रांची रेल मंडल के 14 स्टेशनों का होगा कायाकल्प, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26 फरवरी को रखेंगे आधारशिला



अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 स्टेशन का हो रहा नवीनीकरण

भारतीय रेलवे स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्य व सौंदर्यीकरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को रांची रेल मंडल के 26 स्थानों पर सौन्दर्यीकरण और विकास योजनाओं की ऑनलाइन आधारशिला रखेंगे। 26 में से 14 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन के तहत सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। रांची रेल मंडल के प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर रेलवे द्वारा सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

जसमीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि 14 स्टेशनों में से कुछ में काम शुरू भी हो चुका है। रांची मंडल अंतर्गत 26 स्थान में 14 अमृत स्टेशन और बाकी में रोड अंडर ब्रिज, रेल ओवर ब्रिज, एलएचएस और सब-वे का निर्माण कार्य किया जाएगा, कुछ में कार्य प्रारंभ भी हो गया है। इस कार्य में कुल 397.6 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण और विकास किया जाएगा। यहां यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जिन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन के तहत विकास होगा, उनमें लोहरदगा, बालश्रृंग, गोविंदपुर रोड, बानो, पोरका, नामकुम, टाटीसिलवे, गंगाघाट, मुरी, सिली, रामगढ़ कैंट, झालीदा तुलिन और सुइसा स्टेशन शामिल है। इनमें से कई स्टेशनों का कार्य प्रारंभ हो चुका है जो मार्च से अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना।

विपक्ष के हंगामा के बीच झारखंड के वित्त मंत्री ने 2023-24 के लिए 4,981 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट किया पेश   
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झारखंड विधानसभा का सात दिनों तक चलने वाला बजट सत्र विपक्ष के हंगामे के बीच शुरू हुआ। शुक्रवार की बात करें तो सुबह 11.07 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा और आजसू के विधायक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए वेल में आकर हंगामा करने लगे।

 हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने 2023-24 के लिए 4,981 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक अमित मंडल ने स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो से सवाल किया कि जेएसएससी पेपर लीक मामले में क्या हुआ। इसपर स्पीकर ने कहा कि चलते सत्र में इनपर बात होगी। लेकिन, भाजपा विधायक वेल में हंगामा करने लगे। सभी विधायक सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। 

विपक्षी विधायकों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए पर्चे दिखाए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

विपक्ष के नेता अमर बाउरी ने कहा कि राज्य सरकार नौकरी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कानून लेकर आई है, बावजूद पेपर लीक हो गया। इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसपर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि पेपर लीक का मामला गंभीर है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यूपी सरकार में भी सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। देश की यह 43वीं घटना है। स्पीकर ने हंगामा कर रहे विधायकों से अपनी सीट पर वापस जाने का आग्रह किया। सदन लगभग 40 मिनट तक चला और राजनीतिक, सामाजिक, खेल, साहित्य, कला जगत से जुड़े दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद 26 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

एसआईटी निष्पक्षता से कर रही जांच

मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की विपक्ष की मांग पर कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस मांग से जुड़े पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर कहा कि एसआईटी निष्पक्षता से जांच कर रही है, पटाक्षेप जल्द होगा। विपक्ष के लोग धैर्य रखें।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि ऐसे मामले देश के तमाम राज्यों में देखने को मिले हैं। केवल झारखंड में ऐसा नहीं हुआ है। राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। विपक्ष को इस मामले में धैर्य रखने की जरूरत है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विधानसभा के बजट सत्र में किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

झारखंड में बेहतर हो रिन्यूएबल एनर्जी पर चर्चा : रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन और संभावना को लेकर रांची में कार्यशाला का आयोजन




झारखंड में बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन और संभावना को लेकर रांची में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्रामीण आदिवासी समुदाय के लिए कृषि और पशुधन क्षेत्र में शुद्ध नवीकरण ऊर्जा के उपयोग और उसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन सनशाइन प्लस एनर्जी फाउंडेशन IKEA GOGLA, UNDP इंडिया और कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइववुड इनिशिएटिव के साथ मिलकर किया।

