ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, इस तरह से अभ्यर्थी करें डाउनलोड

 
 
  
  
 रायपुर-   संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) के प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाइटों में अपलोड होंगे। छत्तीसगढ़ व्यापंम द्वारा संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) का आयोजन 04 फरवरी 2024 को किया जायेगा।नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने इस आशय का पत्र जारी किया है। जारी पत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, चिप्स स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन रायपुर, आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ और अपर संचालक कृषि संचालनालय इन्द्रावती भवन को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) के प्रवेश पत्र अपने विभागीय वेबसाईट में परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए लिंक vyapamonline.cgstate.gov.in/online में भी अपलोड करने के लिए अनुरोध किया है, ताकि परीक्षार्थी उक्त लिंक से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। गौरतलब है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) के प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाईट (vyapam.cgstate.gov.in) एवं (https://vyapamaar.cgstate.gov.in), पर 29 जनवरी 2024 को अपलोड कर दी गई है। *प्रवेश परीक्षा 4 फरवरी को आयोजित* संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैैं। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) का आयोजन 04 फरवरी 2024 को किया जायेगा। अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड दिनांक 29.01.2024 से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी उक्त भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाइट (vyapam.cgstate.gov.in) एवं (https://vyapamaar.cgstate.gov.in), चिप्स की वेबसाइट (http://cgstate.gov.in), जनसंपर्क की वेबसाइट (https://dprcg.gov.in), संचालनालय कृषि, छ.ग. की वेबसाइट (https://agriportal.cg.nic.in) पर उपलब्ध लिंक में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल लॉगिन पेज पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से एक संक्षिप्त यू.आर.एल. भी भेजा जावेगा। अभ्यर्थी इस यू.आर.एल. को क्लिक कर अपने मोबाइल पर सीधे एडमिट कार्ड प्राप्त कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी की प्रति के साथ ही प्रत्येक परीक्षा पाली के दौरान परीक्षा केन्द्र में जमा की जाने वाली ‘व्यापम की प्रति’ भी है । अतः अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालें । परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी डेढ़ घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनकी पहचान की जा सके एवं परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र के सम्बंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 0771-2972780 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर भी संपर्क कर सकते हैं । यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है तो अन्यर्थी अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर परीक्षा केंद्र में जाएं। नियंत्रक व्यापम द्वारा जारी पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। यह उचित होगा कि, परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभाँति परिचित हो जायें। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आई डी. प्रूफ जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड (ई-आधार कार्ड भी मान्य)/पासपोर्ट/विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र/फोटोयुक्त अंकसूची मूलरूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
 

राज्य कर मुख्यालय रायपुर में करदाताओं की सुविधा के लिए ‘‘ ईओडीबी‘‘ कक्ष स्थापित

 
 
  
  
 रायपुर-     छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर राज्य कर मुख्यालय रायपुर में ईओडीबी-इज ऑफ डूविंग बिजीनेस कक्ष का सृजन किया गया है। श्री चौधरी के निर्देश पर प्रशासनिक कार्य सुविधा तथा करदाताओं की सुविधा की दृष्टि से उक्त कक्ष ‘ईओडीबी‘ का सृजन किया गया है। उक्त कक्ष के अस्तित्व में आने से व्यवसाइयों तथा करदाताओं को सहूलियत होगी। साथ ही नए व्यवसाइयों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आती हैं उसके भी निराकरण का काम यह कक्ष करेगा। ‘ईओडीबी‘ कक्ष का प्रभार संयुक्त आयुक्त राज्य कर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ सौंपा गया है. ईओडीबी कक्ष द्वारा व्यवसायों तथा करदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न कार्य संपन्न किए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से व्यवसाईयों/करदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न विषयों पर एफएक्यू/क्लीयरीफिकेशन जारी करना तथा सभी हितधारको विभागीय अधिकारियों/करदाताओं/व्यवसायिक संगठनों इत्यादि के लिए ऐसे विषयों पर प्रशिक्षण /सेमीनार /कार्यशालाएं आयोजित करना, जो ईओडीबी के लिए आवश्यक हो। इसी तरह ईओडीबी के कार्यों में चिन्हित बड़े कर दाताओं/कंपोजिशन करदाताओं आदि के लिए ‘ग्रीन कॉरिडोर‘ परियोजना की रूप रेखा तैयार करना और विभाग द्वारा ‘ईओडीबी‘ के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का प्रचार-प्रसार एवं करदाता जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। इसके अलावा विभाग के सोशल मीडिया पर उपस्थिति हेतु वेब पेज/एप्लीकेशन तैयार करना व उसे अद्यतन रखना है।
 

