प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार करेंगे हड़ताल, नायब तहसीलदार से मारपीट से हैं आक्रोशित


  


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में पटवारियों के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर जा रहे हैं. इस संबंध में आज राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया. बता दें कि झलप में नायब तहसीलदार से मारपीट के बाद तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों में आक्रोश है. घटना के विरोध में 10 से 12 जुलाई तक हड़ताल का एलान किया है. उन्होंने कनिष्क प्रशासनिक संघ के बैनर तले मंत्री को ज्ञापन सौंपकर कार्यालय में सुरक्षा देने समेत 7 सूत्री मांगें रखी है. मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है.

तहसीलदारों का कहना है कि पूर्व में ही तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों ने न्यायालय में सुरक्षा संबंधी मांग सरकार से की थी एवं पूर्व सरकार ने न्यायालय में सुरक्षा के लिए सभी कलेक्टरों को पत्र भी जारी किए थे, परंतु आज तक फील्ड में उसका कोई असर नहीं दिखा है. इसके कारण आज भी न्यायालय में बैठे तहसीलदार नायब तहसीलदारों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमले, मारपीट, गाली गलौज आदि की खबरें लगातार आती रही है. ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार तहसीलदारों का न्यायालय में बैठकर काम करना मुश्किल हो गया है. पिछली सरकार में मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदारों को राजपत्रित घोषित किया था परंतु आज तक इस संबंध में कोई भी पत्र सर्कुलर जारी नहीं किया गया है.

घोषणा का अब तक नहीं हुआ अमल

ज्ञापन में बताया गया है कि तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन में 50-50 का अनुपात लागू करने की घोषणा की गई थी वह भी अभी तक अमल में नहीं लाया गया है. एएसएलआर एसएलआर को पर्याप्त संख्या में नायब तहसीलदार तहसीलदार होने के बावजूद तहसीलदार का प्रभार दिया जाता है, जिसके लिए भी संघ ने विरोध जाहिर किया था और बाकायदा सभी कलेक्टरों को मंत्रालय से पत्र भी निकल गया. एसएलआर को नायब तहसीलदार तहसीलदार ना बनाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, परंतु आज तक किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है. ना ही घोषित एवं निर्देशित मांगों को अमल में लाया गया है.

कांग्रेस की बैठक पर मंत्री कश्यप बोले – हार का ठीकरा फोड़ने व्यक्ति खोज रही कांग्रेस, मानसून सत्र को लेकर विपक्ष पर भी कसा तंज


  


रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है. मानसून सत्र को लेकर कैंबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने विपक्ष पर तंज कसा है. उन्होंने कहा, विपक्ष की विधानसभा और लोकसभा में करारी हार हुई है. जनता ने उनका मुख बंद करा दिया है. उनका बड़बोलापन खत्म हो गया है. भगवान उनको सहन शक्ति दे. विभिन्न विषय पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करें.

कांग्रेस की बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा, संगठन को कितना मजबूत करेंगे वह तो वही जानेंगे. हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए उसके लिए व्यक्ति खोज रहे हैं.

स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा, पिछले 5 सालों में स्कूलों की स्थिति मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के चलते खराब हुई है. शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम बाबा गुट के थे. इसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग को अनदेखी किया गया. विष्णु देव की सरकार शिक्षा विभाग को प्रथम श्रेणी में रखती है. उसकी चिंता करती है. शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा. केंद्रीय वित्त आयोग की टीम के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मंत्री कश्यप ने कहा, 11 तारीख को मंत्रालय में बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के वित्तीय विषय को लेकर चर्चा होगी.

भाजपा कार्य समिति की बैठक को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा, कल हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आएंगे. मंत्री बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं. प्रदेश के पदाधिकारी सहित हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे. कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार स्कूल जतन योजना अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्याें की जांच शुरू, कलेक्टरों को 15 दिवस के भीतर 
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश के परिपालन में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में मरम्मत योग्य शालाओं के जीर्णोद्धार एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत कार्याें की जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी कलेक्टरों को उक्त योजना के तहत स्वीकृत कार्याें के औचित्य, आवश्यकता, पूर्णता तथा निर्माणाधीन कार्याें की स्थिति की विशेषज्ञ समिति से जांच कराकर निर्धारित प्रपत्र में 15 दिवस के भीतर जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

  


सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने इस संबंध में कलेक्टरों को प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि योजना के तहत स्वीकृत कार्याें के लिए विभाग द्वारा पूर्व में राशि जारी की गई थी। निर्माण कार्याें की गुणवत्ता को लेकर शासन को शिकायतें मिली है। उन्होंने कलेक्टरों को सभी कार्याें की अद्यतन स्थिति की जांच कराने के निर्देश तथा गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों को निर्धारित प्रारूप में शाला का नाम, स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य की भौतिक स्थिति, लागत, औचित्य एवं आवश्यकता, गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है।

जैव विविधता पार्क अटल नगर में 11 जुलाई को ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ अभियान, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे मुख्य अतिथि
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में 11 जुलाई को अटल नगर नवा रायपुर स्थित जैव विविधता पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन संध्या 4 बजे से होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित समस्त अतिथिगणों द्वारा पौधों का रोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप करेंगे।

  


कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं विजय शर्मा एवं मंत्रिमंडल के सदस्य गण, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अभनपुर इंद्र कुमार साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य वन सचिव ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव एवं अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारियों, वनप्रबंधन समिति के सदस्यों, छात्रों एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भी अपनी मां के नाम वृक्षारोपण किया जाएगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत देश में सितम्बर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ वृक्षों का रोपण किए जाने का लक्ष्य है।

‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग द्वारा वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में 03 करोड़ 85 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अभियान के तहत वृक्षारोपण स्थलों का नामकरण स्थानीय देवी-देवताओं के नाम से करने का आह्वान किया है। सभी जिलों में ग्राम एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होगा। इस अभियान के तहत आम, जामुन, बेल, कटहल, सीताफल, अनार, शहतूत, बेर, तेन्दू, गंगाईमली जैसे फलदार पौधे तथा लघु वनोपज एवं औषधीय प्रजाति के पौधों जैसे- हर्रा, बहेड़ा, आंवला, नीम, पुत्रन्जीवा, काला सिरस, रीठा, चित्रक आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में छायादार प्रजातियां बरगद, पीपल, मौलश्री, कदम, पेल्ट्राफार्म, गुलमोहर, करंज, अशोक, अर्जुन के साथ अन्य प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है। अभियान अंतर्गत सभी स्कूलों, छात्रावासों, आंगनवाड़ी केन्द्र, पुलिस चैकी, अस्पताल, शासकीय परिसर, शासकीय एवं अशासकीय भूमि, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की रिक्त भूमि पर इस महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक-से-अधिक पौधे रोपित कर छत्तीसगढ़ को हरा-भरा बनाकर पर्यावरण संतुलन बनाये रखना है। इस कार्य में समस्त शासकीय विभाग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवी संस्थान, सभी स्तर के पंचायत संस्थान, विद्यालय, स्कूल, महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं, गणमान्य नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाकर उनकी भागीदारी से वृक्षारोपण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री की पहल: लोगों को मिली एक और नई सुविधा


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर लोगों को एक और नई सुविधा मिलने जा रही है। राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में लोगों को अपने भूमि-मकान आदि के एनजीडीआरएस प्रणाली में पंजीयन के समय ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग द्वारा ऑनलाईन शुल्क भुगतान की सुविधा को एनजीडीआरएस प्रणाली में जुलाई 2024 से लाईव किया गया है। पक्षकार रजिस्ट्री कराने हेतु ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान कर सकते हैं।

गौरतलब है कि राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में एनआईसी द्वारा निर्मित एनजीडीआरएस प्रणाली से दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य हो रहा है। ऑनलाईन पेमेंट की सुविधा न होने से पंजीयन शुल्क नगद, चेक तथा डीडी के माध्यम से जमा किया जाता रहा हैं। ऑनलाईन शुल्क भुगतान की सुविधा होने से विभाग कैशलेस के साथ पेपरलेस एवं फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रसर हो सकेगा, जिसमें आधार आधारित वेरिफिकेशन किया जाकर पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी विलेखों के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक चरण में आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके लिए वर्तमान में ऑनलाईन शुल्क भुगतान के साथ नगद अथवा चेक के माध्यम से फीस लिये जाने की व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी। ऑनलाईन भुगतान होने से पक्षकारों को सुविधा के साथ-साथ पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत होगी।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं एवं पंजीयन कार्य से जुडे व्यक्तियों को ऑनलाईन भुगतान के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है तथा विभाग द्वारा कैशलेश प्रणाली के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विभाग द्वारा ऑनलाईन पेमेंट गेटवे के अतिरिक्त पंजीयन कार्यालयों में स्वाईप मशीनों की स्थापना भी की जा रही है। इससे दस्तावेजों का पंजीयन कराने वाले पक्षकारों को सुविधा होगी।

