सीएम योगी ने चयनित 795 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र किया वितरित

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शासन और जनमानस के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन और उससे जुड़े कार्मिक होते हैं। जितनी तत्परता और ईमानदारी से यह कार्मिक सेतु का कार्य करते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, शासन की छवि आम जनमानस के सामने उतनी ही अच्छी होती है। साथ ही, शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता को उतनी ही तेजी और पारदर्शी ढंग से मिलता है। 
	
मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में मिशन रोजगार के अन्तर्गत 795 अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।इन कार्मिकों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री  द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये गये। 
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्य करना देश के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के लिए गौरव की बात होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस अधिकारी या कर्मचारी ने प्रदेश के अन्दर पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वह देश व दुनिया में कहीं भी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रदेश की लगभग 25 करोड़ आबादी तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना व पारदर्शी कार्य पद्धति के माध्यम से मूल्यों एवं आदर्शाें की स्थापना करके अन्य लोगों को प्रेरित करना एक बड़ा दायित्व है। 
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 06 वर्षाें में प्रदेश की प्रशासनिक टीम ने शासन और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है। 02 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों को शौचालय प्राप्त होना, 54 लाख गरीबों को एक-एक आवास उपलब्ध होना, 01 करोड़ 75 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त हो जाना, 01 करोड़ 53 लाख से अधिक परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 06 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 05 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलना, इसका उदाहरण है। 
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति विभाग के बुलावे पर आए चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किये जा रहे हैं। इनकी चयन प्रक्रिया को एक समय-सीमा के अन्दर पूरा किया गया। मार्च, 2017 में वर्तमान सरकार के शासन की बागडोर सम्भालने के समय प्रत्येक विभाग में पद रिक्त थे। 06 वर्षाें में पुलिस विभाग में 01 लाख 64 हजार पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया। इससे पूर्व के समय में पुलिस कार्मिकों के अभाव में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति खराब थी। पी0ए0सी0 की 54 कम्पनियां समाप्त कर दी गयी थीं। सभी भर्ती आयोगों पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती थी। वर्ष 2017 से पूर्व युवाओं को आन्दोलन करना पड़ता था। ईमानदारी व पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अभाव में कुछ युवाओं ने आत्महत्या कर ली थी। अयोग्य लोगों को आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रदेश का युवा पहचान के संकट से गुजर रहा था।
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, देश का एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ-साथ आरोपियों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की गयी। देश व प्रदेश के युवाओं में उत्तर प्रदेश में कार्य करने की इच्छा होती थी। लेकिन भेदभाव के कारण उनका चयन नहीं होता था। वर्तमान सरकार युवाओं की प्रतिभा का सम्मान करते हुए प्रदेश में उनका स्वागत कर रही है। इससे उनकी ऊर्जा का लाभ प्रदेश की जनता को प्राप्त होगा। साथ ही, प्रशासन की गति को बढ़ाने और शासन की योजनाओं को जमीनी धरातल तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊँचाइयां प्राप्त कर रहा है।
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  के मार्गदर्शन में शासन की कार्य पद्धति की शुचिता और पारदर्शिता सबके सामने है। प्रदेश में मिशन रोजगार का कार्यक्रम विगत 02 वर्षाें से प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चलाया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों की कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति तभी आगे बढ़ पाता है, जब उसकी नीयत साफ व कार्य करने का जज्बा हो। ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ने से सफलता साथ-साथ चलती है। 
	
मुख्यमंत्री  ने कहा कि आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को अभी एक लम्बी दूरी तय करनी है। यह दूरी तभी तय कर पाएंगे, जब पूरी ईमानदारी व शुचिता के साथ शासन-प्रशासन का हिस्सा बनेंगे। सेवा के दौरान जो कार्य सौंपा जाए, उसको ईमानदारी व जिम्मेदारीपूर्वक करना चाहिए। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आपने अपनी नौकरी के लिए वर्तमान सरकार के समय आवेदन किया। पूरी ईमानदारी के साथ चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके आपका चयन हुआ। आवेदन करने से लेकर, किसी भी स्तर की परीक्षा में कहीं भी सिफारिश करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
	
