यूपी में कोरोना के 192 मरीज, एक की मौत 

लखनऊ। प्रदेश में कोविड के 192 नए मरीज मिले हैं,जबकि 68 ठीक हुए हैं। अभी कुल मरीजों की संख्या 842 हो गई है। नए मिले मरीजों में सर्वाधिक 56 मरीज गौतमबुद्ध नगर में मिले हैं। इसी तरह लखनऊ में 35, गाजियाबाद में 30, वाराणसी में 11, आगरा में 6 मरीज हैं। 

  


लखनऊ में कोविड जानलेवा हो चुका है। कोविड से ग्रस्त बुजुर्ग महिला की मौत होने संग इस साल रिकार्ड तोड़ 35 मरीज मिले हैं। जबकि कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर तेजी से घटी है। कोविड मरीजों का आंकड़ा सैकड़ा पार कर गया। वहीं तीन नए मरीज अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने अधिक से अधिक जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

तीन दिन पति एक पत्नी के साथ और चार दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा, इस पर बनी बात,पारिवारिक न्यायालय में इस पर हुआ समझौता 



  


रिश्तों की भी अजब-गजब कहानी है। पारिवारिक न्यायालय में दर्ज होने वाले तलाक के एक मामले को लेकर वकील भी भौंचक्क रह गए, जब वादी-प्रतिवादी सुलह की अर्जी लेकर अदालत में चले आए। दो पत्नियों और एक पति के बीच का विवाद तलाक के मुकदमे के साथ पारिवारिक न्यायालय लखनऊ तक पहुंचा।  

अचानक से वादी-प्रतिवादी पलटे और उन्होंने समझौता पत्र के साथ अदालत में मुकदमा वापस लेने की अर्जी लगा दी। सुलह इस आधार पर हुई कि तीन दिन पति एक पत्नी के साथ और चार दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। यदि चाहें तो तीज त्योहार पर मिलते-मिलाते रहेंगे और कोई भविष्य में किसी पर कोई मुकदमा नहीं करेगा। 

पारिवारिक न्यायालय में इन दिनों इस समझौता पत्र की चर्चा खूब है। अधिवक्ताओं को कहते सुना जा रहा है कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हालांकि यहां मामला दो बीबियों का है। शहर के एक पॉश इलाके में रहने वाले युवक की शादी 2009 में माता-पिता की मर्जी की लड़की से हुई, जिससे दो बच्चे भी हैं।  

2016 से दोनों अलग हुए, युवक ने प्रेम विवाह रचाया और दोनों ने मिलकर अदालत में पहली पत्नी से तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। दूसरी पत्नी से एक संतान है। अधिवक्ता दिव्या मिश्रा का कहना है कि 2018 में ये वाद दाखिल हुआ।  बीच में कोरोना के कारण सुनवाई टलती चली गई। कोरोना के बाद दोनों पक्ष आए तो एक समझौते पर राजी हो गए। समझौता पत्र व हलफनामा दाखिल कर दिया गया, जिस पर अदालत ने 28 मार्च को वाद निरस्त करने का फैसला सुनाया। 

समझौता पत्र के मुताबिक, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पहली पत्नी के साथ पति के रहने पर सहमति बनी। जबकि शेष 4 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहने पर सहमति बनी है। साथ ही ये भी तय हुआ है कि तीज-त्योहार अपवाद या किसी अन्य अवसर पर वो किसी एक पत्नी के साथ मौजूद रह सकता है, जिस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी।  साथ ही चल-अचल संपत्ति पर दोनों का समान हक होगा। इसके अलावा 15 हजार रुपये भरण पोषण के लिए पहली पत्नी को पति देगा। इन सब शर्तों को स्वीकार करते हुए दायर वाद को वापस लेने पर दोनों पक्ष राजी हो गए। 

