इंदौर में रामनवमी के दिन बावड़ी धंसने से 36 लोगों की मौत मामले में बेलेश्वर महादेव मंदिर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला






मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी के दिन बावड़ी धंसने से 36 लोगों की जांन चल गई थी। हादसे से सबक लेते हुए इंदौर नगर निगम और पुलिस ने सोमवार सुबह बड़ी कार्रवाई शुरू की।

प्रशासन ने ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जहां बावड़ी या कुएं हैं और जिसे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। सुबह जब लोग रामनवमी हादसे वाले स्थान पर मंदिर पहुंचे, तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। बहस करने वालों पर लट्ठ भी चलाए गए। मीडिया को भी बाहर रखा गया है।

जानकारी के मुताबिक, रविवार रात 12 बजे नोटिस चिपकाया गया था। जेसीबी डंपर रात को ही आ गए थे और सुबह 6 बजे कारवाई शुरू हुई। हर घर के आगे पुलिस मौजूद रही। पहले निर्माणाधीन मंदिर की दीवारें तोड़ी गई और फिर आम बावडी वाले मंदिर से मूर्तियों को हटाया गया।

मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये

बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर के पटेल नगर इलाके में रामनवमी के अवसर पर बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में आयोजित 'हवन' के दौरान एक बावड़ी की छत गिरने से कई श्रद्धालु उसकी चपेट में आ गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

अरविंद केजरीवाल ने गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर जमकर साधा निशाना, कहा, भाजपा नेताओं व अन्य ने मिलकर पूरे असम को किया बर्बाद






दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुवाहाटी में एक जनसभा को रविवार को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि असम की जनता में इतनी ताकत है कि वो सरकार को उखाड़ फेंक सकती है।

 इस दौरान उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने परीक्षा पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि राज्य में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जनता को मुफ्त बिजली, सभी बेरोजगारों को नौकरी की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बीते सात वर्षों के दौरान दिल्ली की सूरत बदली है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा गंदी राजनीति के अलावा विकास का काम भी नहीं करती है।

उन्होंने कहा कि असम के पास नदियां, इतना पानी उपलब्ध है। अच्छा मौसम, हरियाली दी है। मगर भाजपा के नेताओं और अन्य पार्टियों ने यहां सब बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 75 वर्षों में 52 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को मौका दिया और उनकी सरकार बनाई। बीते सात वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इन सभी पार्टियों पर जनता ने भरोसा जताया है। मगर असल में सभी पार्टियों ने जनता को धोखा दिया है। असम की जनता इन सभी पार्टियों से परेशान है तभी आम आदमी पार्टी को न्यौता दिया है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि असम में हिमंत की और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक साथ बनी थी। दिल्ली में स्कूल, पानी, सड़कें सभी का रूप बदल गया है। दिल्ली विकसित हो गई है। असम में बीते सात वर्षों में मुख्यमंत्री ने क्या दिया है? उन्होंने कहा कि असम में सिर्फ गंदी राजनीति की गई है। यहां सिर्फ नफरत की राजनीति हुई है, जबकि विकास नहीं हुआ है।

इंदौर में रामनवमी के दिन बावड़ी हादसे में 36 श्रद्धालुओं की मौत के मामले में अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने का कांग्रेस नेता ने भाजपा सांसद पर लगाया आरोप



 इंदौर के स्नेह नगर (पटेल नगर) मोहल्ले में रामनवमी के दिन हुए बावड़ी हादसे में 36 श्रद्धालुओं की मौत के बाद प्रशासन ने जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए मंदिर ट्रस्ट के दो पदाधिकारियों और नगर निगम के दो कनिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर की है, यद्यपि यह सवाल अनुत्तरित ही है कि मंदिर के नाम पर बावड़ी को ढंकने और अतिक्रमण की जानकारी होने के बावजूद नगर निगम किस राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं कर सका। 36 जिंदगियों के अवैध निर्माण की कीमत चुकाने का जिम्मेदार आखिर कौन है?

कांग्रेस नेता और स्थानीय निवासी खुलकर भाजपा सांसद शंकर लालवानी पर अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। संयोग से लालवानी और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी एक ही सामाजिक वर्ग (सिंधी) से संबंधित हैं। इसे लेकर शनिवार को युवक कांग्रेस ने लालवानी के इंदौर आवास पर उग्र प्रदर्शन भी किया। पीड़ित परिवारों और रहवासियों का कहना है कि निगम ने अतिक्रमण तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन सांसद लालवानी के हस्तक्षेप के कारण बावड़ी और मंदिर का अवैध निर्माण नहीं तोड़ा जा सका। यह हादसा इसी का परिणाम है।