मुख्यमंत्री  ने कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग में 175 पूर्ति निरीक्षकों और 159 विपणन निरीक्षकों का चयन हुआ है। खाद्य एवं रसद विभाग 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। तकनीक के उपयोग से घटतौली पर रोक, पात्र व्यक्ति को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस विभाग में कार्य करना चयनितों के लिए अपने आपमें एक अनुभव होगा। नगर विकास विभाग में 94 अधिशासी अधिकारियों तथा 21 राजस्व निरीक्षकों का चयन हुआ है। नगरीय विकास अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। प्रदेश के अन्दर यह कार्य तेजी के साथ हुआ है। नगरीय विकास वहीं होगा, जहां पलायन नहीं होगा। पिछले 06 वर्षाें के अन्दर 200 से अधिक नगर निकाय बने हैं। चयनित राजस्व निरीक्षक कर संग्रह में सहायक साबित होंगे। 
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग किसानों के लिए एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। राजस्व विभाग में 79 सहायक चकबन्दी अधिकारी का चयन हुआ है। चकबन्दी अधिकारी छोटी-छोटी जोत को एकजुट करके लोगों को अच्छी सेवा प्रदान कर सकते हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 70 सहायक उद्यान निरीक्षकों का चयन हुआ है। उद्यान विभाग किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इनकी सहायता ले सकता है। आबकारी निरीक्षकों के रूप में 12 लोगों का चयन हुआ है। विगत 06 वर्षाें में आबकारी विभाग ने अपनी आमदनी को लगभग तीन गुना बढ़ाया है।
	
श्रम एवं सेवायोजन विभाग में 05 श्रम प्रवर्तन अधिकारियों और 20 चिकित्साधिकारियों का चयन हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा 18 अटल आवासीय विद्यालय पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए बनाये जा रहे हैं। इन विद्यालयों में इसी सत्र से प्रवेश प्रारम्भ किया जाएगा। इसी तर्ज पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग भी अलग-अलग जनपदों में इस प्रकार के अच्छे विद्यालय बनाएंगे, जिससे क्वालिटी आॅफ एजुकेशन में उत्तर प्रदेश एक नयी दिशा की ओर अग्रसर हो सके। श्रमिकों को काम के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ता है। इसलिए उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। यह परिवार के साथ-साथ राष्ट्रीय क्षति भी थी।
	 
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की बड़ी भूमिका है। इस विभाग में 10 अपर जिला सूचना अधिकारियों का चयन हुआ है। विभिन्न विभागों के लिए 150 कनिष्ठ सहायकों को भी आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है।उप मुख्यमंत्री  ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश में मिशन रोजगार की मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिससे प्रत्येक नौजवान को निष्पक्षता व मेधा के आधार पर सरकारी सेवाओं में जगह मिले।

  


 मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इस अभियान को गति प्रदान की है। प्रदेश में वर्ष 2017 से अब तक किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर आक्षेप नहीं लगे हैं। पूर्ण निष्पक्षता व ईमानदारी के साथ अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान 06 चयनित अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में अपने अनुभव साझा किये। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न करायी गयी। मुख्यमंत्री के प्रयास के परिणामस्वरूप ही महिला अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में चयनित हुई हैं। 
	
इस अवसर पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चैधरी, श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री अनिल राजभर, नगर विकास मंत्री  एके शर्मा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  नितिन अग्रवाल, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  रवीन्द्र जायसवाल, उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  दिनेश प्रताप सिंह, श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल ‘मन्नू कोरी’, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

टन मंत्री जयवीर सिंह ने ‘गुरूकृपा टूरिस्ट ट्रेन’ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना



  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि भारत गौरव ट्रेन आधारित ‘गुरूकृपा टूरिस्ट ट्रेन के संचालन से सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ यात्रियों को देश की गौरवशाली विरासत को जानने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा आपसी सौहार्द एवं समरसता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का संदेश सभी भारतीयों को आपस में जोड़े रखता है। यही एकता हमारे देश को ताकत देती है।

