ओटीएस का दूसरा चरण 1 से 15 दिसम्बर, 2023 तक ,किसानों के निजी नलकूपों में 1 अप्रैल, 2023 से आने वाले विद्युत बिल माफ
लखनऊ। विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये बिलों में सरचार्ज पर छूट के लिए एकमुश्त समाधान योजना का दूसरा चरण एक से 15 दिसम्बर, 2023 तक चलेगा। ओटीएस के दूसरे चरण में भी एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बिलों के विलम्बित अधिभार में शत-प्रतिशत छूट के साथ किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा रही है। साथ ही अन्य उपभोक्ताओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों को भी पहले चरण में मिली छूट के सापेक्ष इस चरण में 10 प्रतिशत कम छूट के साथ किश्तों में भुगतान की सुविधा मिल रही है। ओटीएस के पहले चरण 8 से 30 नवम्बर तक छूट लेने वाले उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ मिला। 

  


प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि ओटीएस के दूसरे चरण में दी जा रही छूट का लाभ लेने तथा अपने बकाये बिलों के झंझटों से हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही लाभप्रद, जन-कल्याणकारी योजना संचालित की गयी है और उपभोक्ताओं को अपने बकाये के भुगतान का स्वर्णिम अवसर मिला है। प्रदेश के किसानों के निजी नलकूपों में 01 अप्रैल, 2023 से आने वाले विद्युत बिलों को माफ किया गया है। 31 मार्च, 2023 से पहले के बकाये बिलों में सरचार्ज पर शत-प्रतिशत की छूट दी जा रही है। किसान भाई भी योजना के तहत लाभ लेकर अपने बकाये का भुगतान कर दें। 

ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना का सही से लाभ मिले इसके लिए सजग और सतर्क होकर कार्य करें। योजना के तहत अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिले, इस सम्बंध में योजना की सही से जानकारी उपलब्ध कराएं और कार्यों में तेजी लाएं। बड़े बकायेदारों से सम्पर्क करने का भी प्रयास किया जाय।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ओटीएस के प्रथम चरण में 20 लाख उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ उठाया और इससे 2000 करोड़ रूपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें से 17.75 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ता, 95 हजार वाणिज्यिक, 80 हजार किसान और 50 हजार बिजली चोरी व आरसी के मामले शामिल हैं।

एलडीए ने किसान पथ के पास अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर


  


 
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण/प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में सोमवार को चिनहट के जुग्गौर में किसान पथ के पास लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। 



प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि अजयवीर व अन्य द्वारा बीबीडी थानाक्षेत्र में मजरा-जुग्गौर के तहत ग्राम-दुधरा व कुम्हारनपुरवा के बीच किसान पथ से लगी हुयी लगभग 15 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए कालोनी विकसित की जा रही थी।

 प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही। इस अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण केऊ आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन में सोमवार को सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता सत्यवीर सिंह व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी।

 इस दौरान डेवलपर द्वारा स्थल पर विकसित की गयी सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवॉल व भूखण्डों के डिमार्केशन के लिए ईंटों से किये गये चिनाई आदि के कार्य को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

ट्रक ने बुलेट सवार को मारी टक्कर, मौत


  


लखनऊ। पारा के मोहन रोड शारदा नहर पुलिया तिराहा के पास हेलमेट पहने बुलेट सवार युवक को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इंडियन गैस एजेंसी के सिलेण्डर लदे ट्रक में फंसकर करीब 20 मीटर घिसकते हुआ युवक चला गया और ट्रक का पिछला पहिया पेट के ऊपर से गुजर गया। जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 
पारा इंस्पेक्टर श्रीकांत राय के मुताबिक बुलेट सवार मृतक राज किशोर (48) हेलमेट पहने हुए था। वह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से बुद्धेश्वर की ओर जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे इंडियन गैस एजेंसी के सिलेण्डर लदे ट्रक में फंसकर लगभग बीस मीटर घिसकते हुआ चला गया और ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गया। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।वही जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुँची। मृतक के कपड़ों से मिले आई कार्ड से बालागंज के बरौरा हुसैनबाड़ी निवासी लैब टेक्नीशियन जिला अस्पताल सीतापुर कार्यत राजकिशोर के रूप में हुई। परिजनों का पता कर जानकारी दी गई है। वही घटना कर भाग रहे ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है। परिजनों की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

हेरिटेज जोन के कार्यों की मंडलायुक्त ने की समीक्षा



  




