एक नवंबर को हो सकता है गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान|
28 - 10 - 2022 | Ranchi

गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 1 नवंबर को हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिसंबर के पहले हफ्ते में दो चरणों में वोटिंग हो सकती है और आठ दिसंबर को रिजल्ट का ऐलान हो सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर हिमाचल प्रदेश विधान चुनाव की घोषणा की थी। यहां सिर्फ एक चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे।

कहीं युवा तो कहीं अनुभव का जोर |
27 - October - 2022 | Ranchi

जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नही होता। बात जरूरत की होती हैं उस वक्त की हमें ये काम करना हैं किसी भी हाल में बिना किसी दबाव के। जैसे मैंने अपने एम. ए. की पढ़ाई करने के बाद भी एक छोटी सी जॉब की थी महज दो हजार रुपए की ।में बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और वो वक्त आया भी। आज मैं सीनियर टीचर के पद पर कार्यरत ही सरकारी स्कूल में। इसीलिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नही होता । हमें बस उम्मीद नही हारनी चाहिए और निरंतर अच्छा करने की के लिए मेहनत करते रहना चाहिए

झारखंड में बुधवार को खुलेंगे सरकारी दफ्तर, गुरुवार को चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी
26-October-2022 | Ranchi

बुधवार को भातृ द्वितीया (भैया दूज) और चित्रगुप्त पूजा को लेकर पूर्व से घोषित सरकारी अवकाश को रद करते हुए गुरुवार को अवकाश घोषित किया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के बाद अब बुधवार को सभी सरकारी कार्यालय सामान्य कार्यदिवस की तरह खुले रहेंगे और गुरुवार को अवकाश रहेगा।

Ranchi: दीए जलाकर बस में सो गए थे ड्राइवर और कंडक्टर, आग लगने से दोनों जिंदा जले |
Ranchi | 25-October-2022

रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड पर बस में सो रहे ड्राइवर और खलासी की जलने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बस में दीए जल रहे थे, जिनसे पूरी बस में आग भड़क 

रांची में लोगों ने धूमधाम से दिवाली मनाई. लोगों ने अपने घरों को सजाया, मिट्टी के दीये जलाते हैं और पटाखे फोड़े|
24-October-2022 | Ranchi

झारखंड के रांची में लोगों ने धूमधाम से दिवाली मनाई. लोगों ने अपने घरों को सजाया, मिट्टी के दीये जलाते हैं और पटाखे फोड़े.

अब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए नहीं होगी दिक्कत, हेमंत सरकार शुरू करने वाली है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना|
25-Dec-2021 | Ranchi

झारखंड सरकार राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिटकार्ड लाने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी योजना बनाने कानिर्देश राज्य के आला अधिकारियों को दिया है..आगामी बजट सत्र में इसकी घोषणा की जासकती है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा भी था कि सरकार हर वर्ग के बच्चों को उच्चशिक्षा दिलाने में हर संभव मदद पहुंचायेगी. राज्य सरकार बंगाल व बिहार की तर्ज परस्टूडेंड क्रेडिट कार्ड योजना लाने जा रही है..योजना के तहत सरकार छात्रों को 10लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देने की योजना बना रही है. इसमें यूपीएससी की तैयारीकरने वाले छात्र, आइआइटी, आइआइएम में दाखिला लेने वाले छात्रों अथवा विदेश में उच्चशिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जायेगा. इस सॉफ्टलोन को चुकाने की अवधि पांच से लेकर 15 वर्ष तक करने पर विचार हो रहा है. हालांकिअंतिम रूप से अभी प्रस्ताव तैयार नहीं हो सका है..बता दें कि बिहार की नीतीश सरकारस्‍टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू कर चुकी है. हालांकि इस योजना के तहत 4 लाखरुपए तक का शिक्षा ऋण देने का प्रावधान है. बड़ी तादाद में आर्थिक रूप से असमर्थमेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ मिल रहा है. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना2 अक्टूबर 2016 से शुरू की गई है

