विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राजेश कच्छप ने पत्रकारों की सुरक्षा का मामला उठाया




राँची:विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राजेश कच्छप ने पत्रकारों की सुरक्षा का मामला उठाया। उन्होंने शून्यकाल में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की। कहा कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों से पत्रकारों पर न सिर्फ फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं बल्कि आए दिन समाचार संकलन करने पर हमले भी हुए हैं।पत्रकार समाज का आईना होते हैं, विषम परिस्थितियों में काम करते हैं।

 उन्हें पत्रकार स्वास्थ्य बीमा, आवास व अन्य सुविधाएँ प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए।

वहीं दूसरी ओर एक संवेदनशील मुद्दा उठाया अंबा प्रसाद ने, उन्होंने सदन में शिशु देखभाल के लिए महिलाओं को 2 वर्ष की अवकाश की मांग रखी। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा किया संवेदनशील मांग है। देश के कई राज्यों में यह लागू भी है। यहां भी इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा।

अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक  ने आंदोलन किया तेज
राँची: पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया है। बजट सत्र के शुरू होते ही 27 फरवरी से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में आंदोलनकारी झारखंड विधानसभा धरनास्थल पर जमे हुए है।

इस मौके पर संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विगत 8 जुलाई से अपनी मांगों के समर्थन में स्वयंसेवक अनिश्चितकालीन धरना राज भवन के समक्ष दे रहे हैं, मगर अभी तक कोई भी ठोस पहल सरकार की ओर से नहीं की गई है। वहीं पंचायती राज विभाग के निदेशक द्वारा संघ के प्रतिनिधिमंडल को मौखिक तौर से जरूर यह बताया गया कि इस दिशा में सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहा है मगर कोई सकारात्मक बातचीत या वार्ता नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ऐसे में आश्वासन बार-बार मिलने से आहत स्वयंसेवक के सदस्यो ने 2 मार्च को सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली। 

वही इस मुद्दे पर राज्य के स्वास्थ मंत्री बन्ना गुप्ता से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के बारे में पूछा गया तो सीधे तौर पर जवाब नही देते हुए कहा कि यह युवाओं की सरकार है हम सभी युवाओं के साथ है।

झारखंड के लोगो को लगने वाला है करंट का झटका, यहां जाने प्रति यूनिट कितना बढ़ेगा बिजली दर









रांची: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा झारखंड बिजली वितरण के लिए 2023-24 के टैरिफ की घोषणा बुधवार को की गई। जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के टैरिफ प्रति यूनिट दर में बढ़ोतरी के है।

ग्रामीण उपभोक्ताओं को शहरी उपभोक्ताओं के अपेक्षा जेबीवीएनएल ने पर अधिक भार बढ़ाया। ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहले प्रति यूनिट 5.80 रुपए का चुकाने पड़ते थे। अब इसे बढ़ाकर 6.30 रुपए कर दिया गया है। गर्मियों का सीजन शुरू होने से पहले ही जनता को महंगी बिजली का करंट लगा है।
शहरी उपभोक्ताओं को बिजली विभाग ने बिल में 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। शहरी क्षेत्र में फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में फिक्स्ड चार्ज में 50 फीसदी की वृद्धि हुई है। पहले 50 रुपए प्रति माह चुकाना होता था तो अब 75 रुपये प्रति माह देने पड़ेंगे।

कुछ शर्तों के साथ उपभोक्ताओं को बिजली दर में छूट भी दी गई है। यदि उपभोक्ता 5 दिनों के अंदर बिल का भुगतान करते है तो उनको 2 प्रतिशत का फायदा मिलेगा। इसके अलावा तय समय पर ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने पर उपभोक्ता को एक फीसदी का लाभ मिलेगा।

आज झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा कर दी है। 

इस ऐलान के बाद ही अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को 1मार्च से प्रति यूनिट 35 पैसे से 50 पैसे अधिक चुकाने पड़ेंगे। जेबीवीएनएल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 39.71 प्रतिशत टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। जांच के बाद आयोग ने टैरिफ को 7.66% बढ़ा दिया है। इस आज आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कहा की सरकार की कथन और करनी में बहुत अंतर है सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। 

वही झामुमो के विधायक सुदीप सोनू ने कहा कि 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ 19 लाख उपभोक्ता उठा रहे थे। जहां तक बिजली बढ़ोतरी की बात है तो मैं सदन में था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा जेबीवीएनएल एक नियामक संस्था ही जो उपभोक्ताओं के हितों का बराबर ख्याल रखती है।

झारखंड के लोगो को लगने वाला है करंट का झटका, यहां जाने प्रति यूनिट कितना बढ़ेगा बिजली दर







रांची: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा झारखंड बिजली वितरण के लिए 2023-24 के टैरिफ की घोषणा बुधवार को की गई। जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के टैरिफ प्रति यूनिट दर में बढ़ोतरी के है।

