अंबिकापुर हवाई अड्डे को मिला 3-सी कैटेगरी का लाइसेंस, पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा – सभी का प्रयास रंग लाया
रायपुर- छत्तीसगढ़ में विमान सुविधाओं के विकास और विस्तार की प्रक्रिया में राज्य शासन और विमान सेवा प्रदाता अलायंस एयर कम्पनी के मध्य एमओयू हुआ है. वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट के लिए 3-सी कैटेगरी का लाइसेंस जारी हो गया है. इस पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने खुशी जताते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और PWD को धन्यवाद दिया है.

सिंहदेव ने ट्वीट कर कहा, अपार हर्ष के साथ सभी को सूचित करना चाहूंगा कि मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर को आज लाइसेंस प्राप्त हो गया है. हम सभी के लंबे संघर्ष, कई मीटिंग, निरीक्षण, लगातार कोशिशों के बाद अंततः तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रयासों ने एक सुंदर स्वरूप प्राप्त किया है, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक अद्भुत उपलब्धि है. सरगुजा संभाग के सभी निवासियों को इसके लिए अशेष बधाई. उन सभी लोगों का हार्दिक आभार, जिन्होंने इस मुहिम के लिए अथक मेहनत की.

टीएस सिंहदेव ने एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और PWD को विशेष रूप से धन्यवाद दिया. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी धन्यवाद देते हुए कहा, उन्होंने अपने वचन अनुसार इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को इसके गंतव्य तक पहुंचाया. सभी सरगुजावासियों को एक बार और बधाई और शुभकामनाएं देता हूं.

मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर में चौक-चौराहों, मार्गों, जलाशयों, पार्कों के नामकरण के संबंध में पूर्व में की गई कार्यवाही की समीक्षा की


रायपुर-  छत्तीसगढ़ के वित्त तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने विभाग द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में चौक-चौराहों, मार्गों, जलाशयों, पार्कों आदि के नामकरण के संबंध में हुई कार्यवाही की समीक्षा की।

श्री चौधरी ने समीक्षा कार्यवाही में ये पाया की वर्ष 2020 में गठित समिति द्वारा नामों की अनुशंसा करने में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। नामकरण की प्रक्रिया में आमजनों से कोई भी सुझाव आमंत्रित नहीं किए गए ।

मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर अटल नगर में नामकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को पुनः पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए सर्व संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

कांग्रेस की गारंटी : गरीब महिलाओं को मिलेगा एक लाख सालाना, महिलाओं ने मनाई खुशियां, फोड़े पटाखे, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खेली होली




रायपुर- लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पांच नारी न्याय गारंटी का एलान किया है. केंद्र मे सरकार बनते ही इन पांचों गारंटियों को लागू किया जाएगा. महालक्ष्मी गारंटी योजना के तहत देश के सभी गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की गारंटी दी जाएगी. आधी अबादी पूरा हक इस गारंटी के तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा. शक्ति का सम्मान योजना के तहत आंगनबाडी आशा और मिड डे मील के कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन मे केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा.

अधिकार मैत्री गारंटी के तहत हर पंचायत मे एक अधिकार मैत्री को तैनात किया जाएगा. इनका काम महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करना और उनको कानूनी सहायता दिलाना होगा. सावित्री बाई फूले हास्टल योजना के तहत देश के सभी मुख्यालयों मे कम से कम 1 कामकाजी महिलाओं का हास्टल बनाया जाएगा. कांग्रेस द्वारा इसकी घोषणा होते ही महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. महिलाओं ने अतिशबाजियां की. साथ ही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेली. कांग्रेस भवन गांधी मैदान में नारी न्याय गारंटी का पोस्टर का विमोचन भी किया. इसके बाद पोस्टर को हाथों में लेकर महिलाएं कांग्रेस भवन गांधी मैदान से पैदल चलकर कोतवाली चौक पहुंची. महिलाओं ने स्वयं फटाखे फोड़कर खुशियां मनाई. एक दूसरे को रंग गुलाल लगाती महिलाओं में काफी उत्साह था.

कार्यक्रम में पहुंचे रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस ने महिला बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है. केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही महिलाओं को साल का एक लाख याने प्रतिमाह 8333 रुपए उनके खाते में डालेंगी. एक तरफ भाजपा महिलाओं के घर में महंगाई के नाम से डाका डालने का काम कर रही है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस योजना के माध्यम से उनके खाते में सीधे रकम डाल कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगी. कांग्रेस की गारंटी मतलब पक्का वादा पक्का इरादा.

विकास उपाध्याय ने कहा कि आज देश में सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वह घर मे रहने वाली हमारी माताएं बहने है. उनको पता है कि इस बढ़ती महंगाई में घर की गृहस्थी और किचन चलाने में कितनी तकलीफ होती है. महंगाई में आज हर घर मे कलह पैदा कर दिया है. महीने का इंकम 5 स 7 हजार होता है और खर्चा उससे अधिक. उनको अपनी जमा पूंजी निकालनी पड़ती है. तब जाकर घर में तेल आटा शक्कर चावल सब्जियां आती है. आज उन महिलाओं की मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने महिला बहनों के लिए बड़ी गारंटी दी. आज इस गारंटी की घोषणा होते ही महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. महिलाएं फटाखे फोड़कर नाच गाकर एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेल रही है और खुशियां मना रही है.