चर्चा में मुख्य रूप से आजीविका के लिए सौर्य ऊर्जा का लाभ उठाने के साथ सिख और अनुभव, साथ ही साथ आदिवासी समुदाय में समग्र विकास सशक्तिकरण के लिए कृषि और समृद्ध मूल श्रृंखलाओं में नवीकरण ऊर्जा के लिए मौजूदा अंतराल और चुनौतियां शामिल थी।

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक जीवन कुमार जेठानी ने कहा कि डीआरई प्रौद्योगिकियों में अंतिम छोर पर समुदायो के लिए मूल्य जोड़ने और अधिकतम मूल्य प्राप्त करने की अपार क्षमता है, इन संसाधनों को कुशल और अंतिम उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए मजबूत मानक संचालन प्रक्रियाओं और गुणवत्ता बेंचमार्क स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार डीआरआई प्रौद्योगिकीयों के लिए नई योजना लाने पर भी काम कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने रामगढ़ में दलित युवक की पुलिस हिरासत में हुई मौत की न्यायिक जांच करने की मांग की






राँची: रामगढ़ में दलित युवक की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले की जांच करने झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी और अनुसूचित जाति मोर्चा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास पीड़ित परिवार के घर पहुंचे।

 दोनों नेताओं ने दलित युवक अनिकेत कुमार का पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में मुख्य सचिव और रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार से बात की और दलित युवक की मौत मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की। 

इस मामले पर प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशुन कुमार दास ने कहा कि यदि दलित परिवार को न्याय नहीं मिला तो सड़क से लेकर सदन तक चंपई सोरेन सरकार को घेरेंगे। दोनों नेताओं ने राज्य सरकार के नियम के अनुसार पीड़ित परिवार को तत्काल 15 लाख रुपया मुआवजा, परिवार को आवास और भूमिहीन होने के कारण पीड़ित परिवार को जमीन देने की मांग की है।

ज्ञात हो कि रामगढ़ शहर के मेलोनी क्लब, बिजोलिया वार्ड नंबर 5 के महेंद्र राम के 20 वर्षीय पुत्र अनिकेत कुमार को चोरी के आरोप में रामगढ़ पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया था। लेकिन पुलिस की बेरहम पिटाई से उसकी पुलिस हिरासत में ही मौत हो गई। वहीं पुलिस इस मामले को आत्महत्या बता कर रफा दफा करने का प्रयास कर रही थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी एवं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद यह पूरा मामला सदन में भी पहुंचा, जहां नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने सदन के माध्यम से इस पूरे मामले की न्यायिक जांच एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

समाज सुधारक संत गाडगे जी की जयंती भाजपा प्रदेश कार्यालय में पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गयी





राँची: भाजपा प्रदेश कार्यालय में संत गाडगे जी की 148वी जयंती मनाई गई। जयंती समारोह में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य सभा सदस्य दीपक प्रकाश उपस्थित हुए।

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संत गाडगे बाबा के जीवन का एकमात्र ध्येय था- लोक सेवा। दीन-दुखियों तथा उपेक्षितों की सेवा को ही वे ईश्वर की भक्ति मानते थे। दरिद्र नारायण के रूप में ईश्वर मानव समाज में विद्यमान है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस भगवान को पहचाने और उसकी तन-मन-धन से सेवा करें। भूखों को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र, अनपढ़ को शिक्षा, बेकार को काम, निराश को ढाढस और मूक जीवों को अभय प्रदान करना ही भगवान की सच्ची सेवा संत गाडगे मानते थे। 

संगठन महामंत्री ने कहा कि संत गाडगे द्वारा स्थापित 'गाडगे महाराज मिशन' आज भी समाज सेवा में रत है। मानवता के महान उपासक के 20 दिसंबर 1956 को ब्रह्मलीन होने पर प्रसिद्ध संत तुकडो जी महाराज ने श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी एक पुस्तक की भूमिका में उन्हें मानवता के मूर्तिमान आदर्श के रूप में निरूपित कर उनकी वंदना की। उन्होंने बुद्ध की तरह ही अपना घर परिवार छोड़कर मानव कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। 