लखनऊ। मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में हेरिटेज जोन के कार्यों की समीक्षा बैठक लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय सभागार में आहूत की गई। इस अवसर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (उपाध्यक्ष) इंद्रमणि त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

  





मंडलायुक्त को कैसरबाग फ़साड लाइटों के चल रहे कार्य की प्रगति के बारे में अवगत कराया गया कि 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिया गया है और शेष कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने शेष कार्यो में तेजी लाते हुए हेरिटेज बिल्डिंग के फ़साद लाइटो के समस्त कार्य ससमय पुर्ण कराने के निर्देश दिए।

इमामबाड़ा पर हॉर्टिकल्चर कार्य साथ ही लाइटों की संख्या में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। रूमी दरवाजा पर लगने वाले फसाड़ लाइट की प्रगति के बारे में जानकारी लिया।

  



बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजाराम पार्क व सीनियर सिटीजन पार्क में चल रहे कार्यों में लाइटों की संख्या में बढ़ोतरी व योगा मेडिटेशन के कार्य भी कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योग हर व्यक्ति को बेहतर करने, बेहतर बनने और जीवन को आनंदमय बनाने के लिए प्रेरित करता हैं। यह आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है और दिमाग में स्वस्थ विचार विकसित करने में कारगर है। अगर आप अनहेल्दी आदतों के शिकार हैं तो योग और मेडिटेशन इन्हें छुड़ाकर आपको हेल्दी लाइफ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम योग और मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं



उक्त के पश्चात मंडलायुक्त ने कहा कि रूमी दरवाजा के बगल ओडीओपी, अवध हॉट, टूरिस्ट सेंटर बनाकर विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। संबंधित द्वारा अवगत कराया गया कि फ्रेग्नेस पार्क का कार्य चल रहा है दिसंबर लास्ट तक सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। उन्होंने घंटाघर के सामने चल रहे सिविल कार्य को तेजी से कराते हुए फरवरी माह तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। पिक्चर गैलरी के सामने बैठने के लिए बेंच की व्यवस्थ साथ ही कैफे के संचालन का कार्य गुणवत्ता पूर्वक किया जाए। रूमी दरवाजा के बगल बने फूड स्ट्रीट की ब्रांडिंग भी की जाए।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा विषय पर दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित


  


लखनऊ। सोमवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस का शुभारम्भ प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार(आपदा प्रबंधन) ब्रिगेडियर प्रमोद कुमार सिंह, वीएसएम ने समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुये प्राधिकरण द्वारा आपदा न्यूनीकरण हेतु प्रदेश में चलाये गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाओं के बारे में बताया। 
प्रथम सत्र के अपने व्याख्यान में प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार ने जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए नागरिको की क्या प्रेरणा है? इस विषय पर व्याख्यान दिया, जलवायु परिवर्तन आज के समय में भारत ही नहीं अपितु विश्व के सामने एक ज्वलंत मुद्दा है, वैश्विक स्तर पर कॉप-28 (COP-28) की बैठक वर्ष-2003 में दुबई में हुई है, जिसमे भारत के  प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया है।

विश्व स्तर पर आज हम Loss and damage fund Life style change के बारे में बात कर रहे है, परन्तु मनुष्य का स्वभाव है कि कोई भी बदलाव जल्दी स्वीकार नहीं कर पता। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पॉलिसी के साथ ही साथ सभी के योगदान से इसे कम किया जा सकता है, जैसे-बिजली एवं पानी की बजत, ई-वेस्ट को कम एवं पुनः उपयोग करके कम करना। प्रधानमंत्री के स्वस्थ लाइफस्टाइल के दिए सुझाव को स्वीकार करके एवं अपनी स्वदेशी विधियाँ भी इसे कम करने मे सहायक है।