जयवीर सिंह बुधवार को पुर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन स्टेशन से ‘गुरूकृपा टूरिस्ट ट्रेन’ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करने के पूर्व उपस्थित यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन लखनऊ, सीतापुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर तथा मुरादाबाद होते हुए अपने अगले गन्तव्य के लिए प्रस्थान करेगी। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय का गौरवशाली इतिहास है। इस समाज के लोगों ने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। इनके बलिदान एवं कुर्बानियों को स्मरण करते हुए गर्व की अनुभूति होती है।

पर्यटन मंत्री ने गुरूकृपा टूरिस्ट ट्रेन के संचालन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से सिख समुदाय के लोग अपने विभिन्न तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हुए भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी के साथ ही प्राचीन धरोहरों को देख सकेंगे। इसके साथ ही समाजिक सदभाव की भावना को सुदृढ़ करते हुए अपने गुरूओं के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं आदर व्यक्त कर सकेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी बधाई देते हुए कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी सिख समुदाय के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका प्रयास रहता है कि इस बहादुर कौम को पूरा मान-सम्मान देने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए। जयवीर सिंह ने सिख यात्रियों को मल्यार्पण कर उन्हें सुखद एवं सुरक्षित यात्रा के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर प्रदेश के राज्यमंत्री कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान बलदेव सिंह औलख ने अपने संबोधन में कहा कि यह ट्रेन खासतौर से सिख श्रद्धालुओं को विभिन्न गुरूद्वारों तथा आस्था के प्रमुख केन्द्रों का दर्शन करायेगी। इससे आपसी मेलजोल एवं भाईचारे को मजबूती मिलेगी। उन्होंने गुरूओं के पांच तख्तों की यात्रा शुरू कराने के लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस विशेष ट्रेन से लगभग 780 के आसपास लोग समूह में यात्रा कर रहे हैं। इससे सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर मण्डल रेल प्रबंधक लखनऊ आदित्य कुमार ने भारत गौरव ट्रेन आधारित ‘गुरूकृपा टूरिस्ट ट्रेन’ को चलाये जाने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इण्डियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लि0 के माध्यम से यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए शुरू की गई है। यह ट्रेन आज से शुरू होकर 15 अप्रैल, 2023 तक अर्थात 10 रात्रि एवं 11 दिनों के लिए यात्रा संचालित की जायेगी। सिख यात्रियों एवं अन्य यात्रियों को इस ट्रेन में सभी तरह की सहूलियतों की व्यवस्था की गई है।
इस अवसर पर श्रीमती जयदेवी विधायक मलिहाबाद, पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया, परमिन्दर सिंह सदस्य अल्पसंख्यक आयोग के अलावा प्रशांत कुमार मिश्र, जीएमएमसीएफ रायबरेली, रजनी हसीजा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आईआरसीटीसी, चन्द्रवीर सिंह रमण महाप्रबंधक एनईआर, समेत रेलवे के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

विधानभवन और पुरानी सरकारी इमारतों की बदलेगी सूरत

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में विधान भवन, सचिवालय परिसर समेत कई अन्य सरकारी इमारतों को जल्दी नया रूप दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य संपत्ति विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिए हैं। विधानभवन एवं सचिवालय परिसर के पुनर्विकास के लिए प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया गया है।
  
नियोजन विभाग तय करेगा कंसल्टेंट 

  


सीएम योगी के समक्ष बैठक में राज्य संपत्ति विभाग ने बताया कि प्रथम चरण के कार्य के लिए स्थल के चयन की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। अब आगे की कार्यवाही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के द्वारा की जाएगी। वहीं कंसल्टेंट का चयन नियोजन विभाग करेगा। यह कार्यवाही आगामी तीन माह में पूरी कर ली जाएगी। सीएम ने भी निर्माण से पहले आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।
 
कई सरकारी भवनों को मिलेगा नया रूप 

विधान भवन व सचिवालय परिसर के अलावा राजधानी लखनऊ में कई पुरानी सरकारी बिल्डिंग को नया रूप दिया जाना है। इसके लिए भी कार्ययोजना और बजट पर चर्चा की गई है। राज्य सम्पत्ति विभाग ने लखनऊ स्थित पुरानी ड्राइवर कालोनी, डालीबाग में श्रेणी-2 के नए आवासों और महानगर सचिवालय कालोनी में श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के नए आवासों के निर्माण के लिए भी स्थलों के चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली है। यही नहीं, दोनों स्थलों पर पुराने जीर्णशीर्ण आवासों की ध्वस्तीतरण की कार्यवाही की प्रक्रिया भी जारी है। वहीं कार्यदायी संस्था को भी नामित कर लिया गया है और डीपीआर ड्राइंग सहित आगणन बनाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

