भाजपा की सदस्यता लेने पर क्षेत्रीय लोगों ने दी बधाई
लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर बीते सोमवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी नगर सचिव दीपेन्द्र सिंह दीपू ने सदस्यता ग्रहण की।

  


 भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर भाजपा नेता अंजनी श्रीवास्तव, मनोज चौरसिया, गोपाल यादव, गिरजा नंदन शुक्ला, सत्येन्द्र यादव, संजीव श्रीवास्तव, सुभाष यादव, अनुराग मिश्रा, विकास द्धिवेदी, अकरम, वेद चौबे सहित कई कार्यकर्ताओं व क्षेत्रीय लोगों ने बधाई दी।

शीतकालीन सत्र में ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश में विद्युत व्यवस्था पर विपक्ष के सवालों पर गिनाईं उपलब्धियां
 

  


 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा जी ने बताया कि मुख्यमंत्री के  कुशल नेतृत्व में प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें गलत बिलिंग से लेकर खराब ट्रांसफॉर्मर बदलने, जर्जर विद्युत तारों को रिप्लेस करने संबंधी कार्य शामिल हैं। 

बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार की आरडीएसएस स्कीम की मदद से भी प्रदेश में विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विपक्ष के विभिन्न सवालों का जवाब देते हुए इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि 2017 से पहले जहां महीनों में भी ट्रांसफॉर्मर नहीं बदले जाते थे, वहीं अब घंटों में ट्रांसफॉर्मर बदल दिए जाते हैं।

उन्होंने ये भी कहा कि ये बबूल का पेड़ आपने ही लगाया है, इसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 

उपभोक्ता खुद बना सकेंगे अपना बिल
 
मीटर रीडर द्वारा गलत बिलिंग को लेकर पूछे गए एक प्रश्न पर ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता का बिल गलत आ रहा है तो हमने कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं, जहां वो अपनी शिकायत कर सकते हैं।

 वो बिलिंग काउंटर पर जाकर अपना बिल सुधार करवा सकता है, ऑनलाइन और एप के जरिए भी बिल सुधार की व्यवस्था है। इस पूरे दुष्चक्र से निकलने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही हमने ट्रस्ट बिलिंग या सेल्फ बिलिंग की भी शुरुआत की है।

 इसका मतलब ये है कि हमारे विभाग की वेबसाइट या ऐप पर जाकर कोई उपभोक्ता अपना कनेक्शन नंबर डालकर अपने मीटर की रीडिंग डालता है तो उसका बिल उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। अगले महीने से ये व्यवस्था चालू होने जा रही है। 

ये बात सच है कि सभी उपभोक्ता ऑनलाइन नहीं जा सकते, उसके लिए हमने दूसरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक अलग व्यवस्था दी है।  

लापरवाही पर 2500 से ज्यादा मीटर रीडर्स की सेवाएं समाप्त

उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) चल रही है। इसमें हमने छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सरचार्ज पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी है।

 मंगलवार शाम तक इस योजना के तहत 14 लाख लोगों ने योजना का लाभ लिया है। उसमें भी यदि कोई उपभोक्ता अपना बिल लेकर आता है जिससे वह संतुष्ट नहीं है तो उसके बिल को भी सुधारने का काम किया जा रहा है। जहां तक मीटर रीडर द्वारा गलत बिल बनाने की शिकायत है तो उसको लेकर भी हमने कार्यवाही की है।

 इसके तहत जहां भी मीटर रीडर की गलती या लापरवाही पाई जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमने 2508 मीटर रीडरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। 

जल्द होगा 22339 मजरों का विद्युतीकरण

प्रदेश में मजरों के विद्युतीकरण को लेकर पूछे गए एक सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 22339 मजरे विद्युतीकरण से बाकी हैं। कुछ में आंशिक विद्युतीकरण हुआ है, कुछ पूर्ण रूप से बाकी हैं। 2017 से पहले लगभग 1.5 लाख मजरे ऐसे बाकी थे, जिसमें से 1.21 लाख मजरों का विद्युतीकरण इस सरकार ने किया है।

