भारत छोड़ो दिवस पर आयोजित केंद्रीय श्रम संगठनों और स्वतंत्र फेडरेशन के प्रदेशव्यापी विरोध दिवस के अवसर पर ज्ञापन


  


गोण्डा । केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की अयोजन समिति गोण्डा द्वारा केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के अखिल भारतीय आह्वान पर राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से दिया गया ।



जिसमें मुख्य मांग  कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 अगस्त 2024 को भारत सरकार द्वारा बने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने के लिए कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 को विधानसभा से और 2 अगस्त 2024 को विधान परिषद से पारित कराया है। इस संशोधन के जरिए सरकार ने उत्तर प्रदेश में काम के घंटे 8 को बढ़ाकर 12 कर दिया है और महिला कामगार कर्मियों को रात्रि पाली में काम कराने की अनुमति प्रदान की है। 

सरकार ने इसके उद्देश्य में कहा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को प्रोत्साहन देने, राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और आर्थिक क्रियाकलापों और नियोजन के अवसर सृजित करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया है।  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है यह पूरी कार्रवाई गैरसंवैधानिक है और कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 5 का स्पष्ट उल्लंघन है। गौर करें कि धारा 5 यह कहती है कि किसी पब्लिक इमरजेंसी की स्थितियों में राज्य सरकार को कारखाना अधिनियम के कुछ प्रावधानों को मात्र तीन माह के लिए बदलने का अधिकार है। धारा 5 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि पब्लिक इमरजेंसी का आशय भारत सरकार की सुरक्षा पर खतरा या भारत के किसी भाग में युद्ध या आंतरिक डिस्टरबेंस होना है। सभी लोग जानते हैं कि ऐसी कोई भी परिस्थिति वर्तमान में ना तो देश में और ना ही उत्तर प्रदेश में मौजूद है।

 बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफे के लिए मजदूरों को आधुनिक गुलामी की ओर धकेलने का सरकार द्वारा प्रयास किया गया है। श्रम का विषय चूंकि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आता है और उसके तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार के किसी भी कानून में यदि राज्य सरकार संशोधन करती है तो उसे भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है।  ,  संविधान और आम नागरिकों के जीवन की संरक्षक होने के नाते आपके संज्ञान में आने वाले कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 पर हस्ताक्षर न करके उसे उत्तर प्रदेश सरकार को वापस भेजने का कष्ट करें ताकि मजदूरों के सम्मानजनक जीवन की उत्तर प्रदेश में गारंटी हो सके ,  उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन का वेज रिवीजन सरकार ने पिछले 5 वर्षों से नहीं किया है।



 उत्तर प्रदेश में 2014 में वेज रिवीजन किया गया था और न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा तीन के तहत अगले 5 वर्ष बाद यानी 2019 में इसे होना था, जो 2024 में भी नहीं किया गया है। स्पष्ट तौर पर यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 43 का उल्लंघन है। जो एक मजदूर के गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी करता है। अतः निवेदन है कि तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह न्यूनतम वेतन के लिए वेज रिवीजन समिति का गठन करें और तत्काल इस वेज रिवीजन को पूरा कराएं , देशभर में ई-श्रम पोर्टल पर 28 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ से ज्यादा असंगठित मजदूर पंजीकृत है। इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट बराबर केंद्र सरकार को निर्देश दे रहा है बावजूद इसके सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है।



