बिहार कैबिनेट की बैठक में एक ऐसे प्रस्ताव पर लगी मुहर, जिससे पूर्व केन्द्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को होगा लाभ, जानिए...
डेस्क : पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले एक महीने से पटना स्थित कार्यालय के आंवटन को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब पार्टी कार्यालय उनके पास ही रहने की पूरी संभावना बन गई है। या यू कहें कि पार्टी कार्यालय का आवंटन उन्हें मिल जायेगा। 

  


दरअसल आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 27 महत्वपूर्ण एजेंडो पर मुहर लगी। जिसमें नीतीश कैबिनेट ने राजनीतिक दलों को कार्यालय आवंटन के लिए आवासीय भवन के रिन्यूअल नीति की बाध्यता खत्म कर दी है। 

नीतीश सरकार ने नीति को संशोधित कर दिया है। इसका फायदा सीधे तौर पर पशुपति पारस को मिलेगा और उन्हें फिर से पार्टी कार्यालय का आवंटन मिल जाएगा।

बता दें कि कार्यालय का आवंटन रिन्यूअल नहीं कराने के कारण पिछले महीने पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा के पटना प्रदेश कार्यालय का आवंटन सरकार ने रद्द कर दिया था। जिसके बाद पारस ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद पारस की पार्टी और नीतीश सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई थी।

प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, दिए यह सख्त निर्देश
डेस्क : बिहार में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आपराधिक वारदातें नहीं होती होगी। जिसे लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। वहीं बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की घर में घुसकर निर्मम हत्या किये जाने की घटना के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर और हमलावर हो गया है। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वही बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने भी 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च निकाले जाने की घोषणा कर दी है। 

  


बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष के लगातार हमले और पुलिस की विफलता को देखते हुए अबन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने आज सीएम हाउस में हाई लेबल क्राइम मीटिंग बुलाई। डीजीपी, मुख्य सचिव सहित पुलिस मुख्यालय के कई बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में आयोजित क्राइम मीटिंग में शामिल हुए। 

वहीं इस दौरान एसएसपी, एसपी,आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सहित बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। हाई लेबल क्राइम मीटिंग में तमाम आलाधिकारी शामिल हुए। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किये। 

बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों की बातों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। सीएम नतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी हालत में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाईए।

अब मुखिया और पंचायत सचिवों की नहीं चलेगी मनमानी, कैबिनेट की बैठक में पंचायत निर्माण कार्य नियमावली पर लगी मुहर
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई है।

  


राज्य मंत्रिपरिषद ने भवन निर्माण, पंचायती राज, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जन संपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी है।

कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट की बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अब गया और मोतिहारी के बाद अब भागलपुर के विक्रमशिला में राज्य के तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने 205 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए 87.99करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। 

बिहार फ़िल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की भी स्वीकृति मंत्रीमंडल ने दे दी है। शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नीतीश सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है।

पंचायतों में राशि की बंदरबांट रोकने के लिए भी अहम फैसले लिए गए। पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। नीतीश सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली को स्वीकृत दी है। सरकार के इस फैसले से अब अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी। 

अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में अब यह प्रावधान है जिससे मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी पर रोक लगेगी। छोटे कामों के भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा। उसकी बिड लगेगी और बोली में ही चयनित व्यक्ति को वह काम दिया जाएगा।

राज्य के सभी 38 जिला में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने के लिए भी सरकार ने अब नीति बना दी है। 30 से 50 साल यानी लांग टर्म नीति के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। बताया कि अब खेती-किसानी के लिए भी लीज बाजार मूल्य पर देना होगा जो अधिकतम 5 साल का होगा।

बिहार कैबिनेट की बैठक  खत्म, इन 27 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई है।

  


सरकार ने भवन निर्माण, पंचायती राज, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, 
जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जन संपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी है।

विपक्ष के बिहार में अपराध चरम पर आरोप के बीच एडीजी का बड़ा दावा, पिछले 24 वर्ष के दौरान प्रदेश में हत्या जैसे अपराध में आई है भारी कमी


  


डेस्क : पिछले कुछ दिनों से विपक्ष द्वारा लगातार बिहार में अपराध चरम पर होने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी बीच वीआईपी सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की उनके घर में ही निर्मम हत्या के बाद विपक्ष और हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष ने जहां बिहार में गुंडाराज है और रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहे जैसे बयान दिए है। वहीं अपराध के खिलाफ इंडिया गठबंधन द्वारा कल यानि 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च का एलान किया गया है।

