अखिल भारतीय मांग दिवस पर सीआईटीयू ने प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सौंपा 25 सूत्रीय मांग पत्र


  


गोण्डा । सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीआईटीयू ) से संबद्ध संगठनों जिसमें यूपीएमएसआरए ,  आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन, आशा कर्मचारी यूनियन, मिड डे मील कर्मचारी यूनियन, रेलवे ठेका मजदूर यूनियन, उत्तर प्रदेश भवन निर्माण मज़दूर सभा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, रोज़गार सेवक एवं अन्य स्कीम वर्कर्स यूनियनों के सदस्यों ने आज दिनांक 10/ 07/2024 को उपश्रमायुक्त देवीपाटन मण्डल मुख्यालय गोण्डा में   प्रदर्शन कर  प्रधानमंत्री , वित्तमंत्री एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को सहायक श्रमायुक्त मोहम्मद अब्बास के माध्यम से ज्ञापन सौंपा । 



ज्ञापन में मुख्य मांग   मंहगाई पर रोक लगाई लगाने, भोजन  दवा आदि आवश्यक सामग्री से जीएसटी हटाया जाय तथा तेल और एलपीजी गैस की कीमत कम किया जाय  , गांवों में नियुक्त पंचायत सहायक से पूरे वर्ष काम लिया जाय और पूरे वर्ष का वेतन भी दिया जाय तथा राज्य कर्मचारी का दर्ज़ा भी दिया जाय , मनरेगा में नियुक्त महिला मेट को बराबर काम के साथ नियमित वेतन दिया जाय तथा मनरेगा में महिलाओ की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित किया जाय। ,  चार श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाय तथा निश्चित अवधि के रोजगार कानून (Fixed Term Employment) की जगह स्थाई नियुक्ति तथा काम पर समानता व सुरक्षा सुनिश्चित किया जाय , नई पेंशन स्कीम रद्द किया जाय , पुरानी पेंशन योजना को लागू करने तथा पेंशन सहित व्यापक समाजिक सुरक्षा में पोर्टेबिलिटी की गारंटी किया जाय ।

 सभी मजदूरों  ईपीएस95  के लिए  दस हजार रुपए पेंशन प्रतिमाह की पेंशन  सुनिश्चित  किया जाय  , श्रम का आकस्मिक करण व ठेकाकरण बंद किया जाय, असंगठित श्रमिकों की सभी श्रेणियों का पंजीकरण किया जाय। आशा एवं आशा संगिनी , मिड डे मील रसोइया , आगनवाड़ी सेविका सहायिका , राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम ) , राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन( एनआरएचएम ) एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) सहित सभी योजना कर्मियों को नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाय।
,नियमित प्रकृति के काम पर रखे गए संविदा/आउट सोर्सिंग/ ठेका मज़दूरों को नियमित किया जाय।
, रिक्त सभी पदों पर बेरोजगारों को स्थाई कर्मचारियों के रुप में भरा जाय तथा अग्निपथ योजना वापस लिया जाय।

 मनरेगा का शहरों तक विस्तार किया जाय और प्रतिवर्ष 200 दिन काम और प्रतिदिन मजदूरी रूपये 600/  सुनिश्चित किया जाय , काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाय और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतनमान रूपये छब्बीस हज़ार प्रतिमाह घोषित किया जाय। श्रम कानूनों के प्राविधानों को सख्ती से लागू किया जाय  , सार्वजनिक उपक्रम और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण पर रोक लगाई जाए, राष्ट्रीय मौद्री करण पाइप लाइन को समाप्त किया जाए ,औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का गठन करो, भारतीय श्रम सम्मेलन का अयोजन किया जाय। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कर उसी के अधीन सेल्स प्रोमोशन कर्मियों, शुगर उद्योग, बीड़ी, कालीन, डिस्टिलरी , होटल उद्योग , इंजीनियरिंग उद्योग के वेतन पुनरीक्षण के लिए समितियों का गठन करो ,  खाद्य सुरक्षा की गारंटी और जन वितरण प्रणाली को सर्वव्यापी बनाया जाय ।

