वनोपज संग्राहकों के संभाग स्तरीय सम्मेलन ’जंगल जतरा 2024’ में शामिल हुए मुख्यमंत्री
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि तेंदूपत्ता 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज कोंडागांव स्थित विकास नगर स्टेडियम में आयोजित ’जंगल जतरा 2024’ महासम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मोदी जी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। ’तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन 2024’ से यह दर प्रभावशील होगी। बस्तर संभाग की प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पदाधिकारियों और संग्राहक सदस्यों के बीच उपस्थित होकर गर्व हो रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी जी की एक और गारंटी को हम पूरा करने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि यदि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी तो हम तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए मानक बोरा कर देंगे। आज इस सम्मेलन में मैं इस योजना के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण दर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा होगी। साथ ही हम चरण पादुका योजना को फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी से 12 लाख 50 हजार संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। संग्रहण दर में बढ़ोतरी से संग्राहक भाई-बहनों को 240 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहक भाई-बहनों के लिए हमारी सरकार नयी सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस कार्यक्रम से पहले बालोद में भी एक कार्यक्रम हुआ। वहां पर भी मोदी जी की एक गारंटी को पूरा किया गया। मेरे बताने से पहले ही आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। आप लोगों के मोबाइल में भी नोटिफिकेशन आ गया होगा, क्योंकि आप लोग किसान भी हैं। बालोद के कार्यक्रम में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 13 हजार 320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि किसान भाई-बहनों के खातों में अंतरित कर दी गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गारंटी दी थी कि हमारी सरकार बनी तो हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी करेंगे। उसी के अनुरूप आज आप लोगों को अंतर की राशि जारी की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 10 मार्च को महतारी जतन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक माताओं, बहनों और बेटियों के खातों में हम लोगों ने एक-एक हजार रुपए की पहली किश्त की राशि जारी कर दी है। इस तरह कुल 655 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की जा चुकी है। इस सभा में उपस्थित बहुत सी माताओं-बहनों के खातों में भी एक-एक हजार रुपया आ गया होगा। इसी तरह हर महीने विवाहित माताओं-बहनों को एक-एक हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।

बस्तर की लघु वनोपजों का होगा मूल्य संवर्द्धन

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी सरकार गांव, गरीब, आदिवासी, किसानों, महिलाओं और युवाओं की चिंता करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार को उन्होंने यही निर्देश दिया है। उन्होंने जो गारंटियां दी थी, वह छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली की गारंटियां हैं। हम एक-एक करके उनकी हर गारंटी को पूरा कर रहे हैं। हमारा मुख्य फोकस बस्तर और सरगुजा संभाग पर है। इन दोनों संभागों में असीम संभावना होते हुए भी विकास नहीं हो पाया। वन, उर्वरा भूमि, नदी-नालों और खनिज संपदा से भरपूर होने के बाद भी इन संभागों के निवासियों का जीवन संवर नहीं पाया। हमारी सरकार ने विकास की जो रणनीति बनाई है, उसमें स्थानीय संपदा का लाभ स्थानीय लोगों को मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में 65 तरह की लघु वनोपजों का संग्रहण होता है, जिसमें इमली, महुआ, अमचूर आदि का निर्यात भी किया जाता है। इनका ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन स्थानीय स्तर पर ही हो, इस दिशा में हम ठोस प्रयास करेंगे। यहां पर भरपूर मात्रा में कोदो-कुटकी-रागी की उपज होती है। आज इन मोटे अनाजों की दुनिया में बहुत मांग है। इन मोटे अनाजों के भी स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन की व्यवस्था की जाएगी। मोटे अनाज के उत्पादक किसान भाई-बहनों को सरकार की ओर से पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाएगा। बस्तर और सरगुजा संभाग में सिंचित रकबे का अधिक से अधिक विस्तार किया जाएगा, ताकि इन संभागों में भी दो फसली रकबा बढा़या जा सके। हमारी सरकार ने खनिज संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन की नीति अपनाई है। इससे होने वाली आय को हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे जनकल्याण के कार्यों में खर्च करेंगे। इससे स्थानीय विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

