उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने 17.13 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का किया लोकार्पण
रायपुर- उप मुख्यमंत्री एवं कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज करतला विकासखंड के ग्राम मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नदी में 17 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बने उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नवनिर्मित पुल के लोकार्पण पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पुल के बन जाने से विकास के नए द्वार खुल गए हैं। वर्षों से इस नदी में पुल की मांग थी जो अब पूरी हो गई है। इससे आसपास के अनेक गाँव जुड़ गए हैं। एक-दूसरे से सम्पर्क भी बढ़ेगा। यह पुल आवागमन का पुल होने के साथ ही विकास का भी पुल है। श्री साव ने क्षेत्रवासियों की मांग पर मदवानी-कुदमुरा मार्ग के चौड़ीकरण, रामपुर-बेहरचुआ-नोनदरहा मार्ग में पक्की सड़क के निर्माण और मदवानी पंचायत में आवश्यकतानुसार हैण्डपंप लगाने का कार्य जल्द शुरू कराने की बात कही। पूर्व सांसद सरोज पाण्डेय भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुईं।

  


उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छिंदई नदी में पुल के लोकार्पण समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को लगातार विकास की राह पर ले जा रहे हैं। वे गरीबी में पले-बढ़े हैं, इसलिए गरीबों के हित में योजनाएं बनाकर उनका कल्याण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश को सशक्त बनाया है। उनकी अगुवाई में भारत हर क्षेत्र में शक्तिशाली एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ है। श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में प्रधानमंत्री श्री मोदी की शत-प्रतिशत गारंटी पूरी हो रही है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही विकास कार्य प्रारंभ हो गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के लिए 18 लाख पक्के मकान के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसम्बर को किसानों को धान के दो साल का बकाया बोनस का भुगतान किया गया। इससे 12 लाख से अधिक किसानों को 3716 करोड़ रुपए मिले।

श्री साव ने कहा कि खरीफ वर्ष 2023-24 में किसानों से उनकी उपज का 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। इसकी अंतर की राशि हाल ही में 12 मार्च को राज्य के 24 लाख 72 हजार किसानों के खातों में कुल 13 हजार 320 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख 12 हजार से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में पहली किश्त की राशि के रूप में एक-एक हजार रुपए दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्राहको से 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता की खरीदी की जाएगी। साथ ही उन्हें चरण पादुका एवं अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा।

पूर्व सांसद सरोज पांडेय ने नए पुल के निर्माण पर स्थानीय लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पुल के बन जाने से आसपास के अनेक गांवों में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी जिससे क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर विकास कार्य में जुटी हुई है। आगे भी विकास के ये काम जारी रहेंगे। कोरबा के कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, जिला पंचायत के सीईओ संबित मिश्रा और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नागरिक बड़ी संख्या में लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद थे।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने श्रम कल्याण मण्डल के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया


  


रायपुर-    प्रदेश के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज शनिवार दोपहर 1 बजे शंकर नगर स्थित श्रम कल्याण मण्डल कार्यालय में श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। केबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश के लाखों श्रमिकों के हित में प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पदभार ग्रहण करने के पश्चात श्री देवांगन ने श्रम कल्याण मंडल के अधिकारियों-कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के सचिव सविता मिश्रा,मंडल के सचिव अजितेश पाण्डे, भागवत जायसवाल, राजेश सिंगी के अलावा सर्व प्रफुल्ल तिवारी, नरेन्द्र पाटनवार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

उद्योग मंत्री श्री देवांगन सीएसआईडीसी के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया
रायपुर-  प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज शनिवार को दोपहर 1.30 बजे रायपुर के तेलीबांधा स्थित उद्योग भवन पहुंचकर छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड्रस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार प्रकट करते हुए केबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने इस जिम्मेदारी के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश में नवीन उद्योग धंधे स्थापित कर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं को काम मिल सके। श्री देवांगन ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024-2029 की नई औद्योगिक नीति तैयार कर लागू की जाएगी। कार्यभार ग्रहण के दौरान उद्योग विभाग के अपर संचालक प्रवीण शुक्ला, संतोष भगत, अनिल श्रीवास्तव, मुख्यअभियंता हेमराज कुटारे, संयुक्त संचालक संजय गजघाटे, भागवत जायसवाल, राजेश सिंगी के अलावा प्रफुल्ल तिवारी नरेन्द्र पटनवार सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ उपस्थित थे।

क्रेडा द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री, इलेक्ट्रिक वाहन रैली को झंडी दिखाकर रोड शो का शुभारंभ किया
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज यहाँ अपने निवास में छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए तथा इलेक्ट्रिक वाहन रैली को झंडी दिखाकर रोड शो का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल का रोड शो मुख्यमंत्री निवास से शुरू होकर भगत सिंह चौक, तेलीबांधा चौक ,वीआईपी चौक और फुंडहर होते हुए एनर्जी पार्क तक किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवहन के क्षेत्र में कई नई विकासशील योजनाओं द्वारा देश हित में कार्य किया जा रहा है।