जीएसटी के संबंध में प्लाइवुड व्यवसायियों की कार्यशाला, राज्य कर अफसरों ने हरसंभव मदद का दिया आश्वासन
रायपुर-  जीएसटी कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित हो सके इसके लिए राजधानी के प्लाइवुड व्यवसायियों की एक दिवसीय कार्यशाला राज्य कर जीएसटी विभाग, संभाग 1, सिविल लाइंस कार्यालय की ओर से 8 जुलाई को चैंबर ऑफ कॉमर्स भवन, बॉम्बे मार्केट में हुई. इसमें संयुक्त आयुक्त सुनील चौधरी, उपायुक्त नितिन गर्ग, उपायुक्त दुर्गेश पांडे,सहायक आयुक्त सुलोचना पटेल और सहायक आयुक्त अरविंद पांडेय ने व्यापारियों से जीएसटी रिटर्न फाइल करने संबंधी समस्या, पंजीयन, अतिरिक्त व्यवसाय स्थान को जीएसटी में जोड़ना, गोडाउन संबंधी, आगत कर क्लेम, इवे बिल अनुपालन के संबंध में जीएसटी से संबंधित विभिन्न नोटिस का समय पूर्वक जवाब देना इत्यादि के बारे में चर्चा की.

  


रायपुर प्लाईवुड ट्रेडर्स एसोसिएशन के संरक्षक विक्रम सिंहदेव,चेयरमैन विजय पटेल, अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता, उपाध्यक्ष दिनेश पटेल, विजय गिधवानी, नारायण खेमल, महेश वासवानी, महामंत्री बाबूलाल मोदी, कोषाध्यक्ष एके त्रिपाठी और अन्य सभी सदस्य व्यापारियों की भी समस्त समस्या सुनी तथा मदद का आश्वासन दिया.

कार्यशाला में ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापारी को व्यापार करने में पूरा सहयोग देने और उनके व्यापार को करने में सरल सुगम माध्यम देने की बात कही. समस्त अधिकारियों ने अपने मोबाइल नंबर साझा किए, जिससे की कोई भी समस्या होने पर जानकारी ली जा सके. कार्यशाला में बताया गया कि अधिकारियों की ओर से इस तरह की मीटिंग माह में एक शुक्रवार को ली जाएगी,जिससे की जीएसटी कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित की जा सके.

मुख्यमंत्री श्री साय से भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में "भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश" के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय को प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर विचार कर उचित कार्यवाही करने आश्वस्त किया।

  


प्रतिनिधिमंडल में वीरेंद्र नामदेव, जे.पी. मिश्रा, अनिल गोल्हानी, बी.एस. दसमेर, आर.एन. ताटी, आर. जी. बोहरे, किशोर कुमार जाधव, एस.पी. ठाकुर, दिनेश कुमार सतमन, मिता मुखर्जी, जयमनी ठाकुर, सरोज साहू, पी. एस. ठाकुर, धरमसिंग ठाकुर एवं आर.के. दीक्षित शामिल थे।

इस गुरुवार जनता से रूबरू नहीं हो पाएंगे CM साय, ‘जनदर्शन’ कार्यक्रम किया गया स्थगित


  


रायपुर-  छत्तीगसढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम विष्णु देव साय ने प्रदेश में एक बार फिर जनदर्शन की शुरुआत की थी. 4 जुलाई से शुरू हुए इस कार्यक्रम का आयोजन दो बार राजधानी स्थित सीएम साय के निवास कार्यालय में सफलतापूर्वक किया जा चुका है. गुरुवार 11 जुलाई को तीसरा जनदर्शन होने वाला था, लेकिन उससे पहले इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार 11 जुलाई को होने वाला जनदर्शन कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है. अब अगले गुरुवार यानि 18 जुलाई को सीएम साय के जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन होगा. इससे पहले दूसरे सप्ताह में जनदर्शन कार्यक्रम में नागरिकों में जबरदस्त उत्साह रहा. मुख्यमंत्री साय से मुलाकात करने और अपने आग्रह-अनुरोध उन्हें प्रत्यक्ष सौंपने के लिए प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोग आए. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्रमवीरों के मेधावी बच्चों को दो-दो लाख रूपए के चेक भी प्रदान किए.