नियद नेल्लानार योजना से अंदरुनी इलाकों में पहुंचेगी विकास

बस्तर के विकास में सबसे बड़ा अवरोध माओवादी आतंक है। यहां जो सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, वह विकास के कैंप भी हैं। इन कैंपों के माध्यम से बस्तर के लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ विकास भी किया जाएगा। हाल ही में हमने नियद नेल्लानार योजना शुरू की है। इस योजना में सुरक्षा कैंपों के 05 किलोमीटर के दायरे में सभी गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। वहां के निवासियों के 25 से ज्यादा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सरकार की 32 व्यक्तिमूलक योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। इस योजना में गांवों की अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास दिए जाएंगे। सभी परिवारों का राशन कार्ड बनाया जाएगा, सभी परिवारों को मुफ्त चावल, नमक, गुड़ और शक्कर दिया जाएगा। सभी परिवारों का वन अधिकार पट्टा बनाया जाएगा। साल में चार गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सभी परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत गांवों में आंगनवाड़ी सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शाला का निर्माण किया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए बोरवेल सहित सिंचाई पंप दिए जाएंगे। गांवों हैंडपंप, सोलर पंप की स्थापना की जाएगी। हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाएगा। बस्तर की संस्कृति में देवगुड़ियों और मड़ई मेलों का बड़ा महत्व है। देवगुड़ियों के संरक्षण के साथ-साथ हमारी सरकार मड़ई-मेलों का भी संरक्षण कर रही है। बस्तर दशहरा के लिए पहले केवल 25 लाख रुपए मिला करते थे, अब हमने इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। चित्रकोट मेला के लिए दी जाने वाली राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। इसी तरह दंतेवाड़ा की फागुन मड़ई के लिए भी 10 लाख रुपए दिए जाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। अब छत्तीसगढ़ का विकास पूरी रफ्तार के साथ होगा। सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी नीति है और अभी मैंने जो उपलब्धि गिनाई, उसे इस डबल इंजन की सरकार ने केवल तीन महीने में हासिल की है। एक खुशखबरी और है कि गरीबों के लिए 18 लाख पक्के घर बनाने की गारंटी पर भी अमल शुरू हो गया है। कल 11 तारीख को इस योजना के हितग्राहियों के लिए राशि भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब है पूरी होने वाली गारंटी। श्री मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना जरूरी है।

कोंडागांव जिले के 9 गांवों में सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ग्रामीणों को मिला भूमि का खसरा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में कोंडागांव जिले के 9 असर्वेक्षित गांवों का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ग्रामीणों को खसरों का वितरण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के अभाव में ये ग्रामीण अनेक शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित थे। अब इन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। अब ये ग्रामीण भी खेती-किसानी संबंधी, सिंचाई संबंधी, सौर ऊर्जा संबंधी, पशुपालन और मछली पालन संबंधी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। वे व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण भी ले पाएंगे।

सामुदायिक निवेश कोष, संकुल स्तरीय संगठन को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत अनुदान स्वरूप 15 संकुल संगठनों की 1055 स्व सहायता समूहों को 6 करोड़ 33 लाख रुपए की सामुदायिक निवेश कोष राशि प्रदान की जा रही है, जिससे 11 हजार सदस्य गायपालन, बकरीपालन, शुकरपालन, मछलीपालन, कपडे की दुकान, फैंसी स्टोर एवं अन्य आजीविका गतिविधि कर अपना अपना सामाजिक एवं आर्थिक स्थित को मजबूत कर पाएंगे। आज यहां इसके साथ ही 1200 से अधिक वन अधिकार पत्र, प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा बीमा योजना के तहत परिवारजनों को सहायता राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर नक्सल पीड़ितों को शासकीय पदों पर नियुक्ति का आदेश पत्र भी प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ शासन की सबका साथ सबका विकास के ध्येय वाक्य के साथ यह जनकल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि शासन के इन प्रयासों से सभी के जीवन में प्रगति की नई रोशनी आएगी।

इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, कोंडागांव विधायक लता उसेण्डी, जगदलपुर विधायक किरण देव, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी और कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने भी जंगल जतरा 2024 महासम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर बस्तर अंचल के जनप्रतिनिधिगण सहित अपर मुख्य सचिव वन मनोज कुमार पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास राव, कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, कलेक्टर कुणाल दुदावत, पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार सहित बड़ी संख्या में पंचायत पदाधिकारी, वनोपज सहकारी समितियों के पदाधिकारी और तेंदूपत्ता संग्राहक उपस्थित थे।

IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी


रायपुर- राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया है. इसमें एक जिले के कलेक्टर को बदला गया है. आईएएस अमृत विकास तोपनो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर जिला-सक्ती के पद पर पदस्थ किया गया है. वहीं आईएएस नुपूर राशि पन्ना कलेक्टर जिला-सक्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के पद पर पदस्थ किया गया है.