राजधानी लखनऊ में एटीएम काटकर 39 लाख की चोरी ,सुशांत गोल्फ सिटी की घटना 




लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौंसले बुलंद है। यही वजह है कि  सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में बदमाशों ने सोमवार की देर रात एटीएम काटकर 39 लाख की चोरी करके फरार हो गए और इसकी भनक न तो बैंक में तैनात सुरक्षा कर्मी को लगी और न ही पुलिस को। 


 मजे की बात यह भी है कि इस एटीएम के आसपास कई दुकानें भी है लेकिन किसी को इस घटना के बारे में पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि बदमाश कार से आए थे और एटीएम लूट को अंजाम देने के बाद निकल गए। अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस जानकारी देर से मिलने का रोना रो रही है। हालांकि पुलिस ने जानकारी मिलने पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 


बता दें कि जिस एटीएम को काटकर पैसे निकालने की बात सामने आयी है वह सुलतानपुर रोड पर खुरदही बाजार की है। जो कि भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम है। यहां पर वैसे तो दिन रात पुलिस की मुस्तैदी रहती है। ऐसे में बेखौफ बदमाश एटीएम को काटकर 39 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए और किसी को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। इस पूरे प्रकरण में बैंक की लापरवाही तो उजागर ही हो रही है साथ ही पुलिस भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है।  




पांच टीमों का गठन, घटना का शीघ्र होगा खुलासा : विनीत जायसवाल 


पुलिस उपायुक्त दक्षिणी विनीत जायसवाल चार अप्रैल करीब डेढ़ बजे सुशांत पुलिस को सूचना दी गई कि थाना क्षेत्र के खुरदई बाजार स्थित एक एटीएम को काटकर चोरी कर ली गई। जानकारी मिलने पर अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में जो तथ्य सामने आये उसमें पता चला कि तीन व चार अप्रैल की रात में देर रात में यह घटना  कारित की गई। जब एटीएम के द्वारा छेड़छाड़ बदमाशों द्वारा की गई तो इसका एक अलर्ट इस कंपनी के हेड क्वाटर पर जनरेट हुआ। 



  


इसके बाद कंपनी द्वारा लखनऊ के सुरक्षा इंचार्ज के पास इसका अलर्ट मैसेज द्वारा भेजा गया। इसके बाद कोई स्थानीय पुलिस को नहीं सूचना नहीं दी गई। इसके बाद चार अप्रैल को पुलिस को सूचित किया। इस घटना के शीघ्र अनावरण के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है।सूचना पुलिस को देना में जो विलंब हुआ है उस पर भी जांच की जाएगी। जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा।

3 माह में शिक्षा पर 700 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी योगी सरकार 



  




लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को हर किसी के लिए सुलभ बनाने के साथ-साथ इसकी गुणवत्ता को सुधारने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयासरत योगी सरकार ने आगामी तीन माह में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर 750 करोड़ से ज्यादा के बजट पर खर्च की कार्ययोजना बनाई है। ये राशि इन तीनों ही विभागों में पहले से जारी या नई योजनाओं पर खर्च की जाएगी। इनमें कई योजनाएं केंद्र द्वारा प्रायोजित हैं, जिन पर केंद्र सरकार द्वारा बजट की किस्त जारी होने और प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद व्यय किया जाएगा।

 प्राप्त जानकारी के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग ने विभिन्न योजनाओं पर 121 करोड़ रुपए के बजट व्यय की कार्ययोजना बनाई है तो उच्च शिक्षा विभाग ने 20 करोड़ से अधिक राशि के खर्च की कार्ययोजना प्रस्तुत की है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 600 करोड़ से ज्यादा के बजट की प्राप्ति के आधार पर व्यय का अनुमान जताया है. उल्लेखनीय है कि अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी ने समयसीमा में लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही एक बार फिर सभी विभागों को 3 माह की कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी की इसी मंशा के अनुरूप सभी विभागों ने आगामी तीन माह में विभिन्न योजनाओं पर नई मांग के माध्यम से कराए गए बजट के व्यय की कार्ययोजना प्रस्तुत की है। 