अंतरिम बजट पर कांग्रेस का तंज : महंत बोले- कर्ज में डुबोने वाला दिशा-हीन और खोखला, सासंद दीपक ने कहा- न राहत, न रियायत, ये घोर निराशाजनक

 
 
  
  
 रायपुर-  गुरुवार को पेश हुए अंतरिम बजट 2024 पर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा है. छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस बजट को खोखला बताया है. वहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि न राहत, न रियायत, आम जनता की अपेक्षा के विपरीत घोर निराशाजनक बजट कहा है. डॉ. चरणदास महंत ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत बजट, कर्ज में डुबोने वाला दिशा-हीन और खोखला बजट है. देश पर बढ़ता क़र्ज़ मोदी सरकार की गलत नीतियों की देन है. देश आज जीडीपी के 81% कर्ज मैं डूब चूका हैं. 2014-15 में 64 लाख करोड़ का कर्ज था जो मोदी सरकार के 2023-24 में बढ़कर 173 लाख करोड़ हो चुका है. नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा, 2014 में मोदी सरकार ने वादा किया था 2022 तक सबके पास पक्का मकान होगा, किसानों की आय दुगनी होगी,100 दिनों में महंगाई कम होगी, पैट्रोल डीजल के दम कम होगा, 100 स्मार्ट सिटी बनने वाली थी, बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, एक देश एक कर की बात की गई थी, दो करोड़ प्रितिवर्ष नौकरियां मिलनी थी. उन्होंने कहा कि देश के हर वर्ग को ठगने का काम केंद्र की मोदी सरकर ने पिछले 10 वर्षों में किया है. वहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि पिछले 9 सालों की तरह इस साल का चुनावी बजट भी पूरी तरह से झूठे सपने, जुमले और झांसे का बजट साबित हुआ है. यथार्थ में आम जनता को किसी भी तरह की कोई राहत या वस्तावित रियायत नहीं दी गई है, फिर भी राजकोषीय घाटा अनियंत्रित है. मोदी 2.0 का यह अंतिम बजट देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने वाला बजट है, आयकर की दरों में राहत नहीं मिलने से मध्यम वर्ग भी निराश हुआ है. सासंद बैज ने कहा, पुरानी झूठ को एक बार फिर से परोसा गया है कि 7 लाख तक आयकर में छूट रहेगी जबकि हकीकत यह है कि पिछले बजट में ही नए टैक्स रिजीम के तहत केवल 7 लाख के भीतर आय वालों को टैक्स में छूट दी गई ना की बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट बढ़ाया गया है. नए टैक्स रिजिम में किसी भी तरह की कटौती का प्रावधान नहीं है. असलियत यह है कि आयकर के लिए बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट आज भी ढाई लाख ही है. पिछले 10 साल से 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया गया है. बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट और टैक्स रिबेट में अंतर है, टैक्स रिबेट का लाभ है लिमिट क्रॉस होने पर खत्म हो जाती है, जबकि बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट बढ़ाये जाने का लाभ प्रत्येक करदाता को मिलता.
 

21 लाख 15 हजार राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन

 
 
  
  
 रायपुर-   छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 01 फरवरी की स्थिति में केवल एक सप्ताह के भीतर 21 लाख 15 हजार राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले स्थान पर बालोद जिला में कुल 2 लाख 21 हजार 809 हितग्राहियों में से 1 लाख 13 हजार 606 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है। इसी प्रकार पर द्वितीय स्थान पर कांकेर जिले में कुल 1 लाख 87 हजार 998 हितग्राहियों में से 75 हजार 698 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है और तीसरे स्थान पर धमतरी जिले में कुल 2 लाख 42 हजार 319 हितग्राहियों में से 95 हजार 453 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।
 

*नया रायपुर में एक वर्ष में छ: हजार आई.टी. प्रोफेसनल्स सेटअप करने की है तैयारीः वित्त मंत्री*
रायपुर-    वित्त मंत्री ओपी चौधरी एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन आज नया रायपुर में स्टार्टअप कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग द्वारा आयोजित नीति से प्रगति परिचर्चा में शामिल हुए। परिचर्चा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा की पीएम नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा की आज का युग नवाचार और ज्ञान का है जिसमे किसी के पास बेहतर आइडिया है तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है।



