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झारखंड CM हेमंत सोरेन का खूंटी एसडीएम सैयद रियाज अहमद को सस्पेंड करने का निर्देश, यौन उत्पीड़न का है आरोप|

07-July-2022 | Ranchi

झारखंडके सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी में एसडीएम (आईएएस) के पद परकार्यरत सैयद रियाज अहमद को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है. आपको बता दें किएसडीएम पर हिमाचल प्रदेश की इंजीनियरिंग की छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगायाहै. इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद जांच में आरोपसही पाये जाने के बाद इन्हें हिरासत में लिया गया था. उसके बाद एसडीएम को गिरफ्तारकर जेल भेज दिया गया था. अदालत से इनकी जमानत खारिज हो चुकी है..खूंटी एसडीएम सैयदरियाज अहमद को करें सस्पेंड हिमाचल प्रदेश की इंजीनियरिंग की छात्रा का यौनउत्पीड़न करने के आरोपी खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेनने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें सस्पेंडकरने का निर्देश दिया है. आरोपी एसडीएम फिलहाल जेल में हैं. अदालत ने इनकी जमानतअर्जी भी ठुकरा दी है..झारख‍ंड के IAS सैयद रियाज के आवास पर रातभर चली थी शराबपार्टी, पीड़िता पर शारीरिक संबंध के लिए बनाया दबाव.रात से सुबह तक चली थी शराबपार्टी एसडीएम सैयद रियाज अहमद के आवास पर एक जुलाई की रात पार्टी शुरू हुई थी, जोसुबह करीब छह बजे तक चली थी. पार्टी में शराब भी परोसी गयी थी. पीड़िता के अनुसारएसडीओ खुद शराब पी रहे थे. उसे भी शराब पीने को कहा जा रहा था. पीड़िता ने आरोपलगाया है कि एसडीओ ने उसके साथ अश्लील हरकत की और शारीरिक संबंध बनाने को कहा. सुबहकी घटना के बाद रात 8.30 बजे अपने आवास पर आने का दबाव दे रहे थे. इसके बाद वहउन्हें धक्का देकर वहां से निकल गयी थी. इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज करायीथी.

60 हजार सोलर वाटर बेस्ड स्कीम बना, हर घर जल पहुंचाने की प्लानिंग करने वाला पहला राज्य झारखंड|

06-Jul-2022 | Ranchi

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशनके तहत हर घर में नल से शुद्ध जल देना सरकार की प्राथमिकता है. इस लक्ष्य कोप्राप्त करने के लिए संकल्पित होकर कार्य करना होगा. उन्होंने कहा कि विभाग केअधिकारी, क्षेत्रीय अभियंता और संवेदक संकल्प लेकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने केलिए कार्य करें और इस दिशा में आ रही समस्याओं और अड़चनों को दूर करने का प्रयासकरें. वे आज जल जीवन मिशन के तहत “हर घर नल से जल’’ उपलब्ध कराने को लेकर आयोजितराज्यस्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे..मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हमने अब तकयोजना का 21 फीसदी लक्ष्य प्राप्त किया है. लेकिन, हमने बहुत कम समय में और विषमपरिस्थितियों में इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण के दौरानसभी कार्य बाधित हो गए थे और विकास कार्य रुक गया था. फिर भी हमने अपने अधिकारियोंसे कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर लें और जैसे ही कोविड-19 का संक्रमण कम होता है इसयोजना को धरातल पर उतारने में लग जाएं. तेजी से निविदा प्रक्रिया शुरू करें औरयोजनाओं को पूर्ण कराएं. इसका ही नतीजा है कि हमने अब तक इस लक्ष्य को प्राप्त कियाहै, वरना हम इससे भी पीछे होते. इस कार्य के लिए विभाग के सभी अधिकारी, अभियंता औरसंवेदक बधाई के पात्र हैं..मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने संवेदकों से कहा कि जो भी कार्यउन्हें आवंटित किया जाता है उसे ससमय पूर्ण कराएं. यदि समय से पहले औरगुणवत्तापूर्ण कार्य करते हैं, तो उन्हें विभाग की ओर से प्रोत्साहित भी कियाजाएगा. साथ ही कार्य आवंटन में उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी. उन्होंने कहा किअक्सर ऐसा देखा जाता है कि योजनाओं के पूर्ण करने में क्षेत्र में कई बाधाएंउत्पन्न हो जाती हैं और उस समय संबंधित विभाग से एनओसी प्राप्त करने की दिशा मेंकार्य किया जाता है जिससे कार्य में विलंब होता है. इसलिए संवेदक वर्क आर्डर मिलनेके साथ ही क्षेत्र की समस्याओं का सर्वे कराएं और संबंधित विभाग से एनओसी प्राप्तकरें..विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की दिशा मेंमहत्वपूर्ण योजना बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सतही जल के माध्यम सेजलापूर्ति की जाएगी. साथ ही गांव के टोले में छोटी-छोटी स्कीम बनाकर सोलर पंप केमाध्यम से ग्राउंड वाटर से पानी निकालकर हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा.उन्होंने कहा कि झारखंड ऐसा पहला राज्य है जहां 60 हजार सोलर वाटर बेस्ड स्कीमबनाया गया है. उन्होंने कहा कि कार्यों को गति मिले इसके लिए थर्ड पार्टीइंस्पेक्टर से भी काम लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा समस्या समाधानसेल बनाया गया है, जहां समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है.