 भारतीए रेलवे व बिजली क्षेत्रों में सभी रिक्त पदों पर भर्ती किया जाए। टिकटिंग और रख रखाव सेवाओं/ कार्यों के साथ साथ बिजली क्षेत्र सहित महत्वपूर्ण रेलवे परिचालन के निजीकरण/ आउटसोर्सिंग/ ठेकेदार आदि को खत्म किया जाए ,  सुरक्षा व रख रखाव पर पर्याप्त व्यय के माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। इस विशाल परिवहन नेटवर्क के तालमेल को नुकसान पहुंचाने और निजी क्षेत्रों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे प्रबंधन को विभिन्न स्वायत्त भागों में विभाजित करने की कवायद को रद्द किया जाए , सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के संसाधन जुटाने के लिए अत्यधिक अमीरों पर टैक्स लगाओ , कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाया जाए और संपत्ति कर को लागू किया जाए ।

रेलवे व बिजली क्षेत्र में कार्यरत सभी ठेका मजदूरों व आउटसोर्सिंग मजदूरों को उद्योग की न्यूनतम मजदूरी दी जाए , निर्माण श्रमिकों को कल्याण निधि से योगदान के साथ ईएसआई कवरेज, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य योजना मातृत्व लाभ, जीवन बीमा और विकलांगता बीमा का कवरेज दिया जाय , घरेलू कामगारों और होम बेस्ड वर्कर्स को मजदूर का दर्ज़ा दिया जाय और उनके लिए बोर्ड का गठन किया जाय। प्रवासी श्रमिकों के लिए व्यापक नीति बनाई जाय। मौजूदा अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक ( रोजगार का विनियम ) अधिनियम 1979 को सुदृढ़ किया जाय और उनके समाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाय , देवीपाटन मण्डल गोण्डा के सभी जनपदों में कार्यरत सभी संविदा निविदा या ठेकेदार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए समाजिक सुरक्षा हित लाभ जिसमें पीएफ, बोनस, चिकित्सा सुविधा व दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सहित सभी श्रम कानूनों के पालन को सुनिश्चित किया जाय ,  गोण्डा रेलवे स्टेशन पर पूर्व में कार्य कर रहे सभी सफाई ठेका मजदूरों को बहाल किया जाय तथा ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे उनके आर्थिक शोषण पर तत्काल रोक लगाई जाय , सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के लिए पारित सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 का पालन कड़ाई से कराया जाय ,सार्वजानिक क्षेत्र में काम कर रहीं दवा कंपनियों का निजीकरण बंद किया जाय ।

 सार्वभौमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाय तथा स्वास्थ्य का केन्द्रीय बजट जीडीपी का 5% किया जाय , दवाओं की ऑनलाइन बिक्री बंद किया जाय तथा दवाओं एवं चिकित्सकीय उपकरणों पर जीरो जीएसटी किया जाय। प्रदर्शन में सीटू प्रदेश उपाध्यक्ष कॉमरेड कौशलेंद्र पांडेय, मीनाक्षी खरे, संतोषी देवी, रानीदेवी पाल, शुक्ला शरन शुक्ला, रवींद्र सिंह, रॉबी गांगुली, सन्तोष शुक्ला, विनीत तिवारी, राजेश मिश्रा, आशुतोष द्विवेदी, आंब्रीश पांडेय, अवधेश कुमार, ओमप्रकाश, सन्तोष शुक्ला ,आनन्द सिंह , अम्बरीष तिवारी ,अनन्त राम पाण्डेय , विकास शुक्ला , शास्वत जायसवाल , कौशलेंद्र शुक्ला , अलका श्रीवास्तव , विद्यावती मौर्य, ज्योति वर्मा, सीमा वर्मा, कुसुमा देवी, सुमन, ममता, वन्दना पाठक , विनोद कुमार गौतम, चंद्रेश सहित सैकड़ों सदस्य शामिल रहे।

खण्ड शिक्षा अधिकारी इटियाथोक और जिला समन्वयक निर्माण समग्र शिक्षा की संयुक्त जांच में हुआ खुलासा


  


गोण्डा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इटियाथोक विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय ज्ञानापुरधन्नी के पुनर्निर्माण कार्य में पाई गई खामियों पर सख्त कार्यवाही करते हुए उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सिडको) के भुगतान पर रोक लगा दी है। संस्था का 05 प्रतिशत भुगतान रोक दिया गया है। साथ ही, पुनर्निर्माण कार्य में पाई गई खामियों को दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीएम ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



