नए राज्यपाल की नियुक्ति के साथ फिर आरक्षण बिल की चली बात, कांग्रेस की मांग पर भाजपा ने दिया ऐसा जवाब



 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ में नए राज्यपाल की नियुक्ति के साथ ही एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया है. एक तरफ कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय पारित आरक्षण बिल पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने की उम्मीद जताई है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस को आरक्षण विरोधी करार देते हुए आरक्षण बिल को लेकर नियत को लेकर सवाल उठाए हैं.
  
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने नये राज्यपाल रमन डेका को बधाई देते हुए सबसे पहले आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आदिवासी वर्ग हैं. उनके हित में आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करेंगे. भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने नए राज्यपाल की नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि जितने भी राज्यपाल मिले, सभी ने छत्तीसगढ़ की विकास की चिंता की. कदम से कदम मिलाकर सभी वर्ग के उत्थान के लिए चिंता की. नए राज्यपाल मिलने से छत्तीसगढ़ की प्रगति और तेजी से होगी.
  
नए राज्यपाल मिलने से आरक्षण पर सियासत के तेज होने पर केदार गुप्ता ने कहा कि राज्यपाल ने हमेशा प्रदेश को आगे बढ़ने का काम किया. पूर्व की कांग्रेस सरकार आरक्षण की विरोधी थी. रमन सरकार में 56% आरक्षण मिल रहा था. इस पर भूपेश सरकार ने अपने ही कार्यकर्ता से याचिका दायर करवाई थी. आरक्षण को रुकवाये उनकी नीयत ठीक नहीं थी. वहीं क्वांटिफिएबल डाटा का जिक्र करते हुए कहा कि आरक्षण का बेस होता है. उसे विधानसभा पटल में नहीं रखा. राज्यपाल को दोषी ठहरा रहे हैं. इनकी नियत ठीक नहीं, और आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं.
  
स्टील प्लांट के कल आधी रात से बंद किए जाने पर सुशील आनंद ने कहा कि पिछली सरकार में बिजली बिल आधा कर उद्योगों को पटरी पर लाये थे, लेकिन अब फिर से उनका ख़स्ताहाल किया जा रहा है. बिजली बिल में वृद्धि कर छोटे उद्योग को अदाणी के अधीन होने मजबूर कर रहे हैं. बिजली बिल बढ़ाना छोटे उद्योग को सड़क पर लाने की साज़िश है.
  
कल रात से स्टील उद्योगों के बंद होने पर कांग्रेस के बयान पर केदार गुप्ता ने कहा कि भाजपा विकास की राह पर चलने वाली पार्टी है. उत्पादकता को बढ़ाने पर हमारा जोर रहता है. उद्योगपतियों की जो भी मांग है, उस पर सरकार विचार करेगी. कमियों को दूर किया जाएगा, जो मान्य मांगें होगी पूरी होगी.
  
उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में है, उसका काम आरोप लगाना है. अडानी-अडानी की माला कांग्रेस जपती रहती है. अडानी की कोयला खदान को काटने का परमिशन भूपेश बघेल ने दिया था. वन की कटाई करो खदान चालू करो यह खुद अडानी से सेटिंग किए थे. राहुल ने फोन किया था. राजस्थान के सीएम आए थे, अडानी को सहयोग करो.
  
कांग्रेस संचार प्रमुख ने निगम मण्डल में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिताया, उनके साथ बीजेपी छलावा कर रही है. 7 महीनों में निगम-मंडलों की नियुक्ति नहीं कर पाई है. यह सरकार कुछ मंत्रियों के लिए चलती है. बृजमोहन अग्रवाल को विधानसभा से बाहर निकल कर संसद भेज दिया गया.
  
