पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, जयराम रमेश ने पूछे ये प्रश्न

 
 
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस के दो दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो गए। एक तरफ पीएम विदेश दौरे पर निकले हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी असम और मणिपुर के दौरे पर हैं। असम जहां लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है।इस बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पीएम मोदी की रूस यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पीएम पर तंज करते हुए उन्हें ‘गैर-जैविक’ (non-biological) ‘ प्रधानमंत्री करार दिया। साथ ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी के रूस की यात्रा पर सवाल करते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री युद्ध क्षेत्र में रूसी सेना के लिए लड़ रहे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेंगे?
  

  
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पीएम मोदी रूस यात्रा को लेकर तीन सवाल उठाए हैं। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने पीएम से तीन प्रश्न पूछे हैं।जयराम रमेश ने कहा कि दशकों से कांग्रेस सरकारों की कूटनीति और रणनीतिक पहल के कारण भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध विरासत में मिले हैं. उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दस सालों में (भारत या रूस में) व्लादिमीर पुतिन और दिमित्री मेदवेदेव (रूस के दो राष्ट्रपति जो उनके कार्यकाल के दौरान थे) से 16 बार मुलाकात की थी. वहीं इसकी तुलना में पिछले 10 सालों के कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की यह केवल 11वीं मुलाकात है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पीएम के प्रचारक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाने जैसे बड़े-बड़े करते हैं। उन्होंने सवाल किया क्या उनके कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध उतने गर्मजोशी से भरे नहीं हैं?
  

  
वहीं दूसरा सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2023 के बीच रूस को भारत का निर्यात स्थिर रहा जो 3.17 बिलियन से गिरकर 3.14 हो गया। जबकि आयात बिल तेजी से बढ़ा और 6.34 अरब डॉलर से बढ़कर 46.21 अरब डॉलर हो गया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस तरह का असंतुलित व्यापार लंबी अवधि में टिकाऊ नहीं है साथ ही हमारे घरेलू उद्योग के लिए इसके हानिकारक परिणाम होंगे। सांसद ने सवाल किया कि क्या राष्ट्रपति पुतिन के साथ नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की बातचीत के एजेंडे में इस व्यापार असंतुलन का सुधार है? उन्होंने पूछा कि दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए पीएम के पास क्या विजन है?
  

  
तीसरा सवाल करते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक करीब 50 भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल हुए हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में कम से कम दो लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है। इसके साथ ही कई अन्य युवा भी युद्ध के दलदल में फंस गए हैं। सांसद ने कहा कि नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने घरेलू स्तर पर उत्पन्न गरीबी और बेरोजगारी संकट से बचने के अलावा युवाओं के उस दलदल में जाने की कोई और वजह नहीं है। जयराम रमेश ने पीएम से पूछा कि क्या वह इन युवाओं का मुद्दा उठाएंगे? क्या वह जल्द से जल्द उनकी सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करेंगे?
 

शुभमन गिल की कप्तानी में ज़िम्बाब्वे जाएगी टीम इंडिया, इन खिलाड़ियों को भी मिली जगह, देखें शेड्यूल

 
 
  

  
  
 जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले दो  टी20 मैचों के लिए  भारत की टीम में तीन महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। शुरुआती मैचों के लिए संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की जगह साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल हाल ही में  टी20 विश्व कप जीतने वाली 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा थे। 
  

  

  
शनिवार (6 जुलाई) से  जिम्बाब्वे में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल होने वाले ये तीनों खिलाड़ी हरारे जाने से पहले विश्व कप जीतने वाली टीम के बाकी सदस्यों के साथ  भारत लौटेंगे। इसका मतलब है कि वे पहले दो मैचों के बाद टीम से जुड़ेंगे।
  

  
कब-कब हैं मैच 
  

  
6 जुलाई- पहला  टी20, हरारे 
  
7 जुलाई- दूसरा टी20, हरारे 
  
10 जुलाई- तीसरा टी20, हरारे 
  
13 जुलाई- चौथा टी20, हरारे 
  
14 जुलाई- पांचवां टी20, हरारे
  

  
 भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होंगे। सभी मैचों का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
  