44 बीएड कॉलेजों ने नहीं जमा की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, संबद्धता पर लग सकता है प्रश्न चिह्न|

5-July-2022 | Ranchi

नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एडुकेशन (एनसीटीइ)की ओर से अनिवार्य करने के बावजूद झारखंड के 136 में से 44 बीएड कॉलेजों ने वर्ष2020-21 का परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (एपीआर) जमा नहीं किया. एनसीटीइ ने इसेगंभीरता से लिया है. एनसीटीइ की ओर से शीघ्र इन कॉलेजों को नोटिस जारी किया जा रहाहै..रिपोर्ट में सभी कॉलेजों को संस्थान की जमीन, आधारभूत संरचना, शिक्षक-कर्मचारीनियुक्ति, विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति, शुल्क, संबद्धता, रिजल्ट आदि कीजानकारी देनी थी. लेकिन, इन कॉलेजों ने एनसीटीइ को कोई जानकारी नहीं दी. इनमेंप्राइवेट के साथ-साथ सरकारी बीएड कॉलेज व विवि अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज भी शामिल हैं.जहां बीएड के साथ-साथ डीएलएड, बीए-बीएड या बीएससी-बीएड कोर्स चल रहे हैं..एनसीटीइने सभी विवि व कॉलेजों को निर्देश दिया था कि यदि सत्र 2020-21 का एपीआर जमा नहींकिया जायेगा, तो ऐसे विवि व संस्थान को सत्र 2022-2023 की संबद्धता पर पुनर्विचारकिया जायेगा. एनसीटीइ के सदस्य सचिव केसांग यांसजोम शेप्रा के अनुसार सभी कॉलेजोंको प्रति वर्ष एपीआर जमा करना अनिवार्य है. रिपोर्ट जमा नहीं करने पर मान्यता रद्दकी जा सकती है. जानकारी के अनुसार एनसीटीइ के निर्णय के खिलाफ कई बीएड कॉलेजसुप्रीम कोर्ट भी गये, लेकिन कोर्ट ने एनसीटीइ के पक्ष में ही फैसलादिया..Jharkhand: मनमानी करने वाले बीएड-लॉ कॉलेजों की खैर नहीं, यूनिवर्सिटीइंस्पेक्टर करेंगे गड़बड़ियों की जांच.एनसीटीइ की ओर से जारी सूची के मुताबिक आनंदशंकर रोटरी बीएड कॉलेज-चैनपुर पलामू, कैंब्रिज टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कोडरमा,चंद्रप्रकाश चौधरी बीएड कॉलेज गोला, दयानंद एंग्लो वैदिक टीचर ट्रेनिंग कॉलेजगिरिडीह, डायट सरायकेला, डायट रातू, डायट जसीडीह, डायट धनबाद, डायट हजारीबाग,डोरंडा कॉलेज, डॉ एस राधाकृष्णन कॉलेज ऑफ एडुकेशन बोकारो, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जीविवि रांची, गिरिडीह कॉलेज, गोपीनाथ सिंह बीएड कॉलेज, गवर्नमेंट टीचर्स कॉलेजदेवघाट देवघर, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज देवघर, गवर्नमेंट वीमेंस टीचरट्रेनिंग कॉलेज रांची, ग्रीट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज धनवार गिरिडीह, गुरुनानक कॉलेजधनबाद, इंदिरा सिंह बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज गढ़वा, जामिनी कल्याणी महतो कॉलेजऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड कॉमर्स घाटशिला, जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज, जवाहर लाल नेहरूकॉलेज चक्रधरपुर, लोयला कॉलेज ऑफ एडुकेशन जमशेदपुर, एमबीएनएस इंस्टीट्यूट ऑफएडुकेशन जमशेदपुर, मदर जीरामणि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ओरमांझी रांची, पाकुड़ बीएडकॉलेज, प्राइमरी टीचर एडुकेशन कॉलेज देवघर, प्राइमरी टीचर एडुकेशन बोकारो, प्राइमरीटीचर एडुकेशन कॉलेज चक्रधरपुर, प्राइमरी टीचर अॉफ एडुकेशन कॉलेज गोड्डा, प्राइमरीटीचर कॉलेज हजारीबाग, प्राइमरी टीचर कॉलेज पलामू, प्राइमरी टीचर कॉलेज सिमडेगा,प्राइमरी टीचर कॉलेज चकुलिया, प्राइमरी टीचर एडुकेशन कॉलेज बुंडू, रमाकृष्णाविवेकानंद कॉलेज ऑफ एडुकेशन बगोदार गिरिडीह, सुभाष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज गिरिडीह,स्वामी सहजानंद सरस्वती बीएड कॉलेज बोकारो, टाटा कॉलेज चाईबासा, विनोबा भावे विविहजारीबाग, विश्वेसरैया बीएड कॉलेज धनबाद, वीमेन प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजगिरिडीह, वाइबीएन कॉलेज फॉर टीचर एडुकेशन नामकुम ने निर्धारित समय सीमा के तहतएपीआर जमा नहीं किये हैं.

आम लोगों के लिए रांची में खुल गया तारामंडल, चल रहे हैं चार शो, ये है टिकट प्राइस|

26-May-2022 | Ranchi

कोरोना के कारण बंद रांची के चिरौंदी स्थित वराहमिहिर तारामंडलको एक बर फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. तारामंडल में चार शो चलाया जारहा है. पहला शो दिन के 11.30 बजे से, दूसरा शो डेढ़ बजे, तीसरा शो तीन बजे और चौथाशो चार बजे से शुरू हो रहा है. रविवार व आम छुट्टी के दिन अतिरिक्त शो दिन के साढ़े 12 बजे से चलाया जा रहा है. इसके लिए टिकट प्राइस 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है.स्कूली बच्चों से लेकर वयस्कों तक के लिए अलग-अलग रेट निर्धारित है. हालांकि, साइंससेंटर अभी आम लोगों के लिए बंद है. इसके जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है..टिकट दरकिया गया निर्धारिततारामंडल का शो देखने के लिए टिकट की दर निर्धारित की गयी है.वयस्क के लिए टिकट की दर 50 रुपये है, जबकि 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए 30रुपये और समूह में आये विद्यार्थियों (कम से कम 25 विद्यार्थी) के लिए टिकट की दरप्रति विद्यार्थी 20 रुपये निर्धारित की गयी है. प्रति शो की अवधि 25 से 35 मिनटहै. तारामंडल परिसर में गुटखा, तंबाकू, पान आदि खाने पर प्रतिबंध है. इसके अलावाकैमरा व मोबाइल कैमरा के उपयोग पर भी पाबंदी लगायी गयी है.