राज्य शासन ने आईएएस अन्बलगन पी सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. आईएएस दीपक सोनी पंजीयक, सहकारी समिति तथा अतिरिक्त प्रभार नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन को केवल नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए आयुक्त मनरेगा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. दीपक सोनी द्वारा आयुक्त मनरेगा का कार्यभार ग्रहण करने पर निहारिका बारिक भाप्रसे (1997) प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आयुक्त, मनरेगा केवल आयुक्त, मनरेगा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

आईएएस कुलदीप शर्मा भाप्रसे (2014) प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अमृत विकास तोपनो भाप्रसे (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सक्ती के पद पर पदस्थ किया गया है. वहीं आईएएस नुपूर राशि पन्ना कलेक्टर, जिला-सक्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के पद पर पदस्थ किया गया है.

नुपूर राशि पन्ना, भाप्रसे द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है. वहीं नम्रता जैन, भाप्रसे (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर पदस्थ किया गया है.

IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

 
 
  
  
 रायपुर- राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया है. इसमें एक जिले के कलेक्टर को बदला गया है. आईएएस अमृत विकास तोपनो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर जिला-सक्ती के पद पर पदस्थ किया गया है. वहीं आईएएस नुपूर राशि पन्ना कलेक्टर जिला-सक्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के पद पर पदस्थ किया गया है. राज्य शासन ने आईएएस अन्बलगन पी सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. आईएएस दीपक सोनी पंजीयक, सहकारी समिति तथा अतिरिक्त प्रभार नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन को केवल नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए आयुक्त मनरेगा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. दीपक सोनी द्वारा आयुक्त मनरेगा का कार्यभार ग्रहण करने पर निहारिका बारिक भाप्रसे (1997) प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आयुक्त, मनरेगा केवल आयुक्त, मनरेगा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी. आईएएस कुलदीप शर्मा भाप्रसे (2014) प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अमृत विकास तोपनो भाप्रसे (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सक्ती के पद पर पदस्थ किया गया है. वहीं आईएएस नुपूर राशि पन्ना कलेक्टर, जिला-सक्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के पद पर पदस्थ किया गया है. नुपूर राशि पन्ना, भाप्रसे द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है. वहीं नम्रता जैन, भाप्रसे (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर पदस्थ किया गया है.
 

पूर्व CM बघेल का BJP पर तंज : बोले- प्रदेश में सरकार नहीं चला पा रही भाजपा, हर दिन हो रहे हत्या, रेप और लूट


कवर्धा- राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कवर्धा पहुंचे हैं. इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व CM बघेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं चला पा रही है. हर दिन हत्या, रेप, लूट जैसे बड़े बड़े वारदात हो रहे हैं. 

भूपेश बघेल ने कहा, PM मोदी ने गारंटी दी थी 400 रुपये में गैस सिलेंडर देने की, लेकिन क्या ये मिल रहा है? उन्होंने गारंटी दी थी हर पंचायत में किसानों को धान का समर्थन मूल्य 31 सौ रुपये देंगे, लेकिन किसी को नहीं मिला. वहीं महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये हर महिलाओं को देने की बात कही थी, लेकिन कुछ महिलाओं को ही दी जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपाइयों ने आरोप लगाए थे कि नक्सली हमला से भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है. अब तो भाजपा की सरकार है, तीन माह में बस्तर में तीन भाजपा नेताओं की नक्सली हमले से हत्या हो गई है. गृह मंत्री से संभल नहीं पा रहे हैं, अब सरकार अपने नेताओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है?

भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय ने कहा था कि चुनावी मैदान में भूपेश बघेल आये या गांधी परिवार के किसी भी सदस्य चुनाव लड़े, कोई चुनौती नहीं होगी, इसका भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे तो भेजा है. पहले मेरे से चुनाव तो लड़ लें.

