बहुमत सिद्ध होने पर झामुमो ने आदिवासी गांव में किया कंबल का वितरण*






झरिया :* झारखंड मुक्ति मोर्चा झरिया नगर द्वारा वार्ड संख्या 50 के मोहलबनी आदिवासी गांव में जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। 

मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के विधानसभा में अपना बहुमत प्राप्त करने की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का जाहिर किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष कालीचरण महतो, महानगर उपाध्यक्ष बंटी सिंह, नगर सचिव राधेश्याम वाल्मीकि, दिलीप महतो, मोहम्मद इजराफिल अंसारी, सुमित्रा देवी, पार्वती देवी, गीता दास, मिंटू सिंह आदि थे।

अगर शरीर में है कैल्शियम की कमी तो खाएं ये कैल्शियम रिच फूड, बनेंगी हड्डियां मजबूत
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हेल्थ टिप्स:-कैल्शियम न केवल शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद मिनरल है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लगती हैं।शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लगती हैं। समय-समय पर रिसर्च और स्टडीज में बार-बार यह बात दोहरायी जाती रही है कि, शरीर के लिए जरूरी पोषण के लिए सभी प्रकार के विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है. हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम (calcium) और विटामिन डी (Vitamin D) की जरूरत होती है. 

अगर शरीर में कैल्शियम की कमी रहती है तो हड्डियां कमजोर होने लगती है. हड्डियों में कमजोरी आने पर गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो जाती है. डेली डाइट में संतुलित भोजन की तरह कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थ भी शामिल होने चाहिए।आइए जानते हैं इन फूड्स के बारे में, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं।

डेयरी खाद्य पदार्थ

शाकाहारी लोगों के लिए कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर सबसे अच्छे फूड होते हैं. डेयरी खाद्य पदार्थ में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है. दूध, दही और पनीर को अपनी डाइट में आप कई तरह से शामिल कर सकते हैं. नाश्ते और रात के खाने में दूध का सेवन ज्यादा फायदेमंद होता है.

रागी फूड

वैसे तो सामान्य डाइट में रागी फूड का सेवन बहुत कम होता है. लेकिन वजन कम करने और प्रोटीन और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए रागी का सेवन करने की सलाह लगभग सभी डाइट एक्सपर्ट्स देते हैं. हड्डियों की मजबूती के लिए रागी का सेवन लाभदायक होता है.

अंडा है कैल्शियम का स्रोत-

अगर आप अंडा खाते हैं तो आपके लिए कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. अंडे के पीले भाग में कैल्शियम के अलावा कई अन्य जरूरी पोषक तत्व पाये जाते हैं.

सहजन

आयुर्वेद के अनुसार सहजन के सेवन से कैल्शियम की कमी दूर होती है. सहजन की पत्ती और फल दोनों में कैल्शियम की कमी दूर करने का गुण पाया जाता है. दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम सहजन में पाया जाता है.

फलियां और बींस

हरी सब्जियों में भी कैल्शियम की मात्रा होती है. सबसे ज्यादा हरी बींस और फलियों वाली सब्जियों में कैल्शियम की मात्रा पायी जाती है.

मशरूम खाएं

अगर शरीर की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो आपको अपनी डाइट में मशरूम को शामिल करना चाहिए. मशरूम में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है. डाइट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर इंसान को एक सप्ताह में कम से कम एक बार मशरूम का सेवन करना चाहिए।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची राँची , राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए कहा- नरेंद्र मोदी की सरकार धीरे-धीरे सार्वजनिक उपक्रमों को कर रही है खत्म







राँची: भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ आज राहुल गांधी राँची पहुंचे।इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा पर निशाना साधा
इस बीच राहुल गांधी ने कोयला ढोने वाले मजदूरो का हाल जाना। 

आज रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित जनसभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा है। एचईसी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार धीरे-धीरे सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म कर रही है। चाहे बीएचईएल हो, एचएएल हो या एचईसी, सभी को धीरे-धीरे अडानी को सौंपा जा रहा है।

 उन्होंने कहा कि देश में ओबीसी, आदिवासी, दलित कितने लोग हैं इसकी संख्या बताने वाला कोई नहीं है। देश में 50 प्रतिशत ओबीसी के लोग हैं। तेलंगाना की सरकार ने वादा किया था, उसे पूरा करने का काम कर रही है। जातीय जनगणना की शुरुआत होगी।

कांग्रेस नेता ने कहा कि इस देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी कितने हैं। इसके पीछे का तर्क समझिए कि प्राइवेट कंपनी में कितने लोग हैं। सरकारी, प्राइवेट सेक्टर में आदिवासी, दलित और पिछड़ों की संख्या शून्य है। 