अग्नि वीर के लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देने पहुंचे वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी
रायपुर-  अग्नि वीर भर्ती की लिखित परीक्षा में चयनित हुए जिले के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देने वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी उनके बीच पहुंचे। उन्होंने कहा लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट काफी महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके लिए सही ट्रेनिंग जरूरी होती है। जिला प्रशासन द्वारा ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है इसका पूरा लाभ उठाएं और चयन परीक्षा में अपना शत-प्रतिशत दें। गौरतलब है कि दिसम्बर माह में रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती का आयोजन होने जा रहा है। रायगढ़ जिले के लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट के पूर्व उन्हें पुलिस विभाग के ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इस संबंध में वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए है।

  


जिला पंचायत के सभाकक्ष में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बच्चों को अग्नि वीर में चयन के लिए बधाई देते हुए कहा कि फिजिकल टेस्ट के मापदंडों के अनुरूप सही ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है यह आपको न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है जिससे आप फिजिकल टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है की जिला प्रशासन द्वारा अग्निवीर में चयनित अभ्यर्थियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। जिसमें आपके रहने खाने का निःशुल्क इंतजाम किया जाएगा। यह सुनहरा मौका है इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो। अग्नि वीर में चयन से न केवल आपको देश सेवा का अवसर मिलेगा बल्कि आर्थिक संबल के साथ सैन्य अनुशासन भी आप सीख सकेंगे जो आपके जीवन को मजबूत आधार देगा। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने अभ्यर्थियों के लिए प्रोटीन रिच खुराक की व्यवस्था और ट्रेनिंग के लिए जूते व ट्रैकसूट इत्यादि का भी प्रबंध करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अग्निवीर थल सेना के लिखित परीक्षा में चयनित जिले के अभ्यर्थियों के फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पुलिस लाइन में व्यवस्था की जा रही है। यहां अभ्यार्थियों के प्रशिक्षण के साथ उनके रहने व खाने का इंतजाम भी होगा। उन्होंने बताया कि फिजिकल टेस्ट से पहले दो चरणों में यह ट्रेनिंग पुरी की जाएगी। पहले चरण में मुख्य प्रशिक्षण का आयोजन होगा। जिसके बाद टेस्ट से पहले पुनरू रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग में सेना द्वारा फिजिकल टेस्ट के मापदंडों के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। जिससे अभ्यर्थी टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसमें पुलिस विभाग के पुलिस विभाग के ट्रेनर्स के साथ ही पूर्व सैनिकों तथा खेल प्रशिक्षकों का सहयोग भी लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि उर्दना पुलिस ग्राउंड में ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। ट्रेंनिंग माड्यूल के अनुसार वहां अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वही सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव ने बताया कि बच्चों के मेडिकल जांच के संबंध में भी तैयारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि दिसम्बर माह में रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

इस दौरान नगर निगम आयुक्त सुनील कुमार चंद्रवंशी, एडिशनल सीईओ जिला पंचायत नीलाराम पटेल, एपीसी श्री भुनेश्वर पटेल सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

अग्निवीर भर्ती के लिए जरूरी किताबों और शारीरिक दक्षता के मापदंडों वाला पैंपलेट का हर ब्लॉक में होगा वितरण, मॉक टेस्ट भी किए जायेंगे आयोजित

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने स्कूल कॉलेजों में अग्निवीर भर्ती में तैयारी के लिए जरूरी किताबों का हर ब्लॉक के स्कूल, कालेजों में वितरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आवश्यक मापदंडों का पैंपलेट तैयार कर स्कूल कॉलेजों में वितरित करने के लिए भी कहा। जिससे युवाओं को भर्ती के लिए सही मार्गदर्शन मिल सके। ब्लॉक स्तर पर खेल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अभ्यर्थियों के लिए ट्रेनिंग सेसन आयोजित करने के साथ ही आगामी भर्ती परीक्षाओं के मद्देनजर मॉक टेस्ट भी लेने के निर्देश दिए।

शारीरिक दक्षता हेतु चयनित अन्य विद्यार्थी निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण हेतु कर सकते है संपर्क

जिला प्रशासन द्वारा शारीरिक दक्षता के लिए चयनित विद्यार्थियों के लिए पुलिस लाईन उर्दना में निःशुल्क आवासीय कोर्स आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जिले के अन्य विद्यार्थी जो शारीरिक दक्षता हेतु उत्तीर्ण हुए वे भी इसमें शामिल हो सकते है। ऐसे सभी विद्यार्थी एपीसी समग्र शिक्षा भुनेश्वर पटेल के मो. नं. 7000081311 में समस्त विवरण भेजकर शामिल हो सकते है।

साय कैबिनेट की बैठक कल 9 जुलाई को
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन 9 जुलाई मंगलवार को होगा। बैठक का आयोजन मंत्रालय स्थित महानदी भवन में अपरान्ह 3 बजे से किया जाएगा।