शराबबंदी पर गरमाई सियासत : PCC चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान, कहा-
रायपुर- छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सियासत बयानबजी तेज हो गई है. प्रदेश सरकार पर कांग्रेस आरोप लगा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रविवार को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट निशाना साधा. वहीं आज उन्होंने अपने एक्स पोस्ट को लेकर कहा कि दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव कह रहे हैं कि मनपसंद शराब मिलेगा. बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को शराब में डुबोकर गरीब करना चाह रही है. सरकार को जनता की नहीं सिर्फ जेब भरने की चिंता है. इसके साथ ही दीपक बैज ने महतारी वंदन योजना को लेकर कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है. नगरीय निकाय चुनाव के बाद पात्र हितग्राही को अपात्र किया जाएगा और योजना बंद हो जाएगी.
महतारी वंदन के नाम से सरकार की नीयत साफ नहीं – दीपक बैज

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत करते हुए महतारी वंदन योजना की आज जारी होने वाली पांचवी किस्त पर कहा कि महतारी वंदन के नाम से सरकार की नीयत साफ नहीं है. लोकसभा चुनाव की नीयत से किस्त जारी किया गया. अब नगरीय निकाय के चुनाव के लिए किस्त जारी कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव के बाद पात्र-अपात्र की घोषणा की गई है. नगरीय निकाय चुनाव के बाद पात्र हितग्राही को अपात्र किया जाएगा और योजना बंद हो जाएगी.

मोइली कमेटी पर साव के बयान पर बैज का पलटवार

मोइली कमेटी की आज अंतिम बैठक पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि राजीव भवन रायपुर में दुर्ग और राजनांदगांव की समीक्षा होगी. प्रदेश के 11 लोकसभा की पूरी समीक्षा होगी. व्यक्तिगत कारणों से वीरप्पा मोइली को लौटना पड़ा है. हरीश चौधरी नेताओं से मिलकर समीक्षा कर रहे हैं. इस बैठक पर अरुण साव के सिर फुटव्वल वाले बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हम चाहते है कुछ कमी रही होगी वो खुल के सामने आए. इससे पार्टी को फायदा होगा. ताकि नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी अच्छे से काम करें.

सरकार जनता को शराब में डुबोकर गरीब करना चाह रही है – दीपक बैज

शराब बंदी को लेकर किये गए ट्वीट पर दीपक बैज ने कहा कि दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव कह रहे हैं कि मनपसंद शराब मिलेगा. बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ की जानता को शराब में डुबोकर गरीब करना चाह रही है. बीजेपी ने शराब बंदी को लेकर आरोप लगाया उनकी सरकार है लेकिन शराब बंदी कब होगा पता नहीं. सरकार को जनता की नहीं सिर्फ जेब भरने की चिंता है.

बिना मंत्री के कैसे होगी शिक्षा विभाग की समीक्षा- दीपक बैज

सीएम साय की शिक्षा विभाग की बैठक पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बिना मंत्री के कैसे समीक्षा होगी. छत्तीसगढ़ में शिक्षा का बुरा हाल है. बहुत से स्कूल खुले नहीं, छत टपक रहे हैं. सरकार को शिक्षा की चिंता नहीं है.

बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर ने आदेश जारी कर अपराधी को किया जिला बदर


रायपुर-   बलौदाबाजार जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अपराधी को जिला बदर के आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत शक्ति वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर निवासी सतीश डागोर पिता मन्नूलाल डागोर को जिला बदर किया गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 ख के तहत किया गया है। जिसमें 1 वर्ष की कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, सक्ती, दुर्ग एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।

डिप्टी सीएम साव ने कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर कसा तंज, कहा- जितनी समीक्षा करेंगे उतना होगा सिर फुटव्वल
रायपुर- छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के खराब परिणाम को लेकर कांग्रेस समीक्षा बैठक का आज अंतिम दिन है. आज दुर्ग और राजनांदगांव लोकसभा सीटों की समीक्षा होगी. इसे लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि जितनी समीक्षा करेंगे उतना सिर फुटव्वल होगा, पर देखने वाली बात होगी कि विधानसभा और लोकसभा की हार का ठीकरा किस पर फूटेगा.

दीपक बैज के शराबबंदी को लेकर ट्वीट का किया पलटवार

वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज के शराब बंदी को लेकर किये गए ट्वीट पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि शराब बंदी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई थी, उसपर दीपक बैज का मुंह नहीं खुलता. कांग्रेस का चेहरा छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है. बीजेपी सरकार ने जो गारंटी दी है उसे हम पूरा करके दिखाएंगे.

