युवाओं के लिए मौका, अग्निवीरवायु में भर्ती के लिए 31 मार्च तक कर सकते रजिस्ट्रेशन, इस वेबसाइट पर देखें नोटिफिकेशन





भारतीय वायुसेना ने अग्निवीरवायु 02/2023 में भर्ती की तारीख़ों की घोषणा कर दी है। नई भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2023 तक होगा। वहीं भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 20 मई 2023 से शुरू किया जाएगा।

भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट https://agnipathvayu.cdac.in पर रिलीज़ किया गया है।
 
26 दिसंबर 2002 तथा 26 जून 2006 के बीच (दोनों तिथि को लेकर) जन्मे उम्मीदवार भारतीय वायु सेना के अग्निवीरवायु भर्ती 02/2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले उन्हें 31 मार्च 2023 तक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद 20 मई 2023 से ऑनलाइन परीक्षा शुरू होगी।

अग्निवीरवायु भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार रेजिस्ट्रेशन कर सकतें हैं।

उत्तराखंड के रामनगर में होगी जी-20 की पहली बैठक, ऋषिकेश में भी होंगी दो बैठकें, सीएम धामी ने की तैयारियों की समीक्षा







 उत्तराखंड में आगामी 28 से 30 मार्च के बीच रामनगर में जी-20 की पहली बैठक होगी। इस बैठक को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पंतनगर एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की।

सीएम धामी ने कहा कि यह बैठक हमारे राज्य के लिए बहुत फायदेमंद साबि होगी। पहले दिन (28 मार्च) को राउंड टेबल मीटिंग होगी। जिसमें 70 विदेशी और 30 भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

ऋषिकेश में होंगी दो बैठकें



 बता दें कि 25 से 27 मई के बीच वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन की दूसरी बैठक ऋषिकेश में होगी। यहां 20 देशों के 200 प्रतिनिधि तीन दिन तक भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों, उनके समाधान पर मंथन करेंगे। तीसरी बैठक 26 से 28 जून के बीच होनी है। यह वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी। इसमें देश-दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों, नई तकनीकों आदि पर चर्चा की जाएगी।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन बढ़ाई न्यायिक हिरासत
#manish_sisodia_judicial_custody_extend_till_3_april 
दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब वो 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया। मामले में सीबीआई ने कहा है कि जांच अभी भी जारी है और अहम मोड़ पर हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं।

सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा था कि तथाकथित अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है, जबकि मामले के केंद्र में यही है। उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का कोई तुक नहीं है और सिसोदिया की पूर्व की सात दिवसीय हिरासत के दौरान उनका सामना केवल चार लोगों से कराया गया।ईडी ने नौ मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं।

राहुल गांधी पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कहा-1975 को छोड़ कर भारत में कभी नागरिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ
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कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस और राहुल पर निशाना साध रही है। अब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति देश के बाहर जाता है तो उसे बोलने की आजादी है, लेकिन इस आजादी के साथ उत्तरदायित्व की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं लेकिन राहुल गांधी ब्रिटेन जाकर कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। 

आरोप लगाने वालों को आत्ममंथन की जरूरत-पुरी
हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने देश की गलत छवि पेश की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे आरोप लगाने वालों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल खड़े कर रहे है, जबकि मैं खुद अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। पुरी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए और वहां हमारी जीत हुई।

जून 1975 को छोड़ कर भारत में कभी नागरिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ-पुरी
केन्द्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के खुद को संसद का सदस्य होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताने पर कहा कि उनका ऐसा कहना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जून 1975 को छोड़ कर भारत में कभी नागरिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि 1975 के साथ 2009 में पीएम मनमोहन सिंह ने सिविल लिबर्टी को रोकने की कोशिश की थी।

संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए माफी मांगने की जरूरत-पुरी
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने मांग की कि कांग्रेस नेता को इस मुद्दे को खत्म करने के लिए अपनी टिप्पणी के लिए स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है कि इसे बंद करने की जरूरत है और यह तभी बंद होगा जब वह माफी मांगेंगे। और, उन्हें स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए। यह पूछे जाने पर कि संसद में गतिरोध कैसे खत्म होगा, पुरी ने कहा, यह फैसला तो उन्हें (गांधी को) करना है। उन्होंने कहा, उन्हें स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि उन्होंने गलती की और इसलिए वह माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा, मेरी समझ है कि इससे संसद के कामकाज का मार्ग प्रशस्त होगा।

बता दें कि कि राहुल गांधी ने हाल ही में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने एक व्याख्यान में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। विपक्षी नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं जो बनते ही नहीं हैं। मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है। दलित और अल्पसंख्यकों तथा आदिवासियों पर हमले किए जा रहे हैं।राहुल गांधी ने ये भी दावा किया था कि संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता और उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी के विदेश में दिए इस बयान को लेकर भाजपा उन्हें घेर रही है और विदेश में भारतीय लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगा रही है।

जल्द बढ़ाए जा सकते हैं कोयले के दाम, कोल इंडिया ने दिए संकेत
#coal_india_said_price_of_coal_can_be_increased_soon 