नोटिस देने के अलावा निगम कुछ नहीं कर सका

मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पार्षद भी रह चुके हैं। पटेल नगर के सार्वजनिक बगीचे और मंदिर में एकाधिकार बनाए रखने के लिए वे सांसद से अपनी नजदीकी का भरपूर इस्तेमाल करते रहे हैं। यही कारण है कि वे बगीचे में बावड़ी के पास ही एक नए मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। करीब डेढ़ साल पहले की गई शिकायत पर निगम ने 23 अप्रैल 2022 और 30 जनवरी 2023 को नोटिस दिए। इसके बाद कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया

निगमायुक्त भी नहीं कर सकीं कार्रवाई

मंडल और रहवासी संघ के प्रतिनिधि निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल से भी मिले, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण वे भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाईं। मालूम हो, सांसद लालवानी भी इसी कालोनी से लगे वार्ड में किसी समय पार्षद रहे हैं। श्री कच्छ पाटीदार समाज के उपाध्यक्ष कीर्ति भाई पटेल का कहना है कि आठ-दस साल पहले भी निगम का अमला अतिक्रमण हटाने आया था, लेकिन सिंधी समाज के लोगों ने हंगामा किया और नेताओं के हस्तक्षेप से यह रुक गया।

कांग्रेस विधायक शुक्ला का निशाना- लालवानी का थ्री-एम प्रेम

कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री की भोपाल यात्रा की सादगी पर सांसद लालवानी का 3-एम (मंच, माला और माइक) का प्रेम भारी पड़ गया है। इंदौर की घटना से दुखी होकर प्रधानमंत्री ने भोपाल यात्रा में स्वागत नहीं कराया, जबकि लालवानी भोपाल चले गए थे। वे 3-एम के प्रेम में अधिक अभिभूत हैं। बड़ी घटना के बाद छोटी मछलियों को निशाना बनाने का काम चल रहा है।

महापौर का जवाब- राजनीतिक दबाव का पता नहीं

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि अधिकारियों पर किस तरह का राजनीतिक दबाव था, यह तो नहीं पता, लेकिन सार्वजनिक बगीचों और बावड़ियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। निगम सर्वे कर रहा है। शहर में 629 कुएं-बावड़ी हैं, इनमें से कितने पर अवैध कब्जे हैं, यह जल्द सामने आएगा। इसके बाद अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

बावड़ी और बगीचे का अवैध निर्माण सोमवार को तोड़ेगा निगम



स्नेह नगर में 36 लोगों की जान लेने वाली पुरानी बावड़ी पर और कालोनी के बगीचे में हुए अवैध निर्माण को सोमवार को ध्वस्त किया जाएगा। रविवार को अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जाएगा। निगम ने शहर की बावड़ियों के सर्वे का आदेश दिया है। साथ ही सभी कुओं-बावडि़यों और बगीचों में हुए अवैध निर्माण तोड़ने का अभियान चलाने का निर्णय भी लिया है। अभियान की शुरुआत स्नेह नगर की बावड़ी से ही की जा रही है।

अब तक इन पर हुई कार्रवाई

नगर निगम ने भवन अधिकारी पीआर अरोलिया व निरीक्षक प्रभात तिवारी को निलंबित कर दिया है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी व सचिव मुरली सबनानी पर पुलिस ने गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है।

पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी की शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल और पथराव, हिंसा-आगजनी








डेस्क: पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी की शोभायात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ है। इस दौरान हिंसा, पथराव और आगजनी की भी खबरें सामने आई हैं। इस घटना को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों पर पथराव हुआ है। पत्थर मारे जा रहे हैं और गाड़ियां जलाई जा रही हैं। ये पथराव मुस्लिम इलाके से गुजरने के दौरान हुआ है।  

बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, 'शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चों पर पथराव हुआ है। हावड़ा हिंसा के बाद भी राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पथराव किया जा रहा है और वाहनों में तोड़फोड़ की जा रही है।'

यूपीआई पेमेंट पर इतना चार्ज लगा सकती है सरकार, आईआईटी-बंबई ने सरकार को भेजा अहम सुझाव








डेस्क: सरकार यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और इसकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के लेनदेन पर 0.3 प्रतिशत एकसमान डिजिटल भुगतान सुविधा शुल्क लगाने पर विचार कर सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-बंबई ने एक अध्ययन में यह सुझाव दिया है। ‘चार्जेस फॉर पीपीआई बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स- द डिसेप्शन’ शीर्षक से प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि 0.3 प्रतिशत सुविधा शुल्क से 2023-24 में लगभग 5,000 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं।

दुकानदारों पर शुल्क नहीं लगाने का सुझाव



मोबाइल वॉलेट के माध्यम से होने वाले भुगतान पर विनिमय शुल्क लगाने के भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के फैसले के प्रभावों का विश्लेषण करने वाले अध्ययन में कहा गया है कि दुकानदारों को मिलने वाले भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए, चाहे वह सीधे यूपीआई के जरिये आए या प्रीपेड ई-वॉलेट के माध्यम से। एनपीसीआई ने दुकानदारों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर एक अप्रैल, 2023 से भुगतान राशि का 1.1 प्रतिशत का ‘इंटरचार्ज’ शुल्क काटने का प्रावधान शुरू किया है। 