बता दें कि कवर्धा पहुंचने पर पूर्व CM बघेल ने सिद्ध पीठ विंध्यवासिनी मंदिर, महामाया मंदिर और भोरमदेव मंदिर में आशीर्वाद ली. पूर्व सीएम बघेल मंदिरों में दर्शन के बाद चुनाव प्रचार में निकलेंगे. वहीं भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री के कवर्धा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया.

BJP के जिहाद गांव वाले पोस्ट पर डिप्टी CM विजय शर्मा ने कांग्रेस को घेरा, कहा- पिछली बार जैसी सरकार चली है, उनके मुखिया जहां भी होंगे ऐसा ही सोच


रायपुर-  लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा के जिहाद गांव वाले पोस्ट पर कहा, पिछली बार जैसी सरकार चली है. उनके मुखिया जहां भी होंगे, ऐसा ही सोचा जाएगा. भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूं कि सरकार पिछली बार जैसी चली है. जनता ने जैसे पीड़ा झेली है, समाज में जैसे विभेद उत्पन्न हुए हैं. आज अगर राजनांदगांव लोकसभा से प्रत्याशी हैं तो कोशिश उनकी वही रहेगी ऐसा लगता है.

इतना ही नहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, लव जिहाद और धर्मांतरण का विषय सबसे पूछना चाहिए. केवल हमसे क्यों पूछा जाता है. बस्तर में घटनाएं होती हैं, जिसमें धर्मांतरित होने के लिए बल का प्रयोग होता है. ऐसे होगा तो गलत है. धर्मांतरण पर पूरी कार्रवाई करेंगे और प्रावधानों के साथ करेंगे.

कई कांग्रेस नेताओं के भाजपा प्रवेश को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, बहुत से लोग यहां भी जुड़ना चाहते हैं. मगर बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि कौन कैसा है, यह समझना पड़ता है. तभी ज्वाइनिंग दी जाती है.

खेल मंत्री टंकराम वर्मा का प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान, 14 मार्च को उत्कृष्ट खिलाड़ियों का किया जाएगा सम्मान


रायपुर-  राज्य के खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए 14 मार्च को 
राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य में स्वीकृत 31 खेलो इण्डिया लघु केन्द्र, खेलो इंडिया सेन्टर, राज्य की सभी खेल अकादमियां एवं विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का 120 सेकेण्ड अवधि का वीडियो स्पॉट एच डी फॉरमेट में निर्माण कर 12 मार्च तक अनिवार्य रूप से संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण को उपलब्ध कराने कहा गया है।

ज्ञात हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 31 जिलो में खेलो इण्डिया सेंटर्स की स्वीकृति दी गई है। इसमें राज्य के नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, जशपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जैसे आदिम जनजाति बाहुल्य जिले भी सम्मिलित है। इसी तरह 31 खेलो इंडिया सेंटर के साथ- साथ भारत सरकार द्वारा राज्य के बिलासपुर में भी तीन खेलो-हॉकी, एथलेटिक और तीरंदाजी के लिए खेलो इंडिया एक्सिलेंस सेंटर की स्वीकृति दी गई है, जिसमें खिलाडियों के लिए आधुनिक खेल उपकरण तथा प्रशिक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट आदि अन्य सुविधाएं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

खेलो इंडिया सेंटर्स में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन कार्य, खेल उपकरण, आदि हेतु 5 लाख रुपए तथा खेल सामग्री, परिधान आदि हेतु प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार की ओर से मिलेगी। इसी तरह प्रशिक्षक को 25 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाना शामिल है। इस योजना से राज्य में नवोदित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में भरपूर मदद हुई है।

 राज्य में 31 खेलो इंडिया सेंटर 

राज्य के नारायणपुर जिले में मलखम्भ, बीजापुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद और बिलासपुर के शिवतराई में तीरंदाजी, गरियाबंद में व्हॉलीबॉल, सरगुजा, बलौदाबाजार, सुकमा, बलरामपुर, कोरबा, सूरजपुर, मुंगेली, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और सक्ति में फुटबॉल, जशपुर, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और बस्तर में हॉकी, बालोद और रायपुर में वेटलिफ्टिंग, कबीरधाम, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, बेमेतरा और दुर्ग के पाटन में कबड्डी, कांकेर में खो-खो, रायगढ़ और कोरिया में बैडमिंटन, धमतरी में कुश्ती, कोण्डागांव में आरचरी खेल का सेन्टर स्थापित है।

