रांची नगर निगम के कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल, नोटिस के बावजूद भी अतिक्रमणकारियो पर नहीं हो रही कारवाई






राजधानी रांची के जलस्रोतों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए हाईकोर्ट गंभीर है परन्तु रांची नगर निगम इसमें विफल दिख रही है। बीते 22अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम को कड़े कदम उठाने को कहा है। नगर निगम प्रथिमिकता के तौर पर जलस्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराए साथ ही जलस्रोतों में किसी प्रकार की गंदगी न जाए।

राजधानी रांची के जलस्रोत पर अतिक्रमण करने वालो को नोटिस देने के बावजूद भी निगम शांत बैठी है, इनपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रांची नगर अंतर्गत कांके डैम में 66, बड़ा तालाब में 24, हिनू नदी में 71, और हरमू नदी में 35 अतिक्रमणकारी है।

निगम ने कहा था कि अतिक्रमणकारी खुद तोड़ दे अवैध निर्माण वरना 15 दिन बाद नगर निगम इन भवनों को तोड़ना शुरू करेगा। इधर हाइकोर्ट भी इस मामले को लेकर गंभीर है। निगम को इस कड़े कदम उठाने के आदेश दिए हैं। बहुत जल्द नगर निगम चिन्हित किए गए अवैध निर्माण को हटाने की दिशा में करवाई करेगा।

बीएड पाठयक्रम के शैक्षणिक सत्र 2023-2025 में नामांकन के लिए आज से द्वितीय राउंड की ऑनलाइन काउंसेलिंग की प्रक्रिया शुरू





रांची. बीएड पाठयक्रम के शैक्षणिक सत्र 2023-2025 में नामांकन को लेकर 25 अगस्त से द्वितीय राउंड की ऑनलाइन काउंसेलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी. 

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की अोर से आवश्यक सूचना जारी की गयी है. कहा गया है कि 25 अगस्त को ही काउंसेलिंग के लिए सीट मेट्रिक्स जारी की जायेगी. 

पर्षद ने कहा है कि इस काउंसेलिंग में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जो प्रथम काउंसेलिंग में शामिल नहीं हुए या जिन्हें उक्त काउंसेलिंग में सीट आवंटन नहीं हुआ या सीट आवंटन होने के उपरान्त भी नामांकन नहीं ले सके है.

हाईकोर्ट ने डीजीपी को सशरीर उपस्थित होने का दिया निर्देश, आज फिर होगी सुनवाई


रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के फतेहउल्लाह रोड स्थित सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन पर भू माफिया द्वारा कब्जा करने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई की. 

जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद राज्य के डीजीपी को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया.

 खंडपीठ ने डीजीपी को सुरक्षा के मामले में जानकारी लेने के उद्देश्य से बुलाया है. मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी.

एचईसी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर कर्मचारियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर मुख्यालय का घेराव, आज होगी आमसभा
राँची: एचईसी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर कर्मचारियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर बुधवार की सुबह आठ से एक बजे तक मुख्यालय का घेराव किया. इस दौरान प्रबंधन की ओर से शाम साढ़े चार बजे वार्ता के लिए बुलाया गया. 

गुरुवार को 10 बजे मुख्यालय के समीप आमसभा होगी. इसमें बुधवार की वार्ता में हुई चर्चा की जानकारी कर्मचारियों को दी जायेगी. एचइसी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के लालदेव सिंह ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे गुरुवार को होनेवाली आमसभा में हिस्सा लें.

आज ईडी ने भेजा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए सम्मन, ईडी ऑफिस के बाहर हलचल तेज़


रांची: ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है. हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से अबतक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है कि वह इडी कार्यालय पूछताछ के लिए जायेंगे या फिर दोबारा समय लेंगे. 

प्रोजेक्ट भवन में जब मीडिया ने उनसे पूछा कि कल क्या होगा. तो उन्होंने इतना ही कहा : आप सब के साथ ही रहेंगे. इधर, सूत्रों ने बताया कि सीएम लगातार विधि-विशेषज्ञों से इस मुद्दे पर राय ले रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं. हालांकि अभी तक सीएम की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है.

इस बीच ईडी ऑफिस के बाहर हलचल तेज है, ऑफिस के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किया गया है.

चंद्रयान-3 के सफलता की खुशी मे एचईसी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आज मुख्यालय से निकालेगी तिरंगा यात्रा
रांची. चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने की खुशी में एचईसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुशी मनायी. सभी मुख्यालय गेट पर एकजुट हुए व लैंडिंग के साथ ही भारत माता, इसरो और एचइसी की जय के नारे लगाये.

 चंद्रयान-3 के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण एचइसी ने भी बनाया है. इस अवसर पर प्रेम शंकर पासवान, पूर्णेंदु दत्त मिश्र, शशि कुमार, सुभाष चंद्रा, धनंजय कुमार, तनवीर आलम, संतोष कुमार, अविनाश कुमार, रामाशंकर प्रसाद, सुनील कुमार व अन्य कर्मचारी मौजूद थे. आज सुबह 10:30 बजे एचइसी मुख्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली जा

रांची : मौसम विभाग ने जारी किया रिपोर्ट 22 तारीख से 26 तारीख तक मानसून रहेगा सक्रिय


रांची : मौसम विभाग ने जारी किया रिपोर्ट 22 तारीख से 26 तारीख तक मानसून रहेगा सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से झारखंड के संथाल पर गाना साहिबगंज देवघर दुमका रांची रामगढ़ जिले में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी.

