यूपी में बंद होंगे 13 हजार अवैध मदरसे? एसआईटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे
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उत्तर प्रदेश में सरकार के निर्देश पर अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसमें करीब 13 हजार अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है।इनमें से अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर मौजूद हैं। इन सभी मदरसों संचालकों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई है।इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिली रकम से बीते दो दशकों में हुआ है। रिपोर्ट के आधार पर अब मदरसा बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी में है।
सीमावर्ती जिलों में 500-500 अवैध मदरसे
जानकारी के मुताबिक, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। जिन 13 हजार मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है, उनमें से अधिकतर नेपाल की सीमा से सटे महराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में हैं। हर एक सीमावर्ती जिले में ऐसे मदरसों की संख्या 500-500 से ज्यादा है।
आय और व्यय का ब्योरा उपलब्ध नहीं
एसआईटी ने इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्योरा मांगा तो वे उपलब्ध नहीं करा सके। इससे आशंका जताई जा रही है कि सोची-समझी साजिश के तहत टेरर फंडिंग के लिए जुटाई गई रकम को हवाला के जरिये मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया। अधिकतर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया है। हालांकि, वे चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सके। एसआईटी के मुताबिक, यूपी के 80 मदरसा के बैंक खातों में विदेश से पैसा भेजा गया। ये मदरसे बहराइच, सिद्धार्थ नगर, सहारनपुर, आजमगढ़ और रामपुर जिले में चल रहे हैं। पैसा विदेश के कई जगहों से भेजा गया था।
मदरसों में बच्चों का शारीरिक शोषण
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि गैरकानूनी तरीके से बने इन मदरसों में बच्चों का शारीरिक शोषण भी होता है। पूर्व में ऐसे तमाम प्रकरण सामने आ चुके हैं। इन मदरसों की मान्यता भी नहीं है। वहीं, सर्टिफिकेट मान्य नहीं होने की वजह से यहां से शिक्षा प्राप्त करने वालों को नौकरी भी नहीं मिल पाती है।
यूपी में मदरसों पर बड़ी खबर
बता दें कि उत्तर प्रदेश में 25 हजार मदरसा संचालित हो रहे हैं। जिसमें 16500 से अधिक मदरसा यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। जांच में 5 हजार के पास अस्थायी मान्यता का पता चला है। कुछ तो बीते 25 वर्षों में मान्यता के मानक पूरे नहीं कर सके हैं। शिक्षा का अधिकार व धार्मिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के नाम पर चल रहे तमाम मदरसों ने मान्यता का नवीनीकरण कराना तक जरूरी नहीं समझा व धड़ल्ले से उसे संचालित कर रहे हैं।
Mar 07 2024, 19:41