मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से बेटियों की शादी की चिंता हुई दूर
रायपुर-  मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कमजोर, आर्थिक परिस्थितियों वाले घरों की बेटियों के हाथ पीले कर माता पिता के आर्थिक बोझ को कम कर रही है। जिनकी घर में बेटियां होती है। उनके माता-पिता को बेटी की शादी योग्य उम्र होते ही चिंता सताने लगती है। हर मां-बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो लेकिन आर्थिक तंगी के कारण सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से हजारों परिवारों के माता-पिता के आर्थिक बोझ को कम कर उनकी चिंता दूर कर रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को होने वाली आर्थिक परेशानियों को दूर करना, शादी के मौके पर फिजुलखर्ची को रोकना, सामूहिक विवाह के आयोजन से सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 50 हजार रुपए का अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कन्या को 21 हजार रुपए की राशि बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अलावा 15 हजार रुपए की राशि के उपहार दिए जाते हैं।

जिले में वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 160 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इनमें से महासमुंद वार्ड नम्बर 5 की निवासी राजकुमारी देवांगन ने बताया कि उनकी शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 12 मार्च 2024 को हुआ था। उनके पिताजी नहीं है, ऐसे में शादी की चिंता मां और परिवारजनों को सता रही थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उनका पंजीयन किया गया और इस योजना का लाभ मिला। उन्होंने बताया कि वे अभी अपने पति के साथ बेहद खुश है। साथ ही उनकी माता और उनके परिवार सरकार की इस योजना से खुश है। इसी तरह राखी सिक्का ने बताया कि उन्होंने भी इस योजना के तहत शादी की है। गरीबी के चलते शादी करना परिवार वालों के लिए चुनौती थी। इस योजना के चलते यह चुनौती आसानी से हल हो गई। दोनों हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना ने उनके माता-पिता के आर्थिक बोझ को कम कर दिया है।

कांग्रेस पार्षद के अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 24 दुकानें जमींदोज, पूर्व मंत्री का धौंस दिखाकर किया था कब्जा
दुर्ग- जिले में अवैध अतिक्रमण को लेकर अब जिला प्रशासन भी एक्शन मोड पर है. जिला प्रशासन ने धमधा ब्लॉक के ग्राम जोगी गुफा में कांग्रेस पार्षद की सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई 24 दुकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है. इस कार्रवाई में तहसीलदार, पटवारी, जिला पंचायत, जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. वहीं स्थानीय थाना पुलिस बल की सुरक्षा में अवैध कब्जे को ढहाने की कार्रवाई की गई.

दुर्ग के ग्राम जोगी गुफा में आज सुबह ही जल संसाधन विभाग के अधिकारी पहुंचे और ग्राम के सरपंच संतोष बंजारे द्वारा खसरा नम्बर 06 पर किये गए अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया. तहसीलदार के अनुसार जल संसाधन विभाग की भूमि खसरा नंबर 6, पश्चिम में 2941 वर्ग फीट और दक्षिण में 2601 वर्ग फीट पर सरपंच संतोष बंजारे ने जल संसाधन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से 24 दुकानों का निर्माण कर लिया था. सरपंच पर आरोप है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में सरपंच बंजारे ने साजा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे का धौंस दिखाते हुए अवैध रूप से इन दुकानों का निर्माण कराया था. लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी अवैध दुकानों का मुद्दा बीते दिनों जिला पंचायत सामान्य सभा में उठा था.

साजा विधायक ईश्वर साहू ने बैठक के दौरान इस पर सभी अधिकारियों से जवाब मांगा था. जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने जांच में पाया कि उक्त भूमि जल संसाधन विभाग के अधीन है. जिसके बाद जमीन पर बनी दुकानों पर कार्रवाई के लिए न्यायाल से अनुमति लेकर आज कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई के बाद सरपंच ने जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र साहू पर आरोप लगाया है कि जितेंद्र साहू ने इन दुकानों में 3 दुकानों की मांग की थी. उनके द्वारा इसका विरोध करने पर राजनीतिक दबाव बनाते हुए यह कार्रवाई की गई है. सरपंच ने दुकानों के आबंटन के लिए आवेदन मंगाकर डेढ़ लाख रुपये की राशि भी जमा करा ली थी. इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अमले के साथ पुलिस का बल भी मौजूद रहा.