इस बीच पुलिस मुख्यालय की ओर से बिहार में अपराध को लेकर बड़ा दावा किया गया है। एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार ने बीते गुरुवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा कि बिहार में पिछले 24 वर्षों के दौरान हत्या की दर घटकर आधी हो गई है। 2001 में प्रति लाख आबादी पर हत्या की दर 4.4 थी, जो 2024 में घटकर 2.1 हो गई है। इसी तरह पिछले छह साल में भी हत्या की स्थिति को देखें, तो इसमें भी कमी आई है।

उन्होंने कहा कि बीच के कोरोना काल वर्ष 2021 को छोड़ दें, तब भी 2018 में हत्या के 2933 दर्ज किए गए थे। 2022 में 2929 एफआईआर और 2023 में 2844 मामले दर्ज किए गए। बीच के कोरोना काल को छोड़कर पिछले 24 वर्षों के आंकड़े को देखें, तो 2023 में हत्या समेत अन्य अपराधों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। 

एडीजी ने कहा कि हत्या के कारणों पर नजर डालें, तो 72.2 फीसदी हत्याएं निजी कारणों से ही की गईं हैं। इसमें जमीन समेत अन्य कारणों से उपजा आपसी विवाद, प्रेम प्रसंग, अवैध रिश्ता सबसे मुख्य कारण हैं। मसलन 2022 में 2930 हत्या की घटनाएं हुईं, जिसमें 804 हत्याएं निजी विवाद, 980 विवाद, 132 अवैध रिश्ते और 171 प्रेम प्रसंग के कारण हत्याएं की गईं थी। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ हत्या के मामले में बिहार का स्थान देश में 14वां और सभी तरह के मामले में 21वां है।

उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस की सभी तरह की घटनाओं में चार्जशीट दायर करने की रफ्तार काफी अच्छी है। हत्या के मामलों में चार्जशीट दायर करने की रफ्तार 95.2 फीसदी है। सभी तरह के अपराध में चार्जशीट दायर करने की दर 92 फीसदी है।

देश के बहुत कम राज्य हैं, जहां चार्जशीट दायर करने की रफ्तार 90 फीसदी से अधिक है।

BPSC शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण की आज से हो रही शुरुआत, पूरे प्रदेश में 404 केन्द्रों 2.13 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल


  


डेस्क : बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण की आज शुक्रवार से शुरुआत हो रही है। आयोग ने पेपर लीक को रोकने के लिए कई बदलाव किये हैं। प्रश्न-पत्रों की कलर कोडिंग करायी गई है। प्रत्येक जिला में अलग-अलग कलर कोडिंग के हिसाब से प्रश्न-पत्र भेजे जाएंगे। डीएम को भी तीन घंटें पहले ही कलर कोडिंग की जानकारी दी जाएगी। 

आज शुक्रवार को कक्षा छठी से कक्षा आठवीं के लिए परीक्षा होनी है। इसमें गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत और ऊर्दू विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों को एक घंटा पहले प्रवेश करना होगा। इसके बाद आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा।

परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को 404 केन्द्रों पर परीक्षा होगी। वहीं पटना में 26 केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में 2 लाख 13 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे।

तीन स्तरों पर पर होगी अभ्यर्थियों की जांच

इसबार आयोग काफी सतर्क है। सभी डीएम को कदाचारमुक्त परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया है। जैमर के साथ ही आयोग कार्यालय से लाइव मॉनिटीरिंग होती रहेगी। परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले कई स्तर पर जांच होगी। सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पर प्रतिबंध रहेगा।

बताते चलें कि 20 जुलाई को कक्षा 1-5 के लिए तो 21 जुलाई को 9वीं और 10वीं के सभी विषय तो 22 जुलाई को 11वीं-12वीं के सभी विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। तीसरे चरण में कुल 87774 पदों पर नियुक्ति होनी है।