 हमारी मांग है कि इन मजदूरों के लिए बीमा लाभ, आवास, पेंशन, पुत्री विवाह योजना, मुफ्त शिक्षा आदि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को देना सुनिश्चित किया जाए और 2008 के बने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून को तत्काल पूरे देश में लागू किया जाए ,  घरेलू कामगारों के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए और निर्माण मजदूर के लिए हर शहर में विश्राम गृह और मजदूर अड्डों पर न्यूनतम सुविधाओं युक्त शेड की गारंटी की जाए, उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ,   नियमित प्रकृति के कामों में बड़े पैमाने पर संविदा आउटसोर्सिंग ठेका मजदूरों को रखा जाता है, जो ठेका श्रमिक कानून 1970 की धारा 10 का उल्लंघन है। इनको समान काम का समान वेतन भी नहीं दिया जाता है। इसलिए नियमित प्रकृति के काम पर जारी गैरकानूनी ठेका प्रथा को खत्म किया जाए और जो लोग अभी संविदा के तहत कार्यरत है उन्हें नियमित करने का निर्देश दिया जाए , मजदूर विरोधी चारो श्रम संहिताओं को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए , आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर जैसे स्कीम वर्करों को राज्य कर्मचारी घोषित करके उनके सम्मानजनक मानदेय की गारंटी की जाए , हर नागरिक के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी की जाए, देश में खाली पड़े सभी सरकारी पदों पर तत्काल भर्ती की जाए, हर नागरिक के गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित किया जाए और संसाधनों के लिए देश के कार्पोरेट घरानों और उच्च धनिकों की संपत्ति पर समुचित टैक्स लगाया जाए आदि मांगों लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें एटक प्रदेश अध्यक्ष सत्य नारायण तिवारी, सीटू प्रदेश उपाध्यक्ष कौशलेंद्र पांडेय, तालिब अली, अमित शुक्ला, शुक्ला प्रसाद शुक्ला, अजीत श्रीवास्तव , राम कृपाल, सत्य प्रकाश पाण्डेय, अमेरिका यादव, हरिओम, पवन पांडेय, जन्मेजय , डी एस सिंह, विद्यावती, गिरिजावती मौर्य, मिनाक्षी खरे, रानीदेवी पाल, सुमन, राधा कुमारी, रंजना मौर्या, गीता मौर्या, मालती मौर्या, गुड्डी मौर्या, सन्तोष कुमार शुक्ला

दो बार निर्विरोध तो तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रभा सिंह बनी प्रधान।


  


नवाबगंज (गोंडा)। क्षेत्र के जलालपुर ग्राम पंचायत में  मंगलवार को सम्पन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना गुरुवार की सुबह 08 बजे से ब्लाक मुख्यालय पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के बीच शुरू हुई।



 लगभग 03 घंटे चली मतगणना के बाद प्रभा सिंह ने 584 मत प्राप्त करते हुए अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी रुपम सिंह को 418 मतों से पराजित किया। रूपम सिंह को 166 वोट मिले। रिटर्निग अधिकारी के रूप में मौजूद जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि जलालपुर गांव में प्रधान के लिए 07 उम्मीदवार मैदान में थे जिनमें से प्रियंका सिंह को 76, मीना देवी को 02, मीरा देवी को 04, ललिता सिंह को 03 और मंजू सिंह को शून्य मत प्राप्त हुए।



सभी पंचायत चुनाव इस दौरान हो रहे थे उसमे प्रभा सिंह ने सबसे ज्यादा वोटो से चुनाव जीता जबकि उनके विपक्ष के लोग संघर्ष करते दिखे ।उन्होंने बताया कि जलालपुर गांव में सदस्य पद के लिए 10 वार्डों में चुनाव निर्विरोध हो गया था मात्र एक सदस्य पद के लिए चुनाव कराया गया था। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के लौव्वाबीरपुर गांव में सदस्य पद के लिए 01, चौखड़िया में 01, सेमरा शेखपुर में 01, होलापुर काजी में 01 और खरगूपुर में 01 वार्ड में भी चुनाव निर्विरोध सम्पन्न हो गया है।



इनसेट :-जब तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधान बनी प्रभा सिंह किसी कारणवश प्रमाणपत्र लेने नहीं पंहुची तो रिटर्निग अधिकारी ने उनके परिवार के सत्येन्द्र सिंह को प्रमाण-पत्र सौंपा।
प्रभा सिंह पहले 02 बार निर्विरोध चुनाव जीत चुकी हैं। 2019 में सीट आरक्षित होने के बाद उनके समर्थन से गांव की सावित्री देवी भी निर्विरोध चुनी गई थीं।

दुर्गागंज गांव में मिला मगरमच्छ को वनविभाग ने रेस्क्यू कर सरयू नदी में छोड़ा 


  


