उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के कार्यों में तेजी लाने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकायों की बड़ी योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने शहरों की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य की शहरों के विकास की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए यहां संचालित केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री को दी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में हुई मुलाकात के दौरान वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत या आगामी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत बीएलसी घटक (Beneficiary Led-construction) के अंतर्गत 19 हजार 906 नए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने श्री खट्टर को बताया कि छत्तीसगढ़ द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 516 करोड़ 20 लाख रुपए का एक्शन प्लान स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। रायपुर, दुर्ग एवं भिलाई निकायों के क्लस्टर तथा बिलासपुर, रतनपुर, बोदरी एवं मुंगेली में सूखे कचरे के निपटान के लिए 10 मेगावाट का वेस्ट-टू-इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव भी भेजा गया है। उन्होंने इन दोनों कार्यों के लिए राशि मंजूर करने के साथ ही रायपुर और बिलासपुर को छोड़कर शेष नगर निगमों में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी की स्थापना के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति का भी अनुरोध किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने भारत सरकार के नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के अंतर्गत नगरीय निकायों की संपूर्ण कार्य प्रणाली को आईटी-इनेबल्ड (IT Enabled) बनाने 200 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति का आग्रह केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री से किया। उन्होंने राज्य के नवगठित 15 नगरीय निकायों को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत शामिल कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करने का अनुरोध किया। श्री साव ने मिशन अमृत तथा अमृत 2.0 में शामिल नगरीय निकायों के साथ ही अन्य नगरीय निकायों में भी जलप्रदाय योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि मंजूर करने का आग्रह किया। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने श्री साव की मांगों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया।

अंधियारखोर में मनाया गया जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव
रायपुर-   खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल आज बेमेतरा जिला अंतर्गत विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम अंधीयारखोर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुये। खाद्य मंत्री श्री बघेल ने सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न सुधारों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है और हर बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान स्कूल खुलते ही बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश इत्यादि प्रदान करने तथा खाद्य मंत्री श्री बघेल ने नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में सरस्वती साइकिल योजना के तहत निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। इस दौरान अतिविशिष्ट अतिथि सांसद दुर्ग विजय बघेल, स्थानीय विधायक दिपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू उपस्थित थे।

दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा की हम सब इस समारोह के माध्यम से और शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन की हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिसकी कल्पना हमारे माता पिता करते है, आज ऐसे गुरुजन और शिक्षक उपस्थित है जो अपनी मेहनत के बल पर बच्चो के भविष्य को बनाते हैं, ताकि आने वाले समय में यही बच्चे देश के नवनिर्माण में हिस्सेदारी दें।

विधायक दिपेश साहू ने जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की बधाई दी। साजा विधायक ईश्वर साहू ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा की हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं जो हमें चलना सिखाते हैं बोलना सिखाते है और पारिवारिक परिवेश में अनुशासन और संस्कार सिखाते हैं। इसके बाद बच्चे को अक्षर के ज्ञान और पढ़ाई लिखाई हेतु स्कूल भेजा जाता हैं। शाला प्रवेश उत्सव में अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया।

जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का भव्य शुभारंभ अत्यंत हर्षाेल्लास के साथ किया गया। पूरे वातावरण में उत्सव का माहौल बन गया। बच्चों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर, माला पहनाकर शाला प्रवेश कराया। इसके साथ ही अपने हाथों से स्कूली बच्चों को गणवेश वितरित किया।

कलेक्टर रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय तिवारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी आम नागरिक व स्कूल के बच्चे उपस्थित थे।

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिधपुरी और दामाखेड़ा को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक हेतु प्रमाण पत्र
रायपुर-  बलौदाबाजार-भाटापारा जिला स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में नित नए प्रगति के सोपान तय कर रहा है। इसी कड़ी में जिले के पलारी ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिधपुरी और सिमगा के दामाखेड़ा को गुणवत्ता पूर्ण सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम पी महिश्वर के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र (एन क्यू ए एस) उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर से दिया जाता है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 12 चिकित्सालयों को अब तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।