प्रणाली से बीज वितरण करने में झारखंड बना देश का पहला राज्य, इस मॉडल को जानें |

25-May-2022 | Ranchi

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर Blockchain आधारितट्रेसबिलिटी प्लेटफार्म के जरिए बीज का वितरण किया जा रहा है. समय से बीज मिलने केकारण पिछले साल की तुलना में इस बार करीब चार गुणा अधिक मांग है. खरीफ फसल में धान,अरहर, रागी, मूंगफली, मक्का, उड़द और मूंग के 38,640 क्विंटल बीज की मांग पूरी कीजा चुकी है. खरीफ में खेती करनेवाले एक लाख से अधिक किसानों को बीज वितरण योजना सेनिबंधित किया गया है. रजिस्टर्ड किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर बीज दिया जाएगा. 11मई, 2022 से बीज वितरण शुरू हो गया है..ब्लॉकचेन प्रणाली वाला पहला राज्यब्लॉकचेनप्रणाली का उपयोग करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है. खरीफ मौसम में सिर्फ एकमहीन में 1,01,065 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. साथ ही 123 किसान उत्पादक समूह(Farmer Producer Group) को भी रजिस्टर्ड किया गया है. इधर, सरकारी योजनाओं का लाभमिलने पर किसानों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसके माध्यम से ही बीज वितरणकी पुष्टि होगी. बीज वितरण के लिए कृषि निदेशालय और जिला कृषि अधिकारी से आपूर्तिआदेश जारी करने, बीज उत्पादक एजेंसी से गोदाम तक बीज आपूर्ति का पता लगाने के लिएइस प्रणाली का उपयोग हो रहा है..क्या है ब्लॉकचेन प्रणालीडिजिटल बहीखाता के तौर परब्लॉकचेन प्रणाली को माना जाता है. यह प्रणाली ना सिर्फ क्रिप्टोकरेंसीज में दिखताहै, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखा जाता है. इसी के तहत झारखंडमें कृषि बीज वितरण में इस प्रणाली को अपनाया गया है. यह प्रणाली बीजों की सूचना कासमय पर प्रसार और गुणवत्तापूर्ण रख-रखाव, किसानों तक बीज की पहुंच और उसकी गुणवत्ताको सुनिश्चित करेगी. साथ ही इस प्रणाली के माध्यम से किसानों का एक डाटा बेस तैयारकिया जाएगा. साथ ही इस तकनीक के सहारे नेटवर्क से जुड़ हर व्यक्ति के पास सूचना कारिकॉर्ड मौजूद होगा. ब्लॉकचेन आधारित बीज ट्रेसबिलिटी प्लेटफार्म के माध्यम सेकिसान सक्षम पदाधिकारी से बात कर सकेंगे..Jharkhand Panchayat Chunav: 27 मई कोपंचायत चुनाव का अंतिम चरण, प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज .16 फीसदी तक घटीबीज की कीमतबीज एजेंसी के मनोनयन से बीज की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में चार से 16प्रतिशत तक कम हो गयी है. किसानों की समृद्धि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष मेंबजटीय आवंटन पिछले वर्ष से करीब दोगुना किया गया है. किसानों को समर्थन देने के लिएसरकार ने बीज मद में 40 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. .किसानों को सही समय परगुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता : कृषि निदेशकइस संबंध मेंझारखंड की कृषि निदेशक निशा उरांव ने कहा कि सरकारी योजनाओं की प्रगति औरक्रियान्वयन को मापने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला झारखंड देश कापहला राज्य है. पारदर्शिता से योजनाओं का संचालन करने में इसकी अहम भूमिका होगी.