 वैश्विक स्तर पर इसको कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट एवं कार्बन ट्रैडिंग की बात की जा रही है परन्तु जब तक सभी अपने मांग को स्वयं कम करने की कोशिश नहीं करते बड़े स्तर पर इसे कम करने में असुविधा होगी, अपनी मांग कम करने से आपूर्ति स्वयं कम हो जाएगी और उसी के कारण हमें अपनी पॉलिसी भी बदलनी पड़ेगी इसके लिए आवश्यक है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करने में अपना भी सहयोग दे जिसके लिए अधिक वृक्षारोपड़ करना, भूमिगत जल का उचित उपयोग, बिजली की बचत इत्यादि आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि हम आज की पीढ़ी को अत्यधिक जागरूक करें, जिस कारण वो इसको समझ सके एवं इसको कम करने मे आवश्यक कार्य करें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जनपदों से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जनपद स्तर अधिकारी यथा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ईपीडमोलॉजिस्ट आदि, कृषि विभाग से उप संभागीय कृषि अधिकारी ,अपर जिला कृषि अधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आपदा विशेषज्ञ द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला 04 दिवस, दो-दो बैच में चलाया जा रहा है, जिसमेें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मौसम विभाग, यूनिसेफ, नगर विकास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय कृषि विभाग, पशुपालन विभाग एवं केजीएमयू लखनऊ के वक्ताओं द्वारा शीतलहर एवं जलवायु परिवर्तन, शीतलहर का हमारे स्वास्थ एवं कृषि तथा पशुओं पर पड़ने वाले प्रभाव, शीतलहर की पूर्व चेतवानी तथा शीतलहर के दौरान विभिन्न विभागों एवं एन0जी0ओ0 की भूमिका आदि महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान दिया जायेगा। 

प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन प्रवीन किशोर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग द्वारा किया गया। कार्यक्रम मंे उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की परियोजना निदेशक (सूखा प्रबंधन) डा कनीज फातिमा एवं समस्त परियोजना एक्सपर्ट उपस्थित रहे।

कुकरैल नदी के सौंदर्यीकरण, प्रदूषण मुक्त, अविरल व स्वच्छ बनाए जाने के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश


  


लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त किए जाने एवं उसको पुरातन पहचान दिए जाने के संबंध में मंडलायुक्त की अध्यक्षता मे महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार कार्यालय में आहूत किया गया।

इस अवसर पर मंडलायुक्त ने कहा कि कुकरैल नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है बल्कि जनपद की आबादी के जीवन से सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके प्रति लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है ताकि वे अपने घरों से निकलने वाली दूषित पानी या कचड़ा नाला में नहीं फेंके। 

यही दूषित व कचड़ायुक्त पानी विभिन्न बहाव माध्यमों से नदियों में समाहित होकर उसे प्रदूषित करता है। इससे जलीय जीवों एवं हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके साथ-साथ यह पानी भू-गर्भ में जाकर जलस्तर को प्रदूषित कर देती है। 

मंडलायुक्त ने कहा कि जिन स्थानो पर अवैध अतिक्रमण कुकरैल नदी के सौंदर्यीकरण कार्य मे व्यवधान पैदा करता हैं उन स्थानो के अवैध अतिक्रमण को तत्काल ध्वस्त कराया जाये। उन्होंने कहा कि कुकरैल नदी के अंदर जिन स्थानो पर अवैध अतिक्रमण है वहाँ पर कल के दिन अनाउंसमेंट करके 2 दिन का समय दे दिया जाये। जिससे वहां पर निवास करने वाले लोग अपनी सामग्री उस स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर सके।

बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि कुकरैल नदी के अंदर अवैध अतिक्रमण कर रह रहे लोगों को विस्थापित करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का कैंप लगाकर पंजीकृत कराते हुए उन्हें प्राथमिकता पर आवास आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 44 लोगो को डूडा से आवास आवंटन कर दिया गया है। उन्होंने अपना अलॉटमेंट लेटर भी रिसीव कर लिया है उनको कल तत्काल अपने आवास में विस्थापित कराते हुए उन स्थानो का ध्वस्तीकरण किया जाये। जिन आवंटियों ने अपना आवंटन लेटर प्राप्त नहीं किया है वह कल अपना आवंटन लेटर प्राप्त करले। उन्होंने कहा कि कुकरैल नदी के अंदर अवैध रूप से बने व्यावसायिक संपत्तियों का भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा।

मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कुकरैल नदी के अंदर अवैध रूप से बने घरों के ध्वस्तीकरण के दौरान उन स्थानो पर फायर, लेसा, हेल्थ आदि व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित कराया जाए साथ ही संबंधित घरों का वीडियोग्राफी कराते हुए ध्वस्तीकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अपना सामान शिफ्ट करने के लिए प्रशासन से मदद चाहिए होगा। प्रशासन द्वारा गाड़िया और मेन पवार मुहैया कराई जाएगी।

9 दिसम्बर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत


  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजय सिंह प्रथम ने बताया कि 09 दिसम्बर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश के प्रत्येक जिले में सभी प्रकार के दीवानी वाद, अपराधिक वाद राष्ट्रीय लोक अदालत एवं राजस्व वादों का अधिकाधिक संख्या में सुलह समझौतो के आधार पर त्वरित निस्तारित किया जायेगा।