सीएमएचओ से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के लिए जिला ,राज्य और राष्ट्रीय तीन स्तरों पर मूल्यांकन होता है। अंतिम मूल्यांकन हेतु अन्य प्रदेश से निरीक्षण टीम आती है। 70 प्रतिशत से अधिक के स्कोर पर ही स्वास्थ्य संस्था को यह प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है। मूल्यांकन में गिधपुरी को 81.29 तथा दामाखेड़ा को 88.77 प्रतिशत अंक मिले हैं। मूल्यांकन में सुविधा उपलब्धता,मरीजों के अधिकार ,इनपुट ,सपोर्ट सर्विस,क्लीनिकल सर्विस,संक्रमण रोग की रोकथाम, गुणवत्ता प्रबंधन और परिणाम शामिल किया गया है।

सीएमएचओ के अनुसार सिमगा और पलारी के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ पारस पटेल और डॉ बी एस ध्रुव को मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके देखरेख में उक्त स्वास्थ्य केंद्रों के समस्त स्टाफ के सामूहिक प्रयास और मेहनत से यह उपलब्धि हासिल हुई है। इस प्रकार जिले में अब कुल 12 स्वास्थ्य केंद्र हैं जो यह गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। इन संस्थाओं से पूर्व कटगी, बरपाली,हथबंद,जर्वे,मोपका जबकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर ससहा,जारा, बया,देवपुर,रामपुर को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक सृष्टि मिश्रा के अनुसार जिले में इस वर्ष 45 और अन्य स्वास्थ्य केंद्र हैं जो एन क्यू ए एस प्रमाण पत्र हेतु प्रयासरत हैं एवं जिन्हें जिले से प्रशिक्षित कर टीम बनाकर सहयोग दिया जा रहा है। आशा है गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु उक्त संस्थाओं द्वारा अच्छा प्रदर्शन कर प्रमाण पत्र हासिल किया जायेगा।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू मुख्य सचिव ने अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली
रायपुर-  प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर वर्ष की भाति इस वर्ष गरिमापूर्वक मनाया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन संबंध में अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की तमाम तैयारियों के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया। राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय समारोह पुलिस परेड ग्राउण्ड रायपुर में प्रातः 9 बजे से आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर शानदार परेड का आयोजन होगा। जिसमें पुलिस, सशस्त्र बल और एनसीसी, छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। उप महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल द्वारा परेड के आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग इसका समन्वय करेगा। कार्यक्रम के दौरान यातायात पार्किंग ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था नगर निगम रायपुर द्वारा की जाएगी। जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को आवश्यक मार्गदर्शी निर्देश जारी किए जाएंगे।

बैठक में अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग रेणुजी पिल्ले, अपर मुख्य सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व सुब्रत साहू, पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पी.अन्बलगन, सचिव कृषि शहला निगार, परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद, सचिव कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा एस.भारतीदासन, सचिव खेल एवं युवा कल्याण हिमशिखर गुप्ता सहित स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जनसम्पर्क, गृह, आदिम जाति विकास तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, स्वास्थ्य, संस्कृति सहित अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।

डिप्टी कलेक्टर अनुभव शर्मा को राज्यपाल का अवर सचिव बनाया गया


रायपुर- अनुभव शर्मा को राजभवन का अवर सचिव बनाया गया है। 2021 बैच के डिप्टी कलेक्टर अनुभव शर्मा अभी कोरिया में डिप्टी कलेक्टर थे। GAD की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय से केंद्रीय कोयला मंत्रालय के सचिव श्री मीणा ने की मुलाकात


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में केंद्रीय कोयला मंत्रालय के सचिव अमृतलाल मीणा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री मीणा से छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला प्रबंधन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव द्वय पी दयानंद और डॉ बसवराजू एस, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पी एम प्रसाद, एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक डॉ प्रेमसागर मिश्रा उपस्थित थे।

ओलावृष्टि से धान की फसल को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने का आग्रह लेकर किसान पहुंचे जनदर्शन में, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को प्रकरण की जांच कर 
रायपुर-   ग्राम सुखरी, कुशभाठा नगेडा, छतवन के किसान धान की फसल को धान की फसल ओलावृष्टि से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने की गुहार लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिलने जनदर्शन पहुंचे। मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्या गंभीरतापूर्वक सुनीं और कलेक्टर बलौदाबाजार को इस प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री को बलौदाबाजार जिले के सोनाखान तहसील के इन किसानों ने बताया कि हमारे गांवों में 2023 में ग्रीष्मकालीन धान की फसल लगी थी, धान पक चुकी थी कि मई माह में जोरदार ओलावृष्टि हुई जिससे धान की फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसल की क्षतिपूर्ति हेतु कलेक्टर को आवेदन दिया गया था।

