मुख्यमंत्री साय ने कलेक्टर-SP की बैठक में दिखाए कड़े तेवर, कहा- योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, भ्रष्टाचार की शिकायत 


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस लेकर शासन की योजनाओ और कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज तीन महीने के बाद कलेक्टर-एसपी कांफ्रेस हो रही है। तीन महीने के भीतर ही निश्चित रूप से आप लोगो के सहयोग से हमारी सरकार ने जनता के विश्वास के मुताबिक बहुत से काम किये हैं और मोदी जी की गारंटी को पूरा किया है। हमें और भी अच्छा काम करने की जरूरत है। जनता ने हमें विश्वास से बैठाया है, हमें जनता के विश्वास के मुताबिक और अच्छा काम करना है। मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको सरकार में बैठाया है, इस तीन महीने में हमने बहुत काम किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बकाया धान का बोनस, धान की बम्पर खरीदी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 की दर से, कल अंतर की राशि भी दे दिए। महतारी वंदन योजना के तहत पहली किश्त की राशि भी जारी हो गई है। एक तरह से 3 महीने में हमने बहुत काम किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य शासन और भारत सरकार की बहुत सारी योजना प्रदेश में संचालित है। सभी योजनाओं को प्रदेश की अंतिम व्यक्ति तक पहुचाने की आवश्यकता है, कलेक्टर ध्यान रखे कि जिला प्रशासन की तरफ से योजना पहुचाने में किसी भी तरह की कोताही न हो, ढिलाई बर्दास्त नहीं की जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री अपने आपको प्रधानमंत्री नही मानते वो भी अपने आपको जनसेवक ही मानते हैं। हम सब भी लोक सेवक हैं, हम सबका उद्देश्य जनसेवा है। कलेक्टर से लेकर पटवारी तक और एसपी से लेकर आरक्षक तक हम सबको जनता की सेवा में तत्पर रहना होगा।

कामों को टालने की प्रवृत्ति राजस्व अधिकारी बदले

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजस्व विभाग में कई तरह की शिकायत मिल रही हैं। ग्रामीण स्तर में पटवारी, आरआई द्वारा बंटवारा, नामातंरण का काम ठीक से और त्वरित रूप से नही होने की शिकायत प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामों को टालने की पुरानी व्यवस्था को तत्काल बदले। सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि राजस्व विभाग से संबंधित शिकायत ना आने पाए। आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। जो भी आवश्यक दस्तावेज की जरूरत राजस्व विभाग के अधिकारियों से हो लोगों को तत्काल मिल जाए।

अधिकारी-कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 दिन का सप्ताह हो गया है, 5 दिन पूरे तन्मयता से कार्य हो। दफ्तरों में सभी समय पर उपस्थित हो जाये यह सुनिश्चित किया जाए। पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजना लोगों तक पहुचे इस ओर जिला प्रशासन ध्यान दे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपने प्रदेश में सुशासन देंगे। इस पर भी आप लोग विशेष ध्यान दे। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, हमें भी विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित जिला बनाने की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप कार्य हो। कलेक्टर-एसपी के कार्य से ही सरकार की छवि बनती है। जिला प्रशासन के अच्छे कार्य से ही जनता आप लोगों की तारीफ हमसे करती है। आप लोगों की तारीफ जनता से हमे प्राप्त होने चाहिए। हमारे किसान अन्नदाता है और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर किसान ही है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसानों को दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े। किसानों का कार्य समयावधि में पूरा हो यह सुनिश्चित किया जाए।

डीएमएफ फंड का दुरूपयोग न हो

डीएमएफ फंड में भारी भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हुआ है। डीएमएफ फंड की राशि खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए यह राशि खर्च की जाए। डीएमएफ की राशि की उपयोग के लिए भारत सरकार से नियम तय है, नियमानुसार ही यह राशि ख़र्च हो। इस पर सख्ती से ध्यान दिया जाए, इस राशि का बिल्कुल भी दुरुपयोग नही होना चाहिए।