श्री चौधरी ने कहा की पीएम श्री मोदी द्वारा जय अनुसंधान का नारा महज एक नारा नही है बल्कि एक सोच है और एक विचार है जिसे हम सभी को मिल कर आगे ले जाना है। इसी का परिणाम है की नवाचार और स्टार्टअप के लिए बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। श्री चौधरी ने कहा की छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नवा रायपुर में अगले एक वर्ष में 6 हजार आईटी प्रोफेशनल को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा की अगले पांच साल में नवा रायपुर आईटी, बिजनेस कांफ्रेंस और वेडिंग सेंटर के हब के रूप में उभरेगा।

परिचर्चा को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि एक छोटा सा भी उद्योग स्थापित होता है कि कई लोगों को रोजगार मिलता है। श्री देवांगन ने कहा कि नई औद्योगिक नीति को लेकर सरकार काम कर रही है और इस नीति में स्टार्टअप्स के साथ ही ज्यादा से ज्यादा उद्योगों के लाभ के लिए नीतियों पर काम चल रहा है। श्री देवांगन ने कहा कि जो उद्योग स्थापित हैं वो और कैसे बेहतर काम कर सकते हैं इस पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप्स और उद्योगों को ज्यादा सहूलियत मिले इसके लिए नई औद्योगिक नीति में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सलाह ली जाएगी।

इस अवसर पर इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव अब्दुक कैशर हक, नया रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार, वाणिज्य कर (जी.एस.टी.) के आयुक्त रजत बंसल, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल, आई. आई. एम. के डायरेक्टर डॉ. राम ककानी, शिक्षाविद जवाहर सुरीसेठी आदि अनेक वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

*6 फरवरी को स्मार्ट सिनेमा अवॉर्ड 2024 समारोह*


रायपुर-  छत्तीसगढ़ी सिनेमा इंडस्ट्रीज का प्रतिष्ठित स्मार्ट सिनेमा अवार्ड समारोह 2024 मंगलवार 06 फरवरी को दोपहर 2 बजे से नवा रायपुर स्थित सौभाग्यं ऑडिटोरियम,श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में आयोजित होगा।जिसमे वर्ष 2023 में रिलीज छत्तीसगढ़ी सिनेमा जो अवार्ड के लिए नामांकन में शामिल हुई है उसमें से सर्वश्रेष्ठ को अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

स्मार्ट सिनेमा अवार्ड के आयोजक पी एल एन लक्की और दीपक श्रीवास्तव ने बताया की यह आयोजन का लगातार 12 वर्ष है जिसमे हर साल की तरह इस साल भी छालीवुड सिनेमा के कलाकारों को सम्मानित करने के सिलसिले को सौभाग्यं ऑडिटोरियम,श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, नया रायपुर में दोपहर से रंगारंग कार्यक्रम के साथ आयोजित किया जा रहा है जिसमे छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे साथ ही 31 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। वर्ष 2023 में रिलीज छत्तीसगढ़ी फिल्मों को अवार्ड में शामिल किया गया है।

क्रेडा द्वारा 83 ‘पीएम श्री स्कूल’ के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्वीकृत

 
 
  
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में पीएम श्री स्कूलों को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देशानुसार क्रेडा द्वारा 83 पीएम श्री स्कूलों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृति दी गई है। ‘पीएम श्री स्कूल’ योजना के तहत प्रदेश के ऐसे अविद्युतिकृत स्कूल भवनों में नियमित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए विभिन्न क्षमता के ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की जा रही है, जिससे विद्यालयीन समय में बढ़ोत्तरी, शिक्षा संबंधी आधुनिक उपकरणों के संचालन तथा रात्रिकालीन सुरक्षा में भी सहायक सिद्ध हो रही है। ‘पीएम श्री स्कूल’ में सोलर पावर प्लांट से आधुनिक शिक्षा जैसे - स्मार्ट क्लासेस, कम्प्यूटर एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके साथ ही विद्यार्थियों में ऊर्जा संरक्षण एवं हरित ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए जागरूकता उत्पन्न हो रही है। क्रेडा द्वारा प्रदेश में अब तक 1152 स्कूलों में 1504 किलोवाट क्षमता के ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही 39 समग्र शिक्षा अंतर्गत स्कूलों में सौर विद्युतिकरण के कार्य प्रगतिरत है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्रेडा राजेश सिंह राणा के निर्देशानुसार दूरस्थ एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों के सभी स्कूलों में स्थापित संयंत्रों की उच्च गुणवत्ता एवं सुचारू संचालन के लिए जिला स्तर पर नियमित आंकलन किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूलों में विद्युति आवश्यकतानुसार नए सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए पहल की जा रही है।
 

