विधानभवन और पुरानी सरकारी इमारतों की बदलेगी सूरत

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में विधान भवन, सचिवालय परिसर समेत कई अन्य सरकारी इमारतों को जल्दी नया रूप दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य संपत्ति विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिए हैं। विधानभवन एवं सचिवालय परिसर के पुनर्विकास के लिए प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया गया है।
  
नियोजन विभाग तय करेगा कंसल्टेंट 

  


सीएम योगी के समक्ष बैठक में राज्य संपत्ति विभाग ने बताया कि प्रथम चरण के कार्य के लिए स्थल के चयन की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। अब आगे की कार्यवाही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के द्वारा की जाएगी। वहीं कंसल्टेंट का चयन नियोजन विभाग करेगा। यह कार्यवाही आगामी तीन माह में पूरी कर ली जाएगी। सीएम ने भी निर्माण से पहले आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।
 
कई सरकारी भवनों को मिलेगा नया रूप 

विधान भवन व सचिवालय परिसर के अलावा राजधानी लखनऊ में कई पुरानी सरकारी बिल्डिंग को नया रूप दिया जाना है। इसके लिए भी कार्ययोजना और बजट पर चर्चा की गई है। राज्य सम्पत्ति विभाग ने लखनऊ स्थित पुरानी ड्राइवर कालोनी, डालीबाग में श्रेणी-2 के नए आवासों और महानगर सचिवालय कालोनी में श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के नए आवासों के निर्माण के लिए भी स्थलों के चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली है। यही नहीं, दोनों स्थलों पर पुराने जीर्णशीर्ण आवासों की ध्वस्तीतरण की कार्यवाही की प्रक्रिया भी जारी है। वहीं कार्यदायी संस्था को भी नामित कर लिया गया है और डीपीआर ड्राइंग सहित आगणन बनाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

राजधानी लखनऊ में एटीएम काटकर 39 लाख की चोरी ,सुशांत गोल्फ सिटी की घटना 




लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौंसले बुलंद है। यही वजह है कि  सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में बदमाशों ने सोमवार की देर रात एटीएम काटकर 39 लाख की चोरी करके फरार हो गए और इसकी भनक न तो बैंक में तैनात सुरक्षा कर्मी को लगी और न ही पुलिस को। 


 मजे की बात यह भी है कि इस एटीएम के आसपास कई दुकानें भी है लेकिन किसी को इस घटना के बारे में पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि बदमाश कार से आए थे और एटीएम लूट को अंजाम देने के बाद निकल गए। अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस जानकारी देर से मिलने का रोना रो रही है। हालांकि पुलिस ने जानकारी मिलने पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 


बता दें कि जिस एटीएम को काटकर पैसे निकालने की बात सामने आयी है वह सुलतानपुर रोड पर खुरदही बाजार की है। जो कि भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम है। यहां पर वैसे तो दिन रात पुलिस की मुस्तैदी रहती है। ऐसे में बेखौफ बदमाश एटीएम को काटकर 39 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए और किसी को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। इस पूरे प्रकरण में बैंक की लापरवाही तो उजागर ही हो रही है साथ ही पुलिस भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है।  




पांच टीमों का गठन, घटना का शीघ्र होगा खुलासा : विनीत जायसवाल 


पुलिस उपायुक्त दक्षिणी विनीत जायसवाल चार अप्रैल करीब डेढ़ बजे सुशांत पुलिस को सूचना दी गई कि थाना क्षेत्र के खुरदई बाजार स्थित एक एटीएम को काटकर चोरी कर ली गई। जानकारी मिलने पर अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में जो तथ्य सामने आये उसमें पता चला कि तीन व चार अप्रैल की रात में देर रात में यह घटना  कारित की गई। जब एटीएम के द्वारा छेड़छाड़ बदमाशों द्वारा की गई तो इसका एक अलर्ट इस कंपनी के हेड क्वाटर पर जनरेट हुआ। 



  


इसके बाद कंपनी द्वारा लखनऊ के सुरक्षा इंचार्ज के पास इसका अलर्ट मैसेज द्वारा भेजा गया। इसके बाद कोई स्थानीय पुलिस को नहीं सूचना नहीं दी गई। इसके बाद चार अप्रैल को पुलिस को सूचित किया। इस घटना के शीघ्र अनावरण के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है।सूचना पुलिस को देना में जो विलंब हुआ है उस पर भी जांच की जाएगी। जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा।

3 माह में शिक्षा पर 700 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी योगी सरकार 



  




लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को हर किसी के लिए सुलभ बनाने के साथ-साथ इसकी गुणवत्ता को सुधारने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयासरत योगी सरकार ने आगामी तीन माह में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर 750 करोड़ से ज्यादा के बजट पर खर्च की कार्ययोजना बनाई है। ये राशि इन तीनों ही विभागों में पहले से जारी या नई योजनाओं पर खर्च की जाएगी। इनमें कई योजनाएं केंद्र द्वारा प्रायोजित हैं, जिन पर केंद्र सरकार द्वारा बजट की किस्त जारी होने और प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद व्यय किया जाएगा।

 प्राप्त जानकारी के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग ने विभिन्न योजनाओं पर 121 करोड़ रुपए के बजट व्यय की कार्ययोजना बनाई है तो उच्च शिक्षा विभाग ने 20 करोड़ से अधिक राशि के खर्च की कार्ययोजना प्रस्तुत की है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 600 करोड़ से ज्यादा के बजट की प्राप्ति के आधार पर व्यय का अनुमान जताया है. उल्लेखनीय है कि अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी ने समयसीमा में लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही एक बार फिर सभी विभागों को 3 माह की कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी की इसी मंशा के अनुरूप सभी विभागों ने आगामी तीन माह में विभिन्न योजनाओं पर नई मांग के माध्यम से कराए गए बजट के व्यय की कार्ययोजना प्रस्तुत की है। 

बेसिक स्कूल होंगे अपग्रेड

बेसिक शिक्षा विभाग ने 121 करोड़ से अधिक बजट के व्यय की कार्ययोजना प्रस्तुत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग को पीएम श्री योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार से 510 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त होना है। विभाग ने शुरुआती तीन माह में इस योजना के अंतर्गत 76.10 करोड़ की धनराशि व्यय करने की कार्ययोजना बनाई है।

 पीएम श्री के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत देश भर के लगभग 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है। स्कूलों को सौर पैनलों, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ग्रीन स्कूल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंड्स लाइब्रेरीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विभाग को 300 करोड़ का बजट प्राप्त होना है। विभाग की ओर से इस योजना पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्लान है। इस योजना में केंद्र सरकार नेशनल लाइब्रेरी बनाएगी और राज्यों को वार्ड और पंचायत लेवल पर बच्चों तक इसकी पहुंच के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी। 

दूसरी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार 

माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के अंतर्गत 390 करोड़ का बजट मिलना प्रस्तावित है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिस पर व्यय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना एवं आवंटित बजट के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूलों में अध्ययनरत एक अभिभावक की दूसरी पुत्री की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए विभाग को 5 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है।

 विभाग इस योजना के तहत शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के बाद जनपदों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अप्रैल के लिए 1.39 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंड्स लाइब्रेरीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 237 करोड़ के बजट का प्रावधान है, जिस पर विभाग ने कहा है कि केंद्रांश की प्रथम किस्त जून 2023 में प्राप्त होने की संभावना है जिसके बाद शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के लिए क्रमशः 5 और एक करोड़ के बजट पर व्यय का विवरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।  

उच्च शिक्षा के साथ मिलेगा स्किल हब

बेसिक और माध्यमिक के अलावा उच्च शिक्षा विभाग ने भी आगामी तीन माह के लिए बजट व्यय की कार्ययोजना प्रस्तुत की है। इसके अंतर्गत स्किल हब की स्थापना के लिए 2.10 करोड़ के बजट का प्रावधान है। विभाग इसके लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद व आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। इस योजना के माध्यम से सरकार स्कूल छोड़ चुके छात्र-छात्राओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने और स्कूल के बाद तथा सप्ताहिक अवकाश के दिन स्किल ट्रेनिंग के शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स कराएगी।

 वहीं उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन पर 2 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना पर 10 करोड़ रुपए, वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 5 करोड़ रुपए और रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्किल हब पर एक करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कुल मिलाकर उच्च शिक्षा विभाग आगामी तीन माह में 20.1 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय करेगा

मण्डलायुक्त ने राजकीय बाल गृह (शिशु) 3 प्राग नारायण रोड का किया औचक निरीक्षण



  


लखनऊ। मण्डलायुक्त डा रोशन जैकब ने आज राजकीय बाल गृह (शिशु) 3 प्राग नारायण रोड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिशु गृह कैम्पस में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की शिशु गृह में शिशुओं की देखभाल के लिए कितने आया/सेविका कार्यरत है। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में 30 आया (सेविकायें) कार्यरत है, जो शिशुओं की देखभाल के लिये शिफ्टवार कार्य करती है। उन्होंने मैन पावर बढ़ाये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिये।