नवाबगंज (गोंडा) ।थाना क्षेत्र के दुर्गागंज गांव मे मिला मगरमच्छ, वनविभाग ने रेस्क्यू कर सरयू नदी मे छोडा। वनरक्षक टीम  ने रेस्क्यू किया लोगों ने की सराहना ।

थाना क्षेत्र के दुर्गा गंज गांव मे आबादी मे मगरमच्छ आ जाने से हडकंप मच गया । गांव के प्रधान राधेश्याम उर्फ रग्घू यादव ने वनविभाग को मगरमच्छ आने की सूचना दी, घटना की सूचना मिलते ही वनविभाग ने वनरक्षक आर एस सोनकर ने अपने टीम साथ मिलकर मगरमच्छ का रेस्क्यू कर सरयू नदी मे गांव वालो की मदद से छोडा ।

वनरक्षक ने बताया कि टिकरी रेंज अधिकारी सुशांत शुकला के द्वारा मगरमच्छ पकडने के लिए टीम साथ भेजा गया। गांव के लोगों की मदद से मगरमच्छ को पकड कर सरयू नदी मे छोड़ दिया गया है ।

मगरमच्छ करीब एक कुंटल का था वह नर मगरमच्छ था। इस मौके पर गांंव के तमाम लोग मौजूद रहे ।

प्रतिबंधित हरे पेड़ों की अवैध कटान रूकने का नहीं ले रहा नाम 


  


नवाबगंज (गोंडा) l केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह की भृकुटी तिरछी होने के बाद वन विभाग में बीते दिनों हडकंप मच गया था।

 परिणामस्वरूप टिकरी रेंज के वन क्षेत्राधिकारी विनोद कुमार नायक सहित अन्य जिम्मेदारों को निलंबन का दण्ड मिला, लेकिन क्षेत्र में अब भी प्रतिबंधित हरे पेड़ों की अवैध कटान रूकने का नाम नहीं ले रही है। वन माफियाओं ने बड़ी संख्या में सागौन, इमली और आम जैसे प्रतिबंधित हरे पेड़ों की अवैध कटान कर नए रेंजर को सलामी दे दी है। इस बारे में गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा शिकायत भी की गयी है।



क्षेत्र के लौव्वाबीरपुर गांव के बृजेश तिवारी ने शनिवार को जिला वन अधिकारी पंकज शुक्ला को दिए गए।

 शिकायती पत्र में बताया कि गांव के ही वन माफिया कृष्ण गोपाल एवं कृष्ण कुमार पुत्रगण सरजू प्रसाद ने बीते साल 12 दिसंबर को पीड़ित की जमीन में लगा आम का पेड़ चोरी से काट लिया था। उस समय तत्कालीन रेंजर विनोद नायक से शिकायत के बाद वन विभाग ने  लकड़ी की नाप-जोख कर आरोपियों को ही सुपुर्द कर दी और कोई कार्रवाई नहीं की। मामला ठंडा होने के बाद वन कर्मियों से साठगांठ कर आरोपियों ने लकड़ी बेच ली थी।





पीड़ित ने बताया कि इन्हीं आरोपियों ने बीते एक सप्ताह में 01 इमली का विशाल हरा पेड़ और 08 सागौन के हरे पेड़ भी काट कर बेच डाले। शिकायत के बाद मौके पर पंहुचे वन विभाग के कर्मियों ने फिर एक बार लकड़ी के नाप-जोख का ढोंग किया लेकिन कारवाई नहीं की। पीड़ित ने बताया कि कारवाई ना होने से बेखौफ वन माफिया बंधुओं ने बीते 02 दिनों में 22 हरे सागौन के पेड़ काट कर बेच लिए।



इस संबंध में नवागत वन क्षेत्राधिकारी सुशांत शुक्ला ने कहा कि किसी भी हालत में अवैध कटान करने वाले लकटडकट्टों को बख्शा नहीं जायेगा। इस मामले में एफआईआर दर्ज करा कर नियमानुसार आरोपियों पर कारवाई की जायेगी।

गोण्डा में स्वयं सहायता समूहों की दीदीयां तैयार कर रही हैं 3.50 लाख तिरंगे


  