यह प्रीपेड वॉलेट आधारित यूपीआई लेनदेन पर लागू होगा। मौजूदा कानून के तहत कोई बैंक या यूपीआई का परिचालन करने वाला को प्रदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूपीआई के जरिये भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कोई शुल्क नहीं लगा सकता। हालांकि, कई मौकों पर बैंक और प्रणाली प्रदाताओं ने यूपीआई कानून की अपनी सुविधा से व्याख्या करने का प्रयास किया है।

दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने दी जानकारी












डेस्क: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 5 अप्रैल तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने 2-5 अप्रैल के दौरान पूर्वोत्तर भारत में आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ काफी व्यापक हल्की / मध्यम वर्षा होने की भविष्यवाणी की है। विभाग ने कहा है कि 2 अप्रैल को कुछ राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है। आईएमडी ने कहा कि 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच सप्ताह के अधिकांश दिनों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों जैसे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश होगी।

दिल्ली का मौसम

आईएमडी ने कहा कि रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। दिन में सामान्य मौसम रहने के बाद शाम में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 



मुंबई में मौसम

मुंबई में रविवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईएमडी ने 4 अप्रैल तक मुंबई में आसमान साफ ​​रहने की भविष्यवाणी की है। राज्य में मौसम में सामान्य रूप से उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। 

दक्षिण भारत में मौसम

इस बीच, दक्षिण भारत में, अगले 4-5 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग-अलग जगहों पर हल्की या मध्यम बारिश/आंधी, बिजली या तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि अगले पांच दिनों के दौरान पूर्व, मध्य और पश्चिम भारत में मौसम में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखाई देगा।

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी-बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर हिस्से में पांच अप्रैल तक बारिश होने की संभावना है और उसके बाद गर्मी का दौर शुरू हो सकता है। बेमौसम की इस बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसे लेकर किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई है।

हावड़ा में दंगा के बाद सियासी हलचल तेज, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को पुलिस ने रोका, जमकर बहसबाजी






डेस्क: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार हावड़ा जाने के लिए अड़े हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है। सुकांता को धारा 144 लागू होने का हवाला दिया जा रहा है। इस दौरान पुलिस और सुकांता के बीच जमकर बहसबाजी हुई। इस दौरान पश्चिम बंगाल के BJP अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यहां सीएपीएफ की तैनाती के बारे में बात करनी चाहिए। घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए।

"केवल एक धर्म के लोगों के लिए हैं बंगाल की सीएम"



बंगाल के BJP अध्यक्ष सुकांता को हिंसा प्रभावित शिबपुर जाने से रोकने के बाद उन्होंने कहा कि अभी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है, वे डरे हुए हैं। पीड़ित परिवारों से बात हुई है और वे चाहते हैं कि मैं घटनास्थल पर जाऊं लेकिन पुलिस नहीं जाने दे रही। मैंने पुलिस से यह भी कहा कि मुझे अकेले जाने दें, या पुलिस की गाड़ी में मुझे ले चलें लेकिन पुलिस मुझे वहां नहीं जाने दे रही।



इस दौरान मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सभी के लिए नहीं बल्कि एक धर्म के लोगों के लिए ही हैं। उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाल को जमीनी हकीकत से अवगत कराऊंगा। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है जिन्होंने मुझे बताया है कि वे डरे हुए हैं। 
 
बीजेपी नेता की हत्या पर भी बोले सुकांता



इतना ही नहीं बंगाल BJP अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पूर्व बर्धमान में बीजेपी नेता राजू झा की गोली मारकर हत्या पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किस पार्टी के नेता की हत्या हुई यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि पश्चिम बंगाल में दिन दहाड़े 5 लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। बीते दिनों हावड़ा में हुई हिंसा और इस तरह 5 लोगों द्वारा एक व्यक्ति की सरेआम हत्या यह प्रमाणित करता है कि यहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।

अप्रैल के पहले दिन कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर (19 KG) की कीमतों में 92 रुपये की कटौती, घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं






सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस दामों की समीक्षा करती है। ताजा खबर यह है कि अप्रैल के पहले दिन कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर (19 KG) को लेकर बड़ी राहत मिली है।

1 अप्रैल को व्यावसायिक रसोई गैस की कीमतों में 92 रुपये की कटौती की गई है। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतब 14.2 किलो के गैस सिलेंडर के रेट पिछले महीने की तरह ही हैं। पिछले महीने केंद्र ने घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की थी।
इसी तरह, सरकार ने मार्च में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में 350 रुपये की बढ़ोतरी की थी और अब शनिवार को 92 रुपये की कटौती की गई है।