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री ने विभागीय कार्याें की समीक्षा की


  


लखनऊ। प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चन्द्र शर्मा ने निर्देश दिये सभी क्रय केन्द्र संचालित कराते हुये नियमानुसार किसानों से धान व मोटे अनाजों की खरीद की जाये तथा किसानों को समय से भुगतान कराते हुए लक्ष्य पूर्ति की जायेे। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों से राइस मिलों को प्रेषित किये जाने वाले धान व खाद्यान्न प्रेषण वाले वाहनों की जीपीएस की मॉनिटरिंग की जाये। विपणन शाखा के पीडीएस गोदामों को किरायेदारी से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करायी जाये।
यह निर्देश खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री, सतीश चन्द्र शर्मा ने आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए।

राज्यमंत्री ने कहा कि उचित दर विक्रेताओं को उन्हें अनुमन्य लाभांश का भुगतान शीघ्र कराया जाय। उन्होंने कहा कि माह जनवरी, 2024 तक एक समान तौर पर जनपदों में समस्त उचित दर दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे युक्त ई-पॉस मशीनें स्थापित की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण तत्परता से पूर्ण कराया जाये। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उज्ज्वला योजना  के तहत शेष लाभार्थियों को सिलेण्डर की डिलीवरी शीघ्र सुनिश्चित कराते हुए उनके खातों में सब्सिडी की धनराशि का अंतरण कराए जाने के निर्देश दिए गए।
  
अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान का समर्थन मूल्य कॉमन-रू-2183 प्रति कुं0 तथा ग्रेड-ए- रू-2203 प्रति कुं0 निर्धारित दर से खरीद करते हुए 165625 कृषकों से 11.05 लाख मी0टन धान की खरीद हुई है, जो लक्ष्य का लगभग 16.00 प्रतिशत है। इसके एवज में किसानों को 2025.60 करोड़ रूपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करा दिया गया है। गतवर्ष इसी अवधि में 13.96 लाख मी0टन खरीद की गयी थी। इस वर्ष अब तक 7.86 लाख किसानों द्वारा धान बिक्री हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया है।
       
अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष मोटे अनाजों/श्री अन्न की खरीद हेतु लक्ष्य बढ़ाकर  5.80 मी0टन किया गया है, जिसमें बाजरा-5.00 लाख मी0टन, मक्का-0.50 लाख मी0टन, ज्वार-0.30 लाख मी0टन एवं जनपद सोनभद्र में 200 मी0टन कोदो खरीद का क्रय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के 40 बाजरा खरीद वाले जनपदों में अब तक 35,050 किसानों से 1.85 लाख मी0टन बाजरा खरीद की गयी है तथा कृषकों को रू-403.90 करोड़ का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करा दिया गया है।

अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के 24 मक्का खरीद वाले जनपदों में अब तक 865 किसानों से 4298 मी0टन मक्का खरीद की गयी है तथा कृषकों को रू-8.80 करोड़ का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1466 किसानों से 7125 मी0टन ज्वार की खरीद की गयी है तथा कृषकों को रू-18.16 करोड़ का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करा दिया गया है। अपर खाद्य आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि विक्रेताओं को माह सितम्बर, 2023 तक लाभांश का भुगतान ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से पूर्ण कराया जा चुका है तथा माह अक्टूबर, 2023 का भुगतान कराए जाने की कार्यवाही प्रगतिमान है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की समस्त उचित दर दुकानों में सिस्टम इन्टीग्रेटर संस्थाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कॉटें से लिंक ई-पॉस मशीनों की आपूर्ति एवं संचालन हेतु प्रस्ताव पर शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। अपर खाद्य आयुक्त ने बताया प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत अब तक कुल 21.95 लाख निःशुल्क सिलेण्डर का वितरण कराया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 16.20 लाख लाभार्थियों के खाते में रु0 99.59 करोड़ सब्सिडी की धनराशि का अंतरण किया जा चुका है।

बैठक में अनिल कुमार, अपर आयुक्त, अटल राय अपर आयुक्त, राजीव कुमार मिश्र अपर आयुक्त (वि0), जीपी राय अपर आयुक्त (आ0), धीरज प्रताप सिंह उप वित्त एवं लेखाधिकारी उपस्थित रहे।