कार्य एजेंसी और ठेकेदार पर निगरानी रखें

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इन कार्यो को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए। सबसे पहले जल स्रोतों का पता लगाया जाए, इसके बाद टंकी बनाने, पाइप लाइन बिछाने का काम किया जाए। जलजीवन मिशन योजना से लोगों को लाभ हो, पेयजल मिले यह सुनिश्चित हो। कार्य एजेंसी और ठेकेदार पर निगरानी हो ताकि सही कार्य हो सके।

 तेंदूपत्ता संग्राहकों को समय पर पारिश्रमिक का भुगतान करें 

तेंदूपत्ता खरीदी का समय आ गया है, शासन द्वारा प्रति मानक बोरा 5500 की दर निर्धारित की गई है। यह ध्यान रखें कि तेंदूपत्ता संग्रहकों समय पर पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य ठीक से चलें और समय पर भुगतान हो। मजदूरी के लिए मजदूरों को भटकना न पड़े। जितने भी स्वीकृत कार्य है, समय पर कार्य प्रारंभ हो और पूरा हो यह भी सुनिश्चित की जाएं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाएं

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को पिछले 5 साल में आवास मिलना था वे मकान से वंचित हो गए थे और जिनके घर का कार्य अधूरा है जिसके कारण उन्हें बिना छत के रहना पड़ा। उन सभी मकानों को तेजी से पूर्ण कराया जाए। इस योजना की जिला स्तर पर निरंतर समीक्षा की जाए। राशन कार्ड के नवीनीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए एवं राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए।

बैंकों से लोगों को राशि आहरण करने में न हो कठिनाई

महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना पहली किश्त भेज दी है। इसी तरह कृषक उन्नति योजना की राशि भी किसान भाइयों को भेज दी गई है। उपरोक्त राशि के आहरण में हितग्राहियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इस संबंध में बैंकों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। डॉयरेक्ट बेनिफिट स्कीमों में शासन की ओर से राशि अंतरित किए जाने के बाद भी कुछ हितग्राहियों को खातों में राशि न पहुंच पाने की शिकायत रहती है, उनका तत्काल संज्ञान लेते हुए उचित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, जन-धन खाता, सुरक्षा बीमा योजना आदि सभी योजनाओं में हमें सेच्युरेशन की स्थिति प्राप्त करनी है। अतः इस लक्ष्य को केंद्र में रखकर कार्य किया जाए।

बस्तर में सुरक्षा कैंप की छवि सुविधा कैंप के रूप होनी चाहिए

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर के मावोवादी आंतक को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किए गए सुरक्षा कैंप की छवि लोगों में सुविधा केंप के रूप होनी चाहिए। उन्हांेने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को बुनयादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियद नेल्लानार योजना शुरू की है। इस योजना में कैंप के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे के गांव में लोगों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं दी जानी है। इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हुए पुलिस अधीक्षक कांफ्रेस में दिए गए निर्देशों का पालन फील्ड में दिखना शुरू हुआ है लेकिन फिर भी पुलिस विभाग में अभी और कसावट लाने की आवश्यकता है। अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए और आम नागरिक सभी तरह से भयमुक्त होने चाहिए। आम नागरिक भयमुक्त होकर सहजता से जीवन यापन कर सकें, हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना है। महिलाओं से संबंधित अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में नए कानून लागू हो चुके हैं। इन नए कानूनों के अनुरूप पुलिस को स्वयं को ढालना होगा और प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। बस्तर में हमने नियद नेल्लानार योजना शुरू की है। इस योजना के क्रियान्वयन में आप लोगों की आपसी तालमेल के साथ-साथ जनभागीदारी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी।

कलेक्टर-एसपी कांफ्रेस में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी इंटेलिजेंस अमित कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव राहुल भगत, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव दयानन्द पी. और डॉ. बसवराजू एस. उपस्थित थे।

सामरिक महत्व के रेयर अर्थ खनिज के एक्सप्लोरेशन लायसेंस के लिए नोटिस इनवाइटिंग टेंडर (एनआईटी) जारी