पारिवारिक न्यायालय ने वादी की वाद निरस्त करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया और 28 मार्च 2003 को फैसला सुनाया कि वादी अपना वाद वापस लेना चाहते है, जिस कारण वाद निरस्त किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और हिंदु विवाह अधिनियम के तहत जो कोई भी पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी स्थिति में विवाह करेगा जिसमें पति या पत्नी के जीवनकाल में विवाह करना अमान्य होता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।

आकांक्षा सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गायक आरोपी समर सिंह गिरफ्तार



  


भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह को वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। उसे अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी लाए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं, प्रकरण के दूसरे आरोपी संजय सिंह की तलाश जारी है। 

बता दें कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ अदालत ने गुरुवार को गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ कुर्की का वारंट प्राप्त करने के लिए अदालत में कमिश्नरेट की पुलिस की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें आरोपी गायक समर सिंह का गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं पुलिस दूसरे आरोपी संजय सिंह की तलाश में जुटी है। 

भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे बीते 26 मार्च को सारनाथ क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में मृत मिली थीं। आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ सारनाथ थाने में 27 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था।

डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन


  


लखनऊ । राजधानी स्थित डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में आज सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक सभी शिक्षकों ने लोहिया चौक पर धरना प्रदर्शन किया। उनकी प्रमुख मांगे में उन्होने शिक्षकों के प्रमोशन का लिफाफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाकर तुरंत खोलने की बात रखी। दूसरे प्रमुख बिंदु में शिक्षकों के स्थायीकरण का पत्र शिक्षकों को तुरंत सुलभ कराना था।

 
शिक्षकों का कहना है कि जब तक यह दोनों मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक कोई भी शिक्षक अब कल से ना तो कोई प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन लेगा ना कोई वाइवा इत्यादि होगा। ना ही परीक्षा का प्रश्न पत्र बना कर देगा ,ना परीक्षा के संचालन में किसी भी प्रकार का सहयोग करेगा ।

शिक्षकों का कहना है कि कार्य परिषद् की बैठक हो या २०१३ के शासनादेश के तहत पदों के स्थाईकरण, दोनो ही प्रक्रियाएं किसी भी विश्व विद्यालय प्रशासन के आमतौर पर होने वाली प्रक्रिया है, जिसे लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने तिल का ताड़ बना दिया है। अतः मांगे पूरी हो जाने के बाद ही विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चल पाएगा। आए दिन अपने शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना दे लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ शिक्षकों की सेवाओं को नजरंदाज कर, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। 



शिक्षकों का मनोबल गिराना ही विश्व विद्यालय प्रशासन का लक्ष्य बन गया है। शिक्षकों का कहना है, जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे अपने कार्यालय में अपना शोध इत्यादि करते रहेंगे और विश्वविद्यालय आते रहेंगे । बताते चलें कि विश्व विद्यालय के वित्त अधिकार ने शिक्षकों को मार्च माह का वेतन भी अभी तक निर्गत नहीं किया है। 

विश्व विद्यालय में अशांति और अरजकता को देखते हुए कुछ छात्र गुटों ने भी अपनी समस्याएं रखते हुए शिक्षकों के मुद्दों से सरोकार दिखाया और सामने आने वाली चारों तरफ अराजकता के माहौल पर चर्चा की। कुछ छात्रों ने शोध और अनुसंधान समक्ष आ रही "प्लेजरिजम्म सॉफ्टवेयर" और पुस्तकालय संबंधी भी समस्याएं उठाई।
प्रदर्शन कर रहे विधि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के समक्ष कुलसचिव प्रस्तुत हुए जहां शिक्षकों ने उनसे प्रश्नोत्तरी श्रृंखला संवाद किया। प्रर्दशन के दौरान राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने निम्न प्रश्न पूछे, जिसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड तैयार किया गया।