मण्डलायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण व बच्चों का फीडिंग ससमय कराते रहे मेन्यू चार्ट के अनुसार बच्चों को डाइट देते रहे। उन्होंने कहा कि कमजोर कम वजन वाले बच्चों को केले का पाउडर और रागी भी दिया जाये। बच्चों को पोषणयुक्त भोजन प्राथमिकता पर दिया जाये।
निरीक्षण के दौरान मण्डलायुक्त ने बाल गृह (शिशु) में बच्चों को दुलारते हुये उनका नाम जाना और बच्चें उनकों देखकर प्रफुल्लित हुये। 

उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया की एनआरसी, बलरामपुर अस्पताल में जो भी बाल शिशु भर्ती होते है उनका ट्रीटमेन्ट प्राथमिकता पर करें और बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये प्रत्येक सप्ताह में एक दिवस निर्धारित करके प्रत्येक बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने के निर्देश दिये। मण्डलायुक्त ने शिशु गृह में विटीमिन युक्त, दवायें उपलब्ध कराने व बच्चों की देखभाल हेतु एक एनम की नियमित रूप से विजिट किये जाने के निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त ने शिशु गृह के 02-06 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था व गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त की। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को अवगत कराया गया कि 3 अध्यापकों द्वारा बच्चों को शिक्षा गुणवत्तापूर्ण दी जा रही है। बच्चों की पुस्तकों को क्रय कर लिया गया है। बच्चों को सुबह 10 बजे से सांय 4 बजे तक नियमित रूप से शिक्षा दी जाती है।

*सीएम योगी ने कहा- युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को जेल के चक्कर काटने पड़ जाएंगे*

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले चयन आयोगों पर सवाल उठते थे, युवाओं को आंदोलन करना पड़ता था। चयन प्रक्रिया के पारदर्शी न होने की वजह से युवाओं को धरना-प्रदर्शन और आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ता था। भाई-भतीजावाद का बोलबाला था। पैसे का लेनदेन होता था। कुछ लोगों के घरों से सूची बन कर जाती थी, जो योग्य नहीं होते थे उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता था। 

  




उन्होंने कहा कि आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आपने अपनी नौकरी के लिए इस सरकार के समय आवेदन किया, जिसमें पूरी ईमानदारी के साथ चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। किसी भी स्तर पर सिफारिश की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। 

यूपी में कार्य करना गर्व की बात 
सीएम योगी ने बुधवार को मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने 13 से ज्यादा विभागों के चयनित हुए 795 अभ्यर्थियों को बधाई दी और कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्य करना देश के किसी भी अधिकारी या कार्मिक के लिये गर्व की बात है। ये मान्यता है कि जिस अधिकारी या कार्मिक ने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी से कार्य कर लिए वह देश और दुनिया के अंदर कहीं भी सफलता के नये झंडे गाड़ सकता है। यहां कार्य करने वाले कार्मिकों के बारे में यह धारणा इसलिए है क्योंकि यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। 

सरकार की कार्यपद्धति ने यूपी की छवि पर लगे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है
सीएम योगी ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी के बीच में शासन की योजनाओं को पूरी पारदर्शी तरीके से सभी तक पहुंचना एक बड़ा दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और उससे जुड़े हुए कार्मिक शासन और जनमानस के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जितनी तत्परता और ईमानदारी के साथ यह सेतु का कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, शासन की छवि आम जनमानस के बीच उतनी ही अच्छी होती है। साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उतनी ही तत्परता और पारदर्शी तरीके से मिलता हुआ दिखाई देता है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 मैं मैंने कहा था कि यदि किसी ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसको जेल के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। उसे इस प्रकार की स्थिति में पहुंचाएंगे कि उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति शासन की सेवाओं में आने का सपना नहीं देख पाएगा। आज सरकार की कार्यपद्धति ने यूपी की छवि पर लगे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। सीएम योगी ने कहा कि विगत छह वर्ष के अंदर हमारी प्रशासनिक टीम ने शासन के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ मिल कर के केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है और इसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं।  शासन और प्रशासन के कार्य से ही प्रदेश की धारणा बदलती है। जब आम जनमानस की धारणा बदली है तो देश और दुनिया में भी प्रदेश की छवि बदलने में समय नहीं लगता है। 