 जो 22339 मजरे बाकी हैं, उन पर हमारा पूरा ध्यान है। भारत सरकार के विद्युत मंत्री से बातचीत की गई है और उन्होंने आरडीएसएस योजना के तहत इसका अनुमोदन भी कर दिया है। बहुत शीघ्र इन मजरों का विद्युतीकरण हो जाएगा। 

करीब 2 लाख ट्रांसफॉर्मर बदले गए हैं

ट्रांसफॉर्मर्स की गुणवत्ता को लेकर किए गए डॉ रागिनी के प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक 1 लाख 89 हजार 803 ट्रांसफॉर्मर बदले गए हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है वहां ट्रांसफॉर्मर को उच्चीकृत किया जाता है, ऐसे 7 हजार 400 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर हैं।

 साथ ही बिल्कुल नए ट्रांसफर भी लगाए गए हैं, ऐसे 1130 ट्रांसफॉर्मर है। जौनपुर में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की संख्या अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक 5759 ऐसे ट्रांसफॉर्मर बदले गए हैं। मछलीशहर में 1071 ट्रांसफॉर्मर बदले गए हैं। 

जौनपुर में 1170 छतिग्रस्त खंभों को बदला गया है तो मछलीशहर में 223 खंभे बदले गए हैं। 92 वर्कशॉप में ट्रांसफार्मर की मरम्मत और उनका उच्चीकरण किया जा रहा है। पहले जहां हफ्तों में भी ट्रांसफॉर्मर नहीं बदलते थे, अब घंटों में बदले जा रहे हैं। 

एक बिल पर 7 बार भेजा जा रहा एसएमएस

बकाया होने पर बिजली काटने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने इस समय सिर्फ विद्युत बकाये के कारण बिजली काटने से मना किया गया है। बिल जमा करने के लिए हमने कई अभियान चलाए हैं। ऐसा ही एक अभियान है, फोन घुमाओ अभियान। 

फोन पर हम कई बार उपभोक्ताओं को उनके बकाये बिल की जानकारी देते रहते हैं। यही नहीं, टेक्नोलॉजी आधारित नई स्कीम के तहत हम एक बिल पर 7 बार एसएमएस भेज रहे हैं। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि बिजली काटने की समस्या कम हुई है।

सोलह वर्षीय किशोरी लापता , मुकदमा


  


लखनऊ । थाना बंथरा इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों में एक सोलह वर्षीय किशोरी लापता हो गई।पीड़िता की मां ने अपनी पुत्री के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई है।



थाना बंथरा के बंथरा बाजार निवासी श्रीमती राबिया बानो ने पुलिस को बताया कि हम प्रतिदिन की भांति बीते पच्चीस नवंबर तेईस की सुबह अपनी पुत्री महक उम्र करीब सोलह वर्ष को घर की जिम्मेदारी सौंप कर गत्ता कंपनी में काम करने चली गई ।

तभी इसी बीच मुझे बिना बताए मेरी पुत्री महक साढ़े दस बजे घर को लॉक कर उसकी चाभी पड़ोस में रहने वाली मामू के घर बाजार जाने की बात कह कर चली गई ।जब हम ड्यूटी से रात्रि में घर लौटी और देखा महक घर पर नहीं है । 

इधर उधर सगे संबंधियों के यहां खोजा ,लेकिन कुछ पता नहीं चल सका ।उसके पास फोन भी नही है।पुत्री महक की मां ने खोजने के बाद न मिलने से परेशान होकर पुत्री के लापता होने की गुमशुदगी थाने पर दर्ज कराई है।

राजकीय आईटीआई लखनऊ में 30 नवम्बर को होगा रोजगार दिवस का आयोजन
लखनऊ। राज कुमार यादव, प्रधानाचार्य ने बताया कि 30 नवम्बर 2023 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 25 कम्पनियाँ प्रतिभाग करेंगी।

  


एम. ए. खाँ ट्रेनिंग काउंसिलिंग एण्ड प्लेसमेन्ट आफिसर ने बताया कि कम्पनी में अभ्यर्थी की विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग योग्यता की आवश्यकता है हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक, बी-टेक एवं एमबीए, किया हो वे ही प्रतिभाग कर सकते है। 