ग्रामीण उपभोक्ताओं को शहरी उपभोक्ताओं के अपेक्षा जेबीवीएनएल ने पर अधिक भार बढ़ाया। ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहले प्रति यूनिट 5.80 रुपए का चुकाने पड़ते थे। अब इसे बढ़ाकर 6.30 रुपए कर दिया गया है। गर्मियों का सीजन शुरू होने से पहले ही जनता को महंगी बिजली का करंट लगा है।
शहरी उपभोक्ताओं को बिजली विभाग ने बिल में 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। शहरी क्षेत्र में फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में फिक्स्ड चार्ज में 50 फीसदी की वृद्धि हुई है। पहले 50 रुपए प्रति माह चुकाना होता था तो अब 75 रुपये प्रति माह देने पड़ेंगे।

कुछ शर्तों के साथ उपभोक्ताओं को बिजली दर में छूट भी दी गई है। यदि उपभोक्ता 5 दिनों के अंदर बिल का भुगतान करते है तो उनको 2 प्रतिशत का फायदा मिलेगा। इसके अलावा तय समय पर ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने पर उपभोक्ता को एक फीसदी का लाभ मिलेगा।

आज झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा कर दी है। 

इस ऐलान के बाद ही अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को 1मार्च से प्रति यूनिट 35 पैसे से 50 पैसे अधिक चुकाने पड़ेंगे। जेबीवीएनएल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 39.71 प्रतिशत टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। जांच के बाद आयोग ने टैरिफ को 7.66% बढ़ा दिया है। इस आज आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कहा की सरकार की कथन और करनी में बहुत अंतर है सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। 

वही झामुमो के विधायक सुदीप सोनू ने कहा कि 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ 19 लाख उपभोक्ता उठा रहे थे। जहां तक बिजली बढ़ोतरी की बात है तो मैं सदन में था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा जेबीवीएनएल एक नियामक संस्था ही जो उपभोक्ताओं के हितों का बराबर ख्याल रखती है।

विकसित भारत मोदी की गारंटी के तहत संकल्प पत्र सुझाव अभियान, संजय सेठ ने कहा घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र बनाती है भाजपा







रांची : भाजपा भारत की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, संकल्प पत्र जारी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम घोषणाओं पर नहीं संकल्प लेने और उसे पूर्ण करने पर विश्वास करते हैं। उपरोक्त बातें रांची के सांसद संजय सेठ ने भाजपा महानगर कार्यालय में विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान में पत्रकारों से कहीं। 



 संजय सेठ ने कहा कि विकसित भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। मोदी की गारंटी इस देश की जनता का विश्वास है। इसी लक्ष्य के साथ हमने राष्ट्रीय स्तर पर संकल्प पत्र सुझाव अभियान आरंभ किया है। भाजपा का यह लक्ष्य है कि हम अपने संकल्प, आम जनता से सुझाव और उनके विचारों लेकर शामिल करे। ताकि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूर्ण हो। इतने बड़े संकल्प को पूर्ण करने के लिए आम जनता की सहभागिता सबसे आवश्यक है। 

सांसद सेठ ने कहा कि सुझाव संग्रह करने के लिए विभिन्न चरणों में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। जिसमें 125 को हॉट मिलन एवं संवाद कार्यक्रम, 500 एलईडी प्रचार वाहन, मिस्ड कॉल एवं नमो ऐप के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा। देशभर में 6000 से अधिक सुझाव पेटियां लगेंगी। इसके अलावा घर-घर जनसंपर्क भी किया जायेगा। सांसद ने कहा कि रांची और हटिया विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर सुझाव पेटियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा आमजनता 9090902024 पर मिस कॉल करके अपने सुझाव दे सकती है। नमो ऐप के माध्यम से भी अपने सुझाव भाजपा को दिए जा सकते हैं। 

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू और महामंत्री बलराम सिंह भी मौजूद थे।

ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई पूरी





रांचीः ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.चंद्रशेखर की अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।



बात दे कि हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जिसमे ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। उनके खिलाफ शेड्यूल ऑफेंस का मामला बनता है, क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने रांची के बड़गाईं अंचल में साढ़े आठ एकड़ जमीन पर राजस्व उप निरीक्षणक भानु प्रताप के सहयोग से कब्जा कर रखा था। इस पर बैंक्वेट हॉल बनाने की तैयारी थी, जिसका नक्शा उनके करीबी विनोद सिंह ने हेमंत सोरेन को व्हाट्सएप पर शेयर भी किया था। हेमंत सोरेन ने अपने पावर का इस्तेमाल कर जमीन कब्जे से संबंधित साक्ष्य भी नष्ट करने की कोशिश की। उन्हें ईडी ने 10 बार समन किया, लेकिन वे केवल दो बार उपस्थित हुए। 

वही इस केस में मंगलवार को हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह नियमित अपराध का केस नहीं है। हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता। जिस साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके किसी भी दस्तावेज में उनका नाम है ही नहीं। इस केस में सोरेन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा। इस दौरान कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश कोर्ट में मौजूद थे।

केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के दीक्षांत समारोह में भाग लेने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू आयी राँची सीएम और गवर्नर ने किया स्वागत








(झारखंड डेस्क)
 आज झारखंड में एक दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई। उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुईं। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने युवा,देश के विकास और महिलाओं के विकास पर अपनी बात रखी। 