इस अवसर पर अनिता शर्मा गंगा यादव शहर महिला अध्यक्ष ममता राय आशा चौहान शोभा यादव बबीता नत्थानी उषा रंजन श्रीवास्तव अनुशा प्रगति खारून बानो पूनम पांडेय पूनम यादव भुनेश्वरी तबस्सुम नुरजंहा हमीदा राहत परवीन सुधा कसार सुनीता शर्मा नीलिमा मिश्रा सुषमा धु्रव संध्या चक्रधर मंजु सोनी प्रीति सोनी पदमा कहार सुधा सुचिता सिंह राधिका सेटठी सायरा बानो कुमुदनी चंद्रवंशी सुषमा यादव सरस्वती वर्मा सीमा बघेल बबीता सेन अनिता फुटान कविता सेन रूखमणि कश्यप सहित सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थी.

छत्तीसगढ़ में अब रामनवमी पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, आदेश जारी


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में अब रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इसका आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है. इससे पहले राज्य में रामनवमी पर सामान्य अवकाश हुआ करता था. अब ये सार्वजनिक अवकाश होगा.

बृजमोहन अग्रवाल ने तिल्दा नेवरा में 524 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किए


रायपुर-  शुक्रवार को तिल्दा नेवरा में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद विकास के कार्यों में तेजी आई है। डबल इंजन सरकार की वजह से बेहतर समन्वयन के कारण योजनाओं को क्रियान्वित करने में आसानी हो रही है।पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार जोरों पर था। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का विनाश किया है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और विकास कार्यों से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।श्री अग्रवाल ने यहां 157 लाख रुपए से निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में 50 सीटर बालक छात्रावास, 247 लाख रुपए की लागत से बने 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र, 42 लाख रुपए से निर्मित उप पंजीयक कार्यालय भवन और 27 लाख से बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमर क्लिनिक का लोकार्पण किया। साथ ही बी.एन.बी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल सासाहोली और स्वामी आत्मानंद कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 18-18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्रार्थना शेड का शिलान्यास किया।

श्री अग्रवाल ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ससाहोली का नाम जैन मुनि श्री विद्या सागर जी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की साथ ही तिल्दा नेवरा में बीएड कॉलेज खोले जाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही स्वामी आत्मानंद प्रियदर्शिनी स्कूल और शासकीय विद्यालय भीमोरी में निर्माण कार्य के लिए 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल थे। जबकि अध्यक्षता मंत्री टंक राम वर्मा विशिष्ठ अतिथि सांसद सुनील सोनी समेत लेमिक्षा गुरू डहरिया, अनिल अग्रवाल, ईश्वर यदु, देवादास टंडन, विभागीय अधिकारी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में विमान सुविधाओं के विस्तार को बड़ी सफलता


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य में विमान सुविधाओं के विकास व विस्तार की प्रक्रिया में बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली एवं कोलकाता तथा जगदलपुर-जबलपुर-दिल्ली सेक्टर में 70 सीटर विमान द्वारा नियमित कमर्शियल विमान सेवा संचालन हेतु राज्य शासन व विमान सेवा प्रदाता अलायंस एयर कम्पनी के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। एम.ओ.यू. के अनुसार यह तीनों फ्लाईट मार्च माह के अंतिम सप्ताह से नियमित रूप से शुरू होंगी।

एमओयू में विमान सेवा के उड़ानों में यात्रियों की अनुपलब्धता होने पर कॉस्ट रेवेन्यू मॉडल के आधार पर उड़ान लागत के घाटे की भरपाई हेतु राज्य शासन द्वारा विमान कंपनी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान शामिल किया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 12 मार्च 2024 को अलायंस एयर कम्पनी की ‘‘दिल्ली- बिलासपुर- दिल्ली‘‘, ‘‘कोलकाता- बिलासपुर- कोलकाता‘‘ हवाई सेवा का शुभारंभ किया था। 12 मार्च को ही अलायंस एयर कम्पनी द्वारा ‘‘दिल्ली- जबलपुर- जगदलपुर- जबलपुर- दिल्ली‘‘ विमान सेवा की उड़ान का उद्घाटन किया गया था। अलायंस एयर कंपनी के समर शेड्यूल के अनुसार ये तीनों विमान सेवाएं मार्च के अंतिम सप्ताह से नियमित हो जायेंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय के प्रयासों से प्रदेश के अम्बिकापुर (दरिमा) एयरपोर्ट को हवाई सेवा के संचालन के लिए जारी हुआ लाईसेंस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों से प्रदेश में विमान सेवाओं के विस्तार हेतु अम्बिकापुर एयरपोर्ट का विकास 3-सी व्हीएफआर श्रेणी में किया गया है। यहां से हवाई सेवा के संचालन के लिए दिसम्बर 2022 में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में लाईसेंस हेतु आवेदन जमा किया गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत सरकार द्वारा आज 15 मार्च 2024 को अंबिकापुर एयरपोर्ट का बहुप्रतीक्षित लाईसेंस जारी कर दिया गया है। अम्बिकापुर एयरपोर्ट के लाईसेंसिंग के साथ राज्य में अब आरसीएस योजनांतर्गत बिलासपुर, जगदलपुर सहित 03 लाईसेंस युक्त एयरपोर्ट हो गये हैं। 3-सी व्हीएफआर श्रेणी का लाईसेंस प्राप्त होने पर अब अम्बिकापुर एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान के माध्यम से विमान सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो सकेगा।