बेसिक स्कूल होंगे अपग्रेड

बेसिक शिक्षा विभाग ने 121 करोड़ से अधिक बजट के व्यय की कार्ययोजना प्रस्तुत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग को पीएम श्री योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार से 510 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त होना है। विभाग ने शुरुआती तीन माह में इस योजना के अंतर्गत 76.10 करोड़ की धनराशि व्यय करने की कार्ययोजना बनाई है।

 पीएम श्री के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत देश भर के लगभग 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है। स्कूलों को सौर पैनलों, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ग्रीन स्कूल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंड्स लाइब्रेरीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विभाग को 300 करोड़ का बजट प्राप्त होना है। विभाग की ओर से इस योजना पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्लान है। इस योजना में केंद्र सरकार नेशनल लाइब्रेरी बनाएगी और राज्यों को वार्ड और पंचायत लेवल पर बच्चों तक इसकी पहुंच के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी। 

दूसरी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार 

माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के अंतर्गत 390 करोड़ का बजट मिलना प्रस्तावित है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिस पर व्यय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना एवं आवंटित बजट के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूलों में अध्ययनरत एक अभिभावक की दूसरी पुत्री की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए विभाग को 5 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है।

 विभाग इस योजना के तहत शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के बाद जनपदों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अप्रैल के लिए 1.39 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंड्स लाइब्रेरीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 237 करोड़ के बजट का प्रावधान है, जिस पर विभाग ने कहा है कि केंद्रांश की प्रथम किस्त जून 2023 में प्राप्त होने की संभावना है जिसके बाद शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के लिए क्रमशः 5 और एक करोड़ के बजट पर व्यय का विवरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।  

उच्च शिक्षा के साथ मिलेगा स्किल हब

बेसिक और माध्यमिक के अलावा उच्च शिक्षा विभाग ने भी आगामी तीन माह के लिए बजट व्यय की कार्ययोजना प्रस्तुत की है। इसके अंतर्गत स्किल हब की स्थापना के लिए 2.10 करोड़ के बजट का प्रावधान है। विभाग इसके लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद व आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। इस योजना के माध्यम से सरकार स्कूल छोड़ चुके छात्र-छात्राओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने और स्कूल के बाद तथा सप्ताहिक अवकाश के दिन स्किल ट्रेनिंग के शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स कराएगी।

 वहीं उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन पर 2 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना पर 10 करोड़ रुपए, वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 5 करोड़ रुपए और रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्किल हब पर एक करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कुल मिलाकर उच्च शिक्षा विभाग आगामी तीन माह में 20.1 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय करेगा

मण्डलायुक्त ने राजकीय बाल गृह (शिशु) 3 प्राग नारायण रोड का किया औचक निरीक्षण



  


लखनऊ। मण्डलायुक्त डा रोशन जैकब ने आज राजकीय बाल गृह (शिशु) 3 प्राग नारायण रोड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिशु गृह कैम्पस में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की शिशु गृह में शिशुओं की देखभाल के लिए कितने आया/सेविका कार्यरत है। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में 30 आया (सेविकायें) कार्यरत है, जो शिशुओं की देखभाल के लिये शिफ्टवार कार्य करती है। उन्होंने मैन पावर बढ़ाये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिये।

मण्डलायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण व बच्चों का फीडिंग ससमय कराते रहे मेन्यू चार्ट के अनुसार बच्चों को डाइट देते रहे। उन्होंने कहा कि कमजोर कम वजन वाले बच्चों को केले का पाउडर और रागी भी दिया जाये। बच्चों को पोषणयुक्त भोजन प्राथमिकता पर दिया जाये।
निरीक्षण के दौरान मण्डलायुक्त ने बाल गृह (शिशु) में बच्चों को दुलारते हुये उनका नाम जाना और बच्चें उनकों देखकर प्रफुल्लित हुये। 

उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया की एनआरसी, बलरामपुर अस्पताल में जो भी बाल शिशु भर्ती होते है उनका ट्रीटमेन्ट प्राथमिकता पर करें और बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये प्रत्येक सप्ताह में एक दिवस निर्धारित करके प्रत्येक बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने के निर्देश दिये। मण्डलायुक्त ने शिशु गृह में विटीमिन युक्त, दवायें उपलब्ध कराने व बच्चों की देखभाल हेतु एक एनम की नियमित रूप से विजिट किये जाने के निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त ने शिशु गृह के 02-06 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था व गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त की। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को अवगत कराया गया कि 3 अध्यापकों द्वारा बच्चों को शिक्षा गुणवत्तापूर्ण दी जा रही है। बच्चों की पुस्तकों को क्रय कर लिया गया है। बच्चों को सुबह 10 बजे से सांय 4 बजे तक नियमित रूप से शिक्षा दी जाती है।

*सीएम योगी ने कहा- युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को जेल के चक्कर काटने पड़ जाएंगे*

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले चयन आयोगों पर सवाल उठते थे, युवाओं को आंदोलन करना पड़ता था। चयन प्रक्रिया के पारदर्शी न होने की वजह से युवाओं को धरना-प्रदर्शन और आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ता था। भाई-भतीजावाद का बोलबाला था। पैसे का लेनदेन होता था। कुछ लोगों के घरों से सूची बन कर जाती थी, जो योग्य नहीं होते थे उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता था। 

  




उन्होंने कहा कि आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आपने अपनी नौकरी के लिए इस सरकार के समय आवेदन किया, जिसमें पूरी ईमानदारी के साथ चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। किसी भी स्तर पर सिफारिश की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। 

यूपी में कार्य करना गर्व की बात 
सीएम योगी ने बुधवार को मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने 13 से ज्यादा विभागों के चयनित हुए 795 अभ्यर्थियों को बधाई दी और कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्य करना देश के किसी भी अधिकारी या कार्मिक के लिये गर्व की बात है। ये मान्यता है कि जिस अधिकारी या कार्मिक ने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी से कार्य कर लिए वह देश और दुनिया के अंदर कहीं भी सफलता के नये झंडे गाड़ सकता है। यहां कार्य करने वाले कार्मिकों के बारे में यह धारणा इसलिए है क्योंकि यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। 

सरकार की कार्यपद्धति ने यूपी की छवि पर लगे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है
सीएम योगी ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी के बीच में शासन की योजनाओं को पूरी पारदर्शी तरीके से सभी तक पहुंचना एक बड़ा दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और उससे जुड़े हुए कार्मिक शासन और जनमानस के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जितनी तत्परता और ईमानदारी के साथ यह सेतु का कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, शासन की छवि आम जनमानस के बीच उतनी ही अच्छी होती है। साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उतनी ही तत्परता और पारदर्शी तरीके से मिलता हुआ दिखाई देता है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 मैं मैंने कहा था कि यदि किसी ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसको जेल के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। उसे इस प्रकार की स्थिति में पहुंचाएंगे कि उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति शासन की सेवाओं में आने का सपना नहीं देख पाएगा। आज सरकार की कार्यपद्धति ने यूपी की छवि पर लगे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। सीएम योगी ने कहा कि विगत छह वर्ष के अंदर हमारी प्रशासनिक टीम ने शासन के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ मिल कर के केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है और इसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं।  शासन और प्रशासन के कार्य से ही प्रदेश की धारणा बदलती है। जब आम जनमानस की धारणा बदली है तो देश और दुनिया में भी प्रदेश की छवि बदलने में समय नहीं लगता है। 

32 हजार को मिल चुका है नियुक्ति पत्र
मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी से लगातार जोड़ रही है। सरकार पिछले छह वर्ष में साढ़े पांच लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। वहीं योगी 2.0 से अब तक की बात की जाए तो निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश सरकार 32 हजार 436 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरित कर चुकी है।