कांग्रेस के इस बयान पर केदार गुप्ता ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं के साथ छलावा नहीं, निगम मंडल देना कोई उपकृत करना नहीं, निगम मंडल सेवा का पद है. कार्यकर्ता भी उसमें जाते हैं. तो जनता की सेवा करते हैं. बिना पद के भी भाजपा कार्यकर्ता सेवा करते हैं. भूपेश सरकार में भी 18 लाख आवाज तीनों के लिए आवाज उठाते थे. उस समय निगम-मंडल भाजपा के पास नहीं कांग्रेस के पास था. हमारा काम सेवा करना है, निगम-मंडल की चिंता करना नहीं.
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव 29 जुलाई को 4 नवगठित नगर पालिकाओं में ’’मोर संगवारी’’ योजना का करेंगे विस्तार

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव 29 जुलाई को राज्य की चार नवगठित नगर पालिकाओं मंदिर हसौद, बांकी मोंगरा, लोरमी और पंडरिया में "मोर संगवारी" योजना का विस्तार करेंगे। वे इस दिन लोरमी के मानस मंच में आयोजित कार्यक्रम में चारों नई नगर पालिकाओं में योजना का शुभारंभ करेंगे।
  
शहरी नागरिकों की सुविधाएं बढ़ाने कार्यक्रम में ’’मोर संगवारी’’ अपांइटमेंट मोबाइल एप भी लॉन्च किया जाएगा। ’’मोर संगवारी’’ सेवा के अंतर्गत नागरिकों के लिए चैट बोट की सुविधा वाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही तत्काल अपांइटमेंट लिए जाने और मुहैया कराई जा रही सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज संबंधी सभी जानकारियां भी प्रदान की जाएगी। शासकीय कार्यालयों से नागरिक सेवाएं घरों तक पहुंचाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में चरणबद्ध रूप से “मोर संगवारी” योजना का विस्तार किया जा रहा है।
  
राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय ने बताया कि आमजनों तक शासकीय सेवाओं का लाभ आसानी से पहुंचाने के लिए राज्य में ’’मोर संगवारी’’ योजना संचालित की जा रही है। इसमें 27 तरह की सेवाएं नागरिकों को बिना किसी व्यवधान और कार्यालय जाए बिना उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी दस्तावेज बनवाने की यह घर पहुंच सेवा वर्तमान में प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों, 44 नगर पालिकाओं तथा दो नगर पंचायतों अंबागढ़ चौकी और गौरेला में संचालित की जा रही है। ’’मोर संगवारी’’ के अंतर्गत विभिन्न विभागों की 27 प्रकार की शासकीय सेवाएं जैसे राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि सेवाओं के लिए टोल-फ्री नंबर 14545 जारी किया गया है। ये सेवाएं सभी कार्य दिवसों में प्रातः आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक संचालित की जा रही हैं।
 

ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड अधिकारी से 54 लाख रुपये की ठगी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस



 
 
  
बिलासपुर- ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड अधिकारी से 54 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. अज्ञात आरोपियों ने पोर्न वीडियो अपलोड करने का आरोप लगकर एफआईआर की कॉपी भेजी. उसके बाद किस्तों में रकम लेकर आरोपियों ने ठगी की. मामले में ठग का शिकार हुए रिटायर्ड अधिकारी ने पुलिस से शिकायत की है. जिसपर मामला दर्ज पर साइबर सेल की टीम जांच में जुटी हुई है.
  
बिलासपुर के अज्ञेय नगर निवासी जय सिंह चंदेल केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर्ड अधिकारी हैं. उनके मोबाइल में बीते 24 जून को अज्ञात मोबाइल नम्बर से कॉल आया. फोन करने वाले ने उन पर पोर्न वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की कॉपी भेजी. जिसपर उन्होंने इस मामले में शामिल नहीं होने की बात कही. इस पर उन्हें मामले की जांच मुंबई पुलिस के द्वारा करने का झांसा दिया गया. फिर शाम को उनके मोबाइल में दूसरे अनजान मोबाइल नम्बर से फोन आया. फोन करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी विनायक बावर बताकर कहा कि एक व्यक्ति के घर से 274 एटीएम बरामद हुआ है, उसमें से एक एटीएम कार्ड उनका है.
  
पीड़ित चंदेल ने कहा कि उक्त बैंक में उनका एकाउंट नहीं है. इस पर उन्हें ईडी की जांच में मामला साफ होने की बात कहकर फोन काट दिया गया. इसके बाद 2 जुलाई को उन्हें फोन कर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस रजिस्टर्ड है. उसके अनुसार आपके बैंक में जमा पैसा के लेनदेन के बारे में जांच की जाएगी. जांच के लिए उनसे एक बैंक एकाउंट में सारे रुपये जमा करने के लिए कहा गया. ईडी और सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश दिखाकर उनसे 14 लाख 30 हजार रुपये जमा करा लिए गए. दूसरे दिन उन्हें बताया कि वे आरोपी नहीं हैं. जांच से बचने के लिए उन्हें म्यूचल फंड की भी जांच कराने कहा गया और जांच के लिए 35 लाख रुपये जमा कराया गया. 13 जुलाई को व्हाट्सएप पर फोन करके रुपये की जांच पूरी हो जाने की बात कही गई और 10 लाख सिक्यूरिटी डिपाजिट करने कहा गया.
  