बस्तर के विकास को गति के लिए बेहतर ढंग से कार्य करें: मंत्री बृजमोहन अग्रवाल


रायपुर-  शिक्षा मंत्री और बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए विकसित बस्तर बनाना होगा। बस्तर के विकास के लिए सभी अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और समन्वय बनाकर कार्य करें, जिससे बस्तर का तेजी से विकास हो सके। उन्होंने कहा कि बस्तर की शिल्पकलाओं की अलग पहचान है इनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग है। यहां के शिल्पकारों को चिन्हांकित कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्री अग्रवाल आज जगदलपुर जिला मुख्यालय में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयान की समीक्षा कर रहे थे।

प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए नगरनार एवं किलेपाल में नवीन कॉलेज खोलने के लिए जमीन चिन्हाकन की जानकारी ली और कॉलेज भवन, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए आवास सहित खेल मैैदान इत्यादि के निर्माण हेतु 15-15 एकड़ भूमि चिन्हित कर आरक्षित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने चित्रकोट जलप्रपात स्थल में विकास कार्यों को तेजी से करने पर जोर देते हुए लाईट एण्ड साउण्ड शो को प्रारंभ करवाने हेतु समुचित विद्युत आपूर्ति के लिए जल्द ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने का निर्देश दिए। उन्होंने कृषक उन्नति योजना के तहत जिले के किसानों के खातों में अंतर की राशि वितरण की स्थिति की जानकारी ली और कहा कि सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के द्वारा पात्र हितग्राही के खातों का आधार सिडिंग सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए राशि हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने नियद नेल्लानार सहित केन्द्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने ग्रीष्मकालीन पेयजल आपूर्ति हेतु पुख्ता व्यवस्था करने पर जोर दिया। इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी से संबंधित योजनाओं को विेशेष फोकस कर लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में मरम्मत योग्य स्कूलों के सुधार कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कराएं। ऐसे स्कूल जहां एक एकड़ से अधिक जमीन हो उन जगहों पर वन विभाग के समन्वय से वृक्षारोपण करवाने की पहल की जाए। साथ ही स्कूलों में स्मार्ट क्लास संचालन कर स्कूली बच्चों को आधुनिक पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। इस हेतु बैंकों के सीएसआर मद का उपयोग किया जा सकता है।

प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने सरकार द्वारा शुरू की गई नवाचार न्योता भोजन के लिए अधिक से अधिक लोगों व समाज प्रमुखों को जुड़ने हेतु प्रेरित करने पर बल देते हुए कहा कि सप्ताह में एक दिन किसी भी एक स्कूल के बच्चों को सम्पूर्ण पोषणयुक्त आहार देने के लिए आग्रह किया जाए। बैठक में विधायक किरण देव, लखेश्वर बघेल, विनायक गोयल, चैतराम अटामी सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की
रायपुर-  महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एक दिवसीय प्रवास पर अपने प्रभार जिले बलरामपुर-रामानुजगंज पहुंची। उन्होंने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। श्रीमती राजवाड़े ने शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को सक्रियता से पहुंचाने के साथ विकास कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल के कार्याे को प्राथमिकता से कर लोगों को बुनियादी सुविधाओं को सुलभ कराने के निर्देश भी दिये। श्रीमती राजवाड़े कहा कि आमजनता की समस्याओं को सुनने के साथ उनका निराकरण भी समय पर करना सुनिश्चित किया जाए।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि विकास के लिए आपसी समन्वय कर आगे बढ़ना है। सन् 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है, इसी के तहत् विकास कार्यों में प्रगति लाते हुए बलरामपुर जिले को भी विकसित बनाना है। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। साथ ही गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए अभियान चलाकर उन्हें उचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैठक में महतारी वंदन योजना, आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति, बाल संरंक्षण की इकाई, सखी वन स्टॉफ सेन्टर की भी समीक्षा की गई।

