साधराम यादव हत्याकांड पर गरमाया सदन, सीबीआई से जांच कराने कांग्रेस विधायकों ने मचाया हंगामा…


  


रायपुर- विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने साधराम यादव हत्याकांड का मामला उठाया. सीबीआई जांच की मांग करते हुए कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में उतर गए. इसके साथ ही विधायक निलंबित हो गए. आसंदी ने निलंबन रद्द कर दिया.

सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि साधराम यादव की हत्या की सही जांच नहीं की गई है. ना ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिला. रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, द्वारिकाधीश यादव, विक्रम मंडावी और अनिला भेड़िया ने भी उचित कार्रवाई की मांग करते हुए सीबीआई जांच की मांग दोहराई.

स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि गृहमंत्री ने इस विषय पर कल ही सदन में स्पष्ट जवाब दे दिया है. इस विषय में आगे भी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौक़ा मिलेगा. भूपेश बघेल ने कहा कि यह गंभीर मामला है. सीबीआई जांच की घोषणा की जानी चाहिए. संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उन्हें ख़ुद सीबीआई पर भरोसा नहीं है.

इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि सीबीआई को बैन हमने नहीं किया था. हमारे से पूर्व की सरकार ने ये व्यवस्था कर ली थी. हम जब आये तब हमने सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन जारी किया था. आज भाजपा सत्ता में है, लेकिन अब तक सीबीआई की एंट्री को लेकर नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया है. सरकार की अनुमति से किसी जांच पर राज्य की सहमति पहले भी थी.

महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के लिए अनुदान मांगे पारित, महतारी वंदन योजना के लिए 3000 करोड़ रूपए का प्रावधान


  


रायपुर- महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 3009 करोड़ 28 लाख 14 हज़ार रुपए की अनुदान मांगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित की गई। इनमें समाज कल्याण विभाग से संबंधित व्यय के लिए मांग संख्या 34 के तहत 121 करोड़ 76 लाख 27 हज़ार रुपए और महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए मांग संख्या 55 के तहत 2887 करोड़ 51 लाख 87 हजार रूपए की अनुदान मांगे शामिल हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल राशि 5682 करोड़ 85 लाख 83 हजार रूपए की अनुदान मांगें छत्तीसगढ़ राज्य की महतारियों को समर्पित करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की नारी शक्ति, किशोरी बेटियों और नौनिहालों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाएगी तथा उनका सशक्तिकरण करेगी। यह वादा हमने निभाया और लगभग सभी पात्र महिलाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह उनके खाते में अंतरित करने का निर्णय लिया है। आगामी माह में राशि का अंतरण भी प्रारंभ कर देंगे। महतारी वंदन योजना में लगभग 8000 करोड़ रूपये का व्यय संभावित है। इसके लिए वर्ष 24-25 में प्रथम चरण में 3000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता मिलेगी।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल हेतु 1500 स्थानों पर पालना केन्द्रों हेतु बजट में 20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए बजट में 82.80 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। कुपोषण दूर करने पोषण आहार हेतु बजट में 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में 1000 कन्या शालाओं, महाविद्यालयों में सेनेटरी नेपकिन वेडिंग मशीन हेतु 13 करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवनों के लिए 24 करोड़ रूपए और शहरी क्षेत्रों में 100 आंगनबाडी हेतु 12 करोड़ रूपये का प्रावधान और आंगनबाड़ी को नर्सरी स्कूलों की तरह विकसित करने के लिए 29 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। मिशन शक्ति हेतु 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ महिला कोष से स्व-सहायता समूहों तथा महिलाओं को ऋण योजना का लाभ दिलाने हेतु 25 करोड़ 20 लाख का प्रावधान।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु 7600 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य रखते हुए 38 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना हेतु 116 करोड़ 56 लाख रूपये और मिशन वात्सल्य के लिए 94 करोड़ 80 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही महिला सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 5 करोड़ 27 लाख रूपए का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि महिला हेल्पलाइन नम्बर (181), चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर (1098) के एकीकरण टोल फ्री नम्बर 112 हेतु 75 करोड़ 71 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष योजनाओं और सेवाओं में उन्नत तकनीक अपनाने के लिए विभाग को डिजिटलाईजेशन करने के लिए बजट में 5 करोड़ 75 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि गत सरकार द्वारा संचालित 25 योजनाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है और इन योजनाओं को 10 अम्ब्रेला योजना के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को ऋण योजना के लिए 25 करोड़ 20 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