  
पहले और दूसरे  टी20 मैच के लिए  भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार, तुषार देशपांडे, साई सुदर्शन, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), हर्षित राणा
  

  

  
ज‍िम्बाब्वे की टीम
  

  
 सिकंदर रजा (कप्तान), फराज अकरम, ब्रायन बेनेट, जोनाथन कैंपबेल, टेंडाई चतारा, ल्यूक जोंगवे, इनोसेंट काइया, क्लाइव मडांडे, वेस्ली मधेवेरे, तदिवनाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्रैंडन मावुता, ब्लेसिंग मुजारबानी, डायोन मायर्स, एंटम नकवी, रिचर्ड नगारवा, मिल्टन शुम्बा
 

'रोहित शर्मा अगले साल..', टीम इंडिया को लेकर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

 
 
  
  

  
 बीसीसीआई सचिव जय शाह ने  ऐलान किया कि हाल ही में आईसीसी टी20 विश्व कप में टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले कप्तान रोहित शर्मा, अगले साल दो बड़े क्रिकेट आयोजनों में भारत की कप्तानी करेंगे। शर्मा फरवरी में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी और जून में लंदन के लॉर्ड्स में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल में टीम की कमान संभालेंगे।
  

  

  
'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो बयान में, शाह ने शर्मा के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे विश्वास है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम डब्ल्यूटीसी फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे।" शाह ने भारतीय टीम को ऐतिहासिक टी20 विश्व कप जीत के लिए बधाई दी और इस जीत को शर्मा, विराट कोहली, निवर्तमान मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और रवींद्र जडेजा को समर्पित किया। शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह जीत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह कई करीबी हार के बाद मिली थी, जिसमें जून 2023 में डब्ल्यूटीसी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार और नवंबर 2023 में एकदिवसीय विश्व कप फाइनल शामिल है। उन्होंने महत्वपूर्ण कैच लेने वाले सूर्यकुमार यादव, गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या सहित प्रमुख खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, जिन्होंने फाइनल मैच में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
  

  
रोहित शर्मा, जो अप्रैल में 38 साल के हो जाएंगे, ने पहले भी भारत को टी20 विश्व कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, जो शाह की पिछली भविष्यवाणी को सच करता है। शाह ने भरोसा दिलाया था कि शर्मा भारत को जीत दिलाएंगे और बारबाडोस के मैदान पर भारतीय ध्वज फहराएंगे, जो सच साबित हुआ क्योंकि शर्मा ने फाइनल मैच के बाद ठीक वैसा ही किया। टी20 विश्व कप में भारतीय टीम के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद अब ध्यान आगामी चैंपियंस ट्रॉफी और डब्ल्यूटीसी फाइनल पर है, जहां शर्मा कप्तान के रूप में अपने सफल कार्यकाल को जारी रखने का लक्ष्य रखेंगे।
 

कोच द्रविड़ को 5 करोड़ तो, अगरकर को 1.., जानिए, टीम इंडिया में कैसे होगा 125 करोड़ रुपए की राशि का बंटवारा ?






भारतीय क्रिकेट टीम ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में जीत हासिल की, इस प्रारूप में अपना दूसरा खिताब हासिल किया। भारत ने 29 जून, 2024 को ब्रिजटाउन के केंसिंग्टन ओवल में आयोजित एक रोमांचक फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया। टीम ने इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में 2007 में T20 विश्व कप जीता था।



अपनी विजयी जीत के बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम के लिए एक बड़े पुरस्कार की घोषणा की। BCCI सचिव जय शाह ने खुलासा किया कि भारतीय टीम को पुरस्कार राशि के रूप में 125 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि आधिकारिक तौर पर मुंबई में विजय परेड के दौरान टीम को सौंपी गई। शाह ने कहा कि पुरस्कार राशि खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ, कोच और चयनकर्ताओं के बीच वितरित की जाएगी।