सोशल मीडिया से मिली थी शिकायत

डीएम नेहा शर्मा को प्राथमिक विद्यालय ज्ञानापुरधन्नी के पुनर्निर्माण कार्य में खामियों के संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए। इसके बाद खण्ड शिक्षा अधिकारी इटियाथोक और जिला समन्वयक निर्माण समग्र शिक्षा की संयुक्त जांच टीम का गठन किया गया। 

संयुक्त टीम की जांच में पुनर्निर्माण कार्य की कई कमियां उजागर हुईं। विद्यालय के फर्श की ऊंचाई निर्धारित मानक से कम पाई गई। छत में शीलन पाई गई।  कक्षा-कक्षों की बीम की फिनिशिंग अच्छी नहीं पाई गई।  इसके अलावा, फिनिशिंग का कार्य भी अधूरा पाया गया, जिससे विद्यालय की समग्र गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लग गया।

जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में इन सभी खामियों का उल्लेख किया है। डीएम नेहा शर्मा ने सिडको को तत्काल प्रभाव से इन खामियों को दूर करने और पुनर्निर्माण कार्य को उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए और सभी निर्माण कार्यों में उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी कामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सख्ती से निपटाया जाएगा ताकि जनता को गुणवत्ता युक्त सेवाएं मिल सकें।

डीएम ने किया साफ, अब लापरवाही सामने आई तो होगी कठोर कार्यवाही


  


गोण्डा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनपद के सभी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के जुलाई माह के वेतन भुगतान पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। यह कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों में संचारी रोग नियंत्रण एवं स्वच्छता अभियान के तहत संपादित कार्यों की मॉनिटरिंग में लापरवाही, सामुदायिक शौचालय बंद होने, आरआरसी केन्द्रों पर ताला लगे होने जैसी  गंभीर शिकायतों को देखते हुए की गई है। 

डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी एडीओ पंचायत इन अभियानों के अंतर्गत किए जा रहे निरीक्षण की दैनिक रिपोर्ट फोटोग्राफ के साथ उपलब्ध कराएं। साफ कर दिया है कि अभियान में अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन न करने वाले सहायक विकास अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

इस कार्यवाही के माध्यम से जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने यह सुनिश्चित किया है कि स्वच्छता अभियान को पूरी तत्परता और सख्ती से लागू किया जाए ताकि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित हो सके।

शासन के निर्देशों के तहत जनपद में एक जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें झाड़ियों की सफाई, कूड़े-कचरे का उचित निस्तारण, जल जमाव वाले क्षेत्रों एवं नाला-नालियों से पानी की निकासी, वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, और मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। 

विभागीय समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त अभियानों की मॉनिटरिंग में सहायक विकास अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही एवं शिथिलता के कारण यह अभियान प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक शौचालयों में ताला लटकते होने, आरआरसी केन्द्र बंद होने और सड़कों पर कूड़े का ढेर लगे होने जैसी शिकायतें भी सामने आ रही हैं। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी और मुख्य कोषाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 

संचारी रोग नियंत्रण अभियान की आवश्यकता पर बल देते हुए डीएम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की कमी के कारण कई संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना रहता है। इसके रोकथाम के लिए झाड़ियों की सफाई, कूड़े-कचरे का निस्तारण, जल जमाव वाले क्षेत्रों की सफाई और फॉगिंग जैसी गतिविधियों का नियमित रूप से संपादन आवश्यक है। 

जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग आवश्यक है। इसके लिए सहायक विकास अधिकारियों को प्रतिदिन अभियान की प्रगति रिपोर्ट फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत करनी होगी। डीएम ने यह भी कहा कि अब से कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि कोई सहायक विकास अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

जनपद  में 196 नव नियुक्त लेखपालों को मिला नियुक्ति पत्र


  




गोण्डा। शासन के निर्देशानुसार बुधवार को जिला पंचायत सभागार में जनपद के नव नियुक्त 100 लेखपालों को जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी, तथा सांसद प्रतिनिधि गोण्डा ने नियुक्ति पत्र वितरित किया।