गोण्डा। प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान और राष्ट्रप्रेम की भावना को जागरूक करने के लिए "हर घर तिरंगा अभियान" की शुरुआत करने का फैसला लिया है।  

मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश सरकार की यह पहल न केवल नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता पर गर्व करने का मौका दे रही है, बल्कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए रोजगार भी लेकर आई है।

जनपद गोण्डा को 3,49,445 तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य सौंपा गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 178 स्वयं सहायता समूहों की 450 महिलाएं सक्रिय रूप से झंडा निर्माण में लगी हुई हैं। इन महिलाओं ने झंडा निर्माण के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वे मानक और गुणवत्ता का पालन करते हुए तिरंगे बना रही हैं।

झंडों की आपूर्ति की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को सौंपा गया है। इन दोनों मिशनों के तहत बनाए गए स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं इन तिरंगों को तैयार करने में जुटी हुई हैं।

स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं स्थानीय सामग्री और कारीगरी का उपयोग करके तिरंगे तैयार कर रही हैं। इस प्रक्रिया के दौरान, उन्होंने झंडा निर्माण की सभी मानक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया है, ताकि तैयार किए गए झंडे की गुणवत्ता सर्वोत्तम हो।

मुख्य विकास अधिकारी  एम. अरून्मोली ने बताया कि जनपद को दिए गए लक्ष्य को ब्लॉकवार बांट दिया गया है। अभी तक 77,000 से ज्यादा झंडों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा है कि यह अभियान न केवल तिरंगे का वितरण सुनिश्चित करेगा, बल्कि जनपदवासियों में स्वतंत्रता संग्राम की भावना और राष्ट्रभक्ति को भी प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक गांव और पंचायत स्तर पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे हर नागरिक के मन में राष्ट्रीय गर्व और स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान जागृत हो सके।



झण्डा फहराने के नियम

1- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।

2- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।

3- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।

4- दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।

5- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।

6- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।

7- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

मेडिकल स्टोर में रखी औषधियों में तीन गुणवत्ताहीन संदिग्ध औषधि मिलने पर नमूना संग्रहित कर जांच हेतु भेजा गया प्रयोगशाला
गोण्डा। जिलाधिकारी  नेहा शर्मा के निर्देश के क्रम में जिला औषधि निरीक्षक राजिया बानो द्वारा मेडिकल स्टोरों पर औषधियों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता बनाये रखनें/नारकोटिक्स औषधियों की अनाधिकृत व्यक्तियों को बिक्री किये जाने पर प्रभावी रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इटियाथोक बाजार में 03 मेडिकल स्टोरों का नियमानुसार निरीक्षण किया गया। 

  




निरीक्षण के दौरान 03 मेडिकल स्टोरों मदनी मेडिकल स्टोर, शिफा मेडिकल स्टोर एवं कादरी ड्रग हाउस का निरीक्षण किया गया। जिसमें जाँच के उपरांत प्रतिष्ठान में पाई गई कमियों को निरीक्षण आख्या में अंकित कर प्रतिष्ठान में सुधार करने हेतु निर्देशित कर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, देवीपाटन मंडल गोण्डा द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 



साथ ही मेडिकल स्टोर में रखी औषधियों में से 03 गुणवत्ताहीन संदिग्ध औषधि पाये जाने पर उसका नमूना संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया, तथा प्रयोगशाला द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। निरंतर नमूनों की सैम्प्लिंग की जा रही है ताकि अच्छी व गुणवत्ता वाली औषधियाँ जनमानस को उपलब्ध हो सके।

जनपद स्तरीय खरीफ गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ
 
गोण्डा । कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी  नेहा शर्मा के द्वारा किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने जनपद के कृषकों का आह्वान किया कि वे कृषि रसायनों के स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों को देखते हुए रसायन मुक्त जैविक खेती की तरफ अग्रसर हों। 

  


उन्होंने श्री अन्न फसलों के पोषण संबंधी महत्व एवं प्रसंस्करण में उनके स्कोप की तरफ कृषकों का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्हें श्री अन्न की फसलों की खेती की तरफ उन्मुख होने का आह्वान किया। मुख्य विकास अधिकारी एम. अरुन्मौली ने अपने उद्बोधन में बताया कि श्री अन्न के उत्पाद पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं इसलिए सप्ताह में कम से कम एक दिन इससे बने हुए व्यंजनों को अपने आहार में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए।
                 