समाज कल्याण विभाग

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और उभयलिंगी व्यक्तियों के साथ ही अन्य व्यक्तियों के लिए विभागीय योजनाओं से संबंधित किसी भी समस्या के त्वरित निराकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 155326 या टोल फ्री नंबर 1800-233-8989 संचालित है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक करोड़ 30 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। नशापान की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य के सभी विकासखण्डों के ग्राम पंचायतों में 2951 भारतमाता वाहिनी का गठन किया गया है। इसके लिए बजट में 10 करोड़ रूपए का प्रावधान है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को पीआरआरसी सेंटर के माध्यम से अत्याधुनिक कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदाय करने के लिए एक करोड़ 59 लाख 72 हजार रूपए का प्रावधान है। दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास के लिए निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत दिव्यांग दम्पति को एकमुश्त एक लाख रूपए की सहायता दी जाती है। दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए संबल योजना के तहत एक करोड़ 91 लाख रूपए और वृ़द्धाश्रमों के संचालन के लिए 4 करोड़ 15 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

पुनः राजिम कुंभ 'कल्प' अपने वैभव और गौरव को प्राप्त करेगा: बृजमोहन अग्रवाल


  


रायपुर- राजिम कुंभ पुनः अपने वैभव और गौरव के साथ मनाया जायेगा। बुधवार को विधानसभा में राजिम माघी पुन्नी मेले का नाम बदलने के लिए संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा संशोधन विधेयक पेश किया गया। जिसको लेकर पक्ष-विपक्ष में तीखी बहस के बाद मत विभाजन हुआ। विधेयक के पक्ष में 43 मत प्राप्त हुए जबकि विपक्ष में 30 वोट पड़े। जिसके बाद बहुमत के आधार पर संशोधन विधेयक सदन में पारित हो गया। जिसके बाद एक बार राजिम मेला राजिम कुंभ कल्प के नाम से जाना जाएगा।

राजिम माघी पुन्नी मेला संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा कि, पूरे छत्तीसगढ़ में 5 हजार स्थानों पर माघी पुन्नी मेला का आयोजन होता है। और पूरे देश में लाखों स्थानों पर पुन्नी मेले का आयोजन होता हैं। जबकि कुंभ देश में सिर्फ चार स्थानों पर ही होता है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कुंभ का नाम दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि, वेद पुराणों में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। राजिम का धार्मिक महत्व है, यहां लोग अस्थि विसर्जन करते हैं। हम इस विधेयक के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। माघी पुन्नी मेले के स्थान पर कुंभ कल्प मेला नाम दिया जा रहा है।

धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में विधेयक पेश किया जिस पर कुरूद से भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पक्ष रखते हुए कहा कि, पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और इतिहास से छेड़छाड़ किया। जिसके बाद पक्ष और विपक्ष में तीखी नोंक-झोंक शुरू हो गई।

कांग्रेस सदस्यों ने नाम बदलने का विरोध किया। जिसके बाद मत विभाजन हुआ और विधेयक के पक्ष में 43 और विपक्ष में 30 वोट पड़े। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, मैं सभी देशवासियों, साधु संत महात्माओं, मंडलेश्वर को बधाई देता हूं कि उनकी कल्पना फिर से साकार होने जा रही है। राजिम कुंभ कल्प के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ की जो पहचान बनी थी। उसको पुनः स्थापित करने के लिए विधानसभा में राजिम माघी पुन्नी मेला संशोधन विधेयक पारित हुआ है। और राजिम कुंभ अपने पुराने वैभव और गरिमा के साथ 24 फरवरी से प्रारंभ होगा। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही पक्ष विपक्ष के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं।

