभा में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। लेटरल एंट्री सभी के लिए खुली है। सभी वर्ग के लोग अप्लाय करते हैं। उनका दावा है कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं। जब आप भर्ती कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे।
  

  
मेघवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नियम बनाने का अधिकार देकर लेटरल एंट्री प्रणाली को व्यवस्थित बनाया। उन्होंने कहा कि पहले शासन में इस तरह के प्रवेश के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस बिना किसी व्यवस्था के इसको करती थी पीएम मोदी ने सिर्फ व्यवस्थित किया है और ट्रांसपेरेंसी के साथ यूपीएससी के जरिए इसको लागू करवाया है।
  

  
वहीं, अश्विनी वैष्णव ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा ,"मनमोहन सिंह की 1976 में वित्त सचिव के पद पर नियुक्ति किस व्यवस्था के तहत हुई थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में मनमोहन सिंह को सीधे वित्त सचिव बनाया था, जो बाद में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी बने।
  

  
अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, कांग्रेस शासन में सैम पित्रोदा, वी कृष्षणमूर्ति, अर्थशास्त्री बिमल जालान, कौशिक विरमानी, रघुराम राजन जैसे लोगों को सरकार में शामिल किया गया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि को 2009 से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया था।
 

कोलकाता दुष्कर्म-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, टास्क फोर्स के गठन का एलान*

 
 
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   सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर डॉक्‍टर से कथित बलात्कार और हत्या के मामले में सुनवाई की।सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट कोलकाता रेप केस पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन ये गंभीर मामला देशभर के स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा से भी जुड़ा है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है। हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता है। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की हैष साथ ही साथ कहा है कि हम पूरे केस की निगरानी करेंगे। सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। वहीं, बंगाल डॉक्टर्स संघ समेत अन्य याचिकाकर्ता के वकील भी पेश हुए। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमने यह स्वत: संज्ञान इसलिए लिया है कि ये सिर्फ कोलकाता का एक भयावाह मामला नहीं है, बल्कि देश डॉक्टरों की सुरक्षा का मसला है। खासतौर पर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा और उनके वर्किंग ऑवर का मसला है। इस पर एक राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा हो, उन्हें संविधान में समानता मिली है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि रेप का मसला है। यह बहुत ही चिंताजनक है और पीड़िता का नाम पूरी मीडिया में आ गया। तस्वीरें दिखा दी गई, यह चिंताजनक है। हमारा फैसला है कि रेप पीड़िता का नाम तक नहीं सार्वजनिक किया जाना है और यहां तस्वीरें तक दिखा दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने एलान किया कि इस घटना की जांच के लिए हम नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। यह टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की। सीजेआई ने पश्चिम बंगाल की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल से कुछ सवाल किए हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में एफआईआर भी देर से की गई है। सिब्बल ने इसे भी गलत बताया। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या एफआईआर में मर्डर कहा गया। इसके जवाब में वकील ने कहा कि अननेचुरल डेथ का जिक्र किया गया। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि जब मामले को आत्महत्या बताया जा रहा था तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रिंसिपल उस वक्त क्या कर रहे थे। एफआईआर शाम में दर्ज करवाई जाती है।
 

आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ केस दर्ज, घटना के बाद करता रहा मीटिंग
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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्ट के साथ रेप और हत्या मामले की जांच सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर अपने हाथ में ले लिया है। सीबीआई के अधिकारी कई व्यक्तियों और विशेष रूप से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ करके अपराध में अन्य भागीदारों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल को उनके एक भरोसेमंद सहयोगी के जरिए 9 अगस्त की सुबह 7 बजे पता चला कि पीड़िता का शव सेमिनार रूम में पड़ा है। संदीप घोष ने पूरी घटना जानने के बाद बैठक की थी, पुलिस को देर से सूचना दी।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला की हत्या एवं दुष्कर्म की घटना में सीबीआइ के रडार पर रहनेवाले आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने भी एफआइआर दर्ज की है। लालबाजार सूत्रों का कहना है कि घटना के दिन दुष्कर्म की शिकार पीड़िता का नाम एवं पहचान सार्वजनिक करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के साथ धारा 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है।

इससे पहले रेप और मर्डर की इस वीभत्स घटना के बाद उनके कार्यों के बारे में प्रिंसिपल से 13 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई है।सीबीआई ने लगातार चौथे दिन उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले रविवार देर रात 1 बजे तक उनसे पूछताछ चली।

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सवाल किया कि सेमिनार रूम का बगल वाला हिस्सा क्यों टूटा हुआ है? इस पर घोष ने जो जवाब दिया, उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं हुई। सीबीआई की पूछताछ में संदीप घोष ने दावा किया कि घटना के बाद गुस्साए छात्र और डॉक्टरों के विरोध को शांत कराने के लिए उस हिस्से में मरम्मत का काम शुरू किया गया। घोष का कहना है कि प्रदर्शनकारी छात्रों और डॉक्टरों ने मांग की थी कि उन्हें रेस्ट रूम, वॉश रूम और सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे में उनके गुस्से को शांत कराने के लिए वहां काम शुरू किया गया। संदीप घोष ने पूछताछ में बताया कि कुछ महीने पहले वर्क ऑर्डर आया था और उस दिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करने के बाद मरम्मत का काम शुरू हुआ।