 इसके साथ ही प्रदेश में कुल 7720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनपद के 100 नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पर वितरित किया गया है इसके साथ ही शेष नवनियुक्त लेखपालों को तहसील मुख्यालय से नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जनपद के चारों तहसीलों से 25-25 लेखपालों को जिला पंचायत सभागार में बुलाया गया था जिन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है।



 लोक भवन, लखनऊ में  मुख्यमंत्री  के कर कमलों द्वारा वितरित किया गया। जिसका लाइव प्रसारण प्रदेश के सभी जनपदों में देखा गया। 
             
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश, अपर जिलाधिकारी चंद्रशेखर, उपजिलाधिकारी गोंडा सदर अवनीश त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी मनकापुर यशवंत राव, उपजिलाधिकारी कर्नलगंज भारत भार्गव, तथा तहसीलदार तरबगंज, तहसीलदार कर्नलगंज मनीष कुमार सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

लोगों की शिकायतें गांव में ही मौके पर सुनकर समाधान किया जाय: डीएम 
मनकापुर(गोंडा)।सभी जन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी समस्या है,  लोगों की शिकायतें गांव में ही मौके पर सुनकर समाधान किया जाय। 

  


 यह निर्देश मंगलवार को सिसवा पंचायत भवन में ग्राम चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों की शिकायतों को सुनने के दौरान डीएम नेहा शर्मा ने दिए 
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत डीएम ब्लाक मनकापुर की ग्राम पंचायत सिसवा में पहुंची। 

सर्व प्रथम मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्जलन कर माल्यापर्ण कर कार्यक्रम की शुरूवात किया।  बाद में आंगनबाडी केन्द्र  के प्रांगण में पोषण वाटिका में वन विभाग के सहयोग  से आम के पौध का  रोपण किया। 
ग्राम चौपाल में  पवन, जनक राम सहित आधा दर्जन लोगों ने शिकायतें की, उन्होने बताया कि घर तक आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। 

इस पर लेखपाल शिवपूजन को तलब किया गया तो उन्होंने बताया कि अभिलेख में कोई सरकारी रास्ता नहीं है। इस पर डीएम ने  एसडीएम यशवंत राव से कहा कि पक्ष व विपक्ष, दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सहमति से सार्वजनिक रास्ता दिलाने का प्रयास कीजिये। वही गांव के ज्योति प्रकाश शुक्ला, संतोष आदि लोगों ने झिलाही बाजार से सिसवा गांव को आने वाली टूटी सडक को बनवाने की मांग किया तो डीएम ने आश्वासन दिया कि स्टीमेंट शासन को भेज दिया गया है। 

वहां से स्वीकृति मिलते ही सडक निर्माण कराया जायेगा। 
हरनाटायर के मजरा वनकटवा निवासी हौसिला पुत्र स्वर्गीय मेहीलाल ने शिकायत किया कि  उसके पिता की कई माह पहले मौत हो गयी है। क्षेत्रीय लेखपाल अंकित श्रीवास्तव से कई बार मिलकर निर्विवाद वरासत के लिए सभी पेपर भी दे दिया, लेकिन लेखपाल ने आज तक वरासत नहीं किया। बार बार दौडा रहे है। इस शिकायत को सुनते ही डीएम नेहा शर्मा ने यशडीएम यशवंत राव से कहा कि इस लेखपाल की पहले से भी मेरे पास तमाम शिकायते आयी है। इस लेखपाल को कडी चेतावनी देते हुए आज ही की तारीख में इस पीडित का वरासत दर्ज कराये। हरिकेश मौर्या ने शिकायत किया कि सार्वजनिक सरकारी मार्ग बाधित हो गया है। तहसील दिवस में शिकायत किया था लेकिन लेखपाल कुछ नहीं किये। वीरेन्द्र कुमार ने शिकायत किया कि सरकारी खाद गड्डे पर कब्जा है शिकायत करने पर लेखपाल कुछ नहीं कर रहे हैं। जब इसमें भी उसी आरोपी लेखपाल अंकित श्रीवास्तव का नाम आया तो डीएम ने एसडीएम से कहा कि ऐसे लेखपाल पर कार्यवाई करिये। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में सिसवा का ग्राम चौपाल समाप्त किया गया। इसी क्रम में बैरीपुरनाथ में पीडी डीआरडीए चन्द्रशेखर ने लोगों की समास्याएं सुनी तथा निराकरण का भरोसा दिया। इसके बाद ग्राम पंचायत मऊ में जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार ने लोगों की समास्याएं सुनी। वहीं मिश्रौलिया गोसाई में एसडीएम यंशवंत राव ने समास्याएं सुनी। पटीठ में भी ग्राम चौपाल में डीपीआरओ लालजी दूबे ने लोगों की समास्याएं सुनकर निराकरण का भरोसा दिया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी गौरीशा श्रीवास्तव, एपीओ अमित राव, डीडी एग्रीकल्चर प्रेम कुमार ठाकुर, जिलापूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पान्डेय, अधिशाषी अभियंता बिजली राहुल वर्नवाल, एसडीओ सुशील श्रीवास्तव, सीडीपीओ दुर्गेश गुप्ता नायब तहसीलदार अनु सिंह, रेंजर बीके नायक,सुपरवाइजर सुनीता सिंह आदि जिला व तहसील तथा ब्लाक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