नगरीय निकाय योजनाओं पर होगा प्री ऑडिट

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय योजनाओं पर खर्च की गई राशि का अब प्री ऑडिट होगा. इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि फिजूल खर्चों पर रोक लगाने और राशि का सही उपयोग के लिया यह फैसला लिया गया है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि वित्तीय अनुशंसा आय के लिए प्री ऑडिट का निर्णय लिया गया है.

भारतीय न्याय संहिता लागू

देश में आज 1 जुलाई से नया आपराधिक कानून लागू हो चुका है. भारतीय दण्ड संहिता के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है. इसे लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज़ादी के इतने साल बाद खुद के बनाये गये आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं. अंग्रेजों के बनाये कानून इतने दिनों तक चलते रहे, अब इससे हमें छुटकारा मिलेगा. अब के कानून न्याय देने के लिए बनाए गए हैं. मेरा सौभाग्य है कानून को बनाते वक़्त मैं संसद में मौजूद था.

खाद्य विभाग का सर्वर तीन दिवस रहेगा बाधित : खाद्यान्न वितरण पोर्टल को छोड़कर
रायपुर-   खाद्य विभाग का सर्वर तीन दिवस बाधित रहेगा, किन्तु खाद्यान्न वितरण पोर्टल को छोड़कर विभागीय सर्वर ही बाधित रहेगा। विभागीय आनलाइन कार्रवाई राज्य डाटा सेंटर में स्थित विभागीय सर्वर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। जिसमें विभागीय डाटाबेस को स्थानांतरित करने की कार्यवाही 01 जुलाई से 03 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। विभाग द्वारा एसीडी सर्वर में समय-समय पर ऑनलाईन जानकारी अपडेट की जाती है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में समस्त विभागीय ऑनलाईन कार्यवाही (खाद्यान्न वितरण पोर्टल को छोड़कर) राज्य डाटा सेंटर में स्थित विभागीय सर्वर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। एसडीसी सर्वर में समय-समय पर दर्ज की जा रही समस्याओं के निराकरण हेतु नवीन क्लाउड सर्वर एनआईसी के माध्यम से किया जाता है।

खाद्य विभाग का सर्वर तीन दिवस रहेगा बाधित : खाद्यान्न वितरण पोर्टल को छोड़कर
रायपुर-   खाद्य विभाग का सर्वर तीन दिवस बाधित रहेगा, किन्तु खाद्यान्न वितरण पोर्टल को छोड़कर विभागीय सर्वर ही बाधित रहेगा। विभागीय आनलाइन कार्रवाई राज्य डाटा सेंटर में स्थित विभागीय सर्वर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। जिसमें विभागीय डाटाबेस को स्थानांतरित करने की कार्यवाही 01 जुलाई से 03 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। विभाग द्वारा एसीडी सर्वर में समय-समय पर ऑनलाईन जानकारी अपडेट की जाती है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में समस्त विभागीय ऑनलाईन कार्यवाही (खाद्यान्न वितरण पोर्टल को छोड़कर) राज्य डाटा सेंटर में स्थित विभागीय सर्वर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। एसडीसी सर्वर में समय-समय पर दर्ज की जा रही समस्याओं के निराकरण हेतु नवीन क्लाउड सर्वर एनआईसी के माध्यम से किया जाता है।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर 17 महाविद्यालयों के लिए 80 करोड़ स्वीकृत
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने राज्य के 17 महाविद्यालयों के लिए 79 करोड़ 19 लाख की राशि स्वीकृत की है। यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, इससे राज्य के महाविद्यालयों में शिक्षा और अनुसंधान क्षमताओं में सुधार करने का अवसर मिलेगा। इस राशि का उपयोग शिक्षा सेवाओं के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जायेगा। राज्य के युवाओं को नवीनतम, उन्नत और विशेषज्ञता प्राप्त करने के भी अवसर मिलेंगे।