JMM का BJP पर गंभीर आरोप, कहा- ED, चुनाव आयोग की कार्रवाई सुनियोजित, सांसद निशिकांत दुबे ने दिया ऐसा जवाब|

24-May-2022 | Ranchi

झामुमो ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) और चुनाव आयोग की कार्रवाई को सुनियोजितबताया है. पार्टी ने कहा है कि भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दूबे का ट्वीट कार्रवाई सेपहले आ रहा है. इससे जाहिर होता है कि केंद्रीय एजेंसियों की पूरी कार्रवाईसुनियोजित है. सभी पहलुओं को देखने से पता चलता है कि जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्टनिशिकांत दूबे को दे रहे हैं. सोमवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से केंद्रीयकार्यसमिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि निशिकांत दूबे केंद्रीयएजेंसियों की कार्रवाई व फैक्ट फाइंडिंग की कार्रवाई को ट्वीट कर पहले बता रहेहैं..किसी अफसर के मोबाइल में कौन सा मैसेज है. किसका मैसेज किसको गया. उसका टेक्सटक्या है. यह भी बता रहे हैं. इसका मतलब हैै कि कहीं न कहीं ये एजेंसियां भाजपासांसद को रिपोर्ट करती हैं. इस प्रकार पूरी तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने कीकोशिश की जा रही है..अगर सूचनाएं सार्वजनिक हो रही हैं, तो एजेंसियों को मौन नहींरहना चाहिए. सांसद पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. इस विषय पर हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्टको भी स्वत: संज्ञान लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि इडी जांच की कार्रवाई को लगभग एकपखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन अभी तक मनरेगा घोटाला, मोमेंटम झारखंड घोटाला का कोईअधिकारिक बयान नहीं आया है..इससे साबित हो रहा है कि सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत कहानीगढ़ी जा रही है. इसके पीछे के मास्टर माइंड को जनता बहुत जल्द बेनकाब करेगी. भाजपापश्चिम बंगाल में एक महिला व झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने केलिए षड्यंत्र रच रही है..रांची. गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दूबे ने झामुमो नेतासुप्रियो भट्टाचार्य के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब ट्वीट करके दिया है. उन्होंने कहाहै कि झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस वार्ता यह बताती है कि मैं रोज सहीट्वीट करता हूं और जोर का झटका धीरे से देता हूं. जो देखन में छोटन लगे पर घाव करैगंभीर की याद दिलाती है.

झारखंड में पहली बार दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में शिक्षक होंगे नियुक्त, शिक्षा मंत्री ने लगायी मुहर|