  


उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित COP -26 सम्मेलन में भारत के महत्वाकांक्षी पांच सूत्रीय- पंचामृत लक्ष्य के विषय पर पूरे विश्व को अवगत कराया था। इस दिशा में क्रेडा द्वारा विभिन्न अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं के माध्यम से जनहित में कार्य किया जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पंचामृत लक्ष्य अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में वर्ष 2030 तक देश अपने निर्भरता पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों पर कम करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग एक मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने हेतु देश में एक नई लहर प्रारंभ हुई है जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 39 हजार802 दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन ,17 हजार 956 तीन पहिया वाहन एवं 1596 चार पहिया वाहन संचालित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक वाहनों से ना कोई जहरीला धुआं निकलता है और न ही पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है । पेट्रोल डीजल वाहन के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहन एक सस्ता एवम टिकाऊ विकल्प है ।

इस अवसर पर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल,विधायक पुरंदर मिश्रा, ऊर्जा विभाग के सचिव पी दयानंद, क्रेडा विभाग के सीईओ राजेश राणा , जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव, क्रेडा विभाग के अधिकारी कर्मचारी ,गणमान्य नागरिक एवं स्कूल कॉलेज की विद्यार्थी भी शामिल रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रेडा द्वारा राज्य में सौर संयंत्रों के माध्यम से समाज के हर वर्ग एवं हर तबके के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं । किसानों हेतु सौर कृषि पंप, सुदूर ग्रामीण घरों में बिजली व पानी स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली की आपूर्ति लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है। भारत सरकार की गो इलेक्ट्रिक कंपेन इस दिशा में एक उपयोगी एवं दूरगामी कदम है ।

उन्होंने कहा की आज हम सब को इस मुहिम का हिस्सा बनकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए और ऊर्जा बचाने के साथ-साथ पर्यावरण को भी प्रदूषण मुक्त करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों का हमेशा अपनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने कहा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित सम्मेलन में 'राष्ट्रीय वक्तव्य' देते हुए क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए पांच सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने पांच 'अमृत तत्व' (पंचामृत) कहा था. वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार भारत की तरफ से जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए प्रतिबद्धताओं की घोषणा की थी. इनमें से सबसे प्रमुख घोषणा है भारत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन के नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेगा. उन्होंने कहा था कि देश की आधी ऊर्जा आवश्यकताओं को 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा. इसके अलावा 2022 से 2030 तक की अवधि में कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करेंगे. चौथे प्वाइंट के रूप में भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा है. पंचामृत योजना आर्थिक विकास के लिए अधिक लचीला, टिकाऊ, समावेशी स्वरूप प्रदान करेगा. गरीब लोगों को, महिलाओं को नए अवसर प्रदान करता है. यह निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए किए जा रहे प्रयासों में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा।

छत्तीसगढ़ के बाल वैज्ञानिक पियूष ने सीएम साय से की मुलाकात, साय ने जल्द ही प्रधानमंत्री से मिलाने का दिया भरोसा
रायपुर-  13 साल की उम्र में दुनिया की नामी शोध संस्थान इंटरनेशनल जनरल आफ साइंटिफिक रीजन एंड इंजीनियरिंग द्वारा डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले पियूष जायसवाल ने सीएम हाउस में विष्णुदेव साय से औपचारिक मुलाकात की. 2 घंटे के इस मुलाकात में सीएम साय ने बाल वैज्ञानिक पीयूष जायसवाल से उनकी उपलब्धि की कहानी जानी. पिता पी एल जायसवाल भी इस समय मौजूद थे. सीएम बाल वैज्ञानिक के उपलब्धि से काफी प्रभावित हुए और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया. सीएम ने कहा कि जल्द ही वे अपने राज्य के इस प्रतिभा को पीएम मोदी से भी भेंट करवाएंगे.

  


सीएम से मुलाकात से पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉ. श्याम बिहारी जायसवाल ने इस प्रतिभावान छात्र को अपने निवास बुलवाया था. पियूष की उपलब्धि जानने के बाद जायसवाल ने तत्काल ही उन्हें सीएम से भेंट कराने का कार्यक्रम भी तय किया. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पियूष ना केवल उनके समाज का बल्कि पूरे राज्य के लिए गौरव है. उसकी प्रतिभा को सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचाने सरकार हर संभव मदद करेगी.