32 हजार को मिल चुका है नियुक्ति पत्र
मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी से लगातार जोड़ रही है। सरकार पिछले छह वर्ष में साढ़े पांच लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। वहीं योगी 2.0 से अब तक की बात की जाए तो निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश सरकार 32 हजार 436 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरित कर चुकी है।

बोले अभ्यर्थी- पारदर्शी तरीके से हुआ चयन
खाद्य एवं रसद विभाग में विपणन निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुई बाराबंकी की नेहा वर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी होने की वजह से ही हम लोगों का चयन हो पाया है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी चयनित हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से करूंगी।
श्रम एवं सेवा योजन विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए प्रतापगढ़ के डॉक्टर रवि सिंह ने कहा कि अपने दायित्व का पूरी निष्ठा से निर्वहन करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की वजह से ही आज हम लोग यहां हैं। 
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त हुईं अयोध्या की प्रतिमा शुक्ला ने कहा कि मिशन रोजगार के अंतर्गत हम चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह भर्ती भी पिछली भर्तियों की तरह ही पूरी तरह से समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी रही। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है।
कार्यक्रम के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर, प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री आशीष पटेल, आबकारी एवं मद्य निषेध के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह समेत अन्य मौजूद थे।

सपा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव  रामगोपाल यादव प्रधानों से मांगे माफी, नहीं करेंगे आंदोलनः अमित राज यादव

लखनऊ। बुधवार को समय करीब 1:30 बजे अखिल भारतीय प्रधान संगठन के लखनऊ जिला कार्यालय बीबीडी थाना क्षेत्र स्थित गोयल कॉलेज के सामने अनौरा कला इंदिरा नहर पुल अयोध्या लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास प्रधानों पर अभद्र टिप्पणी यह जाने से नाराज प्रधानों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव का पुतला जलाया और अपना विरोध दर्ज कराया। 

  


विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष अमित राज यादव ने राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सपा रामगोपाल यादव से सामाजिक रुप से प्रधानों से माफी मांगने की मांग की।उन्होंने बताया कि ऐसा न करने पर प्रधान संगठन प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन करेगा।

 प्रधान संगठन के लखनऊ जिला अध्यक्ष अमित राज यादव की ओर से साथियों सहित जिला कार्यालय पर पुतला दहन में प्रमुख रूप से जुग्गौर प्रधान,  नरेंदी प्रधान, पपनामऊ प्रधान, गढी छतेना प्रधान, मेहौरा प्रधान, सिकंदरपुर प्रधान, रैथा प्रधान, सरौरा प्रधान, सैरपुर प्रधान, कोंडरी धौली प्रधान, दुगवर प्रधान समेत प्रधान संगठन के जिले की टीम के तमाम प्रधान तथा  तमाम जनप्रतिनिधि व सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

अखिलेश को भेट की भारतीय संविधान की पुस्तक


  


लखनऊ। सोमवार को देर शाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रायबरेली से लखनऊ वापस जाते समय मोहनलालगंज में अधिवक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया और उनको भारतीय संविधान की पुस्तक भेट की।

मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के महामंत्री राम लखन यादव, लवकुश यादव, राम समुझ रावत, अमरेंद्र प्रताप सिंह, अरुणेश प्रताप सिंह, मोहम्मद अकरम, केपी यादव, मोहम्मद आरिफ कुरैशी, गुड्डू यादव सहित तमाम कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओ ने अखिलेश यादव का फूल मालाओं से स्वागत किया।

 अधिवक्ता राम लखन यादव, राम समुझ रावत और एसडीवी एकेडमी के प्रबंधक लवकुश यादव ने पूर्व मुख्य मंत्री को भारतीय संविधान की पुस्तक भेट की।

शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले आठ लोगों पर रहीमाबाद पुलिस की कार्रवाई


  


लखनऊ । रहीमाबाद थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था में व्यवधान डालने वाले लोगों पर रहीमाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अलग-अलग क्षेत्रों से 8 लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग में चालान किया गया ।

इंस्पेक्टर अख्तियार अहमद अंसारी ने बताया कि शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रमजान व आगामी ईद के त्यौहार को देखते हुए क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर पुलिस सतर्कता के साथ शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर निगाह रखे हुए हैं । 

मंगलवार को थाना रहीमाबाद क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्थानों पर शांति व्यवस्था भंग करने वाले अभियुक्त 1. मोहम्मद नासिर निवासी तकिया रहीमाबाद , मुकेश , बंशीलाल, महेश निवासी गण सुरती खेड़ा मजरा सिसवारा, रमेश, सुनीता, निवासी ग्राम कल्याण पुर ,मूलचन्द, रेनू निवासी कैथन खेड़ा  थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ को हिरासत में लेकर सहायक पुलिस आयुक्त में पाबंद किया गया है।

पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित होंगे प्रयागराज और नैमिषारण्य 



  


लखनऊ।  योगी सरकार काशी, अयोध्या और मथुरा ही नहीं बल्कि प्रयागराज और नैमिषारण्य को भी धार्मिक पर्यटन के बड़े केन्द्र के तौर पर विकसित करेगी।

केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम द्वितीय के तहत इन दोनों स्थलों का चयन अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए हुआ है। सरकार 2025 के महाकुंभ से पहले प्रयागराज में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई बड़े काम करने जा रही है। साथ ही नैमिष के कायाकल्प के लिए भी कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस सम्बंध में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित कर लिया गया है।

प्रयागराज में  87 परियोजनाओं पर ढाई हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि धार्मिक पर्यटन के रूप में प्रयागराज को नई पहचान देने के लिए योगी सरकार 87 परियोजनाओं पर ढाई हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। सरकार की मंशा प्रयागराज में स्थाई विकास पर है। इसके तहत छह लेन के तीन पुलों का निर्माण, निर्मल गंगा अभियान के तहत गंगा को प्रदूषण मुक्त करना, गंगा और यमुना के तटों पर सात पक्के घाटों का निर्माण, यमुना में पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, द्वादश माधव राम मंदिर का सौंदर्यीकरण, पांच कोसी मार्ग को नया स्वरूप, नैनी के अरेल में यमुना तट पर त्रिवेणी पुष्प का पुनुरोद्धार, डिजिटल कुम्भ संग्रहालय,‘पेंट माय सिटी’ की तर्ज पर गंगा और यमुना के घाटों को "ग्लो माय रिवर फ्रंट" के तहत नया स्वरूप देना, फाफामऊ में स्थित पुराने कर्जन ब्रिज को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने जैसे अन्य कार्य शामिल हैं। महाकुंभ से पहले सरकार इन सभी कार्यों को सरकार पूर्ण करा लेगी।

तपोस्थली नैमिषारण्य की पौराणिक महत्ता को देखते हुए पूरे क्षेत्र का होगा कायाकल्प

सूत्रों के अनुसार 88 हजार ऋषियों की पावन तपोस्थली नैमिषारण्य और मिश्रिख-नीमसार की पौराणिक महत्ता को देखते हुए योगी सरकार पर्यटन की दृष्टि से इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करेगी। इसके लिए सरकार श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद का गठन कर चुकी है, जिसमें सीतापुर और हरदोई जिले के 36 गांवों को शामिल किया है। इस क्षेत्र को वैदिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और इको टूरिज्म के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

नैमिषारण्य और मिश्रिख-नीमसार समेकित विकास के लिए धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का भी चयन कर लिया गया है। इन स्थलों को विदेशी श्रद्धालुओं और सैलानियों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इनमें मां ललिता देवी मंदिर के द्वार का निर्माण, चक्रतीर्थ कुंड की सफाई, गौकुंड, सत्संग भवन, सभास्थल और प्रतीक्षा क्षेत्र के अलावा गोदावरी कुंड एवं ब्रह्म कुंड को ठीक किया जाएगा। साथ ही सरकार इस क्षेत्र में पड़ने वाले अन्य प्रमुख स्थानों को भी डेवलप करेगी।

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार

लखनऊ। मंगलवार को मलिहाबाद पुलिस द्वारा  कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैनामा कराने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर गया। 

  




इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि काफी दिनों से पुलिस द्वारा इनकी तलाश जारी थी।इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इकबाल पुत्र इश्तियाक व  एजाज अहमद पुत्र स्वर्गीय रहमत अली निवासी सिकरोरी थाना दुबग्गा द्वारा एक जमीन तहसील मलिहाबाद के अंतर्गत ग्राम जिन्दौर  में जमीन बेची गयी थी। खरीदने वाले को गुमराह करते हुए  कूट रचित तरीके दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से बैनामा किया गया था जबकि मौके की स्थिति कुछ और थी  खरीदार द्वारा जब जानकारी हुई थी तो दोनों के विरुद्ध कूटरचित धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मलिहाबाद थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से ही दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गयी थी ।बुधवार को उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार पटेल, कांस्टेबल उमेश चंद ,रवि कुमार द्वारा दबिश देते हुए सिकरोरी दुबग्गा से गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया हैं जहां से उनको जेल रवाना कर दिया गया।