श्री अग्रवाल ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी आत्मग्लानि से पीड़ित है। 13 साल से राजिम कुंभ के नाम से चले आ रहे आयोजन को उसने अपने राजनीतिक प्रतिशोध और महत्वाकांक्षा के चलते बदलकर पुन्नी मेला कर दिया था। हम छत्तीसगढ़ के पुराने वैभव को लौटाने के लिए राजिम कुंभ को वापस लाए हैं। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस को अपनी गलती को मान लेना चाहिए था और बगैर मत विभाजन के ही संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर देना चाहिए था।

परेशान किसान ने की इच्छामृत्यु की मांग : जमीन सीमांकन के नाम पर एक साल से पटवारी लगवा रहा चक्कर, किसान ने कलेक्टर से की शिकायत


  




बिलासपुर- पटवारी के जमीन सीमांकन न किए जाने से परेशान किसान ने कलेक्टर से इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी है. यह मामला बिलासपुर के टांडा गांव का है. पीड़ित किसान ने आरोप लगाया है कि पटवारी जमीन के सीमांकन के नाम पर पिछले 1 साल से घुमा रहा है और धमकी भी दे रहा है.

जानकारी के अनुसार, ग्राम टांडा के रहने वाले किसान घासीदास वैष्णव की भूमि खसरा नं. क्रमशः 1281/1, 1316/4, 1316/6 जो राजस्व अभिलेख में दर्ज है. जिसका किसान ने बी-1, नक्शा और नोट शीट के साथ पटवारी शशांक त्रिपाठी से मांगा. लेकिन पटवारी ने सिर्फ बी-1 7 फरवरी को दिया. किसान ने जब नक्शे की मांग की, तो सर्वर नहीं है कहकर भगा दिया गया. जिसके बाद वह दूसरे दिन नक्शे और सम्पूर्ण कागजात लेने के लिए गया, तो पटवारी ने कहा कि खसरा नं. 1316/6 को मैं दूसरे के साथ सौदा कर दिया हूं. उक्त भूमि का एक लाख रुपये लेकर रजिस्ट्री कर दो.

किसान का कहना है कि वह उक्त भूमि को नहीं जानता और न ही पटवारी उसे इसके बारे में बता रहा है. जबकि 1281/1, 1316/4 खसरे की भूमि किसान की जानकारी में है. खसरा नं. 1316/6 की भूमि को लेकर लगभग 1 वर्ष से पटवारी जानकारी नहीं दे रहा है. जमीन का पेपर मांगने पर पटवारी की ओर से किसान को धमकी दी जा रही है.

किसान का आरोप है कि पटवारी खसरा नम्बर 1316/6 की भूमि को खुद सौदा करने की बात कहता है. पटवारी उक्त खसरे की भूमि को नहीं बताऊंगा कहता है और जहां शिकायत करना है कर दो कहता है. इसके लिए वह राजनीति नेताओं का हवाला देता है. जिसके चलते किसान की मानसिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है. अब पीड़ित किसान पटवारी शशांक त्रिपाठी की धमकी के चलते इच्छामृत्यु (आत्मदाह करने) की मांग कर रहा है.

माना विमानतल पर मुख्यमंत्री से अचानक हुई मुलाकात से बच्चों का दिन बना यादगार


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जशपुर प्रवास से वापस राजधानी रायपुर लौटने के दौरान माना विमानतल पहुंचे। इसी दौरान बालोद जिले से शैक्षणिक भ्रमण पर आए सुरेगांव स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने मुख्यमंत्री को देख उन्हें आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। बच्चों को यकीन न था कि मुख्यमंत्री उनके पास आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री न केवल बच्चों के पास पहुंचे बल्कि उनके साथ बातें की, शैक्षणिक भ्रमण के अनुभव पूछें और फोटो भी खिंचवायी। मुख्यमंत्री का यह स्वभाव बच्चों को भा गया। स्कूली बच्चों ने खुशी-खुशी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों के स्नेह भरी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद और आशीष दिया।

बालोद जिले से शैक्षणिक भ्रमण पर आएं बच्चों ने कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो पाएगी। यह पूरा वाकया बच्चों के जीवन के लिए यादगार लम्हा बन गया। बच्चें जब शैक्षणिक भ्रमण की सुंदर स्मृतियों को लेकर लौटेगें तो मुख्यमंत्री का सरल व्यवहार और अचानक हुई यह सुखद मुलाकात उन्हें हमेशा याद रहेगी।

 मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को बांटे छात्रवृत्ति के चेक 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जशपुर से लौटने के दौरान माना विमानतल पहुंचे, जहां उन्होंने पंद्रह बच्चों को स्कूल फीस के लिए चेक के माध्यम से छात्रवृत्ति का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ केक काट कर अपना जन्मदिन भी मनाया।

रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने पेश किया 1901 करोड़ का बजट
रायपुर- रायपुर मेयर एजाज ढेबर बुधवार को नगर निगम सदन में 1901 करोड़ 31 लाख 93 हजार का बजट पेश किया। यह बजट 57 लाख 71 हजार का फायदे का है। बजट में खासकर युवाओं और महिलाओं पर फोकस है। बजट में 10.15 करोड़ रुपए की लागत से ‘वर्ल्ड स्किल सेंटर’ खोलने की घोषणा की गई है। इसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

  


इसके अलावा शहर के विकास, प्रदूषण कम करने के इंतजाम और कला-संस्कृति के विकास के लिए घोषणा हो रही है। इससे पहले महापौर एजाज ढेबर बजट का ब्रीफकेस लेकर आकाशवाणी स्थित काली मंदिर पहुंचे और माथ टेककर आशीर्वाद लिया। सामान्य सभा में मेयर इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रहे हैं।

 241 करोड़ 74 लाख राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित 

मेयर एजाज ढेबर ने बताया कि इस बार रायपुर नगर निगम में राजस्व वसूली का अनुमानित लक्ष्य 241 करोड़ 74 लाख 30 हजार रुपए निर्धारित किया गया है।

 स्मृति उद्यान बनेगा सिटी पिकनिक पॉइंट 

मेयर एजाज ढेबर ने कहा कि, शहर के अंदर पिकनिक स्पॉट की जरूरत महसूस हो रही है, इसलिए 5 करोड़ की लागत से सिटी पिकनिक पॉइंट का निर्माण किया जाएगा। जहां बोटिंग, प्ले जोन, कुकिंग जोन, रिलैक्स जोन आदि तैयार किए जाएंगे। इंदिरा स्मृति उद्यान सिटी पिकनिक पॉइंट के रूप में विकसित करने की योजना है।

 शहर में 8 करोड़ की लागत से बनेगा मिनी टाइम स्क्वायर 

रायपुर शहर के तेलीबांधा / एनआईटी / सिटी कोतवाली से जय स्तंभ चौक के मध्य 8 करोड़ रु की लागत से मिनी टाइम स्क्वायर का निर्माण होगा।

 100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा 

- रायपुर शहर में मच्छर उन्मूलन के लिए 3 करोड़ का प्रावधान।
- शहर की सभी सब्जी मंडियों में ऑर्गेनिक कम्पोस्ट पीट का निर्माण कार्य कराया जाएगा।
- रायपुर शहर के लिए इस वित्तीय वर्ष में 100 नग इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारंभ कराया जाना है।
- उद्यानों के रख-रखाव के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति होगी।
- सभी बड़े तालाबों का जैविक उपचार किया जाएगा। तालाबों के किनारे 10 करोड़ की लागत से हाई स्ट्रीट डेवलपमेंट कार्य किए जाएंगे।
मेट्रो लाइट ट्रेन के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव

शहर में सार्वजनिक आवागमन को गति देने के लिए मेट्रो लाईट ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए करीब 500 करोड़ की इस परियोजना को पीपीपी मोड से पूरा किये जाने का प्रस्ताव तैयार होगा। आमतौर पर निर्माण उपरांत परियोजना के संधारण व्यापक स्तर पर किये जाने के सुझाव मिलते रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठन करने का निर्णय लिया गया है। यह कमेटी पूर्ण कार्यों के संधारण व संचालन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की समीक्षा करेगी। इस कमेटी में महापौर, आयुक्त सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।