23-May-2022 | Ranchi

झारखंड गठन के बाद पहली बार स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए स्थायीशिक्षकों की नियुक्ति होगी. राज्य सरकार इसके लिए पद सृजित कर रही है. स्कूलीशिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने रविवार कोसहमति दे दी. राज्य के सरकारी विद्यालयों में कुल 3421 सहायक आचार्य (शिक्षक) पदसृजित किये जायेंगे..दिव्यांग बच्चों के पठन-पाठन के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकोंकी नियुक्ति की जाती है. इन शिक्षकों के वेतन पर वार्षिक 13.23 करोड़ रुपये खर्चहोंगे. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग बच्चों केलिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोकमें हर स्कूल में कम से कम एक स्थायी शिक्षक की नियुक्ति की जानी है..राज्य केविद्यालयों में कक्षा एक से 12वीं तक में कुल 52634 बच्चे नामांकित हैं. कक्षा एकसे पांच में कुल 27975 बच्चे नामांकित हैं. कक्षा छह से आठ में कुल 18060विद्यार्थी, कक्षा नौवीं व 10वीं में कुल 4866 विद्यार्थी और वहीं कक्षा 11वीं व12वीं में कुल 1733 विद्यार्थी नामांकित हैं..राज्य में वर्तमान में 528 शिक्षक(रिसोर्स पर्सन) के पद हैं. इनकी नियुक्ति कांट्रैक्ट पर की गयी है. वैसे विद्यालय,जहां दिव्यांग बच्चे नामांकित हैं, शिक्षक रोटेशन के आधार पर बच्चों को पढ़ाने केलिए विद्यालय जाते हैं. एक प्रखंड में दो रिसोर्स पर्सन रखने का प्रावधान है..प्लसटू विद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति के लिए वर्ष 2012 में ही नियमावली बनायीगयी थी, लेकिन प्राचार्य का पद ही सृजित नहीं किया गया था. अब नियमावली बनने के दसवर्ष बाद पद सृजित किया जा रहा है. शिक्षक संगठनों की ओर से काफी दिनों सेविद्यालयों में पद सृजन की मांग की जा रही थी..राज्य के प्लस टू विद्यालयों मेंप्राचार्यों की नियुक्ति होगी. इसके लिए पद सृजन की प्रक्रिया शुरू की गयी है.शिक्षा मंत्री ने प्लस टू विद्यालय में प्राचार्य के पद सृजन को भी अपनी स्वीकृतिदे दी है. राज्य में कुल 635 प्लस टू विद्यालय हैं. इनमें से 59 विद्यालय एकीकृतबिहार के समय के हैं. इन विद्यालयों में पहले से ही पद सृजित हैं. राज्य मेंचरणबद्ध तरीके से हाइस्कूल को प्लस टू स्कूल में अपग्रेड किया गया है. इनमें सेप्रथम चरण में 171, दूसरे चरण-280 और पिछले वर्ष 125 हाइस्कूल को प्लस टू मेंअपग्रेड किया गया है..राज्य के सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के पठन-पाठनके लिए शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति होगी. इसके लिए पद सृजन की प्रक्रिया शुरू कीगयी है. पद सृजन पर सहमति दे दी है. प्लस टू विद्यालयों में प्राचार्य का पद भीसृजित होगा. विद्यालयों में 576 प्राचार्यों का पद सृजन होगा. विभागीय स्तर परप्राचार्य के पद सृजन को भी सहमति मिल गयी है.

चुनाव ड्यूटी पर जा रहे कोबरा जवानों की गाड़ी ने प्रचार वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत, कई लोग घायल|