अब मरीजों को IGIMS आने-जाने में नही होगी परेशानी : अस्पताल कैंपस से 3 तीन प्रमुख मार्गों पर 6 सिटी बसों के परिचालन की हुई शुरुआत
डेस्क : राजधानी पटना के आईजीआईएमएस मे इलाज कराने आने वाले मरीजों को अब अस्पताल और फिर अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। मरीजों को अब परिसर से ही सरकारी सिटी बसों की सुविधा मिलेगी। वे अस्पताल परिसर से पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, बैरिया स्थित पाटलिपुत्र बस स्टैंड, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, इनकम टैक्स और गांधी मैदान आ-जा सकेंगे। इन जगहों पर जानेवाली अन्य सरकारी सिटी बसें भी अस्पताल परिसर स्थित स्टैंड में रुकेगी, यहां से खुलेगी। 

  


बीते गुरुवार को आईजीआईएमएस बस स्टैंड से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, परिवहन विभाग के मंत्री शीला मंडल, विधायक संजीव चौरसिया,सचिव संजय कुमार अग्रवाल, संस्थान के निदेशक डॉ. बिंदे कुमार, उपनिदेशक डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा, अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। परिचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से छह रूटों पर किया जाएगा। मौके पर परिवहन आयुक्त विशाल राज, प्रशासक अभय झा समेत अन्य उपस्थित थे। उपनिदेशक डॉ. विभूति ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए बसों का न्यूनतम किराया 6 रुपये और अधिकतम 37 रुपये रखा गया है।

मरीज व परिजनों को आने-जाने में मिलेगी राहत स्वास्थ्य मंत्री

इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि परिवहन विभाग की मदद से इन बसों का नियमित परिचालन होगा। इससे मरीजों को आने-जाने में काफी सुविधा मिलेगी। अब कैंपस से करीब डेढ़ किमी पैदल चलकर मेन गेट तक नहीं जाना पड़ेगा। 

परिवहन मंत्री शीला मंडल और सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मरीजों के हित में बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि आईजीआईएमएस कैंपस से कुल छह सीएनजी बसें विभिन्न मार्गों पर 52 ट्रिप चलेंगी। बसों में ई-टिकटिंग की व्यवस्था होगी तथा सभी बसों में 65 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।

पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी पूरी, जांच में कई अधिकारियों से लेनदेन के मिले प्रमाण


  


डेस्क : पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर पिछले दो दिनों से चल रही ईडी की छापेमारी की कार्रवाई बीते गुरुवार को पूरी हो गई। जांच में हंस के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों और कई अन्य कागजातों से बड़ी संख्या में लेनदेन से संबंधित हिसाब-किताब का खुलासा हुआ है। प्रदेश के कुछ दूसरे आईएएस समेत अन्य पदाधिकारियों से भी लेनदेन की बात का पता चला है। 

बता दें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हंस और यादव के चार शहरों के 20 ठिकानों पर मंगलवार तथा बुधवार को छापेमारी की थी। कागजातों की अब तक की जांच में प्रदेश के कई आईएएस और कुछ अन्य पदाधिकारियों से लेनदेन की बात का पता चला है। इसमें कुछ एक सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। इनके खातों में सीधे या उनके करीबियों के खातों में पैसे भेजे गए हैं। कुछ मामलों में पैसे वापस भी उनके खातों में आए हैं। इस सभी अधिकारियों से संबंधित जानकारी को एकत्र कर ईडी आगे की जांच में जुट गई है। 

जिनके भी लेनदेन सामने आए हैं, उनकी पूरी कुंडली और अब तक संजीव हंस के साथ हुई लेनदेन का चिट्ठा निकाला जा रहा है। इसमें पुख्ता तथ्य मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों से जुड़ी आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ अधिकारियों और उनकी पत्नियों की लाखों के ब्रांडेड ड्रेस की शॉपिंग से लेकर कुछ अन्य तरह के महंगे गिफ्ट समेत अन्य चीजों की लेनदेन से संबंधित बातों का खुलासा हुआ है।

बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान ही इस बात के पुख्ता प्रमाण पहले ही मिल चुके हैं कि आईएएस की पत्नी और पूर्व विधायक गुलाब यादव एवं उनकी पत्नी एमएलसी अंबिका गुलाब यादव के बीच व्यवसायिक साझेदारी है। पुणे में मौजूद सीएनजी पंप स्टेशन से लेकर वहां कुछ अन्य जमीन की खरीद के अलावा दिल्ली में भी कुछ अचल संपत्तियों में निवेश के कई प्रमाण ईडी को मिल चुके हैं। दिल्ली के कुछ वेंडरों या छोटी कंपनियों को ठेका दिलाने से जुड़े कागजात भी मिले हैं। इनमें भी कई तरह के लेनदेन दिखे हैं और इसमें कुछ अन्य लोगों के पास भी पैसे ट्रांसफर होने के साक्ष्य जांच एजेंसी के पास मौजूद हैं। इस सभी तथ्यों को अलग से एक-एक करके खंगाला जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि इस नेक्सस में अन्य कौन-कौन से किस स्तर के लोग जुड़े हुए हैं।

पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव : दिनदहाड़े दो युवक को मारी गोली, 1 की मौत दूसरे की हालत गंभीर
डेस्क : बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गए है। उन्हें पुलिस और कानून को कोई भय नहीं रह गया है। राज्य के किसी न किसी जिले से प्रतिदिन हत्या और लूट जैसी घटना की खबर आम बात हो गई है। अपराधी घटना को अंजाम देकर आराम से चलते बन रहे है। 

  


ताजा मामला पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है। जहां दिन-दहाड़े दो युवकों को अपराधियो ने गोली मार दी है। जिसमें एक की मौत हो गई है। जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। 

जानकारी के अनुसार, नौबतपुर थाने के कोरावां गांव में बाइक सवार अपराधियों ने आज गुरुवार को दो युवकों को गोली मार दी। घटना में एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी,जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। गोली मारने के बाद अपराधी हथियार लहराते फरार हो गए। 

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की सूचना के बाद पुलिस करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. मृतक की पहचान नौबतपुर के कोरावां गांव निवासी चीकू कुमार के रूप में हुई है। दूसरा गंभीर रूप से जख्मी नौबतपुर के कोरावां गांव निवासी पप्पू कुमार है। 

घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने लाश को कब्जे में लेकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की।

तेजस्वी के बिहार में गुंडाराज वाले बयान पर जदयू का पलटवार, यह लालू राज नही तेजस्वी पहले अपने गिरेबान में झांके
डेस्क : वीआईपी सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड के बाद से विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष ने जहां बिहार में गुंडाराज है और रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहे जैसे बयान दिए है। वहीं पूरा विपक्ष सरकार के विरोध में 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च निकालने का एलान किया है। इधर तेजस्वी के बयान और इंडिया गठबंधन के प्रतिरोध मार्च के एलान पर जदयू की ओर से पलटवार किया गया है।  

  


जदयू नेत्री व बिहार सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल विपक्ष पर जमकर भड़ास निकाली है। शीला मंडल ने कहा कि बिहार में लॉ एंड आर्डर फेल नहीं है,यहां रूल ऑफ़ लॉ है। उन्होंने कहा कि कानून का राज्य है बिहार में। हमारे नेता न किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो अपराध करता है बचता है । तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। 

तेजस्वी यादव के बिहार में गुंडाराज के बयान पर भड़की शीला मंडल ने कहा कि कौन क्या बोलता है उस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। यह कहने से नहीं होता है जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं पहले अपने गिरेवांन में झांके कि उनके शासनकाल में बिहार मे क्या होता था। दूसरे स्टेट की अपेक्षा यहां का क्राइम कितना परसेंट है तब समझ में आएगा। आज भी हमारा बिहार और जगहों से सब कुछ में बेहतर है । 

परिवहन मंत्री शीला मंडल ने तेजस्वी के द्वारा लगाए गए आरोप की रिटायर्ड अधिकारी सिस्टम चला रहे हैं पर कहा कि वह लोग क्या कहते हैं इस पर समझने की बात नहीं है। पहले अपने गिरिबान में झांक कर देख लें। बिहार में जो पहले की स्थिति थी कि किसी की बहू बेटी पति ड्यूटी जाता था तो लोगों को लगता था क्या होगा? अब तो ऐसी कोई बात नहीं है इस तरह का कोई वारदात होती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई होती है। 

वहीं रुपौली में हार के प्रश्न पर मंडल ने कहा कि वहां पर हमें पहले से अधिक वोट मिला है।इतना वोट कैसे आ सकता है यह किसका वोट है यह देखना पड़ेगा।सर्वे करने के बाद पता चलेगा कि सब अतिपिछड़ा का हीं वोट है। अतिपिछड़ा समाज आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पर असीम विश्वास करता है।जो लोग ऐसी बात करते हैं वह भ्रम फैला रहे है इससे कुछ होने वाला नहीं है।