 सरोना टिचिंग ग्राउंड के पास सिटी फॉरेस्ट बनेगी 

- नगर निगम के प्रत्येक जोन में 02 चलित शौचालयो की व्यवस्था की जा रही है। खुले में शौच की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा रहा है।
- सरोना के टिंचिग ग्राउंड के समीप सिटी फॉरेस्ट का निर्माण किया जाएगा, जिससे की वहां पर हो रहे वायु प्रदुषण को नियंत्रित किया जा सकेगा।
- सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर वार्ड में 50 के ऊपर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजेंगे।
- रायपुर शहर के क्षतिग्रस्त शौचालयो का उन्नयन कार्य किया जाएगा। साथ ही पे एंड यूज की सुविधा अनुसार आगामी समय के लिए प्राप्त राशि से संधारण कार्य कराए जाएंगे।
कुत्तों को पकड़ने के लिए प्रत्येक जोन में डॉग कैचर

कुत्तों की बढ़ती आबादी व नागरिकों को होने वाली हानियों को देखते रखते हुए प्रत्येक जोन में डॉग कैचर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं से नागरिकों को बचाने के लिए नगर निगम रायपुर निरंतर प्रयास करता है। इस वित्तीय वर्ष में सभी जोन में आवारा पशुओं की धर-पकड़ के लिए पृथक से मानव बल कराए जाने का प्रावधान किया गया है।

 राजस्व बढ़ोतरी के प्रयास होंगे 

नगर निगम क्षेत्र के सभी 10 जोनों में राजस्व बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जोन से प्राप्त कुल राजस्व का 25 प्रतिशत उसी जोन के विकास के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

• सडक विद्युत रोशनी व्यवस्था को सृदृढ करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 50 लाख के प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा जाएगा।

• शहरी तालाबों, उद्यानों, सार्वजनिक स्थानों के उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है।

 रायपुर में खुलेगी खेल अकादमी, मेलों के लिए विकसित होंगे मैदान 

रायपुर में इस वर्ष खेल अकादमी का निर्माण किया जाएगा। इस अकादमी में अंचल के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्राप्त होगा और इनडोर वेट लिफ्टिंग खेलों के खिलाड़ियों को उपयुक्त अवसर प्राप्त होगा।

रायपुर शहर के प्रगति मैदान का उन्नयन किया जायेगा और स्वदेशी मेला व अन्य गतिविधियों के आयोजन के लिए उसे विकसित करेंगे।

 बच्चों के लिए खुलेगा अप्पू घर 

रायपुर शहर में 10 करोड़ रुपए की लागत से उद्यानों के मरम्मत संधारण इत्यादि का कार्य किया जाएगा।

बच्चों के आमोद-प्रमोद के लिए उचित स्थल प्रदान करने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने नगर निगम रायपुर द्वारा प्रस्तावित अप्पू घर के निर्माण एवं संचालन इस वर्ष से शुरू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

 मल्टी एक्टिविटी सेंटर, थीम गार्डन बनेंगे 

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न उद्यानों का निर्माण व पुनर्विकास किया जाएगा एवं इन्हें थीम गार्डन के तौर पर विकसित किया जाएगा।

रायपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी एक्टिविटी सेंटर सह कन्वेंशन सेंटर तैयार किए जाएंगे।

 शहर में बनेगी स्मार्ट स्ट्रीट 

शहर के समीप से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे के नीचे 1 करोड़ की लागत से मल्टी-प्ले तैयार किए जाएंगे।

शहर के भीतर 8 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट स्ट्रीट तैयार की जाएगी, जिसमें विशिष्ट रंगों की एकरूपता, भूमिगत केबल, चौड़ी सड़कें, ढंकी नालियों की व्यवस्था के साथ वेंडिंग प्वाइंट विकसित किए जाएंगे।

 15 करोड़ की लागत से GE रोड का होगा विकास 

रायपुर की लाइफ लाइन माने जाने वाले जीई रोड को 15 करोड़ रुपए की लागत से आकर्षक स्वरूप देकर भव्यता प्रदान की जाएगी।

शहर के प्रवेश द्वार पर 7 करोड़ रुपए की लागत से प्रदूषण नियंत्रण के लिए बफर क्लीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा।

महतारी वंदन योजना के लिए 23 फरवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन, इस दिन होगा राशि का वितरण


  


रायपुर- महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग ने संशोधित समय सीमा जारी कर दिया है. जमा किए गए आवेदनों की पड़ताल के बाद आठ मार्च को पात्र आवेदकों के बैंक खातों में राशि का अंतरण किया जाएगा.