इस मामले में बड़ी ही संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए कुलसचिव अनिल मिश्र ने कहा कि उन्हे कुलपति प्रो सुबीर भटनागर द्वारा स्थाईकरण और एक्जीक्यूटिव कौंसिल की बैठक कराने हेतु शासन से संवाद करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और अब इस धरना प्रदर्शन के बाद इससे संबंधित शासन से संवाद में तेजी लाई गई है। विश्वविद्यालय जल्द ही इन दोनों प्रक्रिया को पूरी कर लेगा।हालांकि शिक्षकों ने कहा कि जब तक उनकी प्रमुख मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। शिक्षक विश्व विद्यालय में अप्रैल में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में सहयोग नहीं करेगें।

ट्रैक्टर ने स्कूल वैन में मारी टक्कर छ: बच्चे घायल ,एक गंभीर छात्रा का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज


  


लखनऊ। निगोहा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर पटसा के निजी स्कूल से बच्चों को ले जा रही वैन में टैक्टर ने जोरदार टक्कर मारी दी।जिसके बाद वैन में बैठे आधा दर्जन बच्चे गम्भीर रूप से घायल हो गये।

हादसे की सूचना मिलते ही स्कूल के लोगो ने मौके पर पहुचकर घायल बच्चों को निजी अस्पताल ले गए।वही पुलिस ने स्कूली वैन समेत ट्रैक्टर को निगोहा थाने ले आयी। घटनाक्रम के अनुसार निगोहा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर पटसा प्रकाशिनी चिल्ड्रन एकडेमी के प्रबन्धक नवीन द्विवेदी ने बताया कि गुरुवार दोपहर 1.20 पर छुट्टी होने के बाद स्कूल वैन के चालक सौरभ बच्चों को लेकर सुदौली लेकर जा रहे था।तभी भटपुरा गांव के पास धान कूटने वाले एक ट्रैक्टर चालक ने स्कूली वैन में टक्कर मार दी।



जिसके चलते वैन में सवार लगभग आध दर्जन घायल हो गए जिसमे साक्षी 8 वसुंधरा13 शुभ तिवारी 7 तेजस्वी 8 आराध्या12 रुद्र तिवारी 8 जख्मी हो गए।राहगीरो जख्मी बच्चों को वैन से बाहर निकाला इसी बीच स्कूल के नवीन द्विवेदी व केपी ने पहुचकर स्कूल के वाहनों से जख्मी बच्चों को निजी अस्पताल में लाकर इलाज कराने के बाद बच्चों को उनके घर पहुंचाया।

वही इस घटना में गम्भीर साक्षी को मोहनलालगज के निजी अस्पताल सिग्मा में भर्ती कराया जहाँ उसका इलाज चल रहा है।स्कूल के नवीन द्विवेदी ने निगोहा थाने पर तहरीर दी है।इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया तहरीर मिली है जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

उप्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड- 2023 की तिथियों में हुआ संशोधन



  


लखनऊ। उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि छात्रहितों को ध्यान में रखते हुए उप्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड - 2023 की तिथियों  को आगे बढ़ाते हुए निम्नानुसार पुनर्निर्धारित किया गया है।



 इसके अनुसार बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन की तिथि 15 मई 2023, विलंब शुल्क के साथ आवेदन की तिथि 20 मई 2023, आवेदकों की आपत्तियों के निस्तारण की तिथि 24 मई 2023 तथा प्रवेश परीक्षा की तिथि 15 जून 2023 होगी। इसी के साथ परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि 30 जून 2023 तथा काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि 10 जुलाई 2023 होगी।

 उन्होंने बताया कि उपरोक्तानुसार किए गए पुनर्निर्धारण के बाद सामान्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का विचलन संभव नहीं होगा।

बूथ कार्यालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी का झण्डा भी फहराया



  






लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा भारतीय जनता पार्टी के आज 44वे स्थापना दिवस के अवसर पर आज प्रातः9:30 बजे 3/5 विकास खंड, निकट शंकर चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ के बूथ संख्या-329,  में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।
       