जिसपर उन्होंने रुपये नहीं होने की बात कही और अपना पैसा वापस मांगा. फोनधारकों के द्वारा दबाव बनाने पर उन्होंने 5 लाख रुपये जमा कर दिया. उसके बाद आरोपियों ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया. इस तरह से उनसे 54 लाख 30 हजार रुपये की आनलाइन ठगी कर ली गई. उन्हें आनलाइन ठगी के शिकार होने का अहसास हुआ, तो उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत की. साइबर सेल थाना में रिपोर्ट पर अज्ञात मोबाइलधारकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 66 डी, 3, 5, 318 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है.
 

SECL खदान हादसा : तेज बहाव में बहे 4 अधिकारी, 3 तैर कर निकले बाहर, 1 की मौत

 
 
  
कोरबा-  कोरबा में शनिवार हुए लगातार 3 घंटे की बारिश के चलते SECL की कुसमुंडा खदान में बड़ा हादसा हो गया. खदान के गोदावरी ब्लाक में अचानक तेज बहाव आने से 4 अधिकारी बह गए. इनमें से 3 अधिकारियों ने किसी तरह तैर कर अपनी जान बचाई, लेकिन एक पानी में बह गया. उसकी तलाश की जा रही थी. वहीं आज सुबह 16 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एचडीआरएफ की टीम ने अधिकारी जितेंद्र नागरकर के शव को बरामद किया. कुसमुंडा थाना पुलिस शव को पीएम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
  
जानकारी के अनुसार, लगातार बारिश के चलते खदान में जलभराव की स्थिति बन गई जिसे देखने के लिए चार अधिकारी नीचे उतरे थे. लेकिन इसी दौरान अचानक आए पानी के तेज बहाव में 4 अधिकारी बह गए, 3 ने किसी तरह तैर कर अपनी जान बचाई और एक तेज बहाव में बह गया. पानी में बहे अधिकारी की तलाश शनिवार शाम से लगातार की जा रही थी. रविवार सुबह पानी में बहे अधिकारी का शव बरामद किया गया है.
 

छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए रामेन डेका, जानिए उनका पूरा परिचय



 
 
  
  
रायपुर-  देश में छत्तीसगढ़, झारखंड सहित नौ राज्यों और एक केंद्र शासित में राज्य में राज्यपालों और एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है. यह जानकारी शनिवार आधी रात के बाद राष्ट्रपति भवन से सामने आई. नियुक्त किये गए राज्यपालों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जिनका नाम बतौर भावी राज्यपाल कहीं भी चर्चा में नहीं था. छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की जगह असम से भाजपा के पूर्व सांसद रामेन डेका को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. रामेन डेका असम से दो बार सांसद रहे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं.
  
जानिए कौन हैं रामेन डेका
  
रामेन डेका का जन्म 1 मार्च 1954 को हुआ था. उनकी गिनती असम के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में होती है. भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल डेका 1980 के आसपास राजनीति में प्रवेश किया. 70 वर्षीय रामेन डेका असम के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे और भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर कई जिम्मेदारियों को संभाला. वह पहली बार 2009 में असम की मंगलदोई सीट से सांसद चुने गए. उसके बाद 2014 में लगातार दो बार सांसद बने.
  
रामेन डेका असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं. भाजपा में कार्य करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी कई जिम्मेदारियां संभाली हैं. वर्तमान में वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं.
  
बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है. जिसमें राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, असम और मणिपुर में नए राज्यपाल नियुक्ति किये गए हैं.
 