जिसमें आयुसीमा 18 से 40 वर्ष तथा वेतन रूपये 7000 से 35000 प्रतिमाह एवं अन्य सुविधाएं कम्पनी द्वारा दिया जायेगा। मेले में महिला व पुरूष दोनों अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते है। कुल 3645 पदों पर चयन किया जायेगा। 

इच्छूक अभ्यर्थी  अपने बायोडाटा के साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुए सुबह 9 बजे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ परिसर में उपस्थित होकर रोजगार प्राप्त कर सकते है।

रालोद ने किया तीन दिवसीय भरने का समर्थन


  


लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव ओंकार सिंह ने इको गार्डन में मजदूरों और किसानों के चल रहे तीन दिवसीय धरने को समर्थन दिया। उनके साथ श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव महेश पाल धनगर भी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय सचिव ओंकार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों और मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करता चला आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। केन्द्र और उप्र की सरकारों ने किसानों तथा मजदूरों के साथ छल किया है। जिसका खामियाजा उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पडेगा।

 क्योंकि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है।

तालकटोरा में लाखों के जेवरात व हजारों नगदी चोरी



  


लखनऊ। तालकटोरा के राजाजीपुरम एफ ब्लाक में बंद पड़े मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और लाखों के जेवरात व हजारों की नगदी चोरी कर ले गए।
राजाजीपुरम एफ ब्लाक निवासी विष्णु दत्त दुबे बीते 26 नवम्बर को घर पर ताला लगाकर परिवार के साथ धार्मिक आयोजन में शामिल गए थे। 27 नवम्बर को सुबह जब घर लौटे तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। 

अंदर जाकर देखा तो अंदर कमरे ताला व अलमारी का लाकर टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। विष्णुदत्त के मुताबिक अज्ञात चोर दो लाख के सोने व चांदी के जेवरात और 25 हजार की नगदी चोरी कर ले गए। 

वही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। घटना को लेकर विष्णु दत्त दुबे ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पारा थाना में मामला दर्ज कराया है।

प्रधानमंत्री आवास की रजिस्ट्री में अनावश्यक विलम्ब पर अवर वर्ग सहायक को प्रतिकूल प्रवृष्टि


  


 
लखनऊ। गोमती नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में मंगलवार को नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। इसमें मण्डलायुक्त, लखनऊ डाॅ रोशन जैकब की अध्यक्षता में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी व सचिव पवन कुमार गंगवार समेत कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से आम जन मानस की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा इनके निस्तारण के सम्बंध में सम्बंधित को दिशा-निर्देश दिये गये। 
जनसुनवाई में पहुंच गोमती नगर विस्तार निवासी ब्रज भूषण पाल ने बताया कि उन्हें शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है, जिसकी समस्त धनराशि व दस्तावेज जमा कराने के बाद भी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुयी है।

 इस पर मण्डलायुक्त ने मौके पर फाइल मंगाकर स्वयं जांच की और रजिस्ट्री में अनावश्यक विलम्ब करने पर सम्बंधित अवर वर्ग सहायक अशोक कुमार को प्रतिकूल प्रवृष्टि दी। मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि रजिस्ट्री के समस्त लंबित प्रकरणों की योजनावार सूची बना ली जाए।

एक से विशेष निबंधन शिविर लगाकर इन सभी प्रकरणों को निस्तारित कर लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में रजिस्ट्री से सम्बंधित कोई प्रकरण बेवजह लंबित पाया जाता है तो सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी की जवाबदेही तय करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रचलित की जाएगी।

 इसी तरह अलीगंज निवासी नरेश चन्द्र द्वारा फ्री-होल्ड के सम्बंध में किये गये आवेदन में कार्यवाही में देरी पर मण्डलायुक्त ने रिपोर्ट तलब की है। 

इसके अलावा कैसरबाग के हेरिटेज जोन में स्थित राजभवन टेलीफोन एक्सचेंज रोड निवासी ऊषा मालवीय समेत अन्य महिलाओं ने प्रार्थना पत्र दिया कि कुछ लोगों द्वारा सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके चैम्बर/आॅफिस आदि बना लिये गये हैं।

