दिग्विजय सिंह के बेटे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया 'बाहरी' प्रत्याशी', बोले- 'उनसे फोन पर बात करना असंभव'
गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार यादवेन्द्र सिंह यादव के लिए प्रचार में जुटे दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्द्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहरी उम्मीदवार बता दिया है। कांग्रेस MLA ने लोगों से कहा- उस व्यक्ति को उम्मीदवार चुनें जो सरलता से उपलब्ध हो सके। कांग्रेस उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह के समर्थन में राघौगढ़ MLA जयवर्द्धन सिंह ने गुना शहर के विभिन्न वार्डों में जनसम्पर्क किया। जनसंपर्क के चलते जयवर्द्धन ने लोगों से कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे हाईप्रोफाइल एवं बाहरी नेता की बजाए स्थानीय जनप्रतिनिधि राव यादवेंद्र को अपना समर्थन दें, जिससे चुनाव सरलता से लोग अपने सांसद से मिल सकें तथा उनकी समस्या का समाधान हो सके।
राव यादवेंद्र सिंह के समर्थन में कांग्रेस नेता जयवर्द्धन सिंह ने शहर में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने 'लाड़ली बहना योजना' के सामने 'नारी सम्मान योजना' का जिक्र करते हुए महिलाओं को बताया कि देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रत्येक गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। जयवर्द्धन सिंह ने बताया, 5 वर्ष पहले गुना की जनता संदेश दे चुकी है कि उन्हें बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने केपी यादव को चुना था। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने इस बार उन 18 लाख मतदाताओं में से ही उम्मीदवार दिया है, जो इस लोकसभा क्षेत्र की सूची में सम्मिलित है।
राघौगढ़ MLA ने लोगों को स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनने के फायदे बताते हुए समझाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली रहते हैं। कभी-कभी ग्वालियर आते हैं। माह में एक बार गुना भी आ जाते हैं। किन्तु उनसे सीधे फोन पर बात करना संभव नहीं है। जबकि यादवेंद्र जमीन से जुड़े नेता हैं, उनसे कभी सम्पर्क किया जा सकता है। यादवेन्द्र सहज रूप से उपलब्ध होंगे। जयवर्धन ने बीजेपी द्वारा दिए जा रहे डबल इंजन के जुमले की तुलना में बमौरी MLA एवं उनकी जोड़ी को डबल इंजन बताया। जबकि यादवेंद्र को जिताने पर ट्रिपल इंजन तैयार होने की बात कही।
कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात् से निरंतर एक ही परिवार को सांसद के रूप में चुनने के बाद भी क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। अधिकतर युवा बेरोजगार हैं, रोजगार के तलाश में अन्य प्रदेशों का रुख करते हैं। इसी प्रकार बिजली बिल कमर तोड़ रहे हैं, यदि कोई गरीब बिल जमा नहीं कर पा रहा है तो उसके खिलाफ निरंतर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। यादवेंद्र ने दावा किया कि क्षेत्र ने उन्हें चुना तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा तथा ऐसे मुद्दों पर पहले काम किया जाएगा, जो रोजमर्रा की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं।






आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में बीजेपी ने 400 पार सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी जीत के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। बीजेपी के नेता अपने चुनाव प्रचार के दौरान 'मोदी की गारंटी' के बारे में देश की जनता को बता रहे हैं। पीएम मोदी लगातार चुनावी मंचों से कह रहे कि पिछले 10 साल में जो काम हुए वह तो केवल ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। ऐसे में लोगों के मन में सावल उठ रहे हैं कि अगर पिछले 10 सालों में हुआ काम बीजेपी सरकार का ट्रेलर है, तो पूरी पिक्चर कैसी होगी। ऐसे में बीजेपी ने अपने 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में जो वादा किया है, उसे मोदी सरकार के अगले 5 साल का पिक्चर माना जा रहा है। बीजेपी के घोषणा पत्र में अब लोगों से वादा किया गया है कि अगर मोदी सरकार को जनता तीसरे कार्यकाल के लिए चुनती है तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सभी पात्र ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर मिलेगा। *मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र* मोदी सरकार के दौरान 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्रीराम लौटे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन पूरी दुनिया ने इसे सेलिब्रेट किया। मोदी सरकार में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया गया और आतंकी हमले के खिलाफ 2016 और 2019 में देश की सीमा से बाहर जाकर भारतीय सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे वीरता पूर्ण कारनामे किए। भाजपा दावा करती रही है कि पीएम मोदी की सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का यह नतीजा रहा है। *मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और ज्यादा तेज करने का वादा* मोदी सरकार की तरफ से देशभर में कोविड के काल से ही 80 करोड़ भारतीयों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज दिया जा रहा है। साल 2020 से ही सरकार ने सबके लिए अन्न की सोच के साथ इसे शुरू किया था। वहीं, घोषणा पत्र में भाजपा का वादा है कि गरीब की थाली में अनाज हो इसके लिए अगले 5 साल तक पीएम गरीब कल्याण योजना का और विस्तार किया जाएगा। मोदी सरकार के 10 सालों में देश के 20 शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी और इसका विस्तार किया गया। सरकार की योजना है कि मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और ज्यादा तेजी से किया जाएगा। भारत को 2030 तक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वादा मोदी