वित्त मंत्री श्री चौधरी के इस कदम से स्पष्ट है कि वे शिक्षा के माध्यम से राज्य के युवाओं के कैरियर में सुधार और प्रगति को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और सुविधाओं के स्तर में सुधार करने का संकल्प लिया है, जो राज्य के युवाओं के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर, सरगुजा सहित मैदानी इलाकों के महाविद्यालयों के लिए राशि मंजूर की गई है। इसमें शासकीय महाविद्यालय समोदा (रायपुर), शासकीय महाविद्यालय मोपका-निपनिया (बलौदाबाजार-भाटापारा) शामिल है। इसी प्रकार शासकीय महाविद्यालय पिरदा (महासमुंद), शासकीय महाविद्यालय ठेलकाडीह (राजनांदगांव), शासकीय महाविद्यालय बरमकेला (रायगढ़), शासकीय महाविद्यालय नगरदा (जांजगीर-चांपा), शासकीय महाविद्यालय सकरी (बिलासपुर), शासकीय महाविद्यालय सारागांव (जांजगीर-चांपा), शासकीय महाविद्यालय बासीन (बालोद) सहित अन्य महाविद्यालयों के लिए राशि स्वीकृत की गई शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर प्रदेशभर में ‘एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान’ चलाया गया


रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के प्रभावी जमीनी क्रियान्वयन का असर दिखने लगा है।

प्रदेश में ‘एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान’ के शानदार संचालन के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उल्लेखनीय कार्य के लिए राजनांदगांव जिले को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसके लिए जिला प्रशासन राजनांदगांव को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने नशे के विरूद्ध सतत् अभियान चलाते रहने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों में नशे की आदत को रोकने के लिए प्रभावी अभियान निरंतर चलाते रहें।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों द्वारा ड्रग्स एवं स्वापक ओषधियों के प्रयोग तथा बच्चों के अवैध तस्करी की प्रभावी रोकथाम हेतु ‘एक युद्ध नशे के विरुद्ध’ पर जॉइंट एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के निर्देश थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला एवं बाल विकास विभाग को जॉइंट एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए थे। इसके परिपालन में विभाग द्वारा इस अभियान को प्रभावी संचालन हेतु सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए। विभिन्न स्टेक होल्डर्स के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये गए। नियमित मॉनिटरिंग की गई। राज्य के सभी जिलों में इस अभियान का संचालन जिला प्रशासन एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से किया गया।

सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसमें महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग ,उच्च शिक्षा विभाग समाज कल्याण और औषध नियंत्रक विभाग आदि सभी की सहभागिता कर समन्वय समिति का गठन किया गया। जिलों में इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रचार प्रसार किया गया।बच्चों को नशे का आदि बनाने एवं नशे के व्यापार से जोड़ने के दोषियों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 एवं 78 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

राज्य स्तर से जारी निर्देश एवं एक्शन प्लान के अनुसार सभी जिलों में कार्य हुए। राजनांदगांव जिले में सबसे उल्लेखनीय कार्य किया गया। ज़िलें के सभी स्कूलों में प्रहरी क्लब बनाए गए। नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन शासकीय एवं निजी स्कूल में बनाए गए प्रहरी क्लब के माध्यम से किया गया। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों के आसपास शराब दुकानों को हटाया गया है। औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई एवम लगातार चालान की कार्यवाही की गई । ज़िलें में एक लाख से अधिक की राशि का चालान काटा गया। दुकानों से जहां बच्चों को नशे तंबाकू का पदार्थ दिया जा रहा था या दुकानें स्कूल के पास संचालित थे। उन पर कार्रवाई की गई जिले में कलेक्टर द्वारा सभी दवाई दुकानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश जारी किया गए तथा लगातार दुकानों में सीसीटीवी के माध्यम से जिले में पुलिस विभाग एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की गई।

IG अमरेश मिश्रा के कड़े तेवर, गलत जांच करने वाले विवेचकों को जारी हुआ शो-कॉज


रायपुर-    रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने समीक्षा बैठक में तल्ख तेवर दिखाये हैं। दोषमुक्त प्रकरणों की समीक्षा के दौरान आईजी अमरेश मिश्रा ने कई गंभीर खामियां पायी है। संदिग्ध प्रकरणों को भी क्लीन चिट दे दिया गया, तो कई मामलों की सही ढंग से विवेचना ही नहीं की गयी, जिसके बाद आईजी अमरेश मिश्रा ने कई थाना के जांचकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

आज रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने दोषमुक्त प्रकरणों की समीक्षा की, इस समीक्षा बैठक में पुलिस अफसरों के अलावे लोक अभियोजक भी मौजूद थे। बैठक में धमतरी और गरियाबंद जिले के दोषमुक्त प्रकरणों की समीक्षा की गयी। कई मामलों में दिये गये क्लीन चिट प्रकरणों की समीक्षा की गयी, प्रकरण की जांच में कई स्तर पर गड़बड़ियां पायी गयी।