22-May-2022 | Ranchi

खूंटी से चाईबासा पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए डयूटी में जा रहे 209कोबरा बटालियन के जवानों की बस ने थाना क्षेत्र के बयांगडीह में पंचायत चुनाव केप्रचार में शामिल तीन वाहनों को टक्कर मार दी जिसमें अर्जुन बिहा (चैने),चंदनतिर्की उर्फ चड्डा तिर्की (घासी टोली) एवं झिबरा कच्छप (महुआ टोली) को गंभीर चोट आईहै..टक्कर के बाद बस के नीचे स्कूटी फंस गई जिससे कुछ दूर जाकर बस रुकी गई. बस चालकउतरकर भागने लगा जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बस पर पत्थरबाजी शुरू कर दिया. जिसवजह से बस का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया. ग्रामीणों ने बस सहित जवानों को घेर लिया.पत्थरबाजी में कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट हनुमान, सहायक कमांडेंट महेश,इंस्पेक्टर एनबी सिंह एवं दो अन्य घायल हो गए. सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थलपर पहुंच घायलों को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया. जहां इलाज के क्रम में चंदरकी मौत हो गई..जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में नामकुमप्रखंड क्षेत्र में 24 मई को चुनाव है जिसे लेकर प्रत्याशी प्राचर में जुटे थे.रामपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी सिरिला लकड़ा के पक्ष में बाइक रैली निकाली गईथी जिसमें दो प्रचार वाहन, 4 चार चक्का और 150 दो चक्का वाहन शामिल थे..सभीब्यांगडीह गांव से रामपुर आने के लिए एनएच 33 पर पहुंचे. रैली की वजह से जमशेदपुरकी ओर जा रहे सभी वाहन कुछ दूरी पर खड़े थे. इसी दौरान दोपहर 1:30 बजे जवानों कोलेकर का आ रही बस तेज रफ्तार में पहले प्रचार ऑटो फिर एक स्कूटी एवं बाइक को टक्करमार दी. जिससे प्रचार में शामिल ग्रामीणों में भगदड़ मच गई..ग्रामीणों का आरोप हैकि दुर्घटना के बाद कोबरा बटालियन के जवानों ने डराने के लिए तीन राउंड हवाईफायरिंग की. गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण और ज्यादा आक्रोशित हो गए..घटना के बादगुस्साये ग्रामीणों ने लगभग एक घंटे तक एनएच 33 रांची जमशेदपुर मुख्य सड़क को जामकर दिया. जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. खिजरी विधायक राजेश कच्छप,डीएसपी मुख्यालय प्रथम नीरज कुमार, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी एवंकोबरा बटालियन के अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया.इसके बाद जवानों को दूसरे वाहन से चाइबासा ड्यूटी पर भेजा गया. पुलिस ने सभीदुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है..ग्रामीणों की शिकायत के बाद हमने आस पासके इलाकों में जांच की. जिसमें हमें फायरिंग में उपयोग हुआ खोखा बरामद नहीं हुआ. इसमामले को लेकर किसी ने भी अब तक आवेदन नहीं दिया है. वहीं दूसरी तरफ कोबरा बटालियनके अधिकारियों ने भी हवाई फायरिंग की घटना से इनकार किया है. उनका कहना है.