कहां कितनी है कीमत

दिल्ली: ₹2028 प्रति सिलेंडर
कोलकाता: ₹2132 प्रति सिलेंडर
मुंबई: ₹1980 प्रति सिलेंडर
चेन्नई: ₹2192.50 प्रति सिलेंडर
Prices of domestic gas cylinders (14.2 kg)

श्रीनगर: ₹1,219 प्रति सिलेंडर
दिल्ली: 1,103 प्रति सिलेंडर
पटना: 1,202 प्रति सिलेंडर
लेह: 1,340 प्रति सिलेंडर
आइजोल: 1255 प्रति सिलेंडर
अंडमान: 1179 प्रति सिलेंडर
अहमदाबाद: 1110 प्रति सिलेंडर



भोपाल: 1118.5 प्रति सिलेंडर
जयपुर: 1116.5 प्रति सिलेंडर
बैंगलोर: 1115.5 प्रति सिलेंडर
मुंबई: 1112.5 प्रति सिलेंडर
कन्याकुमारी: 1187 प्रति सिलेंडर

इटली ने एआइ साफ्टवेयर चैटजीपीटी पर लगाई रोक, चीन और रूस पहले ही लगा चुका है प्रतिबंध, यहां पढ़िए, पूरी खबर




इटली ने आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस साफ्टवेयर चैटजीपीटी पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दिया है। यह यूरोप का पहला देश है, जिसने इस अत्याधुनिक साफ्टवेयर पर रोक लगाया है। नवंबर 2022 में चैटजीपीटी के अस्तित्व में आने के बाद से इसपर चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं। चैटजीपीटी आम इंसान की तरह प्रश्नों का विस्तारपूर्वक जवाब देने में सक्षम है।

चैटजीपीटी और अमेरिकी कंपनी के खिलाफ जांच

इटली का डाटा संरक्षित रखने वाली एजेंसी की ओर से कहा गया है कि वह अमेरिकी स्टार्टअप ओपनएआइ की ओर से विकसित साफ्टवेयर पर रोक लगा रहा है। अधिकारियों की ओर से कहा गया कि चैटजीपीटी और अमेरिकी कंपनी ओपनएआइ के खिलाफ जांच की जा रही है।

हम यह जांच कर रहे हैं कि क्या इसमें हमारी डाटा सुरक्षा नियम का उल्लंघन हुआ है।अपने आदेश में अधिकारियों की ओर से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उन उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान नहीं की जाती जिनका डाटा ओपन एआइ द्वारा एकत्र किया जाता है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटफार्म पर निर्भर एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए व्यक्तिगत डाटा के बड़े पैमाने पर संग्रह और उनका उपयोग करने वाला कोई कानूनी आधार नहीं है।

इटली डाटा संरक्षण प्राधिकरण ने कहा कि ओपनएआइ को दिए आदेश का पालन करने के लिए लागू उपायों के बारे में 20 दिनों के भीतर सूचित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 20 मिलियन यूरो या कुल विश्वव्यापी वार्षिक कारोबार का चार प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

गुजरात हाईकोर्ट के आदेश से पीएम मोदी की डिग्री पर शक और गहराया", अरविंद केजरीवाल बोले- असली है तो आम जनता को दिखाएं 




गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के सात साल पुराने उस आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी देने को कहा गया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश ने पीएम मोदी की डिग्री पर संदेह बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को शिक्षित होना जरूरी है क्योंकि उन्हें एक ही दिन में कई फैसले लेने होते हैं।

केजरीवाल ने कहा- डिग्री असली है तो...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उनके पास डिग्री है और वह असली है तो फिर क्यों नहीं दिखाई जा रही हैं? इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सवाल किया था कि क्या देश को प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता जानने का अधिकार नहीं है। बता दें कि सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) में राशि जमा करने के लिए कहा।

"डिग्री मांगने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा?"

इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया था, ‘‘क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितना पढ़े हैं? अदालत में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?’’ उन्होंने कहा, ‘‘अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक हैं।’’ 

संजय सिंह ने कोर्ट का फैसला बताया ‘आश्चर्यजनक’



वहीं, राज्यसभा सदस्य और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले को ‘आश्चर्यजनक’ बताया। सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘सीआईसी ने एक आदेश पारित किया और गुजरात विश्वविद्यालय से नरेन्द्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने को कहा। फिर, विश्वविद्यालय सीआईसी के आदेश के खिलाफ अपील दायर करता है लेकिन अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाया गया है। यह कैसा फैसला है?’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘इससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री असल में पढ़े-लिखे नहीं है और वह नहीं चाहते कि देश के लोगों को उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पता चले।’’