लालटेन लेकर पहुंचे पूर्व CM, कहा- कटौती और दर में बढ़ोतरी से लोग परेशान
रायपुर-   छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बिजली में कटौती और बिल में बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को प्रदेशस्तरीय धरना दिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली बिल देखकर लोगों को 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। अघोषित बिजली कटौती और दरों में बढ़ोतरी से जनता परेशान है।

दीपक बैज ने कहा कि- कांग्रेस कार्यकाल में 1 पैसा बिजली बिल में नहीं बढ़ाया गया। वहीं रायपुर के बिजली दफ्तर के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर साय सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दुर्ग के पॉवर हाउस में भी कांग्रेसी धरने पर बैठे। बिलासपुर के जरहाभाठा स्थित राजीव गांधी चौक, रायगढ़ के रामनिवास टॉकीज के पास भी प्रदर्शन हुआ।

साय सरकार में सांय-सांय बिजली कटौती- कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्रियों समेत तमाम बड़े नेता बिजली कटौती पर सवाल उठा रहे हैं। बघेल लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि साय सरकार में सांय-सांय बिजली कटौती हो रही है।

5 साल में बिजली का संकट नहीं हुआ- मरकाम

पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहन मरकाम कोंडागांव में धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल में इतना बिजली संकट नहीं था। भाजपा के 6 माह की सरकार में ही लोग परेशान हैं।

मूलभूत सुविधाओं से राजधानीवासी वंचित: मांगे पूरी नहीं होने पर चुनाव का किया बहिष्कार, पार्षद बैठेंगे धरने पर
रायपुर-   छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक क्षेत्र के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. रायपुर के विधानसभा रोड के करीब ऐश्वर्या वीडमील रिसिंडेसी सोसाइटी में करीब 250 लोग रहते हैं, जिन्हें खराब सड़कें, बारिश से जलभराव, बंद स्ट्रीट लाइट और आसामाजिक तत्व युवाओं के द्वारा लूटपाट होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते रहवासियों ने नगर निगम चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया है.

बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार जोन-9 कमिश्नर संतोष पांडे और पार्षद गोपेश साहू को शिकायत कर चुके है. लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है. आने वाले समय में बारिश के चलते जलभराव होगा तो घरों में पानी घुसेगा. इसलिए हमने चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया है.

बारिश में बड़े गड्ढों और टूटी-फूटी सड़क से दुर्घटना का खतरा

सोसाइटी के सदस्य निलेश गोयल ने बताया की सोसायटी की गंभीर समस्याओं को लेकर जोन कमिश्नर को शिकायत की है. लेकिन अब तक इसे सही नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में गड्डों और टूटी-फूटी सड़कों के कारण यहां से गुजरना बहुत कठिन हो गया है. बरसात के मौसम में यह समस्या और भी बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है.

सड़क पर बहते नालियों के पानी से जीना मुश्किल

दूसरा पिछले कुछ समय से यहां कई स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं. रात के समय अंधेरा होने के कारण लोगों को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है. और असामाजिक गतिविधियों का भी डर रहता है. तीसरा सीवेज के ब्लॉक होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है. यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. और दुर्गंध के कारण रहवासियों का जीना मुश्किल हो गया है.

रहवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए. वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी नगरी निकाय चुनाव में पूरी तरीके से चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है.

जोन कमिश्नर के खिलाफ धरना पर बैठेंगे पार्षद

वहीं इस मामले को लेकर पार्षद गोपेश साहू ने कहा की जोन 9 के अधिकारियों की वजह से यह पूरा काम रुका हुआ है. आज यही सब समस्याओं को लेकर मैं दोपहर 1 बजे प्रदर्शन पर बैठूंगा. मैं अकेले इस प्रदर्शन पर बैठूंगा. कई बार स्ट्रीट लाइट, सड़कों के मामले को लेकर भी मैं शिकायत की है. कई काम रूके हुई हैं. लेकिन वह लोग काम नहीं कर रहे हैं. उन अधिकारियों के खिलाफ आज में जोन 9 कमिश्नर संतोष पांडे सहित के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठूंगा. जिससे आम जनता की समस्या का निराकरण हो सके.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 15 करोड़ रुपए लागत के 94 विकास कार्यो का किया भूमिपूजन
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में शामिल वार्डों के विकास के लिए 14 करोड़ 73 लाख रुपए के 94 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमिपूजन किया। बिलासपुर के जिला खेल परिसर में आयोजित समारोह की अध्यक्षता विधायक सुशांत शुक्ला ने की। उप मुख्यमंत्री श्री साव की पहल और विधायक श्री शुक्ला के विशेष प्रयासों से 15वें वित्त आयोग, अधोसंरचना मद एवं निकाय मद के अंतर्गत ये विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अधिकांश स्वीकृत कार्य सीसी रोड, नाली निर्माण तथा स्ट्रीट लाइट से संबंधित हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव एवं विधायक श्री शुक्ला ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत खेल परिसर में नीम के पौधे भी लगाए।

भूमिपूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विगत पांच सालों में पहली बार विकास कार्यों के लिए लगभग 15 करोड़ की एकमुश्त राशि मिली है। हमारी सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। शहरों के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। जनभावना के अनुरूप तमाम विकास कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से हाल ही में मुलाकात हुई है। हमें जल्द ही और आबंटन मिलने की संभावना है। इससे हर जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति को रहने के लिए पक्का छत मिल सकेगा। उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सभी को पेड़ लगाने का आह्वान किया। उन्होंने इसे बड़े होते तक सहेजने को भी कहा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव शहर की समस्याओं से अवगत हैं। धीरे-धीरे पूरी समस्याओं का समाधान होगा। इससे शहर की दशा एवं दिशा जरूर बदलेगी। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने कार्यक्रम में स्वागत भाषण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बिलासपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश सिंह, जिला पंचायत के सीईओ रामप्रसाद चौहान और प्रभारी डीएफओ अभिनव कुमार सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रोटरी क्लब ऑफ रायपुर रॉयल के अध्यक्ष बने संजय अग्रवाल, कहा- भाईचारे को बढ़ावा देने और समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर हूं…


रायपुर-  रोटरी क्लब ऑफ रायपुर रॉयल ने 6 जुलाई 2024 को रायपुर के वीआईपी रोड स्थित ओमाया रिसॉर्ट पर एक समारोह का आयोजन किया. इस समारोह में, रोटेरियन संजय अग्रवाल ने आधिकारिक तौर पर रोटरी क्लब ऑफ रायपुर रॉयल के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली. इस दौरान उन्होंने सामुदायिक सेवा के महत्व और रायपुर और उससे आगे सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए क्लब की प्रतिबद्धता पर जोर दिया.

रोटेरियन संजय अग्रवाल ने कहा, “मुझे रोटरी क्लब ऑफ रायपुर रॉयल के अध्यक्ष की भूमिका निभाने का सम्मान मिला है.” “रोटरी क्लब ऑफ रायपुर रॉयल के हमारे समर्पित 194 सदस्यों के साथ, मैं सेवा की हमारी परंपरा को जारी रखने, भाईचारे को बढ़ावा देने और हमारे समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर हूं. हमारे पास आगे समाज कल्याण की योजनाएँ हैं, और मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर महान उपलब्धियाँ हासिल करेंगे.”

नेतृत्व दल में रोटेरियन संजय अग्रवाल के साथ रोटेरियन अमित जैन भी शामिल हुए, जिन्होंने नए सचिव के रूप में शपथ ली. रोटेरियन अमित जैन ने क्लब के भीतर सहयोग और प्रभावी संचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, आगे आने वाली जिम्मेदारियों और अवसरों के लिए उत्साह व्यक्त किया.

इस समारोह में पूर्व अध्यक्षों, वर्तमान सदस्यों और क्षेत्र के अन्य रोटरी क्लबों के प्रतिनिधियों सहित सम्मानित अतिथियों ने भाग लिया. समारोह के मुख्य अतिथि एमिटी विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति प्रोफेसर डॉ. पीयूष कांत पांडे थे. इस कार्यक्रम में प्रेरक भाषण, गैवल पास करना और रोटरी के आदर्श वाक्य, “स्वयं से ऊपर सेवा” के प्रति प्रतिभद्धता जताई। पूर्व प्रेसिंडेट रोटेरियन सचिन बाफना और सचिव रोटेरियन अनूप मुंद्रा ने अपने कार्यकाल में किये हुए सभी कामों के बारे में चर्चा की और सभी क्लब सदस्यों को अपना आभार जताया।

नए नेतृत्व के तहत, रोटरी क्लब ऑफ़ रायपुर रॉयल विभिन्न प्रकार की सेवा परियोजनाओं और सामुदायिक पहलों को शुरू करने के लिए तैयार है. ये प्रयास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका उद्देश्य रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है.