उन्होंने कृषकों का आह्वान किया कि वे कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का बढ़-चढ़कर लाभ उठाएं। उप कृषि निदेशक श्री प्रेम कुमार ठाकुर ने समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए खाद एवं बीज की उपलब्धता के विषय में विभागीय रणनीति तथा खरीफ फसलों के आच्छादन के संबंध में हुई प्रगति के विषय में अवगत कराया।
              
उन्होंने बताया कि इस वर्ष खरीफ सीजन में फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त 2024 कर दी गई है अतः किसान भाई इसका लाभ उठाते हुए फसल बीमा अवश्यक कराएं।
               
 कृषि विज्ञान केंद्र मनकापुर के वैज्ञानिक डॉ. राम लखन सिंह ने किसानों को खरीफ फसलों के उत्पादन की तकनीक एवं मक्का फसल के उत्पादन से जुड़ी हुई विभिन्न पहलुओं के विषय में जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम के वैज्ञानिक डॉ. आशीष पांडे ने कृषकों को मधुमक्खी पालन तथा मशरूम उत्पादन तकनीक के विषय में विस्तार से अवगत कराया। 



जिला गन्ना अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने गन्ना विभाग द्वारा संचालित कृषकों के लिए उपयोगी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी दी। 
              
उप अग्रणी जिला प्रबंधक श्री वंशराज सिंह ने गोष्ठी में उपस्थित कृषकों को बैंकिंग सेक्टर द्वारा प्रदान की जाने वाली शाख सुविधाओं के विषय में विस्तार से अवगत कराया। इफको के एरिया मैनेजर डॉ. डी.के. सिंह ने किसानों को नैनो यूरिया तथा नैनो डीएपी के अनुप्रयोग के विषय में जानकारी दी। डीडीएम नाबार्ड श्री शोएब अहमद ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तथा नाबार्ड द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी। 

अंत में जिला कृषि अधिकारी प्रमोद कुमार द्वारा सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्राविधिक सहायक  आरपीएन सिंह के द्वारा किया गया। आयोजन स्थल पर विभिन्न विभागों एवं प्रतिष्ठानों के द्वारा अपने स्टाल लगाए गए जहां पहुंचकर किसानों ने उपयोगी जानकारी प्राप्त की।
             
कार्यक्रम में उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी शिव शंकर चौधरी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. टी.जे. पांडे, प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी डॉ. रश्मि शर्मा, डिप्टी आरएमओ प्रज्ञा मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कृषकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में चलाया गया साइबर जागरुकता अभियान


  


गोण्डा । पुलिस अधीक्षक गोण्डा  विनीत जायसवाल के निर्देशन में  जनपद गोण्डा के समस्त थाना क्षेत्रों में साइबर जागरुकता अभियान का आयोजन किया गया। 



जिसमें छात्र/छात्राओं व आमजन को साइबर क्राइम से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराते हुए ओ.टी.पी. किसी व्यक्ति को साझा न करने, अनजान वीडियो कॉल रिसीव न करने, लॉटरी/ईनाम के कॉल, मैसेज के फ्राड होने की सम्भावना होने, अनजान व्यक्ति को यूपीआई पिन न बताने, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग एप (जैसे एनी डेस्क, क्वीक सपोर्ट, टीमव्यूवर, स्क्रीन मिरर आदि) अपने फोन में कभी भी इंस्टाल न करें, सोशल नेटवर्किग साइट पर होने वाले फ्राड की जानकारी दी तथा साइबर अपराध से तत्काल सुरक्षा व शिकायत दर्ज के लिए साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 के बारे में जानकारी दी गयी ।

साथ ही साइबर फ्रॉड होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी वेवसाइट www.cybercrime.gov.in की भी जानकारी दी गयी। साइबर क्राइम से बचाव हेतु मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायें गये दिशा निर्देशों के अनुसार भी जागरुकता को प्रचारित-प्रसारित किया गया। थाने पर आये जनसामान्य को तत्काल शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया एवं जनपदीय साइबर सेल व थाना स्तर पर बनी साइबर हेल्प डेस्क पर तुरन्त सम्पर्क कर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गयी। 