मंत्री टंकराम वर्मा ने अर्द्ध नारीश्वर शिव लिंग की पूजा कर राज्य के नागरिकों के लिए मंगल कामना की

 
 
   रायपुर- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने आज तिल्दा विकासखंड के ग्राम बेल्दार सिवनी स्थित अर्द्ध नारीश्वर शिव लिंग की पूजा अर्चना कर राज्य के लोगों के लिएT सुख,शांति और समृद्धि की कामना की। ज्ञात हो मंदिर स्थित इस शिव लिंग का वर्ष में तीन बार रंग परिवर्तन होता है,जिसे ग्रामीणजन ईश्वर की विशेष वरदान मानते है। मंत्री श्री वर्मा ने इस अवसर पर राज्य के निवासियों से अपील की है कि अपने आस-पास के मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
 

बजट जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है जिसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में दिखेगा: बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में प्रस्तुत अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी केंद्र सरकार का यह बजट अंतरिम बजट होने के बावजूद पूर्ण बजट जैसा है जो विकसित भारत के निर्माण में एक ठोस कदम साबित होगा।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दुनिया में भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। उसी दिशा में वित्तमंत्री का यह बजट देश की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला, उद्योग की तरक्की करने वाला और रोजगार के नए द्वार खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। बजट में छत्तीसगढ़ को नई ट्रेनों की सौगात मिली है। यहां रेल नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि, बजट से छत्तीसगढ़ को शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सहायता मिलेगी साथ ही राज्य में महतारी वंदन योजना को भी इस बजट से लाभ मिलेगा। यह अंतरिम बजट गरीब कल्याण की योजनाओं को लाभ देने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बजट में जय अनुसंधान योजना है जिसके लिए आज के बजट में कॉर्पस फंड के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।



बृजमोहन ने कहा कि स्किल इंडिया के तहत देश के 1.4 करोड़ युवाओं की स्किलिंग और अप-स्किलिंग की जाएगी। तीन नए रेलवे कॉरिडोर की बात की गई है। इसका सीधा मतलब है कि कुशल जनशक्ति को और अधिक रोजगार मिलेगा और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। कुल मिलाकर यह बजट जन कल्याण की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। श्री अग्रवाल का कहना है कि बजट जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है जिसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा।

छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से सभी जिलों में नवोदय व केंद्रीय विद्यालय शुरू करने की मांग की
नई दिल्ली-    छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के बजट में वृद्धि की मांग के साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय शुरू किए जाने का अनुरोध किया।

शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि केंद्र की योजनाएँ समग्र शिक्षा, पीएम श्री योजना, मध्यान भोजन आदि में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 40:60 प्रतिशत है। कई वर्षों से बजट के विभिन्न उपमदों के लिए निर्धारित दर में वृद्धि नहीं किए जाने से राज्य सरकार को दिक्कतें आ रही हैं। श्री अग्रवाल ने महंगाई को देखते हुये स्कूली बच्चों को निशुल्क प्रदान किये जाने वाले गणवेश की लागत राशि बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही पीएम श्री योजना के अंतर्गत विगत दो वर्षों में विकसित हुये शालाओं को बेंचमार्क शालाओं के रूप में चयन का अवसर प्रदान करने व उच्चतर माध्यमिक शाला को बेंचमार्क के रूप में शामिल करने का आग्रह किया। मंत्री श्री अग्रवाल ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत लइका संवार योजना हेतु 2606 लाख रुपये स्वीकृत करने तथा आरटीई के तहत पूर्व प्राथमिक में प्रवेशित बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ ही योजना की 110.86 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया।



शिक्षा मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 16 जिलों में नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है। उन्होंने शेष सभी जिलों में नवोदय व केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने की मांग की।
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) का पोर्टल राज्य के लिए दोबारा खुलवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के सभी घटकों में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन प्रदेश के महाविद्यालय का स्टाफ विधानसभा चुनाव में संलग्न होने के कारण प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत कर सके। उन्होंने विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये फिर से पोर्टल खुलवाने का अनुरोध किया।



मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के विकास एवं व्यापक प्रचार-प्रसार तथा नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं में अधिक से अधिक स्वीकृति की आवश्यकता है। उन्होंने पीएम उषा योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति व आबंटन शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न प्रस्तावों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। बैठक में ओएसडी टी आर साहू भी उपस्थित थे।