एक रिपोर्ट के अनुसार, 125 करोड़ रुपये में से मुख्य टीम के 15 सदस्यों में से प्रत्येक को 5 करोड़ रुपये मिलेंगे। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को भी 5 करोड़ रुपये मिलेंगे। बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर, फील्डिंग कोच टी. दिलीप और गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे को 2.5-2.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। तीन फिजियोथेरेपिस्ट, तीन थ्रोडाउन विशेषज्ञ, दो मसाज थेरेपिस्ट और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच को 2 करोड़ रुपये मिलेंगे। अजीत अगरकर की अगुआई वाली पांच सदस्यीय चयन समिति के प्रत्येक सदस्य को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा चार रिजर्व खिलाड़ी रिंकू सिंह, शुभमन गिल, आवेश खान और खलील अहमद को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे।

बता दें कि, भारतीय टीम में 42 व्यक्ति शामिल थे, जिनमें वीडियो विश्लेषक, BCCI स्टाफ सदस्य (जैसे मीडिया अधिकारी) और टीम के लॉजिस्टिक्स मैनेजर शामिल थे। पुरस्कार राशि से शेष 10.5 करोड़ रुपये इन सदस्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे। भारतीय टीम का प्रभावशाली प्रदर्शन और उसके बाद का जश्न उनके क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो वैश्विक मंच पर उनके कौशल और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।



15 सदस्यीय भारतीय टीम

 रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज.

कोच द्रविड़ को 5 करोड़ तो, अगरकर को 1.., जानिए, टीम इंडिया में कैसे होगा 125 करोड़ रुपए की राशि का बंटवारा ?

 
 
  

  

  भारतीय क्रिकेट टीम ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में जीत हासिल की, इस प्रारूप में अपना दूसरा खिताब हासिल किया। भारत ने 29 जून, 2024 को ब्रिजटाउन के केंसिंग्टन ओवल में आयोजित एक रोमांचक फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया। टीम ने इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में 2007 में T20 विश्व कप जीता था।
  

  

  
अपनी विजयी जीत के बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम के लिए एक बड़े पुरस्कार की घोषणा की। BCCI सचिव जय शाह ने खुलासा किया कि भारतीय टीम को पुरस्कार राशि के रूप में 125 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि आधिकारिक तौर पर मुंबई में विजय परेड के दौरान टीम को सौंपी गई। शाह ने कहा कि पुरस्कार राशि खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ, कोच और चयनकर्ताओं के बीच वितरित की जाएगी।
  

  
एक रिपोर्ट के अनुसार, 125 करोड़ रुपये में से मुख्य टीम के 15 सदस्यों में से प्रत्येक को 5 करोड़ रुपये मिलेंगे। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को भी 5 करोड़ रुपये मिलेंगे। बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर, फील्डिंग कोच टी. दिलीप और गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे को 2.5-2.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। तीन फिजियोथेरेपिस्ट, तीन थ्रोडाउन विशेषज्ञ, दो मसाज थेरेपिस्ट और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच को 2 करोड़ रुपये मिलेंगे। अजीत अगरकर की अगुआई वाली पांच सदस्यीय चयन समिति के प्रत्येक सदस्य को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा चार रिजर्व खिलाड़ी रिंकू सिंह, शुभमन गिल, आवेश खान और खलील अहमद को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे।
  

  
बता दें कि, भारतीय टीम में 42 व्यक्ति शामिल थे, जिनमें वीडियो विश्लेषक, BCCI स्टाफ सदस्य (जैसे मीडिया अधिकारी) और टीम के लॉजिस्टिक्स मैनेजर शामिल थे। पुरस्कार राशि से शेष 10.5 करोड़ रुपये इन सदस्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे। भारतीय टीम का प्रभावशाली प्रदर्शन और उसके बाद का जश्न उनके क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो वैश्विक मंच पर उनके कौशल और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
  

  

  
15 सदस्यीय भारतीय टीम
  

  
 रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज.
 

राहुल गांधी के बचाव में उतरे ज्योतिर्लिंग मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, बोले- इन लोगों को दंड मिलना चाहिए...








लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अपने भाषण विवाद खड़ा करने के कुछ दिनों बाद, ज्योतिर्लिंग मठ के 46वें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने रविवार को कांग्रेस नेता की टिप्पणियों का समर्थन किया है। दरअसल, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि, जो लोग हिंसा करते हैं, वही पूरे समय हिंसा, हिंसा, नफरत, असत्य की बातें करते हैं। 



इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी ने "पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक" कहा है, ये बहुत गंभीर बात है। अब विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राहुल गांधी का भाषण हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं था। उन्होंने कहा कि, हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना। वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि गांधीजी के बयान का केवल एक हिस्सा फैलाना सही नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए।

बता दें कि, राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में हंगामा मच गया था, जिसके कारण स्पीकर ने उनके भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया था। राहुल गांधी सत्र शुरू होने वाले दिन से ही संसद में NEET पर चर्चा की मांग कर उन्हें थे, उन्हें लोकसभा स्पीकर ने कहा भी था कि आपको मौका मिलेगा, पूरी डिटेल में बोलिएगा। पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हो जाने दीजिए, उसी दौरान आप NEET पर भी बोल सकते हैं। हालाँकि, इसको लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था और 2 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई थी / फिर जब राहुल गांधी के बोलने का अवसर आया, तो वे भगवान शिव, ईसा मसीह, श्री गुरु नानक और इस्लाम में दुआ में हाथ उठाती तस्वीर लेकर संसद में पहुँच गए। NEET पर तो उन्होंने कम बोला, लेकिन विवाद मचाने वाली सामग्री ज्यादा बोल दी। 



ऐसा नहीं है कि, केवल हिन्दू हिंसक वाले बयान पर ही कोई विवाद हुआ हो, उस पर तो हिन्दू धर्मगुरु शंकराचार्य ने राहुल गांधी को क्लीन चिट भी दे दी है। किन्तु इस्लाम और सिख धर्म में अभय मुद्रा बताने वाले बयान पर भी राहुल गांधी की निंदा हुई है। इस्लाम और सिख धर्म के धर्माचार्यों ने कहा है कि, राहुल को बिना ज्ञान के नहीं बोलना चाहिए, हमारे धर्म में कोई अभय मुद्रा नहीं है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है और न ही किसी तरह की मुद्रा होती है। इस्लाम में मुद्रा हराम है। वहीं, शीर्ष सिख संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) ने भी कहा कि, पवित्र गुरबानी और गुरुओं की शिक्षाओं को पूर्ण ज्ञान के बिना राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। गुरु साहिब ने ऐसी किसी मुद्रा या आसन को मान्यता नहीं दी है। 

इस्लाम और सिख धर्म के गुरुओं ने तो राहुल गांधी को फटकार लगा दी, लेकिन शंकराचार्य का कहना है कि, राहुल के बयान में हिन्दू विरोधी कुछ भी नहीं। ये वही शंकराचार्य हैं, जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन पर भी सवाल उठाए थे। दरअसल, राहुल गांधी ने कहा था कि, ''जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, वे चौबीसों घंटे नफरत, हिंसा और असत्य में लिप्त रहते हैं।'' जिसके बाद राहुल गांधी ने फ़ौरन अपना बयान बदलते हुए कहा था कि, वे भाजपा-RSS कि बात कर रहे हैं, जो अपने आप को हिन्दू कहते हैं। हालाँकि, इससे पहले भी राहुल गांधी कई हिन्दू विरोधी बयान दे चुके हैं। जैसे एक बयान में उन्होंने कहा था कि, ''जो लोग मंदिर जाते हैं, वही बाहर आकर लड़की छेड़ते हैं।'' अब मंदिर केवल भाजपा या RSS के हिन्दू तो जाते नहीं। फिर एक बयान में उन्होंने कहा था कि, ''हमें इन हिन्दुत्ववादियों को एक बार फिर देश से बाहर निकालना है।'' अब कांग्रेस की साथी शिवसेना (उद्धव गुट) भी कहती है कि हमारा हिंदुत्व असली है, तो राहुल गांधी किन हिन्दुत्ववादियों की बात कर रहे थे ?