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार, 23 फरवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी. 25 फरवरी तक अंतिम सूची पर दावा-आपत्ति की जा सकती है. 29 फरवरी तक दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा. 1 मार्च को सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. दो मार्च को स्वीकृति प्रदान करने के साथ आठ मार्च को राशि का अंतरण किया जाएगा.

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश के सभी कलेक्टर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नवीन राशनकार्ड का किया वितरण


  


रायपुर-   छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री एवं जांजगीर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जांजगीर जिले की महिलाओं को नवीन राशनकार्ड का वितरण किया। जिले के पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निशक्तजन राशनकार्ड के द्वारा राशन का वितरण किया जा रहा है। बुधवार को प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा जांजगीर जिले में सविता सारथी, सावित्री देवी सोनी, सीमा सारथी, मीना तिवारी तथा कंतराबाई को नवीन राशन कार्ड का वितरण किया गया।

उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो का नवीनीकरण किया जा रहा है। जिसकी अंतिम तारीख 25 फरवरी 2024 है। इसमें कम से कम एक सदस्य का ई-केवायसी पूर्ण हो। अत्यधिक वृद्ध तथा शारीरिक रूप से निशक्त ऐसे हितग्राही जिनके लिए नामिनी नियुक्त हैं, उन्हें इस प्रावधान से छूट होगा। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के ऐसे नागरिक पलायन या अन्य किसी कारणवश राज्य से बाहर हैं, उनको राशनकार्ड नवीनीकरण कार्य के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। राशन कार्डधारियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए राशन कार्ड का नवीनीकरण खाद्य विभाग द्वारा तैयार एप्प से हितग्राही स्वयं अपने मोबाइल में अथवा उचित मूल्य दुकानों में संधारित टैबलेट अथवा दुकान संचालक के पंजीकृत एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर आवेदन कर सकता है। आवेदक स्वयं राशन कार्ड नवीनीकरण कर सकता है। इस अवसर पर जांजगीर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राही उपस्थित थे।

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए 3608 करोड़ रूपए से अधिक की अनुदान मांगे पारित


  


रायपुर-  राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए 3608 करोड़ 47 लाख 81 हज़ार रुपए की अनुदान मांगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सर्वसम्मति से पारित की गई। इनमें भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए 2072 करोड़ 16 लाख 69 हजार रुपए, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए 30 करोड़ 23 लाख 22 हज़ार रुपए, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए 1433 करोड़ 38 लाख 73 हज़ार रुपए और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 72 करोड़ 69 लाख 17 हज़ार रुपए शामिल है। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की मांगों से विभागीय मंत्री को अवगत कराया और सुझाव भी दिए। अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने मुंगेली जिले के चकरभाठा और बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के सकर्रा में उप तहसील कार्यालय खोलने की घोषणा की।

 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन 

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि राजस्व विभाग भूमि संबंधी अभिलेखों का संधारण करता है, वहीं शासन की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उसे आम जनता तक पहुंचाने का काम राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने विभागीय नियमों व प्रक्रियों में लगातार सुधार एवं उन्नयन करते हुए नवीन तकनीक का उपयोग कर रही है। इसके लिए बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं।

