समलैंगिकों विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का नया हलफनामा, राज्यों को भी पक्षकार बनाने की मांग
#same_sex_marriage_case_hearing_in_supreme_court
देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई जारी है। इस बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है।केंद्र ने कहा है कि अदालत इस मामले में कोई फैसला करने से पहले केंद्र को राज्यों के साथ परामर्श की प्रक्रिया को पूरा करने का समय दे। केंद्र ने इस मामले में सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को भी पक्षकार बनाने की मांग की है।
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले में केंद्र सरकार की तरफ से नया हलफनामा दाखिल किया गया है। केंद्र ने सभी राज्यों को इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने कहा यह मुद्दा राज्यों के विधायी क्षेत्र के भीतर आता है लिहाज़ा पहले सुना जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता पक्ष के वकील मुकुल रोहतगी ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा- केंद्रीय कानून को चुनौती दी गई है।। राज्यों को नोटिस जारी करना ज़रूरी नहीं। केंद्र ने सभी राज्यों को भी चिट्ठी लिख कर 10 दिन में अपनी राय बताने के लिए कहा है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर मांग की है कि जिस तरह शादी को कानूनी दर्जा दिया गया है उसी प्रकार सेम सैक्स मैरिज को भी कानूनी मान्यता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट इसमें दोनों पक्षों की सुनवाई कर रहा ही। समलैंगिक विवाह को लेकर पांच जजों क पीठ में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।
Apr 19 2023, 13:18