माइनिंग लीज मामले में CM हेमंत सोरेन ने दिया चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब, 31 मई को होगी सुनवाई|

21-May-2022 | Ranchi

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 9(ए) मामले में भारत निर्वाचन आयोग की नोटिस काजवाब शुक्रवार को भेज दिया. विशेष दूत के माध्यम से जवाब सीलबंद लिफाफे मेंनिर्वाचन आयोग कार्यालय में जमा कराया गया. वहीं इ-मेल के माध्यम से भी जवाब भेजागया है. इसी के साथ ही निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन के मामले की सुनवाई के लिए 31मई की तिथि निर्धारित कर दी है..उस दिन हेमंत के साथ-साथ शिकायतकर्ता का भी पक्षआयोग सुनेगा. इससे एक दिन पहले 30 मई को बसंत सोरेन का पक्ष आयोग सुनेगा. गौरतलब हैकि 14 फरवरी 2022 को भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर आरोप लगाया था किमुख्यमंत्री ने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्थर खदान की लीज हासिल की है..ऑफिस ऑफप्रोफिट के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग भाजपा ने की थी. फिर राज्यपालद्वारा अनगड़ा खदान मामले में निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा गया है. इस आलोक मेंदो मई 2022 को निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस कर जवाब मांगाथा. पूर्व में जवाब 10 मई तक दाखिल करना था. लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा अपनी माता केइलाज में व्यस्त रहने की बात कह कर चार सप्ताह का समय मांगा गया था. तब निर्वाचनआयोग की ओर से 20 मई तक जवाब देने का समय दिया गया. ठीक 20 मई को ही हेमंत सोरेन कोजवाब भेजा गया है..सूत्रों ने बताया कि अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर स्टोन माइनिंगलीज मामले में मुख्यमंत्री ने अपना वही जवाब दिया है, जो पिछले दिनों उन्होंनेहाइकोर्ट में दाखिल किया था. उन्होंने लिखा है कि वह चार फरवरी 2022 को माइनिंग लीजसरेंडर कर चुके हैं. माइनिंग लीज से उन्होंने एक रुपया का भी प्रोफिट नहीं लियाहै..यह खदान उनके पास वर्ष 2008 से ही है. उन्होंने लिखा है कि इस मामले में उनकेऊपर 9(ए) का मामला नहीं बनता है. उनकी विधायकी जाने का भी मामला नहीं बनता है.उन्होंने हरियाणा व गोवा के केस का उदाहरण भी दिया है. जवाब में लिखा गया है किविधायक के रूप में माइनिंग लीज प्राप्त करने की गतिविधि किसी भी कानून के तहतउन्हें अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है..लिखा गया है कि अनगड़ा मौजा स्थित88 डिसमिल माइनिंग लीज की जमीन, जिसका खाता नंबर 26, प्लॉट नंबर 482, को 10 साल केलिए 17 मई 2008 को स्वीकृत किया गया था. फिर साल 2018 में लीज के नवीकरण के लिएआवेदन दिया था, पर यह आवेदन लैप्स कर गया था. डीसी ने वर्ष 2021 में उक्त खदान केलिए नये सिरे से आवेदन आमंत्रित किया..तब हेमंत ने भी आवेदन दिया. इसमें सारीप्रक्रियाओं का पालन किया गया और फिर माइनिंग लीज उन्हें मिली. लेकिन माइनिंग लीजपर खनन करने की अनुमति नहीं मिली और चार फरवरी 2022 को उन्होंने माइनिंग लीज कोसरेंडर करने का आवेदन दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया. अत: उनके खिलाफ कोई मामलानहीं बनता है और आयोग से सारे उदाहरण पर गौर करते हुए ही मंतव्य देने का आग्रह कियागया है..शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन की दिनचर्या सामान्य रही. उन्होंने झारखंडमंत्रालय परिसर में पहुंची महिला की समस्या सुनी और उसका समाधान करने का निर्देशअधिकारियों को दिया. विधायक डॉ इरफान अंसारी के पुत्र कृष अंसारी के जन्मदिवस परउनके सेक्टर-2, धुर्वा स्थित आवास गये और शुभकामनाएं दी.