जब तक कोई नेता आम जनता के बीच नही जायेगा तब तक उनकी समस्या को नही समझ पाएगा। राहुल गांधी का रांची आना एक उम्मीद जगाता है यहां के दलितों और आदिवासियों के लिए।

राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब चार फरवरी को रामगढ़ पहुंची थी, जहां से वे शाम को रांची के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने रास्ते में कोयला ढोने वाले मजदूरों से बात की और उनका कमाई के बारे में जाना। 

राहुल ने मजदूरों से मुलाकात की तस्वीरों को शेयर भी किया है, जिसमें उन्हें उनसे बात करते हुए और साइकिल चलाते देखा जा सकता है।

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से होगी शुरू





झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने की संभावना है. 

सरकार ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है. विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मंत्री व विधायकों के साथ चर्चा करेंगे. संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार 23 से सत्र बुलाने पर विचार कर रही है. 

विधानसभा का बजट सत्र नौ फरवरी से होनेवाला था. इसे राज्यपाल के आदेश के बाद विलोपित कर दिया गया है. ऐसे में सत्र के लिए 14 दिन का समय चाहिए. सरकार सभी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार कर रही है. 

इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाने की भी संभावना है.

हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई





ईडी को मिला जवाब दाखिल करने का समय

राँची: हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज, 5 फरवरी को सुनवाई हुई. अदालत ने ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई की तिथि 12 फरवरी निर्धारित की गई है.

जस्टिस अरुण कुमार राय बने झारखंड हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश







जस्टिस अरुण कुमार राय झारखंड हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं. एक्टिंग चीफ जस्टिस न्यायाधीश एस चंद्रशेखर ने उन्हें शपथ ग्रहण कराई.

कल से होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं आने पर छात्रों ने किया सड़क जाम*
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कल ,6 फरवरी से झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है, लेकिन अब तक कई छात्र ऐसे हैं, जिन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला है. 

गिरिडीह में एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज 50 से अधिक इंटर के छात्र-छात्राओं ने सड़क जाम कर दिया है.

 प्लस टू जिला स्कूल के 50 से अधिक छात्र-छात्राओं का एडमिट कार्ड नहीं आया.

ब्रेकिंग:झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र,चम्पई सोरेन सरकार का होगा फ्लोर टेस्ट,पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी द्वारा विधानसभा लाये गए*




राँची: आज झारखंड के चंपई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट, है।विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान हेमंत सोरेन भी उपस्थित रहेंगे।उन्हे ईडी द्वारा विधानसभा में लाया गया है। 

आज झारखंड की नई सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है।यह परीक्षा की घड़ी है।

विधानसभा का विशेष सत्र सुबह 11 बजे शुरू हो गया है जो राज्यपाल के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू हो रहा है।

इस बीच ईडी अधिकारियों ने भारी सुरक्षा के बीच हेमंत सोरेन को विधानसभा लाया है।

 विश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में शामिल होने के लिए सभी सत्ताधारी विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं। हैदराबाद गए विधायक भी बस से झारखंड विधानसभा पहुंचे। 

झारखंड विधानसभा में बस को अंदर आने के लिए 2 नबर का गेट पूरा नहीं खुल पाया, सुरक्षा कर्मियों ने इसके लिए मशक्कत की।

विपक्ष के विधायक भी पहुंचे झारखंड विधानसभा*

इस बीच विधानसभा में विपक्ष के विधायक भी पहुंच गए हैं। फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा में वोटिंग की कार्यवाही अब शुरू होगी।

चंपई सोरेन ने बीते शुक्रवार को राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज विधानसभा में बहुमत साबित करना है।

झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय स्पेशल सत्र की शुरुआत हो गई है।थोड़ी देर में चंपई सोरेन विश्वास प्रस्ताव सदन में रखेंगे।

राज्य में विधि-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य वरीय अधिकारियों के साथ की बैठक









मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य में विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से राज्य में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की विस्तृत जानकारी रखी गई।

 मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि अपराध मुक्त झारखंड, राज्य सरकार की प्राथमिकता है। 

बैठक में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन को अवगत कराया गया कि पिछले दिनों नामकुम थाना अंतर्गत असामाजिक तत्वों के द्वारा जेएसएससी बिल्डिंग में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और अनुसंधान भी जारी है। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले का उद्भेदन जल्द से जल्द कर दोषियों की गिरफ्तारी की जाए।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस निमित्त घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में पुलिस अधिकारियों द्वारा धनबाद के झरिया में हुई घटना की भी जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि झरिया में घटित घटना पर एफआईआर दर्ज कर त्वरित जांच की जाए। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी दी कि इस घटना पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं। अनुसंधान जारी है। 