दुमका से सीएम हेमंत सोरेन ने गरीबों के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की|
26-Jan-2022 | Ranchi

सीएम हेमंत सोरेन ने सीएम सपोर्ट योजना के तहत पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभकिया और पांच लाभुकों को सांकेतिक तौर पर सब्सिडी का चेक प्रदान किया. इस मौके परउन्होंने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर जो वादा किया था कि गरीब एवंजरुरतमंद दो-पहिया वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपयेप्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जायेगा. इसकी शुरुआत आज से हो रहीहै..राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदमउठा रही है. इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंगविधेयक, 2021 पारित किया है. प्रदेश में फैले विभिन्न माफियाओं और अवैधानिकगतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. सरकार के इनप्रयासों से आमजनों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हुआ है..सीएम श्रीसोरेन ने कहा कि हमारे राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं स्थापितइकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए नई झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहननीति-2021 लागू की गई है. प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्यप्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योगों परविशेष ध्यान दिया जा रहा है..युवाओं को प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में रोजगारउपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने HCL कंपनी के साथ MoU किया है. इसके तहत 12वींपास छात्र एवं छात्राओं को IT सेक्टर में रोजगार देने के Pass Placement LinkedTraining Programme (TECHBEE) से जोड़ा जायेगा. TECHBEE HCL में योग्यछात्र/छात्राओं का चयन कर उन्हें एक वर्ष की ट्रेनिंग दी जायेगी. ट्रेनिंग केउपरांत प्रशिक्षित युवाओं को HCL में ही नौकरी मिल सकेगी..झारखंड राज्य की आरक्षणनीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में इस प्रावधान को शिथिल किया गया है, ताकिराज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित होने वाले छात्रों का सरकार के अधीन नियोजन मेंदावा सुरक्षित रह सके. सेवा शर्त नियमावलियों के गठन एवं संशोधन के उपरांत अब तक4,142 रिक्त पदों पर नियुक्ति संबंधी आग्रह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गयीहै..राज्य सरकार द्वारा वर्षों से लंबित रहे रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रियाको गति प्रदान करने हेतु विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों एवं परीक्षा संचालननियमावलियों के गठन/संशोधन की कार्रवाई की गयी है. राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरीमें अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न नियुक्ति/परीक्षा संचालननियमावली अंतर्गत अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में अभ्यर्थियों कामैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है. अभ्यर्थियों कोस्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य किया गया है..हमनेसर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है, जो सरकार के कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहनमें एक महत्वपूर्ण कदम है. क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मुझे यह जानकारी मिलती थी किसीमित लक्ष्य के कारण लाखों की संख्या में जरूरतमंद वृद्धजनों को इस योजना का लाभनहीं मिल पा रहा. यह देखकर मुझे पीड़ा होती थी और मैंने दो वर्ष पूर्व यह संकल्पलिया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम इसका स्थायी निदान करेंगे, अबहमने यह निर्णय लिया है कि Tax-Net की श्रेणी में आने वालों को छोड़कर शेष सभीवृद्धजन इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे..असंगठित श्रमिकों का रजिस्ट्रेशनकराने के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है. इस पोर्टल पर झारखंड के कुल 80 लाखसे अधिक श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है. इसके तहत निर्माण कार्य करनेवाले श्रमिक, घरेलू मजदूर, कृषि श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले एवं अन्य सभी असंगठितक्षेत्र के मजदूर सम्मिलित हो सकेंगे..झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षितप्रवास एवं प्रवासन के लिए Safe and Responsible Migration Initiative कार्यक्रमशुरू किया जा रहा है. यह कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दुमका, गुमला एवंपश्चिमी सिंहभूम में चलाया जायेगा. इसके माध्यम से अगले 18 माह के अंदर झारखंड सेमजदूरों के प्रवास से जुड़ी सभी समस्याओं का अध्ययन करके एक 'समग्र प्रवासन नीति'तैयार की जायेगी, जिससे भविष्य में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निदान करने मेंसुविधा होगी..राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषाआधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था हेतु सामग्रियों को विकसित किया गया है. हमनेविभिन्न जिलों के 250 विद्यालयों को विशेष रूप से चिह्नित करते हुए प्रायोगिक तौरपर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने की योजना तैयार की है. इस योजना केफलाफल के आधार पर अन्य विद्यालयों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जायेगा. इसकासीधा लाभ हमारे राज्य के उन बच्चों को मिलेगा जो मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होने केकारण विद्यालय जाना छोड़ देते थे..सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में माध्यमिकएवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम उत्साहवर्द्धक रहा है. मैट्रिक बोर्डमें 96 प्रतिशत छात्रों ने सफलता प्राप्त की है, जबकिसंताल परगना प्रमंडल में कुल95 प्रतिशत छात्रों ने सफलता हासिल की है. महामारी की कठिन घड़ी में मैं इस बेहतरीनउपलब्धि के लिए राज्य के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को बधाई देता हूं..विगत दो सालसे कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हमें विद्यालयों को बंद रखने हेतु बाध्यहोना पड़ा है. महामारी में कमी होने की स्थिति में कक्षा 06 से 12 के विद्यालय खोलेगये थे, लेकिन महामारी बढ़ने के कारण विद्यालयों को पुन: बंद करना पड़ा है. महामारीकी इस घड़ी में भी हमने अपने विद्यार्थियों के लिए ऑन-लाईन शिक्षा की व्यवस्थाडीजी-साथ कार्यक्रम के तहत की है..दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा किसंथाल परगना प्रमण्डल में 20 उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण के लिए लगभग 72 करोड़रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इन विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचनाओं केविकास के साथ-साथ पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था भी की जायेगी..रांची के मोरहाबादीमैदान में राज्यपाल रमेश बैस ने किया झंडोत्तोलन. इस मौके पर राज्यपाल ने परेड कीसलामी ली.