जांच के दौरान ये भी पाया गया, कि जांच की खामियों की वजह से आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया, जिसके बाद आईजी ने इसे गंभीरता से लेते हुए थानों के विवेचकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आईजी ने 14 दोषमुक्त प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण विवेचना को लेकर कारण सहित जवाब मांगा है। जिन मामलों की समीक्षा की गयी है, उसमें गंभीर प्रकरणों जैसे एनडीपीएस, पॉक्सो, यूएपीए, हत्या, आईटी एक्ट प्रकरण से जुड़े मामले शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी चाटर्ड एकाउंटेंट को ‘सीए डे‘ की दी शुभकामनाएं
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक जुलाई ’सी.ए. डे’ के अवसर पर देश और प्रदेश के सभी चाटर्ड एकाउंटेंट को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चाटर्ड एकाउंटेंट किसी भी देश, प्रदेश के औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। चाटर्ड एकाउंटेंट अपनी कुशलता से आर्थिक विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण है। उन्होंने सभी सी.ए. से छत्तीसगढ़ में वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने की दिशा में सहयोग की अपील की है।

कमीशन पर पॉलिटिक्स: कांग्रेस ने कमीशनखोरी पर साधा निशाना, दीपक बैज बोले, सभी विभागों में कमीशन के टारगेट फिक्स
रायपुर-    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी साय सरकार की पहचान बन गयी है। बिना कमीशन के प्रदेश में किसी विभाग में कोई काम नहीं हो सकता। आबकारी, पीएचई, कृषि सभी विभागों में कमीशन के टारगेट फिक्स हो गये है। अब तो लोग साय सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद हो रहे है। आबकारी विभाग में अधिकारी दुकानों को कमीशन का टार्गेट दे रहे है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। राजनांदगांव के कांट्रेक्टर एसोसिएशन के द्वारा जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारों को भुगतान के एवज में पीएचई विभाग के ईई और एसडीओ द्वारा 10 प्रतिशत की कमीशन मांगे जाने की लिखित शिकायत विगत 2 अप्रैल 2024 को जल जीवन मिशन के प्रदेश संचालक से की है।

डेढ़ महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने उक्त शिकायत पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया है। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का मौन इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार की सहमति और संरक्षण में ही लूट का यह खेल खेला जा रहा है। कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने अपने शिकायत पत्र में यह भी कहा है कि ईई और एसडीओ के द्वारा यह बताया गया है उनके द्वारा लिए जाने वाला कमीशन ऊपर वालों के लिए है। मुख्यमंत्री साय यह स्पष्ट करें, कि क्या यह कमीशन छत्तीसगढ़ को रिमोट से चलाने वाले मोदी और शाह तक पहुंचाया जा रहा है?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आबकारी और जल जीवन मिशन में अधिकारियों की कमीशनखोरी का खुलासा साय सरकार का आईना है। भाजपा नेताओं का पूरा फोकस केवल कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते ही केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं में जमकर वसूली शुरु हो गई है। तमाम विभाग ठेके पर संचालित किये जा रहे हैं। पूरा कमीशन का भुगतान नहीं होने पर अधिकारियों पर दबाव बनाकर बिल पर साइन करने से रोका जा रहा है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भी भाजपाईयों के लिए केवल जुमला है, असलियत यही है कि छत्तीसगढ़ में वसूली और संगठित लूट का रैकेट भाजपा नेताओं के सरंक्षण में चल रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार के चलते ही अमृत मिशन योजना छत्तीसगढ़ में पिछड़ गया है। साय सरकार आने के बाद से घरेलू नल कनेक्शन लगाने की रफ़्तार बेहद धीमी हो गई। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के लिए नित नए प्रयोग हो रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी कमेटी में निर्वाचित जनप्रतिनिधि को बाईपास करके अधिकारियों को जिम्मेदारी दी, डीएफ समिति में कलेक्टरों को प्रमुख बनाया ताकि भुगतान और वसूली में केंद्र का सीधा नियंत्रण हो सके। स्मार्ट सिटी की तरह है जल जीवन मिशन भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कमीशनखोरी के कारण सफल नहीं हो पाया है। 2024 तक सभी घरों में घरेलू नल कनेक्शन देने का मोदी सरकार दावा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है।