इस अवसर पर उन्होंने बूथ कार्यालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी का झण्डा भी फहराया। माननीय प्रधान मंत्री जी का लाइव भाषण भी सुना। उन्होंने वहां पर उपस्थित सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ,बूथ अध्यक्ष जितेंद्र पांडेय एवम् मण्डल अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया और सभी को पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनांये दी। उन्होंने भाजपा पार्टी के सिद्धांतो, नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने की बात की और कहा कि भाजपा ही देश व प्रदेश का विकास कर ऊंचाईयों तक पहुंचा सकती है।



 एके शर्मा ने कहा कि प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में समूचा देश शांति के साथ एकजुट होकर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया मोदी जी की मुरीद हैं और उनका सम्मान भी करती हैं व उनकी बातों को भी ध्यान से सुनती है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। एके शर्मा ने कहा कि बिजेपी का यह स्थापना दिवस एक सप्ताह तक आज 06 से 14 अप्रैल,2023 तक भारत रत्न डॉक्टर आंबेडकर की जयंती के तक समाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा।

*नल कनेक्शन देने के मामले में यूपी ने राजस्थान को भी पछाड़ा*



  


लखनऊ।  योगी सरकार ने हर घर नल योजना में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नल कनेक्शन देने के मामले में यूपी ने जहां राजस्थान को पछाड़ा है। वहीं सबसे अधिक नल कनेक्शन देने में देशभर में वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूपी ने गुरुवार तक 97 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचा दिये हैं। देश में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में बिहारऔर महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर पहुंच गया है।

 जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना से पांच करोड़ से अधिक ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल का लाभ मिलने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी ने गुरुवार तक 97,11,717 से अधिक परिवारों तक टेप  कनेक्शन पहुंचा दिये हैं। योजना से 5,82,70,302 से अधिक ग्रामीण लभान्वित हो रहे हैं। जबकि राजस्थान में 39,33,140 टेप  कनेक्शन दिये गये हैं। 

योगी सरकार के कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना से यूपी के 36.59 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक हर घर जल पहुंचाने का सपना पूरा हो चुका है। जबकि राजस्थान में 36.47 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक हर घर जल पहुंचा है। यूपी में जहां प्रत्येक दिन लगभग 40 हजार से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन दिये जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में  यह आंकड़ा 5 हजार से अधिक है। बता दें कि फरवरी माह में यूपी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल को पछाड़ कर 81 लाख से अधिक परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाने की उपलब्धि हासिल की थी। जल सख्त मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना को योगी सरकार सबसे तीव्र गति से लक्ष्य की ओर पहुंचा रही है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में नम्बर वन होने जा रहा है। हमारा लक्ष्य गांव, गरीब, किसान को घर-घर तक
 स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है।

सबसे ज्यादा नल कनेक्शन देने वाले 10 राज्य
राज्य     नल कनेक्शनों की संख्या
बिहार     1,59,10,093
महाराष्ट्र  1,09,98,678
यूपी       97,11,717
गुजरात   91,18,449
तमिलनाडु 79,62,581
कर्नाटक    67,60,912
आंध्र प्रदेश  66,43,799
वेस्ट बंगाल  58,97,176
मध्य प्रदेश   57,59,876
तेलंगाना     53,98,219

भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया 43 वां स्थापना दिवस

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के 43वें स्थापना दिवस गुरुवार को एलडीए कॉलोनी स्थित मां मनपूर्णा मंदिर प्रांगण में मनाया गया।

  




कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा का ध्वजारोहण व पंडित दीनदयाल  उपाध्याय और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया।

 वही वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुना और लोगो को फल एवं मिष्ठान का वितरण भी किया। इस मौके पर  प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया, अंजनी कुमार श्रीवास्तव, संतोष सोनकर, रामशंकर राजपूत, अजय सोनी, राजेश मिश्रा, नागेंद्र अवस्थी, तेजभान सिंह,डॉ अमित शुक्ला, शिवकुमार यादव, विजय कुमार भुर्जी, साधना वर्मा, संतोष राय, शिशिर यादव, सुरेंद्र पाल वर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सीएम योगी ने चयनित 795 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र किया वितरित

