सोनिया गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज, बोलीं-लोकसभा चुनाव में लगे झटकों से भी नहीं लिया सबक
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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी (सीपीपी) की बैठक को संबोधित किया। सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव तथा जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की संभावना के मद्देनजर पार्टी नेताओं में जोश भरने का प्रयास किया। इस दौरान सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों- महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। माहौल हमारे पक्ष में है। लोकसभा चुनाव में मिले जनता के समर्थन और भावनाओं को हमें बरकरार रखना है।
सोनिया गांधी ने कहा, अगर आने वाले चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में हम जीत गए तो उसका राष्ट्रीय राजनीति में विशेष प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कमर कस लें। हवा का रुख हमारे पक्ष में है। उन्होंने कहा कि मैं हमारे दोनों एलओपी और हमारे सहयोगियों को बधाई देती हूं, जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान हमारी पार्टी के विचारों को जोरदार तरीके से व्यक्त किया। पिछले कुछ दिनों में जब तत्काल आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने की बात आती है तो आप में से कई लोगों ने बजट की कई अपर्याप्तताओं को बहुत प्रभावी ढंग से सामने रखा।
सोनिया ने कहा कि हमें बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। न ही हमें अति-आत्मविश्वास से भरना है। मैं यह कह सकती हूं कि अगर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो लोकसभा चुनाव में जैसा माहौल दिखा उस आधार पर राष्ट्रीय राजनीति अब बदलने जा रही है।
सोनिया गांधी ने आगो कहा कि हमें लगा था मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से सबक लेगी। लेकिन इसके बजाय वह समुदायों को बांटने और डर फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया, लेकिन यह केवल एक अस्थायी राहत हो सकती है. देखिए कि कैसे नौकरशाही को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए नियमों को अचानक बदल दिया गया है। यह खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यह बीजेपी का राजनीतिक और वैचारिक आधार है।
बजट मं किसानों और विशेषकर युवाओं की ज्वलंत मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और अन्य लोगों द्वारा बजट और इसकी तथाकथित उपलब्धियों के बारे में बात करने के बावजूद व्यापक निराशा हुई है। अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि सरकार का जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। यह हमें देश की जनसंख्या, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का नवीनतम अनुमान ल, गाने से रोक देगा। इसका मतलब यह भी है कि हमारे कम से कम 12 करोड़ नागरिक 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित हैं, जिसे अब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है।
Jul 31 2024, 16:04