पटवारी द्वारा फसल का निरीक्षण कर प्रकरण बनाकर तहसील में जमा कर दिया गया है। लेकिन हमें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। जबकि उसी समय ओलावृष्टि हुए आस-पास के गावों कलमीदादर बानीखार, देवरी, नगेड़ी, सहित कुल 33 गांवों को मुआवजा मिल चुका है।

कोल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में कोयला मंत्रालय भारत सरकार से संबंधी परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव अमृतलाल मीना और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की मौजूदगी में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में केन्द्र शासन और छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के कोरबा और रायगढ़ जिले में संचालित कोल परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कोल परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन सहित मुआवजा को लेकर कोरबा और रायगढ़ जिले के कलेक्टर और साउथ ईस्ट कोल फिल्ड लिमिटेड के अधिकारी के बीच सकारात्मक विमर्श हुआ। बैठक में साउथ ईस्ट कोल फिल्ड लिमिटेड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादित कोल सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए कोल वितरण के संबंध में भी व्यापक चर्चा हुई।

कोयला मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अमृतलाल मीना ने अधिकारियों से कहा कि कोल खदानों में कोल उत्पादन लगातार होना बहुत जरूरी है। कोयले से देश की ऊर्जा सहित अन्य विकास परियोजनाएं निर्भर रहती है। कोल खनन के लिए वन, राजस्व और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग जरूरी है। भूमि अधिग्रहण के लिए नियमानुसार मुआवजा प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। इसी तरह से भूमि अधिग्रहण के लिए वन, आवास एवं पर्यावरण सहित अन्य आवश्यक क्लियरेंस के प्रकरणों के निराकरण के लिए कोल फिल्ड लिमिटेड वन, आवास एवं पर्यावरण एवं जिला प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। बैठक में छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के लिए भी भू-अर्जन के प्रकरणों को तत्परता से निराकरण के लिए भी आवश्यक कदम उठाएं।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, पीसीसीएफ सुनील मिश्रा, ऊर्जा एवं खनिज विभाग तथा मुख्यमंत्री के सचिव पी.दयानंद, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल आर.संगीता सहित साउथ ईस्ट कोल फिल्ड्स लिमिटेड, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड, कलेक्टर कोरबा, रायगढ और सरगुजा सहित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।

दूसरे सप्ताह भी मुख्यमंत्री के जनदर्शन में नागरिकों में जबरदस्त उत्साह
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निवास कार्यालय में आज दूसरे सप्ताह के जनदर्शन कार्यक्रम में नागरिकों में जबरदस्त उत्साह रहा। मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात करने और अपने आग्रह-अनुरोध उन्हें प्रत्यक्ष सौंपने के लिए प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोग आए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्रमवीरों के मेधावी बच्चों को दो-दो लाख रूपए के चेक भी प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय परिसर में अपनी मां के नाम दहीमन का पौधा लगाया। जनदर्शन स्थल के पास स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया था, जिसका नागरिकों ने लाभ उठाया। आज के कार्यक्रम में अनेक ऐसे लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहने आए थे, जो पिछले जनदर्शन में आए थे और उनके आवेदनों का निराकरण भी हो गया था।

आज आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 13 बच्चों को दो-दो लाख रूपए के चेक दिए गए। इसमें से एक लाख रूपए प्रोत्साहन के रूप में और एक लाख रूपए स्कूटी खरीदने के लिए दिए गए। पंजीकृत निर्माणी श्रमिक परिवारों के पुरस्कृत बच्चों ने दसवीं और बारहवीं मेें 2023-24 के टॉप-10 सूची में स्थान बनाया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपनी मां के नाम दहीमन का, जो पौधा लगाया है, वह औषधीय गुणों से युक्त है। यह पौधा सरगुजा अंचल में पाया जाता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से भी मां के नाम अपने-अपने निवास या गांव में पौधा लगाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की थी।