लोगों को समस्त प्रकार के साइबर अपराध व उनसे बचाव के तरीकों से अवगत कराया गया तथा बताया गया कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को सुरक्षित व सावधानी पूर्वक उपयोग करें। किसी के बहकावें में न आकर अपनी फोटो व गोपनीय जानकारी कभी अनजान व्यक्ति से साझा न करें। किसी भी तरीके के साइबर अपराध होने पर तत्काल नजदीकी थाने के साइबर हेल्प डेस्क/महिला हेल्प डेस्क पर सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करायें ।

सभी धर्मों के प्रति सम्मान की शिक्षा देता है संविधान : रामभजन चौबे    


  


गोण्डा। तरबगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व स्पा प्रत्याशी राम भजन चौबे के संयोजन में बुधवार को पूर्वाह्न कस्बा रगडगंज स्थित जनसम्पर्क कार्यालय में राजनीतिक नेताओं समाजसेवियों एवं बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। 
     
  समारोह को सम्बोधित करते हुए पूर्व सपा प्रत्याशी रामभजन चौबे ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे विशाल और सर्वाधिक मतदाताओं का लोकतांत्रिक देश है। यहां का संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष आदर्शों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को कट्टरता और भेदभाव को भूलकर परस्पर भाईचारा और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। 

समारोह में  कई अन्य नेताओं व बुद्धजीवियों ने अपने विचारों में निष्कर्ष व्यक्त किया कि विश्व के अनेक देशों विशेषकर पडोसी राष्ट्रों में जहां सत्ता परिवर्तन के लिए खून खराबा होता है वहीं विश्व के विशाल लोकतान्त्रिक देश भारत में नागरिक मतदान के बल पर सत्ता परिवर्तन करने में सक्षम हैं। इस मौके पर कई  बुद्धिजीवियों ने संविधान
सभा के प्रमुख डॉ अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। 



समारोह में तरबगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सपा प्रत्याशी  रामभजन चौबे, ओमप्रकाश पाण्डेय, अशोक शुक्ला, रामजी चौबे, राकेश सिंह, अंकित पाण्डेय, पिंटू सिंह, बबलू चौबे, रमेश, हरिशंकर, दिलीप पाण्डेय, आदि संभ्रांत समाजसेवी शामिल  रहे।

आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त जनशिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में लगातार गोण्डा पुलिस ने प्रदेश में प्राप्त किया प्रथम स्थान


  




गोण्डा । पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल के नेतृत्व में आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त जनशिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने पर मुख्यमंत्री कार्यालय लोकभवन द्वारा जारी रैंकिंग में जनपद “गोण्डा पुलिस को लगातार उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान” प्राप्त हुआ है । जिसमें जनपद गोण्डा के कुल 18 थानों में से 16 थानों को संयुक्त रूप से शत् प्रतिशत अंक प्राप्त कर जनपद गोण्डा को प्रथम स्थान दिलाया गया । 

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा वर्चुअल मीटिंग कर जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के कार्यों की सराहना की गई तथा इसी प्रकार आगे भी जनशिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया । 

 बताया गया कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा प्रतिमाह शासन द्वारा की जाती है। समीक्षा/फीडबैक के आधार पर ही शासन द्वारा सभी जिलों की रैकिंग जारी की जाती है। शासन द्वारा आम लोगों की शिकायतों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई थी । सभी प्रकार के शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की एक समय सीमा निर्धारित होती है । समय सीमा के बाद भी अगर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं होता है तो वह डिफाल्टर की श्रेणी में हो जाता है। शिकायतों के त्वरित और बेहतर निस्तारण पर जनपदों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है । 

उनके द्वारा आईजीआरएस सेल प्रभारी निरीक्षक राजेश चौधरी व उनकी टीम को भविष्य में इसी प्रकार मेहनत और लगन से कार्य कर जनशिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु उत्साहवर्धन किया गया।