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने आने वाले दिनों में कोयले के दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि कोयले के दाम जल्द ही बढ़ाए जा सकते हैं।प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि कोयले की कीमतें बढ़ाने के लिए फिलहाल मजबूत आधार मौजूद हैं उन्होंने कहा कि स्टेकहोल्डरों के साथ इस दिशा में बातचीत भी चल रही है। 

अग्रवाल ने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी 2025-26 तक एक अरब टन के अपने उत्पादन लक्ष्य को हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा, 'कोयले की कीमतें बढ़ाने का मजबूत आधार है, क्योंकि पिछले पांच साल में ऐसा नहीं हुआ है। इस साल वेतन पर बातचीत भी हुई है, जिसका असर सीआईएल की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा, खासकर कुछ सहायक कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा जहां श्रमशक्ति लागत बहुत अधिक है।



एमजंक्शन द्वारा आयोजित कोल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस में अग्रवाल ने कहा, दाम नहीं बढ़ाने पर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। हितधारकों के साथ इस बारे में बात चल रही है और यह कदम जल्द ही उठाया जाएगा। एक अरब टन के उत्पादन लक्ष्य के बारे में उन्होंने कहा कि इसे 2025-26 तक हासिल कर लिया जाएगा, हालांकि लक्ष्य प्राप्ति देश की जरूरत और निजी क्षेत्र की वृद्धि पर निर्भर करेगी। उन्होंने बताया कि कंपनी भूमिगत कोयला उत्पादन को मौजूदा 2.5-3 करोड़ टन से बढ़ाकर 2030 तक 10 करोड़ टन करना चाहती है।

लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को बताया मूर्खतापूर्ण
#sc_refuses_to_hear_demand_for_registration_of_live_in_relationship	 


सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की माँग वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा है कि ऐसी याचिका से सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है या फिर लिव-इन को रोकने की? दिल्ली में हुई श्रद्धा वॉकर की हत्या के बाद यह याचिका दायर की गई थी।

ऐसी याचिका हर्जाना लगा कर खारिज करनी चाहिए
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारडीवाला की बेंच के सामने जब यह मामला लगा तो उन्होंने इस पर हैरानी जताई।चीफ जस्टिस ने कहा, यह किस तरह की मांग है? आपको कैसे लगता है कि लोग ऐसे संबंध का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे? ऐसी याचिका हर्जाना लगा कर खारिज करनी चाहिए।चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील से पूछा कि वह क्या चाहते हैं। लिव इन संबंधों का रजिस्ट्रेशन कहां होगा? वकील ने कहा कि केंद्र सरकार को इसके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को सुनने से मना करते हुए खारिज कर दिया।

याचिका में क्या कहा गया?
दरअसल, लिव इन रिलेशनशिप में हो रही हत्याओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है और इसमें लिव इन में रहने वाले जोड़ों का पंजीकरण अनिवार्य करने की मांग की गई थी। याचिका में सरकार को कड़े नियम और गाइडलाइन बनाने के आदेश देने की मांग की गई थी। लिव इन रिलेशनशिप में लगातार बढ़ते धोखे, झांसे और हिंसक अपराधों को रोकने के लिए ये याचिका दाखिल की गई है। याचिका में श्रद्धा वालकर और निक्की यादव हत्याकांड का हवाला दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि श्रद्धा कभी निक्की यादव और कभी कोई लेकिन अब कोई और नहीं होना चाहिए।

”राहुल गांधी को हीरो बनाने में जुटी बीजेपी”, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बयान पर कांग्रेस का पलटवार	
#mamta_banerjee_taunts_rahul।_gandhi 


पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। बंगाल की सीएम ने बीजेपी और कांग्रेस पर एक साथ हमला बोला है। कांग्रेस के साथ बढ़ती दूरियों के बीच ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी राहुल गांधी को ‘हीरो’ बनाने की कोशिश कर रही है ताकि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके।साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने रहे तो पीएम मोदी को काई टारगेट नहीं कर सकता है।

ममता रविवार को मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी कार्यकर्ताओं को फोन पर संबोधित कर रही थीं। ममता ने राहुल गांधी के बहाने बीजेपी पर भी निशाना साधा।तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले में पार्टी की आंतरिक बैठक में कार्यकर्ताओं को फोन पर संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ने में नाकाम रही है और पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ उसकी मौन सहमति है, जो बहुत कुछ इशारा करती है।

तृणमूल कांग्रेस के मुर्शिदाबाद जिला प्रमुख और सांसद अबू ताहिर ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारी पार्टी की अध्यक्ष ने फोन पर हमारी आंतरिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जानबूझकर राहुल गांधी को ‘हीरो’ बनाने की कोशिश कर रही है और उनकी टिप्पणी पर संसद की कार्यवाही को बाधित कर रही है।