 जहां आये-दिन अराजक तत्वों का जमावड़ा लगता है, जिससे क्षेेत्र की महिलाओं का वहां से गुजरना दूभर हो गया है। इस पर मण्डलायुक्त ने नगर निगम व जिला प्रशासन के अधिकारियों को अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने के निर्देश दिये। 

इसके अलावा गोमती नगर के विपुलखण्ड-1 स्थित पार्क में गंदगी की शिकायत पर मण्डलायुक्त ने नगर आयुक्त को पार्क की सफाई तथा सौंदर्यीकरण कराने के निर्देश दिये। 

मण्डलायुक्त द्वारा बताया गया कि लखनऊ महानगर के रहने वाले सामान्य जनों को दिन-प्रतिदिन जीवन से जुड़ी समस्याओं यथा बिजली, पानी, सड़क, भवन निर्माण, जल निकासी, यातायात, परिवहन एवं प्रदूषण आदि का सामना करना पड़ता है। 

सरकार द्वारा समस्याओं के निराकरण हेतु संवेदनशीलता पूर्वक अनेक प्रबन्ध किये गये हैं और इन समस्याओं से संबंधित विभाग- समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयासरत भी रहते हैं, किन्तु नगरीय क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई कार्य इस प्रकार के होते हैं कि उसमें एक से अधिक कार्यदायी संस्थाओं की सहभागिता होती है, जिसकी जानकारी जन सामान्य को नहीं हो पाती है। 

एक से अधिक संस्थाओं के द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में कार्य के प्रति जबावदेही भी स्पष्ट रूप से तय करने में समस्या होती है, ऐसी स्थिति में नगरीय क्षेत्र की आधारभूत संरचना से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी निस्तारण बगैर अन्तर विभागीय समन्वय के किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

 जिसके लिए हर माह के अंतिम मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण में नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विशेषकर एक से अधिक कार्यदायी संस्थाओं/विभागों की सहभागिता वाले प्रकरणों को संयुक्त टीम बना कर निस्तारण कराया जा रहा है।  

सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि आज के नागरिक सुविधा दिवस में कुल 66 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 16 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अवशेष प्रकरणों को सम्बंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया है। प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नवत है
1. लखनऊ विकास प्राधिकरण-43  
2. नगर निगम-16
3. जिला प्रशासन-03
3. जिला समाज कल्याण विभाग-01
4. जलकल विभाग-02
5. पुलिस-01

एकमुश्त समाधान योजन(ओ टी एस) को मिली सफलता की उड़ान
 लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने के लिए शुरू की गयी एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को पहले चरण में ही अपार सफलता हासिल हुई है। प्रदेश के नगर विकास एवं उर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बताया कि 27 नवम्बर 2023 की शाम 7.30 बजे तक योजना के प्रथम चरण में ही अब तक 12.28 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। 
वहीँ एक हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा योजना के माध्यम से राजस्व प्राप्त हो चुका हैं। बिलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत की छूट पाने के लिए अन्तिम 02 दिन शेष बचे हैं। मंत्री श्री शर्मा ने योजना के तहत् अत्यधिक लाभ लेने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 'जल्दी आयें, ज़्यादा लाभ पाएँ’ की श्रेणी में योजना के प्रथम चरण में ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराएँ।

  


 उन्होंने कहा कि हमारे विद्युत कर्मी अपने कार्यालय के बाद भी जगह-जगह कैम्प लगाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। फिर भी किसी उपभोक्ता को कोई मुश्किल पड़ रही हो तो स्थानिक कार्यालय अथवा टोल फ्री नंबर 1912 पर सूचित करें।



प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के रूप में दिया, जो कि ऐतिहासिक रूप से सफलता की उड़ान भरता नज़र आ रहा है। 

योजना का प्रथम चरण, जोकि 08 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2023 तक निर्धारित है, उसके शुरुआती 20 दिनों में 12.28 लाख उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, वहीं इस दौरान एक हज़ार करोड़ से ज्यादा का धन संग्रह भी हुआ है। 