जानिए क्या है रोटरी क्लब ऑफ़ रायपुर

रोटरी क्लब ऑफ़ रायपुर रॉयल रोटरी इंटरनेशनल का एक हिस्सा है, जो 1.2 मिलियन सदस्यों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जो एक ऐसी दुनिया में विश्वास करता है जहाँ लोग एकजुट होते हैं और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए कार्रवाई करते हैं. क्लब सामुदायिक सेवा, पेशेवर विकास और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. क्लब में वर्तमान में 194 सदस्य हैं और सभी हर तरह के क्षेत्रों में अपना काम अथवा व्यवसाय कर के समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

कोयला घोटाला मामले में पूर्व आईएएस रानू साहू समेत दो‌ लोगों को मिली जमानत
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें यह जमानत 7 अगस्त तक मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुवन की डबल बेंच ने यह आदेश जारी किया.

बता दें कि रानू साहू एक साल और दीपेश करीब डेढ़ साल से जेल में थे. ईडी ने दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था.

वहीं दूसरी ओर EOW ने आज निलंबित आईएएस रानू साहू के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है. उनके साथ ही समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. तीनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव पर सुगबुगाहट तेज: विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- कांग्रेस सेटिंग कर बनाएगी प्रत्याशी


रायपुर- छत्तीसगढ़ में दक्षिण विधान सभा में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है. विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का मजबूत प्रत्याशी सेटिंग वाला रहेगा. कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं है. लेकिन दिखाने के लिए सेटिंग करेंगे, किसी नेता को कहेंगे कि ज्यादा अंतर से नहीं हराएगा. इसके अलावा विधायक चंद्राकर ने प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर बयान दिए हैं.

पटवारी संघ के अनिश्चित कालीन हड़ताल

विधायक अजय चंद्राकर ने पटवारी संघ के अनिश्चित कालीन हड़ताल पर कहा कि वे राजस्व मंत्री कह चुके हैं, जो आवश्यक सुधार होगा, वह किया जाएगा. बहुत सारे अधिकारीस, पटवारी और नायक तहसीलदार फिर से प्रतियोजित किए जाएंगे. उनके मांगों की काफी समस्याएं हल हो जाएगी.

बिजली महंगी होने पर कांग्रेस का प्रदर्शन

बिजली महंगी होने के बाद से विपक्ष लगातार राज्य सरकार को घेरने में लगी है. इस मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि देश-प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. अब कौन सा प्रदर्शन करेंगे, देखने वाली बात है.

कांग्रेस के दो दिवसीय मैराथन बैठक

कांग्रेस के दो दिवसीय मैराथन बैठक पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस बैठक कर रही है, केवल बैठक करना ही उनका काम रह गया है. अगले 5 साल उन्हें यही करना है, आरोप-प्रत्यारोप और तोड़फोड़ ही करेंगे.

पूर्व संसदीय कार्य मंत्री की नियुक्ति न होने पर

मानसून सत्र के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री की नियुक्ति न होने पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि अब तक के सबसे मजबूत संसदीय कार्य मंत्री खुद मुख्यमंत्री के पास हैं. संसदीय कार्य मंत्री का विभाग है. मुख्यमंत्री सदन के नेता है, वह सब कुछ संभाल सकते हैं.

मुख्यमंत्री के विभागीय समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री के विभागीय समीक्षा बैठक पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह नियमित कार्यक्रम है, राज्य के विकास के लिए आवश्यक है. कई विभागीय जानकारियां लेते हैं. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने कुछ मुद्दे उठाने की बात कही है. विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और हमारा काम है जवाब देना.