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले में डायमंड तथा सामरिक महत्व के रेयर अर्थ खनिज के तीन ब्लॉक का ई-नीलामी के माध्यम से एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आबंटन के लिए एनआईटी (नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) जारी किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद, संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म सुनील जैन सहित संबंधित अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

गौरतलब है कि देश में क्रिटीकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा खनिज अधिनियम में नवीन संशोधन किया गया है। जिसके फलस्वरूप आरईई, लीथियम, कॉपर, सिल्वर, डायमण्ड, गोल्ड सहित 29 खनिजों के अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिवर्स बिडिंग के आधार पर एक्सप्लोरेशन लायसेंस आबंटन करने की व्यवस्था की गई है। अन्वेषण उपरांत उक्त ब्लॉक का खनिपट्टा के रूप में ई-नीलामी के माध्यम से फारवर्ड बिडिंग की जाएगी। खनिपट्टाधारी से प्राप्त प्रीमियम में ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन लायसेंसी होल्डर का शेयर रहेगा।

क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक मिनरल्स की आवश्यकता रिन्यूवेबल एनर्जी, रक्षा, कृषि, फर्मासिट्यूकल, उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में होती है। इन खनिजों के मामलों में वर्तमान में देश आयात पर निर्भर है।

खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने इस अवसर पर कहा कि देश में सामरिक महत्व के खनिजों की आपूर्ति, आयात निर्भरता में कमी एवं राजस्व की दृष्टि से डीपसीटेड ऐसे बहुमूल्य खनिजों के विकास हेतु यह व्यवस्था अत्यंत प्रगतिशील एवं महत्वपूर्ण है।

खनिज विभाग के विशेष सचिव सुनील जैन ने बताया कि विभाग द्वारा गत वर्ष ग्रेफाईट, ग्लूकोनाईट, निकल क्रोमियम पीजीई, गोल्ड के 08 ब्लॉक्स का सफलतापूर्वक आबंटन किया गया। वहीं कटघोरा (कोरबा) में लीथियम भंडार की नीलामी प्रक्रिया जारी है। इस विभागीय प्रयास पर भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को ’बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड’ से नवाजा गया है।

एनआईटी लाँचिंग समारोह में संयुक्त संचालक एवं नोडल अधिकारी ऑक्शन, अनुराग दीवान सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

CGPSC के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए आयोग के गठन पर विकास उपाध्याय का तंज, कहा- अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में डाल रही बीजेपी…




रायपुर- छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग (CGPSC) के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए आयोग के गठन पर रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा की पारदर्शिता पीएससी अभ्यर्थियों को रोजगार में लगाने की नहीं है. पीएससी देने में जिन लोगों की उम्र जा रही है, जिनका भविष्य है, उसे अंधकार में डालने का काम बीजेपी कर रही है. 

रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हमने भी पीएससी की लड़ाई लड़ी है. राज्य बनने के बाद कितनी पीएससी की परीक्षाएं होनी थी, और कितनी हुई और उन परीक्षाओं में कितना भ्रष्टाचार हुआ हमने देखा. उन परीक्षाओं में किन-किन लोगों के अपॉइंटमेंट हुए. अब जनता और परीक्षार्थी इन पर भरोसा करेंगे या नहीं यह तो बाद की बात है. उन्होंने देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी. प्रदेश में क्या देश में भी उन्होंने काम शुरू नहीं किया.

महतारी वंदन योजना को लेकर विकास उपाध्याय ने कहा कि चुनाव से पहले कहा गया था हर एक महिला को ₹1000 की राशि दी जाएगी. अब तक एक परिवार के कई महिलाओं को पैसा नहीं मिला है. माता-बहनों में आक्रोश है, उन्हें छला गया है, धोखा दिया गया है, उन्हें झूठ बोलकर उनसे वोट लिया गया है. यह सच्चाई है कि उन्हें पैसा नहीं मिला. केवाईसी करने के लिए बैंकों में लंबी कतारे लगी.

उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी लोगों से झूठ बोल रही है, उन्हें दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, घर-घर जाकर फॉर्म भरा रहे हैं, पैसा कब आएगा चुनाव के बाद. सौ दिन हो गए आज तक पैसा नहीं आया है, और कितने लोगों को आया है वह भी नहीं पता. यह लोकसभा चुनाव का लालच है, उन महिला बहनों का वोट लेना है, फिर उनके पैसे के विषय में क्या होगा नहीं होगा. महतारी वंदन का पैसा नहीं दिया और जो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, वह भी छीन लिया.

नगर निगम रायपुर और भिलाई में नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय एमओयू


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र की स्थापना स्वच्छ शहर और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में, नगर पालिका निगम रायपुर और नगर पालिका निगम भिलाई में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए किए गए त्रिपक्षीय समझौते के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

कार्यक्रम में रायपुर और भिलाई नगर निगम में 100-150 टन प्रति दिन क्षमता के नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड, राज्य के नगर पालिक निगम रायपुर और भिलाई तथा छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग सारावगी, नगर पालिका निगम रायपुर के कमिश्नर अविनाश मिश्रा और नगर पालिका निगम भिलाई के कमिश्नर देवेश कुमार ध्रुव ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक अवसर है। जब स्वच्छ राज्य और स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थापित होने वाले दो कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों में लगभग 200 से 250 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाएगा। भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में इन दो संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संयंत्रों की स्थापना से राज्य में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60 हजार मानव दिवस प्रतिवर्ष रोजगार का सृजन होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों में पूर्ण क्षमता से उत्पादन एवं विक्रय होने पर राज्य को प्रतिवर्ष 45 लाख रुपए का जीएसटी प्राप्त होगा। साथ ही संयंत्र में सह-उत्पाद के रूप में जैविक खाद होगा। इससे छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों की स्थापना से राज्य शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने समझौते में शामिल सभी पक्षों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ शहर और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार अग्रसर है। इस परियोजना से हमारे नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा के साथ रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग इस परियोजना के प्रत्येक चरण में पूर्ण सहयोग और संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से भारत सरकार की योजनाओं का सतत लाभ रायपुर और भिलाई शहर के नागरिकों को प्रदान किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, ऊर्जा विभाग के सचिव पी. दयानंद, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव बासवराजू एस., भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड मुंबई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

IPS राहुल भगत को मिला सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार


रायपुर-  राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राहुल भगत को सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. बता दें कि हाल ही में साय सरकार ने इस विभाग का गठन किया है.

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वाेत्तम संभव उपयोग और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य प्रशासन में पृथक रुप से एक नए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है. इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी. डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी.

नये विचारों एवं क्रिया विधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे. विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा. इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगेे.

UPSC की तर्ज पर CGPSC की परीक्षाएं कराने की दिशा में राज्य सरकार ने किया आयोग का गठन, सीएम साय ने कहा- एक और गारंटी पूरी
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में UPSC की तर्ज़ पर ही CGPSC की परीक्षाएं कराने की दिशा में राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया है. सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा- मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई. हम CGPSC की परीक्षा व्यवस्था पर छात्रों के डिगे हुए विश्वास को पुनः बहाल करेंगे, ये मेरा वादा है बच्चों.

छत्‍तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पारदर्शिता लाने साय सरकार ने आयोग का गठन किया है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने, विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेण्डर बनाने और परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाए जाने के लिए सुझाव देने प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार जोशी, पूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है. इसका आदेश आज छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है.

लोकसभा प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू का बड़ा बयान, कहा – जिस अस्पताल में मोदी और डॉ. रमन पैदा हुए, जिस स्कूल में पढ़ाई किए उसे कांग्रेस ने बनाया, 


धमतरी-    पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनका धमतरी में प्रथम आगमन हुआ. ताम्रध्वज साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार पिछले 10 वर्षों में एक भी कार्य ऐसा नहीं किया है, जिससे जनता को लाभ हुआ हो. जो जनता से वादे किए गए थे वो निभाया नहीं है. सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है. इसी तरह पिछले 15 साल की रमन सिंह की छत्तीसगढ़ में सरकार ने जनता को ठगा था. हमारी 5 साल की प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है. 50 से ज्यादा अच्छे काम किए हैं. उन्ही वादों के साथ हम जनता के विश्वास को जीते हैं.

महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने अपने बयान में कहा कि 20 साल भी राज करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पाएगी. आप पूछते होंगे कि 75 साल में कांग्रेस ने क्या किया है. जिस अस्पताल में नरेंद्र मोदी जी और डॉ. रमन सिंह जी पैदा हुए हैं उस अस्पताल को कांग्रेस ने बनाया है. जिस स्कूल में मोदी और रमन सिंह पढ़े हैं उस स्कूल को हमने खोला है. यहीं से पढ़कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं, इससे बड़ी उपलब्धि हमारी और क्या होगी.

राजीव भवन में पूर्व मंत्री साहू का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया. इस दौरान विधायक, जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे. पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने महतारी वंदन योजना पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए महिलाओं के साथ छल किया है. भाजपा ने कहा था कि सभी महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा. चुनाव से पहले घर-घर जाकर फॉर्म भरवाये गए थे. भाजपा अब पैसा देना ना पड़े, इसके लिए बहुत सी महिलाओं को वंचित कर दिया है.

CGPSC की भर्तियों में पारदर्शिता लाने साय सरकार ने किया आयोग का गठन, UPSC के पूर्व चेयरमैन प्रदीप जोशी बनाए गए अध्यक्ष

 
 
   
  

  
रायपुर- छत्‍तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पारदर्शिता लाने साय सरकार ने आयोग का गठन किया है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने, विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेण्डर बनाने और परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाए जाने के लिए सुझाव देने प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार जोशी, पूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है. इसका आदेश आज छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक, आयोग के अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को देय वेतन के समान मानदेय की पात्रता होगी. आयोग के सदस्य एवं सदस्य सचिव को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय वेतन के समान मानदेय की पात्रता होगी. रायपुर प्रवास के दौरान वाहन-आवास व्यवस्था और खान-पान व्यवस्था लोक सेवा आयोग के नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा. इस पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वहन करेगा.
 

CGPSC की भर्तियों में पारदर्शिता लाने साय सरकार ने किया आयोग का गठन, UPSC के पूर्व चेयरमैन प्रदीप जोशी बनाए गए अध्यक्ष




रायपुर- छत्‍तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पारदर्शिता लाने साय सरकार ने आयोग का गठन किया है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने, विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेण्डर बनाने और परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाए जाने के लिए सुझाव देने प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार जोशी, पूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है. इसका आदेश आज छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है.

जारी आदेश के मुताबिक, आयोग के अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को देय वेतन के समान मानदेय की पात्रता होगी. आयोग के सदस्य एवं सदस्य सचिव को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय वेतन के समान मानदेय की पात्रता होगी. रायपुर प्रवास के दौरान वाहन-आवास व्यवस्था और खान-पान व्यवस्था लोक सेवा आयोग के नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा. इस पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वहन करेगा.

मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से की सौजन्य मुलाकात

 
 
  
  
 रायपुर-  छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से सौजन्य मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया. बता दें कि डॉ. मोहन यादव एक दिवसीय प्रवास पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे. वे यहां राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत राशि वितरण और अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए. विधानसभा स्पीकर डॉ रमन सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, ‘आज निवास स्थान, रायपुर में मध्यप्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से आत्मीय मुलाकात हुई. इस दौरान उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया और विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद किया’. मंगलवार को अपने दौरा कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास में सौजन्य मुलाकात की. मुख्यमंत्री निवास पहुंचने पर सीएम साय ने डॉ. यादव का आत्मीय स्वागत किया और शाल एवं बस्तर आर्ट की कलाकृति भेंट कर उन्हें सम्मानित किया. इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद सुनील सोनी, संजय श्रीवास्तव और राहुल कोठरी मौजूद थे.