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशुन दास ने कहा कि संत गाडगे बाबा ने तीर्थस्थानों पर कईं बड़ी-बड़ी धर्मशालाएं इसीलिए स्थापित की थीं ताकि गरीब यात्रियों को वहां मुफ्त में ठहरने का स्थान मिल सके। नासिक में बनी उनकी विशाल धर्मशाला में 500 यात्री एक साथ ठहर सकते हैं। वहां यात्रियों को सिगड़ी, बर्तन आदि भी निःशुल्क देने की व्यवस्था है। दरिद्र नारायण के लिए वे प्रतिवर्ष अनेक बड़े-बड़े अन्नक्षेत्र भी किया करते थे।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री सीमा पासवान, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य नीरज पासवान, अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवधारी राम अन्य ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

JSSC CGL प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन






प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा का आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाकर झारखण्ड में परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक कर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने एवं सीबीआई जाँच करने की माँग को लेकर राज्यपाल से मुलकात कर ज्ञापन सौंपा।

इस दौरान शशांक राज ने कहा कि झारखण्ड में सरकार की विफलता का परिचय यहाँ के छात्रों की दयनीय स्थिति के माध्यम से देखी जा सकती है कि वर्तमान सरकार पिछले 4 सालो में एक भी झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन नहीं की है। यद्यिप परीक्षा लिया भी गया तो पेपर लीक के मामले में सरकार फसती नजर आ रही है। शशांक ने यह भी कहा कि छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को चैन से रहने नही देंगे।

ज्ञापन में इस दयनीय स्थिति का उल्लेख निम्न बिन्दुओं के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के समक्ष रखा है:

1. झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2020 में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता का अधियाचना प्रेषित की जाती है।

 2. 2020 से 2024 के दौरान इस परीक्षा हेतु 3 बार आवेदन लिए जाते है और 5 बार परीक्षा घोषित की जाती है लेकिन झारखण्ड के छात्रों का दुर्भाग्य है कि बार- बार आयोग के द्वारा अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर परीक्षा स्थगित कर दी जाती है 



3.शुरूवात में 2021 में अप्रैल व मई में परीक्षा तिथि घोषित हुई, स्थगित कर दी गयी, फिर 21 अगस्त 2022 को परीक्षा होनी थी, अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गयी। फिर मई - 2023 में परीक्षा होनी थी, पुन स्थगित कर दी गयी, उसके बाद अगस्त 2023 में परीक्षा तिथि की घोषणा की गयी, लेकिन एक बार पुनः परीक्षा स्थगित कर दी गयी।



4. इसके बाद 16-17 दिसंबर 2023 को भी परीक्षा तिथि आयोग के द्वारा घोशित की गयी लेकिन एक बार फिर एजेंसी की असमर्थता का हवाला देते हुए परीक्षा स्थगित कर दी जाती है।

5. सरकार और आयोग के इस डुलमुल रवैये और अपने जीवन के बहुमूल्य समय को बर्बाद होता देख छात्रों ने आयोग के समक्ष 15 दिसम्बर 2023 का विरोध किया और जल्द से जल्द निश्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने की मांग की।

6. तब आयोग ने 21 व 28 जनवरी 2024 को परीक्षा की नयी तिथि की घोषणा की । फिर 21 तारीख की परीक्षा को 4 फरवरी 2024 को कर दिया गया। 28 तारीख की परीक्षा को यथावत रखा गया।

7. 28 जनवरी 2024 को परीक्षा आयोजित हुई। तीन पाली में यह परीक्षा आयोजित की गयी। परीक्षा खत्म होते ही यह चर्चा आम हो गयी कि पश्न पत्र लीक था और एक बड़े गिरोह के द्वारा छात्रों का उतर कुंजी परीक्षा से पहले ही दे दी गयी जिसके साक्ष्य भी उभरकर सामने आने लगे और आयोग के मात्र 4 घंटे के भीतर इस परीक्षा को रद्द घोषित करना पड़ा।