इस बार के जनदर्शन में बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग शामिल हुए, जो पिछले बार के जनदर्शन में भी आए थे, तब उनके आवेदनों का निराकरण मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल कर दिया गया था। इन लोगों ने त्वरित कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इनमें दिव्यांग भी शामिल थे, जिन्हें श्री साय के निर्देश पर ट्रायसाइकिल और अन्य सहायक उपकरण तत्काल उपलब्ध कराए गए थे। स्वास्थ्य शिविर में लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। खून जांच, बीपी की जांच, शुगर और अन्य आम बीमारियों की जांच की सुविधा शिविर में उपलब्ध कराई गई थी। कार्यक्रम की शुरूआत में मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों के पास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उनसे आवेदन लिए और मौके पर ही ट्राईसायकल सहित अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए। बागबाहरा वन क्षेत्र में निवासरत कमार परिवारों के बेदखली की नोटिस की जांच के निर्देश वन अधिकारियों को दिए। रायपुर के अशोका रतन कॉलोनी के समीप की सड़क की मरम्मत कराने तथा आरक्षक भरत लाल बरेठ के किडनी प्रत्यारोपण एवं इलाज के बकाया देयक के भुगतान के संबंध में उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मोती लाल पटेल की पांच साल की बेटी डॉली जो थैलेसीमिया से पीड़ित है, उसके इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सक्ती जिले के मालखरौदा विकासखण्ड के ग्राम परसा की रहने वाली कैंसर पीड़ित मितानीन उर्मिला देवी को इलाज के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से मदद देने की बात कही।

जनदर्शन का असर - मुख्यमंत्री का आभार जताने पहुंचे किसान

मुख्यमंत्री के जनदर्शन का असर मैदानी स्तर पर दिखने लगा है। राजधानी रायपुर से सटे सेजबहार के युवा किसान ललित साहू अपने गांव के अन्य किसानों के साथ आज प्रदेश के संवेदनशील मुखिया विष्णु देव साय को धन्यवाद देने आए थे। उन्होंने और उनके साथी किसानों ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन में मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात कर अपने खेतों से लगी शासकीय जमीन के कब्जामुक्त होने के बाद खेत आने-जाने के लिए पुनः रास्ता मिल जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।

सेजबहार के किसान ललित साहू, कामता प्रसाद, शारदा राम साहू, लाकेश्वर प्रसाद साहू और कामता प्रसाद साहू विगत 27 जून को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के पहले जनदर्शन में अपनी समस्या लेकर आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया था कि उनके खेतों से लगे सरकारी जमीन पर कुछ लोग अतिक्रमण कर अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। इससे उनके खेत आने-जाने का रास्ता बंद हो गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व अमले की टीम ने गांव पहुंचकर शासकीय भूमि को कब्जामुक्त करा लिया है। इससे किसानों को अपने खेत आने-जाने का रास्ता वापस मिल गया है। उन्होंने पूरे सेज बहार वासियों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया।

जनदर्शन में सुनने को मिला अजीबो-गरीब मामला

मुख्यमंत्री के जनदर्शन कार्यक्रम में आज बाईक चोरी का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया। रायपुर के चौबे कॉलोनी निवासी भूपेंद्र साहू ने मुख्यमंत्री को अपनी व्यथा बताई, कि कुछ समय पहले उनकी बाइक चोरी हो गई। अब दिक्कत यह है कि जिसने बाइक चुराई, वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है और दो बार उनके पास दो हजार रुपए का चालान आ गया है। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों को भूपेन्द्र की बाइक दिलाने और चालान को माफ करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन में मुख्यमंत्री को बिटिया की शादी का न्यौता

जनदर्शन में मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। आज जनदर्शन में बहुत सारे ऐसे आवेदन आए, जिसमें मुख्यमंत्री से लोगों ने उनकी योजनाओं से अपने जीवन में आई खुशहाली के लिए आभार व्यक्त किया। इनमें से एक चेतन भी थे, जो जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात कर अपनी बिटिया की शादी में शामिल न्यौता दिया। मुख्यमंत्री ने श्री चेतन को बिटिया के वैवाहिक कार्यक्रम के लिए अग्रिम बधाई दी और कहा कि आपकी बिटिया को मेरा भरपूर आशीर्वाद है। बिटिया सुखी रहे।

दिव्या को इलाज के लिए डेढ़ लाख की मदद

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम में भानुप्रतापपुर की रहने वाली 10 वर्षीय बालिका दिव्या विश्वकर्मा को हाथ में आई विकृति के इलाज के लिए डेढ़ लाख रूपए की सहायता राशि की मंजूरी दी।

छत्तीसगढ़ विजन 2047: वर्किंग ग्रुप के अधिकारियों की बैठक, केन्द्रीय लॉजिस्टिक हब और औद्योगिक परिवहन अधोसंरचना विकसित करने पर जोर