श्रीमती राजवाड़े ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए पेंशन योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने दिव्यांगजनों को अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण प्रदान करने तथा दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहन राशि निश्चित समयावधि देने को कहा। श्रीमती राजवाड़े ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा करते हुए आवासों की प्रगति की जानकारी ली और आवासों को सर्वाेच्च प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने पहुंचविहीन पारा-मोहल्लों में शीघ्र बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा। श्रीमती राजवाड़े ने जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों के पूर्ति के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्कूलों का सतत् अवलोकन करते रहें। राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों को निश्चित समय अवधि में निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि विकासखण्ड स्तर पर शिविर लगाकर प्राप्त आवेदनों का निश्चित समयावधि में निराकरण करें। इस अवसर पर विधायक उद्धेश्वरी पैकरा, कलेक्टर रिमिजियुस एक्का सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों की बैठक लेकर की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा




रायपुर- उप मुख्यमंत्री एवं बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विकास कार्यों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाकर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ठेकेदारों के भरोसे न रहकर स्वयं फील्ड का दौरा करें और कार्यों की प्रगति देखें। उन्होंने शासकीय काम-काज में आने वाली समस्याओं के त्वरित निराकरण पर जोर दिया। विधायक धरमजीत सिंह और सुशांत शुक्ला तथा बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों का परिचय लेने के बाद विभागवार कार्यो की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने आसन्न गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल एवं मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए कार्ययोजना बनाकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि कार्यालय से ज्यादा फील्ड में समय बिताएं। जानकारी के लिए केवल ठेकेदारों पर आश्रित न रहें। उन्होंने जल संसाधन विभाग में एक दशक से ज्यादा समय तक लंबित कामों पर नाराजगी जाहिर की। श्री साव ने जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में इनका समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्याएं बीमारी की तरह होती हैं। समय पर समाधान नहीं किए जाने पर नासूर बन जाती हैं। पीएचई विभाग द्वारा सड़क खोदने के बाद इसे खुला छोड़ दिया जाता है। उन्होंने इस तरह के कार्यों पर रोष जताते हुए काम हो जाने के बाद तुरंत सड़क ठीक करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि काम-काज का तौर-तरीका अब बदल गया है। बदले माहौल के अनुरूप अधिकारी अपने आप को ढाल लें। पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। उन्होंने एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने को कहा। नाइट लैण्डिंग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान चलाकर सड़कों की मरम्मत करने एवं गड्ढे पाटने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग में किसानों के पम्प ऊर्जीकरण के लिए लम्बित आवेदनों का त्वरित निराकरण करने को कहा। उन्होंने लो वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए भी त्वरित उपाय करने को कहा। श्री साव ने पीएम जनमन योजना की जानकारी लेकर इसकी प्रगति पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अस्पतालों में डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने जिले में रेत, शराब एवं नशे के अवैध कारोबार को रोकने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इनसे समाज में बीमारी फैल रही है। अवैध कामों से अपराध बढ़ता है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो, जनता भी इसमें सहयोग करेगी। श्री साव ने सभी कार्यालयों को घर की तरह साफ-सुथरा एवं व्यस्थित रखने को कहा। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे सवेरे साढ़े छह बजे शहर का दौरा कर साफ-सफाई का निरीक्षण करें। इससे व्यवस्था में बदलाव दिखेगा।

श्री साव ने बैठक में कहा कि अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि की जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने वाले लोग हम ही हैं। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता से काम करते हुए कार्य में आने वाली समस्याओं का समाधान करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों के काम से सरकार की छबि बनती है। लोगों का सरकार के प्रति भरोसा बढ़ता है। आप लोग जब लोगों से नियमित रूप से मिलेंगे तो उनकी जरूरत का पता चलेगा। सरकार के पास किसी भी योजना के लिए राशि की कमी नहीं है। कलेक्टर अवनीश शरण ने बैठक में प्रमुख योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री श्री साव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप काम करने का भरोसा दिलाया। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, डीएफओ संजय यादव, नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार और जिला पंचायत के सीईओ रामप्रसाद चौहान सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

राज्य सरकार ने IPS को दी नयी पोस्टिंग, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर- IPS अजातशत्रु बहादूर सिंह को नयी पोस्टिंग मिली है। राज्य सरकार ने उन्हें निदेशक ट्रेनिंग ऑपरेशन, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा बनाया गया है। 2011 बैच के IPS अजातशत्रु बहादूर अभी ATS में एसपी हैं। आपको बता दें कि अजातशत्रु बहादुर सिंह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूरे 5 साल बस्तर के इलाकों में पोस्टेड रहे।