मंत्री श्री शर्मा ने एक ऐतिहासिक सफलता का श्रेय प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ ही ईमानदारी से कार्य कर रहे विद्युत कर्मियों को भी दिया है। एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँचाने के लिए विद्युत उपकेंद्रों के अलावा भी जगह-जगह कैम्प लगाकर दिया जा रहा है।  

मंत्री श्री शर्मा ने कहा है कि योजना का प्रथम चरण जो कि 30 नवम्बर,2023 तक रहेगा, इसके लिए अब अंतिम 02 दिन शेष है। इस अवधि में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता पंजीकरण कराकर 100 प्रतिशत अधिभार में छूट पायें और बकाया भुगतान कर वर्षों से चढ़ें बोझ से मुक्ति पायें। यदि कोई परेशानी आती है तो 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं। 

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए अतिशीघ्र ही uppcl.org  में रजिस्ट्रेशन करा लें। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। देश में पहली बार विद्युत चोरी के मामले में भी जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है।

 राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट के लिए इसका 10 प्रतिशत जमा करना होगा। दण्ड स्वरूप यदि किसी उपभोक्ता की आरसी कट गयी हो, तो जैसे ही योजना में पंजीकरण होगा, वैसे ही आरसी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जायेगी। 

उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पर एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज होने पर राजस्व निर्धारण का 35 प्रतिशत जमा करने पर ऐसे मामले समाप्त हो जाएंगे। चोरी के मामले में 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

योजना के तहत एक किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को 30 नवम्बर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी और 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट 03 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 06 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 03 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 03 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट तथा 03 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम 03 डिफाल्ट तथा 06 किश्तों के मामले में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।

 निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है। 

उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना को हर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए, जिससे सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए छूट की एक बेहतर योजना लायी है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा कर दें।

अगले सत्र से बीएससी फोरेंसिक साइंस एलएलबी 5 वर्षीय एकीकृत डिग्री भी प्रारम्भ की जायेगी, जो विश्व में अनूठी पहल है: डा. जीके गोस्वामी

लखनऊ।74वें संविधान दिवस के अवसर पर यूपीएसआईएफएस ने अपना पहला सार्वजनिक समारोह पुलिस मुख्यालय लखनऊ के चंद्र शेखर आजाद सभागार में आयोजित किया गया। जहां मुख्य रूप से उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति, कानूनी विशेषज्ञ, फोरेंसिक विशेषज्ञ, पुलिस अधिकारी सहित तमाम संस्थानों से शिक्षाविद ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में "फोरेंसिक सहायताः निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी सहायता के अधिकार को सक्षम बनाना" विषय पर विस्तृत परिचर्चा की गयी। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि वरिष्ठ न्यायाधीश  एआर मसूदी एवं न्यायाधीश राजीव सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया।

  


न्याय प्रशासन में फोरेंसिक सहायता की भूुमिका पर डाला प्रकाश
 
इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक निदेशक, डॉ. जीके गोस्वामी, आईपीएस ने संस्थान के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुये फोरेंसिक विज्ञान को कानूनी शिक्षा के साथ विलय करने जैसी विशिष्टताओं पर प्रकाश डाला। डॉ. गोस्वामी ने कहा कि संस्था के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले सत्र से बीएससी फोरेंसिक साइंस एलएलबी 5 वर्षीय एकीकृत डिग्री शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो विश्व में अनूठी पहल है। उन्होंने आगे न्याय प्रशासन में फोरेंसिक सहायता की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और बताया कि "फोरेंसिक सहायता" शब्द की उनके द्वारा उत्पत्ति किन कारणों से की गयी तथा उसका वास्तविक अर्थ एवं महत्व क्या है।