JPSC सहायक अभियंता की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 1281 अभ्यर्थी सफल, जानें इंटरव्यू की तारीख|

20-May-2022 | Ranchi

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 637 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए आयोजितमुख्य परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया. पद के ढाई गुना के आधार पर मुख्यपरीक्षा में कुल 1281 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. कुल 637 पदों में पथ निर्माणविभाग में 228 व जल संसाधन विभाग में 288 सिविल इंजीनियर पदों की तुलना मंें मुख्यपरीक्षा में 1056 का चयन किया गया है..वहीं जल संसाधन विभाग में 84 और पेयजलस्वच्छता विभाग में 11 मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मुख्य परीक्षा में 225 का चयन कियागया है. चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 30 मई से 15 जून तक लिया जायेगा. जबकिअभ्यर्थियों के कागजात की जांच 29 मई से शुरू होगी..जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी,सदस्य प्रो अजिता भट्टाचार्या, डॉ अनिमा हांसदा, डॉ जमाल अहमद, सचिव हिमांशु मोहन,परीक्षा नियंत्रक ने बैठक कर रिजल्ट पर मुहर लगायी. इस रिजल्ट में सिविल इंजीनियरके रोल नंबर 10522648 अौर मैकेनिकल इंजीनियर के रोल नंबर 10535604 का रिजल्ट कागजातवेरिफिकेशन के बाद ही इंटरव्यू के लिए क्लियर होगा..मुख्य परीक्षा 22 से 24 अक्तूबर2021 को हुई थी. कुल 637 सहायक अभियंताओं में 542 सिविल इंजीनियर व 95 मैकेनिकलइंजीनियर की नियुक्ति होनी है. आयोग द्वारा अक्तूबर 2019 में आवेदन मंगाने के बाद19 जनवरी 2020 को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था. 14 अगस्त 2020 को पीटीका रिजल्ट जारी किया गया..इसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन 24 जनवरी 2021 कोनिर्धारित की गयी थी, लेकिन इडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से संबंधित मामला हाइकोर्टमें पहुंचने के कारण जेपीएससी को परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी. बाद में न्यायालय केनिर्देश के आलोक में ही 22 से 24 अक्तूबर 2021 तक मुख्य परीक्षा का आयोजन कियागया..पथ निर्माण 228जल संसाधन 288 सिविल इंजीनियरिंग 1056 जल संसाधन 84 पेयजलस्वच्छता 11 मैकेनिकल