बजट की नहीं होगी कमी, धूमधाम से हो रहे सामूहिक विवाह समारोह:राज्य मंत्री


  


लखनऊ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हर वर्ग की बेटियों का सहारा बन रही है। इस योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रदेश भर में स्थित जनपदों में सामूहिक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है।

 इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए प्रदेश के लिए 109883 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग लगातार अग्रसर है। इसी क्रम में नवंबर में हुए समारोह में शुभ मुहूर्त में प्रदेश भर में 11, 489 सामूहिक विवाह संपन्न करवाए गए हैं, जबकि दिसंबर और जनवरी में 50,000 शादियां करवाया जाना प्रस्तावित है।

 इसके लिए सभी जनपदों को बजट भी आवंटित कर दिया गया है। अभी तक लगभग 68,825 आवेदन आ चुके हैं। वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर हर दिन करीब 1000 आवेदन आ रहे हैं।

 'बजट की नहीं होगी कमी' 
समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)असीम अरुण जरूरतमंद परिवार के उत्थान एवं विकास के प्रति कटिबद्ध हैं। उनका प्रयास है कि समस्त निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सके।  

 पारदर्शिता का रखा गया ध्यान 
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)असीम अरुण ने योजना की पारदर्शिता के लिए ऑफलाइन को खत्म कर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था प्रभावी की है। 

इससे जहां पात्रों को सहूलियत हो रही है, वहीं बिचौलियों की मनमानी भी रुक रही है। वहीं विवाह के लिए लाभार्थी के मोबाइल पर ही विवाह की तारीख और सूचना एसएमएस से भेजी जा रही है। यही वजह है कि पोर्टल बनने के बाद अगस्त से अभी तक 68,825 आवेदन ऑनलाइन आ चुके हैं। इस योजना के तहत कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है। इन खातों को आधार कार्ड से लिंक करवाया जा रहा है।

 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ विवाह 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जरूरतमन्द निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परिव्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं का विवाह करवाया गया है। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के जोड़ों को लाभान्वित कराया गया है। 

 असीम अरुण, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), समाज कल्याण विभाग की उपस्थिति में कन्नौज में, सांसद मेनका गांधी की उपस्थिति में सुल्तानपुर में, सांसद घनश्याम सिंह लोधी व कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख की उपस्थिति में रामपुर में, सुरेश राणा पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा शामली में, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी की उपस्थित में महराजगंज में, गाजीपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, चंदौली, मऊ समेत कई जनपदों में वर-वधु का विवाह संपन्न हुआ।

 जनप्रतिनिधियों ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रत्येक वर-वधू को उपहार सामग्री एवं प्रमाण-पत्र वितरित किया।  

 ये दी गई सहायता 
सामूहिक विवाह समारोह में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35000 रुपये सहायता राशि अंतरित की गई।

 वहीं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपये खर्च किए गए। विधवा, परित्यक्ता/ तलाकशुदा के मामले में 5000 रुपये तक की वैवाहिक सामग्री दी गई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए 6000-/ प्रति जोड़ा व्यय किया गया।

 ऐसे कर सकते हैं आवेदन 

योजना के तहत ऑनलाइन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थी आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। 

आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभाग वेबसाइट से भरा सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पहले ही करना होगा। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा।

डीजीपी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपराध नियंत्रण की समीक्षा, माफियाओं व पेशेवर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया निर्देश


  


लखनऊ । पुलिस महानिदेशक विजय कुमार द्वारा रविवार को पुलिस मुख्यालय पर समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी यूपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपराध नियंत्रण के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। जिसमें मुख्य रूप से माफियाओं के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई, गोतस्करी, धर्म परिवर्तन, लूट, चैन स्नैचिंग आदि अपराधों की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक निर्देश दिये।
 
डीजीपी ने कहा कि माफियाओं तथा पेशेवर अपराधियों का चिन्हांकन कर उनके विरूद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाये। माफियाओं एवं संगठित अपराधियों तथा उनके गिरोह के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। गोतस्करी व गोकसी की रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये तथा उक्त घटना में सम्मलित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी विधिक व निरोधात्मक कार्रवाई की जाये। 

अवैध धर्म परिवर्तन आदि से सम्बन्धित घटित घटनाओं में तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर तत्परता पूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। लूट व चैन स्नैचिंग व अन्य गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों की समीक्षा कर अनावरित प्रकरणों का शीघ्र अनावरण कराते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये। उक्त दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु मुख्यालय स्तर से समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक व पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।