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से उनके निवास में की सौजन्य मुलाकात



 
 
  
रायपुर-  केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया आज बीजेपी बजट संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे. कार्यक्रम के बाद वह मीडिया से रूबरू हुए. इसके बाद केंद्रीय मंत्री मांडविया पूर्व सीएम और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से उनके निवास पर मुलाकात करने पहुंचे, इस दौरान डॉ रमन सिंह ने पुष्पगुच्छ और शॉल भेंटकर उनका स्वागत किया.
  
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर इस औपचारिक मुलाक़ात में समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई. इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री नेता रामविचार नेताम, टंकराम वर्मा, लखन लाल देवांगन समेत अन्य मंत्री भी मौजूद थे.
  
बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान मनसुख मांडविया को चुनाव प्रभारी बनाया गया था. उनके नेतृत्व में राज्य में भाजपा ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करते हुए प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर वापसी की थी.
  
बजट संवाद कार्यक्रम में मनसुख मांडविया का संवाद
  
आज बजट संवाद कार्यक्रम में मनसुख मांडविया ने कहा-” पीएम मोदी का यह बजट युवा और एम्प्लायमेंट पर आधारित है, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अहम है. यह बजट वन उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने वाला बजट है. उन्होंने मोदी टोकन में नहीं टोटल में सोचते हैं. 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है. नरेंद्र मोदी ने 2047 के विकास के मॉडल को रखा है. साल 2047 में देश आजादी का 100 साल मना रहा होगा उस समय देश के विकास को क्या गति मिलेगी वह मोदी के विधान में है. पीएम मोदी ने 2047 के विकास के लिए 4 जाति का पिलर रखा है. गरीब, अन्नदाता, महिला और युवाओं का विकास. इस चारों का विकास करके हम 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रख सकते हैं.”
  
बजट में किसान और खेती पर खास फोकस: “मोदी ने इस बार के बजट में कुल 9 प्राथमिकताएं तय की हैं. इस बार के बजट में मोदी ने किसान और खेती को फोकस किया है. किसान सम्मन निधि. देश के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं. 1लाख 52 हजार करोड़ का बजट दिया गया है. किसान के विकास से ही देश की इकोनॉमी को रफ्तार दी जा सकती है. हमारी सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का काम कर रही है. 10000 ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जहां से किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए जानकारी दी जा सके.”
  
केंद्रीय मंत्री मांडविया ने बताया कि अपॉइंटमेंट के लिए 1लाख 48000 करोड़ इंसेंटिव के द्वारा दिया जाएगा. 12 हजार केंद्र सरकार EPFO को देगी, नौकरी देने वाला 12 हजार देगा. स्किल बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है. नौकरी देने वाले लोग आ रहे हैं लेकिन उनको स्किल लोग नहीं मिल रहे हैं. स्किलिंग के लिए हब एंड पब के माध्यम से स्किल मैनपावर तैयार करेंगे. 1 करोड़ युवाओं को हर साल इंटर्नशिप कराएंगे और 4 सालों में चार करोड़ स्किल्ड युवा तैयार करके रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे.
 

छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के बदले गए राज्यपाल, रामेन डेका बनाए गए छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर



 
 
   
  नई दिल्ली- देश में छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान सहित 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है. राष्ट्रपति भवन ने जानकारी देते हुए बताया कि रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है. वहीं झारखंड के नए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बनाए गए हैं. इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है. 
  9 राज्यों में नये राज्यपाल नियुक्तराष्ट्रपति भवन ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के राष्ट्रपति ने बनवारीलाल पुरोहित का पंजाब के राज्यपाल और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. साथ ही राष्ट्रपति ने के. कैलाशनाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया है. इसके साथ ही 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है.
  
1. हरिभाऊ किसनराव बगडे को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
  
2. जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
  
3. ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
  
4. संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
  
5. रमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
  
6. सी. एच. विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
  
7. सी.पी. राधाकृष्णन, जो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं और तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं, उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
  
8. गुलाब चंद कटारिया, जो असम के राज्यपाल हैं, उन्हें पंजाब का राज्यपाल और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है.
  
9. लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल हैं, उन्हें असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है
 

प्रदेश के ईएसआईसी अस्पतालों की व्यवस्थाएं होंगी दुरूस्त: केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया

 
 
  
रायपुर-  केंद्रीय रोजगार, खेल और श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा है कि राज्य के रायगढ़, कोरबा, भिलाई और रायपुर में संचालित ईएसआईसी अस्पताल में चिकित्सक सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं दुरूस्त की जाएगी। उन्होंने श्रम विभाग के प्रस्ताव पर रायगढ़ जिले के लारा और खरसिया में ईएसआईसी औषधालय प्रारंभ किए जाने की सहमति भी दी। इस अवसर पर बैठक में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, खेल मंत्री टंक राम वर्मा, विधायक किरण देव और सुशांत शुक्ला उपस्थित थे।
  
छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय रोजगार, खेल और श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में मंत्री लखनलाल देवांगन के साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने केंद्रीय मंत्री श्री मंडाविया को प्रदेश के ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञ डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की कमी के संबंध में अवगत कराया।
  
मंत्री श्री देवांगन ने बताया की प्रदेश में ईएसआईसी द्वारा रायपुर, भिलाई, कोरबा और रायगढ़ में क्रमशः 100-100 बेड के अस्पतालों का निर्माण कराया गया है। सभी जगह स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन कोरबा, भिलाई और रायगढ़ में अब तक आईपीडी की सुविधा शुरु नही हुई है। उक्त दोनों जिलों में क्रमशः 40 हजार और 50 हज़ार श्रमिक परिवार पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर और स्टाफ नहीं होने से श्रमिक परिवारों को अन्य शहर रेफर करना पड़ता है। मंत्री श्री देवांगन ने ईएसआईसी के सभी चारों अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर व अन्य सुविधाएं प्रारंभ करने का अनुरोध किया।
  
इस पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईएसआईसी के अधिकारियों को अस्पताल की सारी कमियां दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम विभाग के प्रस्ताव पर लारा, खरसिया में ईएसआईसी के औषधालय की सहमति दी। बैठक में ईएसआईसी में ईपीएफओ में पंजीकृत श्रमिक समीक्षा हुई। केन्द्रीय श्रम मंत्री ने ईपीएफओ के अधिकारियों पर नाराजगी भी जाहिर की और अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर श्रमिकों को पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए।
 

केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती ठाकुर ने रायपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर ने नया रायपुर स्थित विश्राम गृह में महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था। बैठक के दौरान, श्रीमती ठाकुर ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की और वर्तमान चुनौतियों और उनके समाधान के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।
  
श्रीमती ठाकुर ने कहा कि अधिकारी जमीनी स्तर पर योजनाओं की स्थिति का नियमित निरीक्षण करें और महिलाओं और बच्चों की बेहतरी के लिए हरसंभव मदद करें। उन्होंने कहा कि हमारे देश का भविष्य बच्चों और महिलाओं के हाथ में है, और उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमें प्रतिबद्ध रहना होगा। बैठक में महतारी वंदन योजना, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, बाल संरक्षण योजना, आंगनवाड़ी सेवाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं की समीक्षा की गई। श्रीमती ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लाभार्थियों तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं और उन्हें योजना के लाभ से अवगत कराएं।
  
इस अवसर पर सचिव एवं आयुक्त शम्मी आबिदी ने राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और उनकी अद्यतन प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में संचालक, महिला एवं बाल विकास तुलिका प्रजापति सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
 

जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के पहले ही दिन 4241 आवेदनों का मौके पर निराकरण, नगरीय निकायों में आज से शुरू हुए शिविरों में मिले कुल 7757 आवेदन

 
 
  
  
रायपुर-   प्रदेश के नगरीय निकायों में आज से प्रारंभ हुए जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के पहले ही दिन लोगों के 4241 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। प्रदेश के सभी 184 नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में आज जन समस्याओं और जन सुविधाओं से संबंधित कुल 7757 आवेदन प्राप्त हुए। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज स्वयं जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के पहले दिन सभी नगर निगमों के आयुक्तों और संभागीय क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालकों से फोन पर बातकर शिविरों के सुचारु संचालन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ शहरवासियों के आवेदनों का त्वरित निराकरण करने को कहा है।
  
10 अगस्त तक चलेगा जनसमस्या निवारण पखवाड़ा
  
नगरीय निकायों में आज से शुरू जनसमस्या निवारण पखवाड़ा 10 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। इन शिविरों में स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निदान किया जाएगा और नागरिकों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर समस्याओं का निराकरण यथासंभव मौके पर ही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।