एक बार राहुल गांधी ने हिन्दू-हिंदुत्व को अलग अलग बता दिया था, एक बार ये भी कहा था कि, मैं किसी भी तरह के हिंदुत्व में यकीन नहीं करता। उनकी ही साथी पार्टी DMK के नेता सनातन के समूल नाश की बातें बार बार दोहरा रहे थे, कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी उदयनिधि स्टालिन का समर्थन किया था, जिस पर राहुल मौन रहे थे। तो क्या सारे सनातन धर्म वाले भी भाजपा-RSS के लोग हैं ? आज राहुल गांधी ने इस्लाम और सिख समुदाय को लेकर एक भ्रामक बयान दिया, जिसके बाद उन्हें इन दोनों समुदायों से फटकार मिल गई, अब उम्मीद है कि वे इन दोनों समुदायों पर सोच समझकर बोलेंगे। हाँ, हिन्दुओं पर वे बोल सकते हैं, बार-बार लगातार, क्योंकि, भारत में हिन्दू नहीं रहते, यहाँ रहते हैं, यादव, जाट, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, कुर्मी, आदिवासी, बनिए और भी बहुत सारे लोग, लेकिन हिन्दू नहीं। और फिर बचे-कूचे अगर कुछ लोग विरोध करें भी, तो उन्हें समझाने के लिए शंकराचार्य तो हैं ही।

किसी को क्यों बचा रहे ? संदेशखाली में CBI जांच रुकवाने पहुंचे ममता सरकार और कांग्रेस नेता को SC का दो टूक जवाब

 
 
  

  
  
आज सोमवार (8 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने आज संदेशखली हिंसा की CBI जांच के निर्देश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिकाओं को खारिज कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार,, जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्देश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित सदस्य शाहजहां शेख और उनके अनुयायियों द्वारा संदेशखली में भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच CBI से कराने का आदेश दिया गया था। यही जांच रुकवाने ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखा, हालाँकि शीर्ष अदालत ने याचिका ठुकरा दी, जिससे CBI जांच का रास्ता साफ़ हो गया।  
  

  
यह मामला इससे पहले 29 अप्रैल को आया था, जब जस्टिस गवई ने कहा था कि, "किसी (अपराधी) को बचाने में राज्य को इतनी दिलचस्पी क्यों ? जवाब में, ममता सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा था कि राज्य सरकार के बारे में टिप्पणियां थीं, जबकि उसने पूरी कार्रवाई की थी। इसके बाद बंगाल सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई, इस शर्त के साथ कि याचिका के लंबित रहने का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।
  

  

  
आज सोमवार को, सिंघवी ने तर्क दिया कि आरोपित निर्देशों में न केवल यौन उत्पीड़न और भूमि हड़पने की घटनाओं को शामिल किया गया है, बल्कि अन्य मामलों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि कथित राशन घोटाला जिसके लिए 43 FIR दर्ज किए गए थे। कांग्रेस नेता सिंघवी ने कहा कि, "CBI को दूरगामी निर्देश अधिकतम दो FIR तक सीमित हो सकते हैं, जो ED अधिकारियों से संबंधित हैं। अब आरोपित निर्देश सभी चीजों (जैसे राशन घोटाला) को कवर करते हैं।"
  

  
हालांकि, अदालत सिंघवी की इस बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि सभी FIR संदेशखली से संबंधित थीं और इस तरह, आरोपित आदेश एक सर्वव्यापी आदेश नहीं था। न्यायमूर्ति गवई ने अफसोस जताया कि राज्य सरकार ने कई महीनों तक कुछ नहीं किया, और फिर से एक पुराना सवाल उठाया यानी राज्य को किसी को क्यों बचा रहा है ? इस पर कांग्रेस नेता और वकील सिंघवी ने स्पष्ट किया कि विवादित आदेश में सामूहिक रूप से टिप्पणियां की गई थीं, भले ही कथित राशन घोटाले के संबंध में बहुत काम किया गया था।
  

  
याचिका को स्वीकार करने के लिए राजी न होने पर पीठ ने अपना आदेश पारित कर दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि विवादित आदेश में की गई टिप्पणियों से CBI को निष्पक्ष रूप से अपनी जांच करने में कोई बाधा नहीं आएगी। बता दें कि, संदेशखली में अशांति तब शुरू हुई जब ED अधिकारियों पर स्थानीय 'बाहुबली' शाहजहां शेख के अनुयायियों द्वारा कथित रूप से हमला किया गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब यौन उत्पीड़न और भूमि हड़पने की व्यापक रिपोर्टें शाहजहां और उसके अनुयायियों को जिम्मेदार ठहराया गया, जो पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल TMC से जुड़े हुए थे।
  