 सामान्य से 33 मिनी इस वर्ष वर्षा का अनुपात विभाग के द्वारा बताया गया कि आने वाले समय में अच्छे मानसून होगा और सामान्य से ऊपर वर्षा की अनुपात जाएगी 26 तारीख से एक बार फिर झारखंड वासियों को गर्मी का एहसास मिलेगा तापमान में बढ़ोतरी हो रही है राज्य के कई जिले सुखार के चपेट में हैl ।

अभिषेक आनंद मौसम वैज्ञानिक रांची द्वारा जानकारी दिया गया ।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उद्योग विभाग के "मेक इन झारखंड" पॉलिसी- 2023 की समीक्षा की

 

रांची: झारखंड राज्य के सामाजिक आर्थिक परिपेक्ष्य में एमएसएमई सेक्टर काफी मायने रखती है । इस राज्य में इस सेक्टर के उद्योगों के विकास के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं, वहीं यह बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की भी क्षमता रखता है।इसी क्षेत्र में सीएम हेमन्त सोरेन उद्योग विभाग द्वारा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए "मेक इन झारखंड" पॉलिसी- 2023 की समीक्षा की।

 
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष जोर है। इस समीक्षा में मुख्यमंत्री ने सुझाव /निर्देश भी दिए। ऐसे में इस पॉलिसी में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, ताकि इसका लाभ यहां के किसानों को मिल सके। इससे किसानों के उत्पादों का भी बेहतर सदुपयोग होगा ।

 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिले। इसके लिए जरूरी है कि विशेष रूप से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हो, जहां बिजली -पानी -सड़क जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उद्योगों लगाने के लिए बढ़ावा मिले इसके लिए कार्य योजना बनाकर उसे धरातल पर उतारें।

 महिलाओ को भी उद्योग लगाने के प्रति आकर्षित करने के लिए सर्विसेज सेक्टर से उन्हें जोड़ने की पहल की जाए। इसके तहत उन्हें होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, अस्पताल लैबोरेट्री आदि खोलने के लिए जमीन के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को सचिव अमिताभ कौशल ने "बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना" नामक पुस्तक समर्पित की

 

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को आज सचिव अमिताभ कौशल ने "बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना" नामक पुस्तक समर्पित की।  

इस पुस्तक में गढ़वा और लातेहार जिला तथा छत्तीसगढ़ के सीमा से सटे लगभग 30 किलोमीटर की परिधि में फैले बूढ़ा पहाड़ इलाके के नक्सल मुक्त होने के उपरांत यहां चलाई जा रही विकास योजना की पूरी जानकारी है। इस पुस्तक को तैयार करने में गढ़वा और लातेहार के उपायुक्त का अहम योगदान है।

 
ज्ञात हो कि इस पुस्तक में यह उल्लेख है कि बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का समग्र विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहाड़ विकास परियोजना के रूपरेखा के निरूपण के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। 

इस समिति द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र अंतर्गत कुल 27 गांव का सर्वेक्षण कर सामाजिक एवं आधारभूत संरचनाओं का आकलन कराया किया गया। इसी प्रकार बूढ़ा पहाड़ अंतर्गत कुल 3809 परिवारों का सर्वेक्षण कर विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पैमाओं पर आवश्यकताओं का आकलन किया गया। 

वहीं, बूढ़ा पहाड़ प्रक्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले कुल 19,836 व्यक्तियों का भी व्यक्तिगत सर्वेक्षण कर उनके कल्याण और विकास की रणनीति बनाई गई।   

इस प्रकार जमीनी स्तर पर ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण, परिवार स्तरीय सर्वेक्षण और व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया और उसी के अनुरूप पूरे इलाके में विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस पुस्तक में इसका समग्र उल्लेख है।

झारखंड के स्कूलों में कार्यरत रसोईया का बनेगा आयुष्मान कार्ड






रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनानेवाली रसोईया का आयुष्मान कार्ड - मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षात्कार विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश दी है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षात्कार विभाग के सचिव के. रवि ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। 

कहा कि जिन रसोइयो का कार्ड बना है नही बना है, सबसे पहले चिन्हित कर। सभी जिलों के सिविल सर्जन से संपर्क कर प्रत्येक प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान कार्ड बनवाने को कहा है।

प्रत्येक विद्यालय से एक-एक तिथि पर एक रसोइया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर आवेदन देगा ताकि मध्याह्न भोजन प्रभावित न हो। 

उन्होंने संकुल साधन सेवियों को उन महिला रसोइया की सूची डीएसई को सौंपने को कहा है, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों द्वारा नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो इसमें रसोइया को सहायता प्रदान करेंगे।