ग्रामीणों पर बढ़ते हमलों को लेकर कांग्रेस के बयान का पलटवार

गृहमंत्री की तरफ से सुझाव के लिए QR कोड जारी के बाद भी ग्रामीणों पर बढ़ते हमलों को लेकर कांग्रेस के तंज पर विधायक चंद्राकर ने पटलवार करते हुए कहा कि कांग्रेस 15 साल का वनवास काट करके 5 साल सत्ता में आई. लेकिन नक्सलियों के लिए उनके पास कोई नीति नहीं थी. भाजपा सरकार आने के बाद 6 महीने में ऐतिहासिक संख्या में नक्सली एनकाउंटर हुए हैं. नक्सली अपने कोर एरिया में सुरक्षा बलों के घुसने से बौखला गए हैं. मिली भगत के कारण नक्सलियों को क्षति पहुंचती है. तो कांग्रेस के नेता ट्वीट करने लगते हैं, कबूतर की तरह चीं-चीं करने लगते हैं.

कोयला घोटाले में पूर्व अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर

प्रदेश में कोयला घोटाले में पूर्व अधिकारियों पर किए गए ACB/EOW की कार्रवाई को लेकर विधायक चंद्राकर ने कहा कि ईओडब्ल्यू व ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, न्यायालय अपनी कार्रवाई कर रही है. मामला अभी भी न्यायालय में है, इसलिए हमें इस पर बात नहीं करना चाहिए. राजनीतिक लोग भी कुछ अंदर, कुछ बाहर और कुछ फरार हैं. ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लोगों पर कार्रवाई हुई है, भूपेश बघेल ने सभी पर एक समान दया की है.

भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश के 16 जिलों में होगी गरज चमक के साथ बारिश




रायपुर-   छत्तीसगढ़ में भीषण बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के 16 जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जुलाई यानि आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाये रहेंगे। सूरज की लुकाछिपी जारी रहेगी। 9 जुलाई को बस्तर दंतेवाड़ा सुकमा, दुर्ग ,बेमेतरा कबीरधाम, पेंड्रा बिलासपुर मुंगेली और कोरिया जिले में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। बाकी सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। रायपुर में कई जगहों पर सुबह बूंदाबांदी हुई है। दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी,बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा ,सुकमा, कांकेर बीजापुर और नारायणपुर में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं।

वहीं 11 जुलाई तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के पूर्वानुमान के अनुसार कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश पेंड्रा, सोनहत और कोंटा में रिकॉर्ड की गई।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार शहीद पुलिस सेल का हुआ गठन


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार बनने के साथ ही प्रदेश में विकास की रफ्तार तेजी से बढी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन की सरकार में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राज्य के पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता से निर्णय लेते हुए शहीद पुलिस सेल के गठन के निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजनों को आवश्यक सहायता और समर्थन प्रदान करना है।

विदित हो कि कुछ दिनों पूर्व शहीद पुलिस कर्मियों के परिजन अपनी समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा से मिले थे और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया था तब उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि शीघ्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा कर उनके समस्याओं के निराकरण के प्रयास किए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रत्येक रेंज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में शहीद पुलिस सेल का गठन किया जा रहा है। इस सेल का मुख्य उद्देश्य शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजनों की समस्याओं का निराकरण करना है। सेल में रेंज पुलिस महानिरीक्षक अध्यक्ष होंगे वही रेंज मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामांकित उप पुलिस अधीक्षक व निरीक्षक स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे।

शहीद पुलिस सेल शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजनों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को इकाई स्तर, रेंज स्तर, तथा पुलिस मुख्यालय स्तर पर बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में परिवारजनों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा और निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। बैठक के दौरान, परिवारजनों को अपनी समस्याएं रखने का अवसर भी मिलेगा। बैठक के अतिरिक्त, प्रत्येक बुधवार को शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजनों के लिए अलग से समय निर्धारित किया गया है, ताकि वे अपने मुद्दों को पेश कर सकें। इसके लिए आवश्यकता अनुसार व्यवस्था के निर्देश दिए गए है। जिससे शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजन उपस्थित हो सकें। यदि किसी कारणवश इकाई बैठक के माध्यम से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, तो रेंज स्तरीय शहीद पुलिस सेल के माध्यम से निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। यदि रेंज स्तरीय शहीद पुलिस सेल के स्तर पर निराकरण न हो सके तो पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित शहीद पुलिस द्वारा निराकरण कराया जायेगा।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजनों की समस्याओं का समुचित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्देश जारी किए गए हैं। यह पहल पुलिसकर्मियों के परिवारजनों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के साथ-साथ उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा की यह पहल शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सार्थक प्रयास है। यह सुनिश्चित करता है कि जिन पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके परिवारजनों की देखभाल और सहायता सुनिश्चित की जाए।