  

  
13 फरवरी, 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखली में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न और जबरन कब्जा की गई आदिवासी भूमि पर समाचार पत्रों की रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस की "लुका-छिपी" रणनीति पर चिंता जताई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाले की निष्पक्ष जांच की बात कही, जिसमें TMC नेता शाहजहां शेख एक प्रमुख आरोपी था। हाई कोर्ट ने CBI जांच के आदेश पारित किए और निर्देश दिया कि राज्य सरकार उन लोगों की भूमि वापस करने के लिए एक आयोग का गठन करे, जिनकी भूमि हड़पी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पीड़ितों को मुआवजा दे, क्योंकि सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था कि भूमि वास्तव में हड़पी गई थी।
  

  
उत्तर 24 परगना के जिला परिषद के कर्माध्यक्ष के रूप में चुने गए शाहजहां शेख संदेशखली से उत्पन्न लगभग 42 आपराधिक मामलों में मुख्य आरोपी थे। लंबे समय तक फरार रहने के बाद हाई कोर्ट में मामला पहुँचने के बाद लगभग 50 दिनों के बाद उन्हें बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 
  

  
क्या है संदेशखाली विवाद 
  

  
बता दें कि, संदेशखाली इलाके में सैकड़ों कि तादाद में महिलाएं, फरार TMC नेता शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन कर रहीं थी। उनका कहना है कि शाहजहां शेख और उसके गुंडे उनका यौन शोषण करते हैं, घरों से महिलाओं को उठा ले जाते हैं और मन भरने पर छोड़ जाते हैं। महिलाओं का कहना है कि, यहाँ रेप और गैंगरेप आम बात है। TMC के गुंडे अपनी महिला कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ते, उन्हें अकेले मीटिंग में बुलाते हैं, धमकी देते हैं कि नहीं आई तो तुम्हारे पति को मार डालेंगे। प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं का कहना है कि, उन्हें (TMC के गुंडों को) जो भी महिला पसंद आ गई, उसे वो घर से उठा ले जाते हैं और रात भर भोगकर, सुबह घर भेज देते हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस TMC के गुंडों की ढाल बन जाती और पीड़ितों को ही दबाती है। 
  

  
जब शाहजहां शेख के फरार होने के बाद ये महिलाएं आवाज़ उठाने लगी हैं तो बंगाल पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगा दी थी। मीडिया को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि, गवर्नर जब उन पीड़ित महिलाओं से मिलने जा रहे थे, तो TMC वर्कर्स ने केंद्र सरकार के विरोध के नाम पर उनका काफिला भी रोक दिया गया था।
 

असम में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के बाद मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी, रिलीफ कैंप में पहुंचा बांटा लोगों का दर्द

 
 
  #congress_leader_rahul_gandhi_visit_assam_manipur 
  

  

  कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को असम और मणिपुर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने पहले असम के कछार जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उसके बाद हिंसा प्रभावित मणिपुर पहुंचे। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद कांग्रेस नेता का यह दोनों पूर्वोत्तर राज्यों का पहला है।
  

  
बता दें कि असम इन दिनों बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रविवार को जारी रिपोर्ट के राज्य में 28 जिलों के 27.74 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक बाढ़, भूस्खलन और तूफान के कारण राज्य में कुल 78 मौतें हो चुकी हैं।राज्य में मौजूद काजीरंगा नेशनल पार्क का बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब गया है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज असम के सिलचर पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। यूथ केयर सेंटर थलाई में राहत शिविरों का दौरा किया। असम दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने राहुल गांधी को एक ज्ञापन सौंपा और उनसे संसद में असम में आने वाली बारहमासी बाढ़ का मुद्दा उठाने का आग्रह किया।
  