झारखंड ओपेन यूनिवर्सिटी में नियुक्ति के लिए बनी सर्च कमेटी, रजिस्ट्रार व वित्त पदाधिकारी की होगी नियुक्ति!
12-Mar-2022 | Ranchi

झारखंड ओपेन यूनिवर्सिटी में कुलपति के बाद अब अधिकारियों की नियुक्ति कीप्रक्रिया आरंभ की गयी है. इसके लिए राज्यपाल सह कुलाधिपति के निर्देश पर सर्चकमेटी का गठन किया गया है. विवि में दो रजिस्ट्रार (एक शैक्षणिक व दूसरा परीक्षा)तथा एक वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति होनी है..सर्च कमेटी के अध्यक्ष विकास आयुक्तअरुण कुमार सिंह बनाये गये हैं. इसके अलावा कमेटी में राज्य के उच्च व तकनीकीशिक्षा अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल व स्कूल व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमारशर्मा हैं. कमेटी पहले योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगी. इसके बादनियुक्ति के लिए राज्यपाल सह कुलाधिपति के पास नामों का पैनल भेजेगी..इस पर अंतिमनिर्णय राज्यपाल सह कुलाधिपति को लेना है. रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति कोई भीव्यक्ति 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इस तरह के पद पर नहीं रह सकेंगे. वित्तपदाधिकारी/प्रबंधक का पद पर नियुक्त व्यक्ति एक पूर्णकालिक अधिकारी होंगे और कमेटीकी अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे

जेपीएससी पीटी परीक्षा स्थगित, आयोग ने मांगा 3 हफ्ते का समय, जानें अब तक का पूरा घटनाक्रम|
26-Jan-2022 | Ranchi