जंक-साइंस जैसे गंभीर विषय पर भी विचार रखे

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के प्रो. अनुप सुरेंद्रनाथ, जो प्रोजेक्ट 39-ए के कार्यकारी निदेशक भी हैं, ने भारत में मौत की सजा के आंकड़ों के गंभीर परिणामों पर भी प्रकाश डाला। उनके द्वारा किये गये मौलिक वादों के परीक्षण से पता चला है कि मृत्युदंड के मामलों में लगभग 40 प्रतिशत अभियुक्त बरी हो गए, जो चिंता का विषय है, चूंकि ऐसे मामलों में निर्दोष व्यक्ति को सजा हो जाती है, जो गम्भीर चिन्ता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि साक्ष्य की गुणवत्ता के आधार पर ही न्यायालय का कार्य आधारित है। यदि साक्ष्य दूषित होगे तो कोई भी न्यायालय उचित न्याय नहीं कर सकता। उन्होंने "जंक-साइंस जैसे गंभीर विषय पर भी विचार रखे, चूँकि फोरेंसिक विश्लेषण की खराब गुणवत्ता निर्दोषों के साथ अन्याय का कारण बन सकती है। 

युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण पर जोर दिया जाए
 
उन्होंने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की टिप्पणी "गरीबों के लिए कानूनी सहायता - न कि गरीब कानूनी सहायता" के बारे में भी अवगत कराया। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ने कहा कि "गरीबों के लिए फोरेंसिक सहायता, न कि गरीब फोरेसिक सहायता" पर बल देने की आवश्यकता है।संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अन्य प्रतिष्ठित पर्यावरण विशेषज्ञ उपेन्द्र गिरि ने ग्रामीण युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण पर जोर दिया और उन्हें नौकरी तलाशने के बजाय उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे दूसरे लोगों को रोजगार दे सकें।

 ए.वी. राजमौली, आईएएस, सचिव, गृह, यूपी ने मनुष्य के 6 शाश्वत साथियों के परिप्रेक्ष्य में महाभारत ग्रन्थ से एक उदाहरण दिया। उन्होंने किफायती लागत पर वैश्विक ख्याति वाले इस संस्थान के निर्माण के लिए यूपी सरकार की प्राथमिकताओं पर भी प्रकाश डाला और बताया कि इस पचास एकड़ भूमि में बने संस्थान में सरकार द्वारा अभी तक लगभग  250 करोड़ खर्च किया जा चुका है तथा अभी कार्य प्रचलित है।

संस्थान को शिखर पर ले जाने वालाें को  किया जाए प्रोत्साहित
 
रेणुका मिश्रा, आईपीएस (डीजी ट्रेनिंग प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड, यूपी) ने अपने संबोधन में यूपीएसआईएफएस के पहले बैच को बधाई दी और छात्रों को इस संस्थान को शिखर पर ले जाने और भविष्य में आने वाले छात्रों के लिए प्रेरणा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया और प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक "धर्मो रक्षति रक्षितः" को उद्धृत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच ही न्याय का अग्रदूत है। उन्होंने डिजिटल अपराध, विशेष रूप से डिजिटल रिकॉर्ड में हेरफेर के बारे में अपनी चिंताओं का विस्तृत उल्लेख किया।

मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति  ए. आर. मसूदी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठन्यायाधीश ने वैज्ञानिक जांच और निष्पक्ष सुनवाई का परस्पर सजीव चित्रण किया। उन्होंने न्याय को आगे बढ़ाने में फोरेंसिक की भूमिका पर जोर देने के लिए कई अदालती मामलों के जीवन्त उदाहरण भी प्रस्तुत किये। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का एक रोगी की भाँति इलाज किये जाने की आवश्यकता है, न कि उन्हें केवलअपराधी के रूप में दण्ड देने से समाज का दायित्व पूर्ण होगा।

फोरेंसिक विज्ञान की महती भूमिका पर प्रकाश डाला
 
कार्यक्रम के अंत में सतीश कुमार, आईपीएस द्वारा सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस समारोह में सत्यनारायण साबत, डीजी जेल और सुधार,  संजय सिंघल, एडीजी स्थापना,  जेएन सिंह, एडीजी, एल. वी. एंटनी देव कुमार, एडीजी, अश्विनी कुमार त्रिपाठी एचजेएस, जिला न्यायाधीश, लखनऊ, प्रोफेसर मनीष गौड़, एकेटीयू तथा चंद्र प्रकाश सहित लखनऊ के अनेक अन्य गणमान्य महानुभावों ने प्रतिभाग किया । 