बोले अभ्यर्थी- पारदर्शी तरीके से हुआ चयन
खाद्य एवं रसद विभाग में विपणन निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुई बाराबंकी की नेहा वर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी होने की वजह से ही हम लोगों का चयन हो पाया है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी चयनित हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से करूंगी।
श्रम एवं सेवा योजन विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए प्रतापगढ़ के डॉक्टर रवि सिंह ने कहा कि अपने दायित्व का पूरी निष्ठा से निर्वहन करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की वजह से ही आज हम लोग यहां हैं। 
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त हुईं अयोध्या की प्रतिमा शुक्ला ने कहा कि मिशन रोजगार के अंतर्गत हम चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह भर्ती भी पिछली भर्तियों की तरह ही पूरी तरह से समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी रही। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है।
कार्यक्रम के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर, प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री आशीष पटेल, आबकारी एवं मद्य निषेध के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह समेत अन्य मौजूद थे।

सपा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव  रामगोपाल यादव प्रधानों से मांगे माफी, नहीं करेंगे आंदोलनः अमित राज यादव

लखनऊ। बुधवार को समय करीब 1:30 बजे अखिल भारतीय प्रधान संगठन के लखनऊ जिला कार्यालय बीबीडी थाना क्षेत्र स्थित गोयल कॉलेज के सामने अनौरा कला इंदिरा नहर पुल अयोध्या लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास प्रधानों पर अभद्र टिप्पणी यह जाने से नाराज प्रधानों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव का पुतला जलाया और अपना विरोध दर्ज कराया। 

  


विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष अमित राज यादव ने राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सपा रामगोपाल यादव से सामाजिक रुप से प्रधानों से माफी मांगने की मांग की।उन्होंने बताया कि ऐसा न करने पर प्रधान संगठन प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन करेगा।

 प्रधान संगठन के लखनऊ जिला अध्यक्ष अमित राज यादव की ओर से साथियों सहित जिला कार्यालय पर पुतला दहन में प्रमुख रूप से जुग्गौर प्रधान,  नरेंदी प्रधान, पपनामऊ प्रधान, गढी छतेना प्रधान, मेहौरा प्रधान, सिकंदरपुर प्रधान, रैथा प्रधान, सरौरा प्रधान, सैरपुर प्रधान, कोंडरी धौली प्रधान, दुगवर प्रधान समेत प्रधान संगठन के जिले की टीम के तमाम प्रधान तथा  तमाम जनप्रतिनिधि व सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

अखिलेश को भेट की भारतीय संविधान की पुस्तक


  


लखनऊ। सोमवार को देर शाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रायबरेली से लखनऊ वापस जाते समय मोहनलालगंज में अधिवक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया और उनको भारतीय संविधान की पुस्तक भेट की।

मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के महामंत्री राम लखन यादव, लवकुश यादव, राम समुझ रावत, अमरेंद्र प्रताप सिंह, अरुणेश प्रताप सिंह, मोहम्मद अकरम, केपी यादव, मोहम्मद आरिफ कुरैशी, गुड्डू यादव सहित तमाम कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओ ने अखिलेश यादव का फूल मालाओं से स्वागत किया।

 अधिवक्ता राम लखन यादव, राम समुझ रावत और एसडीवी एकेडमी के प्रबंधक लवकुश यादव ने पूर्व मुख्य मंत्री को भारतीय संविधान की पुस्तक भेट की।

शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले आठ लोगों पर रहीमाबाद पुलिस की कार्रवाई


  


लखनऊ । रहीमाबाद थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था में व्यवधान डालने वाले लोगों पर रहीमाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अलग-अलग क्षेत्रों से 8 लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग में चालान किया गया ।

इंस्पेक्टर अख्तियार अहमद अंसारी ने बताया कि शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रमजान व आगामी ईद के त्यौहार को देखते हुए क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर पुलिस सतर्कता के साथ शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर निगाह रखे हुए हैं । 

मंगलवार को थाना रहीमाबाद क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्थानों पर शांति व्यवस्था भंग करने वाले अभियुक्त 1. मोहम्मद नासिर निवासी तकिया रहीमाबाद , मुकेश , बंशीलाल, महेश निवासी गण सुरती खेड़ा मजरा सिसवारा, रमेश, सुनीता, निवासी ग्राम कल्याण पुर ,मूलचन्द, रेनू निवासी कैथन खेड़ा  थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ को हिरासत में लेकर सहायक पुलिस आयुक्त में पाबंद किया गया है।