नौकरी दिलाने को लेकर अवैध वसूली से दूर रहे आमजन


  


  
गोण्डा । स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गोण्डा के प्रधानाचार्य ने चिकित्सा महाविद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही अवैध वसूली के प्रति लोगों को सचेत रहने को कहा है।

 उन्होंने बताया है कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं अधीन चिकित्सालय के विभिन्न पदों पर भर्ती करने का नाम पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय के जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम लेकर अवैध वसूली की जा रही है जबकि चिकित्सा महाविद्यालय एवं अधीनस्थ चिकित्सालय में चिकित्सा शिक्षकों के अतिरिक्त किसी भी पद का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं हुआ है।  

उन्होंने आमजन को सचेत किया है कि चिकित्सा शिक्षकों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करने वाले व्यक्तियों के प्रलोभन से जनमानस दूरी बनाएं। भविष्य में यदि किसी पद पर नियुक्ति की जाएगी तो उसका विज्ञापन का प्रकाशन समाचार पत्रों में जरूर कराया जाएगा।

चौपाल लगाकर डीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं


  


 
गोण्डा । मंगलवार को *डीएम नेहा शर्मा ने  मनकापुर ब्लाक की 6 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर गांव में हो रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जाना। डीएम ने गांव में विकास कार्यों का सत्यापन भी कराया तथा जहां खामियां मिली, उन्हें तुरंत दुरूस्त कराए जाने के निर्देश दिए। 



चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने कई समस्याएं डीएम के समक्ष रखी जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। डीएम ने ग्राम सिसवा, बैरीपुर रामनाथ, मऊ, मिश्रौलिया गोसाईं, पटीठ, भिटौरा में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। डीएम ने चौपाल लगाकर गांव में कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। 



डीएम ने ग्रामीणों से बात कर गांवों में हो रहे विकास कार्यों की हकीकत को जाना और जहां खामियां मिली उन्हें तुरंत दुरूस्त करने के निर्देश दिए। इस मौके पर डीएम ने गांव में संपर्क मार्ग, विद्युत व्यवस्था, ग्राम निधि से कराए गए कार्य, सभी प्रकार की पेंशन, मनरेगा, समूह, आवास तथा अन्य योजनाओं का लाभ देने के भी निर्देश दिए। 



डीएम ने विकास कार्योें की समीक्षा करते हुए गांव में खराब हैंडपंपों को ठीक कराने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन रहे शौचालय, पात्र लाभार्थियों की पेंशन बनवाने व जो अन्य कार्य होने हैं, उन्हें जल्द पूरा करने की भी हिदायत दी। जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि अगर कार्यों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं होगा तो लापरवाही मानते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।



जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत सिसवा के प्राथमिक विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी यदि किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी द्वारा जनता की समस्या को समाधान में जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो लापरवाह कर्मचारी अथवा अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 
        
इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपजिलाधिकारी मनकापुर,  जिला विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, खंडविकास अधिकारी मनकापुर, सभी ग्रामों के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव, सहित सभी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्व वादों के निस्तारण में जनपद गोण्डा प्रदेश में सबसे आगे


  






गोण्डा ।  उत्तर प्रदेश में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा जनपद गोण्डा में इसके कड़ाई से अनुपालन का नतीजा है कि जनपद गोण्डा प्रदेश में राजस्व वादों के निस्तारण में सबसे आगे निकल गया है। 

नामांतरण, वरासत, पारिवारिक बंटवारे, पैमाइश जैसे आमजन से जुड़े राजस्व वादों के निस्तारण में जनपद ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। बीते करीब नौ महीने में गोण्डा में 47,534 राजस्व वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया गया है। इसमें, सिर्फ एक माह (जून 2024) में प्रति न्यायालय औसत लंबित वादों की संख्या में रिकॉर्ड 392.14 का अंतर आया है। जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। इस रैंकिंग में प्रयागराज दूसरे और अयोध्या जनपद तीसरे स्थान पर रहा है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 सितंबर 2023 को पूरे प्रदेश में लंबित राजस्व वादों के त्वरित और गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए थे। निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और अध्यक्ष, राजस्व परिषद के स्तर से नियमित गहन समीक्षा की जा रही है। 

जनपद गोण्डा में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने राजस्व वादों के निस्तारण में सख्ती दिखाई है, जिसका नतीजा है कि निस्तारण में तेजी देखने को मिली है। जनपद गोण्डा में 16 सितंबर 2023 को लंबित राजस्व वादों की संख्या 70301 थी, जो 30 जून 2024 तक 22767 तक पहुंच गई।

15,889  वादों का निस्तारण 
जनपद में 05 साल से अधिक अवधि के राजस्व वादों की संख्या में भी भारी कमी आई है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के प्रयासों से सिर्फ एक महीने में ही रिकॉर्ड 7971 वादों का निस्तारण कर दिया गया है, जिसके लिए प्रदेश सरकार की रैंकिंग में जनपद गोण्डा को पहला स्थान प्रदान किया गया है। 16 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, उस समय 17731 वाद लंबित थे, जो 30 जून 2024 यानी नौ महीने में सिर्फ 1842 पर आ गए हैं।
नामांतरण, वरासत, पारिवारिक बंटवारे, पैमाइश जैसे आमजन से जुड़े राजस्व वादों का समय पर निस्तारण माननीय मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकता में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस मंशा को पूरा करने के लिए जनपद गोण्डा में विशेष रणनीति के साथ काम किया गया। शुरुआत पांच साल और उससे अधिक समय से लंबित वादों के निस्तारण के साथ की गई। बीते नौ महीने में हमारी टीम ने 15000 से ज्यादा ऐसे वादों का निस्तारण किया है। जनपद गोण्डा के लेखपाल, राजस्व निरीक्षक आदि राजस्व कर्मियों की मेहनत और कार्यकुशलता के कारण आमजन को ससमय न्याय उपलब्ध कराने की मंशा पूरी हो पा रही है।
—नेहा शर्मा, जिलाधिकारी गोण्डा।

टॉप 10 जनपदों की सूची
नोट: जनपद के कुल न्यायालयों के सापेक्ष लंबित वादों का प्रति न्यायालय औसत के अनुसार

रैंक   जनपद
1. गोण्डा
2. प्रयागराज
3. अयोध्या
4. सहारनपुर
5. रायबरेली
6. जौनपुर
7. प्रतापगढ़
8. कुशीनगर
9. सन्त रविदास नगर
10. औरैया

टॉप 10 जनपदों की सूची
नोट: 5 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित वादों में अंतर के अनुसार

1. गोण्डा
2. प्रयागराज
3. मैनपुरी
4. जौनपुर
5. रायबरेली
6. अयोध्या
7. प्रतापगढ़
8. देवरिया
9. सन्तकबीर नगर
10. बलरामपुर