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शासन और जनमानस के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन और उससे जुड़े कार्मिक होते हैं। जितनी तत्परता और ईमानदारी से यह कार्मिक सेतु का कार्य करते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, शासन की छवि आम जनमानस के सामने उतनी ही अच्छी होती है। साथ ही, शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता को उतनी ही तेजी और पारदर्शी ढंग से मिलता है। 
	
मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में मिशन रोजगार के अन्तर्गत 795 अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।इन कार्मिकों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री  द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये गये। 
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्य करना देश के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के लिए गौरव की बात होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस अधिकारी या कर्मचारी ने प्रदेश के अन्दर पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वह देश व दुनिया में कहीं भी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रदेश की लगभग 25 करोड़ आबादी तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना व पारदर्शी कार्य पद्धति के माध्यम से मूल्यों एवं आदर्शाें की स्थापना करके अन्य लोगों को प्रेरित करना एक बड़ा दायित्व है। 
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 06 वर्षाें में प्रदेश की प्रशासनिक टीम ने शासन और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है। 02 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों को शौचालय प्राप्त होना, 54 लाख गरीबों को एक-एक आवास उपलब्ध होना, 01 करोड़ 75 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त हो जाना, 01 करोड़ 53 लाख से अधिक परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 06 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 05 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलना, इसका उदाहरण है। 
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति विभाग के बुलावे पर आए चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किये जा रहे हैं। इनकी चयन प्रक्रिया को एक समय-सीमा के अन्दर पूरा किया गया। मार्च, 2017 में वर्तमान सरकार के शासन की बागडोर सम्भालने के समय प्रत्येक विभाग में पद रिक्त थे। 06 वर्षाें में पुलिस विभाग में 01 लाख 64 हजार पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया। इससे पूर्व के समय में पुलिस कार्मिकों के अभाव में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति खराब थी। पी0ए0सी0 की 54 कम्पनियां समाप्त कर दी गयी थीं। सभी भर्ती आयोगों पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती थी। वर्ष 2017 से पूर्व युवाओं को आन्दोलन करना पड़ता था। ईमानदारी व पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अभाव में कुछ युवाओं ने आत्महत्या कर ली थी। अयोग्य लोगों को आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रदेश का युवा पहचान के संकट से गुजर रहा था।
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, देश का एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ-साथ आरोपियों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की गयी। देश व प्रदेश के युवाओं में उत्तर प्रदेश में कार्य करने की इच्छा होती थी। लेकिन भेदभाव के कारण उनका चयन नहीं होता था। वर्तमान सरकार युवाओं की प्रतिभा का सम्मान करते हुए प्रदेश में उनका स्वागत कर रही है। इससे उनकी ऊर्जा का लाभ प्रदेश की जनता को प्राप्त होगा। साथ ही, प्रशासन की गति को बढ़ाने और शासन की योजनाओं को जमीनी धरातल तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊँचाइयां प्राप्त कर रहा है।
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  के मार्गदर्शन में शासन की कार्य पद्धति की शुचिता और पारदर्शिता सबके सामने है। प्रदेश में मिशन रोजगार का कार्यक्रम विगत 02 वर्षाें से प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चलाया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों की कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति तभी आगे बढ़ पाता है, जब उसकी नीयत साफ व कार्य करने का जज्बा हो। ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ने से सफलता साथ-साथ चलती है। 
	