सरकार ने अपने दस साल के कार्यकाल में 15 एम्स की स्थापना की और अब इसके और विस्तार के साथ इसके मजबूत ढांचे की रूपरेखा आगे के लिए तैयार की गई है। पिछले 10 सालों में भारत मोबाइल के उत्पादन में दुनिया के दूसरे नंबर के देश में शुमार हो गया है। अब भाजपा के घोषणापत्र में वादा किया गया है कि भारत को 2030 तक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य है। भारत को विश्व के न्यूट्री हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य देश भर में मोटे अनाज को लेकर एक तरह की क्रांति का संचार मोदी सरकार में किया गया और 2023 में भारत ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्लेट्स समारोह का प्रतिनिधित्व किया। अब सरकार का अगले पांच साल में भारत को विश्व के न्यूट्री हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। मोदी सरकार ने नवंबर के महीने को जनजातीय गर्व दिवस के रूप में घोषित किया। वहीं, 2025 को जनजातीय गर्व वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। जब भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। देशभर में पिछले 10 सालों में 31,000 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि अगले पांच साल में हर वर्ष 5,000 किमी प्रति वर्ष के हिसाब से रेलवे ट्र्रैक बिछाए जाएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों की 100% क्रॉस-चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा।लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग जारी है और इसी बीच आज ही सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से यह तय कर देगा कि क्या चार जून को जब लोकसभा चुनाव की गिनती होगी तो उस दौरान ईवीएम के वोटों से वीवीपैट की पर्चियों का मिलान होगा या नहीं। बता दें कि कई संगठनों ने याचिका दाखिल करके ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की मांग की है। इस मामले में 24 अप्रैल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ आज यानी शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों का वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों के साथ अनिवार्य रूप से क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल है। इससे पहले अदालत ने बुधवार को ईवीएम के कामकाज से संबंधित कुछ तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी को बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई और चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टता दिए जाने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं अब ईवीएम वोटों की वीवीपैट पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि चुनावी प्रक्रिया में शुचिता होनी चाहिए। बुधवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकता, न ही एक सांविधानिक निकाय के लिए नियंत्रक अथॉरिटी के रूप में कार्य कर सकता है। गलत काम करने वाले के खिलाफ कानून के तहत नतीजे भुगतने के प्रावधान हैं। कोर्ट सिर्फ संदेह के आधार पर परमादेश नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि वह मतदान मशीनों के फायदों पर संदेह करने वालों और मतपत्रों पर वापस जाने की वकालत करने वालों की विचार प्रक्रिया को नहीं बदल सकती।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत 19 अप्रैल को हो गई थी। आज इस महोत्सव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण में 13 राज्यों के मतदाता 88 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरे चरण में 1202 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनमें 1098 पुरूष एवं 102 महिलाएं हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। हालांकि, चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि मतदान बंद होने का समय संसदीय क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकता है। बिहार में बांका, मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर निर्वाचन क्षेत्रों के कई मतदान केंद्रों पर गर्मी को देखते हुए मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान का समय बदल दिया गया है। *इन सीटों पर होगा मतदान* दूसरे चरण में केरल की सभी 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में 8-8, एमपी में 6, असम-बिहार में 5-5, छत्तीसगढ़ व बंगाल में 3-3 व मणिपुर, त्रिपुरा व जम्मू-कश्मीर में एक-एक सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राज्य सीटें उम्मीदवार असम 5 61 बिहार 5 50 छत्तीसगढ़ 3 41 जम्मू कश्मीर 1 22 कर्नाटक 14 247 केरल 20 194 मध्य प्रदेश 6 80 महाराष्ट्र 8 204 मणिपुर 1 4 राजस्थान 13 152 त्रिपुरा 1 9 उत्तर प्रदेश 8 91 पश्चिम बंगाल 3 47 *सुरक्षा के लिए खास उपाय* चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त रूप से केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती के साथ-साथ 50 प्रतिशत से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। 251 पर्यवेक्षक मतदान से कुछ दिन पूर्व अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। वे अत्यधिक सतर्कता बरतने के लिए आयोग की आंख और कान के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलाव कुछ राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। *पहले चरण में 65.5 प्रतिशत हुआ मतदान* इससे पहले पिछले शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीट पर लगभग 65.5 प्रतिशत मतदान हुआ। पहले चरण में तमिलनाडु (39), उत्तराखंड (पांच), अरुणाचल प्रदेश (दो), मेघालय (दो), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (एक), मिजोरम (एक), नगालैंड (एक), पुडुचेरी (एक), सिक्किम (एक) और लक्षद्वीप (एक) में चुनाव संपन्न हो चुका है।
Apr 26 2024, 14:59
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