इस संगोष्ठी में आरोपी और पीड़ित दोनों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार, निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को उत्तरोत्तर बढ़ाने में फोरेंसिक विज्ञान की महती भूमिका पर प्रकाश डाला गया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। इस अवसर पर संस्थान के छात्रों ने भी अपने वक्तव्य दिये एवं मंच का भी संचालन उन्ही के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को हजारों दर्शकों को लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन स्ट्रीम भी किया गया।

*पाक खूफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले दो गिरफ्तार ,एटीएस को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों को संदिग्ध स्रोतों से प्राप्त हो रहा पैसा* 


  


लखनऊ । पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी  के लिए जासूसी करने एवं संदिग्ध टेरर फाईनेसिंग के आरोप में दो अभियुक्तों को यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एटीएस को सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगो को संदिग्ध स्रोतों से पैसा प्राप्त हो रहा है, जिसका प्रयोग आतंकी गतिविधियों व जासूसी में किया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी  के संपर्क में आकर, पैसों के लालच मे जासूसी कर, गोपनीय तथा संवेदनशील सूचनाएं भी भेजी जा रही हैं। प्राप्त जानकारी को विकसित किया गया, जिसमें आसूचना के तथ्यों की पुष्टि हुई। पुष्टि उपरान्त इस संबंध में थाना-एटीएस, लखनऊ में विभिन्न धाराओं में रियाजुद्दीन, इजहारुल व पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियोग की गहन विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गयी। साक्ष्य संकलन के दौरान रियाजुद्दीन के बैंक खातों का विश्लेषण किया गया तो ज्ञात हुआ कि इसके एक खाते में अज्ञात स्रोतो से मार्च 2022 से अप्रैल 2022 के बीच लगभग 70 लाख रुपए आये। जिसे भिन्न- भिन्न खातों में भेजा गया। इसी क्रम में करक को सूचना भेजने वाले आॅटो चालक अमृत गिल को भी आर्थिक सहयोग बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से किया गया। अमृत गिल द्वारा पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी को भारतीय आर्मी टैंक इत्यादि की संवेदनशील सूचनाएं साझा की गयी। 

रियाजुद्दीन एवं इजहारूल की मुलाकात वेल्डिगं का कार्य करते समय राजस्थान में हुई थी, तब से दोनो एक दूसरे के सम्पर्क में रह कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिये कार्य कर रहे है। उपरोक्त दोनो द्वारा संचालित बैंक खातों में पैसा भेजने वाले एवं प्राप्त पैसे को इनके द्वारा अन्य बैंक खातों में ट्रान्सफर किये जाने वाले, खाता धारकों की जांच की जा रही है। जिससे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान कर उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा सके। 

विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त अमृत गिल उर्फ अमृत पाल सिंह उर्फ अमृत उर्फ मंत्री पुत्र परमजीत सिंह, मूल निवासी ग्राम दुल्लेवाल थाना-फूल, जिला-भटिंडा, पंजाब को 23नवंबर को देर रात तलवंडी साबो, भटिंडा, पंजाब, से गिरफ्तार कर, ट्रांजिट रिमाण्ड पर लाया गया एवं नामजद अभियुक्त रियाजुद्दीन पुत्र अनवर, निवासी अंसारिमान, फरीदनगर, थाना-भोजपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को विस्तृत पूछताछ के लिए तलब किया गया था, जिसे रविवार को उक्त अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ और प्रारम्भिक साक्ष्य संकलन से ज्ञात हुआ कि अमृत गिल पाकिस्तानी करक एजेंट्स के संपर्क में था और भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील एवं प्रतिबंधित जानकारियां करक को भेजा करता था। इस कार्य के बदले अमृत गिल को करक पाकिस्तानी हँडलर द्वारा रियाजुद्दीन व इजहारुल की मदद से आर्थिक सहयोग पहुंचाया जाता था। अभियोग उपरोक्त में नामजद एक अन्य अभियुक्त इजहारुल पूर्व से ही बिहार की बेतिया जेल मे बन्द है। जिसे वारंट-बी दाखिल कर लखनऊ लाकर, टेरर फन्डिग के स्रोतो के सम्बंध में पूछताछ कर, इस नेटवर्क से जुडे अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर, उनके विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जायेगी।