मुख्यमंत्री  ने कहा कि आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को अभी एक लम्बी दूरी तय करनी है। यह दूरी तभी तय कर पाएंगे, जब पूरी ईमानदारी व शुचिता के साथ शासन-प्रशासन का हिस्सा बनेंगे। सेवा के दौरान जो कार्य सौंपा जाए, उसको ईमानदारी व जिम्मेदारीपूर्वक करना चाहिए। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आपने अपनी नौकरी के लिए वर्तमान सरकार के समय आवेदन किया। पूरी ईमानदारी के साथ चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके आपका चयन हुआ। आवेदन करने से लेकर, किसी भी स्तर की परीक्षा में कहीं भी सिफारिश करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
	
मुख्यमंत्री  ने कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग में 175 पूर्ति निरीक्षकों और 159 विपणन निरीक्षकों का चयन हुआ है। खाद्य एवं रसद विभाग 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। तकनीक के उपयोग से घटतौली पर रोक, पात्र व्यक्ति को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस विभाग में कार्य करना चयनितों के लिए अपने आपमें एक अनुभव होगा। नगर विकास विभाग में 94 अधिशासी अधिकारियों तथा 21 राजस्व निरीक्षकों का चयन हुआ है। नगरीय विकास अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। प्रदेश के अन्दर यह कार्य तेजी के साथ हुआ है। नगरीय विकास वहीं होगा, जहां पलायन नहीं होगा। पिछले 06 वर्षाें के अन्दर 200 से अधिक नगर निकाय बने हैं। चयनित राजस्व निरीक्षक कर संग्रह में सहायक साबित होंगे। 
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग किसानों के लिए एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। राजस्व विभाग में 79 सहायक चकबन्दी अधिकारी का चयन हुआ है। चकबन्दी अधिकारी छोटी-छोटी जोत को एकजुट करके लोगों को अच्छी सेवा प्रदान कर सकते हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 70 सहायक उद्यान निरीक्षकों का चयन हुआ है। उद्यान विभाग किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इनकी सहायता ले सकता है। आबकारी निरीक्षकों के रूप में 12 लोगों का चयन हुआ है। विगत 06 वर्षाें में आबकारी विभाग ने अपनी आमदनी को लगभग तीन गुना बढ़ाया है।
	
श्रम एवं सेवायोजन विभाग में 05 श्रम प्रवर्तन अधिकारियों और 20 चिकित्साधिकारियों का चयन हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा 18 अटल आवासीय विद्यालय पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए बनाये जा रहे हैं। इन विद्यालयों में इसी सत्र से प्रवेश प्रारम्भ किया जाएगा। इसी तर्ज पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग भी अलग-अलग जनपदों में इस प्रकार के अच्छे विद्यालय बनाएंगे, जिससे क्वालिटी आॅफ एजुकेशन में उत्तर प्रदेश एक नयी दिशा की ओर अग्रसर हो सके। श्रमिकों को काम के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ता है। इसलिए उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। यह परिवार के साथ-साथ राष्ट्रीय क्षति भी थी।
	 
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की बड़ी भूमिका है। इस विभाग में 10 अपर जिला सूचना अधिकारियों का चयन हुआ है। विभिन्न विभागों के लिए 150 कनिष्ठ सहायकों को भी आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है।उप मुख्यमंत्री  ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश में मिशन रोजगार की मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिससे प्रत्येक नौजवान को निष्पक्षता व मेधा के आधार पर सरकारी सेवाओं में जगह मिले।

  


 मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इस अभियान को गति प्रदान की है। प्रदेश में वर्ष 2017 से अब तक किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर आक्षेप नहीं लगे हैं। पूर्ण निष्पक्षता व ईमानदारी के साथ अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान 06 चयनित अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में अपने अनुभव साझा किये। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न करायी गयी। मुख्यमंत्री के प्रयास के परिणामस्वरूप ही महिला अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में चयनित हुई हैं। 
	
इस अवसर पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चैधरी, श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री अनिल राजभर, नगर विकास मंत्री  एके शर्मा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  नितिन अग्रवाल, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  रवीन्द्र जायसवाल, उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  दिनेश प्रताप सिंह, श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल ‘मन्नू कोरी’, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।