 जिज्ञासा से शुरू हुआ सफर,और हासिल कर लिया उपलब्धि 

पियुष का 2020 में नासा की ओर से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए टूर हुआ था. यहा से लौटने के बाद पियूष ने 2021 में “फुलफिल ऑफ़ कॉसमॉस” अंतरिक्ष विज्ञान पर पूरी किताब लिख डाली. जिसमें अंतरिक्ष ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी समाहित था. फिर 2021 में पियूष ने वेग रहस्य (Velocity Mystery) पर रिसर्च कर बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के चलते ब्रम्हांड में आने वाले खतरे को 13 वर्ष की उम्र में शोध कर खगोल विज्ञान क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख दिया. अमरीका में स्थित दुनिया की नामी शोध संस्थान इंटरनेशनल जनरल आफ साइंटिफिक रीजन एंड इंजीनियरिंग ने इस सोध पर मुहर लगाकर पियूष को डॉक्टरेट को उपाधि के साथ ही बाल वैज्ञानिक का दर्जा दे दिया. 17 साल के उम्र में वैज्ञानिक बनने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पियूष 13 साल के उम्र में उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बाल वैज्ञानिक बन गए.

 पियूष के माता पिता बने प्रेरणा, बहन भी महिला बाल वैज्ञानिक 

बलौदा बाजार जिले के रहने वाले बाल वैज्ञानिक पीयूष जायसवाल का शिक्षा दीक्षा बचपन से कक्षा आठवीं तक डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में हुआ व डीएवी में पढ़ाई करते हुए बाल वैज्ञानिक बन गया है. पियुष अभी शकुंतला गुरुकुल भिलाई में कक्षा दसवीं का छात्र है. विद्यालय ने भी कक्षा 12वीं तक छात्रवृत्ति प्रदान की है. छात्र पियुष जायसवाल के पिता पीएल जायसवाल डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जांता, बेमेतरा में प्राचार्य हैं. माता-सुनिता जायसवाल डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल धरमपुरा कवर्धा में शिक्षिका हैं. पियुष की छोटी बहन साक्षी जायसवाल भी छत्तीसगढ़ की पहली महिला वैज्ञानिक हैं. जिसने 12 वर्ष के उम्र में चेन्नई सरकार और भारत सरकार के कैबनेट मंत्री से सम्मान हासिल किया है.

पियुष ने 2021 में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया. इस उपलब्धि के लिए कलचुरी जायसवाल समाज ने कलचुरी गौरव से 2022 में राष्ट्रीय सामाजिक अवार्ड से नवाजा. गोल्डन बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड एस्ट्रोफिजिक्स में 12 वर्षों में अपना नाम दर्ज कराया. 2023 बाल श्रेठ पुरुस्कार प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में अन्तराष्ट्रीय अवॉर्ड मिला. इसके अलावा दिल्ली में नेशनल साइंस अवार्ड 2024 का खिताब भी पियूष को हासिल है. पियुष ने अपनी उपलब्धि के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अवॉर्ड हासिल किए हैं.

मंत्री लखनलाल देवांगन को सरकार ने दी नई जिम्मेदारी, CSIDC के बनाए गए अध्यक्ष


  




रायपुर- राज्य शासन ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरशन लिमिटेड (CSIDC) रायपुर के अध्यक्ष नियुक्त किया है. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अवर सचिव एम एल पवार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

जेल विभाग ने बड़ी संख्या में किया तबादला, अधीक्षक, उप अधीक्षक, समेत कई अधिकारी-कर्मचारी किए गए इधर से उधर


  




रायपुर-   छत्तीसगढ़ शासन जेल विभाग ने दो दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला किया है. विभाग ने कुल 27 लोगों को यहां से वहां किया है. इसमें जेल उप महानिरीक्षक, जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, मुख्य प्रहरी, प्रहरी और महिला प्रहरी शामिल हैं.

जारी आदेश के मुताबिक जेल उप महानिरीक्षक एस.एस तिग्गा को केंद्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.

ट्रांसफर के संबंध में जेल विभाग के अवर सचिव डॉ. विवेक श्रीवास ने आदेश जारी कर दिया है.

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तीन माह की अल्प अवधि में जनहित में लिए बड़े फैसलों के लिए लोगों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से उनके निवास कार्यालय में विधायक रोहित साहू के नेतृत्व में राजिम विधानसभा के क्षेत्रवासियों ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तीन माह की अल्प अवधि में जनहित में लिए गए बड़े फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कम समय में ही सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जिसका लाभ पूरे प्रदेश के लोगों को मिल रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय से कहा कि नई सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति देकर विकास का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य के 12 लाख से अधिक किसानों को धान का 2 वर्ष का बकाया बोनस 3716 करोड रुपए भी तत्काल प्रदान किया गया। साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा भी अमल में लाई गई। राज्य में इस वर्ष 145 लाख टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से भुगतान भी किया गया है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 24 लाख 72 हजार किसानों के खाते में 13,320 करोड रुपए की राशि अंतरित की गई है।