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने मौके पर महिला अत्याचार से संबंधित समीक्षा की। महिला अत्याचार के संबंध में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य में विधि व्यवस्था संधारण में प्रयासों की वजह से सांप्रदायिक एवं संवेदनशील घटनाओं में कमी आई है। झारखंड पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से अपराध शीर्ष यथा दहेज प्रताड़ना, चोरी, पोक्सो एवं हत्या के मामलों में भी कमी आई है। मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने कहा कि महिला अत्याचार के विभिन्न मामलों में वर्ष 2019 में 7650 केस दर्ज किए गए थे। वहीं वर्ष 2020 में 7464, वर्ष 2021 में 7279, वर्ष 2022 में 6963 वर्ष 2023 से अबतक 6132 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 4 वर्षों में महिला अत्याचार के मामलों में निरंतर कमी आई है। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दहेज हत्या के मामलों का शीघ्र उद्भेदन किया जाना सुनिश्चित करें। 

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने हत्या अपराध से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि हत्या के मामलों में जरूर कमी हुई है परंतु इनका शीघ्र उद्भेदन जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची में विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर एवं हजारीबाग में अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी जगहों पर कोई अपराध होता है तो इसका नकारात्मक असर पूरे राज्य में पड़ता है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने पोक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी अधिकारियों से ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पोक्सो के मामलों में भी निरंतर कमी आई है। वर्ष 2019 में 1012, वर्ष 2020 में 1236, वर्ष 2021 में 1181, वर्ष 2022 में 1180 वहीं वर्ष 2023 से अबतक 973 पोक्सो एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि पोक्सो एक अत्यंत जघन्य अपराध है। पोक्सो के तहत दर्ज मामलों के अनुसंधान में कोई कोताही नहीं बरती जाए यह सुनिश्चित करें।

जेल के भीतर से हो रही अपराधिक घटनाओं को दे रहे अंजाम पर सीएम चम्पाई सोरेन ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनपर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ATS में एसपी एवं डीएसपी की पोस्टिंग शीघ्र की जाए।



मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण में सहायक सभी संसाधन शीघ्र खरीदें। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी दी कि आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए वायरलेस उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति तथा बजट उपलब्धता हेतु गृह विभाग से पत्राचार किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्य सचिव एवं डीजीपी सभी जिलों के डीसी एवं एसपी के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर शीघ्र बैठक करें।

इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल०खियांग्ते, डीजीपी अजय कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान) श्री संजय आ० लाठकर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे सहित अन्य उपस्थित थे।

विधायक लोबिन हेंब्रम ने नई सरकार को समर्थन देने के साथ अपनी मांगे भी रखी, नही मानने पर कहा आंदोलन रहेगा जारी*





झारखंड विधान सभा में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेंब्रम के नाराजगी की चल रही खबरों के बीच उन्होंने चंपई सोरेन सरकार को समर्थन देने का किया ऐलान। रांची स्थित अपने आवासीय परिसर में प्रेस कांफ्रेंस करके चंपई सोरेन सरकार के गठन से खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस सरकार को मेरा समर्थन रहेगा लेकिन नई सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं जिसे यथाशीघ्र लागू करे नही तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

लोबिन हेंब्रम ने कहा कि तत्कालीन सरकार में जो शराब बेचने को लेकर छत्तीसगढ़ का मॉडल लाया गया था उसका वह विरोध करते हैं, उन्होंने इस मॉडल का विरोध करते हुए कहा कि उनकी मांग है कि सरकार शराब बंदी को लागू करें। 

वही लोबिन हेंब्रम ने कहा कि झारखंड राज्य जिस उद्देश्य के साथ अलग हुआ था वह पूरा नहीं होता दिख रहा है क्योंकि मूलवासी आदिवासियों के जल जंगल और जमीन की रक्षा नहीं हो पा रही है। इसीलिए नई सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द एसपीटी और सीएनटी एक्ट लागू किया जाए और पेसा एक्ट को भी लागू करें। 

लोबिन हेंब्रम ने विस्थापन आयोग के गठन की भी मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर लोबिन हेंब्रम ने दोहराया की नई सरकार को उनका तहे दिल से समर्थन है और फ्लोर टेस्ट में वो सदन में मौजूद रहेंगे। वही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने दुख जाहिर किया है।