श्री वर्मा ने सदन में कहा कि ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं के लिए अभिलेखों के दुरुस्तीकरण, हस्ताक्षरयुक्त खसरा एवं बी-1 डिजिटल कापी, ई-कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार गरीबों और मजदूरों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत पंजीकृत किसानों को 10 हजार रूपए वार्षिक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटवारी नक्शों के जियोरिफ्रेसिंग कार्य के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों के ग्रामों में चांदा-मुनारा के लिए 16 करोड़ रूपए, प्रदेश के सभी तहसील कार्यालयों में कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि के लिए 115 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। नवगठित अनुविभागों एवं तहसीलों के कार्यालय भवन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय की नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पीड़ितों के हितों की भी चिंता की है। वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य आपदा मोचननिधि के लिए 533 करोड़ 60 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के लिए 50 करोड़ रुपए, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए 133 करोड़ 40 लाख रूपए, निर्देशन व प्रशासन के लिए 3.26 करोड़ रूपए तथा आपदाओं का विश्लेषण एवं योजना तैयार करने के लिए 58 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

 खेल एवं युवा कल्याण विभाग 

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री वर्मा ने विभागीय अनुदान मांगों की चर्चा के उत्तर में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में हमारी सरकार युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। कला, साहित्य, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना हेतु एक करोड़ 50 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की आवासीय खेल अकादमी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 10 करोड़ 65 लाख से अधिक की राशि प्रावधानित है। राज्य युवा महोत्सव के लिए 4 करोड़ रूपए, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के लिए एक करोड़ 40 लाख रूपए, महिला खेलकूद प्रतियोगिता के लिए एक करोड़ रूपए, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए एक करोड़ रूपए, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के लिए एक करोड़ रूपए, युवा कल्याण गतिविधियों के लिए 3 करोड़ रूपए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए 2 करोड़ 85 लाख रूपए, राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के लिए 5 करोड़ रूपए, खेल संघों एवं संस्थाओं को अनुदान के लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

बिरनपुर हिंसा की होगी सीबीआई जांच, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की विधानसभा में घोषणा…


  


रायपुर- विधानसभा में बुधवार को बिरनपुर में हुई हत्या का मामला उठा. ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने मामला उठाते हुए कहा कि घटना के वक्त सीबीआई जांच की बात कही गई थी. क्या सीबीआई जांच कराई जाएगी? इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में घोषणा की कि बिरनपुर मामले की सीबीआई से जांच कराई जाएगी.

ईश्वर साहू ने सदन में कहा कि 8 अप्रैल को हुई घटना में भुवनेश्वर साहू की हत्या में 34 आरोपी के नाम सामने आये थे, इनमें 12 आरोपियों की गिरफ़्तारी हुई, बाकी आरोपी गिरफ़्तार क्यों नहीं हुए? इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक समाज के चार स्कूली बच्चों के बीच विवाद की स्थिति के बाद समाज ने सुलह के लिए बैठक रखी थी. इस बैठक के बाद भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भागीरथी साहू की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था. 8 अप्रैल को 11 आरोपियों की गिरफ़्तारी की गई. एक अन्य की गिरफ़्तारी बाद में की गई. अभियोग पत्र 5 जुलाई को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है. मामले की विवेचना जारी है. इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि अंजोर यदु ने घटना की शुरुआत की थी, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई.

विजय शर्मा ने कहा कि मैने स्पष्ट किया है गांव में जो घटना हुई भुनेश्वर साहू की हत्या हुई. न्याय की लड़ाई लड़ते-लड़ते उनके पिता आज सदन में अपनी बात कह रहे हैं, यह अद्भुत संयोग है. मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कि इस प्रकरण में सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत विवेचना जारी. जिस संदर्भ में बातचीत हुई उचित प्रमाण मिले वह जेल में है, परंतु जिनके संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ, उनकी विवेचना जारी है. 40 लोगों के नाम दिए गए थे, उसमें 12 लोग के नाम FIR थे उन सभी के संबंध में विवेचना जारी है आगे भी करवाई जारी रहेगी.

ईश्वर साहू ने कहा कि विशेष समुदाय के लोगों के पास सैकड़ो हथियार हथियार थे उसे समय अधिकारियों ने कहा था कि उसे जप्त करेंगे लेकिन अभी तक जब तक क्यों नहीं हुए? इस पर विजय शर्मा ने कहा कि इसमें संबंध में जो भी हथियार उपयोग किया गया था, उन सब को जमा किया गया है कुछ हथियारों को एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेजा गया है. गांव में पुलिस चौकी है, और यह निर्धारित किया जा रहा है कि गांव में कोई बड़ा हथियार नहीं है.