अधीर रजंन का ममता बनर्जी पर तंज
ममता के इसी बयान पर सोमवार को कांग्रेस सांसद अधीर रजंन चौधरी ने कहा कि ममता सीबीआई-ईडी की रेड से बचना चाहती हैं, उनकी कोशिश पीएम मोदी को खुश करना है। चौधरी ने कहा कि ममता ये मोदी जी के आदेश पर कह रही हैं। ममता और पीएम मोदी में एक करार हुआ है। उनका मकसद कांग्रेस और राहुल गांधी को तबाह करना और इनकी छवि धूमिल करना है। उनका नारा बदल चुका है।

वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों के बकाया के लिए तय की तारीख
#supreme_court_order_orop_one_rank_one_pension 

वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों के बकाया भुगतान पर केंद्र सरकार को एक बार फिर से झटका लगा है। वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एरियर का भुगतान करने के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बकाया भुगतान का नया फॉर्मूला भी दे दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र सेनाओं के पेंशन योग्य परिवारों एवं वीरता पदक विजेताओं को वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के मुताबिक 30 अप्रैल 2023 तक एरियर देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे योग्य पेंशनर्स जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है उन्हें एरियर का भुगतान जून 2023 तक और इसके बाद योग्य पेंशनर्स को एरियर का भुगतान समान किस्तों में 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 एवं 28 फरवरी 2024 को या उससे पहले करना होगा।

इसके पहले 13 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा था, जिसमें चार किस्तों में वन रैंक वन पेंशन के भुगतान करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा था, रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इसपर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने पूर्व सैनिकों के बकाया एरियर का भुगतान एक किस्त में कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान करने के लिए और अधिक समय चाहिए।

जापान के प्रधानमंत्री किशिदा पहुंचे भारत, पीएम मोदी से की मुलाकात
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जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने राजघाट पहुंच कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जापान के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इससे पहले एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। 



दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जापानी पीएम किशिदा ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यहां दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता भी हुई जिसमें पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए।इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई।





बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज के रूप में मना रहे हैं। जापानी प्रधानमंत्री ने मई महीने में जी7 की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया। 



किशिदा की भारत यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। भारत और जापान के बीच मार्च 2022 में आयोजित पिछली शिखर बैठक के बाद से अब संबंधों को द्विपक्षीय स्तर पर आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि नई दिल्ली और टोक्यो दोनों G20 और G7 की अध्यक्षता कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी है। साथ ही भारत और जापान लगातार चीन की बढ़ती चुनौती का सामना कर रहे हैं। चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। वहीं चीन सेनकाकु द्वीप पर भी अपना अधिकार जमाता है, जिसे लेकर जापान के साथ उसका विवाद चल रहा है।

दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत आज, देशभर से जुटे अन्नदाता
#skm_kisan_mahapanchayat 


संयुक्त किसान मोर्चा आज यानी 20 मार्च को दिल्ली के रामलीली मैदान में महापंचायत आयोजित करेगा। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने नये सिरे से किसान आंदोलन शुरू करने के मकसद से 20 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत बुलाई है किसानों की इस महापंचायत में 20 से 25 हजार किसानों के जुटने की उम्मीद है।

दो हजार सुरक्षाकर्मी तैनात
दिल्ली पुलिस ने महापंचायत की इजाजत दे दी है। हालांकि महापंचायत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने चप्पे-चप्पे पर जवानों को तैनात कर दिया है। रामलीला मैदान में महापंचायत को देखते हुए दिल्ली पुलिस न सोमवार को करीब दो हजार सुरक्षाकर्मियों की मौके पर तैनाती की है। इसके अलावा, स्थानीय लोगों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्ट प्लान जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से नई एडवाइजरी के मुताबिक ही घर से बाहर निकलने के लिए प्लान तैयार करने की अपील की है।

15 से 20 हजार लोगों के जुटने की संभावना
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया गया है कि पुलिसकर्मी भीड़ प्रबंधन के लिए तैनात किए गए हैं। हमारी तैयारी यह है कि महापंचायत में कोई अनाधिकृत व्यक्ति एंट्री न करे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कोई रुकावट न पैदा करे। दिल्ली यातायात पुलिस ने जारी एडवाइजरी में कहा कि करीब 15 से 20 हजार लोगों के महापंचायत में हिस्सा लेने की संभावना है।महापंचायत में शामिल होने के लिए बीती रात से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। दूसरी तरफ अलग-अलग किसान संगठनों के संयुक्त मंच एसकेएम ने रविवार को बताया था कि किसान महापंचायत कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गांरटी को लेकर दबाव बनाने के लिए बुलाई गई है।

महापंचायत के जरिए सरकार के सामने रखेंगे अपनी मांग
संयुक्त किसान मोर्चा के नेता महापंचायत में किसान, आदिवासी किसान, महिला किसान, खेत मजदूर और प्रवासी मजदूर, ग्रामीण श्रमिक, बेरोजगारी और बढ़ते व्यय और कम हो रही क्रय शक्ति पर इन नीतियों के प्रभाव के बारे में विस्तार से अपनी बात रखेंगे। केंद्र सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा को 9 दिसंबर, 2021 को दिए गए लिखित आश्वासनों को पूरा करने और किसानों के समक्ष बढ़ते संकट के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग किसान नेता महापंचायत में करेंगे।