रायपुर-   एआई और आईटी सेवाओं में विस्तार, केन्द्रीय लॉजिस्टिक हब बनाने, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने कौशल सुधार जैसे विषयों पर विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने गहन विचार-विमर्श किया। ’’अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने ”वाणिज्य उद्योग और अधोसंरचना विकास” विषय पर गठित वर्किंग समिति की द्वितीय बैठक राज्य नीति आयोग अटल नगर नवा रायपुर के सभा कक्ष में आज आयोजित की गई। वाणिज्य उद्योग और अधोसंरचना विकास से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा वर्किंग समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव देकर उन विषयों को दस्तावेज में शामिल कराने की बात कही।

बैठक में प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यवर्धन वैश्विक उत्पाद, स्थानीय एमएसएमई और ग्रामीण उद्योगों के सशक्तीकरण, हरित विनिर्माण में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, माइक्रो फाइनेंसिंग और रणनीतिक पीपीपी के साथ निवेश सुविधा बढ़ाने विस्तार से चर्चा की गई। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी में कौशल उन्नयन करने विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की आवश्यकता, अति आधुनिक मजबूत लॉजिस्टिक हब बनाने, एकीकृत औद्योगिक परिवहन अधोसंरचना विकसित करने, केन्द्रीयकृत लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउस और मिनी औद्योगिक पार्क बनाने, सतत् परिवहन समाधन करने, राज्य एवं जिला स्तर पर समर्पित तकनीकी ढांचा विकास निधि की व्यवस्था कराने, वेयर हाउस हब के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ड जैसे उद्योगों के दिग्गजों के साथ रणनीतिक पीपीपी विनेश को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

इसी तरह राज्य में एआई और आईटी सेवाओं में विस्तार करने, केपीओ, बीपीओ और बीपीएम सेवाओं के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने, एआई उत्कृष्टता के लिए हब और सेवाएं बढ़ाने, तकनीकी पार्क स्थापित करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आईटी कंपनियों को आकर्षित करने सरकार द्वारा निरंतर विपणन की ब्राडिंग के लिए प्रयास करने, केपीओ, बीपीओ और बीपीएम सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करने के लिए रायपुर और नवा रायपुर में समर्पित हरित ज्ञान पार्क का विकास करने, छत्तीसगढ़ एआई उत्कृष्टता पार्क की स्थापना करने, उच्च ऊर्जा दक्षता और वैश्विक ऊर्जा के साथ रायपुर तथा नवा रायपुर में आधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर पार्क विकसित करने, अग्रणी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषय पर दस्तावेज में शामिल करने पर चर्चा किया गया।

राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव एवं सदस्य के. सुब्रमण्यम ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु ,मध्यम एवं दीर्घकालीन विजन एवं रणनीतियों के निर्धारण हेतु अपना सुझाव दिए।

के सुब्रमण्यम ने जीडीपी, रोजगार, कृषि एवं संबंधित उद्योग, प्रति व्यक्ति आय ,सेवाएं, व्यय एवं निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक, प्रशिक्षित कार्मिक ,शासन और नीतियों की अनुकूलता, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए कौशल सुधार जैसे विषयों पर अपने विचार दिए। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने के लिए उच्च उत्पादन वाले क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना महत्वपूर्ण है।

सदस्य सचिव अनुप श्रीवास्तव ने कहा की बीपीओ और के पी ओ जैसी आईटी सेवा में विस्तार करने की आवश्यकता है साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार पर भी ध्यान देना होगा। वन धन ,लघु वन उपज को बढ़ावा देना चाहिए तथा उसके व्यवसायीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए।

उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों और भारी धातुओं से समृद्ध राज्य है। एकीकृत औद्योगिक पार्कों की स्थापना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्राथमिकता वाले विकास क्षेत्रों को विकसित करने जैसे विषय को डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य सात राज्यों की सीमाओ से जुड़ा है जो की देश के 40 प्रतिशत हिस्से तक पहुंच है । यहां लॉजिस्टिक हब बनाने का यह एक मजबूत अवसर भी है।

बैठक में वाणिज्य उद्योग विभाग, हाउसिंग बोर्ड, ग्रामीण एवं नगर निवेश, पर्यटन, ऊर्जा, वित्त, क्रेडा, खादी एवं ग्रामोद्योग, खनिज संसाधन, आवास पर्यावरण, नागरिक उड्डयन विभाग, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग सिडबी के अधिकारियों ने सुझाव दिए।

उल्लेखनीय है की विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सितंबर तक विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है इसके लिए अलग-अलग विषयों पर आठ वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। इस अवसर पर नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया सहित समिति के सदस्य गण उपस्थित थे।