प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ सरकार के तीन माह के कार्यों पर हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य की माता बहनों के लिए सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू कर दी है। जिसके तहत 70 लाख से अधिक माताओं के खाते में ₹1000 के मान से 655 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पीएससी की पिछली परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है।अयोध्या में भगवान श्रीराम का दर्शन करने के लिए श्रीरामलला दर्शन योजना शुरू हुई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए नियद नेल्लानार यानी आपका अच्छा गांव योजना प्रारंभ हुई है। इस तरह छत्तीसगढ़  सुशासन और विकास के पथ पर बहुत तेजी से अग्रसर है।

इस अवसर पर प्यारेलाल सोनकर, राजेश साहू मनीष हरित, राजू साहू, मोती निषाद, रामाधार साहू, केजउ निषाद, अंकुर पहाड़िया, ईश्वर साहू तथा भागीरथी सिन्हा आदि उपस्थित थे।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल की बालिकाओं ने भेजे स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को पत्र



  


रायपुर-  प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूल की छोटी-छोटी बालिकाओं के लिखे पत्र आज स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पास पहुंचे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत इन सुंदर पत्रों को आज शिक्षा मंत्री ने देखा। हर पत्र अपने में मासूमियम से भरा बेटियों की अथाह प्रतिभा की दास्तां कह रहा था। इन पत्रों में छोटे बच्चों ने अपनी तुतलाहट भरी भाषा में चित्रों के माध्यम से एक बालिका भु्रण की दास्तां कही। एक बच्ची ने एक चित्र बनाया, इसमें एक बीज है जिसके भीतर भु्रण है जिसकी हत्या की जा रही है। यह नहीं होता तो वो वृक्ष की असीम संभावना को छूता, उसी तरह बालिका भी अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करती।

मंत्री श्री अग्रवाल इन पत्रों को पढ़कर और इनके मार्मिक चित्रों को देखकर भावुक हुए। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने मुझे पत्र के माध्यम से सुंदर संदेश भेजे हैं उन्हें मेरी ओर से धन्यवाद प्रेषित करना है। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि इन छोटी बालिकाओं के शब्दों का संसार सीमित है लेकिन इनकी संवेदना का संसार बहुत विस्तृत है। जिस तरह से इन्होंने एक बालिका भु्रण की हत्या की भयावह दास्तां अपने चित्रों से व्यक्त की है वो इनकी गहरी भावनाओं को बताता है। इन प्रतिभाशाली बालिकाओं से छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्ज्वल लगता है।

शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि लड़कियों के जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा से लड़कियां आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपना योगदान देती हैं। शिक्षा लड़कियों को सशक्त बनाती है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। लड़कियों की शिक्षा समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब लड़कियां शिक्षित होती हैं, तो वे अपने परिवार और समाज के लिए बेहतर निर्णय ले सकती हैं। वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। हमारी सरकार हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महिला आरक्षण बिल लाए हैं। इसी क्रम में राज्य में महिलाओं के सम्मान के लिए मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन के अंतर्गत महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि भी पहुंचने लगी है।

शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए पुलिस की भूमिका अहम- अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश क्षीरसागर
रायपुर- अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा है कि राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की है, साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए विभिन्न निगरानी दलों के साथ भी पुलिस बल का समन्वय जरूरी है। उन्होंने विधान सभा निर्वाचन 2023 के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर पुलिस बल की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने के लिए पुलिस का राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करना आवश्यक है। श्री क्षीरसागर ने कहा कि संवेदनशील मतदान केन्द्रों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल अन्य एजेंसियों की मदद से विशेष योजना तैयार कर कार्य करें। श्री क्षीरसागर न्यू सर्किट हाउस सभागार में लोकसभा निर्वाचन पूर्व पुलिस अधिकारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

  


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले के निर्देशानुसार आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण में प्रदेश के 22 जिलों के पुलिस अधीक्षक, 11 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं 65 उप पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी एस ध्रुव सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रशिक्षण के दौरान लोकसभा निर्वाचन के लिए राज्य पुलिस नोडल अधिकारी ओ पी पाल ने कहा है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की भूमिका अहम है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान राज्य पुलिस तथा जिला प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि बाहर से आने वाले अर्ध सैनिक बलों की टुकड़ियों को आवश्यक जरूरतों के लिए कोई असुविधा ना हो।

एक दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्र स्तरीय मास्टर ट्रेनर यू एस अग्रवाल ने आदर्श आचरण संहिता, मीडिया मॉनिटरिंग एवं कंट्रोल सेंटर एवं शिकायत सेल के संबंध में जानकारी दी। वहीं मास्टर ट्रेनर अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने निर्वाचन व्यय निगरानी, विनय अग्रवाल ने पोस्टल बैलेट, इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) और इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट (ईडीसी) पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन संबंधी विभिन्न विषयों पर भी विशेषज्ञों ने जानकारियाँ साझा की।