उन्होंने झारखंड की कला संस्कृति की तारीफ करते हुए सबके विकास की बात कही

साबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने फूलों का गुलदस्ता देकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड की धरती पर स्वागत किया। मुख्य सचिव एल खियांग्ते, झारखंड के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह के साथ-साथ अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी राष्ट्रपति का स्वागत किया।

राष्ट्रपति वायुसेना के विशेष विमान से सुबह 10:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचीं. एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद वह सीयूजे के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए सीयूजे रवाना हो गईं



 रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हुआ भव्य स्वागत, रिसीव करने पहुंचे राज्यपाल और मुख्यमंत्री 7
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रिंग रोड होते हुए राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के चेरी-मनातू स्थित परिसर पहुंचीं. 

यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। स्टूडेंट्स को मेडल दिया। उन्हें संबोधित किया और फिर वहां से ओडिशा के लिए रवाना हो गईं।

महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए मंदिर में पूजा करने सें मना करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा









सरायकेला : जिले के आदित्यपुर 2 स्थित रोड नंबर 7 निवासी महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए मंदिर में पूजा करने सें मना करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।

हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पद्मश्री छुटनी महतो मंगलवार को काली मंदिर पहुंची और दोनों पक्षों से जमकारी लेते हुए आपस में सुलह करा दिया। बता दें कि बस्ती के कुछ लोगों द्वारा पिछले दिनों महिला के साथ डायन बताकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया था । 

मामला तब उजागर हुआ जब महिला ने परिवार परामर्श केंद्र बीरबांस में इसकी शिकायत की. इधर, शिकायत मिलते ही पद्मश्री छुटनी महतो भी मौके पर पहुंची और मामले को संज्ञान में लेते हुए महिला से उसकी समस्या को जाना, महिला ने बताया कि उसके पति मजदूरी कर जीवन- यापन करते है । 

वहीं बस्ती के ही काली मंदिर में वह अक्सर पूजा- पाठ करती है. बीते कुछ माह से बस्ती के राजीव झा, अमरेंद्र झा और सुप्रिया यादव समेत अन्य लोगों द्वारा डायन- बिसाही का आरोप लगाते हुए मंदिर में पूजा नहीं करने दिया जाता है. मंदिर में नए पुजारी आए है वो भी पूजा करने से मना करते है. बस्ती के अभिषेक शर्मा और अमरेंद्र झा द्वारा जान से मारने की भी धमकी दी जाती है ।

मामले को लेकर पद्मश्री छुटनी महतो ने बताया कि दोनों पक्षों को बुलाकर फिलहाल सुलह करा दिया गया है ।अगर फिर भी महिला के साथ किसी तरह का दुर्ववहार किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

पुलिस पब्लिक समन्वय समिति द्वारा जुगसलाई स्थित शिव मंदिर परिसर में एक सम्मान समारोह आयोजित







सरायकेला : पुलिस पब्लिक समन्वय समिति द्वारा जुगसलाई स्थित शिव मंदिर परिसर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया जहां इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग मौजूद थे ।

 कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग डीएसपी और विभिन्न थाना के थाना प्रभारी समेत पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

इस दौरान विभिन्न धर्म के धर्म गुरुओं को साथ ही समाज में समाज हित के लिए समर्पित रहने वाले लोगों को मुख्य अतिथि के हाथों सम्मानित किया गया जानकारी देते हुए पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के अध्यक्ष दीपक भालोठिया ने बताया कि जनता और् पुलिस के बीच सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है ऐसे में पुलिस पब्लिक समन्वय समिति की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है इसलिए पुलिस पब्लिक समन्वय समिति पुनः अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी इसे लेकर आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है ।

भाजपा विधायक ढुल्लू महतो सदन के बाहर धरने पर बैठे नजर आए, कहा– धनबाद के पूर्व SSP क्रिमिनल हैं





 







रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही से पहले भाजपा विधायक ढुल्लू महतो सदन के बाहर धरने पर बैठे नजर आए। उन्होंने पूर्व एसएसपी संजीव कुमार द्वारा अर्जित अपार धनराशि की जांच ईडी से कराने की मांग की। ढुल्लू महतो ने कहा कि धनबाद में पूर्व एसपी के संरक्षण में कोयला की हजारों करोड़ों की लूट हुई है। 

साथ ही उन्होंने कहा कि एसपी के संरक्षण में ही जेल में हत्या कराई गई थी।उन्होंने जल्द से जल्द इसकी ईडी और सीबीआई से जांच कराने की माग की है।

ढुल्लू महतो ने कहा कि पूर्व एसएसपी संजीव कुमार को क्रिमिनल बताया। उनके तबादले के बाद अब धनबाद में अपराध बंद हो गया। वहीं जब मंत्री मिथिलेश ठाकुर से जांच कराने और अवैध कोयले की ढुलाई को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो धनबाद के डीजी है, ईडी की क्या जरूरत।

 इस पर जवाब देते हुए ढुल्लू महतो ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि सरकार भी इसमें संलिप्त है।