ऐसे बदली जनपद गोण्डा की तस्वीर 
1.	नामांतरण (धारा 34) के वादों की संख्या 32041 से घटकर 8825 हो गई है। 
2.	पैमाइश (धारा 24) के कुल वाद आधे से भी कम रह गए हैं। यह संख्या 2729 से घटकर 1080 पर पहुंच गई है। 
3.	कृषक से अकृषक घोषणा (धारा -80) से संबंधित वाद 887 से घटकर 123 ही रह गए हैं।
4.	कुर्रा बटवारा (धारा 116) के वादों की संख्या 3932  से घटकर 1725 रह गई है।

जोरदार बारिश से गांव से लेकर नगर क्षेत्र तक जलमग्न हो गए 


  


मनकापुर (गोंडा) l इलाके में कई वर्षों बाद हुई जोरदार बारिश से गांव से लेकर नगर क्षेत्र तक जलमग्न हो गए जिससे जल निकासी की व्यवस्था धरी की धरी रह गई ,लोगों के घरों व सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में जल भराव हो गया जिससे लोगों को आवागमन में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा । अब इलाके में जल जनित रोगों के फैलने की आशंका भी पैदा हो गई है।



 बताते चलें कि बीते शुक्रवार से शुरू ही बारिश का सिलसिला रविवार शाम तक चलता रहा, इस बीच रुक-रुक कर हुई जोरदार बारिश ने वर्षों का खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया मनकापुर के गांवो के विकास का दम्भ भरने वाला खंड विकास कार्यालय परिसर जल भराव से कई दिनों तक दो-चार होता रहा । खंड विकास अधिकारी गौरीशा श्रीवास्तव ने कहा कि परिसर में जल भराव की सूचना मिली है उचित कार्यवाही की जाएगी ।



 उधर सीयचसी मनकापुर में जल भराव से रोगियों, तीमारदारों, चिकित्सकों व स्टाफ को की दिनों तक जल भराव से होकर गुजरना पड़ा । नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार सोनी को स्वयं मौजूद रहकर अस्पताल परिसर से जल निकासी करानी पड़ी  इसके अलावा मनकापुर तहसील ,थाना परिसर तथा कई इंटर कॉलेज जल भराव की चपेट में आ गए । यहां छात्रों, कर्मचारी व आम लोगों को पानी के बीच आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । 



मनकापुर इलाके के तुलसीपुर, कलेनिया ,धरमपुर, रामापुर ,बैरीपुर, धुसवा, भिटौरा गैंडा, अंधियारी, राजापुर समेत दर्जनों गांव में जल भराव से स्थिति बहुत खराब हो गई । लोगों को घरों तक आने-जाने में मुसीबत का सामना करना पड़ा । ग्राम पंचायत विद्यानगर के मजरे पंडित पुरवा में लाखों रुपए खर्च कर सार्वजनिक रास्ते पर लगाया गया आधा अधूरा खड़ंजा सड़क बुरी तरह ध्वस्त हो गया ग्रामवासी संजय पाठक ने मुख्य विकास अधिकारी से निर्माण मे  लापरवाही की शिकायत भी दर्ज कराई और गांव में जल भराव से लोगों की समस्याओं से अवगत कराया । लेकिन फिर भी यहां समस्या जस की तस बनी हुई है जल भराव से ग्रामीणों का घर से बाहर आना-जाना दूभर हो गया रविवार  से इलाके में बारिश का सिलसिला थम तो गया लेकिन  कई गांव में घर गिरी की भी घटनाएं हुई हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है जल भराव से कई गांव में जल जनित रोगों के फैलने की आशंका बलवती हो गई है । उधर लखनऊ मौसम विभाग ने इस हफ्ते फिर भारी बारिश की अलर्ट जारी कर दिया है जिससे यदि इलाके में जोरदार बारिश होती है तो तमाम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जल शक्ति मंत्री ने किया निरीक्षण
 

  


गोण्डा । जनपद में सोमवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एल्गिन- चरसरी तटबंध तथा सुनौली मोहम्मदपुर का निरीक्षण करते हुए  मंत्री, जल शक्ति विभाग (सिंचाई एवं जल संसाधन बाढ़ नियंत्रण, परती भूमि विकास, लघु सिंचाई नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र०  स्वतंत्र देव सिंह, विधायक तरबगंज  प्रेम नरायन पाण्डेय,  विधायक गोण्डा सदर  प्रतीक भूषण सिंह, प्रभारी जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी , तथा सभी संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।