8. पेपर लीक से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को जीवन एक बार फिर अंधकारमय होगा।

9. इसके बाद इस पेपर लीक मामले को लेकर आयोग के द्वारा ही राँची के नामकुम थाने में कांड संख्या 45/24 दर्ज किया गया। इसके अलावे आयोग ने अपनी सफाई प्रस्तुत करते हुए एजेंसी पर परीक्षा की सारी जिम्मेदारी होती है, का जवाब दिया।

10. ऐसी सूचना मिल रही है कि जिस एजेंसी को आयोग ने परीक्षा लेने कि जिम्मेदारी सौपी है वह पडोसी राज्य बिहार में बैन है, तो यहाँ सवाल उठता है जिस एजेंसी को किसी राज्य ने बैन किया है उसे सबैम हैं उतरे आयोग ने यहाँ परीक्षा लेने की जिम्मेदारी कैसे सौपी? क्या पेपर लीक के मामले में सरकार के हाथ पाक-साफ है?

11. JPSC और JSSC के द्वारा जो भी परीक्षा एजेंसी झारखण्ड सरकार के द्वारा उनका भी पेपर लीक मामले में कही न कही स्थिती संदेह घेरे में है दिया गया है

12. SIT जांच के बीच JSSC अध्यक्ष का इस्तीफा देना संदेह के दयारे में प्रतीत होता है ।

13. इन सभी तथ्य को ध्यान में रखते हुए महोदय सम्पूर्ण मामले का CBI जांच कि जाए।

युवा मोर्चा ने मांग किया कि इस मामले में दोषियों पर सरकार द्वारा पारित प्रतियोगिता परीक्षा ( झारखंड भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के तहत समुचित करवाई की जाए और साथ ही यथा शीघ्र एक प्रतिष्ठित एजेंसी के माध्यम से परीक्षा कराई जाए।

इस वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले जेबीवीएनएल करेगी घरेलू उपभोक्ताओं के विधुत दरों मे बृद्धि,विभाग ने बोर्ड को भेजा है प्रस्ताव




झारखंड, (डेस्क): लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले ही राज्य में नये बिजली टैरिफ की घोषणा हो सकती है. यह टैरिफ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए होगा. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 16 फरवरी को राज्य विद्युत उपभोक्ता सलाहकार परिषद की बैठक कर टैरिफ की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है.

बताया गया कि बजट सत्र के समाप्त होते ही 10 मार्च से पहले ही टैरिफ की घोषणा की जा सकती है.

जेबीवीएनएल के वित्तीय वर्ष 2023-24 के टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर प्रति यूनिट 2.30 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव है. वर्तमान में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दर 6.30 रुपये/यूनिट है. इसे बढ़ाकर 8.60 रुपये/यूनिट करने का प्रस्ताव है. यह दर 400 यूनिट से अधिक खपत करनेवाले उपभोक्ताओं के लिए है. जबकि, 400 यूनिट तक खपत करनेवाले उपभोक्ताओं की दर 7.60 रुपये/यूनिट करने का प्रस्ताव है.

उम्मीद : उपभोक्ताओं पर नहीं बढ़ेगा ज्यादा बोझ
चुनावी वर्ष को देखते हुए संभावना जतायी जा रही है कि इस वर्ष बिजली टैरिफ में अधिक बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है. इधर, राज्य सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी की है. जो कैबिनेट में लाया जायेगा. सूत्रों ने बताया कि आयोग द्वारा टैरिफ को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है.