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने हाइकोर्ट के निर्देश के आलोक में 28 से30 जनवरी 2022 तक होनेवाली सातवीं, आठवीं, नौवीं अौर 10वीं सिविल सेवा मुख्यपरीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है.मुख्य परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जायेगी..इससे पूर्व मंगलवार को हाइकोर्टमें सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कहा गया कि अपीलकर्ता द्वारा उठाये गये सभीबिंदुओं का सत्यापन किया जायेगा. यदि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में कोई गलतीपायी जाती है, तो उसे सुधारते हुए फिर से संशोधित परिणाम जारी किया जा सकता है.इसके लिए जेपीएससी ने तीन सप्ताह का समय देने का आग्रह किया..चीफ जस्टिस डॉ रविरंजनव जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने कोलेकर दायर अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए जेपीएससी के आग्रह को स्वीकार कर लिया.साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की.वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई हुई..इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थीकी ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि जेपीएससी केशपथ पत्र में स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है. यह डाटा भी नहीं दिया गया है किअनारक्षित 114 सीटों के विरुद्ध कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट किये गये. उसमें आरक्षितवर्ग के कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. अनारक्षित वर्ग के 768 अभ्यर्थियों का हीचयन क्यों किया गया. कोटिवार रिजल्ट की जानकारी नहीं दी गयी. पीटी में कोटिवारअलग-अलग कट ऑफ मार्क्स किस प्रावधान और नियमों के तहत जारी किया गया, यह भी नहींबताया गया है..अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने खंडपीठ को बताया कि जेपीएससी ने एकल पीठमें सुनवाई के दौरान कहा था कि पीटी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि 24जनवरी की सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने पीटी में आरक्षण देने की बात स्वीकार कर लीथी. नियमावली और विज्ञापन के अनुसार पीटी में 15 गुना रिजल्ट देने की बात कही गयीहै..इसमें आरक्षण देने का कोई प्रावधान ही नहीं है. आरक्षण मेरिट तैयार करते समयदिया जाता है. इसलिए पीटी के रिजल्ट में आरक्षण का लाभ देना गलत है. राज्य सरकार कीओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पक्ष रखा.उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कुमार सन्यम व अन्य की ओर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठके आदेश को चुनौती दी गयी है. एकल पीठ ने सातवीं से दसवीं जेपीएससी मुख्य परीक्षापर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

रांची प्रशासन : 1100 मकान तोड़े, 444 की बनायी सूची, 291 के लिए बना रहे फ्लैट|
10-Jan-2023 | Ranchi