  
राहुल ने असम में कछार जिले के फुलेर्तल में एक बाढ़ राहत शिविर का दौरा करने के बाद ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'मैं असम के लोगों के साथ हूं, मैं संसद में उनका सिपाही हूं और मैं केंद्र सरकार से राज्य को तुरंत हरसंभव मदद मुहैया कराने का अनुरोध करता हूं।' उन्होंने कहा कि असम को 'अल्पावधि में व्यापक और दयालु दृष्टि वाली राहत, पुनर्वास और मुआवजे की आवश्यकता है तथा दीर्घावधि में बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए पूरे पूर्वोत्तर का एक जल प्रबंधन प्राधिकरण चाहिए।'
  

  
असम बाढ़ प्रभावितों से मिलने के बाद राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल में सेटअप राहत शिविर का दौरा किया। इसके बाद वह इंफाल पहुंचे। राहुल गांधी का ये मणिपुर का तीसरा और पूर्वोत्तर में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहला दौरा है। मणिपुर पहुंचने से पहले सुबह साढ़े तीन बजे जिरीबाम में जबरदस्त गोलीबारी हुई है। यह गोलीबारी करीब 3.30 घंटे तक चलती रही। जिरीबाम के गुलारथल इलाके में कुछ अज्ञात हमलावरों ने 3.30 बजे फायरिंग करनी शुरू की वो करीब 7 बजे तक चली। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में भारी संख्या सुरक्षाबलों को तैनात कर दिया।
  

  
मणिपुर करीब एक साल से छिटपुट हिंसा की चपेट में है। छह जून को हिंसा की हालिया घटना हुई थी। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल किया जाए। मार्च 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति (ST) में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिशें भेजने के लिए कहा था। इसके बाद कुकी समुदाय ने राज्य के पहाड़ी जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था जो अभी भी जारी है।
 

महिलाओं को पीरियड लीव मिलनी चाहिए या नहीं? जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

 
 
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महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अवकाश को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को पीरियड लीव देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा नीति से जुड़ा है। यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, जिस पर अदालतों को गौर करना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से इस संबंध में एक आदर्श नीति तय करने के लिए सभी पक्षों और राज्यों के साथ बातचीत करने को कहा है।
  

  
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पीरियड लीव को लेकर कहा कि यह छुट्टी महिलाओं को वर्कफोर्स का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसे में इस लीव को जरूरी बनाने से महिलाएं वर्कफोर्स से दूर हो जाएंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकारों को इस पर नीति बनाने की और बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला सरकार की नीति का पहलू है जिस पर कोर्ट को गौर नहीं करना चाहिए।
  

  
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह याचिकाकर्ता को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव और एएसजी ऐश्वर्या भाटी के सामने अपनी बात रखने की छूट देते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सचिव से निवेदन करते हुए कहा कि वह नीतिगत स्तर पर इस मामले को देखें और सभी पक्षों से बात करके फैसला लेकर तय करें कि क्या इस मामले में एक आदर्श नीति बनाई जा सकती है।
  

  
वकील शैलेंद्रमणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट से महिलाओं के लिए पीरियड लीव के दौरान होने वाली समस्या के चलते राज्य सरकारों को छुट्टी के लिए नियम बनाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को महिलाओं के लिए लीव की समस्या में छुट्टी के लिए नियम बनाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। इस याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 14 को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। इस जनहित याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 14 को प्रभावी तौर पर लागू करने के निर्देश सरकार को देने की गुहार अदालत से लगाई गई है। याचिका में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म संबंधित दर्द अवकाश दिए जाने की मांग की गई थी।
 

सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका, संदेशखाली केस में सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका खारिज
#supreme_court_rejects_west_bengal_government_plea_against_calcutta_high_court_order
सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को तगड़ा झटका लगा है।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका खारिज कर दिया, जिसमें संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने और जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच कराने का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

बता दें कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली मामले में महिलाओं के यौन शोषण-जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने सवाल उठाया और पूछा कि राज्य सरकार को इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? आखिरकार राज्य सरकार किसी को बचाना क्यों चाहती है? वहीं, सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में राज्य सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश ने पुलिस बल सहित पूरे राज्य तंत्र का मनोबल गिराया है।

इससे पहले 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे कर सकती है? उस समय कोर्ट ने कहा था मामले की सुनवाई गर्मियों की छुट्टी के बाद होगी।