गोड्डा में अडानी समूह 1000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक अत्याधुनिक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करेगा, हज़ारों लोगों को मिलेगा रोजगार






झारखंड (डेस्क): अदाणी समूह की इकाई अंबुजा सीमेंट्स ने 1000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक अत्याधुनिक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। अपेक्षित मंजूरी के बाद 4 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला यह प्रोजेक्ट झारखंड में गोड्डा जिले के मोतिया गांव में स्‍थापित किया जाएगा।

पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से फ्लाई ऐश के निपटान और सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, इस प्रोजेक्ट की योजना अडाणी पावर (झारखंड) लिमिटेड के निकट बनाई गई है। यह परियोजना टिकाऊ प्रथाओं के प्रति अंबुजा सीमेंट्स की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। झारखंड में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है। यह इकाई 2,500 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी, और इस तरह राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

अंबुजा सीमेंट्स पहले से ही झारखंड में 6 मिलियन टन प्रति वर्ष की संयुक्त क्षमता के साथ दो सीमेंट प्लांट संचालित करती है। प्रस्तावित विस्तार क्षेत्र की वृद्धि और विकास की क्षमता में कंपनी के विश्वास को दर्शाता है।

सीमेंट बिजनेस के सीईओ अजय कपूर ने कहा, ‘इस नई सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट में हमारे प्रस्तावित निवेश के साथ, हम अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि झारखंड में संसाधनों, बुनियादी ढांचे और कुशल जनशक्ति के मामले में अपार संभावनाएं हैं, जो इसे इस परियोजना के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। हम इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।’

यह प्रोजेक्ट इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ के मामले में अंबुजा सीमेंट्स की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और झारखंड को एक संपन्न व्यापार-अनुकूल राज्य में बदलने के लिए समूह की कंपनियों के साथ इसके तालमेल पर प्रकाश डालता है। यह न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों में भी सहायता करेगा। अंबुजा सीमेंट्स रोजगार के अवसर पैदा करने और जिन समुदायों में यह काम करता है, उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरु,मौजूदा हालात के कारण रहेगा यह सत्र हंगामेदार





झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 2 मार्च तक यह सत्र चलेगा। इस सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट सत्र है। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं।

वही बजट सत्र के प्रथम दिन सदन में शोक प्रस्ताव के बाद सदन में मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। 

बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर विपक्ष ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले पर जोड़दार हंगामा किया। साथ ही सीबीआई से जांच की माग की है। 



 विधानसभा के अंदर घुसते ही विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया है। वे वेल में पहुंच गए। हालांकि, शोक प्रस्ताव के लिए सभी शांत हो गए। पूरे सत्र के हंगामेदार होने के प्रबल आसार हैं।बजट सत्र के पहले दिन जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को सदन में उठाने के लिए विपक्ष तैयार है।

वही जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के मंत्रियों का कहना है कि सरकार एसआईटी जांच करवा रही है, जो भी आरोपी होंगे वह पकड़े जाएंगे। इसमें किसी भी तरह से विपक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं है।

हेमंत सोरेन ​​​​​​​की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ाई गई, बजट सत्र में भी नहीं हो सकेंगे शामिल_


रांची: पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी गई है. अब हेमंत सोरेन को 7 मार्च तक जेल में ही रहना होगा. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भानु प्रताप की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. 22 फरवरी को हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत की अवधि हुई थी. जिसके बाद एक बार फिर से कोर्ट ने न्यायिक हिरासत की अवधी बढ़ा दी है. हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हैं.



एक तरफ पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी. वहीं दूसरी तरफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में उनकी न्यायिक अवधि 7 मार्च तक बढ़ा दी गई. 22 फरवरी को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेमंत सोरेन और बरगाईं अंचल के निलंबित उपनिरीक्षक भानु प्रताप की पेशी हुई. 



जिसमें कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील के दलील को सुनने के बाद 7 मार्च तक उन्हें तीसरी बार न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

31 जनवरी 2024 को ईडी की टीम ने देर शाम तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 1 फरवरी से 14 फरवरी तक ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर लंबी पूछताछ भी की थी. वही ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं.हेमंत सोरेन पर पीएमएलए कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया. यहां से भी हेमंत को झटका लगा. पूर्व सीएम ने स्पेशल कोर्ट से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.