रांची जिला प्रशासन ने अप्रैल 2011 में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर इस्लामनगर के1100 से ज्यादा कच्चे-पक्के मकानों को जमींदोज कर दिया था. प्रशासन की इस कार्रवाईसे बेघर हुए लोगों ने हाइकोर्ट की शरण ली. हाइकोर्ट ने आदेश दिया कि बेघरों हुएलोगों को उसी जमीन पर फ्लैट बनाकर उन्हें बसाया जाये..सर्वे के बाद जिला प्रशासन ने444 लाभुकों की सूची तैयार की, लेकिन इसमें भी खेल हो गया. जिनके घर टूटे, उनमें सेज्यादातर के नाम इस सूची में शामिल नहीं किये गये. वहीं, मात्र 291 लोगों के लिए हीफ्लैट बनाया जा रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है. पढ़िये इस्लामनगर के बेघरों केदर्द की दूसरी किस्त....वर्ष 2011 के अप्रैल का महीना था. अचानक सुबह-सुबह पुलिस घरमें आ धमकी. पुलिसवाले बोले : घर खाली करो, इसे तोड़ा जाना है. हमने कहा : घर खालीकरने के लिए थोड़ा समय दिया जाये, लेकिन पुलिसवाले बोले : पांच मिनट में खाली करो.बात करते-करते जेसीबी भी आ गया और सबसे पहला मकान मेरा ही तोड़ दिया. दो दिन अभियानचला..उस दौरान पूरे इस्लामनगर के 1100 से ज्यादा कच्चे-पक्के मकान तोड़ दिये गये.हमलोग हाइकोर्ट गये. वहां से आदेश हुआ कि जिनके घर टूटे हैं, उन सभी को उसी जगहफ्लैट बनाकर दिया जाये. हमें लगा कि देर से ही सही, हमें आशियाना मिल जायेगा. यहीसोचकर हम यहां पर तिरपाल खींचकर पिछले 11 साल से यहां जमे हुए हैं..अब जाकर पता चलाकि फ्लैट आवंटन के लिए रांची नगर निगम ने जिन 291 बेघरों की लिस्ट बनायी है, उसमेंतो हमारा नाम ही नहीं है. सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गयी. अब आप ही बताइए नबाबू... इस उम्र में हम अब कहां जायें...?. यह पीड़ा हाजरा खातून की है, जो आज भीइस्लामनगर में झोपड़ी बनाकर रह रही है. उसे उम्मीद है कि सरकार ने जिस तरह से उसकाघर तोड़ा, एक न एक दिन उसे घर देगी. हाजरा कहती हैं : घर टूटने के बाद हम यहीं परझोपड़ी बनाकर रहने लगे. एक साल बात पति का निधन हो गया. कुछ दिन बाद जवान बेटे कीभी मौत हो गया. इस पर भी प्रशासन वालों की चालाकी देखिए, घर टूटनेवालों की लिस्टमें हमारा नाम ही नहीं डाला. कुछ ऐसी ही दास्तां शमां परवीन की भी है..जब घर टूटा,तो हमसे कहा गया कि जिनके घर टूटे हैं, वे आवास लेने के लिए अपने सारे कागजात केसाथ जिला प्रशासन के पास आवेदन दें. हमने दर्जनों बार जिला प्रशासन और नगर निगम केपास अपने कागजात जमा किया. लेकिन, जब लाभुकों की सूची तैयार हुई, तो उसमें हमारानाम ही नहीं था. अब बताइए हम कहां जायें. इस्लामनगर का हर बेघर शख्स ऐसी हीपरेशानियों का सामना कर रहा है. नगर निगम ने बेघरों की जो सूची बनायी, उसमें सेअधिकतर ऐसे लोगों के नाम शामिल नहीं किये गये, जिनके घर अतिक्रमण हटाओ अभियान केदौरान तोड़े गये थे..अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित 300 से अधिक परिवार आज भीइस्लामनगर में ही झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं. उनमें उम्मीद बाकी है कि सरकार उनकीपरेशानी समझेगी और जिनके नाम लाभुकों की सूची में शामिल नहीं किये गये हैं, उन्हेंभी एक न एक दिन घर बनाकर देगी. ये लोग साफ कहते हैं : हम कहीं नहीं जानेवाले हैं.नगर निगम हमें घर बना कर दे..अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बेघर हुई इस्लामनगर कीआबदा खातून का पीड़ा इससे भी बड़ी है. उन्होंने बताया कि जिस दिन घर टूटा, उसके छहदिन बाद ही बेटी का शादी थी. घर टूट जाने के कारण मलबे के बीच ही सड़क पर छोटा सापंडाल बनाकर बेटी की शादी की. लेकिन, लाभुकों की सूची में उनका नाम नहीं है. यहींरहनेवाली इशरत जहां कहती हैं : मैं दाई का काम करती हूं, पति रिक्शा चलाते हैं. इसीजगह पर पली-बढ़ी. मेरा भी घर टूटा, लेकिन लिस्ट में मेरे घर के किसी व्यक्ति का नामही नहीं है. अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लिस्ट बनाने में जिला प्रशासन और नगरनिगम ने किस तरह की मनमानी की है. .सरकार और नगर निगम के स्तर से लाभुकों की जोलिस्ट बनायी गयी है, वह त्रुटिपूर्ण है. जब यहां 1100 लोगों के घर तोड़े गये, तोमात्र 291 फ्लैट किस आधार पर बनाये जा रहे हैं. सरकार से हमारी मांग है कि वह नयेसिरे से यहां सर्वे कराये और जितने भी लोग छूट गये हैं, उन सभी को भी फ्लैट दियेजायें. यहां जमीन की कमी नहीं है. तीन एकड़ जमीन अब भी खाली है