राज्य शासन द्वारा पूर्व से ही अम्बिकापुर एयरपोर्ट से रायपुर, बिलासपुर, लखनऊ, पटना, रांची के लिये विमान सेवा संचालन प्रारंभ किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ होने पर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के पर्यटन, वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र के विकास को गति प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिये पांच अहम फैसले


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अधिकारी-कर्मचारियों तथा मीडियाबंधुओं के हित में पांच अहम फैसले लिये। इनमें अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 2024 की तिथि से मिलेगी। राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी। ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित होगी। इन निर्णयों से होली के त्यौहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

अब महंगाई भत्ता हुआ 46 प्रतिशत

महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 04 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा।

सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त भी मिलेगी

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की।

हड़ताल अवधि का वेतन पंचायत सचिवों को मिलेगा

मुख्यमंत्री ने आज संवेदनशील निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दी। ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा।

कर्मचारियों की समस्याओं पर बनी समिति

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है। समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) सदस्य सचिव होंगे।

पत्रकारों को न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों एवं मीडियाजगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आईं थीं। इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा।

राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए ऑनलाईन आवेदन 30 अप्रैल 2024 तक
रायपुर- छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए थे, ताकि सभी पात्र हितग्राही अपना आवेदन कर सकें। इसी कड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयाल दास बघेल ने ऑनलाईन नवीनीकरण के आवेदन के लिए तारीख आगामी 30 अपै्रल 2024 तक बढ़ाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं।

खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

IPS राहुल भगत और अमरेश मिश्रा केंद्र में आईजी इम्पैनल, 47 अधिकारियों की सूची में मिला स्थान


रायपुर- अपाइंटमेट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने भारतीय पुलिस सेवा के 2005, 2004 और 2003 बैच के अधिकारियों के केंद्र में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर मनोनयन (Empanelment) की मंजूरी दी है. 47 अधिकारियों की सूची में छत्तीसगढ़ से आईपीएलआईपीएस राहुल भगत और अमरेश मिश्रा को स्थान दिया गया है.

बता दें कि IPS अमरेश मिश्रा वर्तमान में रायपुर IG के साथ-साथ EOW/ACB चीफ हैं. वहीं राहुल भगत अभी मुख्यमंत्री के सचिव हैं. उन्हें मुख्यमंत्री के सचिव की मौजूदा जिम्मेदारी के साथ-साथ सचिव, सुशासन और अभिसरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

प्रधानमंत्री ई-बस योजना: छत्तीसगढ़ के चार शहरों को मिली 240 सिटी बसों की स्वीकृति
रायपुर- शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है जिसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40, इस प्रकार कुल 240 ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के चार प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है। यह घोषणा न केवल छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर भी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और हरित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवहन में क्रांति आएगी। यह पहल हमें पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को इस चैलेंज में सफल होने पर बधाई दी एवं भविष्य में और शहरों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण हम नवाचार और स्थिरता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह योजना हमारे नागरिकों के लिए एक उपहार है, जो न केवल पर्यावरण को बचाएगी, बल्कि हमारे जीवन को भी सुगम बनाएगी। ई-बसों का आगमन छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए एक नई और स्वच्छ परिवहन सेवा का द्वार खोलेगी। इन बसों के शुरू होने से पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आएगी और शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही ऊर्जा की बचत भी होगी।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय मदद को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोड़ने की केंद्र की कोशिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले।

देश के समस्त राज्यों से राष्ट्रीय चैलेंज अंतर्गत प्राप्त शहरों के प्रतिस्पर्धात्मक के विश्लेषण उपरांत भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति तथा संचालन कमेटी (CSSC) की छठवीं बैठक 01 मार्च को रायपुर तथा सातवीं बैठक 14 मार्च में छत्तीसगढ़ के 3 शहरों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

अपनी तरह की इस पहली योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। योजना की सामान्य शर्तों में यह भी शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। शहरों को हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब-किताब देना होगा। योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। बीस से चालीस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख तथा पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता थी जिसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बस, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बस, बिलासपुर को 35 मीडियम तथा 15 मिनी ई-बस और कोरबा को 20 मीडियम तथा 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और केंद्रीय सहायता सुनिश्चित किलोमीटर संचालन के लिहाज से दी जाएगी और अगर बसें इससे कम किलोमीटर चलती हैं तो केंद्रीय सहायता उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शहरों के प्रदर्शन के आधार पर पैसा दिया जाएगा। ई-बस सेवा से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार तथा पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता एवं आरामदायक सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।