ईश्वर साहू ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि अवैध हथियार कब तक जप्त किया जाएगा? इस पर विजय शर्मा ने कहा कि एक बार गांव में सभी घरों में बातचीत चर्चा गांव के माध्यम से करके और जहां आवश्यकता हुई वहां तलाशी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि कोई बड़ा हथियार किसी की घर में ना, हो या सुनिश्चित करेंगे.

ईश्वर साहू ने इस पर कहा कि मैं स्वयं मृतक का पिता हूं मैं सदन से जानना चाहता हूं मुझे न्याय मिल पाएगा या नहीं? और मिलेगा तो कब तक मिलेगा? विजय शर्मा ने जवाब में कहा कि उनके प्रश्न और विषयों को लेकर के मैं अभिभूत हूं. हर हाल में हम सब मिलकर उनको न्याय मिले, उनको और उनके मन में जो बातें हैं, वह सारी बातें ठीक हो. उन सारे विषय को ठीक हो वह सारी जानकारी हो जाए. मैं भी चाहता हूं, इसके लिए जैसी आवश्यकता होगी वह पूरा करेंगे.

ईश्वर साहू ने इस पर कहा कि घटना के समय अधिकारियों द्वारा सीबीआई जांच करवाने का आश्वासन मिला था करवाएंगे कि नहीं? विजय शर्मा ने कहा कि जांच जारी है SIT बनाकर जांच की जा रही है, फिर भी एक पराक्रमी पिता के हृदय का दर्द है, इसलिए मैं आज सदन में घोषणा करता हूं कि इस विषय में सीबीआई जांच करवाई जाएगी. ईश्वर साहू ने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, तो मैं क्या अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या न्याय दिला पाऊंगा.

अजय चंद्राकर ने इस पर सवाल किया कि सीबीआई जांच करेंगे, क्या उसमें एक एंगल और है. इस घटना के बाद एक समुदाय विशेष के दो लोगों की भी हत्या हो गई. हत्या किन परिस्थितियों में हुई, वह हत्या प्रतिक्रिया के स्वरूप है, या किसी दल विशेष में चुनाव सामने था, इसलिए षडयंत्रपूर्वक उन दोनों की हत्या करवाई गई. क्या इस विषय को भी इस एंगल से भी क्या इस विषय को भी सीबीआई जांच में शामिल करेंगे. हत्या प्रतिज्ञा शुरू हुई, किसने की, क्या यह विषय भी आप सीबीआई जांच में शामिल करेंगे.

इस पर विजय शर्मा ने कहा कि 11 अप्रैल को FIR दर्ज की गई मामला न्यायालय में है. चालन प्रस्तुत हो चुका है. 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, इसलिए न्यायालय के निर्णायक प्रतीक्षा करें. ईश्वर साहू ने जो बात रखी, उसे विषय में सीबीआई जांच कराई जाएगी. इसमें हर विषय का सीबीआई जांच नहीं कराई जा सकती, अब सदन का निर्णय है.

अजय चंद्राकर ने इस पर कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं बहुत रेयर है. मैं इस एंगल से बात नहीं कर रहा हूं कि मर्डर है. 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. मतलब है कि दो लोगों की हत्या हुई वह साजिश थी कि हत्या की घटना है, सिर्फ इसी मुद्दे को सीबीआई में शामिल करेंगे क्या. इसके साथ विधायक गजेंद्र यादव ने सवाल किया कि कवर्धा के लालपुर में सदाराम की भी हत्या की गई है. उस पर भी कुछ होगा क्या?

इस पर विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा में को घटना हुई. साधराम गौशाला में काम करते थे. उनकों चार लोगों ने पीछे से पकड़ा और किसी ने बाल पकड़ के धीरे-धीरे गला काटा है. यह हत्या हथियार से नहीं, विचार से है. इसमें UAPA का एक्ट लगा है. मैं खुद गया था, और 5 लाख रुपए की राशि मैंने दी है, जो मेरे से हो सकता था. मैंने मुख्यमंत्री से बात की है और जो आर्थिक सहायता है वो परिवार को मिलेगी.